Category Archives: शेती

Konkan | स्वतंत्र आंबा बोर्डासाठी 200 कोटींची तरतूद

रत्नागिरी : कोकणातील आंबा व्यावसायिकांसाठी एक दिलासा देणारी  बातमी आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र आंबा बोर्डासाठी २०० कोटीं रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. आठ दिवसांत त्याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची घोषणा शासनाने केली आहे.
आंबा बागायतदारांसाठी रत्नागिरी (Ratnagiri), सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आंबा बोर्डाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्यासाठी २०० कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. बोर्डाच्या समितीवर शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर अशासकीय सदस्य म्हणून बागायतदारांच्या संघटनेतील दोन सदस्यांना घेण्यात येणार आहे. शेतीमालामध्ये आंबा पिकाचा समावेश व्हावा, यासाठी आयोगाकडे जाऊन मागणी केली आहे. त्यामुळे आंब्याचा लवकरच शेतमालात समावेश होईल.
आंब्यावर फळमाशी पडून मोठे नुकसान होते. त्याबाबत नुकसान भरपाई दिली जाईल. माकडापासून होणाऱ्‍या नुकसानीवरही कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. आंबाफळाच्या सुरुवातीपासून ते निर्यातीपर्यंत संरक्षण देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आंबा मंडळाच्या प्राथमिक प्रक्रियेत हे मुद्दे बोर्डाच्या अजेंड्यावर राहणार आहेत.

काजूला मिळणारा दर यंदाही निराशाजनक; आम्ही जगावे तरी कसे? शेतकर्‍यांचा प्रश्न…

सिंधुदुर्ग :काजू हंगामाला सुरुवात झाली आहे. या वर्षी काजू हंगाम १५ ते २० दिवस उशिराने सुरू झाला आहे. दोडामार्ग, बांदा, सावंतवाडी, वेंगुर्ला या तालुक्यांमध्ये काजू बी परिपक्व होण्यास सुरुवात झाली आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये अल्प प्रमाणात काजू बी परिपक्व होऊ लागली आहे. मात्र काजू बीला प्रतिकिलो फक्त १२६ रुपये दर सध्या दिला जात असल्याने शेतकरी वर्ग नाराज आहे. 

नोव्हेंबरमध्ये थंडीचा अभाव होता. त्यामुळे या वर्षी काजूला चांगला मोहर आला नाही. त्याचा परिणाम काजू उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे.दरवर्षीच्या तुलनेत उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. तरीदेखील काजू बीला १२६ रुपयेच दर मिळत आहे. काजू बीला प्रतिकिलो २०० रुपये दर मिळावा, अशी मागणी बागायतदारांकडून सध्या सुरू आहे. 

हंगामाच्या सुरवातीलाच जर असा कमी दर भेटत असेल तर काही दिवसांत आवक वाढली काय अपेक्षा ठेवणार असा प्रश्न काजू उत्पादक शेतकरी विचारताना दिसत आहेत. कारण मागील दोन तीन वर्षे पाहता हा दर शंभर रुपयाच्या खाली गेला आहे. काजूला हमी भाव मिळावा या शेतकर्‍यांच्या मागणीला शासनाकडून नेहमीच केराची टोपली दाखवली जात आहे. 

वन्यप्राणी, माकडे यामुळे ईतर शेती उत्पादन करणे खूप तोट्याचे झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग काजू बागायती कडे वळला आहे. वडिलोपार्जित तुकड्यांत जेथे जमेल तेथे विकत आणून काजू कलमांची लागवड करणे, त्याला खतपाणी आणि ईतर मशागत करून वाढवून शेवटी मिळणार्‍या उत्पन्नातून मजुरी आणि बाकीचे खर्च सुध्दा निघत नसतील तर आम्ही जगावे तरी कसे असा प्रश्न काजू उत्पादक शेतकर्‍यांकडून विचाराला जात आहे. 

शेती: कोकणात होणार सुपारी संशोधन केंद्र

कोकणातील रायगड जिल्ह्याच्या श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगार येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली अंतर्गत पाच एकर जागेत सुपारी संशोधन केंद्र उभारण्यास कृषी विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे. यासाठी ५ कोटी ६४ लाख रुपये निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी रायगड येथे या केंद्रासाठी पाठपुरावा केला होता.
रायगड जिल्ह्यात सुपारीचे बागायती  पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन सुपारी संशोधन केंद्र उभारले जावे यासाठी महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे आग्रही होते.
या सुपारी संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून सुपारीच्या बुटक्या तसेच दर्जेदार व अधिकचे उत्पन्न देणाऱ्या जाती विकसित करणे, दिवेआगर व परिसरातील हवामानाचा विचार करून आंतरपिके घेण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन, रोजगार निर्मिती, रोपवाटिका उभारणे, कलमे विकसित करणे, परिसरातील गावांचा ग्रामविकास आराखडा तयार करणे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

शेतमाल तारण योजना; काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी योजना

रत्नागिरी : ऐन हंगामात कोणतेही कृषी उत्पादन एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात बाजारात आल्यास दर कोसळतात, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. पैशाची निकड असल्याने कमी बाजारभावात उत्पादन विकून त्याला मोठा होतो. यावर उपाय म्हणून रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती Ratnagiri District Agricultural Produce Market Committee व महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ यांच्या संयुक्तपणे दर वर्षी जिल्ह्यात काजू बी Cashew Nut Mortgage Scheme शेतमाल तारण योजना राबवित असते.

ज्या शेतकऱ्यांना पडलेल्या भावात काजू न विकता तारण ठेवायचे आहेत त्यांना हे काजू तारण ठेवून वार्षिक सहा टक्के व्याजदराने कर्ज बाजारभावाच्या कमाल ७५ टक्के रक्कम तारण कर्ज दिले जाते. यासाठी कालमर्यादा सहा महिने (१८० दिवस) एवढी आहे. शेतमाल तारण योजनेत सहभागी होण्यासाठी पीक नोंदणीचा सातबारा, आधारकार्ड, बँक खात्याचा तपशील जोडणे अनिवार्य आहे. तसेच काजू बीची आर्द्रता ५ टक्के असणे अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत यावर्षी आतापर्यंत १७.५ टन काजू बी तारण ठेवण्यात आला असून, १३ लाखांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.

सध्या ९० रुपये दर सुरू आहे. पावसाळा तोंडावर असल्याने भाव आणखी गडगडण्याची शक्यता आहे. अशावेळी शेतमाल तारण योजना फायदेशीर ठरते. हंगामाच्या प्रारंभी काजूला चांगला दर मिळतो; मात्र जसजशी आवक वाढते, तसेतसे भाव गडगडतात. आता तर हंगाम संपत आला आहे. त्यामुळे दरात घसरण सुरू झाली आहे. आधीच उत्पादन कमी आहे. त्यातच काजू कमी किमतीत विकणे परवडणारे नाही. त्याऐवजी तारण ठेवणे शक्यआहे

गोव्यात काजूला १५० रुपये हमीभाव जाहीर; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा कधी संपणार?

सिंधुदुर्ग: गोवा राज्यात काजू शेतकऱ्यांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला आहे. गोवा राज्यात काजूला  १२५ रुपये प्रति किलो असा बाजारभाव चालला होता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काजूची आधारभूत किमंत (हमीभाव) प्रतिकिलो १५० रुपये करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे जानेवारी पासून शेतकऱ्यांनी विकलेल्या काजूला पूर्वलक्षी प्रभावानुसार अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे यंदा पडलेल्या बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांचे झाले नुकसान भरून निघणार आहे. 
कोकणातील शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार?
महाराष्ट्र राज्यात कोकणात आणि त्याच्या लगतच्या जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात काजू उप्तादन होते. काजू हे पीक वर्षातून एकदा येते, कोकणात काजूपीकाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या जमीन आणि उत्पादन  खर्चाचा विचार करता काजूला चांगला भाव मिळणे अपेक्षित आहे. वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, वन्यप्राण्यांपासून होणारे नुकसान, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी परतावा यामुळे कोकणातील शेतकरी पारंपरिक पिकांकडून काजू पिकाकडे वळला आहे. डोंगराळ भागात जेसीपीच्या साहाय्याने जमीन लागवडीयोग्य बनवून तिथे काजूची रोपे लावण्यात आली. पाण्याच्या सोयीसाठी विहिरी खोदल्या गेल्या. त्यावेळी  मिळणारा भाव निश्चित आणि योग्य होता त्यामुळे योग्य परतावा मिळेल या हिशोबाने हा खर्च काण्यात आला.  मात्र मागील २ ते ३ वर्षांपासून काजूला मिळणार भाव खूप कमी झाला आहे. आता तर तो १०० रुपये प्रति किलो होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आता तर नफा तर सोडाच तर शेतकऱ्यांचा झालेला खर्च पण वसूल होत नाही आहे. 
वारंवार मागणी करूनही सरकारद्वारे काही ठोस पावले उचलण्यात येत नाही आहेत. महाराष्ट्रातील इतर भागात होणाऱ्या पिकांना सरकार हमी भाव देत आहे मात्र कोकणात होणाऱ्या पिकांना कधी हमीभाव देऊन येथील शेतकऱ्यांना दिलासा का मिळत नाही असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. कोकणातील राजकीय नेते राजकारणातच जास्त व्यग्र असल्याचे दिसत आहे. येथील शेतकऱ्यांचा कोणी वाली नाही असे पुन्हा निदर्शनास येत आहे. 






मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

हत्ती परत आलेत; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

दोडामार्ग | सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात हत्तींनी परत येवून  धुडगूस घालणे चालू केल्याने येथील नागरिकांमध्ये चिंतेचे अणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील काही दिवस केर आणि मोर्ले या गावांतील बागायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करून त्यांनी आपला मोर्चा वायंगणतड या गावी वळवला आहे.

अचानक शेतात हत्तीं आल्याने वायंगणतड ग्रामस्थांनी शेतात घाव घेवून त्यांना हिसकावून लावण्याच्या प्रयत्न केला. मात्र हत्तींना त्यांच्या प्रयत्नांना दाद दिली नाही. त्यानंतर खबर मिळाल्यावर वन विभागाचे कर्मचारी हजर झाले. ग्रामस्थांनी आणि या कर्मचाऱ्यांनी कसेबसे त्यांना हिसकावून लावले. मात्र हत्तीं पुन्हा आल्याने ग्रामस्थांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हत्तींकडून शेताची, बागायतीची मोठ्या प्रमाणात नासधूस होत असल्याने हाता तोंडाशी आलेले शेती उत्पादन शेतकर्‍यांना गमावण्याची वेळ आली आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या तिन्ही राज्यांच्या सीमेवर वसलेलं तळकोकणातील दोडामार्ग मधील तिलारीच्या खोऱ्यात गेली वीस वर्ष हत्तीचं वास्तव्य असून शेती आणि बागायतींचं नुकसान करत आहेत. पावसाळा सुरु झाला की हे हत्ती घाटमाथ्यावर जातात आणि पुन्हा पावसाळा संपल्यानंतर परत येतात. पाच ते सहा हत्तींचा कळप तिलारीच्या खोऱ्यात गेली वीस वर्षे वावरत आहे. त्यामुळे या ठिकाणचे ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांची हत्तींचा बंदोबस्त करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरु लागली आहे. उन्हाळी शेती, काजू, नारळ, सुपारी केळी या बागायतीचे हत्तीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलं आहे. 

 

सौरकृषी वाहिनी योजनेत लागणार्‍या जागेसाठी शेतकर्‍यांना मिळणार हेक्टरी ७५००० रुपये मोबदला…

Agriculture Related News: शेतकर्‍यांना दिवसा 12 तास वीज मिळावी, या हेतूने प्रारंभ करण्यात आलेल्या “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने” साठी  लागणार्‍या जागेसाठी शेतकर्‍यांना मोबदला  देण्यात येणार आहे.प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष ₹75,000 इतके हे भाडे असेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सदर योजना दिनांक १४ जून,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वे हि योजना संपूर्ण राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. ह्या योजनेसाठी लागणारी खाजगी जमीन महावितरण/महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपडट्ट्याने उपलब्ध करून देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या शासन परिपत्रकात नमूद केलेल्या ६ टक्के दरानुसार परागिणीत केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु. ७५०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जी जास्त रक्कम असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टीचा दर निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (base rate ) प्रत्येक वर्षी ३ टक्के सरळ पद्धतीने वाढ करण्यात येणार आहे. 
ह्या योजनेसाठी लागणाऱ्या जागेची निवड महावितरण/महानिर्मिती/महाऊर्जा करेल आणि त्यांचा समावेश निविदा प्रक्रियेत करण्यात येईल. या निविदांमध्ये यशस्वी झालेल्या  जमीनमालकांसोबत महावितरण/महानिर्मिती/महाऊर्जा एक करार करेल. त्या करारानुसार हा प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत आणि कार्यान्वित झाल्यानंतर करारात ठरलेल्या रक्कमेचे भाडे जमीनमालकाला भेटणार आहे. 
ह्या योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील ३०% कृषी वाहिन्या ह्या सौर उर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित केलेले उद्धिष्ट साध्य करण्यासाठी लागणारी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी सहाय्य करण्यासाठी   प्रत्येक जिल्ह्यात समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
 
ज्या जमीनमालकांना आपली जमीन ह्या योजनेसाठी भाडेपट्टीवर द्यायची आहे त्यांनी खालील लिंकवर क्लिक करून आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता येईल
https://mahadiscom.in/solar-mskvy/

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search