Follow us on   

मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार काही मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेऊन सर्व स्तरातील मतदारांना खुश करण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार आजच मंत्रिमंडळाने सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार वाढवले जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल.

मानधनात किती वाढ होणार ?

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांचं सध्याचं मानधन त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचं मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये होणार आहे. तर, या ग्रामपंचायतींच्या उपसरंपचांचं मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये होणार आहे.

दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचं मानधन ४ हजार रुपयावरून ८ हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचांचं मानधन दीड हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये होईल.

ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचं मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये तर, उपसरपंचांचं मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये होणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यावर वर्षभरात 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे

मुंबई, दि. १५ मार्च: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक महत्वाचा निर्णय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये आता वडिलांच्या नावाप्रमाणेच आईचे नाव लावणे देखील बंधनकारक करण्यात आलंय. फक्त हेच नाही तर वडिलांच्या नावाच्या अगोदर आईचे नाव लावणे आवश्यक असणार आहे. 11 मार्च 2024 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. 14 मार्च 2024 रोजी याबाबतच्या अध्यादेश शासनाकडून काढण्यात आला.

दिनांक 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. म्हणजेच सुरूवातीला बालकाचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव वडिलांचे नाव आणि आडनाव याप्रमाणे. महसूल, शासकीय कागदपत्रे, शैक्षणिक कागदपत्रे, विविध परीक्षा यासर्वांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आलाय.

वडिलांच्या नावासोबत आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत दालनाबाहेर तशी पाटी लावली.

गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून हा मुद्दा गाजत होता की, शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांप्रमाणेच आईचे देखील नाव असावे. शेवटी मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याला मान्यता देण्यात आलीये. आता 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. हा नक्कीच एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागणार आहे.

अध्यादेश ईथे वाचा 👇🏻

सिंधुदुर्ग: जालना जिल्ह्यात मराठा आरक्षण आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारावरून वातावरण गंभीर झाले आहे. सदर घटनेचा निषेध राज्यातील इतर जिल्यात करण्यात येणार असल्याची शक्यता असून वातावरण अजून गंभीर होण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक ०२ सप्टेंबर दुपारी २ वाजल्यापासून  ते १६ सप्टेंबर पर्यंत रात्री १२ वाजे पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 37 (1) आणि कलम कलम 37(3) अंतर्गत जिल्ह्यात मनाईचे आदेश लागू केले आहेत.

कलम 37 (1)

• शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
• अंग भाजून टाकणार पदार्थ किंवा कोणताही स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे.
•  दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे जमा करणे किंवा तयार करणे.
•  व्यक्तींची किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे, (ज्या कारणामुळे समाजाच्या भावना दुखविली जाण्याची शक्यता असते.)
• सार्वजनिक रितीने आक्षेपार्ह घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवीणे.
• सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

कलम 37(3)

• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाच अगर पाचाहून जादा लोकांनी एकत्र जमा होणे, जमाव करणे मिरवणूका काढणे व सभा घेणे.
• हा हुकूम ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये व अधिकार बजावणीचे संदर्भात उपनिर्दीष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि एकत्र जमावे लागते व ज्या व्यक्तींनी पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग अगर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना संबधित विभागाचे पोलीस निरीक्षक किंवा सक्षम पोलीस प्राधिकारी यांची परवानगी घेतलेली आहे. अशा व्यक्तींना आणि लग्न इत्यादी धार्मिक समारंभ, प्रेतयात्रा यांस लागू पडणार नाही .

वरील कालावधीतील मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग तसेच त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांस व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांस राहील. या आदेशाचे जो कोणी उल्लंघन करील तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 135 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

दिनांक ०७ सप्टेंबर रोजी गोकुळाष्टमी तर दुसऱ्या दिवशी दहीहंडी उत्सव आहे. या मनाईचे सावट या सणांवर पडणार आहे.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीमध्ये गौरी गणपती आणि दिवाळी या सणांसाठी आनंदाचा शिधा (Anandacha Shidha) वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा शिधा 100 रुपयांत वाटण्यात येणार असल्याचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सांगण्यात आलं आहे. यामध्ये प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेलाचा समावेश या शिध्यामध्ये असणार आहे.

मागील वर्षी अगदी गुढीपाडव्यापर्यंत आनंदाचा शिधा पोहचला नव्हता. त्यामुळे नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया देखील व्यक्त केली होती. त्यामुळे यंदा तरी हा शिधा सामान्यांच्या घरी वेळेवर पोहचणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील केशरी आणि पिवळ्या रेशनकार्ड धारकांना हा शिधा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. यंदा देखील याच रेशनधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. तसेच राज्यातील सात कोटी नागरिकांना या आनंदाच्या शिध्याचा लाभ मिळणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत होतं. पण तरीही हा शिधा काही वेळत पोहचला नव्हता. ह्यावर्षी हा शिधा वेळेत पोहोचला जाणार याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मुंबई – राज्य शासनाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी ह्या विषयाचे मूल्यांकन एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरू नये आणि त्यांना केवळ श्रेणी द्यावी असा निर्णय काल महाराष्ट्र शासनानं जाहीर केला. हा निर्णय चूकीचा आहे आणि शासनानं तो मागे घ्यावा. 

वास्तविक शासनानं १ जून २०२० म्हणजे सुमारे तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व म्हणजे सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे केले होते. हे एक चांगले पाऊल होते. शासनानं तोच स्वत:चा निर्णय आता फिरवला आहे. 

हा निर्णय फिरवताना शासन म्हणतंय की हा निर्णय कोविडच्या महामारीच्या काळात आला असल्याने शाळा नियमीत चालू नव्हत्या. म्हणून मराठी भाषा शिकण्यासाठी अडचणी आल्या. पण प्रश्न असा पडतो की, शाळा सुरू नव्हत्या तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण अडचणीचं झालं होतं. मग मराठीचाच का वेगळा विचार? 

हे खरं आहे की मराठी विषय काही शाळांमध्ये नवीन होता परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या त्या शाळांना तीन वर्ष होती. मग ह्या तीन वर्षात त्या शाळांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था का उभी करता आली नाही? तीन वर्ष काही कमी नाहीत, मग तरीही मराठी शिकवण्याबाबत ह्या शाळांचा निरूत्साह का? असेल तर ह्या निरूत्साहावर शासन काय करत आहे?

शासन निर्णयात असं म्हटलं आहे की “मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये आणि पर्यायाने संपादणूकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आलेल्या आहेत असे दिसून येते”. शासन हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहे? त्याचा काही अहवाल आहे का? 

आज एप्रिल महिना आहे. शाळा सुरू व्हायला अजून अडीच महिने आहेत. मराठी शिकवण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न करायला आणि व्यवस्था सिध्द करायला पुरेसा वेळ आहे. शासनानं हा निर्णय मागे घ्यावा आणि शाळांना पुढील अडीच महिन्यात तयारी करायला सांगावी. 

राज्यात इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांत मराठीविषयी एक प्रकारची अनास्था आहे. म्हणून त्यांच्याकडून शासनावर दबाव येत असणार. कदाचित पालकांचीही मराठी बाबत अनास्था असणार. परंतु ह्यावर मात करून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी शिकवली जावीच ह्यासाठी शासन ठाम असावं. महाराष्ट्रात रहातात त्यांनी मराठी शिकावं, स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर राखावा ह्या आग्रहात काहीच गैर नाही. 

मराठी भाषेचा सन्मान राखणे, मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करणे आणि मराठीचा प्रसार करणे ह्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबध्द असलं पाहिजे. किंबहुना जेंव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारवर आलेली, राज्यघटनेनं दिलेली ही एक महत्वाची जबाबदारी आहे. 

महाराष्ट्र शासनानं स्वतः:ची ही जबाबदारी पार पाडावी आणि नवा मराठीविरोधी आदेश त्वरित मागे घ्यावा. 

अनिल शिदोरे

नेते आणि प्रवक्ते – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना