मुंबई: कालनिर्णयच्या दिनदर्शिकेत छत्रपती संभाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनाचा उल्लेख केला गेला नसल्याने त्याविरोधात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांनी त्याविरोधी पोस्ट्स लिहिल्या आणि प्रसारित केल्या होत्या. कोणी हे कॅलेंडर घेऊ नये असे आवाहनही करण्यात आले होते. मात्र हि चूक निदर्शनास येताच कालनिर्णयने तात्काळ खुलासा करत दिलगिरी व्यक्त केली आहे. कालनिर्णयने त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून खालील शब्दात खुलासा केला आहे.
कालनिर्णय 2023च्या आवृत्तीमध्ये 16 जानेवारी रोजी असणाऱ्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज राज्याभिषेक दिनाचा उल्लेख करण्याचे राहून गेले आहे. या पुढील कालनिर्णयच्या उर्वरित सर्व प्रतींमध्ये तसेच या पुढील सर्व आवृत्त्यांमध्ये हा उल्लेख केला जाईल.धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याविषयी आम्हाला अतीव आदर आहे. छत्रपती संभाजी महाराजप्रेमींच्या भावना अनवधानाने दुखावल्या गेल्या असल्यास आम्ही मनापासून दिलगीर आहोत.
कालनिर्णयकडून हा तात्काळ खुलासा करण्यात आला आहे. तसेच कालनिर्णयने ही चूक पुन्हा न करण्याची हमीही दिली आहे.
पुणे : आज सरकारकडून (Maharashtra Government) राज्यातील बड्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तर काही अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली आहे. या बदलीच्या यादीत विश्वास नांगरे पाटील (Vishwas Nangre Patil) सदानंद दाते (Sadanand Date) यांचीहा समावेश आहे.
खालील अधिकाऱ्यांची बदली/पदोन्नती करण्यात आलेली आहे.
विश्वास नांगरे पाटील
विश्वास नांगरे पाटील यांना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अप्पर महासंचालकपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. विश्वास नांगरे पाटील हे आतापर्यंत मुंबई सहपोलीस आयुक्त पदावर होते.
सदानंद दाते
मिरा भाईंदरचे पोलीस आयुक्त असलेले सदानंद दाते यांची बदली ही राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाच्या (Anti-Terrorism Squad) अप्पर पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आली आहे.
अमिताभ गुप्ता
अमिताभ गुप्तांची पुणे आयुक्तपदावरून बदली झालीय. ते आता अमिताभ गुप्ता कायदा सुव्यवस्थेचे अप्पर पोलीस महासंचालक असणार आहेत.
तर खालील शहराच्या पोलीस आयुक्तपदी नवीन नावाची वर्णी लागली आहे.
मुंबई :येणार्या १ जानेवारीपासून राज्यातील सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्याची शासकीय विभागांना सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. नागरिकांना पारदर्शक, वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाउल उचलले आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांची सरकारी दप्तरदिरंगाईतून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन स्वरूपात प्रशासनाकडून सेवा दिली जाते.यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी या कायद्याखाली अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा १ जानेवारी २०२३ पासून शंभर टक्के ऑनलाइन स्वरूपात केल्या जाणार आहेत. कोणतेही कारण सांगून कोणतीही सेवा शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापुढे ऑफलाइन देता येणार नाही. ज्या सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देता येणार नाहीत त्याची स्पष्टीकरणासह उत्तरे ३१ डिसेंबपर्यंत द्यावी लागणार आहेत.
जन्म-मृत्यूचा दाखला, नळ, वीजजोडणी, जात प्रमाणपत्र, विविध प्रकारच्या परवानग्या, मंजुरी आदींसह विविध प्रकारच्या ५०६ सेवा कालबद्ध पद्धतीने नागरिकांना देणे प्रशासनास बंधनकारक आहे. विविध विभागांच्या अधिसूचित ५०६ सेवांपैकी ४०० सेवा ऑनलाइन स्वरूपात सध्या देण्यात येतात. उरलेल्या १०६ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येतात. या सेवा ‘आपले सरकार पोर्टल’, सेवा अधिकारांसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाइल अॅप याद्वारे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या ३५ हजार केंद्रांतून या सेवा राज्यभर ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात.
सिंधुदुर्ग : सध्या महाराष्ट्र कर्नाटक हा सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. भाषावार प्रांतरचनेच्या काही चुकांमुळे आज ह्या सीमा भागातील आपल्या मराठी बांधवाना खूप मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ह्या वादाला खूप वर्षाचा इतिहास आहे. एकीकडे हा वाद चालू असताना तळकोकणातील एका तालुक्यातील युवा वर्गाने चक्क दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी २०१९ पासून आंदोलन सुरु केले आहे. जरी हे आंदोलन सध्या लहान प्रमाणात असले तरी ते ह्यावर उपाय न शोधल्यास ते पुढे वाढून त्याचे परिणाम दिसतील हे नक्की.
गोव्याच्या सीमेवर असणारा तळकोकणातील दोडामार्ग तालुका. याच दोडामार्ग तालुक्यातील तरुणवर्ग येथील सातत्याच्या मूलभूत सुविधांच्या उपेक्षा आणि वंचिततेला कंटाळून ‘आम्हाला गोव्यात सामावून घ्या!’ असे म्हणत उभा राहिला आहे. सुरवातीला व्हॅट्सअँप ग्रुपच्या माध्यमातून सुरू झालेली ही चळवळ हळू हळू व्यापक होत असून दोडामार्गच्या रोजच्या जगण्यातील मूलभूत प्रश्न घेऊन उभी राहिली आहे. ह्यासंबंधी एक दोन बैठका पण घेण्यात आल्याचे समजते.
अशी मागणी का होत आहे ?
दोडामार्ग तालुका अजूनही रोजगार आणि आरोग्य इत्यादी मूलभूत गोष्टीसाठी गोवा ह्या राज्यावर अवलंबून आहे. कारण ह्या सुविधा देण्यास स्थानिक आणि राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे. सारा रोजगार, उद्योग जर गोव्यात आहे, येथील लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षं आमच्या आरोग्याच्या प्रश्नाकडे सुद्धा लक्ष देत नसतील, तर आपला तालुकाच गोव्यात समाविष्ट करावा अशी मागणी येथील तरुणांकडून होऊ लागली आहे.
मागे गोवा सरकारने आपल्या राज्यातील आरोग्य सेवेसाठी परराज्यातील नागरिकांवर बंधने आणली होती. त्यावेळी त्यावेळचे विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांनी गोवा राज्यसरकारला विनंती करून हि सेवा पुन्हा चालू करून घेतली होती. सीमेच्या बंधनामुळे ह्या तालुक्यातील नागरिकांना गोव्यातील काही सेवेचा लाभ घेताना अडथळा होतो. ह्या सर्व कारणामुळे आपल्याला मूलभूत सुविधा तरी द्या नाहीतर गोवा राज्यात समाविष्ट होऊ द्या अशी मागणी होत आहे.
गोवा राज्य अगदी शांत राज्य म्हणून ओळखले जाते. इथे मराठी टक्का पण जास्त आहे. गोवामुक्तीसाठी मराठी जनता पुढे सरली होती त्यामुळे अजूनही गोवा आणि मराठी माणूस यांचे नाते जवळचे आहे. ह्या राज्यात विलीन झाल्यास काही तोटा न होता उलट फायदाच होईल अशी येथील काही तरुणांची भावना आहे.
Follow us on
ह्या प्रश्नात आता अजून एक ट्विस्ट आले आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा सीमेलगत गोवा राज्यात मोपा गावात आंतराष्ट्रीय स्तराचे विमानतळ बनत आहे. दोडामार्ग तालुक्यापासून ते फक्त १९ किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे. साहजिकच त्यामुळे दोडामार्ग तालुक्याचा विकास होईल. इथल्या जमीनीचे भाव वाढले आहेत. गोव्यात जागेची मर्यादा आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आपला मोर्चा इथे वळवला आहे. काही गुंतवणूदार इथे जमिनी खरेदी करून त्यावर रेसिडेन्टशल प्रोजेक्ट उभे करत आहेत. पुढच्या काही वर्षात येथील चित्र वेगळे असेल. विकासात सीमेचा अडथळा येत असल्याचे कारण दाखवून हि चळवळ अधिक तीव्र होईल आणि ह्या चळवळीस आर्थिक आणि राजकीय पाठबळ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने ह्या गोष्टीची दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. सिंधुदुर्गातील लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न गंभीर होण्याअगोदर त्याची दखल घेतली पाहिजे तरच हा तालुक्याचे गोवा राज्यात विलीनीकरण होण्यापासून रोखू शकतो.
GRAMPANCHAYAT ELECTION 2022 – राज्यात ग्रामपंचायत निवडणूक अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. ग्रामपंचायतींवर आप आपल्या पक्षाचा झेंडा फडकवण्यासाठी सर्व पक्षांनी कंबर कसली आहे. निवडणूक जवळ आली कि मतदार राजा होतो. सर्व राजकीय नेते विविध आश्वासने देऊन मतदारांची मते जिंकून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात व्यस्त होतात. पण मतदारांनी चुकीचे मतदान करून चुकीचा उमेदवार निवडून दिल्यास त्याचे परिणाम गावाच्या विकासावर होतात. असे होऊ नये ह्याकरिता मतदाराने साक्षर आणि दक्ष असणे जरुरीचे आहे.
त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य याने एक ग्रामपंचायत निवडूक संदर्भातील प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी एक सखोल माहिती असलेली पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. ह्या पुस्तिकेत ग्रामपंचायत निवडणुकीचे नियम, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चिती, आरक्षण, मतदार यादी आणि केंद्र, सदस्य आणि सरपंच पदाची पात्रता, चिन्हे वाटप, आचारसंहिता, मतमोजणी, निवडणुकीदरम्यान होणारे गुन्हे आणि शिक्षेची तरतूद इत्यादी सर्व माहिती ह्या पुस्तिकेतून तुम्हाला भेटेल. वाचा आणि ही पोस्ट शेअर करा.
PUBLIC HOLIDAYS 2023 :सन 2023 मधील सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी जाहीर झाली आहे . यासंदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुट्ट्यांची यादी महाराष्ट्र राज्य शासन राजपत्रांने प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . सदर सुट्ट्यांची यादी राज्यातील सरकारी / निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहेत . या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाकडुन दि.02.12.2022 रोजी निर्गमित प्राधिकृत प्रकाशन केले आहे .
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाची अधिसूचना क्रमांक 39 /1/68 जेयुडीएल / तीन दिनांक 8 मे 1968 अन्वये महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्यात शासन अधिसुचनेद्वारे सन 2023 सालासाठी सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करण्यात आले आहेत . सन 2023 या ख्रिस्ती कॅलेंडरप्रमाणे एकुण 24 दिवस साार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून बँकांसाठी एक दिवस अधिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे .
सन 2023 मधील सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे –
Grampanchayat Election 2022– येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चमर्यादा निश्चित केली आहे. ग्रामपंचायतीमधील सदस्य संख्येच्या आधारावर प्रचारासाठी खर्चाची मर्यादा २५ हजार ते पावणेदोन लाख रुपयापर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
सदस्यपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारांसाठी प्रचाराची खर्चमर्यादा २५ हजार ते ५० हजारांच्या मर्यादित आहे. तर सरपंच पदाच्या उमेदवारास ही खर्चमर्यादा ५० हजार ते १.७५ लाख एवढी आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र बॅंकखाते उघडणे अनिवार्य आहे. खर्चाच्या हिशेबात स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. निकालानंतर ३० दिवसांच्या आत निवडणूक खर्च उमेदवारांना सादर करावा लागणार आहे.
महसूल विभाग अंतर्गत (Talathi) ‘तलाठी’च्या 4122 पदांची भरती होणार असल्याचा एक शासन निर्णय जाहीर झाला आहे.
Follow us on
Mumbai :राज्यात तलाठी पदाच्या जागा रिक्त असल्यामुळे शासकीय कामाला ब्रेक लागलेला आहे. एकाच तलाठ्याकडे अनेक गावं सोपवण्यात आलेले आहेत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईमध्ये बैठक घेतली. या बैठकीसाठी राज्यातील तलाठ्यांना निमंत्रित केलं होतं. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीराम यादव, सहसचिव संजय बनकर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रकानुसार नाशिक विभागात १०३५, औरंगाबाद विभागात ८४७, कोकण विभागात ७३१, नागपूर विभागात ५८०, अमरावती विभागात १८३ तर पुणे विभागात ७४६ अशा एकूण ४१२२ पदांची महाभरती लवकरच सुरु होणार आहे.
श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, गावात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा तलाठी यांच्याशी संबंध येत असतो. सातबारा, दाखले यासाठी नियमितपणे तलाठी यांच्या संपर्कात राहावे लागते. सध्या तलाठ्याकडे 3 ते 4 गावांचा पदभार असल्याने गावोगावी जावे लागते. गावोगावच्या कार्यालयीन कामकाजाचे नियोजन करताना वार ठरवून घेण्याबरोबरच वेळही ठरवून घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी वर्ग सकाळच्या वेळातच महसूल किंवा तहसील कार्यालयात येत असल्याने तलाठी वर्गाने सकाळच्या वेळेत लवकर कामांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. तलाठी भरतीमुळे सध्या कार्यरत असलेल्या तलाठी वर्गाचा भार कमी होण्यास मदत होणार असून यामुळे भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येईल.
तलाठी/ पटवारी आणि मंडळ अधिकारी यांना प्रवास भत्त्यात वाढ देणे, कार्यालयीन भाडे देणे तसेच लॅपटॉप आणि प्रिंटर देण्याबाबत विभागाने कार्यवाही करावी. याशिवाय महसूल विभागाअंतर्गत नायब तहसीलदार परीक्षा आणि पदोन्नतीबाबतचे निकष तपासून याबाबत बैठकीचे नियोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यावेळी म्हणाले.
संपूर्ण जिल्हावार भरली जाणारी पदसंख्या पाहण्यासाठी खालील फाईल ओपन करून शासननिर्णय पहावा.
तलाठी भरती (नवनिर्मीत पदासह).Pdf
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
पुणे-गेल्या २० दिवसांपासून मृत्यूशी झुंज देणार्या मराठी चित्र आणि नाट्यसृष्टीतील ज्येष्ठ कलाकार विक्रम गोखले यांचे आज शनिवारी पुण्यात निधन झाले. ते ७७ वर्षांचे होते. गेल्या २० दिवसांपासून विक्रम गोखले यांच्यावर पुण्यातील दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात उपचार सुरु होते. यादरम्यान त्यांच्या प्रकृतीत अनेक चढ-उतार पाहायला मिळाले. डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली. मात्र, आज दुपारी १ वाजून ४५ मिनिटांनी विक्रम गोखले यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात पत्नी वृषाली आणि कन्या असा परिवार आहे.
आज संध्याकाळी वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील.
दिल्ली: केंद्र शासनाच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने मोटर वाहनांच्या जीवघेण्या अपघातात अपघातग्रस्त झालेल्या व्यक्तीस तात्काळ मदत करणाऱ्या आणि अपघाताच्या गोल्डनअवर मध्ये अपघातग्रस्तांना हॉस्पिटल ट्रामा केअर सेंटरमध्ये वैद्यकीय उपचािासाठी घेऊन जाणाऱ्या ‘गुड समेरिटनला’ अपघातात बळी पडलेल्या व्यक्तीचे प्राण वाचवल्याबद्दल त्या व्यक्तीस पुरस्कार देण्याची योजना जाहीर केली आहे.
रस्त्यावरील होणाऱ्या अपघातातील अपघातग्रस्तांना आपत्त्कालीन परिस्स्थतीत मदत किण्याकरिता सामान्य जनतेस प्रवृत्त करणे व निष्पाप जीव वाचविण्यासाठी इतरांना प्रवृत्त / प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने हि योजना सुरू करण्यात येणार आहे.सदर पुरस्काराची अंबलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय देखरेख समिती बनविण्यात येणार आहे. हि समिती या योजनेच्या प्रभावी व कार्यक्षम अंबलबजावणीचा आढावावेळोवेळी त्रैमासिक बैठकीद्वारे घेईल आणि नामांकने रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाकडे पाठवून अंतिम पुरस्कार जाहीर करण्यात येईल.