रत्नागिरी :मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अनेक ठिकाणी सुरू आहे या मार्गावरील परशुराम गटाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे, या कामासाठी परशुराम घाट बंद राहणार असल्याचे कळत आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेले कित्येक वर्ष सुरू आहे. मार्गावरील चिपळूण जवळील परशुराम घाट हा २७ मार्च ते ३ एप्रिल या कालावधीत वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात यावा अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भात पोलीस प्रशासन, उपप्रादेशिक विभाग आणि चिपळूण महसूल विभाग यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे परशुराम घाट बंद ठेवण्याबाबतचे नियोजन येत्या दोन ते तीन दिवसात होण्याची शक्यता आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही घोषणा झालेली नाही. घाट नेमका कोणत्या दिवशी व किती वेळ कसा बंद करायचा याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून येत्या २-३ दिवसांत याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच हा निर्णय घेतला जाणार आहे.
सदर ठिकाणी काम करताना घाटातील दगड अथवा डोंगरावरील विखुरलेली माती खाली कार्यरत महामार्गावर येऊन अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर सदर प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या में.कशेडी परशुराम हायवे प्रा.ली.यांनी या ठिकाणाच्या कामासाठी परशुराम घाट वाहतूकीसाठी दि. २७ मार्च २०२३ ते दिनांक ०३ एप्रिल २३ या कालावधीत ठेवणे बाबत विनंती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हे पावसाळयापूर्वी पूर्ण करण्यासाठी व संभाव्य जिवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी परशुराम घाट दि. २७ मार्च २०२२ ते दिनांक ०३ एप्रिल २०२३ या कालावधीत दु. १२.०० संध्याकाळी ६.०० वाहतुकीसाठी बंद ठेवणे बाबत विनंती करण्यात आली आहे.
Block "aadhar-pan" not found
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
रत्नागिरी | एखाद्या ठिकाणी मोठा प्रकल्प येणार असेल तर तो जाहीर होण्यापूर्वीच तिथल्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात राजकारणी आणि राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असलेले व्यावसायिक खरेदी करण्यास सुरवात करतात. स्थानिक जमीनमालकांना या प्रकल्पाची कल्पनाही नसते त्यामुळे ते कमी भावात जमिनी विकून आपले नुकसान करतात. या खरेदी केलेल्या जमिनी प्रकल्पात गेल्या तर जमिनीचा चांगला भाव तर मिळतोच त्याबरोबर प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासनाकडून अतिरिक्त फायदे पण मिळतात. जरी या जमिनी प्रकल्पात गेल्या नाही तरी फायदा होतो. कारण प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या जमिनीचे भाव गगनाला भिडतात.
उदाहरण द्यायचे झाले तर बारसू सोलगाव येथे प्रस्तावित असलेला रिफायनरी प्रकल्प. या प्रकल्पाच्या जागेवर आणि आजूबाजूस परप्रांतीयांनी मोठय़ा प्रमाणात जागा खरेदी केल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारात समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे सचिव समीर शिरवाडकर यांनी ही सगळी माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळवली आहे. या सगळ्याची माहिती देणारा एक ई-मेल शिरवाडकर यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे 16 मार्च रोजी पाठवला होता. त्यावर आपला ई-मेल अर्ज प्राप्त झाला असून पुढील कार्यवाहीसाठी महसूल विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून शिरवाडकर यांना देण्यात आले. या सगळ्या जमीन खरेदीच्या व्यवहारात राजकीय नेते, उच्चपदस्थ अधिकारी व परप्रांतीयांचा समावेश असल्याचा आरोप शिरवाडकर यांनी केला आहे.
राजापूर तालुक्यातीलच बारसू आणि सोलगावसह आसपासच्या गावामध्ये ही जमीन खरेदी केली गेली आहे. दरम्यान मागील दोन वर्षांमध्ये शेकडो एकर जमीन खरेदीचे व्यवहार याभागात झाल्याची बाबही माहिती अधिकारातून उघड आली आहे.
वारिसे यांच्या हत्येनंतर येथील बारसू प्रस्तावित रिफायनरी विशेष चर्चेत आली आहे. हा प्रकल्प उभारताना गैरप्रकार झालेत असे आरोप करण्यात येत आहेत. त्याची चौकशी व्हावी यासाठी विरोधकांनी मागणी केली आहे. तसेच या जमिनी विकत घेताना बळजबरीचा वापर केला गेला असेल तर त्याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
असे आहेत जमीन खरेदीदार
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
रत्नागिरी : कोकण रेल्वे मार्गे धावणाऱ्या नेत्रावती तसेच गांधीधाम एक्सप्रेसला दक्षिण गोव्यातील काणकोण स्थानकावर प्रायोगिक तत्त्वावर थांबा मंजूर करण्यात आला आहे.
या संदर्भात कोकण रेल्वे कडून प्राप्त माहितीनुसार लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुअनंतपुरम ( १६३४५ ) या डाऊन नेत्रावती एक्सप्रेसला दि. 2 एप्रिलपासून तर अप दिशेने धावणाऱ्या नेत्रावती एक्सप्रेसला( १६३४६) 1 एप्रिल 2023 पासून प्रायोगिक तत्त्वावर थांबा मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या नागरकोईल ते गांधीधाम ( 16336 ) एक्सप्रेसला दिनांक 4 एप्रिल पासून तर गांधीधाम ते नागरकोईल ( 16335 ) या गाडीला दि. 7 एप्रिल 2023 पासून दक्षिण गोव्यातील काणकोण स्थानकावर प्रायोगिक तत्त्वावर थांबा मंजूर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कोकण रेल्वेने दक्षिणेकडील राज्यातील स्थानकांना लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे थांबे देण्याचा सपाटा लावला असून महाराष्ट्रातील काही स्थानकांना या गाड्यांचे थांबे देण्यात यावे अशी वारंवार मागणी केली असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याच महिन्यात नेत्रावती एक्सप्रेसला भटकळ आणि कुंदापूरा या स्थानकांवर थांबे मंजूर करण्यात आले आहेत, तर मत्सगंधा एक्सप्रेसला बारकुर येथे थांबा देण्यात आला आहे. तसेच गरिबरथ एक्सप्रेसला अंकोला येथे थांबा देण्यात आला आहे. नेत्रावती एक्सप्रेस या गाडीच्या थांब्यासाठी पाठपुरावा केल्या जाणाऱ्या संगमेश्वर स्थानकावर प्रायोगिक तत्त्वावर का होईना थांबा मंजूर करण्याबाबत मात्र रेल्वेने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
रत्नागिरी :समाजाच्या दृष्टीने तृतीयपंथी म्हणजे घरातून बाहेर काढलेले, रस्त्यावर भीक मागून उदरनिर्वाह करणारे आणि साामान्य माणसांना त्रास होईल अशी वागणारी व्यक्ती अशीच प्रतिमा आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही तृतीयपंथियांनी ईतर तृतीयपंथीना एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. विशेष म्हणजे म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने पण त्यांना मोलाची मदत केली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील तृतीयपंथी व्यक्तींनी समाजकल्याण विभागाकडे आम्हाला व्यवसाय करण्यासाठी मदत करावी अशी मागणी केली होती. आम्हाला शासनाने व्यवसाय करण्याची संधी दिली तर आम्ही भीक मागणार नाही. आम्हाला व्यवसाय करायचा आहे. आम्हाला शासनाने पाठबळ द्यावे, अशी मागणी केली होती. आज त्यांच्या याच मागणीची जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आणि नोंदणीकृत तृतीयपंथियांना व्यवसाय उभारणीसाठी प्रत्येकी ८० हजाराचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील ४ तृतीयपंथियांनी होणार आहे.
जिल्ह्यातील अतिशय संवेदनशील आणि तितकाच दुर्लक्षित असा घटक म्हणजे तृतीयपंथियांच्या व्यवसाय वृद्धी आणि त्यांच्या अडीअडचणींसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे समाजकल्याण विभागाची नुकतीच बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी रत्नागिरी जिल्हा सामाजिक न्यायभवन रत्नागिरी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यादव गायकवाड उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे नोंदणी केलेले ४ तृतीयपंथी उपस्थित होते.
आज ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी एक मोठे विधान केले आहे. उद्या शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन कोकणातील राजकीय नेत्यांचा एक मोठा भूखंड घोटाळा उघड करणार अशी माहिती दिली आहे.
खासदार विनायक राऊत यांनी नाव उघड केले नसल्याने राजकीय वर्तुळात तर्क लावले जात आहेत. तसेच हा भाजपचं नेत्याचा आहे कि शिंदे गटाच्या नेत्याचा आहे हे सुद्धा उघड केले नाही आहे. उद्या दिनांक १२ वाजता कोकणातील मोठ्या भूखंड घोट्याळ्याची माहिती शिवसेना भवनात आयोजित केल्या जाणाऱ्या पत्रकार परिषदेत देऊ असे ते म्हणाले.
मुंबई – पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्वाचा प्रकल्प असलेल्या पुणे-कोल्हापूर रेल्वे मार्गावरील कराडपासून कोकणाला जोडणाऱ्या कराड-चिपळूण या नव्या रेल्वे मार्गाबाबत आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर, शेखर निकम, नाना पटोले, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाचे कामाबाबतची लक्षवेधी मांडत शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले.
यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र या दोन विभागांना जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गाची कराड ते चिपळूण प्रकल्पाची संकल्पना अनेक वर्षे चर्चेत आहे. २०१२ साली तत्कालीन आघाडी मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प केंद्र सरकारने 50 तर राज्य सरकारने 50 टक्के खर्च करून अमलात आणावा असा निर्णय घेतला. त्याला मान्यता देत निधीही देण्याची घोषणा केली. मात्र, काही दिवसांनी हा प्रकल्प 26 टक्के कोकण रेल्वे व 74 टक्के व्यावसायिक शापूरजी पालनजी कंपनीने करावा, असा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी कराडला आले. त्यांच्या हस्ते भुमिपुजन पण केले.
पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे-बंगळूर हा महामार्ग आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात औदयोगिक प्रकल्प आहेत. आणि कोकण जरी अविकसित असला तरी या याठिकाणी मोठी जलसंपदा, बंदरे आहेत. पुढे सरकारने समृद्धी महामार्गालाप्राधान्य द्यायचे ठरवले. मात्र, या रेल्वे मार्गाला कमी लेखण्यात आले. समृद्धी महामार्गासाठी हा प्रकल्प रद्द केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः सातारा जिल्ह्यातील आहेत. संपूर्ण जिल्ह्याचा विकास करण्याचा त्याचा विचार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पासाठी काही त्रुटी आहेत त्या दूर करून मुख्यमंत्री शिंदे या रेल्वेमार्गाला चालना देणार का?असा प्रश्न अधिवेशनात चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल.
श्री. भुसे पुढे म्हणाले की, कराड- चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून 7 मार्च 2012 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928.10 कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची 50 टक्के हिश्श्याची रक्कम 464.05 कोटी इतकी होती तर केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षात द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम 3 हजार 196 कोटी झाली.
रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण 2012 अंतर्गत चिपळूण- कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांचे दरम्यान प्रत्येकी 26 टक्के आणि 74 टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात हा प्रकल्प व्यवहार्य नसून या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे कंपनीने pस्पष्ट केले . यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने 80 टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली, यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळविण्यात आलेले नसल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड – चिपळूण आणि वैभववाडी – कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी – कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुक मध्ये करण्यात आला आहे. कराड – चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा एकदा शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
हल्लीच माझे गावी जाण झालं, २ दिवस राहून परतीचा प्रवास सुरवात केला, कायमच गावावरून निघताना चाकरमानी माणसाचे डोळे भरतात, पाय जागचे हलत नाहीत पण आज कायतरी वेगळंच वाटत होतं, जाणवत होतं…
असे का, याचा विचार डोक्यात सतत सूरु होता. मला असे का सतत वाटतंय याच उत्तर थोड्यावेळाने मिळालं ते म्हणजे.. “कोकण वृद्ध झालेय, म्हातारे होतंय…
जन्मवयापासूनच गावची ओढ असल्याने कायमच शाळा संपली की गावी येणे व्हायचं, त्यानंतर चतुर्थी असा योग जमायचा. कालांतराने नोकरीत यात्रा-जत्रांना सुद्धा येणे सुरू झाले, या कालावधीत कोकण बदलत होत तशी कोकणातली माणसे सुद्धा बदलत होती सर्व दिसत होतं पण लक्षात येत न्हवत आज त्याची जाणीव झालीय.
गेली ३०-३५ वर्षे आपल्या आजुबाजुला असणारे चुलते, काका, वाडीतली इतर जुनी माणसे आज वयाच्या ७० मध्ये आहेत, ५०च्या दशकात जन्माला आलेली आणि खडतर जीवन जगून इथपर्यंत आलेली ही पिढी आज थकलीय, जीवनाच्या शेवटच्या टप्यात येताना मागे सोसलेल्या अनेक घटना त्यांना आनंद, दुःख देत असतील पण सांगायाच बोलायचं कोणाला हा प्रश्न त्यांच्या समोर असेल. प्रत्येक गावात अशी जाणकार जुनी मंडळी असतील जी आज म्हातारी झालीत, एकवेळ गावच्या मिटिंग आणि सर्व सोपस्कार पाडण्यास पुढे असणारे असे हे लोक आज डोळ्यावर काळा चष्म्या लावून हातात काठी घेऊन चाचपडत फिरतायत. सकाळी ढोर सोडण्यापासून संध्याकाळी घराकडे परतेपर्यंत सतत पायपीट करणारी, ही पिढी दुकानात जायला बाईक घेउन धावणाऱ्या तरुणाईला समजून घेता येईल का ? अशी अनेक माणसे ज्यांनी मोठी कुटुंब सांभाळली, मुला बाळांची लग्न लावून दिली, आज नातवंडे खेळवतायत त्याच्या परिस्थितीकडे पाहून खूप वाईट वाटते. सतत असे वाटत की एक चालती बोलती पिढी संपून जाईल.
गावात, वाडीत, घरात लग्न-सराई सन-सुद करताना यांची असणारी धावपळ आज हे थकल्यावर जाणवते, यांनीच घर कुटुंब सांभाळून सर्व परंपरा जपल्या आज ती माणसे गावच्या तरुणाईसमोर कुठंतरी मागे पडलीत, हातात मोबाईल, बाईक आणि आमकां सगळा माहिती हा या नादात आपण आपल्या सोबत असणाऱ्या चालत्या बोलत्या पुस्तकाला अडगळीत टाकतोय हे आपल्याला समजतंय का ?
त्यांचा अनुभव, ज्ञानसंपदा, याची माहिती आपण करून घ्यायची गरज आहे, त्यांनी जपलेला पूजलेला इतिहास आपल्यासोबत पुढच्या पिढ्याना सांगण्याची गरज आहे. ही अशी माणसे आहेत जी एकदा गेली की त्यांची जागा कधीच कोणी भरून काढू शकणार नाही, म्हणून म्हणतोय “कोकण म्हातार होतंय” त्या प्रत्येक म्हाताऱ्या कोकणाला आपण आधार देऊन सांभाळन्याची सध्या गरज आहे. त्यांची विचारपूस करण्याची गरज आहे.
माझा चुलता, माझा भाऊ, माझा मामा, हा आज जे पण आहे पण त्यांनी माझ्यासोबत घालवलेल्या मागच्या क्षणांच मोल हे अमूल्य आहे, आज आपल्याला गरज आहे त्यांच्यासाठी वेळ काढण्याची त्याना आनंद देण्याची..नक्की विचार करा!!
रत्नागिरी-कोकण रेल्वेत सेवेवर असणारे तिकीट तपासनीस श्री.नंदु मुळ्ये यांनी दाखवुन दिलेल्या प्रामाणिकपणा आणि सतर्कतेमुळे दादर – सावंतवाडी तुतारी एक्स्प्रेसने प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाला त्याची गाडी मध्ये विसरलेली लाखोंचा ऐवज असणारी बॅग पुन्हा मिळाली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की काल दिनांक 20 तारखेला प्रवासी सौ.जाधव या आपली एक बॅग गाडीतच विसरून विलवडे या स्थानकावर उतरली. त्या गाडीत सेवेवर असणारे तिकीट तपासनीस श्री.नंदु मुळ्ये याना ती बॅग आढळून आली. आजूबाजूला कोणताच प्रवासी नसल्याने त्यांना संशय आला म्हणुन त्यांनी त्या डब्यातील प्रवाशांकडे चौकशी केली. या चौकशीत ही बॅग तेथील कोणाचीच नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी कमर्शियल कंट्रोल मध्ये कळविले तसेच बॅगेत मिळालेल्या आधार कार्ड वरून त्यांचा PNR क्रमांक मिळवला व स्टेशन मास्तर यांच्याशी संपर्क केला. विलवडे स्टेशन मास्तरांनी बॅग विसरल्याबाबत आपणास कळवले असल्याचे सांगितले.
सदर बॅग RPF कणकवली यांच्याजवळ सुपूर्द करून ताबडतोब RPF कर्मचाऱ्यांनी प्रवासी सौ.जाधव यांना फोन करून कळवून ओळख पटवून देऊन कणकवली येथे समक्ष भेटून बॅग नेण्यास सांगितले.
या बॅगमध्ये दागिने व रोख रक्कम ₹१,००,०००/- होते.
या घटनेत तिकीट तपासनिस श्री.नंदु मुळ्ये,श्री.मिलिंद राणे, श्री.सदानंद तेली, श्री.विठोबा राऊळ, श्री.अजित परब, अटेंडंट श्री.तानावडे यांनी सतर्कता दाखवून रत्नागिरी कोकण रेल्वेची प्रतिमा उंचावली आहे, अशी पोचपावती इतर प्रवाशांनी दिली
नवी मुंबई – कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील हापूस आंब्याला जीओग्राफिकल इंडिकेशन टॅगची (GI टॅग) मोहर उठली आहे. यामुळे हापूसचं मूळ कोकणच असल्याचं व तिथे पिकणारा हापूस हाच खरा हापूस असल्यावरही शिक्कामोर्तब झालं आहे. GI टॅग असो वा नसो या भागातील आमचा हाच खरा हापूस म्हणून खूप पूर्वीपासून आंबा प्रेमींकडून कधीच ही मान्यता मिळाली आहे.
पण बाजारपेठेत इतर भागातील खासकरून कर्नाटक आणि आंध्रा राज्यातील आंबे हापूस आंबे म्हणून विकले सर्रास विकले जात आहेत. विक्रेत्यांमध्ये उत्तर भारतीय विक्रेत्यांचा समावेश जास्त असतो. आपल्या कडील आंबा हापूस आंबाच आहे असे बोलून तो विकला जातो. देवगड आंब्याच्या बॉक्स मध्ये पण ‘कर्नाटक आंबा’ भरून विकला जात आहे. यामुळे मूळ हापूस आंब्याच्या उत्पदकांवर अन्याय होतो. ग्राहकांची पण फसवणूक होते.
आंबे खरेदी करताना थोडीशी खबदारी दाखवली तरी आपली फसवणूक टाळता येत येईल.
बाजारभाव– बाजारात आंबे खरेदीसाठी जाताना हापूस आंब्याचा सध्याचा दर काढा. त्यासाठी सोशल माध्यमाचा उपयोग केला जाऊ शकतो. फेसबुक आणि व्हाटसअँप वर अनेक विक्रते हापूस आंबे विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्या दरांपेक्षा जर बाजारातील विक्रेता खूपच कमी किमतीत विकत असेल तर तो हापूस आंबा नसू शकेल.
सुगंध– चांगल्या गुणवत्तेच्या हापूस आंब्याला एक नैसर्गिक सुंगध असतो. त्या सुंगधामुळे तो दूरवरुनही पटकन ओळखता येतो. नैसर्गिकरित्या गवताच्या अढीमध्ये पिकवलेल्या आंब्याच्या घमघमाट दूरपर्यंत पसरतो.इतर भागातून येणारे आंबे जे हापूस आंब्यासारखे दिसतात मात्र त्याला अजिबात गंध नसतो किंवा फार क्वचित येतो. हे आंबे रासायनिक पद्धतीचा वापर करुन पिकवलेले असल्याने ते सुगंध देत नाहीत.
साल– पिकलेल्या हापूस आंब्याची साल आपण सहजरित्या हाताने काढू शकतो. तसेच या सालीला आंब्याचा गर लागत नाही.
देठ – अस्सल हापूस आंब्याचा देठ खोल असतो.
फळाच्या रंगाकडे लक्षपूर्वक बघितलं तरीही प्रमुख फरक जाणवू शकतो. जर आंबा कृत्रिमरित्या पिकवला असेल तर तो पिवळाधमक आणि एकाच रंगाचा वाटतो.
हापूस आंब्याचा वास आणि त्याचा केशरी गर यावरून सहजरित्या ओळखू शकतो. ड्युपलिकेट हापूस आतून पिवळ्या रंगाचा असतो.
नैसर्गिकरित्या पिकलेला अस्सल हापूस आंबा हा खालच्या टोकाशीसुद्धा गोलाकार आणि वजनदार असतो.
शिवाय जर आपली नजर चांगली असेल तर आंब्याच्या पेटीतील वर्तमानपत्रातूनही त्याची ओळख स्पष्ट होते. त्यात कुठले वर्तमानपत्र वापरले आहे त्यावरून सुद्धा तो आंबा कुठल्या भागातून आला आहे हे कळते.
या फसवणुकीपासून वाचण्याचा सर्वात चांगला उपाय म्हणजे हे आंबे कोकणातील विक्रेत्यांकडून घेणे. हे विक्रेते आपल्या परिसरातील, आपल्या परिचयातील किंवा सोशल मीडिया वर आपला व्यवसाय करत असतात. त्यांच्याकडून आंबे खरेदी केल्यास अशी फसवणूक टाळता येईल.
कोकण भूमी प्रतिष्ठान आणि ग्लोबल कोकणचे अध्यक्ष संजय यादवराव यांच्या लेखणीतून……
ग्लोबल कोकणची गेली पाच वर्ष प्रमुख मागणी….माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या कोकणसाठी एमएमआरडीए आणि सिडको याप्रमाणे स्वतंत्र विकास प्राधिकरण बनवणार या घोषणेचे स्वागत. या संदर्भात हा लेख
मूलभूत आणि पायाभूत विकासाच्या विषयांमध्ये भविष्यात कोकणात काही चांगले घडावे ही कोकणवासीयांची अपेक्षा.
गेली वीस बावीस वर्ष वेगवेगळ्या विषयांवरती आम्ही कोकणात काम करतोय. खूप घोषणा झाल्या भावनिक आव्हाने झाले पण प्रत्यक्ष विधायक विकासाच्यां योजना फार कमी राबवल्या गेल्या. प्रत्यक्षात गोष्टी खूप कमी घडल्या. पर्यटन हापूस आंबा मत्स्य उद्योग या कोकणच्या मुख्य विषयांसाठी काही विशेष घडले नाही. माननीय मुख्यमंत्री पुढील दोन-तीन वर्षात खूप काही करतील अशी अपेक्षा.
गेली जवळपास 13 वर्ष कोकण हायवे ची आम्ही वाट पाहतोय. आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मे महिन्यामध्ये एक लाईन पूर्ण होईल आणि डिसेंबर पर्यंत दोन्ही लेन पूर्ण होतील या त्यांच्या घोषणेचे आम्ही स्वागत करतो. तेरा वर्षे थांबलो अजून सहा महिने थांबू वर्षभर सुद्धा थांबू पण ठरल्याप्रमाणे पूर्ण करावे ही विनंती. या हायवे मध्ये अनेक चुका आहेत सर्विस रोड नाहीयेत ,शाळेतल्या मुलांना क्रॉसिंगच्या व्यवस्था नाहीत , ठरल्याप्रमाणे झाडे लावली नाहीत, अतिशय असुरक्षित हायवे आहे यावर सुद्धा भविष्यात काम होईल ही अपेक्षा.
समृद्धी महामार्ग प्रमाणे कोकणात मोठा ग्रीनफिल्ड हायवे बनवला जाईल ही घोषणा याचे स्वागत. समृद्धी महामार्ग सारखा हायवे जर मुंबई ते गोवा तयार झाला तर पाच तासांमध्ये मुंबईवरून मालवण पर्यंत जाता येईल जे आज समृद्धी महामार्गावर शक्य झाले आहे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्रजी फडणवीस या दोघांच्या प्रयत्नातूनच समृद्धी महामार्ग पूर्ण झाला. या दोन्ही नेत्यांनी मनावर घेतलं तर कोकणचा हा महामार्ग सुद्धा दोन-तीन वर्षात पूर्ण होऊ शकतो. आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कोस्टल हायवे ची सुद्धा घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या ज्या गतीने पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे त्याच गतीने जर कोकणासाठी या पायाभूत सुविधांचा विकास पुढील दोन-तीन वर्षात झाला तर कोकण आमुलाग्र बदलू शकेल. कोकणातील लोकांच्या शासनाकडून फार अपेक्षा नाही पण किमान पायाभूत सुविधा विकसित व्हाव्यात ही रास्ता अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करायला सुरुवात झाली हीच आमच्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट आहे.
एम एम आर डी ए आणि सिडको प्रमाणे कोकणासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण द्यावे ही मागणी गेली तीन-चार वर्ष आम्ही ग्लोबल कोकणच्या माध्यमातून लावून धरली आहे. यावर्षी स्वराज्य भूमी कोकण महोत्सवात ही मागणी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोन्ही प्रमुख नेत्यांकडे मी स्वतः केली.
आजच्या कोकणातील सभेमध्ये कोकणासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरणाची घोषणा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केली याबद्दल मला विशेष आनंद आहे. एम एम आर डी ए किंवा सिडको ला सरकारला पैसे द्यावे लागत नाहीत, उलट सरकार अडचणीत असेल तर ही महामंडळ सरकारला मदत करतात. या प्राधिकरणाला जगभरातून आणि वर्ल्ड बँक ,एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून प्रकल्पांसाठी निधी उभा करण्याचे अधिकार आहेत. यामुळेच मुंबईतील सर्व पूल मेट्रो रेल्वे शिवडी नहावा सी लिंक सागारी पुल यासारखे मोठमोठे प्रकल्प एमएमआरडीए राबवत आहे. अशीच आर्थिक क्षमता आणि विशेष अधिकार असलेले प्राधिकरण कोकणासाठी आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीने साउथ ईस्ट एशियामध्ये विशेषता फुकेत ,बाली इंडोनेशिया इथे पर्यटनाची पंचतारांकित गावे विकसित केली आहे अशा स्वरूपाची काही जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधा असलेली गावे कोकणात विकसित केली पाहिजेत आणि या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जगभरातून कोकणात गुंतवणूक आणून अशा स्वरूपाच्या पायाभूत प्रकल्प विकसित करता येणं शक्य आहे. एमएमआरडी आणि सिडको सारखे श्रीमंत प्राधिकरण कोकणासाठी असेल तर याच प्राधिकरणाच्या निधीमधून ज्या पद्धतीने मुंबई मेट्रो किंवा शिवडी न्हावा सी लिंक ब्रिज असे मोठे मोठे प्रकल्प एमएमआरडीए राबवते अशाच पद्धतीने तारकर्ली, गणपतीपुळे, दापोली मुरुड , काशीद ,बोर्डी, केळवे …..यासारखी गावे पर्यटनाच्या सर्व सुविधांनी युक्त करता येतील आणि यामुळे. विशेषता सागरी पर्यटन खूप मोठ्या प्रमाणात विकसित होऊ शकेल. पर्यटना शिवाय ,मोठमोठे फिशरीचे पार्क, आयटी पार्क ,ऑटोमोबाईल पार्क बायोटेक्नॉलॉजी ,नॅनोटेक्नॉलॉजी, इनोव्हेशन पार्क कोकणात वेगवेगळ्या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारे व पर्यावरण पूरक प्रकल्प या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबवता येऊ शकतील. लवकरच हे प्राधिकरण प्रत्यक्षात येईल आणि या माध्यमातून कोकणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास होईल ही अपेक्षा. या प्राधिकरणाच्या नियोजन आणि संयोजनामध्ये स्थानिक तज्ञ मान्यवरांचा सहभाग घेतला पाहिजे.
काजू साठी तेराशे कोटीचे पॅकेज घोषित झाले आहे याचे मनापासून स्वागत मात्र या पॅकेजमधून काजूच्या उद्योजकांना कर्जमुक्त होण्यासाठी मदत मिळावी आणि काजूबीला हमीभाव मिळावा ही अपेक्षा आहे आणि यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. अशीच मदत अंबा बागायतदारांना मिळणे आवश्यक आहे. याचाही पाठपुरावा अंबा बागायतदार संघटना करत आहेत. पर्यटन उद्योग छोटे छोटे प्रकल्प करण्यासाठी उद्योगांना मिळते तशी पस्तीस टक्के सबसिडी मिळावी आणि औद्योगिक दराने वीज मिळावे याकरता आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. सरकारने याकरता सकारात्मक तयारी दाखवली आहे. गेली दोन-तीन वर्ष कोकणातील शेतकऱ्यांना बागायतदारांना अवाच्या सव्वा विज बिले येत आहेत याकरता वीज नियामक मंडळाकडे आम्ही म्हणणे मांडले आहे मात्र या शेतकऱ्यांची वीज बिले शेती दरानेच दिली पाहिजेत. या दृष्टीने सुद्धा पाठपुरावा सुरू आहे.
संपूर्ण कर्जमाफी किंवा वीज बिल माफी अशा स्वरूपाच्या व्यवस्थेला अडचणीत आणणाऱ्या अपेक्षा कोकणवासीय कधी करत नाहीत, मात्र आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा विकसित झाल्या व कोकणात उद्योग उभारण्यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्मिती झाली सहजपणे परवानग्या मिळाल्या तर कोकण प्रचंड विकसित होईल आणि हे करण्याची कोकणातल्या तरुणांची प्रचंड क्षमता आहे. घोषणा घोषणा राहू नये त्या प्रत्यक्षात याव्यात हा आमचा आग्रह आहे. यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आमच्या चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही करत राहू.
एका चांगल्या दिशेने काही घोषणा झाल्या दिशा मिळाल्या
या अगोदर कोकणच्या मूलभूत विकासासाठी खूप कमी गोष्टी घडल्यात त्यामुळे आम्ही कोकणवासीय साशंक असणे हे नैसर्गिक आहे. पण सकारात्मक राहून भविष्यात कोकणात चांगले बदल घडतील आणि कोकण विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा करूया. मी माझे मनोगत व्यक्त केले आहे आणि मला यावर खूप राजकीय चर्चा अपेक्षित नाही. कोकण विकासाच्या विषयावर नक्कीच चर्चा व्हावी आणि त्याचे स्वागत आहे.
