दुसरी बाजू | अलीकडेच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि गोवा राज्यात दारूच्या दरात असलेली तफावत कमी करण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यात दारूच्या किमतीत शिथिलथा आणावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. गोव्यातून कमी किमतीत दारू खरेदी करून चोरीच्या मार्गाने जिल्ह्यात विकून चांगले पैसे मिळत असल्याने जिल्हयातील तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात दारूची तस्करी करताना दिसत आहे. परिणामी जिल्ह्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे. मद्याच्या दरातील ही तफावत दूर केल्यास या प्रवृत्तीला आळा घालता येणे शक्य होईल. याबरोबरच दारूचे दर कमी केल्याने जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा विकास होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याच्या हितासाठी ही मागणी केली असली तरी त्याचा इतर बाजूने पण विचार होणे गरजेचे आहे. सर्वात प्रथम गोवा राज्यात दारू स्वस्त का आहे याचा इतिहास पाहू.
गोवा मुक्ती संग्रामाच्या तीव्र लढ्यानंतर अखेर १९६१ साली गोवा राज्याचे भारतात विलीनीकरण झाले. त्यानंतर गोव्यातून पोर्तुगीज गेले खरे पण ते गोव्याला अनेक गोष्टी देऊन गेले. त्यातील एक म्हणजे त्यांची जिवनशैली आणि संस्कृती.पोर्तुगीजांनी आपल्या वास्तुशास्त्रानुसार अनेक इमारती गोव्यात बांधल्या, युरोपियन अन्नपदार्थ त्यांनी गोव्यात आणले. एवढच नाही दिवसभराच्या दगदगीनंतर संध्याकाळी वाईनबरोबर शांत निवांत लाईफ एन्जॉय करायची सवय देखील पोर्तुगीजांनी गोव्याला लावली. त्यांची ही संस्कृती पर्यटकांना पण भावली आणि पर्यटक येथे आकर्षित झाला. पुढे या वाईनची जागा बिअर, रम आणि व्हिस्की या मद्यांनी घेतली
नंतर गोव्याला ३० मे १९८७ ला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. नवीन राज्य तयार झाले खरे पण ते इतके लहान होते की त्यात फक्त दोनच जिल्हे आहेत. आत्ता राज्य चालवण्यासाठी लागणारा पुरेसा महसूल फक्त या दोनच जिल्ह्यातून मिळणार नव्हता. तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या एव्हाना एक लक्षात आले होते की गोवा हे एक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होऊ शकते. त्यासाठी पोर्तुगीजांनी आणलेल्या संस्कृतीचा पर्यटनासाठी वापर करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार रणनीती आखली गेली आणि त्याचाच एक भाग म्हणुन सरकारने दारूवरील अतिरिक्त कर कमी करून दारू स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून गोव्यात दारू स्वस्त झाली.गोव्यात सरकारने दारू स्वस्त केली पण बाकीच्या गोष्टींवरचा कर मात्र वाढवला आणि समतोल साधला.
साहजिकच पर्यटकांची संख्या वाढण्यामध्ये येथील कमी दारूचे दर हे एक महत्वाचे कारण ठरले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मद्याच्या दरात शिथिलता आणल्यास जिल्ह्याला कोणते फायदे होणार आहेत?
गोवा आणि सिंधुदुर्ग येथील भौगोलिक स्थिती जवळपास समान आहे. गोव्यात समुद्रकिनाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देतात. हे पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर वळविता येणे शक्य आहे. जिल्ह्यातील दारूचे हे दर कमी झाल्यास हे शक्य होणार आहे. दरातील तफावत कमी झाल्यास जिल्हातील तरुणांकडून होणारी तस्करी पण बंद होणार आहे. त्यामुळे दीपक केसरकर यांची ही मागणी मान्य झाल्यास असा दुहेरी फायदा जिल्ह्याला होऊ शकतो.
प्रत्येक गोष्टीची सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन बाजू असतात. सकारात्मक बाजू बघितली आता नकारात्मक बाजू बघू
जिल्ह्यात दारूचे दर कमी झाल्यास तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढण्याची शक्यता आहे. दर कमी असल्याने अधून मधून मद्यपान करणारा तरुण दररोज मद्यपान करायला लागण्याची शक्यता आहे. हे पटवून घेण्यासाठी आपण गेल्यावर्षी झालेला नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेचा NFHS संदर्भ घेऊया. या सर्व्हेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारी नुसार मद्यपानात गोवा राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो तर गोव्यातील महिला याबाबतीत देशात पाचव्या क्रमांकावर आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे ही मागणी मान्य झाल्यास सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातून दारू खरेदी करून त्यांची त्याच्या लगतच्या जिल्ह्यात तस्करी करण्याच्या प्रयत्न होणार आहे हे नक्की. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुण कमी प्रमाणात असला तरी ईतर जिल्ह्यातील तरुण असणार आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर आज जसा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तरुण कमी किंमतीत दारू खरेदी करून आपल्या भागात विकतो आहे तसेच राजापूर तालुक्यातील काही तरुण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दारू खरेदी करून आपल्या भागात विकण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा कि आज जो मद्य तस्करीचा प्रश्न सिंधदुर्ग जिल्ह्यात निर्माण झाला तोच प्रश्न उद्या लगतच्या जिल्ह्यात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच राज्यातील फक्त एका जिल्हय़ात वेगळा दर आणि ईतर जिल्ह्यात वेगळा दर ठेवण्यास काही तांत्रिक अडचणी येणार असून हा निर्णय घेताना त्याचा विचार प्रशासनाला करावा लागणार आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नेहमीच जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्नशील राहिले आहे. त्यामुळेच त्यांनी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मात्र मद्य दरात शिथिलता आणल्या नंतर होणारे दुष्परिणाम कसे हाताळले जातील यावर या प्रयोगाचे यश अवलंबून आहे.
[email-subscribers-form id=”2″]
