संपूर्ण देशातील नागरिकांना समान आणि मोफत आरोग्यसेवा मिळणे काळाची गरज असून, त्यासाठी शासनाने अत्यंत योग्य आणि प्रभावी नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. कर प्रणालीमध्ये (टॅक्स) आरोग्य उपकर किंवा विशिष्ट निधीची तरतूद करून त्या माध्यमातून जमा होणारा संपूर्ण पैसा केवळ देशातील आरोग्य यंत्रणेच्या विकासासाठीच खर्च केला जावा, अशी आग्रही भूमिका मानवता विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी मांडली आहे.
सध्याच्या घडीला संपूर्ण देशात वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवेचा मोठा बाजार मांडला गेला असून, सर्वसामान्य जनतेला लुटण्याचे धोरण खाजगी रुग्णालयांकडून राबवले जात आहे. या अनियंत्रित आणि अवाढव्य व्यावसायिक लूटमारीला त्वरित कडक पायबंद घालण्याची नितांत गरज असून, गोरगरिबांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांवर कठोर व कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
ग्रामीण भागातील आणि खेडेगावातील आरोग्य यंत्रणा सध्या पूर्णपणे ढासळलेल्या स्थितीत असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ना डॉक्टर उपलब्ध आहेत ना पुरेशी औषधे मिळतात, अशी गंभीर खंत त्यांनी बोलून दाखवली. खेड्यापाड्यातील जनतेला योग्य उपचारांपासून वंचित राहावे लागल्यामुळे आरोग्याची दुर्दैवी परवड होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
या गंभीर समस्येवर शाश्वत उपाययोजना म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात यावी, अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली आहे. या महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मातृभाषेतून उपलब्ध करून दिल्यास तळागाळातील आणि ग्रामीण भागातील होतकरू व हुशार मुलांना डॉक्टर बनण्याची सुवर्णसंधी सहजरित्या उपलब्ध होऊ शकेल.
स्थानिक भाषांमध्ये शिकून तयार झालेल्या या नवीन आणि होतकरू डॉक्टरांचा योग्य व प्रभावी उपयोग करून देशातील ढासळलेली आरोग्य सेवा अल्पावधीतच अत्यंत उत्तम आणि सक्षम बनविणे सहज शक्य आहे, असा ठाम विश्वास श्रीकांत विठ्ठल सावंत (संस्थापक अध्यक्ष – मानवता विकास परिषद, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वांगीण विकास परिषद (मसुरे), कार्यवाह – राष्ट्रसंत पाचलेगावकर महाराज सेवा समिती) यांनी व्यक्त केला आहे.
