Follow us on 
Bhumi Abhilekh: भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून जमीन मोजणीची कामे गतिमान व्हावीत याकरिता जमीन मोजणी नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून यानुसार आता ग्रामीण भागात जमीन मोजणीच्या दरामध्ये सवलत देण्यात आली आहे व जमीन मोजणीचा कालावधी 130 दिवसांवरून 90 दिवसांवर आणला गेला आहे. तसेच जमीन मोजणीसाठी आता ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
त्यामुळे हा कालावधी कमी झाल्याने तातडीने जमीन मोजणीचे प्रकरणांचा निपटारा करता येणे शक्य होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अगोदर भूमी अभिलेख विभागाकडून सिटीसर्वे आणि सर्वे नंबरच्या जमीन मोजणीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारले जायचे.
परंतु आता जमीन भाग आणि नगरपालिका हद्द असे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. तसेच अगोदर साधी मोजणी, तातडीची आणि अति तातडीची असे जमीन मोजणीचे तीन प्रकार होते. ते आता बंद करण्यात आले असून दोनच प्रकार त्यामध्ये आता निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
या नियमाची अंमलबजावणी येत्या 1 नोव्हेंबरपासून करण्यात येणार असून जमीन मोजणीच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुसूत्रता यावी व मोजणी सुलभ व्हावी याकरिता शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून हे नवे धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. याबाबत भूमी अभिलेख विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे.
या नवीन धोरणानुसार जमीन मोजणीसाठी लागणारे शुल्क व कालावधी नव्याने निश्चित करण्यात आला असून यामध्ये ग्रामीण भागाला दिलासा मिळेल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यात आला आहे.
यामध्ये सर्वे नंबर तसेच गट नंबर, पोटहिस्सा आणि सिटीसर्वे इत्यादी मधील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणी करिता 2000 रुपये, द्रूतगती मोजणीसाठी 8000 रुपये मोजणी शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे.
तसेच नगरपालिका हद्दीतील मोजणी हा दुसरा प्रकार निश्चित करण्यात आला असून या प्रकारामध्ये एका भूखंडासाठी एक हेक्टर पर्यंत नियमित मोजणीस 3000 रुपये इतके शुल्क ठरवण्यात आलेले आहे.
त्याचप्रमाणे जमीन मोजणीसाठी आता ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे या सुविधेचा लाभ घेऊन अर्जदार https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळास भेट देऊन अर्ज करू शकतात.
