Category Archives: देश

सुरक्षित आणि वेगवान डिलिव्हरीसाठी पोस्टाची ‘२४ स्पीड पोस्ट’ आणि ‘४८ स्पीड पोस्ट’ प्रीमियम सेवा सुरू

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय टपाल विभागाने खाजगी कुरियर कंपन्यांना तगडी स्पर्धा देण्यासाठी १७ मार्च २०२६ रोजी ‘२४ स्पीड पोस्ट’ ही आपली नवीन प्रीमियम सेवा अधिकृतपणे सुरू केली आहे. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत या सेवेचे औपचारिक उद्घाटन झाले. ही सेवा प्रामुख्याने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख महानगरांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दस्तऐवज आणि पार्सलची पुढील दिवशी (D+1) हमी दिलेली डिलिव्हरी मिळणार असून, ही सेवा तातडीच्या कामांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

​ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून यामध्ये ओटीपी (OTP) आधारित हस्तांतरणाची सोय करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पार्सल केवळ अधिकृत व्यक्तीलाच प्राप्त होईल. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि एसएमएस अलर्टची सुविधा मिळेल. विशेष म्हणजे, जर डिलिव्हरीमध्ये विलंब झाला, तर ग्राहकांना पैसे परत मिळण्याची ‘मनी-बॅक गॅरंटी’ देखील भारत पोस्टने दिली आहे. ‘२४ स्पीड पोस्ट’ सोबतच टपाल विभागाने ‘२४ स्पीड पोस्ट पार्सल’ आणि ‘४८ स्पीड पोस्ट’ (दुसऱ्या दिवशी डिलिव्हरी) या सेवाही सुरू केल्या आहेत. ई-कॉमर्सच्या वाढत्या गरजा आणि ग्राहकांच्या त्वरित सेवेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन भारत पोस्टने आपले हे डिजिटल आणि वेगवान लॉजिस्टिक्सचे पाऊल उचलले आहे.

 

 

 

लोकसभेत खासदार अरविंद सावंत यांचा रेल्वे प्रश्नांवर जोरदार आवाज; कोकण रेल्वे दुहेरीकरणाची मागणी

   Follow us on        

नवी दिल्ली: लोकसभेत रेल्वे मंत्रालयाच्या २०२६-२७ च्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मुंबईसह महाराष्ट्रातील प्रलंबित रेल्वे प्रश्नांवर जोरदार आवाज उठवला. सरकार एकीकडे बुलेट ट्रेन आणि हाय-स्पीड कॉरिडॉरच्या योजना जाहीर करत असताना सामान्य रेल्वे प्रवाशांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे रेल्वे मंत्रालयाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

भाषणात त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजसिंहासनावर बसलेला पुतळा उभारण्यास प्रशासनाने नकार दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवडिया रेल्वे स्थानकावर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारला जाऊ शकतो, तर सीएसएमटी येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यास ‘नीती’चे कारण देऊन नकार का दिला जातो, असा सवाल करत प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर त्यांनी टीका केली.

तसेच मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन नावे बदलण्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुकीच्या काळात सँडहर्स्ट रोड, मरीन लाईन्स आणि चर्नी रोड या स्थानकांची नावे बदलल्याचे बॅनर लावण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात आजही ही नावे बदललेली नाहीत. याबाबत सरकार प्रत्यक्ष कृती कधी करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

याशिवाय मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाला भारतीय रेल्वेचे जनक नाना शंकरशेठ यांचे नाव देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. तसेच मुंबईत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे मुख्यालय असतानाही मुंबईकरांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याचे सांगत लोकल रेल्वेची वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी ४ मार्गिकांचे ६ मार्गिकांमध्ये रूपांतर आणि ‘एलिव्हेटेड ट्रेन’ प्रकल्पावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कोकण रेल्वेबाबतही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. कोकण रेल्वे मार्गावर गाड्यांचा वारंवार होणारा विलंब आणि सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेता कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करावे आणि संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण करावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. कोकणच्या विकासासाठी बुलेट ट्रेनपेक्षा रेल्वे दुहेरीकरण अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील सपाडे परिसरातील घरांना तडे गेल्याचा मुद्दाही त्यांनी लोकसभेत मांडला. टनलसाठी होणाऱ्या स्फोटांमुळे १०० ते १५० घरांना मोठ्या भेगा पडल्या असून कंत्राटदारांकडून मिळणारी मदत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इंदूर-मनमाड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना रेल्वेत नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

याशिवाय रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईतील मोटरमन मोठ्या मानसिक तणावाखाली काम करत असून अनेक जण राजीनामे देत असल्याचे सांगत त्यांच्या केबिनमधील आवाजाची समस्या, कामाचे तास आणि कामाचा ताण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच रेल्वे ट्रॅकची सुरक्षा राखणाऱ्या गँगमन आणि खलाशी यांच्या समस्यांकडेही सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी नमूद केले.

Railway Updates: आता बूकिंग होणार सेकंदात! ४० वर्षांनंतर रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी येणार नवीन ‘सुपरफास्ट’ तंत्रज्ञान

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वे आपल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा देण्यासाठी तिकीट बुकिंगच्या ४० वर्षे जुन्या प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करत आहे. साधारण १,००० कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेली ही नवीन रिझर्व्हेशन सिस्टीम (PRS) येत्या एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. १९८५ पासून सुरू असलेले जुने सॉफ्टवेअर आता पूर्णपणे बदलले जाणार असून, त्या जागी आधुनिक ‘ओपन सोर्स’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे तिकीट बुकिंगची क्षमता पाच पटीने वाढणार असून, सध्याच्या २५,००० प्रति मिनिटाऐवजी आता एका मिनिटात १.२५ लाख तिकिटे बुक करता येतील.

​या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तत्काळ बुकिंगच्या वेळी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि हँग होणारी वेबसाईट यापासून प्रवाशांची सुटका होईल. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘गदर’ किंवा ‘स्पेसएक्स’ सारख्या बेकायदेशीर सॉफ्टवेअर आणि बॉट्सच्या माध्यमातून होणारी तिकीट चोरी रोखण्यासाठी या सिस्टीममध्ये कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, रेल्वेने ‘आधार’ आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, यामुळे बनावट युजर आयडी आणि दलालांच्या मक्तेदारीला लगाम बसेल.

​केवळ तिकीट बुकिंगचा वेगच नाही, तर रेल्वेने डिजिटल सुरक्षेसाठी ६०० कोटी रुपयांचे ‘इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ (IR-SOC) देखील उभारले आहे. हे केंद्र सायबर हल्ल्यांपासून रेल्वेच्या डेटाचे संरक्षण करेल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेला हा बदल भारतीय रेल्वेला अधिक पारदर्शक आणि हायटेक बनवणारा ठरेल. वेटिंग लिस्टची समस्या कायमस्वरूपी संपवण्याच्या दृष्टीने हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

PNG गॅस ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

   Follow us on        

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील इंधन पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माध्यमातून LPG नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन कार्यान्वित आहे, त्यांना आता घरगुती LPG सिलिंडर वापरण्याची परवानगी नसेल. इंधनाचा तुटवडा रोखण्यासाठी आणि संसाधनांचे योग्य वाटप करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

ज्या ग्राहकांकडे सध्या PNG आणि LPG अशी दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांना त्यांचे LPG कनेक्शन तात्काळ सरेंडर (परत) करावे लागेल. यापुढे अशा दुहेरी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना गॅस कंपन्यांकडून LPG सिलिंडरचे रिफिल घेता येणार नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एकदा अधिकृत गॅझेटमध्ये या नियमाची प्रसिद्धी झाली की, तेल कंपन्यांना अशा ग्राहकांचा सिलिंडर पुरवठा त्वरित बंद करावा लागेल.

हा बदल प्रामुख्याने ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत’ (Essential Commodities Act) करण्यात आला आहे. सध्या पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यात येणारे अडथळे पाहता, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागात अजूनही पाईपलाईन पोहोचलेली नाही, अशा ग्रामीण आणि गरजू भागातील नागरिकांना LPG सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

सरकारने या नियमाची अंमलबजावणी कडक करण्याचे निर्देश दिले असून, वितरकांनाही अशा ग्राहकांची ओळख पटवून नवीन कनेक्शन न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनी घाबरून न जाता सरकारला सहकार्य करावे आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.

 

एलपीजी टंचाईचा आयआरसीटीसीच्या खाद्यसेवेला फटका; शिजवलेले जेवण बंद होण्याची शक्यता

   Follow us on        

मुंबई: देशभरात भासणाऱ्या एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे आता भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाच्या (IRCTC) कार्यावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. या संकटामुळे रेल्वे गाड्यांमधील शिजवलेल्या जेवणाची सेवा तात्पुरती स्थगित करण्याचा आणि ज्या प्रवाशांनी तिकिटासोबत जेवण आरक्षित केले आहे, त्यांना त्यांचे पैसे परत करण्याचा विचार रेल्वे प्रशासन करत आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टंचाईचा सर्वाधिक फटका आयआरसीटीसीच्या ‘बेस किचन’ला बसत आहे, जिथे जेवण तयार करून ते पँट्री कारमध्ये चढवले जाते. पँट्री कारमध्ये सिलिंडर नेले जात नसल्याने तिथे फक्त जेवण गरम करणे आणि वितरणाचे काम चालते, मात्र मुख्य स्वयंपाकघरांनाच गॅसचा पुरवठा कमी पडत असल्याने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या जेवण पुरवठ्यावर गदा आली आहे.

​देशभरात आयआरसीटीसी दररोज सुमारे १७ लाख जेवणांचे वाटप करते, ज्यापैकी २०% वाटा एकट्या पश्चिम विभागात आहे. त्यामुळे हा तुटवडा कायम राहिल्यास या विभागाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, परिस्थिती गंभीर असून आगामी काळात ती अधिक बिकट होऊ शकते. एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत न झाल्यास गाड्यांमधील खाद्यसेवा विस्कळीत होणे अटळ आहे. या संदर्भात रेल्वे बोर्डाला अवगत करण्यात आले असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून काही काळ सेवा बंद ठेवण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. अंतिम निर्णय रेल्वे बोर्ड घेणार असले, तरी सध्याची परिस्थिती पाहता प्रवाशांना मिळणाऱ्या शिजवलेल्या जेवणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेक; दोन डब्यांच्या काचा फुटल्या

   Follow us on        

कोची : तिरुवनंतपुरम–मंगळुरू वंदे भारत एक्सप्रेसवर अज्ञात व्यक्तींनी दगडफेक केल्याची घटना शनिवारी संध्याकाळी घडली. अंगमलीजवळ हा प्रकार घडल्याचे समोर आले असून, या घटनेत दोन डब्यांच्या काचांना तडे गेले आहेत. सुदैवाने कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही.

रेल्वे संरक्षण दल (RPF) अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही गाडी अलुवा स्थानक सोडल्यानंतर सुमारे संध्याकाळी ७.५० वाजता मंगळुरूकडे जात असताना दगडफेक झाली असावी. या घटनेत कोच क्रमांक १ आणि १८ मधील खिडक्यांच्या काचांना तडे गेले.

गाडी मंगळुरूला पोहोचल्यानंतर नुकसान लक्षात आले. त्यानंतर गाडीत बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. प्राथमिक तपासात ही घटना अंगमली परिसरात घडल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

अलुवा आरपीएफने मंगळुरू येथील अधिकाऱ्यांकडून सीसीटीव्ही फुटेज मागवले असून पुढील तपास सुरू आहे. वंदे भारत गाड्यांमध्ये प्रत्येक डब्यात तसेच बाहेर देखील देखरेखीसाठी कॅमेरे बसवलेले आहेत.

रेल्वे प्रशासनाने या प्रकाराचा निषेध करत दोषींना लवकरच शोधून कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले आहे

तिकीट दलालांवर IRCTC चा सर्जिकल स्ट्राईक; ३ कोटींहून अधिक बोगस खाती बंद, तर ४.८६ कोटी युजर आयडींवर ‘वॉच’!

[BLOCK ID=”GOOGLE-NEWS”]

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने तिकीट आरक्षणातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सामान्य प्रवाशांना सहज तिकीट उपलब्ध करून देण्यासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. २०२५ सालात रेल्वेने तंत्रज्ञानाचा वापर करून तब्बल ३.०३ कोटी संशयास्पद युजर आयडी (User IDs) निष्क्रिय केले आहेत. दलालांची साखळी मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने आता ‘आधार व्हेरिफिकेशन’ (Aadhaar-linked rules) अनिवार्य करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

बोगस खात्यांचा सुळसुळाट थांबवला

रेल्वेने केवळ ३.०३ कोटी खाती बंदच केली नाहीत, तर आणखी ४.८६ कोटी युजर आयडी पुन्हा तपासणीसाठी (Re-validation) ठेवले आहेत. सायबर सुरक्षेचा भाग म्हणून १२,८१९ संशयास्पद ईमेल डोमेन ब्लॉक करण्यात आले असून, ३.९९ लाख संशयास्पद PNR नॅशनल सायबर क्राईम पोर्टलवर नोंदवण्यात आले आहेत. यामुळे अनधिकृतपणे तिकीट पळवणाऱ्या टोळ्यांना मोठा दणका बसला आहे.

तांत्रिक बदल आणि ‘अँटी-बॉट’ तंत्रज्ञान

दलाल अनेकदा ऑटोमॅटिक बॉट्सचा वापर करून सेकंदात तिकीट बुक करतात. हे रोखण्यासाठी IRCTC ने ‘अँटी-बॉट’ तंत्रज्ञान आणि ‘कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क’ (CDN) प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. यामुळे तिकीट बुकिंगची गती वाढेल आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होणारी बोगस बुकिंग थांबेल.

वेबसाईट आणि ‘रेल कनेक्ट’ अ‍ॅपमध्ये मोठे बदल

प्रवाशांचा अनुभव सुलभ करण्यासाठी रेल्वेने खालील सुधारणा केल्या आहेत:

  • लॉगिन कॅप्चा (Captcha) हटवला: आता प्रवाशांना अधिक वेगाने लॉगिन करता येईल.

  • सुलभ इंटरफेस: मेनू नेव्हिगेशन आणि फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.

  • ट्रेन लिस्ट सॉर्टिंग: आता प्रवाशांना गाड्यांची यादी सुटण्याच्या वेळेनुसार (Departure Time) लावता येईल.

  • फास्टर लोडिंग: तांत्रिक सुधारणांमुळे आता वेबसाईट आणि अ‍ॅप कमी वेळात लोड होतील.

आधार व्हेरिफिकेशन आता अनिवार्य

सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, ज्या दिवशी बुकिंग सुरू होते (ARP) आणि ‘तात्काळ’ बुकिंगच्या वेळेत आता केवळ ‘आधार-व्हेरिफाईड’ युजर्सच तिकीट बुक करू शकतील. या नियमामुळे दलालांकडून होणारी तिकीटांची काळाबाजारी पूर्णपणे थांबण्यास मदत होईल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

संतापजनक! छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी पद्मिनी यांच्या छायाचित्रांचा अपमानजनक वापर

   Follow us on        

हरियाणा: तमाम भारतीयांचे आदर स्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा नको त्या ठिकाणी लावून अपमान झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सिकरी (हरियाणा) येथील मिलन बॅन्केट हॉलमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी पद्मिनी यांच्या प्रतिमांचा शौचालयाच्या दरवाज्यांवर लिंग-सूचक चिन्हांसोबत (HE/SHE) वापर केल्याने मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे.

या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, लाखो लोकांनी याला ऐतिहासिक व्यक्तींचा आणि हिंदू आस्थेचा अपमान ठरवले आहे.व्हिडीओमध्ये दिसते की, पुरुष शौचालयाच्या दरवाज्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची आणि महिला शौचालयावर महाराणी पद्मिनी यांची छायाचित्रे लावण्यात आली आहेत. शिवाजी महाराज हे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि मुघलांविरुद्ध लढणारे महान योद्धा म्हणून पूजले जातात, तर महाराणी पद्मिनी (पद्मावती) या चित्तोडच्या राजपूत राणी आणि धैर्य व बलिदानाच्या प्रतीक मानल्या जातात.

सोशल मीडियावर अनेकांनी याला “निष्काळजीपणा नव्हे, तर जाणीवपूर्वक अपमान” असे म्हटले आहे. काहींनी बॅन्केट हॉल व्यवस्थापनाकडून तात्काळ प्रतिमा काढून टाकणे, सार्वजनिकरीत्या माफी मागणे आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.”हा केवळ चूक नाही, तर संपूर्ण हिंदू समाजाच्या भावनांवर प्रहार आहे,” असे एका युजर्सने म्हटले आहे.

अद्यापपर्यंत बॅन्केट हॉलच्या व्यवस्थापनाकडून किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.ही घटना फतेहपूर सिकरी किंवा जवळच्या परिसरात असल्याचे काही पोस्टमध्ये नमूद केले जात असले तरी मुख्यतः हरियाणातील सिकरी येथे असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणामुळे ऐतिहासिक व्यक्तींचा सार्वजनिक ठिकाणी योग्य आदराने वापर व्हावा, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

 

 

 

 

Railway Updates: ‘बोर्डिंग पॉईंट’ बदलण्याच्या नियमांत बदल होण्याची शक्यता

   Follow us on        

नवी दिल्ली: रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रेल्वे बोर्डाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रवासाचे मुख्य स्टेशन म्हणजेच ‘बोर्डिंग पॉईंट’ बदलण्याच्या नियमात मोठी सवलत देण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाने मांडला आहे.

सध्याच्या नियमानुसार, प्रवाशांना केवळ पहिल्या आरक्षण चार्टची (First Reservation Chart) तयारी होईपर्यंतच आपले बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, आता हा बदल दुसऱ्या आरक्षण चार्टची (Second Reservation Chart) तयारी होईपर्यंत करण्याची परवानगी देण्याबाबत रेल्वे बोर्डाने ‘सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ (CRIS) कडे तांत्रिक व्यवहार्यतेची विचारणा केली आहे.

​रेल्वे बोर्डाचे संचालक संजय मनोचा यांनी १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर व्हावे यासाठी हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली, तर प्रवाशांना ट्रेन सुटण्याच्या साधारण ३० मिनिटे आधीपर्यंत (दुसरा चार्ट तयार होईपर्यंत) आपले बोर्डिंग स्टेशन बदलता येईल. वंदे भारत सारख्या वेगवान गाड्यांच्या बाबतीत ही वेळ मर्यादा १५ मिनिटे असू शकते. सध्या पहिला चार्ट गाडी सुटण्याच्या १० ते २० तास आधी तयार केला जात असल्याने प्रवाशांना ऐनवेळी स्टेशन बदलण्यात अडचणी येतात. नवीन बदल लागू झाल्यास ऐनवेळी प्रवास नियोजन बदलणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

धक्कादायक! NCERT च्या अभ्यासक्रमातून मराठा साम्राज्याचा नकाशाच गायब..

   Follow us on        

नवी दिल्ली: एनसीईआरटीने इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात असलेला 1759 सालच्या मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा नकाशा एकतर्फी हटवला असून राजस्थानमधील राजपूत घराण्यांच्या दबावाखाली एनसीईआरटीने हा खोडसाळपणा केल्याचा आरोप नागपूरकर भोसले राजघराण्याचे वर्तमान वंशज मुधोजीराजे भोसले यांनी केला आहे.

ऐन शिवजयंती दिवशीच मुधोजीराजांनी एनसीईआरटीने केलेला खोडसाळपणा उघडकीस आणल्यामुळे आता नव्या वादळाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पुस्तकातून हटवलेला 1759 सालच्या मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा नकाशा पुस्तकात पुन्हा प्रकाशित करण्याची मागणी मुधोजीराजांनी नागपुरातील शिवजयंतीच्या कार्यक्रमात बोलताना केली आहे.

​NCERT च्या पाठ्यपुस्तकात १७५९ सालातील मराठा साम्राज्याचा नकाशा समाविष्ट होता. या नकाशामध्ये उत्तरेत पेशावर (आजचे पाकिस्तान) पासून ते दक्षिणेत तंजावरपर्यंत मराठ्यांचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसत होते. ‘अटक ते कटक’ असा हा गौरवशाली इतिहास विद्यार्थ्यांच्या मनातून पुसून टाकण्याचा हा राजकीय कट असल्याचा आरोप मराठा इतिहासप्रेमींकडून केला जात आहे.

​RTI मधून झालेला धक्कादायक खुलासा

​या प्रकरणावर माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) प्रश्न विचारण्यात आले होते की, हा नकाशा हटवण्यासाठी कोणते ऐतिहासिक पुरावे वापरले किंवा कोणत्या तज्ज्ञांनी हा सल्ला दिला? यावर उत्तर देताना NCERT ने म्हटले आहे की, “यासंबंधीची कोणतीही माहिती किंवा कागदपत्रे त्यांच्या फाईल्समध्ये उपलब्ध नाहीत.” कोणत्याही पुराव्याशिवाय हा नकाशा का हटवला गेला, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

​या प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून प्रामुख्याने दबावाचे राजकारण आणि हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष यांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. आंदोलकांचा असा दावा आहे की, काही तक्रारदार गट आणि तथाकथित राजघराण्यांच्या राजकीय दबावाला बळी पडून NCERT ने मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवण्याचा हा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच, ज्येष्ठ इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांच्या निधनानंतर NCERT च्या समितीवर एकाही तज्ज्ञ मराठा इतिहासकाराची नियुक्ती करण्यात आली नाही, ज्यामुळे समितीमध्ये इतर प्रादेशिक लॉबींचा प्रभाव वाढला आणि मराठा इतिहासाला दुय्यम स्थान देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, असा आरोप केला जात आहे. हा केवळ तांत्रिक किंवा शैक्षणिक बदल नसून, मराठ्यांनी संपूर्ण भारतावर मिळवलेले प्रभुत्व विद्यार्थ्यांच्या स्मृतीतून पुसून टाकण्याचा आणि पर्यायाने मराठा अस्मितेवर घाला घालण्याचा हा एक मोठा राजकीय कट असल्याचे अभ्यासकांचे आणि इतिहासप्रेमींचे म्हणणे आहे.

​या निर्णयाच्या विरोधात समाज माध्यमांवर #SaveMarathaHistory ही मोहीम जोरात सुरू झाली आहे. खासकरून मराठी एकीकरण समितीने यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. मराठा साम्राज्याने देशाला परकीय आक्रमकांपासून वाचवले, तोच इतिहास पाठ्यपुस्तकातून गायब करणे हे ऐतिहासिक सत्याचा अपलाप करणारे आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

NCERT ने हा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करावा आणि इतिहासाची छेडछाड थांबवावी, अशी मागणी इतिहासप्रेमी आणि विविध संघटनांकडून केली जात आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search