Follow us on   

राज्य शासनाकडून नैसर्गिक आपत्ती आणि मुसळधार पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. सण-उत्सवाच्या काळात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा, या हेतूने प्रशासनाने ५,००० रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.

​शासकीय मदतीच्या या निर्णयासोबतच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभही शेतकऱ्यांना सातत्याने मिळत राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे नियमित हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वेळेवर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसह नियमित आर्थिक पाठींबा देखील मिळणार आहे.

​या दोन्ही महत्त्वपूर्ण योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) विनाविलंब जमा केले जाणार आहेत. शासकीय मदतीचा हा निधी थेट खात्यात जमा होणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारांसाठी कुठेही फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

​हा लाभ मिळवण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. विशेषतः बँक खात्याशी ‘आधार सीडिंग’ (Aadhaar Seeding) आणि केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, याची पडताळणी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्व माहिती योग्य असल्यास अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणे अधिक सोपे होईल.

​ऐन सणासुदीच्या काळात जाहीर झालेली ही आर्थिक मदत राज्यातील हजारो आपत्तीग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी मोठी उभारी देणारी ठरेल. शेतीतील नुकसान आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी या दुहेरी आर्थिक सहाय्याचा मोठा फायदा होणार असून, पात्र बळीराजाने आपल्या कागदपत्रांची वेळेत खात्री करून या योजनांचा पूर्ण लाभ घ्यावा.

   Follow us on   

रेल्वे प्रवासादरम्यान मिळणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून सातत्याने अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या. जेवणात अस्वच्छता असणे, अन्नाचा दर्जा खालावलेला असणे तसेच शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थांबाबत होणारे गैरसमज यांमुळे रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाने (IRCTC) प्रवाशांच्या आरोग्याची दखल घेत अन्न पुरवठा व्यवस्थेत मोठा आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खानपान सेवांची पारदर्शकता आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी आयआरसीटीसीने ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (QCI) या मान्यताप्राप्त स्वतंत्र संस्थेसोबत करार केला आहे. या करारांतर्गत पुण्यासह संपूर्ण देशातील रेल्वे खानपान व्यवस्थेचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ म्हणजेच तिसऱ्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत ऑडिट केले जाणार आहे. या व्यवस्थेमुळे अंतर्गत तपासणीतील त्रुटी दूर होऊन निष्पक्ष मूल्यमापन होण्यास मदत होणार आहे.

या नवीन तपासणी प्रक्रियेसाठी क्यूसीआयचे विशेष प्रशिक्षित अधिकारी आणि स्वतंत्र पथके तैनात केली जात आहेत. ही पथके रेल्वे स्थानकांनावरील फूड प्लाझा, जन आहार केंद्रे, स्टॉल्स आणि रेल्वे गाड्यांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या बेस किचनची अचानक भेट देऊन तपासणी करतील. तसेच धावत्या रेल्वे गाड्यांमध्ये जाऊन अन्नाची गुणवत्ता, त्याची ताजेपणा आणि स्वच्छतेचे सर्व निकष तपासले जातील.

या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. तपासणी अधिकारी विशेष मोबाईल ॲपद्वारे घटनास्थळाचे छायाचित्र, जीपीएस लोकेशन आणि वेळेची डिजिटल नोंद करतील. हा डिजिटल तपासणी अहवाल अवघ्या २४ तासांच्या आत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा फेरफार किंवा हलगर्जीपणा लपवणे कंत्राटदारांना शक्य होणार नाही.

जर तपासणीदरम्यान अन्नाचा निकृष्ट दर्जा किंवा स्वच्छतेचा अभाव आढळला, तर कंत्राटदारांवर केवळ दंडात्मक कारवाई करून सोडले जाणार नाही. गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराचा परवाना थेट रद्द करण्याची तरतूद या नव्या नियमावलीत करण्यात आली आहे. या कठोर निर्णयामुळे रेल्वे प्रवाशांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

   Follow us on   

राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या या दिवाळी सुट्टीचा निर्णय राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना लागू राहणार आहे. १३ दिवस चालणाऱ्या या सुट्टीच्या कालावधीतच ६ नोव्हेंबरला धनत्रयोदशी, १० नोव्हेंबरला दिवाळी पाडवा आणि ११ नोव्हेंबरला भाऊबीज हे प्रमुख सण आले आहेत.

​चालू शैक्षणिक वर्षाच्या वेळापत्रकानुसार, पहिल्या सत्राची सुरुवात १५ जून रोजी झाली होती आणि ३१ ऑक्टोबरला त्याची सांगता होईल. यानंतर, १६ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे दुसरे सत्र १ मे २०२७ पर्यंत चालेल, तर ३ मे ते १४ जून या कालावधीत उन्हाळी सुट्टी असेल.

​शाळांनी स्वतःहून या सुट्टीच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, स्थानिक सणांनुसार तारखांमध्ये बदल करायचा असल्यास त्यांना आधी शिक्षण अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. प्रशासनाने ही घोषणा आधीच केल्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना आपल्या प्रवासाचे तसेच कौटुंबिक कार्यक्रमांचे नियोजन करणे सोपे जाणार असून, पालकांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित शाळेशी संपर्क साधावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

   Follow us on   

एसटी महामंडळाच्या एनसीएमसी कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या प्रवाशांना प्रत्यक्ष कार्ड मिळेपर्यंत ३० दिवसांसाठी क्यूआर कोडयुक्त पावतीवर सवलतीचे तिकीट मिळण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. तसेच पुणे विभागात या कार्डाच्या नोंदणी आणि वितरणाला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून, ‘भीम’ अ‍ॅपद्वारे हे कार्ड घरबसल्या रिचार्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​एसटी महामंडळाच्या नवीन नियमानुसार महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रवास सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एक ऑक्टोबरपासून एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्ड काढण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर ते प्रत्यक्षात प्रवाशांच्या हातात मिळेपर्यंत साधारणपणे एक महिना लागत असल्याने, या काळात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रशासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

​कार्ड नोंदणी केल्यानंतर प्रवाशांना एक क्यूआर कोड असलेली पावती दिली जाते. एसटीच्या ई-तिकीट यंत्रावर हा क्यूआर कोड स्कॅन करून प्रवाशांना नियमानुसार सवलतीचे तिकीट दिले जाते, ज्यामुळे प्रत्यक्ष कार्ड हातात येईपर्यंत प्रवाशांना सवलतीपासून वंचित राहावे लागत नाही.

​ही क्यूआर कोड असलेली पावती नोंदणी केल्याच्या तारखेपासून केवळ ३० दिवसांपर्यंतच ग्राह्य धरली जाते. या ठरवून दिलेल्या मुदतीत लाभार्थ्यांनी आपले प्रत्यक्ष एनसीएमसी कार्ड मिळवून ते सक्रिय करणे आणि त्यात आवश्यक रक्कम टॉप-अप करणे बंधनकारक आहे.

​पुणे विभागात आतापर्यंत जवळपास दहा लाख कार्डची नोंदणी झाली असून आठ लाखांच्या आसपास कार्डचे वितरण पूर्ण झाले आहे. कार्ड मिळाल्यानंतर प्रवाशांना केंद्रांवर फेऱ्या मारण्याची गरज पडू नये, यासाठी ‘भीम’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून हे कार्ड सहज रिचार्ज करण्याची सोय देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

   Follow us on   

शासकीय विकास प्रकल्पांच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून सरकारी भरपाई लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भूमाफियांवर प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. विरार ते अलिबाग दरम्यान प्रस्तावित बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर) आणि हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रावर भूमाफियांनी बेकायदेशीर बांधकामे उभारली होती. या महाप्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना मिळणारी मोठी आर्थिक भरपाई लाटणे हा यामागील मुख्य हेतू होता.

​या बेकायदेशीर प्रकाराबाबत तक्रारी प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी आणि वसईच्या तहसीलदारांनी तातडीने कठोर पावले उचलली. प्रशासनाच्या पथकाने घटनास्थळी धडक देत कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात केली. या मोहिमेदरम्यान प्रस्तावित मार्गिकेवर उभारण्यात आलेली सुमारे १,९०० अनधिकृत घरे आणि चाळी जमिनीदोस्त करण्यात आल्या.

​प्रशासनाच्या या कारवाईनंतर जमिनीवर अनधिकृत ताबा मिळवणे आणि बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी एकूण १० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्परतेने तपास चक्रे फिरवत मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.

​नायगाव पोलिसांनी या रॅकेटमध्ये थेट सहभाग असलेल्या अमित मिश्रा, प्रकाश शुक्ला, जननारायण गुप्ता आणि राजकुमार यादव या चार चाळ माफियांना अटक केली आहे. नायगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय हजारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या चारही आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना ७ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

​सरकारी योजना आणि प्रकल्पांचा गैरफायदा घेऊन बनावट बांधकामांद्वारे कोट्यवधींचा निधी हडपणाऱ्या इतर आरोपींचा शोध पोलीस सध्या घेत आहेत. या कारवाईमुळे शासकीय जमिनींवर डोळा ठेवून असलेल्या इतर भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.