Follow us on   

नवी दिल्ली: फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशीऐवजी ‘विषारी इंजेक्शन’ किंवा तत्सम कमी वेदनादायक पर्यायांचा वापर करून मृत्यूदंड द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या भारतात अस्तित्वात असलेली फाशी देऊन मृत्यूदंड देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णपणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आणि प्रभावी आहे.

​ही याचिका वरिष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, फाशीची सद्य पद्धत अत्यंत क्रूर, वेदनादायक आणि अमानवीय आहे. संविधानातील कलम २१ नुसार नागरिकांना मिळणाऱ्या ‘सन्मानाने जगण्याच्या हक्का’मध्ये ‘सन्मानाने मृत्यू’ मिळण्याचा हक्कही समाविष्ट असायला हवा, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.

​याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना असे सांगण्यात आले की, सध्याच्या पद्धतीनुसार फाशी दिल्यानंतर मृत्यू निश्चित होण्यासाठी सुमारे ४० मिनिटांचा कालावधी लागतो. त्याउलट, विषारी इंजेक्शन टोचणे, गोळी झाडणे किंवा गॅस चेंबरचा वापर करणे यांसारख्या पर्यायी पद्धतींमुळे केवळ ५ मिनिटांत मृत्यू होऊ शकतो, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या वेदना कमी होतील, असा दावा करण्यात आला होता.

​मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या सर्व युक्तिवादांचा विचार करून याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत फाशीची पद्धत बदलण्याची आवश्यकता नाही. ही कायदेशीर पद्धत प्रभावी आणि वैध असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले आहे.

​ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की भविष्यातील वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक अभ्यासाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झाले आहेत. म्हणजेच, या विषयावरील संशोधनासाठी भविष्यात वाव असू शकतो, परंतु सध्याच्या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही.

   Follow us on   

आंबोली: नांगरतास येथील मायकल डिसोझा यांच्या फार्म हाऊसजवळ आज सकाळी साधारण साडेआठच्या सुमारास एक भीषण रस्ते अपघात घडला. एका ट्रकने विरुद्ध दिशेने प्रवास करताना समोरून येणाऱ्या वॅगनार कारला जोरदार धडक दिली, ज्यामुळे हा अपघात झाला.

​या दुर्दैवी घटनेत वॅगनार कारमध्ये प्रवास करणाऱ्या माणगाव कट्टावाडी (ता. कुडाळ) येथील केशव दत्ताराम केसरकर (वय २७) आणि संतोष रामचंद्र धुरी (वय ३२) हे गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. यामध्ये संतोष धुरी यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते.

​अपघाताची माहिती मिळताच आंबोली पोलीस दूरक्षेत्राचे हवालदार मनीष शिंदे आणि लक्ष्मण काळे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता तातडीने घटनास्थळाकडे धाव घेतली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला.

​बचावकार्यात स्थानिक नागरिकांची मोठी मदत झाली. मायकल डिसोझा, उत्तम नार्वेकर, संतोष पालेकर, दीपक मिस्त्री आणि विशाल सुतार या स्थानिक रहिवाशांनी पोलिसांच्या मदतीने कारमध्ये अडकलेल्या जखमींना सुरक्षितपणे बाहेर काढले.

​जखमींना बाहेर काढल्यानंतर त्यांना तातडीने पुढील उपचारांसाठी आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलवण्यात आले आहे. सध्या वैद्यकीय पथकाकडून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्रात बळजबरीने आणि फसव्या मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ आगामी २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपूर्ण राज्यभरात अधिकृतपणे लागू केला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडून यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे. हा नवीन कायदा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतानाच कोणत्याही प्रकारच्या अवैध किंवा दबावयुक्त धर्मांतराविरुद्ध ठोस कायदेशीर पावले उचलण्यास प्रशासनाला सक्षम बनवणार आहे.

​या कायद्यानुसार, प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या इच्छेनुसार कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा वैयक्तिक अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला आहे. मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या स्वेच्छेने धर्म परिवर्तन करायचे असेल, तर त्याला धर्मांतराच्या कमीत कमी साठ दिवस आधी जिल्ह्याच्याधिकाऱ्यांकडे किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे लेखी पूर्वसूचना देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अनिवार्य पूर्वसूचनेमुळे संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल आणि जबरदस्ती किंवा फसवणुकीला कोणताही वाव उरणार नाही, असे शासनाचे मत आहे.

​या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या घडवून आणलेले धर्मांतराचे गुन्हे संज्ञेय आणि अजामीनपात्र श्रेणीत ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलिसांना विनापरवाना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतील आणि आरोपींना सहज जामीन मिळणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी व्यक्तीसाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद असून, हा गुन्हा पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची मर्यादा वाढवून दहा वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.

​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचे स्वागत करताना स्पष्ट केले आहे की, हा अधिनियम राज्यातील विशेषतः महिला, मुली आणि समाजातील असुरक्षित घटकांच्या संरक्षणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेकदा प्रलोभने किंवा फसवणुकीच्या आधारे होणाऱ्या शोषणाला यामुळे आळा बसेल. हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, केवळ फसव्या आणि बळजबरीच्या मार्गांना विरोध करण्यासाठी व सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी आणला गेला आहे.

​अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पोलीस दल आणि महसूल प्रशासन अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये अधिक कडक आणि कायदेशीर भूमिकेतून कारवाई करू शकतील. या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे अवैध धर्मांतराच्या घटनांना मोठा ब्रेक लागेल आणि धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना कायदेशीर वेसण बसेल, असा ठाम विश्वास राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबवलेल्या विशेष मतदार यादी पुनर्निरीक्षण (SIR) प्रक्रियेमुळे एकूण ८२ हजार ५८० मतदारांची नावे कमी झाली असून, जिल्ह्यातील मतदारसंख्येत ११.५० टक्क्यांची घट झाली आहे.

   Follow us on   

​सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यात नुकत्याच पूर्ण झालेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनर्निरीक्षण अर्थात ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेनंतर जिल्ह्याच्या एकूण मतदारसंख्येत मोठी घट झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या प्रक्रियेमध्ये तब्बल ८२ हजार ५८० मतदारांची नावे मतदार यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. या मोठ्या बदलामुळे जिल्ह्यातील एकूण मतदारसंख्येत ११.५० टक्क्यांची घट झाली असून, याचा परिणाम जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांवर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे.

​निवडणूक आयोगाच्या या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे हा असतो. यामध्ये प्रामुख्याने एकाच व्यक्तीची अनेक ठिकाणी झालेली दुबार नोंदणी शोधणे, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले मतदार किंवा मृत व्यक्तींची नावे यादीतून काढून टाकणे, तसेच अन्य तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरणाऱ्या नोंदींची सखोल तपासणी करून त्या वगळणे, अशा बाबींचा समावेश होतो. या प्रक्रियेनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मतदारसंख्येत झालेली लक्षणीय घट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

​जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेतल्यास, सावंतवाडी मतदारसंघात सर्वाधिक ३० हजार ६४७ नावे कमी झाली आहेत. या मतदारसंघात एकूण २ लाख ३४ हजार ५१९ मतदार असताना, आता झालेली ही घट १२.८५ टक्के इतकी मोठी आहे. यावरून या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर मतदार यादी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया पार पडल्याचे स्पष्ट होते.

​त्यापाठोपाठ कुडाळ विधानसभा मतदारसंघातही मोठ्या प्रमाणावर कपात झाली आहे. कुडाळमध्ये २ लाख १९ हजार २४४ मतदारांपैकी २७ हजार ४५६ मतदारांची नावे कमी करण्यात आली असून, येथील घट १२.५२ टक्के इतकी आहे. अशा प्रकारे कुडाळमध्येही एसआयआर प्रक्रियेनंतर मतदार यादीत आमूलाग्र बदल झाल्याचे दिसून येत आहे.

​कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करता, येथे २ लाख ३४ हजार २५१ मतदारांपैकी २४ हजार ९८५ मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. येथील घट १०.६७ टक्के असली, तरी २५ हजारांच्या आसपास नावे कमी होणे हीदेखील मोठी संख्या मानली जात आहे. आता या मोठ्या घटीचे नेमके कारण स्पष्ट होण्यासाठी मतदारनिहाय कारणांची सविस्तर आकडेवारी समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बदललेल्या अंतिम मतदार यादीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

   Follow us on   

तिलारी नदीच्या वाढलेल्या प्रवाहामध्ये गोटगेवाडी कॉजवे परिसरातून वाहून गेलेला आठ वर्षीय रेगण दिलीप बडा या बालकाचा मृतदेह अखेर घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी शोध पथकाला मिळाला आहे. हा मृतदेह गोटगेवाडी कॉजवेच्या अगदी जवळच रेस्क्यू टीमला आढळून आला असून, या दुर्घटनेत आधीपासून बेपत्ता असलेल्या अन्य युवकाचा शोध अद्यापही अविरत सुरू आहे.

​सोमवारी संध्याकाळच्या सुमारास तिलारी नदीमध्ये अचानक कालव्याचे पाणी सोडण्यात आले होते, ज्यामुळे गोटगेवाडी पुलावरून जाणाऱ्या तीव्र पाण्याच्या प्रवाहात रेगण बडा याच्यासह अनुरंजन किसपोट्टा बिजापन्न्री (वय २५) हे दोघेजण वाहून गेले होते. ही दुर्दैवी घटना उघडकीस येताच स्थानिक नागरिक व प्रशासनाने तातडीने सक्रिय होत शोधमोहीम हाती घेतली होती. मात्र, सोमवारी रात्रीच्या वेळी परिसरात अंधार पडल्यामुळे बचावकार्य थांबवावे लागले होते, आणि त्यानंतर मंगळवारी सकाळपासून पुन्हा एकदा युद्धपातळीवर शोधकार्य सुरू करण्यात आले.

​या महत्त्वपूर्ण शोधकार्यात दोडामार्गचे तहसीलदार राहुल गुरव यांनी स्वतः पुढे येत रेस्क्यू टीमसोबत थेट पाण्यात उतरून सहभाग घेतला होता. नदीचा अत्यंत वेगवान प्रवाह आणि पाण्याची वाढलेली पातळी असताना देखील, जीव धोक्यात घालून बचाव पथकाने अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत ही शोधमोहीम राबवली.

​अखेर या अथक प्रयत्नांनंतर चिमुकला रेगण याचा मृतदेह रेस्क्यू पथकाच्या हाती लागला असून प्रशासनाला यश आले आहे. दरम्यान, या घटनेत वाहून गेलेला २५ वर्षीय तरुण अनुरंजन याचा अद्याप कोणताही शोध लागलेला नाही.

​सध्या बचाव पथकाकडून नदीपात्रात आणि आजूबाजूच्या परिसरात त्या बेपत्ता युवकाचा शोध घेण्याचे काम अद्यापही चालूच ठेवण्यात आले आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग, १७ ऑगस्ट २०२६: माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांचे “सिंधुदुर्गात उद्योग आणि स्थानिकांना रोजगार” हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दिशेने कोकणात एक ऐतिहासिक पाऊल पडले आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील तळवणे येथे मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. ना. नितेश राणे यांच्या हस्ते ‘झोया मरीन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड’ या भव्य जहाज बांधणी प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा नुकताच १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे कोकणातील औद्योगिक विकासाला एक नवी गती मिळणार असून, याबद्दल मानवता विकास परिषदेच्या वतीने मंत्री नितेश राणे यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाची व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, महाराष्ट्राच्या दरियाई आणि औद्योगिक इतिहासात ही एक क्रांतिकारी घडामोड मानली जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच तब्बल २०० फूट लांबीची बोट तयार केली जाणार आहे. यासाठी अत्याधुनिक ‘चायना टेक्नॉलॉजी’चा वापर केला जाणार असल्याने येथील स्थानिक तरुण-युवतींना जागतिक दर्जाचे कौशल्य शिकण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून थेट २०० स्थानिक युवक-युवतींना रोजगार मिळणार असून, याशिवाय रेडी बंदर आणि आरोदा जेटी सुरू करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी सुरू केलेले प्रयत्न कोकणाच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जे देणारे ठरत आहेत.

हा प्रकल्प केवळ रोजगारापुरता मर्यादित न राहता कोकणाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया ठरावा, यासाठी मानवता विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी काही महत्त्वपूर्ण मागण्या व सूचना केल्या आहेत. प्रकल्पातील नोकऱ्यांमध्ये “भूमिपुत्र प्राधान्य धोरण” राबवून किमान ८०% जागांवर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक तरुणांना संधी मिळावी तसेच प्रशिक्षणासाठी आयटीआय (ITI) आणि पॉलिटेक्निक संस्थांशी करार करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, जहाज बांधणीभोवती वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, पेंटिंग आणि लॉजिस्टिकसारखे सहायक लघु उद्योग उभे राहिल्यास प्रत्यक्ष २०० नोकऱ्यांच्या ऐवजी थेट २००० जणांना रोजगार मिळू शकेल. “गाव तिथे उद्योजक” या संकल्पनेतून मानवता विकास परिषदेतर्फे ५००० युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याची तयारीही दर्शवण्यात आली आहे.

“विकासाची सवय लावून घेऊ” या पालकमंत्र्यांच्या विचारांना साजेसे असे हे पाऊल असून, कोकणाला खऱ्या अर्थाने उद्योगांनी समृद्ध करण्यासाठी अशा प्रकल्पांची गरज असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणातील तरुणांचे पलायन थांबून त्यांना आपल्याच मातीत रोजगाराच्या भक्कम संधी उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे.