Shaktipeeth Expressway: हल्लीच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेतीप्रश्न आणि पवनार ते पत्रादेवी अशा शक्तिपीठ महामार्गाच्या लादण्यावरून महायुतीच्या खासदारांना फटका बसला. त्यामुळे हा महामार्ग रद्द केला जाईल, असा कयास होता. तरीही वेगवेगळे मार्ग शोधून हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
बहुचर्चित पवनार ते पत्रादेवी अशा शक्तिपीठ महामार्गासाठी काढण्यात आलेली भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे रस्ते विकास महामंडळाने पाठविला आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. या महामार्गाची अधिसूचना रद्द करण्याऐवजी आरेखनात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू असून खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच तसे सूतोवाच केले आहे.केवळ कोल्हापूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांचाच विरोध असल्याचा शोध राज्य सरकारने लावला असून या जिल्ह्यांतील आरेखनात बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
१२ जिल्ह्यांमधून जाणारा हा ८०५ किलोमीटर लांबीचा आणि १०० मीटर रुंदी असलेला हा महाकाय रस्ता केवळ सरकारच्या आग्रहामुळे रेटला जात आहे.या रस्त्याची कोणतीही मागणी नसताना लादला जात असल्याने याला प्रचंड विरोध होत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केवळ दोन जिल्ह्यांचा विरोध असल्याचे सांगितले. तसेच या जिल्ह्यांतील आरेखनात बदल करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले आहे.
या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यांत अधिसूचना काढली होती. तसेच जूनपासून भूसंपादनाचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो यशस्वी झाला नाही. शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध होत असल्याने ही अधिसूचना रद्द करावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे दिला होता. मात्र, हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात ठेवून नांदेड आणि कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांची मागणी असल्याने हा महामार्ग करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा विरोध की समर्थन?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील गावांमध्ये देखील सरकारच्या शक्तिपीठ महामार्ग निर्णयाबद्दल नाराजी दिसून येऊ लागली आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या गिरीश फोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने यावर्षी मार्च मध्ये आंबोली, गेळे, नेनेवाडी, पारपोली, तांबोळी, असनिये या सहित अन्य गावांना भेटी दिल्या होत्या. ग्रामस्थ व ग्रामपंचायत यांचे पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेमध्ये महामार्गामध्ये प्रस्तावित जमीनधारक व ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांनी आम्हाला या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल महाराष्ट्र सरकारने अंधारात ठेवल्याचे ठासून सांगितले. काही गावांमध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार 28 मार्चपूर्वी ग्रामस्थांनी हरकती दाखल केल्याचे दिसून आले. या आधी खनिज संपत्तीच्या खाणींकरिता खाजगी कंपन्यांकडून शासनाची हात मिळवणी करून गावकर यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे खनिज संपत्ती यांच्या खाणी तयार करून त्याची मालवाहतूक करण्यासाठीची कंत्राटदार व भांडवलदारांची सोय असल्याचे शेतकऱ्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. पश्चिम घाटातून जाणाऱ्या रस्त्यामुळे पर्यावरण जैवविविधता धोक्यात येणार आहे अशी चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.कोल्हापूर सांगली लातूर येथील शेतकरी जर विरोध करत असतील तर त्याबरोबर सिंधुदुर्गचे शेतकरी देखील सोबत असतील असेही येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
