Follow us on        

नवी दिल्ली, २५ : भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशातील पोलीस, अग्निशमन, होमगार्ड आणि सुधारात्मक सेवेतील एकूण ९८२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शौर्य आणि सेवा पदके जाहीर करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण ८९ अधिकारी व कर्मचारी यांना विविध क्षेत्रातील कामगिरीसाठी पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. यामध्ये ३१ पोलीस कर्मचाऱ्यांना ‘वीरता पदक’ (GM), उत्कृष्ट आणि विशिष्ट सेवेसाठी दिले जाणारे ‘राष्ट्रपती पदक’ (PSM) पोलीस दलातील ४ अधिकारी आणि सुधारात्मक सेवा विभागातील २ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. उल्लेखनीय सेवेसाठी (MSM) महाराष्ट्रातील पोलीस सेवेतील ४०, अग्निशमन सेवेसाठी ४, नागरी संरक्षण व होमगार्ड सेवेतील ३, सुधारात्मक सेवेतील ५ या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रीय गृहमंत्रालयामार्फत दरवर्षी पोलीस, अग्निशमन, होमगार्ड आणि सुधारात्मक सेवेतील कार्यासाठी शौर्य आणि सेवा पदके दिली जातात.

महाराष्ट्राला मिळालेल्या विविध श्रेणीतील पदक प्राप्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी

वीरता पदक (GM)-पोलीस सेवा

१. अमोल नानासाहेब फडतरे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक,

 

२. वासुदेव राजम मडावी, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक,

 

३. मधुकर पोचाय्या नैताम, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकए

 

४. संतोष वसंतराव नैताम, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल ज

 

५. कै.सुधाकर बिताजी वेलादी नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल (मरणोपरांत)

 

६. विलास मारोती पोर्तेट नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल

 

७. विश्वनाथ सन्यासी सदमेक, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल

 

८. ज्ञानेश्वर सदाशिव फाडणे, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल

 

९. दिलीप वासुदेव सद्मेक, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१०. रामसू देवू नरोटे, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल

 

११. आनंदराव बाजीराव उसेंडी,नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१२. राजू पंडित चव्हाण, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१३. अरुण कैलास मेश्राम, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१४. नितेश गंगाराम वेलाडी, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१५. मोहन लच्छू उसेंडी, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१६. संदिप गणपत वसाके, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१७. कैलास देवू कोवासे ,पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१८. हरिदास महारू कुलयेती, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

१९. किशोर चंती तलांडे, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२०. अनिल रघुपती आलम, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२१. नरेंद्र दशरथ मडावी, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२२. आकाश अशोक उईके, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२३. स्वर्गीय करे इरपा आत्राम, पोलीस कॉन्स्टेबल (मरणोपरांत)

 

२४. राजू मासा पुसाळी, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२५. महेश दत्तूजी जकेवार, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२६. रुपेश रमेश कोडापे, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२७. मुकेश शंकर सडमेक, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२८. योगेंद्रराव उपेंद्रराव सदमेक, पोलीस कॉन्स्टेबल

 

२९. घिस्सू वांजा आत्राम, पोलिस कॉन्स्टेबल

 

३०. अतुल भगवान मडावी पोलीस कॉन्स्टेबल

 

३१. विश्वनाथ लक्ष्मण मडावी पोलीस कॉन्स्टेबल

 

विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक (PSM)

१. श्री महेश उदाजी पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महाराष्ट्र

 

२. श्री बाळकृष्ण मोतीराम यादव, पोलीस उपायुक्त, महाराष्ट्र

 

३. श्री सायरस बोमन इराणी, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र

 

४. श्री विठ्ठल खंडुजी कुबडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र

 

सुधारात्मक सेवा

१. श्री विजय बाबाजी परब, सुभेदार

 

२. श्री राजू विठ्ठलराव हेटे, हवालदार

 

उत्कृष्ट सेवेसाठी पदक (एमएसएम)

१. श्री राजीव वीरेंद्र कुमार जैन, पोलीस महानिरीक्षक

 

२. श्री सुधीर कल्ल्या हिरेमठ, पोलीस महानिरीक्षक

 

३. श्रीमती शीला दिनकर साहिल, पोलीस अधीक्षक

 

४. श्री मोहन मुरलीधर दहीकर, पोलीस अधीक्षक

 

५. श्री पुरुषोतम नारायण कराड, पोलीस अधीक्षक

 

६. श्रीमती. किरण जितेंद्रसिंह पाटील, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक

 

७. श्रीमती. नीलम प्रशांत वाव्हळ, पोलीस उपअधीक्षक

 

८. श्री अविनाश शंकरराव शिळीमकर, निरीक्षक (पीए)

 

९. श्री गजानन रामराव शेळके, पोलीस उपअधीक्षक

 

१०. श्री महेश रमेश तावडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त

 

११. श्री विजय मारोतीराव माहुलकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक

 

१२. श्री समीर नारायण साळुंके, सहाय्यक पोलीस आयुक्त

 

१३. श्री पराग बापूराव पोटे, पोलीस उपअधीक्षक

 

१४. श्री दयानंद सदाशिव गावडे, पोलीस उपअधीक्षक

 

१५. श्रीमती. पुष्पलता राजाराम दिघे, पोलीस उपअधीक्षक,

 

१६. श्री सुनील शंकर शिंदे, निरीक्षक (PH)

 

१७. श्रीमती. सुवर्णा उमेश शिंदे, निरीक्षक (पीए)

 

१८. श्री अनंत ज्ञानेश्वर माळी, पोलीस उपअधीक्षक

 

१९. श्री महेंद्र दत्तात्रय कोरे, निरीक्षक/आरओ/आरएम

 

२०. श्री कैलाश रामजी बाराभाई, निरीक्षक/आरओ/आरएम

 

२१. श्री विजय गोपाळ मोहिते, उपनिरीक्षक

 

२२. श्री भारत रावसाहेब सावंत, इन्स्पेक्टर/एआरएमआर

 

२३. श्री नरेंद्र सखाराम राऊत, सहाय्यक उपनिरीक्षक

 

२४. श्री सतीश जनार्दन निंबाळकर, उपनिरीक्षक

 

२५. श्री अफजल खान शहेजादे खान पठाण, सहाय्यक उपनिरीक्षक

 

२६.श्री प्रदिप साहेबराव सावंत, सहाय्यक उपनिरीक्षक

 

२७. श्री सुभाष वामन साळवी, उपनिरीक्षक

 

२८. श्री प्रमोद रोहिदास वाघमारे, निरीक्षक (पीए)

 

२९. श्री विजयकुमार शंकर शिंदे, उपनिरीक्षक

 

३०. श्री विक्रम व्यंकटराव नवरखेडे, उपनिरीक्षक

 

३१. श्री विजय प्रभाकर देवरे, उपनिरीक्षक

 

३२. श्री मनोज यशवंत गुजर, उपनिरीक्षक

 

३३. श्री अजय मनोहर सावंत, उपनिरीक्षक

 

३४. श्री गंगाधर रामचंद्र घुमरे, उपनिरीक्षक

 

३५. श्री संजय एकनाथ शेलार, उपनिरीक्षक

 

३६. श्री महादेव मधुकर खंडारे, निरीक्षक/एआरएमआर

 

३७. श्री राजकुमार चनवीरप्पा टोळनुरे, उपनिरीक्षक

 

३८. श्री बाबासाहेब नाथा ढाकणे, उपनिरीक्षक

 

३९. श्री शिवदास दत्तात्रय फुटाणे, उपनिरीक्षक

 

४०. श्री सुरेश साहेबराव सोनवणे, उपनिरीक्षक

 

अग्निशमन सेवा

१. श्री हरिश्चंद्र वसंत गिरकर, उप. मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

 

२. श्री दामोदर वनगड, अग्निशमन अधिकारी

 

३. श्री कांचन बंडू पाटील, ड्रायव्हर ऑपरेटर

 

४. श्री काशिनाथ राजनाथ मिश्रा, अग्रगण्य फायरमन

 

नागरी संरक्षण व होमगार्ड

१. श्री गंगाधर वखाजी वुरकुड, प्लाटून कमांडर

 

२. श्री राजेंद्र मधुकरराव बन्सोड, प्लाटून कमांडर

 

३. श्री नागेश्वरराव अल्कोंदिया पोडदाली, प्लाटून कमांडर

 

सुधारात्मक सेवा

१. श्री अशोक शिवराम करकर, अधीक्षक

 

२. श्री गोविंद केशव राठोड, अतिरिक्त अधीक्षक

 

३. श्री राजेंद्र भाऊसाहेब धनगर, हवालदार

 

४. श्री सुनील भाऊसो लांडे, हवालदार

 

५. श्री प्रल्हाद महिपती शिंदे, हवालदार

   Follow us on        

नवी दिल्ली:

देशातील बहुप्रतिक्षित ‘जनगणना २०२७’ बाबत केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याला अधिकृतरीत्या सुरुवात होणार असून, केंद्र सरकारने यासाठी आवश्यक असलेल्या ३३ प्रश्नांची अधिसूचना (Gazette Notification) जारी केली आहे.

​दोन टप्प्यांत होणार प्रक्रिया

​भारत सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, जनगणना प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत पार पडणार आहे:

​१. पहिला टप्पा (एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६): या टप्प्यात ‘घरयादी’ (House Listing) आणि ‘गृहगणना’ (Housing Census) केली जाईल.

२. दुसरा टप्पा (फेब्रुवारी २०२७): या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्येची गणना (Population Enumeration) केली जाणार आहे.

​३३ प्रश्नांद्वारे गोळा केली जाणार माहिती

​केंद्र सरकारने जनगणनेसाठी ३३ प्रश्नांची एक यादी तयार केली आहे. ज्यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश असेल:

​घराची माहिती: घराचा नंबर, भिंती आणि छतासाठी वापरलेले साहित्य, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, शौचालयाची उपलब्धता.

​कुटुंबाची माहिती: कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, प्रमुखाचे नाव, कुटुंबाकडे असलेली मालमत्ता (रेडिओ, टीव्ही, लॅपटॉप, सायकल, कार इ.).

​डिजिटल कनेक्टिव्हिटी: इंटरनेट सुविधा, मोबाईल/स्मार्टफोनची उपलब्धता.

​इतर: स्वयंपाकाचे इंधन आणि संवादासाठी मोबाईल क्रमांक.

​’स्व-गणना’ (Self-Enumeration) चा पर्याय उपलब्ध

​यावेळी जनगणनेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात आला आहे. प्रगणक (Enumerator) घरी येण्यापूर्वी १५ दिवस नागरिकांना ‘स्व-गणना’ करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नागरिक स्वतःहून आपली माहिती ऑनलाइन नोंदवू शकतील.

​राज्यांना ३० दिवसांची मुदत

​प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या ६ महिन्यांच्या कालावधीत आपल्या सोयीनुसार ३० दिवसांचा कोणताही एक कालावधी निवडून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

​महत्त्वाची टीप: जनगणनेचे हे काम ‘जनगणना अधिनियम, १९४८’ अंतर्गत केले जात असून, गोळा केलेली माहिती गोपनीय ठेवली जाणार आहे.

​जनगणना २०२७: ३३ प्रश्नांची यादी

​१. भवन क्रमांक (नगर किंवा स्थानिक प्राधिकरण)

२. जनगणना मकान नंबर

३. घराच्या जमिनीसाठी वापरलेले साहित्य

४. घराच्या भिंतीसाठी वापरलेले साहित्य

५. घराच्या छतासाठी वापरलेले साहित्य

६. घराचा वापर (निवासी/व्यावसायिक/इतर)

७. घराची सद्यस्थिती (चांगली/जीर्ण)

८. कुटुंब क्रमांक

९. कुटुंबात राहणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या

१०. कुटुंब प्रमुखाचे नाव

११. कुटुंब प्रमुखाचे लिंग

१२. जातीचा प्रवर्ग (SC/ST/इतर)

१३. घराच्या मालकीची स्थिती (स्वतःचे/भाड्याचे)

१४. राहण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या खोल्यांची संख्या

१५. कुटुंबात राहणारी विवाहित जोडपी

१६. पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत

१७. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता (घरात/बाहेर)

१८. प्रकाशाचा मुख्य स्रोत (वीज/इतर)

१९. शौचालयाची सुलभता

२०. शौचालयाचा प्रकार

२१. सांडपाण्याची निचरा व्यवस्था

२२. स्नानगृहाची उपलब्धता

२३. स्वयंपाकघर आणि एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन

२४. स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे मुख्य इंधन

२५. रेडिओ/ट्रान्झिस्टरची उपलब्धता

२६. टेलिव्हिजन (टीव्ही)

२७. इंटरनेट सुविधा

२८. लॅपटॉप/कॉम्प्युटर

२९. टेलिफोन/मोबाईल/स्मार्टफोन

३०. सायकल/स्कूटर/मोटारसायकल

३१. कार/जीप/व्हॅन

३२. कुटुंबात उपभोगले जाणारे मुख्य धान्य

३३. मोबाईल नंबर (केवळ जनगणना माहितीसाठी)

   Follow us on        

नवी दिल्ली :भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या ७७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त कर्तव्यपथावर होणाऱ्या भव्य पथसंचलनासाठी महाराष्ट्र राज्याचा आकर्षक आणि आशयघन चित्ररथ सज्ज झाला आहे. यंदा महाराष्ट्राच्या वतीने ‘गणेशोत्सव : आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ सादर केला जाणार असून, राज्याची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक एकात्मता आणि वाढते आर्थिक सामर्थ्य यांचे प्रभावी दर्शन या चित्ररथातून घडवण्यात येणार आहे.

या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यास युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत सादर होणारा महाराष्ट्राचा चित्ररथ जागतिक स्तरावर राज्याची ओळख अधिक भक्कम करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

चित्ररथाच्या मध्यवर्ती संकल्पनेत गणेशोत्सवाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून निर्माण होणारी कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल, मूर्तिकार, रंगकाम करणारे कलाकार, सजावट व्यावसायिक, प्रकाश व ध्वनी तंत्रज्ञ, वाहतूक, फुलव्यवसाय, पर्यावरणपूरक साहित्य निर्माते अशा असंख्य घटकांना मिळणारा शाश्वत रोजगार या संपूर्ण आर्थिक साखळीचे प्रभावी चित्रण या चित्ररथात करण्यात आले आहे.

चित्ररथावर गणपती बाप्पांची भव्य मूर्ती, पारंपरिक ढोल-ताशांच्या तालावर नृत्य करणारे कलाकार, लेझीम, फुगडी यांसारखे लोकनृत्यप्रकार, तसेच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख दर्शवणारे पोशाख आणि रंगसंगती पाहायला मिळणार आहेत. या माध्यमातून ‘लोकसहभागातून आत्मनिर्भरता’ ही संकल्पना ठळकपणे मांडण्यात आली आहे.

विशेष बाब म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाने २०२५ पासून सार्वजनिक गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’चा दर्जा दिला आहे. या निर्णयामुळे गणेशोत्सव केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक उत्सव न राहता, पर्यावरणपूरक उपक्रम, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना आणि सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत करणारा उत्सव म्हणून अधिक व्यापक स्वरूपात साजरा होत आहे. शाडू मातीच्या मूर्ती, कृत्रिम विसर्जन तलाव, पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश यांचाही चित्ररथात समावेश करण्यात आला आहे.

एकूणच, महाराष्ट्राचा हा चित्ररथ परंपरा आणि प्रगती यांचा सुरेख संगम साधणारा असून, भारताच्या सांस्कृतिक वैविध्यात महाराष्ट्राचे योगदान किती महत्त्वाचे आहे, हे देशासह जगाला दाखवून देणारा ठरणार आहे.

   Follow us on        

सण साजरा करण्यासाठी आनंदाने घरी आलेल्या दोन तरुण इंजिनिअर्सवर काळाने झडप घातली आहे. संक्रांतीच्या उत्सवात बिअर पिण्याची लावलेली एक जीवघेणी स्पर्धा या तरुणांच्या जीवावर बेतली. अतिमद्यप्राशनामुळे या दोन्ही सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना आंध्र प्रदेशातील अन्नमय्या जिल्ह्यात घडली आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, मणिकुमार (वय ३५) आणि पुष्पराज (वय २२) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत. मणिकुमार हे चेन्नईमध्ये तर पुष्पराज बेंगळुरू येथे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होते. संक्रांतीचा सण आपल्या कुटुंबासोबत साजरा करण्यासाठी ते आपल्या बंदावद्दीपल्ले या गावी आले होते.

​सणाच्या उत्साहात मित्रांसोबत मद्यप्राशन करत असताना, त्यांच्यात बिअर पिण्याची स्पर्धा लागली. ही स्पर्धा जिंकण्याच्या नादात दोघांनीही मर्यादेपेक्षा जास्त मद्यप्राशन केले. काही वेळातच दोघेही जागीच बेशुद्ध पडले.

​रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच मृत्यू

​दोघेही बराच वेळ शुद्धीवर येत नसल्याने घाबरलेल्या कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवले. मात्र, दुर्दैवाने डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. शरीरात एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात अल्कोहोल गेल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे.

​गावावर शोककळा, कुटुंबाचा आधार हरपला

​या घटनेमुळे संपूर्ण बंदावद्दीपल्ले गावावर शोककळा पसरली आहे.

​मणिकुमार यांच्या निधनाने त्यांच्या पत्नी आणि दोन वर्षांच्या लहान मुलाचा आधार हरपला आहे.

​पुष्पराज हा तरुण अविवाहित होता आणि नुकताच करिअरमध्ये स्थिरावत असताना त्याच्यावर काळाने घाला घातला.

​या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. सणासुदीच्या काळात घडलेल्या या घटनेने मद्यप्राशनाच्या अतिरेकाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

   Follow us on        

NHAI: भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) टोल प्लाझावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कातून कोणाला सूट मिळेल आणि कोणाला सवलत मिळेल, याचे नियम स्पष्ट केले आहेत. हे नियम प्रामुख्याने नियम ११ (पूर्ण सूट) आणि नियम ९ (सवलतीचे पासेस) अंतर्गत विभागलेले आहेत.

​१. नियम ११: टोल शुल्कातून पूर्ण सूट (Exemption)

​खालील व्यक्ती किंवा वाहनांना टोल भरण्यापासून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे:

​अ) महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी (Transporting and Accompanying):

• ​भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान.
• ​राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री.
• ​भारताचे सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश.
• ​लोकसभा/राज्यसभेचे अध्यक्ष, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री.
• ​केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल.
• ​तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख (Full General किंवा समतुल्य रँक) आणि लष्करी कमांडर.
• ​संसद सदस्य (MP), राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्र सरकारचे सचिव.
• ​परदेशी पाहुणे (अधिकृत राज्य दौऱ्यावर असलेले).
• ​आमदार आणि विधान परिषद सदस्य (MLA/MLC): संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाने दिलेले ओळखपत्र दाखवल्यास (त्यांच्या राज्यात).
• ​वीरता पुरस्कार विजेते: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ती चक्र, वीर चक्र आणि शौर्य चक्र विजेते (ओळखपत्र आवश्यक).

​ब) अधिकृत कामासाठी वापरली जाणारी वाहने:

• ​संरक्षण मंत्रालय, निमलष्करी दल आणि गणवेशातील पोलीस.
• ​कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate).
• ​अग्निशमन विभाग आणि रुग्णवाहिका.
• ​अंत्यविधीसाठी वापरली जाणारी वाहने.
• ​दिव्यांग व्यक्तींसाठी खास बनवलेली वाहने.
• ​महामार्ग पाहणी किंवा देखभालीसाठी वापरली जाणारी NHAI ची वाहने.

​२. नियम ९: टोल शुल्कात सवलत आणि मासिक पासेस (Discounts)

​जे लोक वारंवार प्रवास करतात किंवा टोल प्लाझाच्या जवळ राहतात, त्यांच्यासाठी विशेष सवलती आहेत:

​रिटर्न जर्नी (२४ तासांत): जर तुम्ही २४ तासांच्या आत परत येणार असाल, तर एकूण शुल्काच्या दीडपट (1.5 times) रक्कम भरून परतीचा पास घेऊ शकता.

​मासिक पास (५० फेऱ्या): एका महिन्यात ५० एकेरी फेऱ्यांसाठी एकूण शुल्काच्या दोन-तृतीयांश (2/3) रक्कम भरून पास घेता येतो.

​स्थानिक रहिवाशांसाठी सवलत (२० किमी मर्यादा):

​ज्या व्यक्ती टोल प्लाझापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहतात आणि त्यांच्याकडे बिगर-व्यावसायिक वाहन आहे, त्यांना सवलतीचा मासिक पास मिळू शकतो.

​ही सवलत तेव्हाच मिळते जेव्हा तिथे पर्यायी रस्ता किंवा सेवा रस्ता (Service Road) उपलब्ध नसतो.

​जिल्हास्तरीय सवलत: संबंधित जिल्ह्यात नोंदणीकृत असलेल्या आणि नॅशनल परमिट नसलेल्या वाहनांना जिल्ह्यातील टोलवर ५०% सवलत मिळू शकते.

​विशेष टीप: जर एखादे वाहन राष्ट्रीय महामार्गाचा काही भाग वापरत असेल परंतु टोल प्लाझा ओलांडत नसेल, तर त्या वाहनाकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही

 

   Follow us on        

​नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वे लवकरच देशात पहिली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस सुरू करणार आहे. रेल्वे बोर्डाने या ट्रेनच्या तिकीट दराबाबत आणि प्रवासाच्या नियमांबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या ट्रेनचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ जानेवारी रोजी करण्याची शक्यता आहे.

​प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे नवीन नियम:

​किमान ४०० किमीचे भाडे: वंदे भारत स्लीपरमध्ये प्रवासाचे अंतर ४०० किलोमीटरपेक्षा कमी असले तरी, प्रवाशांना किमान ४०० किलोमीटरचे भाडे द्यावे लागेल.

​केवळ कन्फर्म तिकीट: या ट्रेनमध्ये वेटिंग लिस्ट (Waiting List) किंवा आरएसी (RAC) सुविधा नसेल. प्रवाशांना केवळ कन्फर्म बर्थ असेल तरच प्रवास करता येईल.

​मर्यादित कोटा: या ट्रेनमध्ये केवळ महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा ड्युटी पास यांसारखे मोजकेच कोटे लागू असतील. इतर कोणतेही सवलतीचे कोटे उपलब्ध नसतील.

​जीएसटी स्वतंत्रपणे: तिकिटाच्या मूळ भाड्यावर जीएसटी (GST) स्वतंत्रपणे आकारला जाईल.

​डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य आणि परतावा (Refund):

​रेल्वेने प्रवाशांना तिकीट बुकिंगसाठी डिजिटल पेमेंट वापरण्याचे आवाहन केले आहे. जर डिजिटल पेमेंटद्वारे तिकीट बुक केले असेल आणि ते रद्द झाले, तर २४ तासांच्या आत परतावा मिळण्याची सोय केली जाईल. काऊंटरवर देखील डिजिटल पेमेंटलाच प्राधान्य दिले जाईल.

​ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांसाठी सुविधा:

​लहान मुलांसोबत प्रवास करणाऱ्या पालकांना उपलब्धता असल्यास खालचा बर्थ (Lower Berth) दिला जाईल.

​६० वर्षांवरील पुरुष आणि ४५ वर्षांवरील महिला प्रवाशांना प्राधान्याने लोअर बर्थ देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

​महत्त्वाची माहिती: वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये स्वच्छ व्यवस्था, आधुनिक सुविधा आणि आरामदायी प्रवासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासोबतच १७ जानेवारीला ६ नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्यांची भेटही देशाला मिळण्याची शक्यता आहे.

​   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने आयआरसीटीसी (IRCTC) द्वारे तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सोमवार, ५ जानेवारी २०२६ पासून आधार-प्रमाणित (Aadhaar-authenticated) वापरकर्त्यांसाठी तिकीट बुकिंगची वेळ वाढवण्यात आली आहे. प्रवाशांना सुलभता मिळावी आणि दलालांच्या गैरप्रकारांना आळा बसावा, या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे.

​काय आहे नवा बदल?

​बुकिंगची नवीन वेळ: ज्या वापरकर्त्यांचे IRCTC खाते आधारशी लिंक आहे, त्यांना आता रिझर्व्हेशन विंडो उघडण्याच्या पहिल्या दिवशी सकाळी ८:०० ते संध्याकाळी ४:०० वाजेपर्यंत तिकीट बुक करता येईल.

​जुना नियम: ४ जानेवारीपर्यंत ही वेळ केवळ सकाळी ८:०० ते दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत मर्यादित होती.

​कोणासाठी लागू? हा बदल केवळ ऑनलाइन (IRCTC वेबसाइट किंवा ॲप) तिकीट बुकिंग करणाऱ्या आधार-लिंक वापरकर्त्यांसाठी आहे. रेल्वे स्टेशनवरील पीआरएस (PRS) काउंटरवरील प्रक्रियेत कोणताही बदल झालेला नाही.

​चार्ट तयार होण्याच्या वेळेतही बदल

​रेल्वेने गाड्यांच्या चार्ट तयार करण्याच्या वेळेबाबतही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत:

​सकाळी ५:०१ ते दुपारी २:०० दरम्यान सुटणाऱ्या गाड्यांचा पहिला चार्ट प्रवासाच्या आदल्या दिवशी रात्री ८:०० वाजेपर्यंत तयार केला जाईल.

​दुपारी २:०१ नंतर सुटणाऱ्या किंवा रात्री उशिरा सुटणाऱ्या गाड्यांचा पहिला चार्ट गाडी सुटण्याच्या किमान १० तास आधी तयार केला जाईल.

​महत्त्वाचे मुद्दे

​रेल्वेने गेल्या वर्षीपासून जनरल रिझर्व्हेशन सुरू झाल्यानंतर पहिल्या १५ मिनिटांसाठी आधार पडताळणी अनिवार्य केली होती.

​२९ डिसेंबर २०२५ रोजी हा कालावधी दुपारी १२ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आला होता, जो आता ५ जानेवारीपासून संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत करण्यात आला आहे.

​या निर्णयामुळे खऱ्या प्रवाशांना तिकीट मिळणे सोपे होणार असून अनधिकृत एजंट्सवर लगाम बसेल, अशी रेल्वेला अपेक्षा आहे.

   Follow us on        

नवी दिल्ली: वाढती प्रवासी संख्या आणि रेल्वे प्रवासाची वाढती मागणी लक्षात घेता, भारतीय रेल्वेने आगामी ५ वर्षांत देशातील प्रमुख शहरांमधील रेल्वेगाड्या हाताळण्याची क्षमता दुप्पट करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या संदर्भात माहिती दिली असून, सन २०३० पर्यंत ही क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

​या योजनेचा मुख्य भर गर्दी कमी करणे, नवीन गाड्या सुरू करणे आणि देशभरातील कनेक्टिव्हिटी सुधारणे यावर असेल.

​पुणे आणि मुंबईसह ४८ शहरांची निवड

​रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी देशातील ४८ प्रमुख शहरांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारख्या महानगरांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, केवळ मुख्य टर्मिनल्सवर भार न टाकता आजूबाजूच्या उपनगरीय स्थानकांचाही विकास केला जाणार आहे.

​पुणे शहराचे उदाहरण: पुणे स्टेशनवरील ताण कमी करण्यासाठी हडपसर, खडकी आणि आळंदी या स्थानकांचा विकास करून तिथे प्लॅटफॉर्म आणि स्टॅब्लिंग लाईन्सची संख्या वाढवली जाईल.

​क्षमतेत वाढ करण्यासाठी ‘हे’ असतील ४ मुख्य टप्पे:

​१. टर्मिनल विस्तार: विद्यमान टर्मिनल्सवर अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म, स्टॅब्लिंग लाईन्स आणि पिट लाईन्सची निर्मिती करणे.

२. नवीन टर्मिनल्स: शहरी भागाच्या परिसरात नवीन रेल्वे टर्मिनल्स शोधणे आणि विकसित करणे.

३. देखभाल सुविधा: गाड्यांच्या देखभालीसाठी ‘मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स’ उभारणे.

४. तांत्रिक सुधारणा: सिग्नल यंत्रणेचे आधुनिकीकरण, मल्टी-ट्रॅकिंग आणि रेल्वे यार्डांमधील अडथळे दूर करणे.

​तात्काळ आणि दीर्घकालीन नियोजन

​हा प्रकल्प जरी २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असले, तरी प्रवाशांना याचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा यासाठी कामांची विभागणी ‘तात्काळ’, ‘अल्पकालीन’ आणि ‘दीर्घकालीन’ अशा तीन श्रेणींमध्ये करण्यात आली आहे. उपनगरीय (Suburban) आणि लांब पल्ल्याच्या (Non-suburban) अशा दोन्ही प्रकारच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र नियोजन केले जाणार आहे.

​”आम्ही प्रवासी मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि स्थानकांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी कोचिंग टर्मिनल्सचा विस्तार करत आहोत. या निर्णयामुळे रेल्वे नेटवर्क अधिक सक्षम होईल आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.”

— अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वेमंत्री

​यादीतील काही प्रमुख शहरे:

​दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, अहमदाबाद, पुणे, नागपूर, वाराणसी, कानपूर, जयपूर, लखनौ, पटना आणि गुवाहाटी यांसह एकूण ४८ शहरांचा या विशेष योजनेत समावेश आहे.

​या निर्णयामुळे येत्या काळात रेल्वे प्रवाशांना अधिक गाड्या, कमी प्रतीक्षा यादी आणि स्थानकांवर चांगल्या सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शहरांची यादी 

​१. दिल्ली (Delhi)

२. मुंबई (Mumbai – CR, WR)

३. कोलकाता (Kolkata – ER, SER, Metro)

४. चेन्नई (Chennai)

५. हैदराबाद (Hyderabad)

६. बेंगळुरू (Bangalore)

७. अमदावाद (Amdavad)

८. पटणा (Patna)

९. लखनौ (Lucknow – NR, NER)

१०. पुणे (Pune)

११. नागपूर (Nagpur – CR, SECR)

१२. वाराणसी (Varanasi – NR, NER)

१३. कानपूर (Kanpur)

१४. गोरखपूर (Gorakhpur)

१५. मथुरा (Mathura)

१६. अयोध्या (Ayodhya)

१७. आग्रा (Agra)

१८. पं. दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शन (Pt Deen Dayal Upadhyay Jn)

१९. चंदीगड (Chandigarh)

२०. लुधियाना (Ludhiana)

२१. अमृतसर (Amritsar)

२२. इंदूर (Indore)

२३. भोपाळ (Bhopal)

२४. उज्जैन (Ujjain)

२५. जम्मू (Jammu)

२६. जोधपूर (Jodhpur)

२७. जयपूर (Jaipur)

२८. वडोदरा (Vadodara)

२९. सुरत (Surat)

३०. मडगाव (Madgaon)

३१. कोचीन (Cochin)

३२. पुरी (Puri)

३३. भुवनेश्वर (Bhubaneshwar)

३४. विशाखापट्टणम (Vishakhapatnam)

३५. विजयवाडा (Vijaywada)

३६. तिरुपती (Tirupati)

३७. हरिद्वार (Haridwar)

३८. गुवाहाटी (Guwahati)

३९. भागलपूर (Bhagalpur)

४०. मुझफ्फरपूर (Muzaffarpur)

४१. दरभंगा (Darbhanga)

४२. गया (Gaya)

४३. मैसूर (Mysore)

४४. कोइम्बतूर (Coimbatore)

४५. टाटानगर (Tatanagar)

४६. रांची (Ranchi)

४७. रायपूर (Raipur)

४८. बरेली (Bareilly)

   Follow us on        

नवी दिल्ली: रेल्वे रुळांवर होणारे हत्ती आणि इतर वन्यजीवांचे अपघात रोखण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे रुळांवरून जाणाऱ्या वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘गजराज’ सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला जात आहे.

​काय आहे ही नवीन प्रणाली?

​भारतीय रेल्वेने विकसित केलेली ही AI-आधारित यंत्रणा प्रामुख्याने ‘इंट्र्यूजन डिटेक्शन सिस्टम’ (IDS) वर आधारित आहे. ही प्रणाली खालीलप्रमाणे काम करते:

​सेन्सर्सचा वापर: रेल्वे रुळांच्या कडेला बसवलेले ऑप्टिकल फायबर सेन्सर्स वन्यजीवांच्या हालचालींमुळे होणारी कंपने (Vibrations) ओळखतात.

​त्वरित इशारा: जर एखादा हत्ती किंवा मोठा प्राणी रुळांच्या जवळ आला, तर ही प्रणाली तात्काळ लोको पायलट (रेल्वे चालक) आणि स्टेशन मास्टरला अलर्ट पाठवते.

​वेग मर्यादा: इशारा मिळताच चालक ट्रेनचा वेग कमी करू शकतो किंवा थांबवू शकतो, ज्यामुळे अपघात टळतात.

ही यंत्रणा हवामानातील बदल आणि काही अपवाद वगळता  प्राण्यांच्या हालचालींची अचूक ओळख पटवते. सुरुवातीला आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या काही भागांत यशस्वी चाचणी झाल्यानंतर, आता ही यंत्रणा झारखंड, ओडिसा आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांतील ७०० किलोमीटरपेक्षा जास्त रेल्वे मार्गांवर लागू केली जाणार आहे. यामुळे जंगलातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गांवर वन्यजीवांचा जीव वाचवण्यास मोठी मदत होणार आहे.

​भारतीय रेल्वेचे हे पाऊल आधुनिक तंत्रज्ञान आणि निसर्ग संवर्धन यांचा उत्तम मेळ घालणारे आहे. यामुळे ‘रेल्वे-हत्ती संघर्ष’ कमी होऊन वन्यजीवांचे प्राण वाचण्यास मदत होईल.