Follow us on        

सावंतवाडी: कोकण रेल्वे मार्गावरील ‘सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन टर्मिनस’ चे नाव बदलून ‘लोकमान्य मधू दंडवते टर्मिनस’ करण्याच्या प्रक्रियेला आता प्रशासकीय पातळीवर वेग आला आहे. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी, नामवंत संसदपटू आणि भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री स्व. मधू दंडवते यांनी कोकणाच्या विकासात, विशेषतः कोकण रेल्वेच्या उभारणीत दिलेले योगदान अमूल्य आहे. त्यांच्या या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी सावंतवाडी टर्मिनसला त्यांचे नाव देण्याची मागणी दीर्घकाळापासून केली जात होती.

या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने नामकरणाचा प्रस्ताव तयार केला होता. मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या २६ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत सावंतवाडी टर्मिनसचे नाव बदलून ‘लोकमान्य मधू दंडवते टर्मिनस’ करण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या मान्यतेनंतर राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) संजय सेठी यांनी १६ जून २०२६ रोजी केंद्रीय गृह सचिवांना पत्र पाठवून नामकरणाबाबत केंद्र सरकारने लवकरात लवकर पुढील कार्यवाही करावी, अशी विनंती केली होती.

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलली आहेत. गृह मंत्रालयाचे अवर सचिव कुंदन कुमार यांनी २७ जुलै २०२६ रोजी एक कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले आहे. या ज्ञापनाद्वारे केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार नामकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाची प्रत संबंधित केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडे पुढील अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आली आहे.

गृह मंत्रालयाने या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड), विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया) आणि टपाल विभागाकडून अधिकृत मते व अभिप्राय मागवले आहेत. या सर्व संबंधित विभागांकडून मंजुरी व अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसच्या नव्या नामकरणाची अंतिम आणि अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल.

   Follow us on   

बांदा: बांदा-सटमठवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत वर्ग सुरू असतानाच छतावरील कौले विद्यार्थ्यांसमोर अचानक खाली कोसळली, मात्र सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली. मुख्याध्यापिका आत्लेषा कांबळी या विद्यार्थ्यांना शिकवत असताना ही घटना घडली असून, काही क्षणांसाठी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

​या गंभीर घटनेची माहिती मिळताच पंचायत समिती सदस्य ऋतिका नाईक, ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर, मनसे तालुकाध्यक्ष मिलिंद सावंत, प्रसाद वीर, राकेश विरनोडकर, प्रदीप कळंगुटकर, राजदीप पावसकर आणि महेंद्र मांजेरकर यांनी शाळेला भेट देऊन पाहणी केली. गेल्या पंधरा दिवसांत बांदा परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या छातासंदर्भातील ही तिसरी गंभीर घटना असल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळ करणाऱ्या या दुर्लक्षाबाबत स्थानिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

​शाळा व्यवस्थापन समितीने अनेकदा छप्पर दुरुस्तीचे प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे सादर केले, मात्र त्याची दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप साईप्रसाद काणेकर यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या जीविताची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी तातडीने निधी मंजूर करून दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. शिक्षण विभागाने तातडीने छप्पर दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत अन्यथा आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच, मनसे तालुकाध्यक्ष मिलिंद सावंत यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीची दूरवस्था आणि खेळणी साहित्यांची झालेली मोडतोड निदर्शनास आणून दिली असून, ऋतिका नाईक यांनी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

   Follow us on   

कणकवली: मूळ जमाबंदीवेळी तयार झालेले भूमापनचे सर्व्हे नंबरचे नकाशे, एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत तयार झालेले गट नंबरचे डिजिटल नकाशे, नगर भूमापन नकाशे, गावठाण भूमापन नकाशे तसेच स्वामित्व योजनेअंतर्गत तयार झालेले गावठाण भूमापन नकाशे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठीचे शुल्कही निश्चित करण्यात आले असून, या अंतर्गत संगणकीकृत स्वाक्षरीचे पीडीएफ नकाशे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी प्रिपेड स्वरूपात ६० रुपये दराने मिळणार आहेत.

​संगणकीकृत स्वाक्षरीचे .dwg स्वरूपातील नकाशे आणि .shp स्वरूपातील नकाशे १२० रुपयांच्या दरात उपलब्ध होणार आहेत. खासगी व सरकारी बँकांसाठीही हाच दर लागू असणार असून, त्यांच्यासाठी पोस्टपेड स्वरूपात एक महिना क्रेडिट उपलब्ध होईल. राज्य शासनाच्या प्रशासनिक विभागांसाठी असे नकाशे नि:शुल्क मिळणार आहेत. भारत सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यासाठी पोस्टपेड स्वरूपात पीडीएफ नकाशे ८४ रुपयात, तर संगणकीकृत स्वाक्षरीचे .dwg व .shp नकाशे ६० रुपये दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. संपूर्ण गाव नकाशाची मागणी केल्यास ५००० रुपये आकारणी करण्यात येणार असून, त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा ३००० रुपये आणि जमाबंदी आयुक्त यांचा हिस्सा २००० रुपये असेल.

​संगणकीकृत स्वाक्षरीने मिळकत पत्रिकेसाठी अ, ब, क वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात नागरिकांसाठी ९० रुपये प्रति अभिलेख आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी ४५ रुपये प्रति अभिलेख दर असणार आहे. सरकारी व खासगी बँकांसाठीही हाच दर लागू आहे. सामान्य नागरिकांसाठी पीडीएफ स्वरूपातील सातबारा, आठ-अ आणि फेरफारसाठी प्रति अभिलेख १५ रुपये, सरकारी व खासगी बँकांसाठी एक महिन्याच्या क्रेडिटवर पोस्टपेड स्वरूपात १५ रुपये आणि प्रशासकीय विभागांसाठी हे अभिलेख नि:शुल्क देण्यात येणार आहेत.

​सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक महामंडळे, स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यासाठी पोस्टपेड स्वरूपात प्रति अभिलेख १५ रुपये आकारले जातील. भारत सरकारचे जे विभाग महसूल अभिलेख देऊन स्वतःकडील डेटा शेअर करतात, अशा विभागांसाठी हे अभिलेख नि:शुल्क देण्यात येणार आहेत. मात्र, भारत सरकारचे जे विभाग अभिलेख घेऊन स्वविभागाकडे डेटा शेअर करत नाहीत, त्यांना १५ रुपये आकारण्यात येणार आहेत.

   Follow us on   

मुंबई : महाराष्ट्रातील बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, किनारी पायाभूत सुविधा आणि सागरी पर्यटनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. ‘सागरमाला २.०’ अंतर्गत राज्याने प्रस्तावित केलेल्या विविध प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची भेट घेऊन पत्र दिले आणि विशेष पाठपुरावा केला आहे.

​मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने ‘सागरमाला २.०’ कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, हे प्रकल्प २.० अंतर्गत विविध घटकांचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक प्रकल्प प्रस्ताव आहेत. हे प्रकल्प ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेशी सुसंगत असल्याने त्यांना प्राधान्याने मंजुरी देण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.

​या प्रकल्पांमुळे राज्यातील बंदराधारित विकासाला चालना मिळणार असून बहुविध लॉजिस्टिक संपर्क व्यवस्था मजबूत होईल, मत्स्य बंदरांचे आधुनिकनीकरण होईल, किनारी भागातील पायाभूत सुविधा उन्नत होतील तसेच किनारी जलवाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग आणि सागरी पर्यटनालाही मोठी चालना मिळेल. याशिवाय किनारी भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल, खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार ‘सागरमाला २.०’ अंतर्गत विविध घटकांचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक प्रकल्प प्रस्ताव सादर केले आहेत.

​केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावांना लवकर मंजुरी मिळाल्यास महाराष्ट्रातील बंदर विकास, सागरी पायाभूत सुविधा, किनारी अर्थव्यवस्था आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात मोठी प्रगती होईल. असा विश्वास व्यक्त करत राज्य सरकार सागरी क्षेत्रात महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य राज्य बनवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी म्हटले आहे.

   Follow us on   

सावंतवाडी: ‘शक्तीपीठ’ महामार्ग तीन महामार्गांना जोडला जाईल आणि याद्वारे पर्यटन विकास घडवला जाईल असे विधान सावंतवाडी येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना आमदार दीपक केसरकर यांनी काल केले,. दोडामार्ग तालुक्यातील काही गावे ‘इको सेन्सिटिव्ह’ झोनमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे तेथे काही निर्बंध आले आहेत, ज्यांचे पालन करणे गरजेचे आहे. या भागातील वृक्षतोट रोखण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये सजगता निर्माण करण्यासाठी एनजीओच्या मदतीने प्रत्येक गावात जाऊन जनजागृती केली जाणार आहे.

​मतदारसंघातील तिन्ही तालुक्यांच्या आमसभा गेल्या काही वर्षांपासून झालेल्या नव्हत्या, मात्र आता त्या होत असल्याची आनंदाची बाब त्यांनी व्यक्त केली. वेळापत्रकानुसार सावंतवाडी तालुक्याची आमसभा ६ ऑगस्टला तर दोडामार्ग तालुक्याची आमसभा ७ ऑगस्टला होणार असून, सावंतवाडी व दोडामार्गपाठोपाठ पुढील आठवड्यात वेंगुर्ला तालुक्याची आमसभा घेतली जाईल. या तिन्ही तालुक्यांचा सर्वांगीण विकास आणि पर्यटन विकासाला आपले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

​याशिवाय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या सहकार्यामुळे सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर तीन नव्या गाड्यांना थांबा मिळाला आहे. भविष्यात या भागात अजून जास्त गाड्या उपलब्ध करून देण्याच्या आणि सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला पाण्याची व्यवस्था पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे केसरकर यांनी शेवटी सांगितले.