MSRTC NEWS: राज्यातील एसटी महामंडळ नफ्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने त्रिसूत्री कार्यक्रम राबविल्यास आशिया खंडातील सर्वात मोठे महामंडळ नफ्यात येण्यास वेळ लागणार नाही, असे मत महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी कामगारांच्या संवाद बैठक मेळाव्यात व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील इतर महामंडळापेक्षा एसटी महामंडळ हे राज्य सरकारला उत्पन्न मिळवून देत राज्याच्या विकासात आर्थिक हातभार लावत असते राज्य सरकारने एसटी तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्रिसूत्री राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काय आहे हि त्रिसूत्री?
1) एसटी टोलमुक्त करावी.
राज्यात आता महामार्गाचे जाळे विणले जात आहे हि एक सकारात्मक गोष्ट आहे. पण ह्या महार्गावरील आकारण्यात येणारी टोल रक्कम जास्त असल्याने काहीवेळा ती एसटीला परवडण्यासारखी नाही आहे. काही फेऱ्या जनहितासाठी कमी प्रवासीसंख्या असतानासुद्धा चालू ठेवाव्या लागतात ह्याचा विचार करून एसटीला पूर्ण राज्यात टोल मुक्ती देण्यात यावी.
2)डिझेलवरील अबकारी कर राज्य सरकारने माफ करावा.
पेट्रोल आणि डिझेल वरील केंद्र सरकार द्वारे लावण्यात येणाऱ्या कर कमी होण्याची शक्यता नाही कारण तो पूर्ण देशात सर्व राज्यांना निश्चित स्वरूपाचा असतो. पण राज्यस्तरावर लावण्यात येणाऱ्या अकबारी करात सवलत किंवा तो एसटीसाठी माफ केल्यास वाहतूक खर्चात बचत होऊन एसटी महामंडळ फायद्यात राहील. एसटी महामंडळ हे राज्याचा अंगीकृत व्यवसाय असल्याने एसटी महामंडळाला राज्यसरकारकडून हि अपेक्षा आहे.
3)प्रवासी कर कमी करावा.
संदीप शिंदे यांनी महामंडळ चालवण्यासाठी राज्य सरकारने एसटी महामंडळ भरत असलेल्या प्रवासी कर कमी करावा अशी मागणी केली आहे. देशातील इतर राज्याची तुलना करता महाराष्ट्रात हा कर जास्त आहे.
राज्यसरकारने जाहीर केलेल्या विविध वर्गासाठी विविध सवलती म्हणजे वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास, अपंगासाठी तसेच विध्यार्थ्यांसाठी मोफत किंवा सवलतीच्या दराने प्रवास इत्यादी एसटी कडून राबवण्यात येत असतात. काही वेळा प्रवासीसंख्या कमी असूनही जनहितासाठी काही खेडोपाडी बसफेऱ्या चकवाव्या लागतात. हे सर्व विचारात घेऊन राज्यसरकारने एसटीच्या बचावासाठी हा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबविण्यात यावा अशी मागणी होत आहे.
