रत्नागिरी – राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात चालू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी जमावबंदी आदेश (३७/३) लागू केला आहे. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील पर्यटनावर होण्याच्या चर्चा चालू असताना रत्नागिरीचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी या बंदी बद्दल खुलासा केला आहे. जमावबंदी आदेश (३७/३) लागु केला किंवा ईतर कडक निर्बंध घातले असले तरीही पर्यटनावर निर्बंध घातलेले नाहीत, असा खुलासा त्यांनी केला आहे.
बारसू परिसरात रिफायनरी प्रकल्पाच्या दृष्टीने माती परीक्षणासाठी ड्रिलिंगचे काम सध्या चालू आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी गेल्या २४ एप्रिलपासून आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी बारसूसह आजूबाजूच्या आठ गावांमध्ये संचारबंदी ( कलम १४४), तर अन्य ठिकाणी जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. अर्थात त्याचाही मुख्य उद्देश आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अन्य भागातून येऊ पाहणाऱ्या समर्थकांना रोखणे, हा आहे. मात्र बाहेरच्या जिल्ह्यातून येणारे प्रवासी किंवा पर्यटकांना रोखलेले नाही, असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई – तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणारे सत्यजित चव्हाण आणि बारसू पंचक्रोशीतील काही कार्यकर्ते यांनी आज बारसू रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे भेट घेतली.यावेळी या कार्यकर्त्यांनी त्यांची बाजू मांडत संबंधित विषयावर साधकबाधक चर्चा केली. ही चर्चा तब्बल तासभर चालली. यावेळी राष्ट्रवादी नेते जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. यासंदर्भात शरद पवार यांनी ट्विट करत माहिती दिली.
काय म्हणाले शरद पवार?
“बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणारे सत्यजीत चव्हाण आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे भेट घेतली. या भेटीदरम्यान माजी मंत्री, आमदार जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.”, असं ट्विट शरद पवार यांनी केलं आहे. दरम्यान, या दोघांमध्ये काय चर्चा झाली हे मात्र त्यांनी सांगितलेलं नाही.”
बारसू रीफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणारे सत्यजीत चव्हाण आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने आज यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे भेट घेतली. या भेटीदरम्यान माजी मंत्री आ. जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. pic.twitter.com/iihotJPEds
Barsu Refinery Protest | राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे झालेल्या रिफायनरीविरोधी आंदोलनात पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा आरोप केला जात आहे. पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलन दाबण्याचा प्रयन्त केला असा आरोप पण केला जात आहे. मात्र पोलिसांनी या आंदोलनाविरोधात एका धक्कादायक दावा केला आहे.
महिला आंदोलकांनी महिला पोलिसांच्या हाताला चावे घेतल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. आंदोलनादरम्यान उपविभागिय पोलीस अधिकारी नीता पाडवी यांच्यासह सहा महिला पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्या आहेत. इतेकच नाही तर आंदोलकांनी वेगवेगळ्या पर्यायांचा वापर केला. काही ठिकाणी त्यांनी गवतालाही आग लावून दिली. सुदैव त्यात कोणी आंदोलक अथवा पोलीस कर्मचारी जखमी झाला नाही. आंदोलनावेळी फक्त एका बाजूचे व्हिडिओ समोर आणले जात होते. मात्र आता पोलिसांनी केलेल्या दाव्यातून आंदोलनातील धक्कादायक वास्तव आणि आंदोलकांचा आक्रमकपणा समोर आला आहे.
आंदोलकांनी नियोजन करून विरोध केला.
आंदोलन होऊ शकते, याची दखल घेऊन पोलिसांनी यावेळी अतिशय मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात ठेवला होता. मात्र आंदोलकांनी पोलिसांच्या या बंदोबस्ताला उत्तर देण्यासाठी नियोजन केले असल्याची माहिती पुढे आली आहे. आंदोलनात सर्व ग्रामस्थ एकाचवेळी उतरले नाहीत. एक एक फळी आंदोलनात येत होती. त्यामुळे पोलिसांना एकाचवेळी कारवाई करता येत नव्हती.
ज्यावेळी महिला आंदोलक प्रतिबंधित क्षेत्रात घुसण्याचा प्रयत्न करत होत्या, तेव्हा महिला पोलिसांनी आपल्या हातातील लाठ्या आडव्या धरुन त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी महिला पोलिसांच्या हातातील लाठ्या घेण्यापासून ते महिला पोलिसांच्या हाताला चावे घेतल्याचा दावा पोलिसांनी केला.
नाणार आणि जैतापूर येथे झालेल्या आंदोलनात वापरण्यात आलेल्या पद्धतीचा यावेळी पोलीसांनी विशेष अभ्यास केला होता. त्यामुळे यावेळी महिला पोलिसांची कुमक मोठ्या प्रमाणात मागवण्यात आली होती. ज्याप्रमाणे आंदोलकांनी त्यांच्या एक एक फळ्या पुढे आणल्या त्यानुसार पोलिसांनीही आपली कुमक तयार ठेवली होती.
अंगावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची पोस्टर्स कशासाठी?
अनेक महिला आंदोलकांच्या अंगावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची पोस्टर्स होती. लाठीमार केला जाऊ नये या कारणासाठी, बचावासाठी ही पोस्टर्स आंगावर लावली होती कि वेगळा हेतू होता असा पोलिसांचा प्रश्न आहे. अशा आंदोलकांबाबत पोलिसांकडून काही अनुचित प्रकार घडला असता तर या आंदोलनाला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न होता का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. आंदोलनाला वेगळे वळण लावण्याचा हा प्रयत्न ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनात नेमका कोणी भरवून दिला? याची माहिती आता पोलिसांकडून घेतली जात आहे.
NH-66 Updates: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील परशुराम घाटातील चौपदरीकरणाचे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी दिवसातील पाच तास वाहतूक बंद ठेवली आहे. पण घाटाच्या मध्यभागी असलेल्या कठीण कातळांना फोडण्याचे मोठे आव्हान कंत्राटदारापुढे उभे राहिले आहे.
कातळ फोडण्याचे काम २४ तास ब्रेकरच्या साहाय्याने सुरू आहे; परंतु अतिशय कठिण असलेले हे कातळ फुटता फुटत नाही आहेत. या ठिकाणी २२ मिटरहून अधिक उंच दरडीचा भाग असल्याने व तेथे कठीण कातळ लागल्याने कामाचा वेग कमी झाला आहे. त्यामुळे तेथे तात्पुरत्या स्थितीत बायपास तयार करण्याचे नियोजन ठेकेदार कंपनीकडून केले गेले.
कातळ फोडण्यासाठी सुरूंग लावण्याची मागणी करण्यात आली होती; परंतु जवळच लोकवस्ती असल्याने परवानगी मिळालेली नाही. परिणामी, हे कातळ फोडण्यासाठी जास्त कालावधी लागणार आहे.
मुंबई – बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा होणारा विरोध हा तीव्र वळण घेत आहे. यावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी आपली भूमिका माध्यमांसमोर मांडली. विकासाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विरोध असण्याचे कारण नाही मात्र विकास होत असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची खबरदारी आपण घ्यायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला होणाऱ्या विरोधाविषयी मंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. एखाद्या प्रकल्पातून परिसरात कायमचे नुकसान होणार असेल किंवा भावी पिढी बरबाद होणार असेल तर जरूर त्या गोष्टीला विरोध करायला हवा परंतु त्यातून फायदा होणार असेल तर त्या दृष्टीकोनातूनही विचार केला पाहिजे, असे अजितदादा म्हणाले.
रत्नागिरी – एकीकडे सत्ताधारी विरोधक यांच्यामध्ये बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून जुंपली असताना एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बारसूची जागा केंद्र सरकारला लिहिलेल्या एका पत्राद्वारे सुचवली असल्याचे समोर आले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रिफायनरीच्या समर्थनार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहाल होतं. 12 जानेवारी 2022 रोजी ही पत्र लिहण्यात आलं होतं. बारसूमध्ये 13 हजार एकर जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करून देण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांनी दर्शवली होती. त्याचबरोबर याठिकाणची बहुतांश जमीन ही ओसाड असल्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न येणार नाही असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं. या पत्रामध्ये स्पष्टपणे लिहण्यात आलं होतं की ही जागा ओसाड आहे.
यामुळे आता ठाकरे गटाचीही कोंडी झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहताना बारसूमधील लोकांना विश्वासात घेतलं होतं का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Barsu Refinery News – बारसू रिफायनरी सर्वेसाठी स्थानिकांचा विरोध वाढला असून आंदोलक आक्रमक झाले असल्याचे चित्र दिसत आहे. विरोधकांनी पोलिसांच्या गाड्या अडवून विरोध केला आहे. आता या सर्व प्रकरणाची राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दखल घेतली आहे.
शरद पवार यांनी मंत्री उदय सामंत यांना फोन केला आहे. सर्व्हे थांबवून आंदोलनकर्ते यांच्याशी चर्चा करण्याची भूमिका घ्या, नाहीतर प्रकल्प अडकेल.त्यामुळे चर्चा करावी आणि ज्यांना अटक केली त्यांना सोडून द्यावे असे त्यांनी उदय सामंत यांना सांगितल्याचे समजते.
उदय सामंत यांनी या प्रकरणी शरद पवार यांना आश्वस्त केले आहे की ते मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतील आणि निर्णय घेतील.
रत्नागिरी– कोकणातील रिफायनरीला स्थानिकांचा विरोध वाढला आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी देखील मोठा विरोध पाहायला मिळाला. आज आंदोलक महिलांनी रस्त्यावर झोपून पोलिसांचा ताफा अडवला. सकाळपासून आंदोलक जमले होते. त्यांनी प्रकल्पाच्या जागी धरणे धरले होते. दरम्यान, आंदोलकांवर कारवाई करण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. हे पोलिस आंदोलन स्थळी येत असतांना आंदोलक महिलांनी रस्त्यावर झोपून पोलिसांचा ताफा अडवला. यावेळी अनेक आंदोलकांची धरपकड पोलिसांनी केली.
आज सकाळी आंदोलकांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांचा ताफा आंदोलक महिलांनी अडवून धरला. सकाळी साडे आठच्या सुमारास महिलांनी पोलिसांच्या गाड्या अडवल्या. काही ही झाले तरी तरीहा प्रकल्प होऊ देणार नाही अशी भूमिका आंदोलक महिलांनी घेतली. विरोधी करणाऱ्या महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांचे रवानगी रत्नागिरी येथे करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी – कोकणात राजापूर बारसू सोलगाव परिसरात प्रस्तावित असलेला रिफायनरी प्रकल्पासाठी माती परीक्षणाच्या सर्वेक्षणाची सुरुवात सोमवारपासून केली जाणार आहे. रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघटना आणि काही ग्रामस्थांकडून या कामात अडथळा आणण्याची शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर राजापूर बारसू सोलगाव या परिसरात राजापूरच्या तहसीलदार शितल जाधव यांनी आदेश जारी केले आहेत.
सोमवारी २४ एप्रिल म्हणजे उद्यापासून हे ड्रिलिंग करून माती सर्वेक्षण सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सगळ्या परिसरात कलम १४४ म्हणजे जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच या परीसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. २२ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीपर्यंत हे मनाई आदेश लागू असणार आहेत. बारसू सडा बारसू, पन्हळे तर्फे राजापूर, धोपेश्वर, गोवळ, वरचीवाडी गोवळ, खालचीवाडी गोवळ या ड्रिलिंग करण्यात येणाऱ्या एक किलोमीटरच्या परिसरात हे आदेश लागू असणार आहेत.
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने राजापूर तालुक्यात क्रूड ऑईल रिफायनिंग करणारी ‘रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल उदयोग’ प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे सदर प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील बारसू, गोवळ, धोपेश्वर तसेच नाटे या परिसरात नियोजित आहे.
‘रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल उद्योग’ विरोधात काही स्थानिक ग्रामस्थ सक्रिय झाले आहेत. रिफायनरी विरोधी संघटना राजापूर तसेच मुंबई येथे स्थापन झालेल्या आहेत. त्या माध्यमातून ते विरोध दर्शवित आहेत. याबाबत रिफायनरी विरोधकांनी राजापूर शहरात मोर्चा, मेळावे, मुंबई येथील आझाद मैदान येथे धरणे, हिंसक आंदोलन अशा स्वरुपाची आंदोलने केली आहेत. तसेच इतर भागांतूनही आंदोलक अशा आंदोलनात सहभागी होत असतात, अशी टिप्पणी या आदेशात करण्यात आली आहे.बारसू परिसरात औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरीता जमीन योग्य आहे किंवा कसे? याकरीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून प्राथमिक सुसाध्यता तपासणी करण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण व भू सर्व्हेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यावेळच्या कालावधीत ‘रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल उदयोग’ प्रकल्प विरोधी भूमिका घेऊन लोकांचे नेतृत्व करणे, दंगल करणे, शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे, फौजदारी पात्र धाकदपटशा करणे, चिथावणी देणे, समान उद्देशासाठी बेकायदेशीर जमाव जमवून त्यात सामील होणे, इच्छा पूर्वक दुखापत पोहोचविणे, नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशाने आवेग करणे, लोकसेवकाला कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करणे, जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांनी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणे, असे गुन्हे घडलेले आहेत, असे स्पष्टपणे नमूद करत प्रशासनाचा मागील अनुभव लक्षात घेऊन हे मनाई आदेश जाहीर करण्यात आले आहेत.
रत्नागिरी –भोस्ते जगबुडी पूल धोकादायक स्थितीत असल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने काढला होता. त्यानुसार हा पूल अवजड वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. तसा सूचना फलकही पुलाच्या दोन्ही बाजूंना लावण्यात आला आहे. मात्र या पुलावरून अवजड वाहतूक सुरूच आहे. रात्री-अपरात्री व सकाळच्या सुमारास वाळूचे डम्पर याच पुलावरून राजरोसपणे धावत आहेत. पुलाच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव लाल फितीतच अडकून पडला पुलाच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामस्थांसह स्वयंसेवी संस्था व प्रशासनाकडे सातत्याने पक्षांनी पत्रव्यवहारही पुलाच्या दुरुस्तीसाठी कुठलीच ठोस पावले उचललण्यात आलेली नाहीत. सरकारने दुर्लक्ष केल्यास सावित्री दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
शहरातून चिपळूण तसेच खाडीपट्ट्यातील शिवभागातील सुमारे १५ ते २० गावांना जवळचा रस्ता म्हणून या पुलाचा वापर केला जातो. या पुलाचे बांधकाम सुमारे ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली करण्यात आले होते. सद्यःस्थितीत रेल्वस्थानकाकडे जाण्यासाठी जवळचा मार्ग म्हणून हा पूल अत्यंत महत्वाचा आहे; मात्र हा अरुंद असल्याने तसेच कुमकुवत असल्याने या पुलावरून अवघड वाहनातून राजरोसपणे खडी, वाळू तसेच खासगी बसेसच्या वाहतुकीच्या प्रमाणात वाढ झाली होती. हा पूल कमकुवत होऊ नये यासाठी भोस्ते गावातील नागरिकांनी आक्रमक पवित्र घेतला होता. बांधकाम विभागाने या पुलाच्या सुरक्षिततेचा विचार करून या पुलावरून अवजड वाहतुकीस बंदी घातली होती .
