
अंमलबजावणी संचालनालय Enforcement Directorate (ईडी) हे एक आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आणि भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. हा महसूल विभाग, अर्थ मंत्रालय, भारत सरकारचा एक भाग आहे. हे भारतीय महसूल सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तसेच त्यांच्या स्वतःच्या संवर्गातील पदोन्नती अधिकारी बनलेले आहे. त्यापैकी सुमारे 2000 अधिकारी इतर संस्थांकडून प्रतिनियुक्तीवरून आले आहेत तर ईडीचेही स्वतःचे संवर्ग आहेत. सहाय्यक अंमलबजावणी अधिकारी ईडी केडरसाठी नियुक्त केले जातात, हे अधिकारी फक्त विभागीय कर्मचारी आहेत जे ईडीची सेवा देतात. एईओंना पदानुक्रमाच्या विविध स्तरांवर बढती दिली जाते आणि ते या लहान विभागाचे कणा आहेत. परदेशी विनिमय नियमन 1947 अन्वये विनिमय नियंत्रण कायद्याच्या उल्लंघनाची पूर्तता करण्यासाठी, आर्थिक कार्य विभागात, जेव्हा १ मे 195 6 रोजी या संचालनालयाची उत्पत्ती झाली तेव्हा 1957 मध्ये या युनिटचे नाव ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ म्हणून बदलण्यात आले. संजय कुमार मिश्रा, माजी आयकर आयुक्त, नवी दिल्ली यांची भारत सरकारच्या सचिव पदावर ईडी चीफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
उद्देश
भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. हे दोन कायदे आहेत “परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९” व “अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२”.ईडीची (अंमलबजावणी संचालनालय) अधिकृत वेबसाइट त्याच्या इतर उद्दीष्टांची नावे सूचीबद्ध करते जी प्रामुख्याने भारतातील सावकारी रोखण्यासाठी संबंधित आहेत. खरं तर ही एक तपास यंत्रणा आहे म्हणून सार्वजनिक डोमेनवर संपूर्ण माहिती पुरवणे ही जीओआयच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे
संघटना
अंमलबजावणी संचालनालयाचे काम नवी दिल्ली येथील मुख्यालयातून चालते. अंमलबजावणी निर्देशक मुख्यालयाचे तसेच संचालनालयाचे प्रमुख आहेत.संचालनालयाची मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद येथे क्षेत्रीय कार्यालय आहेत जिथे विशेष निर्देशक अंमलबजावणी प्रमुख आहेत. याशिवाय इंदूर, आग्रा, श्रीनगर, जयपूर, वाराणसी, कालिकत, हैदराबाद, गुवाहाटी, पणजी येथे उप क्षेत्रीय कार्यालय आहेत जिथे उप निर्देशक अंमलबजावणी प्रमुख आहेत.
विशेष न्यायालये
पीएमएलएच्या कलम ४ अन्वये दंडनीय गुन्ह्याच्या चाचणीसाठी, केंद्र सरकार (हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून) एक किंवा अधिक सत्र न्यायालय विशेष न्यायालये म्हणून नियुक्त करते. कोर्टाला “पीएमएलए कोर्ट” देखील म्हणतात. पीएमएलए कोर्टाने मंजूर केलेल्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध कोणतेही अपील थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकते
ईडीचे कार्य आणि अधिकार
फेमा, १९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांचा शोध घेणे
हवाला सारखे फॉरेन एक्स्चेंज रॅकेट, निर्यात उत्पन्न वसुली, परकीय चलन परत न करणे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने फेमा-१९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार ईडीला आहे.
पूर्वीच्या फेरा (FERA), १९७३ किंवा आत्ताच्या फेमा (FEMA), १९९९ कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास, अशा खटल्यांचा न्यायनिवाडा करणे.
खटल्याच्या कार्यवाही नंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार दंड वसूल करणे.
फेरा (FERA), १९७३ अंतर्गत, खटल्यांची प्रकरणे हाताळणे, त्यांची फिर्याद स्वीकारणे आणि त्यांचा न्यायनिवाडा करणे.
संवर्धन परकीय विनिमय व तस्करी प्रतिबंधक कायद्यानव्ये (COFEPOSA) अंतर्गत खटल्याची प्रक्रिया आणि त्यातील प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कार्यवाही करणे.
पीएमएलएच्या कायद्यानुसार गुन्हेगार असल्येल्या व्यक्तीविरोधात खटला भरणे, त्याला अटक करणे, तपास करणे, सर्व्हेक्षण करणे, आणि जप्ती करण्याचे अधिकार (ED) ला आहेत.
मुंबई : ग्लोबल कोकणचे अध्यक्ष संजय यादवराव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन ग्लोबल कोकण आयोजित स्वराज्य भूमी कोकण यात्रे साठी त्यांना निमंत्रित केले.
ह्या भेटीत त्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या कोकणातील महान नररत्नांच्या गावांना भेट देणारी ”ग्लोबल कोकण यात्रा 2023” ची माहिती दिली. यावेळी खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे उपस्थित होते. तसेच आमदार भरतशेठ गोगावले,आमदार प्रकाशजी सुर्वे यावेळी उपस्थित होते. या सर्व प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी कोकण विकासासंदर्भात चर्चा केली.
माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली भविष्यात कोकण विकासाला विशेषतः पर्यटन ,मत्स्य उद्योग, हापूस आंबा…. आणि पायाभूत सुविधा याला प्रचंड गती मिळेल असा विश्वास आपणास आहे असे संजयजी ह्या भेटीनंतर म्हणाले.
मुंबई :संजय राऊतांच्या अटकेमुळे पत्रा चाळ जमीन घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. नेमकं काय आहे पत्रा चाळ प्रकरण आणि संजय राऊतांचं नावं ह्यामध्ये कसं आलं? सविस्तर जाणून घ्या ईथे..
.
गोरेगावमधील पत्रा चाळ पुनर्विकासासाठी 12 वर्षापूर्वी येथील रहिवासी, गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन आणि म्हाडा यांच्या मध्ये एक करार केला झाला होता. करारानुसार चाळीने व्यापलेली एकूण जमिनीचे 3 समान भाग केले जाणार होते. एका भागामध्ये रहिवाशांना सर्वात प्रथम 672 फ्लॅट बांधुन देण्याचे आणि म्हाडाला त्याच्या जागेत अशी सर्व मिळून 3000 पेक्षा अधिक घरे बांधुन गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शने देणे असे ठरले गेले. ह्या मोबदल्यात गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनला उरलेली 13 एकर जमीन मिळणार होती.
गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीनं कोणतंही बांधकाम न करता म्हाडा आणि पत्रा चाळीतील रहिवाशांची फसवणूक केल्याचं नंतर समोर आलं. गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शननं ही जमीन 1,034 कोटी रुपयांना दुसऱ्या बिल्डरला विकली होती.
या प्रकरणात ईडीनं प्रवीण राऊत यांना अटक केलेली. प्रवीण राऊत हे पीएमसी बँक घोटाळा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेल्या एचडीआयएलचे सारंग आणि राकेश वाधवान यांच्यासह फर्मचे एक संचालक होते.
मार्च 2018 मध्ये म्हाडानं गुरु आशिष बांधकामांविरोधात एफआयआर दाखल केला. फेब्रुवारी 2020 मध्ये प्रवीण राऊत यांना EOW (आर्थिक गुन्हे शाखा) ने अटक केली होती, तर सारंग वाधवान अटकेत होता. मार्च 2018 मध्ये म्हाडानं गुरु आशिष बांधकामांविरोधात एफआयआर दाखल केला होता
फेब्रुवारी 2020 मध्ये प्रवीण राऊतला EOW ने अटक केली होती तर सारंग वाधवानला EOW ने त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये EOW ने अटक केली होती. त्यानंतर राऊत यांची जामीनावर सुटका करण्यात आली होती.
ईडीनं या प्रकरणी ईसीआयआर नोंदवला आणि 1 फेब्रुवारी रोजी प्रवीण राऊत आणि त्यांचे सहकारी सुजित पाटकर यांच्या निवासस्थानांसह सुमारे सात ठिकाणी झडती घेतली. राऊत यांना 2 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती, तर पाटकरांचा जबाब ईडीनं नोंदवला होता.
प्रवीण राऊत हे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे मित्र असून, पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी सुरू असताना त्यांचं नावही समोर आले होतं. प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी माधुरी यांनी संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा यांना 55 लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज दिल्याचं समोर आलं होतं. या कर्जाच्या रकमेतून राऊत कुटुंबानं दादरमध्ये फ्लॅट खरेदीसाठी केला होता. त्यानंतर ईडीने वर्षा आणि माधुरी राऊत यांचे जबाब नोंदवले होते.
ईडीतील सूत्रांच्या माहितीनुसार 2010 मध्ये प्रवीण राऊत यांना त्याच्या बँक खात्यात इक्विटी आणि जमीन व्यवहाराच्या नावाखाली 95 कोटी रुपये मिळाले होते, तरीही कंपनी प्रकल्प पूर्ण करू शकली नाही आणि कोणतेही उत्पन्न मिळाले नाही.
या प्रकरणात ईडीने ज्यांच्या निवासस्थानाची झडती घेतली ते सुजित पाटकर हे प्रवीण राऊत यांचे सहकारी आहेत, तर संजय राऊत यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. पाटकर हे संजय राऊत यांच्या मुलींसह वाईन ट्रेडिंग फर्ममध्ये गेल्या वर्षभरापासून भागीदार आहेत. पाटकर यांच्या पत्नी आणि संजय राऊत यांच्या पत्नीने यापूर्वी अलिबाग येथे संयुक्तपणे जमीन खरेदी केली होती.
काल राजस्थानी समजाच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केलेल्या एका विधानावर संपूर्ण राज्याने आपली नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्यातून गुजराती आणि मारवाडी गेलेत तर मुंबई मध्ये पैसा राहणार नाही असे ते म्हणाले होते.
राज्यपालांनी ह्या विधानाबद्दल माफी मागावी अशी मागणी होऊ लागली होती. आज दुपारी राज्यपालांनी ट्विटरवर ह्या संबंधी एक ट्विट टाकले आहे. ते म्हणाले की…
मुंबई महाराष्ट्राचा स्वाभिमान तर आहेच. शिवाय ती देशाची आर्थिक राजधानी सुद्धा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठी माणसाच्या या भूमीत राज्यपाल म्हणून मला सेवेची संधी मिळाली, याचा मला अभिमानच आहे. त्याचमुळे अतिशय अल्पावधीत मराठी भाषा अवगत करण्याचा मी प्रयत्न केला.
काल राजस्थानी समाजाच्या कार्यक्रमात मी जे विधान केले त्यात मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा माझा कुठलाही हेतू नव्हता. केवळ गुजराती आणि राजस्थानी मंडळांनी व्यवसायात दिलेल्या योगदानावर मी बोललो.
मराठी माणसांनीच कष्ट करून महाराष्ट्राला उभे केले. म्हणूनच आज अनेक मराठी उद्योजक नावाजलेले आहेत. ते केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर भारतात आणि जगभरात मोठ्या दिमाखात मराठीचा झेंडा रोवून आहेत. त्यामुळे मराठी माणसाचे योगदान कमी लेखण्याचा कुठे प्रश्नच निर्माण होत नाही.
पण नेहमीप्रमाणे माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला. महाराष्ट्राच्या उभारणीत मराठी माणसाच्या कष्टाचे योगदान सर्वाधिक आहेच. अलीकडे प्रत्येक बाबतीत राजकीय चष्म्यातून बघण्याची दृष्टी विकसित झाली आहे, ती आपल्याला बदलावी लागेल. एका समाजाचे कौतुक हा दुसऱ्या समाजाचा अपमान कधीही नसतो.
शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे हे सोमवार १ ऑगस्ट २०२२ रोजी निष्ठा यात्रेनिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल होणार आहेत. यावेळी त्यांचे शिवसैनिकांच्या वतीने जंगी स्वागत करण्यात येणार आहे.
सकाळी ११ वाजता कुडाळ शिवसेना शाखा येथे शिवसैनिकांशी ते संवाद साधणार आहेत. तर १२ वाजता सावंतवाडी येथील गांधी चौक येथे आदित्य ठाकरे यांची जाहीर सभा होणार असून या सभेला ते संबोधित करणार आहेत. अशी माहिती शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार सरपंचाची निवड ही पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून केली जात होती. याबाबतच्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. या अधिनियमद्वारे आता गावातील पात्र मतदारांकडून पंचायतीच्या सरपंच पदाची थेट निवडणूक करण्याची पद्धती अवलंबिण्यात येणार आहे, असा अध्यादेश ग्रामविकास विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे.
मुंबई: उद्धव ठाकरे यांची चिंता वाढवणारी आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे. ठाकरे घराण्याचा वारसदार असणारे निहार ठाकरे एकनाथ शिंदे गटात सामील झाले आहेत. निहार ठाकरे यांनी शुक्रवारी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. एवढेच नव्हे तर निहार ठाकरे हे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आता राजकारणातही प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ठाकरे घराण्यातील आणखी एका व्यक्तीची एन्ट्री होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे कितपत बदलणार, हे पाहावे लागेल.
बाळासाहेब ठाकरे यांना तीन चिरंजीव आहेत. त्यापैकी बिंदूमाधव हे थोरले चिरंजीव होते. त्यानंतर जयदेव ठाकरे हे मधले आणि उद्धव ठाकरे हे सर्वात लहान चिरंजीव आहेत. बिंदूमाधव यांचं 20 एप्रिल 1996 रोजी लोणावळा इथे एका मोटार अपघातात निधन झालं होतं. बिंदूमाधव यांच्या पश्चात त्यांचा मुलगा निहार ठाकरे हे आहेत. ते खरंतर व्यावसायिक आहेत. त्यांचं एलएलएमपर्यंत शिक्षण झालं आहे. पण ते आता राजकारणात जम बसवणार आहेत. त्यामुळेच त्यांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिला आहे. निहार हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे सर्वात मोठे नातू मानले जातात. त्यामुळे बाळासाहेबांचे नातू निहार हे त्यांच्यासारखे राजकारणात हुकमी एक्के म्हणून नावाजले जाणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
Content Protected! Please Share it instead.