Follow us on 
Nagpur Goa Highway Updates:सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासनाकडून 7 मार्च 2024 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली असून त्यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकऱ्यांच्या हरकती, आक्षेप 21 दिवसात अर्जाद्वारे लिखित स्वरूपात कारणासह कळविणेबाबत नमूद केले आहे. या अधिसुचनेनुसार, शेतकरी कामगार पक्ष व नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीचे वतीने सांगोला तालुक्यातील १३ गावांतील शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकऱ्यांनी बुधवारी हरकती व आक्षेप अर्ज व मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी मंगळवेढा यांना देण्यात आले. महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
बाधित शेतकऱ्यांचे जगण्याचे प्रमुख एकमेव साधन असलेल्या बागायती जमिनीमधून महामार्ग गेला आहे. कुटुंब वाढीमुळे एकराच्या जमिनी गुंठ्यावर आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंब भूमिहीन होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेल्या 6 ऑक्टोबर 2021 रोजीचे मोबदल्या बाबतच्या परिपत्रकेनुसार गुणांक एक नुसार मोबदला मिळणार आहे व तोही रेडीरेकनरनुसार त्यामुळे आमची एक एकर जमीन घेवूनही शासन मोबदल्यात एक गुंठा पण जमीन मिळणार नाही. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे.
शक्तिपीठ महामार्गांचे भूसंपादन अधिनियम 1955 नुसार सार्वजनिक हितार्थ म्हणून सक्तीने करणार असल्याचे नमूद केले आहे, त्यामुळे बाधीत क्षेत्राचे मूल्यांकन करीत असताना शेतकऱ्यांच्या बरोबर खासगी वाटाघाटी करून थेट खरेदी ने एकसमान सरसकट कमीत कमी एकरी दोन कोटी रुपये मोबदला, जिथे एमआयडीसी झोन व महानगरपालिका क्षेत्र असेल तिथे कमीत – कमी चार कोटी रुपये द्यावा आणि मगच सार्वजनिक हितार्थ महामार्ग करावा अशी मागणी महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
