Follow us on   

सावंतवाडी (प्रतिनिधी):

प्रादेशिक विमान वाहतूक क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या ‘फ्लाय ९१’ या विमान सेवेकडून प्रवाशांसाठी ‘स्मार्टबॅग ९१’ ही नवीन ग्राहक-केंद्रित सेवा सुरू करण्यात आली आहे. प्रवाशांना सोबत अतिरिक्त सामान (Excess Baggage) नेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक, त्रासमुक्त आणि परवडणारी व्हावी, या उद्देशाने ही विशेष सुविधा आणली गेली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही सुविधा केवळ आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग प्रवासापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण फ्लाय ९१ नेटवर्कवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रादेशिक विमान वाहतुकीत ग्राहकांसाठी अशा प्रकारची सुविधा पहिल्यांदाच उपलब्ध होत आहे.

​’कनेक्टिंग भारत’ या ध्येयातून सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रादेशिक हवाई सेवा देण्याचा फ्लाय ९१ चा प्रयत्न असून, अतिरिक्त सामानाशी संबंधित अनिश्चितता आणि जास्त शुल्क या प्रवाशांच्या मोठ्या समस्येवर ‘स्मार्टबॅग ९१’ हा एक प्रभावी उपाय ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रवाशांना तिकीट बुकिंगच्या वेळीच ५ किलो ते ३० किलोपर्यंत जादा सामानाचे विविध पर्याय निवडता येतील. यासाठीचे दर केवळ १,००० रुपयांपासून सुरू होऊन कमाल ३० किलो जादा सामानासाठी फक्त ३,००० रुपयांपर्यंत असतील. त्यामुळे घरगुती प्रवासी, स्थलांतर करणारे विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि कुटुंबासह लांबच्या प्रवासाला निघणाऱ्या नागरिकांना यामुळे मोठी आर्थिक निश्चितता आणि लवचिकता मिळणार आहे.

​या नवीन सुविधेबाबत बोलताना फ्लाय ९१ चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चाको यांनी सांगितले की, “‘स्मार्टबॅग ९१’ द्वारे आम्ही आमच्या ग्राहकांचे प्रवासविषयक निर्णय अधिक सोपे करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि त्रासमुक्त बनवणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विशेषतः हैदराबाद आणि बेंगळुरू सारख्या महत्त्वाच्या हवाई मार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही सेवा अधिक उपयुक्त ठरेल.” ही सेवा जागतिक विमानवाहतूक धोरणांशी सुसंगत असून विमानतळावर शेवटच्या क्षणी प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यास मदत करेल.

​डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून फ्लाय ९१ कडून ग्राहकांना व्हॉट्सॲपद्वारे ऑटो चेक-इन, यूपीआय (UPI) आधारित क्यूआर-सक्षम इनफ्लाइट सेवा आणि सुलभ प्रवासी प्रक्रिया यांसारख्या आधुनिक सुविधा पुरवल्या जात आहेत. गोव्यात मुख्यालय असलेली फ्लाय ९१ कंपनी सध्या भारतातील १२ प्रमुख शहरांना जोडते. यामध्ये गोवा (मोपा), पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, सोलापूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग, कोची, अगत्ती, राजामुंद्री, विजयवाडा आणि हुबळी या शहरांचा समावेश आहे.

   Follow us on   

Mansoon Updates: भारतीय हवामान विभागाने (IMD) २ जून २०२६ रोजी दिलेल्या अद्ययावत माहितीनुसार, यंदा नैऋत्य मान्सून केरळमध्ये ४ जूनच्या आसपास दाखल होण्याची शक्यता आहे. सामान्यतः मान्सून १ जूनला केरळात येतो, मात्र यावर्षी थोडी उशीर झाल्याचे दिसत आहे.

IMDने सांगितले की, केरळ, तामिळनाडू, लक्षद्वीप आणि आसपासच्या समुद्र भागात पुढील काही दिवसांत मान्सूनची प्रगती होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे. केरळमध्ये पुढील ६-७ दिवसांत काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिवृष्टी (७ ते २० सेंटीमीटर) होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तामिळनाडू आणि कर्नाटकातही जोरदार पावसाची शक्यता आहे.

शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे, कारण मान्सूनच्या आगमनानंतर खरीप हंगामातील पेरणीला वेग येईल. हवामान विभाग सतत निरीक्षण करत असून, पुढील अपडेट्स लवकरच जाहीर केले जातील.

   Follow us on   

मुंबई: सोशल मीडियावर सध्या ₹१० आणि ₹२० च्या पॉलिमर (प्लास्टिक) नोटा चलनात आल्याच्या आणि त्यावरून महात्मा गांधींचा फोटो हटवल्याच्या पोस्ट वेगाने व्हायरल होत आहेत. मात्र, हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि आधारहीन असल्याचा खुलासा महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले फोटो हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या मदतीने तयार केलेले बनावट फोटो असून नागरिकांनी अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कागदी नोटांच्या वाढत्या छपाई खर्च, त्यांचे कमी आयुष्य आणि त्या लवकर खराब होणे या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय शोधत आहे. यासाठी ₹१० आणि ₹२० च्या कमी मूल्याच्या नोटांसाठी केवळ एका प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्पाबाबत प्राथमिक स्तरावर चाचपणी सुरू आहे. आरबीआयच्या पाटणा आणि मुंबई येथील बोर्ड बैठकीत या विषयावर केवळ चर्चा झाली असली, तरी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय किंवा अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. प्लास्टिक नोटा या कागदी नोटांपेक्षा सुमारे २.५ ते ४ पट अधिक टिकाऊ असतात, ज्यामुळे भविष्यात छपाई खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, म्हणूनच या पर्यायाचा विचार केला जात आहे.

​या पार्श्वभूमीवर, डीजीआयपीआरने जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अशा खोट्या बातम्यांमुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन त्याचा आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही महत्त्वाच्या आणि अधिकृत माहितीसाठी नागरिकांनी केवळ आरबीआयची अधिकृत वेबसाइट, अधिकृत निवेदने किंवा शासकीय माध्यमांचाच आधार घ्यावा. सध्या देशात सर्व जुन्या कागदी नोटाच पूर्णपणे वैध आणि चलनात आहेत, त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये, असे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

रत्नागिरी:

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल गावाजवळ असलेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याशी जोडलेला ऐतिहासिक गोपाळगड (अंजनवेल किल्ला) सध्या मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असलेल्या या किल्ल्याच्या अंतर्गत जागेवर काही खासगी व्यक्तींकडून मालकी हक्क सांगितला जात असल्याने पर्यटकांना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. नुकत्याच घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत, किल्ल्याच्या परिसरात पडलेले केवळ दोन आंबे उचलल्याच्या कारणावरून पर्यटकांना तिथे रोखून धरण्यात आले आणि त्यांना दमदाटी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, यानंतर संपूर्ण जिल्हाभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेमुळे दुर्गप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या आणि सरकारच्या अनास्थेवर तीव्र शब्दांत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

​गोपाळगड किल्ल्याचा इतिहास हा मराठा साम्राज्याच्या वैभवाची आणि सामर्थ्याची साक्ष देणारा आहे. १६६० च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकून स्वराज्यात सामील केला होता. समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या किल्ल्याचा वापर समुद्री शत्रूंवर नजर ठेवण्यासाठी केला जात असे. सुमारे ७ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या या किल्ल्यामध्ये वर्चाकोट, पारकोट आणि बालेकोट असे महत्त्वाचे भाग आहेत. किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात विस्तीर्ण अशी आंब्याची बाग असल्याने या दुर्गाला एक वेगळेच स्वरूप आले आहे. मात्र, या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि जतन करण्याऐवजी, येथील वाढत्या खासगी हस्तक्षेपामुळे किल्ल्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असल्याच्या भावना पर्यटकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

​या वादाचे मुख्य मूळ १९६० च्या दशकात झालेल्या एका कथित लिलावात दडले आहे. त्या काळात किल्ल्याची काही जागा अवघ्या २२० ते ३०० रुपयांत मणियार कुटुंबीयांना विकण्यात आल्याचा दावा या कुटुंबाकडून केला जातो. या जागेवर मणियार कुटुंबाने आंब्याची मोठी बाग लावली असून, ती सध्या ‘सिमरन मँगो फार्म’ या नावाने चालवली जाते. या ठिकाणी लावण्यात आलेले ‘नो एंट्री’चे बोर्ड, खासगी गेट आणि वारंवार केले जाणारे मालकी हक्काचे दावे यामुळे सर्वसामान्य पर्यटकांना किल्ल्यात प्रवेश करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. ताज्या घटनेत मणियार कुटुंबीयांनी पर्यटकांवर आंबे उचलल्याचा आरोप करत त्यांना रोखले, तर दुसरीकडे मणियार कुटुंब ही जागा आपली कायदेशीर खासगी मालमत्ता असल्याच्या दाव्यावर ठाम आहे.

​वास्तविक पाहता, दुसरीकडे सरकार आणि पुरातत्त्व विभागाकडून हा किल्ला अधिकृतपणे ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. २०१६ च्या शासकीय अधिसूचनेनुसार, किल्ल्याच्या गट क्रमांक ८२ आणि ८३ चा समावेश संरक्षित क्षेत्रात करण्यात आला आहे. यापूर्वी हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते आणि काही अहवालांनुसार हा किल्ला सरकारच्या ताब्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवर या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे खासगी मालकीचे दावे आजही कायम आहेत. यामुळेच आता महसूल विभाग आणि पुरातत्त्व विभागाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

​गोपाळगडच्या या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील इतर अनेक किल्ल्यांच्या सुरक्षेचा आणि संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विविध दुर्गप्रेमी संघटना, शिवभक्त आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा किल्ला पूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्याचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याची मागणी केली आहे. विधान परिषद सदस्य प्रमोद जठार यांनी देखील या संदर्भात थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी करत पर्यटकांना कोणत्याही अडथळ्याविना किल्ला खुला करण्याची आणि आंब्याच्या बागेच्या वादावर योग्य तो तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सध्यातरी प्रशासन या संवेदनशील प्रकरणाची चौकशी करत असून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शिवरायांच्या पवित्र किल्ल्यावर खासगी मालकीचे दावे सांगून पर्यटकांना दिली जाणारी वागणूक महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाबाबत सरकारच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.