मुंबई, दि. १५ मार्च: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक महत्वाचा निर्णय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये आता वडिलांच्या नावाप्रमाणेच आईचे नाव लावणे देखील बंधनकारक करण्यात आलंय. फक्त हेच नाही तर वडिलांच्या नावाच्या अगोदर आईचे नाव लावणे आवश्यक असणार आहे. 11 मार्च 2024 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. 14 मार्च 2024 रोजी याबाबतच्या अध्यादेश शासनाकडून काढण्यात आला.
दिनांक 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. म्हणजेच सुरूवातीला बालकाचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव वडिलांचे नाव आणि आडनाव याप्रमाणे. महसूल, शासकीय कागदपत्रे, शैक्षणिक कागदपत्रे, विविध परीक्षा यासर्वांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आलाय.
वडिलांच्या नावासोबत आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत दालनाबाहेर तशी पाटी लावली.
गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून हा मुद्दा गाजत होता की, शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांप्रमाणेच आईचे देखील नाव असावे. शेवटी मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याला मान्यता देण्यात आलीये. आता 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. हा नक्कीच एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागणार आहे.
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने दुसरी यादी जारी केली आहे. दुसऱ्या यादीत महाराष्ट्रातील मोठ्या नावांचा समावेश आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, बीडमधून पंकजा मुंडे, रावेरमधून रक्षा खडसे, नंदुरबारमधून हिना गावित, धुळे सुभाष भामरे, चंद्रपूरमधून सुधीर मुनगंटीवार यांची नावं आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या यादीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. आजच्या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण 20 उमेदवारांचा समावेश आहे. नितीन गडकरी यांना नागपूर, नगरमधून सुजय-विखे पाटील, माढामधून रणजीत निंबाळकर, बीडमधून पंकजा मुंडे, रावेरमधून रक्षा खडसे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
१) चंद्रपूर- सुधीर मुनगंटीवार
२) रावेर – रक्षा खडसे
३) जालना- रावसाहेब दानवे
४) बीड पंकज मुंडे
५) पुणे- मुरलीधर मोहोळ
६) सांगली – संजयकाका पाटील
७) माढा- रणजीत निंबाळकर
८) धुळे – सुभाष भामरे
९) उत्तर मुंबई- पियुष गोयल
१०) उत्तर पूर्व- मिहीर कोटेचा
११) नांदेड- प्रतापराव चिखलीकर
१२) अहमदनगर- सुजय विखे पाटील
१३) लातूर- सुधाकर श्रृंगारे
१४) जळगाव- स्मिता वाघ
१५) दिंडोरी- भारत पवार
१६) भिवंडी- कपिल पाटील
१७) वर्धा – रामदास तडस
१८) नागपूर- नितीन गडकरी
१९) अकोला- अनुप धोत्रे
२०) नंदुरबार- डॉ. हिना गावित
मुंबई :मागील २ दिवसांपासून मुंबई उपनगरीय लोकल सेवेचे एक तिकीट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होताना दिसत आहे. डोंबिवली ते घाटकोपर प्रवासाचे हे तिकीट असून हे तिकीट चक्क गुजराथी भाषेतून प्रिंट झाले असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकारामुळे समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रशासनाविरोधात ताशेरे ओढले जात आहेत. मुंबईत मराठी भाषेच्या जागी गुजराती भाषेचे अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप जनतेकडून होताना दिसतं असून त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
फॅक्ट चेक
मात्र नीट निरीक्षण केल्यास या तिकिटावर गुजराती भाषा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे तिकीट हिंदी भाषेत असून डॉट मॅट्रिक्स खराब झाल्याने प्रिंट खराब आली आहे. त्यामुळे ते गुजराथ सदृश्य भाषेत दिसत आहे. संपूर्ण तिकिटाचे निरीक्षण केल्यास पूर्ण तिकीटाची प्रिंट खराब आली आहे. हिंदी मध्ये डोंबिवली स्थानकाचे नाव ‘डोम्बिवली‘ असे होते. तर गुजराथी भाषेत ते ‘ડોમ્બિવલી‘ असे होते. योग्य रीतीने निरीक्षण केल्यास हे तिकीट गुजराथी भाषेत नसून हिंदी भाषेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Shaktipeeth Expressway Updates: नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रीयेच्या हालचालींना सुरवात झाली आहे. हा महामार्ग जात असलेल्या तालुक्यांसाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसे राजपत्र गुरुवारी जारी करण्यात आले आहे.
संपूर्ण महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेस एकूण २७ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच ५ विभागातून ५ विभागीय आयुक्तांची लवाद म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यांतील भूसंपादनासाठी सावंतवाडीचे उप विभागाचे उपविभागीय अधिकारी काम पाहतील. ७ मार्च पासून त्यांची नियुक्ती झाल्याचे या राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महामार्गाची संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींचे मूल्यांकन निश्चित करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असेल. शासनाने निर्धारित केलेल्या गुणांकनानुसार जमिनीची किंमत निश्चित केली जाईल. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी लवाद म्हणून कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
राजपत्र Gazette वाचण्यासाठी खालील फाईल डाउनलोड करा
मुंबई दि. १ मार्च २०२४: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्गाची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार या महामार्गास राज्य महामार्ग (विशेष )क्रमांक १० म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
या अंतिम आराखड्यानुसार कोकणातील खालील गावातून हा महामार्ग जाणार असून लवकरच भूमी अधिग्रहण करण्याचे काम चालू करण्यात येणार आहे.
‘शक्तिपीठ’महामार्ग नागपूर – गोव्यादरम्यान असला तरी हा महामार्ग पवनार, वर्धा येथून सुरू होणार असून गोवा, पत्रादेवी येथे येऊन संपेल. नागपूर – वर्धा असा ८० किमीचा समृद्धी महामार्गाचा भाग आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ वर्धा येथून सुरू होणार असून हा मार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून जाणार आहे.
११ हजार हेक्टर जागेची गरज
समृद्धी महामार्ग ७०१ किमी लांबीचा असून यासाठी अंदाजे ९ हजार हेक्टर जागा संपादीत करावी लागली आहे. नागपूर – गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग ८०५ किमीचा असून यासाठी अंदाजे ११ हजार हेक्टर जागा संपादीत करावी लागण्याची शक्यता आहे. तर हे भूंसापदन एमएसआरडीसीसाठी मोठे आव्हान असणार आहे.
मुंबई:जलद प्रवास आणि अत्याधुनिक सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रवासी तेजस आणि वंदे भारत एक्सप्रेसंना प्राधान्य देतात. या गाड्यांचा जवळपास 90% मार्ग Route महाराष्ट्र राज्यात असल्याने या दोन्ही गाड्यांतून मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषक प्रवास करीत असतात. परंतु प्रवाशांना मराठीऐवजी इंग्रजीच वृत्तपत्र उपलब्ध करण्यात येते. याबद्दल प्रवासी खंत व्यक्त करू लागले आहेत.
मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई दादरवरून बुधवारी तेजस एक्स्प्रेसने रत्नागिरीला जात होते. यावेळी त्यांना मराठी वृत्तपत्र वाचण्यास हवा होता. मात्र तेजस एक्स्प्रेसमध्ये फक्त इंग्रजी वृत्तपत्र उपलब्ध होते. मराठी वृत्तपत्र उपलब्ध नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मंगळवारी ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा केला आणि बुधवारी मराठी भाषेची कशाप्रकारे गळचेपी होते, त्याचा अनुभव आला. आपल्याच राज्यातून सुरू होणार्‍या तेजस एक्स्प्रेसमध्ये मराठी वर्तमानपत्र नसणे. फक्त इंग्रजी वर्तमानपत्र असणे ही नक्कीच गौरवाची बाब नाही. यापुढे रेल्वेगाड्यांमध्ये मराठी वर्तमानपत्र मिळेल याची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खात्री करेलच. परंतु प्रवाशांनी सुद्धा या गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता सगळीकडेच मराठीचा आग्रह धरावा, असे मत मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी व्यक्त केले. त्यांनी या आवाहनाचा एक विडिओ प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध केला आहे.
मुंबई दि. २८ फेब्रु.: आज विधानभवनात अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काजू प्रक्रिया उद्योगासंदर्भात तसेच काजू बियांना अनुदान देण्यासंदर्भात आपण भूमिका मांडली असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
गोवा राज्य सरकारने काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, या निर्णयांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील काजू उद्योग प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी व काजूला चांगला भाव देण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली.
गोवा राज्य सरकारने काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, या निर्णयांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील काजू उद्योग प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी व काजूला चांगला भाव देण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करावा, अशी मागणी देखील यावेळी केली.
या सर्व मागण्या आणि सूचनांवर सखोल विचार करून त्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश पणन, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषी विभागातील उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांचे सरकार असून या संदर्भात गतिमानतेने कृती करून कोकणातील शेतकऱ्यांचे हित जपेल, असा विश्वास आहे.
या बैठकीला आमदार नितेश राणे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार योगेश कदम, आमदार राजेश पाटील, माजी आमदार प्रमोद जठार, माजी आमदार राजन तेली, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
Maharashtra Budget 2024:आज उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपयांची महसूली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी महसूली खर्च दाखवण्यात आला आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ९ हजार ७३४ रुपयांची तर राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजूरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी, रोजगार हमी योजनेसाठी २ हजार २०५ कोटी, मराठी विभागासाठी ७१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांची आहे. यासोबतच अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, अदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ हजार ३६९ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी
मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय
युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी
स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी २२ हजार २२५ कोटी
पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी १० हजार ५१९ कोटी
जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला १० हजार ६२९ कोटी रुपये
सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला १९ हजार ९३६ कोटी रुपये नियतव्यय
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-२ अंतर्गत ७ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ मधील ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्चून ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती
कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु
फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग
जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ व ४ या रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग
वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा २६ टक्के सहभाग- एकूण किंमत ७६ हजार २२० कोटी रुपये
सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, २२९ कोटी २७ लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम
भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे
मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-२ हजार ७०० मच्छीमारांना फायदा
छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी ५७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी
सन २०२४ – २५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला ९ हजार २८० कोटी रुपये
गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला ४ हजार ९४ कोटी रुपये
उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण
१८ लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे ३६ हजार रोजगार निर्मिती
“एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८” जाहीर-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात ४५० कोटी
निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये
निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क
सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधी
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून २५ हजार उद्योग घटक -३० टक्के महिला उद्योजक -सुमारे ५० हजार नवीन रोजगार
थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या १० अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व २० हजार रोजगार निर्मिती
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला १ हजार २१ कोटी रुपये
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ९५२ कोटी रुपये
अमृत २.० अभियानांतर्गत १४५ शहरांमधील २८ हजार ३१५ कोटीचे ३१२ प्रकल्प मंजूर
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन २०३० पर्यंत राबविण्यात येणार
महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या ५० ते ९५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला ३ हजार ८७५ कोटी रुपये नियतव्यय
दरवर्षी सुमारे २५ हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड
अटल बांबू समृध्दी योजना- १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड
जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ७०० गावांमधील १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजूरी
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला २४५ कोटी रुपये
वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये
मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये
शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेअंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट
शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषि पंप” ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप
Krishi News: बोंडू Cashew Fruit पासून काजू वेगळे करणे तसे कंटाळवाणे काम. शेतकऱ्यांचा बराच वेळ या कामात वाया जातो. मात्र आता यावर सुद्धा उपाय आला आहे. बोंडूपासून काजू वेगळे करणारे एक यंत्र बाजारात आले आहे. या यंत्राने अवघ्या सव्वा मिनिटांत १० किलो काजू बोंडूपासून वेगळा होतो असा दावा करण्यात येत आहे. या दावा खराही आहे; कारण तसे प्रात्यक्षिक गोव्यातील वितरकाने एका व्हिडिओद्वारे दाखवले आहे.
चाके असल्याने हे यंत्र कोठेही नेता येते. हे यंत्र केरोसीन किंवा पेट्रोल या इंधने कार्यन्वित होते. नुसते काजू बोंडूपासून वेगळे होत नाही तर बोंडूपासून उप उत्पादन सुद्धा याद्वारे घेता येते.
फोंड्यातील राजेश देसाई या वितरकाने हा विडिओ बनवला आहे. आमच्या त्यांच्याशी प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता या यंत्राची किंमत २ लाख रुपये असल्याचे समजले. किंमत ऐकून निराश होऊ नका; कारण याच वर्षी शेतकऱ्यांना परवडणारे लहान यंत्र बाजारात येणार असलयाचे त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर,दि. २१ फेब्रु. : राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी नागपूर गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग पूर्ण करणे हे सरकारच्या दृष्टीने मोठे आव्हान असणार आहे. कारण या महामार्गाला शेतकऱ्यांनी विरोध करण्यास सुरवात केल्याची बातमी समोर येत आहे.
नागपूर गोवा महामार्गाचे सर्वेक्षण कोल्हापूर जल्ह्यातील कागल तालुक्यात सुरु झाले आहे. या महामार्ग एकोंडी आणि बामणी या दोन गावातून जाणार असून या गावातील शेतकऱ्यांनी याविषयी एक बैठक घेऊन या महामार्गास विरोध करण्याचा पावित्रा घेतला आहे.
हा महामार्ग झाल्यास येथील अनेक शेतकरी भूमिहीन होतील, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या महामार्गास विरोध करावा असे या बैठकीत ठरले आहे. सरकारने या महामार्गाकरिता पर्यायी जागेचा विचार करावा अशी मागणी या सभेत करण्यात आली आहे. तसे न झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे यावेळी एकमताने ठरविण्यात आले आहे.
