Follow us on 
मुंबई – महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीला जागतिक पर्यटन नकाशावर ठळकपणे अधोरेखित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्प हाती घेतला आहे. या अंतर्गत भारतामधील पहिल्या पाणखालील (सबमरीन) पर्यटन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी पर्यटकांना समुद्राखालील नैसर्गिक सृष्टीचा थेट अनुभव घेता येणार आहे.
या योजनेनुसार २४ प्रवाशांची क्षमता असलेली अत्याधुनिक पॅसेंजर सबमरीन विकसित करण्यात येणार आहे. या सबमरीनद्वारे पर्यटकांना समुद्राच्या खोल भागात नेण्यात येईल, जिथे प्रवाल भित्ती (कोरल रीफ), विविध प्रकारचे मासे, सागरी वनस्पती आणि जैवविविधता जवळून पाहता येणार आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रवासात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हा प्रकल्प सुमारे ₹११२ कोटी खर्चाचा असून, त्याची जबाबदारी माझॅगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) या नामांकित सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे. एमडीएल ही संस्था भारतीय नौदलासाठी युद्धनौका व पाणबुड्या तयार करण्याचा मोठा अनुभव असलेली असल्याने, या पर्यटन प्रकल्पाला तांत्रिकदृष्ट्या अधिक विश्वासार्हता मिळणार आहे.
या उपक्रमाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे EX-INS ‘गुलदार’ या पाणबुडीचे पाण्याखालील संग्रहालयात रूपांतर करणे. या पाणबुडीला समुद्रात मुद्दाम बुडवून कृत्रिम प्रवाळ भित्ती (Artificial Reef) तयार केली जाणार आहे. यामुळे एकीकडे सागरी जैवविविधतेला चालना मिळेल, तर दुसरीकडे पाण्याखालील वारसा आणि संरक्षणात्मक पर्यटन (Eco-Tourism) यांना प्रोत्साहन मिळेल.
हा प्रकल्प प्रथम २०१८-१९ च्या राज्य अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर विविध तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने आवश्यक त्या परवानग्या आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हा प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आला आहे.
या सबमरीन पर्यटनामुळे सिंधुदुर्ग व कोकण पट्ट्यातील पर्यटन व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार असून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, मार्गदर्शक सेवा आणि स्थानिक हस्तकला यांसारख्या क्षेत्रांनाही याचा फायदा होणार आहे.
पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून पर्यावरणपूरक विकास, सागरी संवर्धन आणि शाश्वत पर्यटन धोरण यांचा आदर्श नमुना ठरेल. भविष्यात भारतातील इतर किनारी राज्यांसाठीही हा उपक्रम प्रेरणादायी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
