मुंबई – आता जवळचे भाडे नाकारणाऱ्या टॅक्सी चालकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबई च्या ताडदेवच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) विभागाने आपली विशेष टीम सक्रिय केली आहे. ही विशेष टीम ह्या झोनच्या महत्त्वाच्या भागांत गस्त घालणार आहे. तसेच एक नियंत्रण विभाग बनविण्यात आला आहे. ह्या विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना विशेष ट्रेनिंग देण्यात आली आहे. तक्रार करण्यासाठी एक हॉटलाइन नंबर जारी करण्यात आला आहे, तसेच whatsapp चाटद्वारे आणि ईमेलद्वारे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

कशी कराल तक्रार? 

एखादा टॅक्सी ड्रायवर जवळचे भाडे नाकारत असेल तर सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत
9076201010 ह्या नंबर वर संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवू शकता. ह्या वेळा व्यतिरिक्त जर तक्रार करायची असेल तर whatsapp चाट, टेक्स्ट मेसेज द्वारे किंवा ईमेल द्वारे आपली तक्रार नोंदविता येईल. त्यासाठी [email protected] हा ईमेल आयडी देण्यात आला आहे. अशा तक्रारी इंस्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून हाताळल्या जातील.

ताडदेवच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या उपक्रमामुळे नक्किच टॅक्सी चालकांच्या मनमानीवर आळा बसेल. जवळचे भाडे नाकारण्याचे प्रकार मुंबईत सर्रास घडत आहेत. अगदी अर्जंट जायचे आहे अशी गयावया करूनही टॅक्सी चालक तयार होत नव्हते.

या प्रकारचा उपक्रम मुंबईच्या इतर विभागात राबविण्यात यावा अशी अपेक्षा आहे.

 

फॅाक्सकॅान-वेदांताच्या सेमिकंडकटर बनवण्याचा प्रकल्पाच्या जागा निवडीसाठी कंपनीने बनवलेला अहवाल समोर आला आहे. ह्या अहवालात गुजरात मधील ढोलेरा आणि पुण्यातील तळेगाव ह्या दोन्ही जागांची तुलना

गुजरातमधील ढोलेरापेक्षा तळेगाव हे योग्य ठिकाण होतं असे या अहवालानुसार दिसत आहे. ह्या अहवालात नमूद केलेल्या 6 मुद्द्यांपैकी 4 मुद्दे गुजरात राज्याला ह्या प्रकल्पासाठी प्रतिकूल दाखवतात तर तळेगाव साठी सर्व मुद्दे अनुकूल दाखवत आहेत.

ह्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्यातील तत्कालीन सरकारने 39 हजार कोटी रुपयांची सुट दिली होती तर गुजरात सरकारने 29 हजार कोटी रुपयांची सुट दिली आहे.

मविआ सरकारच्या सूत्रांनुसार ह्या प्रकल्पाला खालील सुट दिली जाणार होती. 

• तळेगाव येथील सुमारे 400 एकर जागा सरकारतर्फे मोफत दिली जाणार होती.

• 700 एकर जागा 75% दराने दिली जाणार होती.

• 1200 मेगावॅट चा अखंडित वीज पुरवठा 20 वर्षासाठी 3 रुपये प्रति युनिट दराने देण्यात येणार होता.

• विजेच्या दरात दहा वर्षासाठी 7.5% सुट देण्यात येणार होती.

• 5% स्टॅम्प डय़ुटी मध्ये सवलत दिली जाणार होती.

• पाणीपट्टी मध्ये 337 कोटी रुपयांची सुट दिली जाणार होती.

• घनकचरा प्रक्रियेसाठी 812 कोटी रुपयांची सुट दिली जाणार होती 

ही सर्व परिस्थिती पाहता कंपनीने हा प्रकल्प गुजरात का नेला ह्याबाबत एक मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गरबा दांडिया उत्सवास रात्री 12 वाजेपर्यंत परवानगी द्यावी अशी विनंती मुंबई मागठाणे विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी केली आहे. त्यांनी त्या आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे.

इतर राज्यात म्हणजे गुजरात, राजस्थान मध्ये दांडिया साठी रात्री 12 वाजेपर्यंत परवानगी आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात अशी परवानगी मिळावी असे त्यांचे म्हणणे आहे.

शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यावर दहीहंडी आणि गणेशोत्सवांवर असलेले अनेक निर्बंध हटविल्यामुळे कोरोना मारामारीच्या दोन वर्षानंतर अतिशय उत्साहात हे सण साजरे केले गेले. त्यामुळे आताचे सरकार गरबा उत्सवास रात्री 12 वाजेपर्यंत परवानगी देवून भाविकांचा उत्साह वाढवतील अशी त्यांनी आशा केली आहे.

आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे साहेब माझ्या विनंतीला मान देऊन नवरात्रीत १२ वाजेपर्यंत गरबा खेळण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेत योग्य निर्णय देतील हा मला विश्वास आहे.@mieknathshinde @DrSEShinde @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra#navratri #Garaba #Garabanight #Dandiya pic.twitter.com/rrjxCktyko

— Prakash Surve – प्रकाश सुर्वे (@miprakashsurve) September 12, 2022

अंतोदय / प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना जाहीर आवाहन करण्यात आले आहे.

ज्या लाभार्थ्यांचे उत्त्पन्न जास्त आहे त्यांनी ह्या योजनेतून बाहेर पडा असे आवाहनवजा इशारा देण्यात आला आहे, त्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२२ हि अंतिम तारीख दिली आहे. ह्या  लाभार्थ्यांनी दिनांक ३१/०८/२०२२ पूर्वी  ह्या योजनेतून बाहेर पडा GIVE IT UP फॉर्म स्वइच्छेने भरून देणे गरजेचे आहे. हा अर्ज भरून तो तहसीलदार, पुरवठा निरक्षण अधिकारी किंवा पुरवठा निरीक्षक ह्यांच्याकडे जमा करायचा आहे.

सदरचा फॉर्म दिनांक ३१.०८.२०२२ भरून देणार नाहीत अशा लाभार्थी बाबत दिनांक ०१.०९.२०२२ पासून तलाठी व मंडल अधिकारी शहनिशा करून अपात्र लाभार्थीवर आजपर्यंत उचल केलेल्या धान्याची बाजारभावाप्रमाणे रक्कम वसूल करून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हाही दाखल होऊ शकतो असे जाहीर करण्यात आले आहे.

खालील लाभार्थ्यांना हा अर्ज भरणे गजरेचे आहे असे पत्रकात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

१.शासकीय नोकर, निमशासकीय नोकर, 

२. व्यावसायिक, किराणादुकानदार,

३. पेन्शन धारक,

४. ट्रॅक्टर असणारे बागायतदार शेतकरी, 

५. मोठ मोठ्या कंपनीमध्ये काम करणारे,

६. साखर कारखान्यात Permenant असणारे कामगार.

७. आयकर भरणारे 

८. पक्के (स्लॅपचे) घर असणारे .

९. चार चाकी वाहन (घरगुती किंवा व्यायसायिक) धारक 

१०. घरात एअर कंडिशनर (AC ) असणारे 

११. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे मिळून ५९,००० हजारापेक्षा जास्त असल्यास.

 

Download form here > opt form

 

RELATED

१ सप्टेंबर रोजी सर्व रेशनधारकांची पडताळणी होणार, चुकीच्या माहिती दिलेली आढळल्यास कारवाई होणार