सिधुदुर्ग: केंद्राने प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान तथा पीएम जनमन अभियान सुरू केले असून त्यामध्ये जिल्ह्याचा सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेत १६२६ आदिम समाजाचे नागरिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २० वाड्यांमध्ये या समाजाचे वास्तव्य असल्याचेही पुढे आले आहे. आता या समाजाला रस्ते, पाणी, वीज, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी केंद्र, नळपाणी पुरवठा योजना आदी महत्त्वाच्या सुविधा या अभियान अंतर्गत देण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 जानेवारी 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाय – जी) च्या 1 लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता जारी केला आहे
दुर्लक्षित घटकातील अगदी शेवटच्या व्यक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधानांच्या अंत्योदयाच्या दृष्टिकोनातून होत असलेल्या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने, 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी आदिवासी गौरव दिनाच्या निमित्ताने, विशेषत: दुर्लक्षित आदिवासी समूहाच्या (पीव्हीटीजीएस) सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी पीएम जनमन अभियान सुरू करण्यात आले.
सुमारे 24,000 कोटी रुपयांची पीएम जनमन योजना 9 मंत्रालयांच्या माध्यमातून 11 प्रमुख उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करते.विशेषत: दुर्लक्षित आदिवासी समूहातील (पीव्हीटीजीएस) कुटुंबे आणि लोकवस्त्यांना सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, वीज, रस्ते आणि दूरसंचार यासारख्या मूलभूत सुविधा आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्रदान करून या घटकांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
देवगड, कणकवली, कुडाळ, मालवण आणि वेंगुर्ले या पाच तालुक्यांत ही वस्ती आहे. यातील १६ वाड्यांतील आदिम समाजाजवळ कच्चे घर सुद्धा राहण्यासाठी आढळलेले नाही. केवळ एकच वाडी जवळ जाण्यासाठी कच्चा रस्ता आहे. सहा वाड्यांत प्राथमिक शाळा नाहीत. चार वाड्यांना अंगणवाडी केंद्र नाही. तीन वाड्यांना आरोग्य केंद्र नाही. १९ वाड्यांत कौशल्य विकास केंद्र नाही. १३ वाड्यांत स्वच्छ पाणी नाही. सात वाड्यांत नळपाणी पुरवठा करणारी योजना नाही. १३ वाड्यांत वीज पुरवठा नाही. १५ घरांत सार्वजनिक शौचालय नाही, असे या सर्व्हेक्षणात पुढे आले आहे.
जिल्ह्यात आदिम समाजाचे वास्तव्य आढळलेल्या २० वाड्यांमध्ये केंद्राच्या प्रत्येक योजना अभियानाच्या माध्यमातून राबविल्या जाणार आहेत. ज्या योजना अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत, त्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. व्यक्तिगत लाभ मिळालेला नसल्यास तोही दिला जाणार आहे.
