Category Archives: कोकण

दादर – रत्नागिरी पॅसेंजरने ‘स्लॉट’ गमावला! मुंबई-कोकणातील लाखो प्रवाशांच्या नाकावर टिच्चून दादर-गोरखपूर एक्सप्रेस कायमस्वरूपी

   Follow us on        

मुंबई : मुंबई आणि कोकणातील लाखो प्रवाशांच्या नाकावर टिच्चून मध्य रेल्वेने दादर-रत्नागिरी पॅसेंजरच्या स्लॉटवर आता दादर-गोरखपूर एक्सप्रेस कायमस्वरूपी चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. हा मोठा धक्का देणारा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे कोकणात जाणाऱ्या मुंबईकर चाकरमान्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी खासदार रवी किशन यांना दिलेल्या अधिकृत पत्रातून ही माहिती समोर आली आहे. विशेष गाडी क्रमांक ०१०२७/०१०२८ ला नियमित दर्जा देऊन ती आता ११०४७/११०४८ दादर-गोरखपूर एक्सप्रेस म्हणून चालवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठी सुविधा मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे.

या निर्णयावर माजी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी कोकणातील प्रवाशांच्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित करत तात्काळ सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः कामगार वर्ग आणि स्थानिक प्रवाशांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, दादर-रत्नागिरी गाडीचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाल्याने आता ही सेवा दिवा कायमस्वरूपी स्थानकावरून चालवली जाणार आहे. ही गाडी दादर पर्यंत पूर्ववत होण्याची आशाही आता नष्ट झाली आहे.

दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर कोरोनापूर्वी दादर ते रत्नागिरी दरम्यान चालविण्यात येत होती. मात्र कोरोना काळात ‘झिरो टाइमटेबल’ च्या नावाखाली दिवा स्थानकापर्यंत मर्यादित करण्यात आली. मात्र त्यानंतर प्रवासी संघटनांनी वारंवार मागणी करूनही आजतागायत तिची सेवा पूर्ववत करण्यात आली नव्हती. ही गाडी दादर पर्यंत नेण्यासाठी स्लॉट उपलब्ध नसल्याचे कारण यासाठी देण्यात येत होते. मात्र त्याच स्लॉटवर विशेष गाडी ०१०२७/०१०२८ दादर-गोरखपूर ही चालविण्यात आली. याविरोधात प्रवासी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. या विरोधात मोर्चाही काढण्यात आला होता आणि दादर – रत्नागिरी पॅसेंजर गाडी पूर्ववत करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी करण्यात आली होती. मात्र आता हा स्लॉट कायमस्वरूपी दादर-गोरखपूर एक्सप्रेसला दिल्याने त्या मागणीला केराची टोपली दाखविली गेल्याचे दिसत आहे.

या बदलामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रेल्वेने ऑपरेशनल कार्यक्षमतेचा दाखला देत हा निर्णय घेतला असला, तरी स्थानिक प्रवाशांच्या सोयींचा विचार न केल्याची टीका होत आहे. आपली हक्काची गाडी मुंबई बाहेर नेवून त्याजागी ही लांब पल्ल्याची गाडी कायम केल्याने प्रवासी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

कोकण रेल्वे विलीनीकरणाचा चेंडू कर्नाटक आणि केरळ सरकारच्या कोर्टात

नवी दिल्ली: महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वे मध्ये विलिनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, कर्नाटक आणि केरळ सरकारने अद्याप यावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही किंवा संमती दिलेली नाही. जोपर्यंत ही दोन राज्ये सहकार्य करत नाहीत, तोपर्यंत विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही असे विधान लोकसभेत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केले.

लोकसभेत आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कोकण रेल्वेच्या सद्यस्थितीवर आणि भविष्यातील विस्तार योजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांनी कोकण रेल्वेच्या प्रलंबित प्रकल्पांबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले. त्यांनी विशेषतः कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचा (Doubling) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) कधी पूर्ण होईल आणि या मार्गावर प्रवाशांच्या सुविधेसाठी अतिरिक्त वंदे भारत गाड्या कधी सुरू होतील, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

खासदार वायकर यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) मधील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी स्पष्ट केल्या. त्यांनी सांगितले की, कोकण रेल्वे ही भारतीय रेल्वेच्या इतर विभागांप्रमाणे नसून ती एक स्वतंत्र कॉर्पोरेशन आहे, ज्यामध्ये भारत सरकारसह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ ही चार राज्ये भागधारक (Shareholders) आहेत. यामुळे कोणताही मोठा निर्णय घेताना या सर्व राज्यांची संमती आवश्यक असते.

कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरणाबाबत बोलताना रेल्वे मंत्र्यांनी माहिती दिली की, महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, कर्नाटक आणि केरळ सरकारने अद्याप यावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही किंवा संमती दिलेली नाही. जोपर्यंत ही दोन राज्ये सहकार्य करत नाहीत, तोपर्यंत विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यांनी या राज्यांना वैयक्तिक हित बाजूला ठेवून देशाच्या विकासासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, ७४० किमी लांबीच्या या मार्गावरील काही महत्त्वाच्या ‘चोक पॉइंट्स’ (जिथे वाहतूक कोंडी होते) च्या दुपदरीकरणासाठी डीपीआर तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १० वर्षांत रेल्वेचे बजेट लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आले असून, तांत्रिक बाबींची पूर्तता होताच या कामाला गती दिली जाईल. तसेच सुरक्षितता आणि वेग वाढवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेवटी, वंदे भारत सारख्या आधुनिक गाड्यांच्या मागणीवर बोलताना त्यांनी आश्वासन दिले की, रेल्वे नेटवर्कच्या विस्तारासोबतच प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन नवीन गाड्यांचे नियोजन केले जाईल. कोकण रेल्वे हा महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या दळणवळणाचा कणा आहे, त्यामुळे या मार्गावरील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.

कोकण रेल्वे संबधित प्रलंबित मागण्यांसाठी १ मे रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा

   Follow us on        

नवी मुंबई: कोकण रेल्वे प्रवाशांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे रेल्वे प्रशासनाकडून सातत्याने होणाऱ्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ ‘जल फाउंडेशन कोकण विभाग’ आणि ‘अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती’ आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. येत्या ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास, १ मे २०२६ (महाराष्ट्र दिन) रोजी कोकण रेल्वेच्या बेलापूर येथील कॉर्पोरेट कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आणि आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

​प्रशासकीय दिरंगाईचा प्रवाशांना फटका

​या संदर्भात १० सप्टेंबर २०२५ रोजी बेलापूर कार्यालयात जल फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींची रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत समस्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र आजपर्यंत त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे कोकणवासीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

​”आम्ही गेल्या सहा वर्षांपासून रेल्वेकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. संपूर्ण कोकण रेल्वे मार्गावरील गर्दी विभाजनासाठी काही उपायही सुचवले आहेत. परंतु रेल्वेकडून दाद मिळत नसल्यामुळे उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्यात येत आहे.”

— अक्षय महापदी, सचिव, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, महाराष्ट्र.

​प्रमुख मागण्या:

​रत्नागिरी पॅसेंजर (५०१०३/०४): या गाडीतील आरक्षित डबे पुन्हा सुरू करणे.

​मुंबई-चिपळूण नवीन गाडी: मुंबई (CSMT/दादर/LTT) ते चिपळूण दरम्यान सर्व स्थानकांवर थांबा देणारी दैनंदिन गाडी सुरू करणे.

​खेड रेल्वे स्थानक थांबा: जनशताब्दी, गरीब रथ, गोवा संपर्क क्रांती यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांना खेड येथे थांबा देणे.

​कोटा (GN Quota): मडगाव-एलटीटी एक्सप्रेस आणि मांडवी एक्सप्रेसमधील सर्व स्थानकांसाठी असलेला मूळ स्टेशन कोटा पूर्ववत करणे.

​गाड्यांचे पुनरुज्जीवन: रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर ही गाडी कोविडपूर्व स्थितीप्रमाणे पुन्हा सुरू करणे.

​अंतिम इशारा

​जल फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन जाधव यांनी स्पष्ट केले की, १० सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर रेल्वेकडून कोणतेही अधिकृत पत्र प्राप्त झालेले नाही. जर ३० एप्रिलपर्यंत ठोस निर्णय झाला नाही, तर १ मे रोजी नाईलाजाने उपोषण सुरू करावे लागेल. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्वी कोकण रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल.

चीपी विमानतळाला १००% VGF मंजूर! मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा आता आठवड्याचे सातही दिवस सुरू राहणार;

चीपी विमानतळाला १००% व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) मंजूर!

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चीपी विमानतळ (Chipi Airport) ला १००% Viability Gap Funding (VGF) मंजूर झाली आहे. यामुळे मुंबई ते सिंधुदुर्ग (चीपी) ही हवाई सेवा आता आठवड्यातील सातही दिवस नियमितपणे सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानभवन, मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, “चीपी विमानतळाला पूर्ण VGF सुविधा मिळाल्यामुळे आता ही सेवा खंडित होणार नाही. कोकणातील पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रवासासाठी ही मोठी सुविधा ठरेल.”

VGF म्हणजे काय?

VGF चा पूर्ण अर्थ Viability Gap Funding असा होतो.

मराठीत याचा अर्थ व्यवहार्यता अंतर निधी किंवा व्यवहार्यता अंतर अनुदान असा होतो. काही महत्त्वाच्या प्रकल्प (उदा. विमानतळ, रस्ते, रेल्वे, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी) आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे आणि समाजासाठी खूप गरजेचे असतात. पण खासगी कंपनीसाठी ते पूर्णपणे नफा कमावणारे (financially viable) नसतात – म्हणजे खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असते.अशा प्रकल्पांना खासगी भागीदार (Private sector) पुढे येण्यासाठी सरकार VGF म्हणून एकदा किंवा टप्प्याटप्प्याने अनुदान (ग्रँट) देते. हे अनुदान कर्ज (loan) नाही, तर थेट मदत असते. यामुळे प्रकल्पाची “व्यवहार्यता अंतर” (viability gap) भरून काढली जाते आणि प्रकल्प सुरू होऊ शकतो.

चीपी विमानतळासाठी १००% VGF मंजूर झाल्याचा अर्थ – विमानतळ चालवण्यासाठी लागणारा निधीचा मोठा भाग सरकार देईल, जेणेकरून विमान कंपनीला तोटा होणार नाही आणि मुंबई-सिंधुदुर्ग दरम्यान रोजची विमानसेवा सुरू राहू शकेल.

 

 

 

 

 

 

 

लोकसभेत खासदार अरविंद सावंत यांचा रेल्वे प्रश्नांवर जोरदार आवाज; कोकण रेल्वे दुहेरीकरणाची मागणी

   Follow us on        

नवी दिल्ली: लोकसभेत रेल्वे मंत्रालयाच्या २०२६-२७ च्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मुंबईसह महाराष्ट्रातील प्रलंबित रेल्वे प्रश्नांवर जोरदार आवाज उठवला. सरकार एकीकडे बुलेट ट्रेन आणि हाय-स्पीड कॉरिडॉरच्या योजना जाहीर करत असताना सामान्य रेल्वे प्रवाशांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे रेल्वे मंत्रालयाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

भाषणात त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजसिंहासनावर बसलेला पुतळा उभारण्यास प्रशासनाने नकार दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवडिया रेल्वे स्थानकावर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारला जाऊ शकतो, तर सीएसएमटी येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यास ‘नीती’चे कारण देऊन नकार का दिला जातो, असा सवाल करत प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर त्यांनी टीका केली.

तसेच मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन नावे बदलण्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुकीच्या काळात सँडहर्स्ट रोड, मरीन लाईन्स आणि चर्नी रोड या स्थानकांची नावे बदलल्याचे बॅनर लावण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात आजही ही नावे बदललेली नाहीत. याबाबत सरकार प्रत्यक्ष कृती कधी करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

याशिवाय मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाला भारतीय रेल्वेचे जनक नाना शंकरशेठ यांचे नाव देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. तसेच मुंबईत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे मुख्यालय असतानाही मुंबईकरांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याचे सांगत लोकल रेल्वेची वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी ४ मार्गिकांचे ६ मार्गिकांमध्ये रूपांतर आणि ‘एलिव्हेटेड ट्रेन’ प्रकल्पावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कोकण रेल्वेबाबतही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. कोकण रेल्वे मार्गावर गाड्यांचा वारंवार होणारा विलंब आणि सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेता कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करावे आणि संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण करावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. कोकणच्या विकासासाठी बुलेट ट्रेनपेक्षा रेल्वे दुहेरीकरण अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील सपाडे परिसरातील घरांना तडे गेल्याचा मुद्दाही त्यांनी लोकसभेत मांडला. टनलसाठी होणाऱ्या स्फोटांमुळे १०० ते १५० घरांना मोठ्या भेगा पडल्या असून कंत्राटदारांकडून मिळणारी मदत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इंदूर-मनमाड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना रेल्वेत नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

याशिवाय रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईतील मोटरमन मोठ्या मानसिक तणावाखाली काम करत असून अनेक जण राजीनामे देत असल्याचे सांगत त्यांच्या केबिनमधील आवाजाची समस्या, कामाचे तास आणि कामाचा ताण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच रेल्वे ट्रॅकची सुरक्षा राखणाऱ्या गँगमन आणि खलाशी यांच्या समस्यांकडेही सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी नमूद केले.

Konkan Railway: उन्हाळी सुट्ट्यांसाठी मुंबई ते मडगाव दरम्यान विशेष गाड्यांची घोषणा

   Follow us on        

मुंबई: उन्हाळी सुट्ट्यांच्या काळात प्रवाशांची होणारी अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता, मध्य रेल्वेच्या समन्वयाने मुंबई आणि मडगाव दरम्यान विशेष साप्ताहिक गाड्या चालवण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) येथून सुटणाऱ्या दोन प्रमुख विशेष गाड्यांचा समावेश आहे.

पहिली विशेष गाडी (ट्रेन क्र. ०११७१/०११७२) मुंबई CSMT ते मडगाव दरम्यान १६ एप्रिल ते ११ जून २०२६ या कालावधीत दर गुरुवारी धावेल. ही गाडी मुंबईहून मध्यरात्री ००:२० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी १५:१५ वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी मडगाव येथून ही गाडी सायंकाळी १६:०० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ०३:४५ वाजता मुंबईला पोहोचेल.

गाडीची रचना (Composition): एकूण २२ कोच – २ टियर एसी (१), ३ टियर एसी (६), स्लीपर (९), जनरल (४) आणि एसएलआर (२).

दुसरी विशेष गाडी (ट्रेन क्र. ०१११९/०११२०) लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) ते मडगाव दरम्यान १७ एप्रिल ते १२ जून २०२६ या कालावधीत दर शुक्रवारी धावेल. ही गाडी LTT वरून मध्यरात्री ००:५५ वाजता सुटेल आणि दुपारी १५:१५ वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी मडगाववरून ही गाडी शुक्रवारी सायंकाळी १६:०० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ०३:३० वाजता LTT ला पोहोचेल.

या गाडीला एकूण २१ आधुनिक LHB कोच जोडण्यात आले आहेत. गाडीची रचना (Composition): एकूण २१ एलएचबी कोच – फर्स्ट एसी (१), २ टियर एसी (३), ३ टियर एसी (७), स्लीपर (८) आणि जनरेटर कार (२).

दोन्ही गाड्यांचे सर्व थांबे खालीलप्रमाणे आहेत:

या विशेष गाड्या दादर (केवळ CSMT गाडीसाठी), ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डे, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम आणि करमळी या स्थानकांवर थांबतील.

विशेष म्हणजे, ट्रेन क्र. ०११७२ आणि ०११२० साठीचे बुकिंग उद्या, १७ मार्च २०२६ पासून सर्व आरक्षण केंद्रांवर आणि IRCTC च्या संकेतस्थळावर सुरू होणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे प्रमोद कामत; उपाध्यक्षपदी शिंदे सेनेचे दादा साईल यांची वर्णी

   Follow us on        

सिंधुदुर्गनगरी: गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात उत्सुकता लागून राहिलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीचा तिढा अखेर सुटला आहे. अध्यक्षपदासाठी भाजपचे बांदा जिल्हा परिषद मतदार संघाचे सदस्य प्रमोद कामत यांची, तर उपाध्यक्षपदासाठी शिंदे सेनेचे पावशी जिल्हा परिषद मतदार संघाचे सदस्य दादा साईल यांची निवड निश्चित झाली आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांसाठी आज नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्यात आली असून, महायुतीच्या या दोन्ही उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

​निवडणूक प्रक्रियेनुसार, आज दुपारी ३.३० वाजता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून या निवडीची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. या निवडीमुळे जिल्हा परिषदेवर भाजप आणि शिंदे सेनेच्या युतीचे वर्चस्व अधिक घट्ट झाले असून कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. जिल्ह्याच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी ही नवी कार्यकारिणी सज्ज झाली आहे.

कोकण रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी हालचाली सुरू; दोन टप्प्यांच्या व्यवहार्यता अभ्यासासाठी निविदा जाहीर

   Follow us on        

मंगळुरू: कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (KRCL) आपल्या रेल्वे मार्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि गाड्यांचा प्रवास अधिक वेगवान करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कोकण रेल्वेने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील महत्त्वाच्या पट्ट्यांमध्ये ‘पॅच डबलिंग’ (टप्प्याटप्प्याने दुहेरीकरण) करण्याच्या उद्देशाने व्यवहार्यता अभ्यास (Feasibility Study) करण्यासाठी निविदा जाहीर केल्या आहेत.

​या निविदेनुसार, प्रामुख्याने दोन महत्त्वाच्या विभागांचा अभ्यास केला जाणार आहे. यात मंगळुरूजवळील थोकूर ते मूकंबिका रोड बिंदूर या ११२ किलोमीटरच्या अंतराचा आणि गोव्यातील माजोर्डा ते महाराष्ट्रातील वैभववाडी रोड या १५१ किलोमीटरच्या अंतराचा समावेश आहे. एकूण २६३ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गांच्या अभ्यासासाठी सुमारे 1.31 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून, ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

​प्रकल्पाच्या वेळापत्रकानुसार, निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत १४ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे. निवडलेल्या यशस्वी कंत्राटदाराला कामाचे आदेश मिळाल्यापासून पुढील तीन महिन्यांच्या आत हा व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण करून अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या अहवालात जमिनीची उपलब्धता, तांत्रिक अडचणी आणि बांधकामासाठी लागणारा अंदाजित खर्च यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असेल, ज्यावर पुढील प्रत्यक्ष कामाची दिशा ठरेल.

​कोकण रेल्वे मार्ग हा सध्या प्रामुख्याने एकेरी स्वरूपाचा असल्याने गाड्यांना क्रॉसिंगसाठी अनेकदा थांबावे लागते. यापूर्वी रोहा ते वीर या ४७ किमी अंतराचे दुहेरीकरण यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. आता प्रस्तावित असलेल्या या नवीन ‘पॅच डबलिंग’मुळे रेल्वे हाताळणी क्षमता वाढेल, विलंबाच्या समस्या कमी होतील आणि प्रवाशांचा वेळ वाचेल. वाढती प्रवासी संख्या आणि मालवाहतुकीचा ताण पाहता हे पाऊल कोकण रेल्वेच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत गरजेचे मानले जात आहे.

आखाती युद्धाच्या झळा कोकणच्या हापूसला; ५०% आंबा निर्यात धोक्यात! स्थानिक बाजारपेठेत दर पडण्याची शक्यता

   Follow us on        

मुंबई: आखाती देशांमध्ये सध्या निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कोकणातील हापूस आंबा बागायतदारांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. भारताच्या एकूण आंबा निर्यातीपैकी तब्बल ३० ते ५० टक्के आंबा हा दुबई, सौदी अरेबिया आणि कुवेत यांसारख्या आखाती देशांमध्ये जातो. मात्र, या भागातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग, विशेषतः ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’, धोक्याच्या छायेत आहे. यामुळे अनेक मालवाहू जहाजांची ये-जा थांबली असून, जेथे वाहतूक सुरू आहे तिथे विम्याचे हप्ते आणि मालवाहतुकीचे दर दुपटीने वाढले आहेत. नाशवंत माल असल्याने आंबा वेळेत पोहोचणे गरजेचे असते, परंतु कंटेनरची कमतरता आणि वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे निर्यातीचा वेग कमालीचा मंदावला आहे.

निर्यातीत येणाऱ्या या अडथळ्यांचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारपेठेवर होण्याची दाट शक्यता आहे. जर परदेशात जाणारा आंबा देशांतर्गत बाजारपेठेत वळवला गेला, तर वाशी, पुणे आणि कोल्हापूर सारख्या मार्केटमध्ये आंब्याची मोठी आवक होईल. पुरवठा वाढल्याने साहजिकच हापूसच्या दरात मोठी घसरण होऊ शकते, ज्याचा फटका थेट बागायतदारांच्या खिशाला बसणार आहे. यंदा हवामानातील लहरीपणामुळे उत्पादन खर्च आधीच वाढलेला असताना, आता निर्यातीचे मार्ग बंद झाल्यास बागायतदारांचे कंबरडे मोडण्याची भीती वर्तवली जात आहे. अशा स्थितीत शासन आणि निर्यातदार संस्थांनी पर्यायी बाजारपेठा शोधणे किंवा प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

Konkan Railway: आता ‘फुकटेगिरी’ पडणार महाग; कोकण रेल्वे मार्गावर तिकीट तपासणी अधिक तीव्र

   Follow us on        

नवी मुंबई: कोकण रेल्वेने कोकण रेल्वे मार्गावर तिकीट तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (KRCL) फेब्रुवारी २०२६ या एकाच महिन्यात आपल्या मार्गावर तिकीट तपासणीची जोरदार मोहीम राबवली आहे. या मोहिमेअंतर्गत रेल्वेने एकूण ८७३ विशेष तपासण्या केल्या, ज्यामध्ये ४१,५२२ प्रवासी अनधिकृत किंवा विनातिकीट प्रवास करताना आढळले. या प्रवाशांकडून रेल्वे भाडे आणि दंड स्वरूपात २.४१ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्यात आला आहे.

चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, एप्रिल ते फेब्रुवारी या कालावधीत आतापर्यंत एकूण १०,३६८ विशेष तिकीट तपासणी मोहिमा राबवण्यात आल्या आहेत. या ११ महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ४,५४,८४९ विनातिकीट प्रवासी पकडले गेले असून, त्यांच्याकडून २५.२१ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

आगामी हंगामाचा काळ लक्षात घेता, कोकण रेल्वेने ही मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुखकर व्हावा, यासाठी रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने संपूर्ण मार्गावर कडक तपासणी केली जाणार आहे. “सर्व प्रवाशांनी वैध तिकीट काढूनच प्रवास करावा, जेणेकरून प्रवासात कोणतीही गैरसोय होणार नाही,” असे आवाहन कोकण रेल्वे प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search