Category Archives: महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम – युवकांना शासनासोबत काम करण्याची संधी

मुंबई :महाराष्ट्र राज्य शासनाने मुख्यमंत्री फेलोशिप हा कार्यक्रम चालू केला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. 
महाराष्ट्र शासनाचा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम काय आहे?
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम युवकांना सरकारचा एक भाग बनण्याची संधी देतो. त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांची शासनाला मदत होते. त्यांचा उत्साह व तंत्रज्ञानाची आवड यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियांची गती वाढते. या कार्यक्रमामुळे मिळालेले ज्ञान व अनुभव यामुळे युवकांचा दृष्टिकोन विस्तारतो.
पात्रता
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, २०२३ करिता अर्ज करण्यासाठी पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत:
1. उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ ते कमाल २६ वर्ष या दरम्यान असावे. म्हणजे जीचा वाढदिवस ०३/०३/१९९७ ते ०३/०३/२००२ दरम्यान येतो अशी व्यक्ती (दोन्ही दिवस अंतर्भूत)
2. उमेदवार कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (किमान ६० टक्के गुण) असावा. तथापि, उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेस प्राधान्य दिले जाईल
3. उमेदवाराकडे किमान एक वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव असावा. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून केलेली पूर्णवेळ इंटर्नशिप / अप्रेंटीसशिप / आर्टीकलशिप अनुभवाच्या कार्यकाळात गणली जाईल. पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल.
4. मराठी भाषा लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेच, संगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील.
स्वरूप
1. फेलोशिपचा कार्यकाळ फेलो म्हणून रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिने राहील. सर्व फेलोंसाठी रुजू होण्याचा दिवस एकच राहील व त्या दिवशी निर्देशित ठिकाणी वेळेत हजर राहण्याचे फेलोंवर बंधन असेल.
2. निवड झालेल्या फेलोची शासनाच्या विशिष्ट प्राधिकरणावर नेमणूक करण्यात येईल. या प्राधिकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, शासनाचे सचिव, महामंडळांचे कार्यकारी संचालक किंवा इतर वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचा समावेश असेल.
3. प्राधिकरणावरील नेमणुकीचा निर्णय अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत घेतला जाईल. फेलोंना प्राधिकरण निवडीचा अधिकार नसेल.
4. नेमणूक केलेल्या कार्यालयाच्या मुख्य अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित प्राधिकरणाचे काम अधिक प्रभावी व्हावे यासाठी फेलो काम करतील. यास फिल्ड वर्क असे संबोधले जाईल.
5. फिल्ड वर्क सोबतच आयआयटी, मुंबई किंवा आयआयएम, नागपूर यांनी तयार केलेला विशेष अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे बंधन फेलोंवर असेल. प्रत्येक फेलोसाठी यापैकी एका शैक्षणिक संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास असतील. फेलोंना शैक्षणिक संस्था निवडीचा अधिकार नसेल.
6. फिल्ड वर्क व अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या फेलोंनाच फेलोशिप पूर्णत्त्वाचे प्रमाणपत्र मिळेल.
अधिक माहितीसाठी https://mahades.maharashtra.gov.in/FELLOWSHIP/ या शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळास भेट द्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरास केंद्राची मंजुरी..

नवी दिल्ली |औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव आता धाराशीव करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. केंद्राच्या मंजुरीमुळे आता ही नवीन नावे सर्व ठिकाणी वापरण्यात आता कोणतेच बंधन राहिले नाही आहे.

नामांतर संबधि आजपर्यंतचा इतिहास..

1995 मध्ये औरंगाबाद महापालिका सभेत औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार होतं. शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी त्यावेळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नामांतराचा प्रस्ताव माडंला, या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. पण या निर्णयाला तत्कालीन नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं, यावर कोर्टात सुनावणी सुरु असातनाच राज्यात आघाडी सरकार सत्तेत आलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संभाजीनगरची अधिसूचना मागे घेतली आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातील याचिका निकाली निघाली.

महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत असताना 29 जून 2022 ला तत्कालीन मुख्यमत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळावे औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर मविआ सरकार कोसळलं आणि भाजप-शिंदे गटाचं सरकार सत्तेत आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेयांनी मविआ सरकारने केलेला नामांतराचा ठराव रद्द केला. पण दोन दिवसांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संभाजीनगर आणि धावाशिव नामांतराला मंजूर दिली.

आता गुढीपाडवा तसेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त 100 रुपयांत मिळणार आनंदाचा शिधा

मुंबई | गुढीपाडवा तसेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हेही वाचा >बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या पेपर मध्ये गोंधळ; विद्यार्थ्यांना बोनस म्हणून ६ गुण मिळणार?

याचा लाभ 1 कोटी 63 लाख शिधा पत्रिकाधारकांना होईल. यापूर्वी दिवाळीत हा आनंदाचा शिधा देण्यात आला होता. अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शेतकरी शिधा पत्रिकाधारकांना हा शिधा दिला जाईल. 1 किलो रवा, 1 किलो चनाडाळ, 1 किलो साखर आणि 1 लिटर पामतेल असा आनंदाचा शिधा गुढी पाडव्यापासून पुढील 1 महिन्याच्या कालावधीसाठी ई-पॉसद्धारे 100 रुपये प्रतिसंच असा सवलतीच्या दरात दिला जाईल. ई-पॉसची व्यवस्था नसलेल्या ठिकाणी ऑफलाईन पद्धतीने हा शिधा दिला जाईल.

हेही वाचा > संजय राऊत यांचा खासदार श्रीकांत शिंदेंवर गंभीर आरोप…

हा आनंदाचा शिधा देण्याकरिता आवश्यक शिधा जिन्नसांची खरेदी करण्याकरिता महाटेंडर्स या ऑनलाईन पोर्टलद्धारे 21 दिवसांऐवजी 15 दिवसांच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 2022 मध्ये दिवाळी सणानिमित्त शिधाजिन्नस खरेदीसाठी पार पडलेल्या निविदा प्रक्रियेत 279 प्रति संच या दरानुसार 455 कोटी 94 लाख आणि इतर अनुषंगीक खर्चासाठी 17 कोटी 64 लाख अशा 473 कोटी 58 लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या पेपर मध्ये गोंधळ; विद्यार्थ्यांना बोनस म्हणून ६ गुण मिळणार?

HSC Exam |राज्य मंडळातर्फे घेण्यात येत असलेल्या बारावीच्या परीक्षेत इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत तीन प्रश्नांमध्ये चूक झाल्याचे समोर आले आहे. दोन प्रश्नांसाठी केवळ सूचना देण्यात आल्या, तर एका प्रश्नासाठी प्रश्न न देता थेट उत्तरच देण्यात आले आहे.त्यामुळे या तीन प्रश्नांचे सहा गुण विद्यार्थ्यांना देण्याची मागणी करण्यात आली असून, सलग दुसऱ्या वर्षी इंग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकेत चुका असल्याचे समोर आले आहे.
राज्यभरात बारावीची परीक्षा मंगळवारपासून सुरू झाली. यंदा कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत परीक्षेदरम्यानचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य मंडळाने काटेकोर उपाययोजना केल्या. मात्र परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत तीन प्रश्न चुकल्याचे समोर आले. प्रश्नपत्रिकेतील ए ३ आणि ए ५ या प्रश्नांसाठी केवळ सूचना नमूद केलेल्या होत्या, तर ए ४ या प्रश्नात प्रश्नाऐवजी थेट उत्तरच देण्यात आले होते. त्यामुळे या तीन प्रश्नांबाबत विद्यार्थ्यांचा गोंधळ झाला. अनेकांना प्रश्नच कळले नाही, तर काहींनी प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. गेल्यावर्षीही इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत चुका झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे मंगळवारच्या इंग्रजी विषयाच्याच प्रश्नपत्रिकेत चुका झाल्याचे समोर आल्याने मंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

‘शिंदे गट’ ऐवजी ‘शिवसेना’ असे संबोधले जावे – पत्राद्वारे विनंती

मुंबई : दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने निर्णयानुसार यापुढे वृत्तवाहिनी आणि वृत्तपत्रात आपल्या पक्षास ‘शिंदे गट’ असे न संबोधता ‘शिवसेना’ असे संबोधले जावे अशी विनंती शिवसेनेतर्फे एका पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

हे पत्र शिवसेना सचिव संजय भाऊराव मोरे यांच्यामार्फत जाहीर करण्यात आलेले आहे.

 

 

संजय राऊत यांचा खासदार श्रीकांत शिंदेंवर गंभीर आरोप…

मुंबई : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांना एक पत्र लिहिलं आहे. आपल्या जीवाला धोका असल्याचं सांगत संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. श्रीकांत शिंदे यांनी आपल्यावर हल्ला करण्याची सुपारी दिल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केल आहे.

हेही वाचा >Breaking | संसदेतील शिवसेना कार्यालय एकनाथ शिंदेंच्या ताब्यात

संजय राऊत यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांना लिहिलेले पत्र आपल्या ट्विटटर हँडलवरून ट्विट केले आहे. आपली सुरक्षा हटवण्यात आल्याचा उल्लेखही संजय राऊत यांनी केला आहे.

राऊत यांनी काय लिहिलं आहे पत्रात?

 

Breaking | संसदेतील शिवसेना कार्यालय एकनाथ शिंदेंच्या ताब्यात

नवी दिल्ली :भारतीय संसदेतील शिवसेना पक्षाचं कार्यालय आता एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात आलं आहे. खासदार राहुल शेवाळे हे शिंदे गटाचे गटनेते आहेत. शेवाळे यांनी केंद्रीय सचिवालयाला यासंदर्भातील पत्र दिलं होतं. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांचा असल्याचा निर्वाळा केल्यानंतर संसदेतील शिवसेना कार्यालयावर एकनाथ शिंदे गटाचा ताबा मिळावा, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली होती. त्यानुसार, राहुल शेवाळे यांच्या नेतृत्वात शिंदे गटाने आज संसदेतील शिवसेनेच्या कार्यालयात आज एकनाथ शिंदे यांच्या खासदारांनी प्रवेश घेतला.

काल महाराष्ट्र विधीमंडळातील शिवसेना कार्यालयात एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी ताबा मिळवला. त्यानंतर आता संसदेतील शिवसेना कार्यालयात एकनाथ शिंदे गटाच्या खासदारांनी प्रवेश केला.

पक्षचिन्हासाठी नीलेश राणेंनी उद्धव ठाकरे गटाला दिला उपहासात्मक सल्ला ..

मुंबई : निवडणुक आयोगाने दिलेल्या निकालात पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गमावलेल्या उद्धव ठाकरे गटाला निलेश राणे यांनी एक उपहासात्मक नवीन चिन्ह सुचवले आहे.

परिस्थिती पाहता आता उद्धव ठाकरे गटाला ‘फावडे’ हे चिन्ह योग्य राहील अशी ट्विट त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंट वर केली आहे.

उद्धव ठाकरे 25 वर्षे मुंबई महानगरपालिका तुमच्याकडे होती मग मराठी माणसाची टक्केवारी 20% पेक्षा खाली का? मराठी माणूस मुंबई बाहेर का फेकला गेला? उद्धव ठाकरे तुम्हाला मराठी माणसाबद्दल बोलायचा अधिकारच नाही. असेही ते अजून एका ट्विट मध्ये म्हणाले आहेत. 

ब्रेकिंग – ‘शिवसेना’ हे नाव अन् ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला!

Breaking News :केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला मोठा धक्का दिला. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वातील पक्षाला देण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाने ज्या बहुमतावर शिंदे हेच खरे शिवसेनेचे नेते आणि त्यांच्याच गटाला धनुष्यबाण दिले आहे ती आकडेवारी पुढीलप्रमाणे 

 

कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वेमार्ग; घोडे नेमके अडले कुठे?

सिंधुदुर्ग | मध्य रेल्वे आणि कोंकण रेल्वे जोडणारा प्रस्तावित कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेमार्ग मागील दहा वर्षांपासून रखडला आहे.  या प्रकल्पास रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता प्राप्त झाली असून त्याचा समावेश 2011-12 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात आला होता. कोकण रेल्वे मंडळाने या प्रकल्पाचे सविस्तर सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवालही सादर केला होता. प्रस्तावित  सर्वेक्षणानुसार कोल्हापूर-वैभववाडी हा मार्ग व्यवहार्य असल्याची नोंद आहे.  मात्र त्यावर अद्याप कोणतेही काम झालेले नाही. हा रेल्वे मार्ग झाल्यास हा 107 किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग वैभववाडी उंबर्डे, उपळे, गगन बावडा आदी भागातून जाणार आहे.
काय आहेत अडथळे?
या मार्गाचे काम कठीण असले तरी कोकण रेल्वे कार्पोरेशनच्या माध्यमातून करण्यास वेळ लागणार नाही. कारण असे कठीण कामे कोकण रेल्वे मंडळाने या आधी केली आहेत. पण हा  प्रकल्प कोकण रेल्वेकडे न देता मध्य रेल्वेमार्फत पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  सर्वात मोठा अडथळा आहे तो म्हणजे निधीचा. या मार्गास रेल्वे मंत्रालयाकडून तसेच राज्य शासनाकडून निधी मंजूर होत नाही आहे.२०१७ च्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३४३८.४९ कोटी एवढा आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ५० टक्के निधी रेल्वे मंत्रालय आणि उर्वरित महाराष्ट्र सरकार देणार आहे. २०१६ च्या अर्थसंकल्पातील  २५० कोटीची तरतूद वगळता अजूनपर्यंत कोणतीही तरतूद त्या पुढच्या अर्थसंकल्पात केली गेली नाही आहे.  निधीअभावी फक्त सर्वेक्षण वगळता कोणतेही काम चालू झाले नाही आहे. या मार्गाकरिता  683 हेक्टर भूसंपादन गरजेचे आहे, पण अजूनपर्यंत काहीच भूसंपादन झाले नाही आहे. २०१८ साली तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी कामास गती देण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. २०२२ पर्यंत हा रेल्वेमार्ग पूर्ण होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. पण त्यानंतर काहीच प्रगती झाली नाही. मिळाल्या फक्त पुढच्या तारखा!
या रेल्वेमार्गाचा फायदा 
कोल्हापूर आणि कोकणातील उद्योग, व्यापार वाढीच्यादृष्टीने हा रेल्वेमार्ग उपयुक्त आहे. 107 किलोमीटरचा हा रेल्वे मार्ग वैभववाडी उंबर्डे, उपळे, गगन बावडा आदी भागातून जाणार आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील अतिशय मागास म्हणून ओळख असलेल्या या तालुक्याच्या विकासाला गती येणार आहे. कोल्हापुरातील शेती व इतर पूरक उत्पादने बाय रोड पाठवायची ठरवल्यास प्रचंड पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागतो. येथील कंटेनरना न्हावाशेवा बंदरामध्ये चार-चार दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. त्याचे भाडे भरावे लागते. मात्र हाच माल जयगडच्या बंदरापर्यंत रेल्वेने पोहचवला तर तो लवकर पाठवता येऊ शकेल. त्याचबरोबर या बंदराचा दुहेरी फायदाही होऊ शकतो. या बंदरावर कोळशाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर आहे. कोल्हापूर परिसरातील साखर कारखान्यांच्या को-जनरेशन प्लँटमध्ये १५ टक्के कोळसा वापरता येऊ शकतो. तसेच येथील इंडस्ट्रिजसाठीही हा कोळसा मिळू शकेल. सध्या कोल्हापुरात आणण्यात येणारा कोळसा ट्रक वाहतुकीने कारखान्यांपर्यंत आणणे प्रचंड खर्चिक आहे. रेल्वेचा हा नवीन मार्ग सुरु झाल्यास आयात व निर्यात व्यवसायासाठी मोठा फायदा होऊ शकतो. कमी खर्चामध्ये ही वाहतूक होऊ शकते.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search