Category Archives: शेती

सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी भात पिकासाठी ताडपत्री खरेदी अनुदान योजना; अर्ज कसा कराल?

   Follow us on        
सिंधुदुर्ग: सिंधुरत्न समृद्ध योजनेंतर्गत भात पिकासाठी प्लास्टिक ताडपत्री खरेदी योजनेसाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी २७ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे.
जिल्ह्यात साधारणत: ३५०० मि.मी. पाऊस पडतो. या पावसामुळे काढणीच्या वेळेस साधारणत: १५ ते २० टक्के नुकसान होते. भात पिकाचे काढणीच्या वेळेत होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना २०२४-२५ अंतर्गत प्लास्टिक ताडपत्री खरेदी योजनेकरिता ७५ टक्के अनुदान तत्त्वावर मंजुरी दिली आहे. या योजनेस पात्र शेतकऱ्याकडे ०.१० हेक्टर क्षेत्र भात पिकाखालील असावे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, महिला तसेच अल्प व अत्यल्प शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. जिल्हा परिषद कृषी विभाग यांची जिल्हास्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेला दर २ हजार प्रति प्लास्टिक ताडपत्री आहे. त्यानुसार ७५ टक्के अनुदानाप्रमाणे प्लास्टिक ताडपत्रीसाठी जास्तीत जास्त १ हजार ५०० रुपये प्रति ताडपत्री अनुदान देय राहील. एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त एक ताडपत्री खरेदी करता येईल. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेंतर्गत आंबा पिकासाठी प्लास्टिक क्रेट्स आणि प्लास्टिक ताडपत्री योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील दिलेल्या नमुन्यात अर्ज भरून तो तालुका कृषी कार्यालय अथवा संबंधित क्षेत्रीय कृषी सहायक यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक आहे. योजनेसाठी सातबारा, ८ अ उतारा , बँक पासबुक, आधार कार्ड व रेशन कार्ड आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

Loading

PM Kisan Nidhi : शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आज येणार 2000 रुपये; लाभ मिळवण्यासाठी ई-केवायसी करणे गरजेचे

   Follow us on        
PM Kisan Samman Nidhi Scheme: देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक खुशखबर आहे. शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या 17 व्या हफ्त्याची शेतकऱ्यांची ही प्रतीक्षा संपली आहे. आज म्हणजेच 18 जून रोजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हा 17 वा हफ्ता जमा होणार आहे. देशातील साधारण 9.26 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
सध्या देशातील अनेक भागात मान्सूनचे आगमन झाले आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेली आहे. खते, औषध फवारणी यासाठी शेतकरी पैशांची तजवीज करत आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांच्या बँख खात्यात आता दोन हजार रुपये येणार आहेत. त्यामुळे या पैशांची शेतकऱ्यांना फार मदत होणार आहे.
दरम्यान, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अगोदर आपली ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. ई-केवायसी पूर्ण केलेली नसेल तर शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांना 2000 रुपये मिळणार नाहीत. फेस ऑथेंटिकेशनच्या (Face Authentication) मदतीने तुम्ही घरी बसूनच ई-केवायसी करू शकता. तसेच देशभरातील कॉमन सर्व्हिस सेंटरवरदेखील तुम्ही ई-केवायसी करू शकता. ज्या शेतकऱ्यांनी याआधीच ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे, त्यांना आता पुन्हा एकदा केवायसी करण्याची गरज नाही.
अशा प्रकारे पूर्ण करा ई-केवायसी 
1. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला मोबाइलवर PM Kisan अॅप डाऊनलोड करावे लागेल.
2. अॅप Install झाल्यानंतर मोबाईल क्रमांकाच्या मदतीने लॉग इन करा.
3. मोबाईल क्रमांक टाकल्यानंतर तुम्हाला एक ओटीपी येईल. तो अॅपमध्ये टाका
4. पुढे दिलेल्या सूचनांप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडल्यावर तुमचे ई-केवायसी पूर्ण होईल.

Loading

अबब..! सिंधुदुर्गातील या बागेत सापडत आहेत अर्धाकिलो पेक्षा जास्त वजन असलेले हापूस

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: साधारणपणे आंबा फळाचे वजन ३०० ग्रॅम ते ३५० ग्रॅम असते. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बापर्डे (ता. देवगड) येथे तब्बल अर्धा किलो पेक्षा जास्त वजन असलेले आंबे एका बागेत सापडत आहेत. येथील बागायतदार बाबूराव वामन राणे यांच्या बागेत ६०५ ग्रॅम वजनाचा हापूस आंबा आढळून आला आहे. या भागात आढळून आलेले हे या हापूसचे सर्वाधिक वजनाचे फळ आहे.

आंबा काढणी करीत असताना श्री. राणे यांना काही झाडांवरील फळे नियमित आंब्यांपेक्षा आकाराने मोठी दिसून आली. त्यामुळे त्यांनी या फळांचे वजन केले असता एका फळांचे वजन ६०५ ग्रॅम आढळून आले. ४५० ग्रॅम ते ६०० ग्रॅमपर्यंत सरासरी फळे दिसून येत आहेत.

साधारणपणे आंबा फळाचे वजन ३०० ग्रॅम ते ३५० ग्रॅम असते. या बागेचे व्यवस्थापन श्री. राणे हे नैसर्गिकरीत्या व सेंद्रिय पद्धतीने करतात. या फळांची माहिती मिळाल्यानंतर तालुका कृषी विभागाचे अमोल सदावर्ते, कृषी सहायक एस. व्ही. उलपे, मंडळ कृषी अधिकारी प्रदीप खाडे यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. वजनाची देखील खात्री केली.

Loading

आता हापूसच्या नावाने अस्सल हापूसच मिळणार; आधुनिक तंत्रज्ञान फसवणुकीला आळा घालणार

   Follow us on        
रत्नागिरी, दि.१० एप्रिल: कोकणातील पाच जिल्ह्यांसाठी हापूस या नावाने येथील आंब्याला जीआय (भौगोलिक निर्देशांक) मानांकन मिळाले आहे. मात्र अनेकदा इतर भागातील आंबा हापूस च्या नावाने विकून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. याचा फटका आंबा बागायतदारांनाही बसतो. मात्र आता अस्सल हापूस ओळखण्यासाठी कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेने जीआय नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी क्यूआर कोड उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत हापूस आंबा फळावर लावण्यासाठी सुमारे आठ लाख आणि पेटी किंवा बॉक्सवर लावण्यासाठी सुमारे एक लाख क्यूआर कोडचे लक्ष्य ठेवले आहे. क्यूआर कोडसाठी मीरो लॅब कंपनीबरोबर करार करण्यात आल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले.
ग्राहकाला दर्जेदार हापूस मिळावा यासाठी सुमारे दोन वर्षापूर्वी उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे यांच्या संकल्पनेतून क्युआर कोड प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यात काही त्रुटी जाणवल्या होत्या. त्यामध्ये क्यूआर कोडला एक्सपायरी डेट नसल्यामुळे तो पुन्हा वापरला जाण्याची शक्यता होती. त्याचा पुनर्वापर करून गैरफायदा घेतला जाऊ शकत होता. मागीलवेळच्या त्रुटी दूर करून यंदा क्यूआर कोड नव्याने निर्माण केले आहेत.
क्यूआर कोडमध्ये खालील माहिती भेटणार आहे.
१) आंबा पॅकिंगची तारीख
२)आंबा परिपक्व होण्याची तारीख
३) हापूस आंबा बागायतदाराची सविस्तर माहिती म्हणजे बागेचे फोटो, गुगल लोकेशन, शेतकऱ्यांची माहिती, त्यांचे मोबाईल नंबर, ई-मेल
आंब्यावरील क्यूआरकोड ६५ पैसे प्रति आंबा या दराने दिला जात असून बॉक्सवरील कोड तीन रुपये दराने दिला जाणार आहे. बागायतदारांना कोड अ‍ॅक्टिव्ह कसा करावा यासंबंधी प्रशिक्षणही दिले जात आहे. प्रचार, प्रसार, शिबिरे घेणे व शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने कार्यक्रम उत्पादक संस्था घेत आहे. शासनाच्या एखाद्या योजनेमधून संस्थेला अनुदान मिळाले तर संस्था दहा पट वेगाने जीआय नोंदणीचा प्रसार करू शकते व बागायतदारांना आणखीन कमी दरामध्ये मार्केटिंगसाठी क्यूआर कोड पुरवू शकेल असे संस्थेकडून सांगण्यात आले. संस्थेची स्वतःची वेबसाईट नेहमी अपडेट होत असते आणि त्यावर वेळोवेळी माहितीही दिली जाते.

Loading

सावंतवाडी | सरसकट बंदुका जमा करण्याच्या आदेशावर शेतकरी नाराज

   Follow us on        
सावंतवाडी :लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेती संरक्षण बंदूक जमा करण्यासाठी आदेश काढल्याने शेतकरी वर्गाने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या बंदुका सरसकट जमा करण्याबाबतचे आदेश शिथिल करण्याची मागणी नेमळे येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते,  सध्या उष्णतेतही वाढ झाली आहे. जंगलात पाणीसाठा नसल्याने वन्य प्राणी लोकवस्तीमध्ये घुसत आहेत. त्यांच्याकडून नागरिकांवर हल्ले होत असल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे शेती संरक्षण बंदूक गरजेची आहे. मात्र, निवडणूक विभागाने शेतकऱ्यांच्या बंदुका जमा करून करून घेण्याचे आदेश पारित केले आहेत, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात माणूस जखमी किंवा मृत्यू झाला तर त्याबाबतची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.
वन्य प्राणी त्रास देत असतील तर हवेत गोळीबार करून शेतकरी आत्मसंरक्षण करतात आणि प्राण्यांना पळवून लावतात हे परंपरेप्रमाणे अनेक वर्ष होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या बंदुकांच्या बाबत पोलिस स्थानकामध्ये गुन्हे दाखल असतील किंवा तक्रारी असतील त्या बंदुका पोलिसांनी जप्त कराव्यात. मात्र, कायद्याचे पालन करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या बंदुका सरसकट जमा करण्याबाबतचे आदेश शिथिल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यासंदर्भात शेती संरक्षक परवानधारक शेतकरी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

Loading

माकडांचा उपद्रव टाळण्यासाठी बाजारात आला देशी जुगाड; किंमत २०० ते ३०० रुपये फक्त

रत्नागिरी |कोकणातील शेतकरी आणि बागायतदार माकडांच्या उपद्रवामुळे पुरता हैराण झाला आहे. माकडे इथल्या बागायतीत, शेतात नुसता हैदोस घालत आहेत. नारळांची झाडे असून नसण्यासारखी आहेत. कारण त्याला लागणारे नारळांची फळे परिपक्व होण्याअगोदरच त्याची नासाडी करतात. एवढेच नाही तर संधी मिळेल तशी माकडे घरात घुसून खायच्या वस्तू पळवू लागली आहेत. 
माकडामंध्ये दहशत निर्माण जाण्यासाठी कोकणच्या काही बाजारपेठेत कार्बाइड गन विकली जात आहे. या बंदुकीने फक्त मोठा आवाज होतो त्यामुळे माकडामंध्ये दहशत निर्माण होते आणि ती पळून जातात आणि पुन्हा यायला घाबरतात. ही बंदूक पीविसी पाइपांपासून तयार केलेली ही बंदूक २०० ते २५० रुपयांमध्ये विकली जात आहे. या बंदुकीमध्ये कार्बाइड चे एक दोन तुकडे आणि काही  थेंब पाणी घालून हलवली जाते. त्यानंतर मागे दिलेले स्पार्क बटण दाबले कि मोठा आवाज येतो. हे कार्बाइड चे तुकडे पुन्हा पुन्हा वापरले जातात त्यामुळे खर्च कमी येतो. 
 
माकडांपासून होणारे नुकसान वाचवण्यासाठी अशा प्रकारचा प्रयोग भारतात या पूर्वी केला गेला आहे. तसेच दिवाळी सणाला फटाक्यांना पर्याय म्हणून याचा वापर केला जातो. 
महत्वाची सूचना 
कार्बाइड मुळे निर्माण झालेला धूर डोळ्यांना हानिकारक असतो. त्यामुळे दिवाळीसाठी फटाक्यांचा पर्याय म्हणून या बंदुकीला बंदी घालावी अशी मागणी मध्येप्रदेशच्या इंदोर या शहरात जोर धरली होती.  तुम्ही ही बंदूक जर घेतली असेल किंवा घेणार असाल तर कार्बाइड चा धूर डोळ्यात जाणार नाही याबाबत काळजी घेतली पाहिजे.लहान मुलांना ही बंदूक अजिबात वापरण्यास दिली जाऊ नये.  

Loading

Konkan | स्वतंत्र आंबा बोर्डासाठी 200 कोटींची तरतूद

रत्नागिरी : कोकणातील आंबा व्यावसायिकांसाठी एक दिलासा देणारी  बातमी आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र आंबा बोर्डासाठी २०० कोटीं रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. आठ दिवसांत त्याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची घोषणा शासनाने केली आहे.
आंबा बागायतदारांसाठी रत्नागिरी (Ratnagiri), सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आंबा बोर्डाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्यासाठी २०० कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. बोर्डाच्या समितीवर शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर अशासकीय सदस्य म्हणून बागायतदारांच्या संघटनेतील दोन सदस्यांना घेण्यात येणार आहे. शेतीमालामध्ये आंबा पिकाचा समावेश व्हावा, यासाठी आयोगाकडे जाऊन मागणी केली आहे. त्यामुळे आंब्याचा लवकरच शेतमालात समावेश होईल.
आंब्यावर फळमाशी पडून मोठे नुकसान होते. त्याबाबत नुकसान भरपाई दिली जाईल. माकडापासून होणाऱ्‍या नुकसानीवरही कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. आंबाफळाच्या सुरुवातीपासून ते निर्यातीपर्यंत संरक्षण देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आंबा मंडळाच्या प्राथमिक प्रक्रियेत हे मुद्दे बोर्डाच्या अजेंड्यावर राहणार आहेत.

Loading

काजूला मिळणारा दर यंदाही निराशाजनक; आम्ही जगावे तरी कसे? शेतकर्‍यांचा प्रश्न…

सिंधुदुर्ग :काजू हंगामाला सुरुवात झाली आहे. या वर्षी काजू हंगाम १५ ते २० दिवस उशिराने सुरू झाला आहे. दोडामार्ग, बांदा, सावंतवाडी, वेंगुर्ला या तालुक्यांमध्ये काजू बी परिपक्व होण्यास सुरुवात झाली आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये अल्प प्रमाणात काजू बी परिपक्व होऊ लागली आहे. मात्र काजू बीला प्रतिकिलो फक्त १२६ रुपये दर सध्या दिला जात असल्याने शेतकरी वर्ग नाराज आहे. 

नोव्हेंबरमध्ये थंडीचा अभाव होता. त्यामुळे या वर्षी काजूला चांगला मोहर आला नाही. त्याचा परिणाम काजू उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे.दरवर्षीच्या तुलनेत उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. तरीदेखील काजू बीला १२६ रुपयेच दर मिळत आहे. काजू बीला प्रतिकिलो २०० रुपये दर मिळावा, अशी मागणी बागायतदारांकडून सध्या सुरू आहे. 

हंगामाच्या सुरवातीलाच जर असा कमी दर भेटत असेल तर काही दिवसांत आवक वाढली काय अपेक्षा ठेवणार असा प्रश्न काजू उत्पादक शेतकरी विचारताना दिसत आहेत. कारण मागील दोन तीन वर्षे पाहता हा दर शंभर रुपयाच्या खाली गेला आहे. काजूला हमी भाव मिळावा या शेतकर्‍यांच्या मागणीला शासनाकडून नेहमीच केराची टोपली दाखवली जात आहे. 

वन्यप्राणी, माकडे यामुळे ईतर शेती उत्पादन करणे खूप तोट्याचे झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग काजू बागायती कडे वळला आहे. वडिलोपार्जित तुकड्यांत जेथे जमेल तेथे विकत आणून काजू कलमांची लागवड करणे, त्याला खतपाणी आणि ईतर मशागत करून वाढवून शेवटी मिळणार्‍या उत्पन्नातून मजुरी आणि बाकीचे खर्च सुध्दा निघत नसतील तर आम्ही जगावे तरी कसे असा प्रश्न काजू उत्पादक शेतकर्‍यांकडून विचाराला जात आहे. 

Loading

शेती: कोकणात होणार सुपारी संशोधन केंद्र

कोकणातील रायगड जिल्ह्याच्या श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगार येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली अंतर्गत पाच एकर जागेत सुपारी संशोधन केंद्र उभारण्यास कृषी विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे. यासाठी ५ कोटी ६४ लाख रुपये निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी रायगड येथे या केंद्रासाठी पाठपुरावा केला होता.
रायगड जिल्ह्यात सुपारीचे बागायती  पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन सुपारी संशोधन केंद्र उभारले जावे यासाठी महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे आग्रही होते.
या सुपारी संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून सुपारीच्या बुटक्या तसेच दर्जेदार व अधिकचे उत्पन्न देणाऱ्या जाती विकसित करणे, दिवेआगर व परिसरातील हवामानाचा विचार करून आंतरपिके घेण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन, रोजगार निर्मिती, रोपवाटिका उभारणे, कलमे विकसित करणे, परिसरातील गावांचा ग्रामविकास आराखडा तयार करणे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

Loading

शेतमाल तारण योजना; काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी योजना

रत्नागिरी : ऐन हंगामात कोणतेही कृषी उत्पादन एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात बाजारात आल्यास दर कोसळतात, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. पैशाची निकड असल्याने कमी बाजारभावात उत्पादन विकून त्याला मोठा होतो. यावर उपाय म्हणून रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती Ratnagiri District Agricultural Produce Market Committee व महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ यांच्या संयुक्तपणे दर वर्षी जिल्ह्यात काजू बी Cashew Nut Mortgage Scheme शेतमाल तारण योजना राबवित असते.

ज्या शेतकऱ्यांना पडलेल्या भावात काजू न विकता तारण ठेवायचे आहेत त्यांना हे काजू तारण ठेवून वार्षिक सहा टक्के व्याजदराने कर्ज बाजारभावाच्या कमाल ७५ टक्के रक्कम तारण कर्ज दिले जाते. यासाठी कालमर्यादा सहा महिने (१८० दिवस) एवढी आहे. शेतमाल तारण योजनेत सहभागी होण्यासाठी पीक नोंदणीचा सातबारा, आधारकार्ड, बँक खात्याचा तपशील जोडणे अनिवार्य आहे. तसेच काजू बीची आर्द्रता ५ टक्के असणे अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत यावर्षी आतापर्यंत १७.५ टन काजू बी तारण ठेवण्यात आला असून, १३ लाखांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.

सध्या ९० रुपये दर सुरू आहे. पावसाळा तोंडावर असल्याने भाव आणखी गडगडण्याची शक्यता आहे. अशावेळी शेतमाल तारण योजना फायदेशीर ठरते. हंगामाच्या प्रारंभी काजूला चांगला दर मिळतो; मात्र जसजशी आवक वाढते, तसेतसे भाव गडगडतात. आता तर हंगाम संपत आला आहे. त्यामुळे दरात घसरण सुरू झाली आहे. आधीच उत्पादन कमी आहे. त्यातच काजू कमी किमतीत विकणे परवडणारे नाही. त्याऐवजी तारण ठेवणे शक्यआहे

Loading

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search