मुंबई, दि. २७: मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्याचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून त्यांना त्याबाबत विनंती करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य छगन भुजबळ यांनी मराठी राजभाषा गौरव दिनानिमित्त मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेवून लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यातील शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेईल आणि त्यांना मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही लवकरात लवकर करावी, अशी विनंती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष खालिलप्रमाणे ठरवलेले आहेत.
- भाषा प्राचीन आणि साहित्य श्रेष्ठ असावे
- भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे
- भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावेत
- प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम असावे
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने काय फायदा होतो?
- अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात.
- अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येतं.
- प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केलं जातं.
तसेच हा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या-त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते.
भारत सरकारने आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिआ या सहा भाषांना हा अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे.
मराठी भाषेसाठी प्रयत्न
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून ५०० पानांचा अहवाल भारतीय केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. त्यावर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा मंत्रिमंडळ पातळीवर विचाराधीन आहे आणि लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असं उत्तर केंद्राने दिलेलं आहे. त्यामुळे मराठीला कधीपर्यंत अभिजात दर्जा मिळेल हे चित्र अजूनही अस्पष्टच आहे.
