Follow us on   

​मुंबई: भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम रेल्वे (Western Railway) विभागात आयटीआय (ITI) उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी रोजगाराची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), मुंबई यांनी २०२५-२६ या वर्षासाठी ५,१४९ apprentis उमेदवारांच्या अप्रेंटिस पदांसाठी अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.

​महत्त्वाचे तपशील:

​एकूण पदे: ५,१४९

​विभाग: मुंबई (BCT), वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, रत्नागिरी आणि विविध कार्यशाळा (Workshops).

​प्रमुख पदे (Trades): फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, डिझेल मेकॅनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, पेंटर, स्टेनो आणि इतर.

​पात्रतेचे निकष:

​१. शैक्षणिक पात्रता: किमान ५०% गुणांसह १० वी उत्तीर्ण आणि संबंधित ट्रेडमध्ये ITI (NCVT/SCVT) प्रमाणपत्र आवश्यक.

२. वयोमर्यादा: २१ मार्च २०२६ रोजी उमेदवाराचे वय १५ ते २४ वर्षांच्या दरम्यान असावे. (SC/ST उमेदवारांना ५ वर्षे, तर OBC उमेदवारांना ३ वर्षे वयात सवलत असेल).

​निवड प्रक्रिया आणि अर्ज शुल्क:

​निवड पद्धत: या भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत घेतली जाणार नाही. १० वीचे ५०% गुण आणि ITI मधील ५०% गुण यांच्या सरासरीवर आधारित गुणवत्ता यादी (Merit List) तयार केली जाईल.

​अर्ज शुल्क: १०० रुपये (SC/ST, दिव्यांग आणि महिला उमेदवारांसाठी अर्ज विनामूल्य आहे).

​अर्जाची मुदत आणि पद्धत:

​इच्छुक उमेदवारांनी https://www.rrc-wr.com या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरायचा आहे.

​अर्ज सुरू होण्याची तारीख: २१ फेब्रुवारी २०२६

​अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: २१ मार्च २०२६ (संध्याकाळी ५:०० वाजेपर्यंत)

​विशेष टीप: रेल्वेमध्ये शिकाऊ उमेदवारी (Apprentice) यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना भविष्यात रेल्वेच्या ‘लेव्हल १’ मधील कायमस्वरूपी भरतीमध्ये २०% जागा राखीव ठेवल्या जातात, ज्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

   Follow us on   

मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने बुधवारी ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला अधिकृत मान्यता देणारा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.

​एकूण पदे: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांमधील एकूण रिक्त पदांपैकी ५,०१२ पदे भरली जाणार आहेत.

​कार्याभारानुसार वाटप: १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार परिगणित केलेल्या कार्यभारानुसार ही पदे भरली जातील.

​NEP ची अंमलबजावणी: नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे वाढलेला शैक्षणिक कार्यभार पाहता, गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी ही पदे भरणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

​भरती प्रक्रियेसाठी अटी व शर्ती:

​शासनाने ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काही कडक अटी घातल्या आहेत:

१. कालबद्ध प्रक्रिया: उच्च शिक्षण संचालकांनी या पदभरतीची निश्चित कालमर्यादा ठरवून ती प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

२. पारदर्शकता: भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागीय सहसंचालक आणि उच्च शिक्षण संचालक यांची असेल.

३. NAAC मानांकन: ज्या महाविद्यालयांकडे NAAC मान्यता नाही, त्यांना नवीन पदनिर्मिती करता येणार नाही. मात्र, ज्यांचे मूल्यांकन कमी आहे, त्यांना सुधारणेसाठी ३ वर्षांचा ‘सवलतीचा कालावधी’ (Grace Period) देण्याबाबत धोरण तयार केले जाणार आहे.

४. आचारसंहिता: राज्यात निवडणूक किंवा अन्य कारणाने आचारसंहिता लागू असल्यास, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.

​विद्यार्थी हिताचा निर्णय

​गेल्या अनेक दिवसांपासून प्राध्यापक भरतीची मागणी होत होती. सेवानिवृत्ती, राजीनामा आणि मृत्यू यांमुळे महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली होती. या निर्णयामुळे आता महाविद्यालयांना पूर्णवेळ प्राध्यापक मिळतील, ज्याचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार आहे.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्य प्रशासनात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या काळात राज्यभरात ७०,००० रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या एकूण पदभरतीपैकी सुमारे ५०,००० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरली जाणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

​या नवीन भरती प्रणालीमध्ये केवळ पदे भरणे हाच उद्देश नसून, संपूर्ण निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, भरतीचे निर्णय हे संबंधित पदासाठी लागणारी कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता निकष आणि कामाचे स्वरूप यावर आधारित असतील. भरती प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या ‘मानव संसाधन व्यवस्थापन मॉडेल’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत कौतुक झाले असून, इतर राज्यांनाही हे मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

​प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून राज्य सरकार लवकरच सेवा भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. पुढील एका वर्षात महाराष्ट्रात एक नवीन ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म मॉडेल’ (प्रशासकीय सुधारणा प्रारूप) आकाराला येईल, ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे शासकीय कामात कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई आणि चालक पोलीस शिपाई या पदांसाठी रिक्त जागा भरावयाच्या आहेत. पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांच्या अधिपत्याखाली २०२४–२०२५ या वर्षाकरिता खालीलप्रमाणे भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

पोलीस शिपाई – ७६ पदे

चालक पोलीस शिपाई – ९ पदे

उमेदवारांना अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करता येईल. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २१ ऑक्टोबर २०२५ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ अशी आहे.

भरतीसंदर्भातील सविस्तर माहिती आणि अर्ज सादर करण्यासाठी उमेदवारांनी खालील संकेतस्थळांना भेट द्यावी:

http://policerecruitment2025.mahait.org

http://www.sindhudurgpolice.co.in

http://www.mahapolice.gov.in

ही माहिती प्रभारी पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांनी प्रसिद्ध केली आहे.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने विविध पदांसाठी मोठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. गट-ब आणि गट-क मधील एकूण १७९ रिक्त जागांसाठी ही भरती होणार असून, या पदांसाठी मिळणारे वेतन आकर्षक आहे. काही पदांसाठी वेतन ₹१,४२,४००/- पर्यंत आहे.

पदांचा आणि वेतनाचा तपशील:

गट-ब (अराजपत्रित):

विधी सहायक: वेतनश्रेणी ₹३८,६०० ते ₹१,२२,८०० (S-13)

लघुलेखक-उच्च श्रेणी: वेतनश्रेणी ₹४४,९०० ते ₹१,४२,४०० (S-16)

लघुलेखक-कनिष्ठ श्रेणी: वेतनश्रेणी ₹४१,८०० ते ₹१,३२,३०० (S-14)

गट-क:

निरीक्षक: वेतनश्रेणी ₹३५,४०० ते ₹१,१२,४०० (S-13)

वरिष्ठ लिपिक: वेतनश्रेणी ₹२५,५०० ते ₹८१,१०० (S-8)

महत्वाच्या तारखा:

अर्ज सुरू होण्याची तारीख: ११ सप्टेंबर २०२५

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ०३ ऑक्टोबर २०२५ (रात्री ११:५५ वाजेपर्यंत)

परीक्षा: ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान

शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा:

प्रत्येक पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा भिन्न आहे. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा १८ ते ३८ वर्षे आहे, तर आरक्षित प्रवर्गासाठी ५ वर्षांची सूट देण्यात आली आहे.

अर्ज प्रक्रिया:

इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला https://charity.maharashtra.gov.in भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावा.

ऑनलाइन अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि परीक्षा शुल्क जमा करणे अनिवार्य आहे.

खुला प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्क ₹१०००/- आणि मागासवर्गीय/अनाथ उमेदवारांसाठी ₹९००/- आहे.

या भरतीसाठी अधिक माहिती व सविस्तर जाहिरात धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. उमेदवारांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंगणवाड्यामध्ये सेवकांची ५९ तर मदतनिसांची ३१३ पदे भरण्यास मान्यता मिळाली आहे. जिल्ह्यातील या रिक्त पदांची भरती २८ मार्च पूर्वी पुर्ण करायची आहे. जिल्ह्यातील महिला उमेदवारांना २४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत तालुक्यांच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात अर्ज करता येणार आहे. यासाठी पात्र महिला उमेदवारानी मुदतीमध्ये अर्ज सादर करावेत असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या शंभर दिवसाच्या शंभर कलमी कार्यक्रमात राज्यातील एक लाख अंगणवाड्यांमधील सेविका व मदतनीस यांचे सुमारे दहा हजार रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही भारतीय प्रक्रिया सुरू होत आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात अर्जाचा नमुना उपलब्ध असून सात प्रकल्पा अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात रिक्त असलेल्या सेविका व मदतनीस पदांची माहिती. उपलब्ध आहे. पात्र महिला उमेदवारांनी त्या कार्यालयात संपर्क साधावा व परिपूर्ण कागदपत्रासह दिलेल्या मुदतीत अर्ज सादर करावेत व या भारतीय प्रक्रियेत सहभागी व्हावे असे आवाहन जि प प्रशासनाने प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे केले आहे.

तालुकानिहाय पदे किती? 

सावंतवाडी प्रकल्पांतर्गत अंगणवाडी सेविका 9 व मदतनीस 50,

कणकवली प्रकल्प अंतर्गत अंगणवाडी सेविका 10 व मदतनीस 58,

मालवण अंगणवाडी सेविका 15 व मदतनीस 45,

कुडाळ अंगणवाडी सेविका 11 व मदतनीस 76,

वैभववाडी अंगणवाडी सेविका 7 व मदतनीस 14,

देवगड अंगणवाडी सेविका 4 व मदतनीस 44,

दोडामार्ग अंगणवाडी सेविका 3 व प्रकल्प मदतनीस 25

अशी भरती भरती केली जाणार आहे.