Follow us on   

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील इंधन पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माध्यमातून LPG नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन कार्यान्वित आहे, त्यांना आता घरगुती LPG सिलिंडर वापरण्याची परवानगी नसेल. इंधनाचा तुटवडा रोखण्यासाठी आणि संसाधनांचे योग्य वाटप करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

ज्या ग्राहकांकडे सध्या PNG आणि LPG अशी दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांना त्यांचे LPG कनेक्शन तात्काळ सरेंडर (परत) करावे लागेल. यापुढे अशा दुहेरी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना गॅस कंपन्यांकडून LPG सिलिंडरचे रिफिल घेता येणार नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एकदा अधिकृत गॅझेटमध्ये या नियमाची प्रसिद्धी झाली की, तेल कंपन्यांना अशा ग्राहकांचा सिलिंडर पुरवठा त्वरित बंद करावा लागेल.

हा बदल प्रामुख्याने ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत’ (Essential Commodities Act) करण्यात आला आहे. सध्या पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यात येणारे अडथळे पाहता, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागात अजूनही पाईपलाईन पोहोचलेली नाही, अशा ग्रामीण आणि गरजू भागातील नागरिकांना LPG सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

सरकारने या नियमाची अंमलबजावणी कडक करण्याचे निर्देश दिले असून, वितरकांनाही अशा ग्राहकांची ओळख पटवून नवीन कनेक्शन न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनी घाबरून न जाता सरकारला सहकार्य करावे आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.

महत्वाचे:एलपीजी नियमांमध्ये सुधारणा केली गेली आहे. PNG कनेक्शन असलेले ग्राहक आता घरगुती LPG सिलिंडर घेण्यास पात्र राहणार नाहीत. PNG आणि LPG दोन्ही असलेल्या ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी परत करावे लागेल आणि रिफिलिंग करण्यास मनाई असेल. @PetroleumMin #LPG #PNG #ENERGYPOLICY pic.twitter.com/bqPVOUW4OT

— Kokanai Digital News Channel (@kokanai21) March 15, 2026

   Follow us on   

मुंबई: देशभरात भासणाऱ्या एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे आता भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाच्या (IRCTC) कार्यावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. या संकटामुळे रेल्वे गाड्यांमधील शिजवलेल्या जेवणाची सेवा तात्पुरती स्थगित करण्याचा आणि ज्या प्रवाशांनी तिकिटासोबत जेवण आरक्षित केले आहे, त्यांना त्यांचे पैसे परत करण्याचा विचार रेल्वे प्रशासन करत आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टंचाईचा सर्वाधिक फटका आयआरसीटीसीच्या ‘बेस किचन’ला बसत आहे, जिथे जेवण तयार करून ते पँट्री कारमध्ये चढवले जाते. पँट्री कारमध्ये सिलिंडर नेले जात नसल्याने तिथे फक्त जेवण गरम करणे आणि वितरणाचे काम चालते, मात्र मुख्य स्वयंपाकघरांनाच गॅसचा पुरवठा कमी पडत असल्याने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या जेवण पुरवठ्यावर गदा आली आहे.

​देशभरात आयआरसीटीसी दररोज सुमारे १७ लाख जेवणांचे वाटप करते, ज्यापैकी २०% वाटा एकट्या पश्चिम विभागात आहे. त्यामुळे हा तुटवडा कायम राहिल्यास या विभागाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, परिस्थिती गंभीर असून आगामी काळात ती अधिक बिकट होऊ शकते. एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत न झाल्यास गाड्यांमधील खाद्यसेवा विस्कळीत होणे अटळ आहे. या संदर्भात रेल्वे बोर्डाला अवगत करण्यात आले असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून काही काळ सेवा बंद ठेवण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. अंतिम निर्णय रेल्वे बोर्ड घेणार असले, तरी सध्याची परिस्थिती पाहता प्रवाशांना मिळणाऱ्या शिजवलेल्या जेवणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

   Follow us on   

कोची : तिरुवनंतपुरम–मंगळुरू वंदे भारत एक्सप्रेसवर अज्ञात व्यक्तींनी दगडफेक केल्याची घटना शनिवारी संध्याकाळी घडली. अंगमलीजवळ हा प्रकार घडल्याचे समोर आले असून, या घटनेत दोन डब्यांच्या काचांना तडे गेले आहेत. सुदैवाने कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही.

रेल्वे संरक्षण दल (RPF) अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही गाडी अलुवा स्थानक सोडल्यानंतर सुमारे संध्याकाळी ७.५० वाजता मंगळुरूकडे जात असताना दगडफेक झाली असावी. या घटनेत कोच क्रमांक १ आणि १८ मधील खिडक्यांच्या काचांना तडे गेले.

गाडी मंगळुरूला पोहोचल्यानंतर नुकसान लक्षात आले. त्यानंतर गाडीत बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. प्राथमिक तपासात ही घटना अंगमली परिसरात घडल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

अलुवा आरपीएफने मंगळुरू येथील अधिकाऱ्यांकडून सीसीटीव्ही फुटेज मागवले असून पुढील तपास सुरू आहे. वंदे भारत गाड्यांमध्ये प्रत्येक डब्यात तसेच बाहेर देखील देखरेखीसाठी कॅमेरे बसवलेले आहेत.

रेल्वे प्रशासनाने या प्रकाराचा निषेध करत दोषींना लवकरच शोधून कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले आहे

[BLOCK ID=”GOOGLE-NEWS”]

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने तिकीट आरक्षणातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सामान्य प्रवाशांना सहज तिकीट उपलब्ध करून देण्यासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. २०२५ सालात रेल्वेने तंत्रज्ञानाचा वापर करून तब्बल ३.०३ कोटी संशयास्पद युजर आयडी (User IDs) निष्क्रिय केले आहेत. दलालांची साखळी मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने आता ‘आधार व्हेरिफिकेशन’ (Aadhaar-linked rules) अनिवार्य करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

बोगस खात्यांचा सुळसुळाट थांबवला

रेल्वेने केवळ ३.०३ कोटी खाती बंदच केली नाहीत, तर आणखी ४.८६ कोटी युजर आयडी पुन्हा तपासणीसाठी (Re-validation) ठेवले आहेत. सायबर सुरक्षेचा भाग म्हणून १२,८१९ संशयास्पद ईमेल डोमेन ब्लॉक करण्यात आले असून, ३.९९ लाख संशयास्पद PNR नॅशनल सायबर क्राईम पोर्टलवर नोंदवण्यात आले आहेत. यामुळे अनधिकृतपणे तिकीट पळवणाऱ्या टोळ्यांना मोठा दणका बसला आहे.

तांत्रिक बदल आणि ‘अँटी-बॉट’ तंत्रज्ञान

दलाल अनेकदा ऑटोमॅटिक बॉट्सचा वापर करून सेकंदात तिकीट बुक करतात. हे रोखण्यासाठी IRCTC ने ‘अँटी-बॉट’ तंत्रज्ञान आणि ‘कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क’ (CDN) प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. यामुळे तिकीट बुकिंगची गती वाढेल आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होणारी बोगस बुकिंग थांबेल.

वेबसाईट आणि ‘रेल कनेक्ट’ अ‍ॅपमध्ये मोठे बदल

प्रवाशांचा अनुभव सुलभ करण्यासाठी रेल्वेने खालील सुधारणा केल्या आहेत:

• लॉगिन कॅप्चा (Captcha) हटवला: आता प्रवाशांना अधिक वेगाने लॉगिन करता येईल.

• सुलभ इंटरफेस: मेनू नेव्हिगेशन आणि फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.

• ट्रेन लिस्ट सॉर्टिंग: आता प्रवाशांना गाड्यांची यादी सुटण्याच्या वेळेनुसार (Departure Time) लावता येईल.

• फास्टर लोडिंग: तांत्रिक सुधारणांमुळे आता वेबसाईट आणि अ‍ॅप कमी वेळात लोड होतील.

आधार व्हेरिफिकेशन आता अनिवार्य

सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, ज्या दिवशी बुकिंग सुरू होते (ARP) आणि ‘तात्काळ’ बुकिंगच्या वेळेत आता केवळ ‘आधार-व्हेरिफाईड’ युजर्सच तिकीट बुक करू शकतील. या नियमामुळे दलालांकडून होणारी तिकीटांची काळाबाजारी पूर्णपणे थांबण्यास मदत होईल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

   Follow us on   

हरियाणा: तमाम भारतीयांचे आदर स्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा नको त्या ठिकाणी लावून अपमान झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सिकरी (हरियाणा) येथील मिलन बॅन्केट हॉलमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी पद्मिनी यांच्या प्रतिमांचा शौचालयाच्या दरवाज्यांवर लिंग-सूचक चिन्हांसोबत (HE/SHE) वापर केल्याने मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे.

या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, लाखो लोकांनी याला ऐतिहासिक व्यक्तींचा आणि हिंदू आस्थेचा अपमान ठरवले आहे.व्हिडीओमध्ये दिसते की, पुरुष शौचालयाच्या दरवाज्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची आणि महिला शौचालयावर महाराणी पद्मिनी यांची छायाचित्रे लावण्यात आली आहेत. शिवाजी महाराज हे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि मुघलांविरुद्ध लढणारे महान योद्धा म्हणून पूजले जातात, तर महाराणी पद्मिनी (पद्मावती) या चित्तोडच्या राजपूत राणी आणि धैर्य व बलिदानाच्या प्रतीक मानल्या जातात.

सोशल मीडियावर अनेकांनी याला “निष्काळजीपणा नव्हे, तर जाणीवपूर्वक अपमान” असे म्हटले आहे. काहींनी बॅन्केट हॉल व्यवस्थापनाकडून तात्काळ प्रतिमा काढून टाकणे, सार्वजनिकरीत्या माफी मागणे आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.”हा केवळ चूक नाही, तर संपूर्ण हिंदू समाजाच्या भावनांवर प्रहार आहे,” असे एका युजर्सने म्हटले आहे.

अद्यापपर्यंत बॅन्केट हॉलच्या व्यवस्थापनाकडून किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.ही घटना फतेहपूर सिकरी किंवा जवळच्या परिसरात असल्याचे काही पोस्टमध्ये नमूद केले जात असले तरी मुख्यतः हरियाणातील सिकरी येथे असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणामुळे ऐतिहासिक व्यक्तींचा सार्वजनिक ठिकाणी योग्य आदराने वापर व्हावा, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

संतापजनक! छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी पद्मिनी यांच्या छायाचित्रांचा अपमानजनक वापर – Kokanai https://t.co/spidlVPGhb pic.twitter.com/BUFSDMjYkp

— Kokanai Digital News Channel (@kokanai21) February 23, 2026

   Follow us on   

नवी दिल्ली: रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रेल्वे बोर्डाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रवासाचे मुख्य स्टेशन म्हणजेच ‘बोर्डिंग पॉईंट’ बदलण्याच्या नियमात मोठी सवलत देण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाने मांडला आहे.

सध्याच्या नियमानुसार, प्रवाशांना केवळ पहिल्या आरक्षण चार्टची (First Reservation Chart) तयारी होईपर्यंतच आपले बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, आता हा बदल दुसऱ्या आरक्षण चार्टची (Second Reservation Chart) तयारी होईपर्यंत करण्याची परवानगी देण्याबाबत रेल्वे बोर्डाने ‘सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ (CRIS) कडे तांत्रिक व्यवहार्यतेची विचारणा केली आहे.

​रेल्वे बोर्डाचे संचालक संजय मनोचा यांनी १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर व्हावे यासाठी हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली, तर प्रवाशांना ट्रेन सुटण्याच्या साधारण ३० मिनिटे आधीपर्यंत (दुसरा चार्ट तयार होईपर्यंत) आपले बोर्डिंग स्टेशन बदलता येईल. वंदे भारत सारख्या वेगवान गाड्यांच्या बाबतीत ही वेळ मर्यादा १५ मिनिटे असू शकते. सध्या पहिला चार्ट गाडी सुटण्याच्या १० ते २० तास आधी तयार केला जात असल्याने प्रवाशांना ऐनवेळी स्टेशन बदलण्यात अडचणी येतात. नवीन बदल लागू झाल्यास ऐनवेळी प्रवास नियोजन बदलणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Railway Updates: ‘बोर्डिंग पॉईंट’ बदलण्याच्या नियमांत बदल होण्याची शक्यता – Kokanai https://t.co/19GYVUH4QA
​#रेल्वेअपडेट #बोर्डिंगपॉईंट #प्रवास #भारतीयरेल्वे #रेल्वेबातम्या​#RailwayUpdate #BoardingPoint #IndianRailways #TravelRules #RailwayNews pic.twitter.com/1NZZHqlsw7

— Kokanai Digital News Channel (@kokanai21) February 20, 2026

   Follow us on   

नवी दिल्ली: एनसीईआरटीने इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात असलेला 1759 सालच्या मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा नकाशा एकतर्फी हटवला असून राजस्थानमधील राजपूत घराण्यांच्या दबावाखाली एनसीईआरटीने हा खोडसाळपणा केल्याचा आरोप नागपूरकर भोसले राजघराण्याचे वर्तमान वंशज मुधोजीराजे भोसले यांनी केला आहे.

ऐन शिवजयंती दिवशीच मुधोजीराजांनी एनसीईआरटीने केलेला खोडसाळपणा उघडकीस आणल्यामुळे आता नव्या वादळाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पुस्तकातून हटवलेला 1759 सालच्या मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा नकाशा पुस्तकात पुन्हा प्रकाशित करण्याची मागणी मुधोजीराजांनी नागपुरातील शिवजयंतीच्या कार्यक्रमात बोलताना केली आहे.

​NCERT च्या पाठ्यपुस्तकात १७५९ सालातील मराठा साम्राज्याचा नकाशा समाविष्ट होता. या नकाशामध्ये उत्तरेत पेशावर (आजचे पाकिस्तान) पासून ते दक्षिणेत तंजावरपर्यंत मराठ्यांचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसत होते. ‘अटक ते कटक’ असा हा गौरवशाली इतिहास विद्यार्थ्यांच्या मनातून पुसून टाकण्याचा हा राजकीय कट असल्याचा आरोप मराठा इतिहासप्रेमींकडून केला जात आहे.

​RTI मधून झालेला धक्कादायक खुलासा

​या प्रकरणावर माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) प्रश्न विचारण्यात आले होते की, हा नकाशा हटवण्यासाठी कोणते ऐतिहासिक पुरावे वापरले किंवा कोणत्या तज्ज्ञांनी हा सल्ला दिला? यावर उत्तर देताना NCERT ने म्हटले आहे की, “यासंबंधीची कोणतीही माहिती किंवा कागदपत्रे त्यांच्या फाईल्समध्ये उपलब्ध नाहीत.” कोणत्याही पुराव्याशिवाय हा नकाशा का हटवला गेला, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

​या प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून प्रामुख्याने दबावाचे राजकारण आणि हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष यांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. आंदोलकांचा असा दावा आहे की, काही तक्रारदार गट आणि तथाकथित राजघराण्यांच्या राजकीय दबावाला बळी पडून NCERT ने मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवण्याचा हा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच, ज्येष्ठ इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांच्या निधनानंतर NCERT च्या समितीवर एकाही तज्ज्ञ मराठा इतिहासकाराची नियुक्ती करण्यात आली नाही, ज्यामुळे समितीमध्ये इतर प्रादेशिक लॉबींचा प्रभाव वाढला आणि मराठा इतिहासाला दुय्यम स्थान देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, असा आरोप केला जात आहे. हा केवळ तांत्रिक किंवा शैक्षणिक बदल नसून, मराठ्यांनी संपूर्ण भारतावर मिळवलेले प्रभुत्व विद्यार्थ्यांच्या स्मृतीतून पुसून टाकण्याचा आणि पर्यायाने मराठा अस्मितेवर घाला घालण्याचा हा एक मोठा राजकीय कट असल्याचे अभ्यासकांचे आणि इतिहासप्रेमींचे म्हणणे आहे.

​या निर्णयाच्या विरोधात समाज माध्यमांवर #SaveMarathaHistory ही मोहीम जोरात सुरू झाली आहे. खासकरून मराठी एकीकरण समितीने यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. मराठा साम्राज्याने देशाला परकीय आक्रमकांपासून वाचवले, तोच इतिहास पाठ्यपुस्तकातून गायब करणे हे ऐतिहासिक सत्याचा अपलाप करणारे आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

NCERT ने हा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करावा आणि इतिहासाची छेडछाड थांबवावी, अशी मागणी इतिहासप्रेमी आणि विविध संघटनांकडून केली जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय निवडणूक आयोगाने एप्रिल २०२६ मध्ये निवृत्त होणाऱ्या १० राज्यांमधील राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठीनि वडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या प्रक्रियेची अधिसूचना २६ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केली जाणार असून, १६ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान पार पडेल. मतदानानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी ५ वाजता मतमोजणी केली जाईल. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदवण्यासाठी केवळ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पुरवलेल्या जांभळ्या रंगाच्या स्केच पेनचाच वापर करणे अनिवार्य असेल.

​या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्यातील सर्वाधिक ७ जागांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातून डॉ. भगवत किशनराव कराड, डॉ. (श्रीमती) फौजिया तहसीन अहमद खान, प्रियांका विक्रम चतुर्वेदी, शरदचंद्र गोविंदराव पवार, धैर्यशील मोहन पाटील, रजनी अशोकराव पाटील आणि रामदास बंधू आठवले हे सदस्य निवृत्त होत आहेत. याशिवाय, ओडिशा राज्यातून ममता मोहंता, मुजीबुल्ला खान, सुजीत कुमार आणि निरंजन बिशी हे ४ सदस्य, तर तामिळनाडूमधून एन.आर. इलांगो, पी. सेल्वारासू, एम. थंबीदुराई, तिरुची शिवा, डॉ. कनिमोझी एनव्हीएन सोमू आणि जी.के. वासन हे ६ सदस्य निवृत्त होत आहेत.

​पश्चिम बंगालमधील साकेत गोखले, ऋतब्रत बॅनर्जी, विकास रंजन भट्टाचार्य, सुब्रत बक्षी आणि ५ जानेवारी २०२६ पासून रिक्त झालेली मौसम नूर यांची जागा अशा एकूण ५ जागांसाठी निवडणूक होईल. बिहारमधून अमरेंद्र धारी सिंग, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकूर, उपेंद्र कुशवाहा आणि हरिवंश नारायण सिंग हे ५ सदस्य निवृत्त होत आहेत. आसाममधील रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता आणि अजित कुमार भुयान यांच्या ३ जागांसाठी मतदान होईल. तसेच छत्तीसगडमधून कवी तेजपाल सिंग तुलसी व फुलोदेवी नेताम, हरियाणातून किरण चौधरी व राम चंदर जांगडा आणि तेलंगणातून डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी व के.आर. सुरेश रेड्डी या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. हिमाचल प्रदेशमधून इंदू बाला गोस्वामी या एकमेव सदस्या निवृत्त होत आहेत. या सर्व ३७ जागांसाठी २० मार्च २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करताना रेल्वे क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांना आधुनिक रूप देण्यासाठी सरकारने सात नवीन हाय-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

​या नवीन प्रकल्पांमुळे प्रमुख शहरे आणि आर्थिक केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी होणार असून प्रादेशिक विकासाला गती मिळणार आहे.

​हे आहेत ७ नवीन हाय-स्पीड मार्ग:

​अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार, खालील मार्गांवर हाय-स्पीड ट्रेन धावतील:

१. मुंबई ते पुणे (दैनंदिन प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा)

२. पुणे ते हैदराबाद

३. हैदराबाद ते बेंगळुरू

४. हैदराबाद ते चेन्नई

५. चेन्नई ते बेंगळुरू

६. दिल्ली ते वाराणसी

७. वाराणसी ते सिलिगुडी

​मालवाहतुकीसाठी नवीन कॉरिडॉर

​केवळ प्रवासी वाहतूकच नाही, तर मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी पश्चिमेकडील सुरत (गुजरात) ते पूर्वेकडील दानकुनी (पश्चिम बंगाल) दरम्यान एक नवीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे मालाची ने-आण जलद आणि स्वस्त होईल.

मुंबई पुणे अंतर ४० मिनिटांवर

मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांदरम्यान प्रस्तावित असलेला हाय-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉर दळणवळणाच्या क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणणारा ठरेल. सध्या या प्रवासासाठी रस्ते किंवा रेल्वे मार्गाने ३ ते ४ तास लागतात; मात्र बुलेट ट्रेनमुळे हे अंतर अवघ्या ४० ते ६० मिनिटांत पार करणे शक्य होईल. ताशी २५० ते ३०० किमी वेगाने धावणारी ही ट्रेन प्रामुख्याने उड्डाणपूल आणि बोगद्यांमधून जाणार असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या वाचणार आहे.

​हा प्रकल्प केवळ वेळेची बचत करणारा नसून, तो दोन्ही शहरांतील दैनंदिन प्रवाशांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरेल. जलद कनेक्टिव्हिटीमुळे मुंबईत राहून पुण्यात नोकरी करणे किंवा उलट, ही बाब सहज शक्य होईल. यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवरील वाहतूक कोंडी कमी होईलच, पण त्यासोबतच या मार्गावरील ग्रामीण आणि उपनगरीय भागांत रिअल इस्टेट व व्यावसायिक संकुलांचा विकास होऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

​पर्यावरण आणि तांत्रिकदृष्ट्याही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खाजगी वाहनांचा वापर कमी झाल्यामुळे इंधनाची बचत होऊन कार्बन उत्सर्जन घटण्यास मोठी मदत होईल. ‘महारेल’ आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारला जाणारा हा प्रकल्प दोन्ही शहरांमधील व्यापारी संबंध अधिक दृढ करून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला एक नवी गती प्रदान करेल.

​अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे:

​जलमार्ग विकास: पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट.

​रोजगार निर्मिती: या मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांमुळे बांधकाम, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

पर्यावरणपूरक प्रवास: कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक आणि जलमार्गांवर भर दिला जाणार आहे.

​सध्या मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू असतानाच, या नवीन घोषणांमुळे भारताच्या रेल्वे प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: यंदाच्या प्रजासत्ताक दिन संचलनात महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने बाजी मारली असून, राज्याला राज्यांच्या श्रेणीमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. ‘गणेशोत्सव आणि आत्मनिर्भरता’ या विषयावर आधारित महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने उपस्थितांची मने जिंकली. या चित्ररथावर पारंपरिक लेझीम नृत्य सादर करणाऱ्या महिला पथकाने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवले. राज्यांच्या या स्पर्धेत जम्मू-काश्मीरने दुसरे, तर केरळने तिसरे स्थान पटकावले आहे.

​लष्करी दलांमध्ये भारतीय नौदलाला सर्वोत्तम संचलन तुकडीचा बहुमान मिळाला आहे. तर निमलष्करी दलांमध्ये दिल्ली पोलीस ही सर्वोत्तम तुकडी ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या चित्ररथांमध्ये सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या ‘वंदे मातरम’ संकल्पनेवरील चित्ररथाला पहिले पारितोषिक देण्यात आले. या चित्ररथातून वंदे मातरम गीताचा १५० वर्षांचा वारसा आणि बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांचे योगदान अतिशय देखण्या पद्धतीने मांडण्यात आले होते.

​लोकपसंती (Popular Choice) श्रेणीमध्ये मात्र निकाल काहीसे वेगळे राहिले. यामध्ये नागरिकांनी आसाम रेजिमेंटला सर्वोत्तम लष्करी तुकडी आणि गुजरातच्या चित्ररथाला राज्यांच्या श्रेणीमध्ये पहिले स्थान दिले आहे. गुजरातच्या चित्ररथाची संकल्पना ‘स्वदेशीचा मंत्र’ यावर आधारित होती. लोकपसंती श्रेणीत उत्तर प्रदेश दुसऱ्या आणि राजस्थान तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या सर्व विजेत्यांना ३० जानेवारी रोजी एका विशेष सोहळ्यात सन्मानित करण्यात येणार आहे.