Category Archives: देश

अखेरपर्यंत सुटली नाही मायेची मिठी; जबलपूर दुर्घटनेत आई-मुलाचा करुण अंत, हृदयद्रावक फोटोने देश हळहळला

   Follow us on        

जबलपूर:निसर्गाचा आनंद लुटण्यासाठी निघालेल्या पर्यटकांवर काळाने घाला घातला. ३० एप्रिल रोजी जबलपूरच्या बर्गी धरणात एमपी टुरिझमची क्रूझ बोट उलटून झालेल्या भीषण अपघातात आतापर्यंत ९ निष्पाप जीवांचा बळी गेला आहे. मात्र, या दुर्घटनेच्या १५ तासांनंतर समोर आलेल्या एका छायाचित्राने संपूर्ण देशाच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे. मृत्यू समोर दिसत असतानाही एका आईने आपल्या काळजाच्या तुकड्याला मिठीत घट्ट धरून ठेवल्याचे पाहायला मिळाले.

​नर्मदा नदीच्या संथ पात्रात अचानक आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्याने पर्यटकांच्या आनंदाचे रूपांतर किंकाळ्यांमध्ये केले. सुमारे ३० प्रवाशांना घेऊन जाणारी बोट खमरिया बेटाजवळ वादळात सापडली आणि पाहता पाहता उलटली. बचाव पथकाने १५ जणांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढले, तर ९ जणांचे मृतदेह हाती लागले. अद्यापही काही जण बेपत्ता असून शोधकार्य सुरू आहे.

​मरणानेही ज्यांना वेगळे केले नाही…

बचाव कार्यादरम्यान समोर आलेल्या एका दृश्याने उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे डोळे पाणावले. पाण्यात तरंगणाऱ्या एका माऊलीने आपल्या लहान मुलाला छातीशी इतके घट्ट धरून ठेवले होते की, मृत्यूनेही त्यांची ती मिठी सोडवली नव्हती. दोघांनीही लाईफ जॅकेट घातले होते, पण नियतीला काही वेगळेच मान्य होते. “आई” काय असते, हे त्या फोटोने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्या मुलाला वाचवण्याचा त्या माऊलीचा प्रयत्न आणि ती मायेची ओढ पाहून संपूर्ण सोशल मीडियावर हळहळ व्यक्त होत आहे.

​प्रशासनाने तातडीने बचाव कार्य राबवले असले तरी, या घटनेने पर्यटनाच्या सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणापुढे मानवी प्रयत्न तोकडे पडले, पण त्या आई-मुलाच्या अमर प्रेमाची कहाणी आता प्रत्येकाच्या डोळ्यांत पाणी आणत आहे. जखमींवर उपचार सुरू असून, बेपत्ता व्यक्ती सुखरूप मिळाव्यात यासाठी प्रार्थना केली जात आहे.

Railway Updates: जनशताब्दी,शताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांची आसन व्यवस्था बदलणार

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने शताब्दी एक्सप्रेस आणि जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांच्या व्यापक आधुनिकीकरणासाठी मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस आणि अमृत भारत एक्सप्रेसमध्ये केलेल्या सुधारणा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वेंना विद्यमान डब्यांची तपासणी करून त्रुटी ओळखण्याचे आणि ठराविक कालावधीत आवश्यक सुधारणा पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश प्रवाशांच्या आरामात वाढ करणे हा आहे. जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये सध्या असलेली आसनव्यवस्था प्रवाशांसाठी गैरसोयीची ठरत आहे. खास करून सेकंड सीटींग डब्याची आसने जी तीन प्रवाशांसाठी आहेत ती खूप छोटी आहेत. या आसनावर तीन प्रवासी नीट बसू शकत नाही. यावर उपाय म्हणुन आता नव्या कुशनसह आसनव्यवस्था बनवली जाणार आहे. तसेच शौचालयांची सुधारित रचना व उत्तम ड्रेनेज व्यवस्था, तसेच मोबाईल चार्जिंग पॉइंट्स आणि स्नॅक टेबल्समध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. प्रवासादरम्यान होणारे धक्के कमी करण्यासाठी तांत्रिक बदल केले जाणार असून त्यामुळे प्रवास अधिक सुरळीत होईल. याशिवाय डब्यांचे आतील भाग, फ्लोअरिंग, पॅनेल्स आणि व्हेस्टिब्युल क्षेत्रांचे नूतनीकरण करून टिकाऊपणा व आकर्षकता वाढवली जाईल.

सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक प्रभावी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात येणार असून प्रवासी घोषणा व माहिती प्रणाली (PAPIS) अधिक स्पष्ट आणि विश्वासार्ह केली जाईल. डब्यांतील प्रकाशयोजना सुधारली जाईल तसेच बाहेरील गंतव्य फलक अधिक स्पष्ट करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल.

सध्या देशभरात सुमारे २५ जोड्या शताब्दी एक्सप्रेस आणि २० हून अधिक जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्या विविध शहरांना जोडतात. या सुधारणा उपक्रमामुळे लाखो प्रवाशांच्या प्रवासाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या उंचावेल, असा विश्वास रेल्वे अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. एकूणच, वाढत्या प्रवासी अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि सेवा अधिक दर्जेदार करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

तात्काळ बूकिंगसाठी ‘रेलवन’ बेभरवशाचे

   Follow us on        

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठ्या थाटामाटात लाँच केलेले नवीन ‘RailOne’ अॅप सध्या प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. जुलै २०२५ मध्ये CRIS द्वारे विकसित केलेले हे अॅप ‘अपग्रेडेड’ आणि ‘अधिक विश्वासार्ह’ असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तत्काल तिकीट बुकिंगच्या वेळी या अॅपला मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक प्रवाशांनी तक्रार केली आहे की, सकाळी तत्काल बुकिंग सुरू होताच अॅपवर ‘कनेक्शन इश्यू’ आणि ‘अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट’ (Unable to Process Request) असे संदेश दिसू लागतात, ज्यामुळे तिकीट बुक करणे अशक्य होत आहे.

​सोशल मीडियावर रेल्वे प्रवाशांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार, तत्काल कोटा सुरू होताच काही सेकंदांत सर्व सीट संपल्याचे दाखवले जाते, परंतु सामान्य प्रवाशांना मात्र बुकिंग प्रक्रियेत सतत अडथळे येतात. प्रवाशांच्या मते, नवीन अॅपपेक्षा जुने ‘IRCTC Rail Connect’ अॅप अधिक विश्वासार्ह होते. RailOne अॅपमध्ये अचानक लॉगआउट होणे, खात्यातून पैसे कापले जाऊनही तिकीट न मिळणे आणि सर्व्हर ओव्हरलोड होणे यांसारख्या गंभीर समस्या गेल्या अनेक आठवड्यांपासून कायम आहेत.

​या तांत्रिक बिघाडामुळे सामान्य प्रवाशांचे मोठे नुकसान होत असून, नाईलाजास्तव त्यांना एजंट्सकडे धाव घ्यावी लागत आहे. एजंट्सकडून तिकीटासाठी अव्वाच्या सव्वा फी उकळली जात असल्याने प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी सर्व्हरची क्षमता वाढवल्याचा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी तो फोल ठरताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून RailOne अॅपमधील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.

देशात ७ नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर; पहिल्या प्रकल्पात झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार

   Follow us on        

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेने देशातील दळणवळण व्यवस्थेत क्रांती घडवण्यासाठी सात नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतून मिळालेले धडे आणि आलेले अनुभव लक्षात घेऊन, आता नवीन मार्गांसाठी एकात्मिक मंजुरीची (Bundled Approvals) रणनीती आखण्यात आली आहे. यामुळे जमीन संपादन, पर्यावरण विषयक परवानग्या आणि तांत्रिक मंजुरी यांमध्ये होणारा विलंब टाळता येणार आहे. नवीन प्रस्तावित मार्गांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी यांसारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश असून, या प्रकल्पांमुळे दक्षिण आणि पूर्व भारतामधील आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

​मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च जमीन संपादनातील अडथळ्यांमुळे १.०८ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून चक्क १.९८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या खर्चात झालेली मोठी वाढ आणि प्रकल्पास झालेला उशीर टाळण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आता तांत्रिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी प्रकल्पांमध्ये ‘प्रीकास्ट टेक्नॉलॉजी’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे पुलांचे खांब आणि गर्डर आधीच कारखान्यात तयार करून थेट जागेवर बसवले जातील. तसेच, डिझाइनचे प्रमाणीकरण (Design Standardization) केल्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर नवीन आराखडे बनवण्याची गरज भासणार नाही, परिणामी बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील.

​२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’ नकाशाचा आधार घेत केंद्र सरकारने या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडल्यामुळे आयटी आणि औद्योगिक क्षेत्राला फायदा होईल, तर वाराणसी-सिलीगुडी मार्ग ईशान्य भारतासाठी विकासाचे प्रवेशद्वार ठरेल. केवळ वेगवान प्रवासच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वस्त बांधकाम पद्धतीचा अवलंब करून भारत जागतिक स्तरावरील हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्क उभारण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

कर्नाटक सरकारने पुन्हा दाखवला आपला मराठी द्वेष

   Follow us on        

बेळगाव:कर्नाटक सरकारने १० वीचा (SSLC) निकाल जाहीर करताना पुन्हा एकदा आपला मराठी द्वेष दाखवून दिला आहे. मंगळवारी, २३ एप्रिल रोजी कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा २०२४ चा निकाल घोषित करण्यात आला. मात्र, निकालाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर विषयांच्या रकान्यात ‘मराठी’ या शब्दाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाईन पोर्टलवर जिथे मराठी विषयाचे नाव असायला हवे होते, तिथे फक्त ‘रिकामी जागा’ सोडण्यात आली होती, तर इतर सर्व भाषांच्या विषयांची नावे त्यांच्या गुणांसमोर स्पष्टपणे दिसत होती.

​सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी ही बाब अत्यंत क्लेशदायक ठरली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सीमाभागातील नेत्यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला असून, यामागे मराठी भाषा संपवण्याचा कर्नाटक सरकारचा ‘छुपा अजेंडा’ असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. सीमाभागातील ८६५ गावांमध्ये अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेवर गदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि निकालासारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजातून ‘मराठी’ शब्द वगळणे हा त्याच षडयंत्राचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.

​या संतापजनक प्रकारावर बोलताना सीमाभागातील नेते शुभम शेळके यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “निकालातून मराठी शब्द वगळणे ही बाब सहन करण्यापलीकडची आहे. सीमाभागातील मराठी अस्मिता पुसून टाकण्याचा हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असून, आम्ही याविरोधात कायदेशीर आणि रस्त्यावरची लढाई लढू,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या घटनेमुळे सीमाभागात पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे.

उन्हाळी हंगामासाठी रेल्वेकडून अठरा हजारांहून अधिक गाड्यांचे नियोजन

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने यंदाच्या उन्हाळी सुट्टीच्या हंगामात प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीला सामोरे जाण्यासाठी १८,२६२ विशेष गाड्यांच्या फेऱ्या चालवण्याचे नियोजन केले आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत ही विशेष ट्रेन सेवा सुरू राहणार असून, यापैकी ११,२९४ फेऱ्यांची आधीच सूचना देण्यात आली आहे. या उपायामुळे नियमित गाड्यांवरील तिकिटांची प्रतीक्षा यादी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय रेल्वेने सर्वाधिक ३,०८२ विशेष फेऱ्या चालवण्याचे ठरवले आहे. त्यानंतर पूर्व मध्य रेल्वेने २,७११ आणि उत्तर-पश्चिम रेल्वेने २,२४५ फेऱ्या चालवणार आहे. इतर रेल्वे विभाग देखील आपल्या प्रमुख मार्गांवर अतिरिक्त गाड्या सोडण्यात व्यस्त आहेत. या सर्व गाड्या मुख्यतः उच्च मागणी असलेल्या शहरांमधील प्रवासासाठी नियोजित करण्यात आल्या आहेत.

शाळा-कॉलेजच्या सुट्ट्या आणि सुट्टीच्या काळात देशभरात रेल्वे प्रवासाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. यामुळे सामान्य गाड्यांमध्ये आरक्षण मिळणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने विशेष गाड्या चालवून प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या विशेष ट्रेनमुळे प्रवाशांना आरामदायक आणि सुरक्षित प्रवास मिळेल. गर्दी कमी होऊन प्लॅटफॉर्म आणि गाड्यांमधील गर्दीचे प्रमाण नियंत्रित राहील. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना तिकिटे लवकर बुक करण्याचे आवाहन केले आहे.

रेल्वे बोर्डने सांगितल्याप्रमाणे, या उन्हाळी विशेष गाड्या योजना यशस्वी झाल्यास भविष्यात अशा योजनांना अधिक विस्तार देण्यात येईल. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रेल्वे विभाग सतत प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

 

मध्य रेल्वेच्या ‘उत्तर भारत केंद्रित’ धोरणाविरोधात खासदार अरविंद सावंत आक्रमक

   Follow us on        

​नवी दिल्ली:उन्हाळी सुट्ट्यांच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या वाट्याला मध्य रेल्वेकडून येत असलेल्या सापत्न वागणुकीविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी दिल्लीत आवाज उठवला आहे. मध्य रेल्वेचे धोरण ‘उत्तर भारत केंद्रित’ असल्याचा आरोप करत सावंत यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी त्यांनी रेल्वेमंत्र्यांना एक सविस्तर पत्र सादर करून कोकणवासीयांच्या भावना आणि आकडेवारीनिशी रेल्वेचा दुजाभाव त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

​खासदार सावंत यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, मध्य रेल्वेने १९ मार्गांवर एकूण १,५०० ‘समर स्पेशल’ गाड्यांचे नियोजन केले असताना, त्यातील तब्बल ४५० गाड्या बिहारसाठी आणि ३३२ गाड्या उत्तर प्रदेशसाठी सोडल्या आहेत. याउलट, मुंबईतून लाखो प्रवासी ज्या कोकण मार्गावर अवलंबून असतात, तिथे केवळ ३६ गाड्या देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, उत्तर भारतासाठी धावणाऱ्या गाड्या दररोज उपलब्ध आहेत, तर मुंबई-मडगाव विशेष गाडी १६ एप्रिल ते ११ जून दरम्यान आठवड्यातून केवळ एकदाच सोडली जाणार आहे. हा विरोधाभास संतापजनक असून कोकणी प्रवाशांची क्रूर थट्टा असल्याची टीका सावंत यांनी केली आहे.

​नियमित गाड्यांची स्थितीही बिकट असून मांडवी, कोकण कन्या, जनशताब्दी आणि तेजस एक्स्प्रेस सारख्या गाड्यांच्या स्लीपर क्लासची वेटिंग लिस्ट १०० च्या पुढे गेली आहे. सध्या कोकणातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि घाटातील वाहतूक कोंडी पाहता रेल्वे प्रवास हाच एकमेव सुरक्षित पर्याय आहे, मात्र रेल्वे प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दादर-रत्नागिरी ट्रेन पुन्हा सुरू करावी, विशेष गाड्यांच्या फेऱ्या ‘दररोज’ कराव्यात आणि अतिरिक्त रेक्स (डबे) उपलब्ध करून द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. हा अन्याय त्वरित दूर न झाल्यास कोकणच्या जनतेचा उद्रेक होईल आणि तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही अरविंद सावंत यांनी यावेळी दिला.

हत्तींचा मानवी वस्तीत शिरकाव रोखण्यासाठी वनविभागाकडून फणस काढण्याची मोहीम

   Follow us on        

उदगमंडलम: गुडलूर वनविभागाने गुडलूर आणि पंडालूर भागातील निवासी क्षेत्रांनजीक असलेल्या झाडांवरील पिकलेले फणस काढण्यास सुरुवात केली आहे. मानवी वस्तीत अन्नाच्या शोधात येणाऱ्या हत्तींना रोखणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्पाचे (MTR) क्षेत्र संचालक आणि गुडलूरच्या विभागीय वनअधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार चेरांबाडी वनपरिक्षेत्रात ही कार्यवाही केली जात आहे. केवळ घरांच्या जवळ असलेल्या झाडांवरील फणस संबंधित जमीनमालकांच्या संमतीने आणि वनविभागाच्या मदतीने काढले जात आहेत.

​वनविभागाच्या मते, ही एक वार्षिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत हत्ती अन्नाच्या शोधात मानवी वस्तीकडे वळण्याची शक्यता जास्त असते आणि फणसाचा सुगंध त्यांना वस्तीकडे आकर्षित करतो, ज्यामुळे संघर्षाच्या घटना घडू शकतात. हे टाळण्यासाठी वनविभागाने जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या घराभोवतीचे पिकलेले फणस स्वत: काढून टाकावेत किंवा मदतीसाठी वनविभागाच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. याशिवाय, हत्तींना पाण्यासाठी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी राखीव जंगलातील पाण्याच्या टाक्या भरण्याचे कामही विभागाने सुरू केले आहे.

अवघ्या चार महिन्यांतच ​नवी मुंबई विमानतळ बनले देशातील ९ वे सर्वात व्यस्त विमानतळ

   Follow us on        

मुंबई: २५ डिसेंबर २०२५ रोजी व्यावसायिकरीत्या सुरू झाल्यापासून अवघ्या चार महिन्यांच्या आत, अदानी समूहाद्वारे संचालित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने (NMIAL) भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. ‘ओएजी’ (OAG) या जागतिक ट्रॅव्हल डेटा संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये ३,९३,८१९ प्रवासी क्षमतेसह हे विमानतळ देशातील ९वे सर्वात व्यस्त देशांतर्गत विमानतळ ठरले आहे. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (CSMIA) वाढता ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने या विमानतळाची निर्मिती करण्यात आली असून, अल्पावधीतच याने प्रवाशांची पसंती मिळवली आहे.

​१९,६५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून उभारण्यात आलेला या विमानतळाचा पहिला टप्पा सध्या कार्यरत असून, त्यात एक धावपट्टी आणि एका टर्मिनलचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात वर्षाला २ कोटी प्रवाशा हाताळण्याची याची क्षमता आहे. विस्तारीकरणाच्या योजनेनुसार, २०३२ पर्यंत हे विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, तेव्हा त्याची क्षमता वर्षाला ९ कोटी प्रवाशांपर्यंत पोहोचेल आणि तिथे एकूण चार टर्मिनल्स असतील. विमान कंपन्यांच्या वाढत्या विस्तार योजनांमुळे हे विमानतळ आगामी काळात अधिक वेगाने प्रगती करेल, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.

कोकण रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी रेल्वेची राज्य सरकारांकडे मदतीची हाक

   Follow us on        

मुंबई:  कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या मार्गाची क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने सुमारे २६३ कि.मी. मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह यांनी मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही महत्त्वाची माहिती दिली.

​खासदार वायकर यांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (KRCL) ७४० कि.मी. मार्गापैकी रोहा-वीर आणि मडगाव-माजोर्डा या विभागांमधील सुमारे ५५ कि.मी.चे दुहेरीकरण आधीच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६८५ कि.मी. मार्गाची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी दुहेरीकरण आवश्यक असून, त्यासाठी मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची गरज आहे.

​या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या आर्थिक पाठबळाबाबत बोलताना पत्रात नमूद करण्यात आले की, यासाठी सर्व भागीदार राज्य सरकारांच्या सहभागाची आवश्यकता असेल. रेल्वे मंत्रालयाने संबंधित राज्य सरकारांना त्यांच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणात योगदान देण्याची विनंती केली आहे. सध्या कोकण रेल्वेमध्ये भारत सरकारचा ६६.३५%, महाराष्ट्र सरकारचा १५.११%, कर्नाटक सरकारचा १०.३०%, तर गोवा आणि केरळ सरकारचा प्रत्येकी ४.१२% वाटा आहे. तसेच, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय देखील सर्व भागीदार राज्य सरकारांच्या संमतीवर अवलंबून असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search