नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करताना रेल्वे क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांना आधुनिक रूप देण्यासाठी सरकारने सात नवीन हाय-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या नवीन प्रकल्पांमुळे प्रमुख शहरे आणि आर्थिक केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी होणार असून प्रादेशिक विकासाला गती मिळणार आहे.
हे आहेत ७ नवीन हाय-स्पीड मार्ग:
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार, खालील मार्गांवर हाय-स्पीड ट्रेन धावतील:
१. मुंबई ते पुणे (दैनंदिन प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा)
२. पुणे ते हैदराबाद
३. हैदराबाद ते बेंगळुरू
४. हैदराबाद ते चेन्नई
५. चेन्नई ते बेंगळुरू
६. दिल्ली ते वाराणसी
७. वाराणसी ते सिलिगुडी
मालवाहतुकीसाठी नवीन कॉरिडॉर
केवळ प्रवासी वाहतूकच नाही, तर मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी पश्चिमेकडील सुरत (गुजरात) ते पूर्वेकडील दानकुनी (पश्चिम बंगाल) दरम्यान एक नवीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे मालाची ने-आण जलद आणि स्वस्त होईल.
मुंबई पुणे अंतर ४० मिनिटांवर
मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांदरम्यान प्रस्तावित असलेला हाय-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉर दळणवळणाच्या क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणणारा ठरेल. सध्या या प्रवासासाठी रस्ते किंवा रेल्वे मार्गाने ३ ते ४ तास लागतात; मात्र बुलेट ट्रेनमुळे हे अंतर अवघ्या ४० ते ६० मिनिटांत पार करणे शक्य होईल. ताशी २५० ते ३०० किमी वेगाने धावणारी ही ट्रेन प्रामुख्याने उड्डाणपूल आणि बोगद्यांमधून जाणार असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या वाचणार आहे.
हा प्रकल्प केवळ वेळेची बचत करणारा नसून, तो दोन्ही शहरांतील दैनंदिन प्रवाशांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरेल. जलद कनेक्टिव्हिटीमुळे मुंबईत राहून पुण्यात नोकरी करणे किंवा उलट, ही बाब सहज शक्य होईल. यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवरील वाहतूक कोंडी कमी होईलच, पण त्यासोबतच या मार्गावरील ग्रामीण आणि उपनगरीय भागांत रिअल इस्टेट व व्यावसायिक संकुलांचा विकास होऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
पर्यावरण आणि तांत्रिकदृष्ट्याही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खाजगी वाहनांचा वापर कमी झाल्यामुळे इंधनाची बचत होऊन कार्बन उत्सर्जन घटण्यास मोठी मदत होईल. ‘महारेल’ आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारला जाणारा हा प्रकल्प दोन्ही शहरांमधील व्यापारी संबंध अधिक दृढ करून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला एक नवी गती प्रदान करेल.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
जलमार्ग विकास: पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट.
रोजगार निर्मिती: या मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांमुळे बांधकाम, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
पर्यावरणपूरक प्रवास: कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक आणि जलमार्गांवर भर दिला जाणार आहे.
सध्या मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू असतानाच, या नवीन घोषणांमुळे भारताच्या रेल्वे प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
