मुंबई: शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचं ओझं कमी व्हावं यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर एक नवीन प्रयोग हाती घेत आहेत. आता विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांचे एकच पुस्तक तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येक वर्गात दर तीन महिन्याने सेमिस्टरमध्ये 3 ते 4 पुस्तक एकत्र करुन एकच पुस्तक शाळेत आणावे लागणार आहे. प्रयोग पहिली ते सातवी पर्यंतच्या इयत्तेसाठी असणार आहे

पहिले ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांना वर्षातून तीन महिन्याला 1 पुस्तक अशी तीन पुस्तकं असतील. यामध्ये सर्व विषयाचा अभ्यासक्रम एकत्र केला जाणार आहे. तर सहावी आणि सातवीसाठी वर्षभरात चार पुस्तकामध्ये या वर्गाचा अभ्यासक्रम पूर्ण असणार आहे. त्यामुळे वर्षात 3 ते 4 पुस्तकं दर तीन महिन्यात बदलावी जरी लागत असली तरी वर्गात मात्र शिकण्यासाठी एकच पुस्तक घेऊन जावं लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे हा विषय सातत्याने चर्चेत असतो. न्यायालयाने या मुद्द्यावरुन शिक्षण विभागाला वारंवार फटकारले आहे.

सध्या शाळेचे वेळापत्रक पाहून विद्यार्थी रोज पाच ते सहा पुस्तके , वह्या दप्तरात घेऊन जातात. आता मात्र हा प्रयोग प्रत्यक्षात आला तर विद्यार्थ्यांना दप्तरात एकच पुस्तक न्यावं लागणार आहे.

सुरुवातीला पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हा उपाय अमलात येणार आहे. सर्व विषयांसाठी एकच पुस्तक तयार करण्याचा प्रयोग केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी काल नाशिक मध्ये दिली..

Maharashtra SSC Result 2023 l 2022- 23 या शैक्षणिक वर्षासाठी घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षांचा निकाल जाहीर. निकालाची एकूण टक्केवारी 93.86 टक्के. निकालामध्ये कोकण विभागानं मारली बाजी. नागपूर विभागाचा निकाल सर्वात कमी लागल्याची बोर्डाची माहिती. निकालांमध्ये मुलींनी मारली बाजी.

पुणे: 95.64 टक्के
नागपूर: 92.05 टक्के
औरंगाबाद: 93.23 टक्के
मुंबई: 93.66 टक्के
कोल्हापूर: 96.73 टक्के
अमरावती: 93.22 टक्के
नाशिक: 92.22 टक्के
लातूर: 92.67 टक्के
कोकण: 98.11  टक्के
कोकण विभाग 98.11  टक्के
नागपूर विभाग 92.05 टक्के

राज्याचा निकाल 93.83 %

SSC Result 2022-23| यंदा दहावीत बसलेल्या विद्यार्थी आणि पालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण  मंडळाने घेतलेल्या दहावीचा SSC निकाल उद्या दिनांक ०२ जूनला जाहीर होणार आहे.

दहावीच्या मार्च – एप्रिल २०२३ परीक्षेत बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय गुण अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध होणार आहेत.

कुठे पाहाल निकाल?

पुढील वेबसाइटवर पाहता येईल निकाल –

• mahresult.nic.in
• http://sscresult.mkcl.org
• https://ssc.mahresults.org.in
• mh10.abpmajha.com
• https://hindi.news18.com/news/career/board-results-maharashtra-board/
• https://www.indiatoday.in/education-today/maharashtra-board-class-10th-result-2023

या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांच्या निकालाबरोबरच वेगवेगळी सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होईल. www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर शाळांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

असा पाहा निकाल

स्टेप १) दहावी बोर्डाचा निकाल पाहण्यासाठी सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट mahresult.nic.in वर जा.
स्टेप २) दहावी निकालाच्या लिंकवर क्लिक करा

स्टेप ३) तुमचा रोल नंबर आणि जन्मतारीख आणि आवश्यक माहिती भरा.
स्टेप ४) दहावीचा निकाल तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल.

राज्य राज्यातून एकूण १५,७७ लाख विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली असून ५३३ परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात आली. माध्यमिक बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार दहावीच्या परीक्षेसाठी एकूण १५ लाख ७७ हजार २५६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. त्यामध्ये ८४ हजार ४१६ मुले असून ७३ हजार ६२ मुली आहेत.

मुंबई – राज्य शासनाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी ह्या विषयाचे मूल्यांकन एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरू नये आणि त्यांना केवळ श्रेणी द्यावी असा निर्णय काल महाराष्ट्र शासनानं जाहीर केला. हा निर्णय चूकीचा आहे आणि शासनानं तो मागे घ्यावा. 

वास्तविक शासनानं १ जून २०२० म्हणजे सुमारे तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व म्हणजे सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे केले होते. हे एक चांगले पाऊल होते. शासनानं तोच स्वत:चा निर्णय आता फिरवला आहे. 

हा निर्णय फिरवताना शासन म्हणतंय की हा निर्णय कोविडच्या महामारीच्या काळात आला असल्याने शाळा नियमीत चालू नव्हत्या. म्हणून मराठी भाषा शिकण्यासाठी अडचणी आल्या. पण प्रश्न असा पडतो की, शाळा सुरू नव्हत्या तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण अडचणीचं झालं होतं. मग मराठीचाच का वेगळा विचार? 

हे खरं आहे की मराठी विषय काही शाळांमध्ये नवीन होता परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या त्या शाळांना तीन वर्ष होती. मग ह्या तीन वर्षात त्या शाळांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था का उभी करता आली नाही? तीन वर्ष काही कमी नाहीत, मग तरीही मराठी शिकवण्याबाबत ह्या शाळांचा निरूत्साह का? असेल तर ह्या निरूत्साहावर शासन काय करत आहे?

शासन निर्णयात असं म्हटलं आहे की “मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये आणि पर्यायाने संपादणूकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आलेल्या आहेत असे दिसून येते”. शासन हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहे? त्याचा काही अहवाल आहे का? 

आज एप्रिल महिना आहे. शाळा सुरू व्हायला अजून अडीच महिने आहेत. मराठी शिकवण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न करायला आणि व्यवस्था सिध्द करायला पुरेसा वेळ आहे. शासनानं हा निर्णय मागे घ्यावा आणि शाळांना पुढील अडीच महिन्यात तयारी करायला सांगावी. 

राज्यात इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांत मराठीविषयी एक प्रकारची अनास्था आहे. म्हणून त्यांच्याकडून शासनावर दबाव येत असणार. कदाचित पालकांचीही मराठी बाबत अनास्था असणार. परंतु ह्यावर मात करून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी शिकवली जावीच ह्यासाठी शासन ठाम असावं. महाराष्ट्रात रहातात त्यांनी मराठी शिकावं, स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर राखावा ह्या आग्रहात काहीच गैर नाही. 

मराठी भाषेचा सन्मान राखणे, मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करणे आणि मराठीचा प्रसार करणे ह्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबध्द असलं पाहिजे. किंबहुना जेंव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारवर आलेली, राज्यघटनेनं दिलेली ही एक महत्वाची जबाबदारी आहे. 

महाराष्ट्र शासनानं स्वतः:ची ही जबाबदारी पार पाडावी आणि नवा मराठीविरोधी आदेश त्वरित मागे घ्यावा. 

अनिल शिदोरे

नेते आणि प्रवक्ते – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना