मुंबई, दि. १५ मार्च: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक महत्वाचा निर्णय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये आता वडिलांच्या नावाप्रमाणेच आईचे नाव लावणे देखील बंधनकारक करण्यात आलंय. फक्त हेच नाही तर वडिलांच्या नावाच्या अगोदर आईचे नाव लावणे आवश्यक असणार आहे. 11 मार्च 2024 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. 14 मार्च 2024 रोजी याबाबतच्या अध्यादेश शासनाकडून काढण्यात आला.
दिनांक 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. म्हणजेच सुरूवातीला बालकाचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव वडिलांचे नाव आणि आडनाव याप्रमाणे. महसूल, शासकीय कागदपत्रे, शैक्षणिक कागदपत्रे, विविध परीक्षा यासर्वांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आलाय.
वडिलांच्या नावासोबत आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत दालनाबाहेर तशी पाटी लावली.
गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून हा मुद्दा गाजत होता की, शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांप्रमाणेच आईचे देखील नाव असावे. शेवटी मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याला मान्यता देण्यात आलीये. आता 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. हा नक्कीच एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागणार आहे.
पनवेल : पनवेल स्थानक गर्दीचे स्थानक बनले आहे. या रेल्वेस्थानकात कधीही दुर्घटना घडू शकते अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. हे वास्तव सध्या पनवेलच्या रेल्वे स्थानकामधील आहे. प्रवाशांना दररोज जिवमुठीत घेऊन या पादचारी पुलावरुन जावे लागते. गावी जाणाऱ्या एक्सप्रेस गाड्यांसाठी आणि लोकलसाठी येथे वापरात असलेल्या पादचारी पुलांचे योग्य नियोजन केलेले नसल्याने मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊन चेंगरा चेंगरी होण्याचा धोका आहे.
पनवेल रेल्वेस्थानक हे जंक्शन होत आहे. दररोज या स्थानकातून सूमारे सव्वा लाख प्रवासी प्रवास करतात. यातील पन्नास हजार प्रवासी नवीन पनवेल परिसरातून मुंबई, ठाणे व इतर उपनगरीय रेल्वे गाड्या पकडण्यासाठी या पादचारी पुलाचा वापर करतात. नवीन पनवेल व रेल्वेस्थानक जोडण्यासाठी सध्या हाच एक पुल प्रवाशांसाठी शिल्लक आहे. सध्या स्थानकात विस्तारीकरणाचे काम सूरु आहे. प्रवाशांना दररोज जिवमुठीत घेऊन या पादचारी पुलावरुन जावे लागते. एक्सप्रेसमधून उतरणा-या प्रवाशांना गर्दीतून पाठीवरील बोजा घेऊन मार्ग काढावा लागतो. या गर्दीचा भयानक अनुभव सध्या पनवेलचे रेल्वे प्रवासी घेत आहेत. पादचारी पुलावरील ही गर्दी टाळण्यासाठी हताश झालेल्या प्रवाशांनी रेल्वे रुळ ओलांडून बेकायदा व जिवघेणा प्रवास करत आहेत.
अशा वेळी दुर्घटना होण्याची शक्यता
पनवेल स्थानकावर एक्सप्रेस गाड्यांसाठी सध्या ३ प्लॅटफॉर्म आहेत. कोणत्याही गाडीसाठी निश्चित असा प्लॅटफॉर्म नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होते. कित्येक प्रवासी बाहेरच्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा पादचारी पुलावर गाडी येण्याची वाट पाहत असतात. अशा वेळी अचानक गाडीची घोषणा झाल्यावर चेंगरा चेंगरी होऊन दुर्घटना घडण्याची मोठी शक्यता आहे.
पनवेल रेल्वे स्थानकावर सायंकाळच्या वेळेला नोकरदार वर्गाची पादचारी पूल ओलांडण्यासाठी मोठी गर्दी होते. pic.twitter.com/3aQCT9xsMz
Mumbai Goa Highway: शिमग्याला गावाची ओढ ही प्रत्येकालाच आहे.पालखी नाचवायला , दारी येणाऱ्या देवाला साकडं घालयला कोकणकर सदैव आतुर असून गावाला जातोच. यंदाही मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी सोयीचे पडेल त्या वाहतुकीच्या साधनाने गावी जायला निघेल. त्यात मुंबई गोवा महामार्गाने जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्याही खूप असेल. मात्र या महामार्गाने जाताना सावधपणे आणि काळजीपूर्वक वाहने चालवून आपल्या गावी जा असे आवाहन मुंबई गोवा महामार्गासाठी झटणाऱ्या जन आक्रोश समितीने चाकरमान्यांना केले आहे.
आजचा जमाना हा वेळची किंमत व भान ही बाळगतो . सुसाट प्रवास करणाऱ्या वाहनांचा महामार्गावर मोठया संख्येने वाढ झाल्याचे आपल्या निर्दशनास येत असेलचं. पूर्वीपेक्षा वाहतुकीचे प्रमाण वाढले असल्याने दळणवळण करणे जरी सोपे असले तरी यातून दुर्घटनेची एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे असे म्हणने चुकीचे ठरणार नाही. एक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्यासाठी आपण आज मोटार वाहनाचा वापर करत असतो. त्यामुळे दळणवळण करणे सोपे झाले, परंतु काही लोक गाडी चालविताना वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लघन करतात परिणामी दुर्घटना ही घडते
महामार्गाची सध्याची स्थिती
महामार्गावरील वाहतूकीचे प्रमाण वाढतच चालले आहे त्या अनुषंगाने वाहतुकीची समस्या देखील तितकीच भेडसावत आहे. मुंबई गोवा महामार्ग अजुन निर्माणधीण आहे त्यामुळे अजुनही हव्या त्या प्रमाणात जागोजागी वाहतुकी संबंधी नियम लिहिलेल्या पाट्या दिशादर्शक / दिशा परिवर्तन फलक उभारलेले नाहीत. जेणेकरून वाहकाचालकांना वाहन चालवितांना अडचणीचां सामना करवा लागतोय रात्रीच्या वेळेला वाहकाला रस्त्यावरील वळण कोणत्या दिशेला आहे ते समजण्यासाठी प्रयास करावे लागतात बोर्ड नसल्याने गाव किंवा ठिकाणे शोधावी लागत आहेत. तरी यावर उपाय म्हणजे आपण सर्वांनी मिळून जर वाहतुकीचे नियम योग्य प्रकारे अंमलात आणले तर दुर्घटनेचे प्रमाण कमी होईल.
तरी यावर उपाय म्हणजे आपण सर्वांनी मिळून जर वाहतुकीचे नियम योग्य प्रकारे अंमलात आणले तर दुर्घटनेचे प्रमाण प्रमाणत कमी होईल. त्यासाठी समितीने पुढाकार घेत रस्ते सुरक्षा अभियान करण्याचे ठरवले व त्याअभियानात वाहतुकीचे नियम पाळण्यास घोषवाक्य फलकांद्वारे जागृती करण्याचे योजले आहे जणे करून कोकणवासीय प्रवास करताना वेगमर्यादा व वाहतुक नियंमांचे पालन करत अपघातशुन्य व वाहतुक कोंडी न होता प्रवास करत शिमगा उत्साहात व धुमधडाक्यात साजरा करून मुंबई परतेल तरी जनआक्रोश समितीतर्फे आयोजित रस्ते सुरक्षा अभियानास सढळहस्ते सहकार्य करत एक फलक किमान आपल्या गावात महामार्गवर लावत जनजागृतीस सहयोग द्या असे आवाहन समिती मार्फत करण्यात आले आहे
Coastal Highway Updates :रेवस रेड्डी सागरी मार्गावरील सहा मोठ्या पुलांची कामे लवकरच सुरू होणार आहेत, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या पूलांच्या निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. यामुळे चार दशकांपासून रखडलेल्या पुलांच्या कामांना गती मिळणार असून सागरी मार्गही दृष्टीक्षेपात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून उभारण्यात येत असलेल्या रेवस-रेडी या सागरी मार्गावरील सुमारे १६५ किलोमीटरच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. उर्वरित रस्ता दुपदरी असेल, तर शहरांच्या ठिकाणी बाह्य वळणे घेण्यात येणार आहेत. सागरी मार्गाला सलगता येण्यासाठी या सहा ठिकाणी नव्याने पूल उभारले जाणार आहेत. खालील ठिकाणे असे पूल उभारण्यात येणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या पूलांच्या निविदा मागवल्या आहेत.
• कुंडलिका खाडीवरील रेवदंडा-सालाव – 3.8 किमी
• बाणकोट खाडीवर कोलमांडिया-वेश्वी – 1.7 किमी
• दापोली-गुहागर दाभोळ खाडीवर – 2.9 किमी
• जयगड खाडीवर तवसाळ-जयगड – 4.4 किमी
• काळबादेवी खाडीवरील पूल, रत्नागिरी – 1.8 किमी
• कुणकेश्वर, सिंधुदुर्गवरील पूल – 1.6 किमी
कोकणातील समुद्र किनाऱ्यांवरील गावे आणि शहरांना जोडणारा एक महामार्ग असावा, ज्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल, यातून रोजगार निर्मिती होईल आणि आर्थिक सुबत्ता वाढेल. मुंबईतून तळ कोकणात जाण्याचे अंतर कमी होईल. हा मार्ग मुंबई गोवा महामार्गाला पर्यायी मार्ग ठरू शकेल. यासाठी बॅरीस्टर ए. आर. अंतुले यांनी १९८० मध्ये रेवस रेड्डी सागरी मार्गाची संकल्पना मांडली होती. मात्र या मार्गावरील मोठ्या पूलांची कामे रखडल्याने हा सागरी मार्ग पुर्णत्वास जाऊ शकला नाही.
आता मात्र या सागरी मार्गावरील पूलांची कामे मार्गी लागणार आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भातली पाऊले टाकण्यास सुरूवात केली आहे.
मुंबई:सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे गावातील कबूलायतदार गावकर जमीनीचा प्रश्ना संदर्भात गेळे गावातील ग्रामस्थांनी आज मंत्रालयात सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाचे पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविन्द्र चव्हाण यांची भेट घेतली.
कबूलायतदार गावकर प्रश्नावर नियमानुसार कार्यवाही करुन येत्या २ महिन्यात हा विषय सोडविण्याच्या सूचना या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत असे मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत रविन्द्र चव्हाण यांनी ग्रामस्थांना सांगितले.
हा प्रश्न हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रलंबित होता. विशेष म्हणजे कबूलायतदार गावकर पद्धत ही सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळता इतर कुठेही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला होता. आपले सरकार हा प्रश्न नक्कीच मार्गी लावेल असा विश्वास गेळे गावातील ग्रामस्थांच्या मनात आहे. हा विषय सोडविण्याच्या दृष्टीने शासनाला सहकार्य करण्यासाठी हे ग्रामस्थ सकारात्मक आहेत. असे ते यावेळी म्हणालेत.
या बैठकीला भाजपचे सावंतवाडी, आंबोलीचे तालुकाध्यक्ष संदिप गावडे यांच्यासह गेळे गावचे ग्रामस्थ प्रत्यक्ष तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे हे ऑनलाईन पध्दतीने उपस्थित होते.
मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ नगर परिषद आणि कुळगाव -बदलापूर नगर परिषद यांची संयुक्त परिवहन सेवा स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य सरकारने घेतला.
संयुक्त परिवहन सेवेद्वारे मुंबई महानगर परिसरासाठी रेल्वे व्यतिरिक्त आणखी एक सक्षम सार्वजनिक वाहतूक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिक्षेत्राच्या नजिक असलेली भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगर परिषद आणि कुळगांव बदलापूर नगर परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिवहन सेवा पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमांमार्फत बससेवा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून सातत्याने केली जात होती.
या संयुक्त परिवहन सेवेकरिता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये शहाड येथे संयुक्त परिवहन उपक्रमाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी परिवहन भवन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्युत बस प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणावर शासनाचा भर आहे. या परिवहन सेवेत नव्या विद्युत बसगाडयांचा समावेश करण्यात येणार असल्याने शहरामधील हवा प्रदूषणाची पातळी नियंत्रित करणे किंवा कमी करणे शक्य होईल.
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने दुसरी यादी जारी केली आहे. दुसऱ्या यादीत महाराष्ट्रातील मोठ्या नावांचा समावेश आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, बीडमधून पंकजा मुंडे, रावेरमधून रक्षा खडसे, नंदुरबारमधून हिना गावित, धुळे सुभाष भामरे, चंद्रपूरमधून सुधीर मुनगंटीवार यांची नावं आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या यादीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. आजच्या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण 20 उमेदवारांचा समावेश आहे. नितीन गडकरी यांना नागपूर, नगरमधून सुजय-विखे पाटील, माढामधून रणजीत निंबाळकर, बीडमधून पंकजा मुंडे, रावेरमधून रक्षा खडसे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
१) चंद्रपूर- सुधीर मुनगंटीवार
२) रावेर – रक्षा खडसे
३) जालना- रावसाहेब दानवे
४) बीड पंकज मुंडे
५) पुणे- मुरलीधर मोहोळ
६) सांगली – संजयकाका पाटील
७) माढा- रणजीत निंबाळकर
८) धुळे – सुभाष भामरे
९) उत्तर मुंबई- पियुष गोयल
१०) उत्तर पूर्व- मिहीर कोटेचा
११) नांदेड- प्रतापराव चिखलीकर
१२) अहमदनगर- सुजय विखे पाटील
१३) लातूर- सुधाकर श्रृंगारे
१४) जळगाव- स्मिता वाघ
१५) दिंडोरी- भारत पवार
१६) भिवंडी- कपिल पाटील
१७) वर्धा – रामदास तडस
१८) नागपूर- नितीन गडकरी
१९) अकोला- अनुप धोत्रे
२०) नंदुरबार- डॉ. हिना गावित
मुंबई :मागील २ दिवसांपासून मुंबई उपनगरीय लोकल सेवेचे एक तिकीट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होताना दिसत आहे. डोंबिवली ते घाटकोपर प्रवासाचे हे तिकीट असून हे तिकीट चक्क गुजराथी भाषेतून प्रिंट झाले असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकारामुळे समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रशासनाविरोधात ताशेरे ओढले जात आहेत. मुंबईत मराठी भाषेच्या जागी गुजराती भाषेचे अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप जनतेकडून होताना दिसतं असून त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
फॅक्ट चेक
मात्र नीट निरीक्षण केल्यास या तिकिटावर गुजराती भाषा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे तिकीट हिंदी भाषेत असून डॉट मॅट्रिक्स खराब झाल्याने प्रिंट खराब आली आहे. त्यामुळे ते गुजराथ सदृश्य भाषेत दिसत आहे. संपूर्ण तिकिटाचे निरीक्षण केल्यास पूर्ण तिकीटाची प्रिंट खराब आली आहे. हिंदी मध्ये डोंबिवली स्थानकाचे नाव ‘डोम्बिवली‘ असे होते. तर गुजराथी भाषेत ते ‘ડોમ્બિવલી‘ असे होते. योग्य रीतीने निरीक्षण केल्यास हे तिकीट गुजराथी भाषेत नसून हिंदी भाषेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Mumbai Goa Highway: कशेडी बोगद्यातील एकेरी वाहतूक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली करण्यात आली आहे. कोकणातील प्रमुख सणांपैकी एक सण असलेल्या शिमगोत्सवासाठी रहदारी व अपघात होऊ नयेत, म्हणून कशेडी घाटाला पर्याय असणार्‍या रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणार्‍या कशेडी बोगद्यातून मुंबईहून कोकणात जाणार्‍यांसाठी एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली होती. मात्र बोगद्याला जोडणार्‍या महामार्गावरील पुलांचे काम कालपासून सुरू असल्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बोगद्यातील एकेरी वाहतूक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता नीरज चोरे यांनी दिली आहे.
पुढील दोन दिवस बोगद्यातून सुरू असलेली एकेरी वाहतूक बंद ठेवण्यात आली असून मुंबईत येणार्‍या वाहनांना पुन्हा कशेडी घाटातून वळवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.मुंबई-गोवा महामार्गावरील रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणार्‍या आणि अवघड अशा कशेडी घाटाला पर्याय असणार्‍या कशेडी बोगद्यातून मार्च अखेरपर्यंत बोगद्याची एक मार्गिका सुरू करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाने सांगितले.
रत्नागिरी : स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या अतोनात प्रयत्नाने १९९८ साली कोकणात रेल्वे आली. रेल्वे आल्याने मुंबईतील चाकरमान्यांना गाव ते मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या प्रवासासाठी एक जलद आणि सोयीचे माध्यम उपलब्ध झाले. या २५ वर्षात ही रेल्वेसेवा चालविणाऱ्या कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने KRCL अनेक प्रकारच्या सुधारणा करून प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यावर भर दिली. यात नवीन स्थानकांची निर्मिती, पूर्ण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण, नवीन गाड्यांचा समावेश आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे.
यात काही शंका नाही की कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आपल्या परीने येथील रेल्वे सेवेचा विकास करते आहे, आणि भविष्यातही ती असे प्रयत्न करणार आहे. मात्र हा विकास पुरेसा आहे का? याबाबत विचार करणेही गरजेचे आहे. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी कोकण विकास समितीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री अश्विन वैष्णव, रेल्वे राज्यमंत्री श्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वे मध्ये विलीनीकरण करावे अशा मागणीचे एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात समितीने विलीनीकरण केल्याने कोणते फायदे होतील त्याचे स्पष्टीकरणही दिले आहे. या पत्राची एक प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कोकणातील आणि राज्यातील आजी आणि माजी नेत्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
पत्राचा मजकूर खालीलप्रमाणे……
“महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकच्या किनारी प्रदेशातील संबंधित नागरिक, आमच्या प्रदेशाच्या वाढीसाठी आणि विकासाची अपार क्षमता असलेल्या एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष देण्यासाठी आज तुम्हाला पत्र लिहित आहोत.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री, स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर करण्यात आली. यात भारतीय रेल्वे ५१%, महाराष्ट्र राज्य शासन २२%, कर्नाटक राज्य शासन १५%, गोवा राज्य शासन ६% व केरळ राज्य शासन ६% असा आर्थिक वाटा होता. साधारण १० वर्षांच्या कामकाजानंतर कॉर्पोरेशन भारतीय रेल्वेमध्ये विलीन होईल या अटीसह, रोहा आणि ठाकूर (मंगळुरू) दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती.
आता २५ वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ आमच्या विभागात रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही.
1) आर्थिक मर्यादा: महामंडळाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक मर्यादांमुळे केवळ नफ्याच्या जोरावर मार्गाचे दुहेरीकरण, सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या स्थानकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, नवीन स्थानके बांधणे, यांसारखी कामे होणे दुरापास्त आहे.
2) अर्थसंकल्पीय वाटप: सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) असल्यामुळे कोंकण रेल्वेला रेल्वे मंत्रालयाकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान मिळत नाही. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकामकामांना खीळ बसली आहे.
3) दायित्वे आणि कर्ज घेणे: स्वतंत्र आर्थिक कारभारामुळे व अर्थसंकल्पात स्थान नसल्यामुळे भरीव विकासकामांसाठी कोंकण रेल्वेला कायम इतर संस्थांकडून कर्ज घेण्यावर अवलंबून रहावे लागते. परंतु, स्थापना करताना सर्व देणी देऊन झाल्यावर भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यात येईल असा आशय असल्यामुळे हे चक्र कधीच संपणार नाही. त्यामुळे आता हे महामंडळ त्यावर असलेल्या कर्जासहित भारतीय रेल्वेत विलीन करण्याची गरज आहे.
4) हुकलेली संधी: भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गांचे उच्च-घनता मार्ग (High Density Network – HDN) आणि अति गर्दीचा मार्ग (Highly Utilized Network – HUN) असे वर्गीकरण केले जाते. यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गांचा समावेश आहे. परंतु, वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोंकण रेल्वे मार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो.
5) वाढीव भाडे आणि मर्यादित क्षमता: कोंकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतुकीवर ४०% तर मालवाहतुकीवर ५०% अधिभार आहे. कोकणातील प्रवासी इतर मार्गांवरील प्रवाशांपेक्षा जास्त भाडे देत असूनही त्यांना हव्या तितक्या सुविधा मिळत नाहीत. मालवाहतुकीवरील अधिभार तसेच कोंकण रेल्वेकडे कोणतेही बंदर नसल्यामुळे महसूल वाढीची संधीही मिळत नाही.
6) विकास योजनांमध्ये अन्याय: माननीय पंतप्रधानांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये उदघाटन केलेल्या अमृत भारत योजनेत कोंकण रेल्वे मार्गावरील एकाही स्थानकाचा समावेश नव्हता. नंतर मडगाव आणि उडुपीचा समावेश केला गेला, परंतु महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे दरम्यानचे एकही स्थानक अद्यापही या योजनेत नाही. त्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने काही स्थानकांच्या केवळ बाह्य परिसराचे सुशोभीकरण हाती घेतले आहे. ते पुरेसे नसून संपूर्ण मार्ग भारतीय रेल्वेत जाऊन सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक आहे.
7) व्यवस्थापन संरचना: देशात इतरत्र कुठेही एवढा मोठा मार्ग स्वतंत्र महामंडळाच्या ताब्यात नाही. केवळ कोकणात असे करण्याचा निर्णय तत्कालीन परिस्थितीमुळे घेण्यात आला होता. परंतु आता तशी परिस्थिती नसल्यामुळे हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन व्हायला हवे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून सध्या असलेल्या कर्जासहित कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत.
रेल्वेच्या दोन विभागांत समन्वय साधून गाड्या चालवण्यात अडचणी येतात. तसेच कोंकण रेल्वे स्वतंत्र झोन राहिल्यास लोको शेड, वर्कशॉपसारख्या काही सुविधांसाठी इतर विभागांवर अवलंबून राहायला लागेल. तसेच सावंतवाडी ते रोहा मार्गावरील ठिकाणांवरून महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांकडे जाणाऱ्या गाड्या वाढवण्याच्या दृष्टीने हा संपूर्ण विभाग एकाच झोनमध्ये असणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे विभाग मध्य रेल्वेकडे तर कर्नाटकातील कारवार ते मंगळुरु भाग नैऋत्य (दक्षिण पश्चिम) रेल्वेकडे देण्यात यावा. गोव्यातील मार्ग स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार ठरवण्यात यावा. प्रवासी हे रेल्वेचे सर्वात मोठे भागधारक असल्यामुळे प्रवाशांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही हीच अपेक्षा.
या विलिनीकरणामुळे संपूर्ण मार्ग दुहेरीकरण, सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाटांचे बांधकाम, शेडची तरतूद, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करता येतील.”
