भाजप पक्षातर्फे चाकरमान्यांसाठी ‘गणपती स्पेशल’ गाडीची घोषणा

   Follow us on        

मुंबई: गणेशोत्सवाचा सण आनंदात जावा आणि मुंबईतील चाकरमान्यांचा कोकण प्रवास सुकर व्हावा, यासाठी भारतीय जनता पार्टी मुंबईच्या वतीने एक  पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार अमित साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक विशेष उपक्रम राबवला जात असून, याद्वारे प्रवाशांना कोणत्याही शुल्काशिवाय प्रवास करण्याची पर्वणी मिळणार आहे.

​ही विशेष मोफत रेल्वे गाडी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून कोकणातील प्रवाशांना घेऊन मार्गस्थ होईल. नियोजित वेळापत्रकानुसार ही ट्रेन शनिवार, १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री १०:०० वाजता आपल्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहे.

​प्रवाशांच्या सुविधेचा सखोल विचार करून या गाडीचे  प्रमुख स्थानकांवर थांबण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार ही रेल्वे खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड या महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबणार आहे.

​या मोफत रेल्वे सेवेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या इच्छुकांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया १० ते १६ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पार पाडली जाईल. नागरिकांनी या मुदतीत दररोज दुपारी १ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत भाजप कोकण विकास आघाडीच्या मुंबई कार्यालयात जाऊन आपला आरक्षण फॉर्म जमा करणे अनिवार्य आहे.

​अर्ज करताना प्रशासनाकडून नियमांची पूर्तता स्पष्ट सांगण्यात आली असून, प्रत्येक अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक आहे.

Facebook Comments Box

‘नारळ लढविणे’ खेळाला ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ दर्जा मिळावा

   Follow us on        

कोकणच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेला ‘नारळ लढविणे’ हा खेळ आजही ग्रामीण भागात मोठ्या उत्साहात खेळला जातो. मात्र, आधुनिकतेच्या ओघात हा प्राचीन खेळ काळाच्या पडद्याआड जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या खेळाला पुन्हा एकदा नवसंजीवनी मिळावी आणि त्याचे जतन व्हावे, या उद्देशाने या खेळाला राज्याच्या वारसा यादीत स्थान मिळावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

​या संदर्भात रवीकिरण तोरस्कर यांनी पुढाकार घेत राज्याचे मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे अधिकृतपणे लेखी मागणी केली आहे. या मागणीला माजी आमदार अतुल काळसेकर यांनीही खंबीर पाठिंबा दर्शविला असून, या पारंपरिक खेळाला वाचवण्यासाठी आणि त्याला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

​हा खेळ केवळ एक करमणुकीचा प्रकार नसून, तो कोकणच्या लोकसंस्कृतीचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा भाग आहे. नारळाच्या कडकपणावर आधारित असलेल्या या खेळामध्ये स्थानिक लोकांचे विशिष्ट कौशल्य आणि परंपरा दिसून येते. जर या खेळाला शासनाने संरक्षित केले, तर पुढील पिढीपर्यंत ही माहिती आणि हे कौशल्य टिकून राहील आणि स्थानिक संस्कृती अधिक समृद्ध होण्यास मदत होईल.

​राज्य सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन या खेळाला ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ जाहीर करावा, जेणेकरून स्थानिक स्तरावर या खेळाच्या स्पर्धा पुन्हा उत्साहाने आयोजिल्या जातील. यामुळे केवळ खेळाचे जतन होणार नाही, तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी भावना स्थानिक क्रीडा प्रेमी आणि संस्कृती जपणाऱ्या नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

​आता ही मागणी शासनापर्यंत पोहोचली असल्याने, सरकार याकडे किती गांभीर्याने पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लवकरात लवकर या विषयावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास कोकणची एक ऐतिहासिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा कायमस्वरूपी जिवंत राहण्यास मोठी मदत होईल. या खेळाला राज्यस्तरावर मान्यता मिळाल्यास, तो अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.

Facebook Comments Box

शालेय वेळेत शिक्षकांच्या मोबाईल वापरावर बंदी घालण्याचे आदेश

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग:

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची मासिक स्थायी समितीची बैठक नुकतीच आंबोली ग्रामपंचायत सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबदकर, विविध समित्यांचे सभापती तसेच सर्व संबंधित खातेप्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

​बैठकीच्या सुरुवातीलाच ज्येष्ठ सदस्य संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी सरकारी मराठी शाळांमधील खालावत चाललेल्या पटसंख्येवर आणि शिक्षकांच्या बेजबाबदारपणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अध्यापनाच्या वेळेस शिक्षक मुलांकडे लक्ष न देता सतत मोबाईलवर व्हॉट्सअॅपमध्ये मग्न राहत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारणार, अशी खंत त्यांनी मांडली.

​या गंभीर तक्रारीची तत्काळ दखल घेत अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी शालेय वेळेत शिक्षकांकडून होणाऱ्या मोबाईल वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे कडक आदेश दिले व त्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यास सांगितले. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबदकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही प्रकारची कसूर किंवा दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा दिला.

​याशिवाय, वर्गातील कौशल्य प्रकरणांवरून निर्माण झालेल्या विषयावरही सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत संबंधित केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी व मुख्याध्यापकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. याप्रकरणी संबंधितांना तात्काळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश देऊन प्रशासकीय शिस्त अधिक कडक करण्याचे संकेत देण्यात आले.

​तसेच ग्रामीण भागातील अपुऱ्या एसटी फेऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय आणि गोव्याच्या बांबोळी रुग्णालयात उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांच्या मदतीसाठी ‘सिंधुदुर्ग कक्ष’ व अतिरिक्त अधिकारी नेमण्याची मागणी सदस्यांनी केली. या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

Facebook Comments Box

नोकरीसाठी मुंबई पुण्याला जायची गरज नाही! देशातील सर्वात मोठे ‘आयटी हब’ कोकणात प्रस्तावित

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग:

कोकणामध्ये १.४३ लाख कोटी रुपयांची महाकाय गुंतवणूक करून देशातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर उभारले जाणार असून, यामुळे स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊन या भागाचा कायापालट होणार आहे.

​महाराष्ट्रातील निसर्गरम्य कोकण किनारपट्टी आता तंत्रज्ञानाच्या जागतिक नकाशावर एका नवीन ओळखीसह झळकण्यासाठी सज्ज झाली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पासाठी कोकणची निवड करण्यात आली असून, या प्रकल्पात तब्बल १.४३ लाख कोटी रुपयांची भव्य गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे कोकणचा औद्योगिक आणि आर्थिक चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार असून, या क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळणार आहे.

​महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) अनेक नामवंत देशी आणि जागतिक कंपन्यांनी या डेटा सेंटर प्रकल्पासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. सध्याच्या नियोजनानुसार, सावंतवाडीजवळील दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी एमआयडीसी परिसरात हा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राथमिक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा आणि भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून इतर योग्य जागांचा शोधही प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर घेतला जात आहे.

​आजच्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल युगात क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या तंत्रज्ञानासाठी डेटा सेंटर्सची गरज प्रचंड वाढली आहे. कोकणची भौगोलिक रचना या प्रकल्पासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. मुंबई शहराच्या जवळ असणे, उत्तम दळणवळण व्यवस्था, विकसित बंदरांची उपलब्धता आणि आंतरराष्ट्रीय सबमरीन डेटा केबल्सशी थेट जोडणी करण्याची सोय यामुळे उद्योजकांनी या भागाला गुंतवणुकीसाठी पसंती दिली आहे.

​या महाकाय प्रकल्पामुळे केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास होणार नाही, तर स्थानिकांसाठी रोजगाराचे मोठे दालन खुले होणार आहे. डेटा सेंटर उभारणीपासून ते आयटी सेवा, तांत्रिक देखरेख, सुरक्षा व्यवस्था आणि लॉजिस्टिक्स अशा विविध क्षेत्रांमध्ये हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या उपलब्ध होतील. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगारासाठी होणारे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था सक्षम होईल.

​सध्या मुंबई, पुणे आणि ठाणे ही शहरे डेटा सेंटर हब म्हणून ओळखली जातात, पण आता कोकणच्या या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचे डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील अग्रस्थान अधिक भक्कम होईल. पर्यटनासाठी जगप्रसिद्ध असलेला कोकण प्रदेश भविष्यात ‘हाय-टेक डिजिटल हब’ म्हणून नावारूपाला येईल. हा प्रकल्प केवळ कोकणच्याच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.

Facebook Comments Box

राज्य सरकारची पशुधनासाठी मोठी घोषणा: विम्याचा ८५ टक्के भार शासन उचलणार!

   Follow us on        

मुंबई:

शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातामुळे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकार ८५ टक्के विमा हप्ता भरणार असून, एका कुटुंबाला १० पशुधनापर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

​राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, विविध आजार, सर्पदंश किंवा अपघातासारख्या दुर्दैवी घटनांमुळे होणाऱ्या पशुधनाच्या मृत्यूपासून संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना’ राबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला भक्कम आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणार असून, त्यांना होणारा संभाव्य आर्थिक फटका कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

​या योजनेअंतर्गत दुभत्या गाईंसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशींसाठी ८० हजार रुपये, तर शेळी किंवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या विम्याचा ८५ टक्के हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ६०:४० या प्रमाणात भरला जाणार असून, केवळ १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधन घटकांसाठी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

​योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची १२ अंकी ‘ईअर टॅग’द्वारे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. नैसर्गिक आपत्ती, तसेच आजारामुळे किंवा अपघातामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास, त्याची माहिती २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून विम्याचा दावा केला जाऊ शकतो.

​दावा सादर केल्यानंतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर विमा कंपनीला १५ दिवसांच्या आत संबंधित पशुपालकाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास कंपनीला लाभार्थ्याला वार्षिक १२ टक्के दराने व्याजासह भरपाई द्यावी लागेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.

​या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर मदत कक्ष आणि तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. तसेच, पशुधनाच्या आरोग्याची तपासणी, टॅगिंग, बाजारमूल्य निश्चिती आणि मृत्यूनंतरच्या शवविच्छेदन अहवालाची जबाबदारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून, यामुळे पशुपालकांना त्वरित मदत मिळणे सुलभ होणार आहे.

Facebook Comments Box

एलपीजी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना: १६ ऑगस्टपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग:

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना जिल्हा प्रशासनाने जारी केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व गॅस ग्राहकांना आपली ई-केवायसी प्रक्रिया १६ ऑगस्ट या मुदतीपूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष टाळून वेळेत अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

​ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या संबंधित गॅस वितरकांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, संबंधित तेल विपणन कंपन्यांच्या अधिकृत मोबाईल ॲप्सचा वापर करूनही ग्राहक सहजपणे आपली ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात. ग्राहकांच्या सोयीसाठी हे डिजिटल पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

​विभिन्न कंपन्यांच्या ग्राहकांसाठी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. एचपीसीएल (HPCL) ग्राहकांनी ‘HP Pay’, बीपीसीएल (BPCL) ग्राहकांनी ‘Hello BPCL’ आणि इंडियन ऑईल (IOCL) ग्राहकांनी ‘IndianOil ONE’ या अधिकृत मोबाईल ॲप्सचा वापर करणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत.

​जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे यांनी यासंदर्भात स्पष्ट इशारा दिला आहे. जर ग्राहकांनी विहित मुदतीत म्हणजे १६ ऑगस्टपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर तेल विपणन कंपन्यांच्या नियमांनुसार त्यांना घरपोच एलपीजी सिलेंडर मिळवताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

​त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व एलपीजी ग्राहकांनी या प्रक्रियेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन करून जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करावे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही गैरसोय टाळता येईल आणि गॅस पुरवठा विनासायास सुरू राहील, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Facebook Comments Box

ओला-उबरला टक्कर देण्यासाठी एसटी महामंडळाची स्वस्त ‘छावा राइड’ सेवा सुरू होणार

   Follow us on        

मुंबई: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे ‘छावा राइड’ या नवीन ॲग्रिगेटर प्लॅटफॉर्मद्वारे बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बस सेवा एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात दररोज सुमारे ६० लाख प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या आणि १४ हजारहून अधिक बसचा ताफा असलेल्या महामंडळाकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले ॲपचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सध्या निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे.

​’छावा राइड’ हे केवळ कॅब बुकिंगचे ॲप नसून, ते एक राज्यस्तरीय मल्टि-मोडलिटी प्लॅटफॉर्म म्हणून विकसित केले जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चालक नोंदणी, वाहन पडताळणी, भाडे निश्चिती आणि ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा दिली जाईल. तसेच, प्रवाशांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग देखील या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध राहणार आहे.

​या संपूर्ण यंत्रणेमध्ये चालक आणि वाहन ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण, निकष, जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग यांसारख्या गोष्टींवर विशेष भर दिला गेला आहे. महिला व प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सुविधा, तसेच उत्तम ग्राहक सेवा केंद्र आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. नियामक नियमांचे योग्य पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक केंद्रीकृत कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार असून, त्याद्वारे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करून संपूर्ण सेवांवर बारकाईने देखरेख ठेवली जाणार आहे.

​तांत्रिक सादरीकरणाच्या टप्प्यात कंपन्यांना ॲपची कार्यपद्धती, तंत्रज्ञान, स्केलेबिलिटी, जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रोटोटाइपचे प्रात्यक्षिक सादर करावे लागणार आहे. तांत्रिक मूल्यमापनामध्ये यशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक निविदा उघडल्या जातील. या प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठी इच्छुक कंपन्यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल, ज्यासाठी ५० लाखांची अनामत रक्कम आणि ५ लाख रुपये निविदा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

​ॲप-आधारित वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांची मक्दारे मोडीत काढून प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात पर्यायी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘छावा राइड’ ॲप विकसित केले जात आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या माध्यमातून प्रवाशांकडून केवळ किमान पाच रुपयांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारले जाणार असून, कोणतीही अतिरिक्त प्रवासी भाडेवसुली केली जाणार नाही, तर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला महसुलाच्या वाट्यातून  हिस्सा मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे

Facebook Comments Box

Konkan Railway: कोकण रेल्वेचा रोहा-मडगाव विभाग १४५ टक्के क्षमतेने! संसदेत माहिती सादर

   Follow us on        

​नवी दिल्ली:

कोकण रेल्वेच्या रोहा ते मडगाव या विभागाची सरासरी लाईन क्षमता वापर सध्या सुमारे १४५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. प्रवाशांच्या वाढत्या ताणतणावाला आणि प्रचंड गर्दीला तोंड देण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. रेल्वे, माहिती व प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात यासंदर्भातील सविस्तर माहिती देशवासीयांसमोर ठेवली.

​कोकण रेल्वे आणि कॉर्पोरेट पार्श्वभूमी

​कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये झाली. या कंपनीत केंद्र सरकार (रेल्वे मंत्रालय) व्यतिरिक्त महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ ही चार राज्य सरकारे भागधारक आहेत. कोकण रेल्वे मार्ग महाराष्ट्रातील रोहापासून सुरू होऊन कर्नाटकातील थोरुकपर्यंत (Thokur) पसरलेला आहे. भारतीय रेल्वेवर प्रवाशांची मागणी वर्षभर सारखी नसते; सणासुदीला, उन्हाळ्यात आणि पिक आवरमध्ये गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी असते, तर इतर वेळी प्रवाशांचा ओघ काहीसा कमी असतो.

​लाईन क्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांची कामे

​कोकण रेल्वे मार्गावरील वाढलेला ताण आणि क्षमतेपेक्षा जास्त होणारा वापर लक्षात घेता, प्रशासनाकडून सतत विकासकामे केली जात आहेत. गेल्या दहा वर्षांत रोहा आणि मडगाव दरम्यान खालील महत्त्वपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत:

​८ नवीन क्रॉसिंग स्टेशन: सापे–वामाने, कळंबणी, कडवई, वेरावली, खरेपाटण, अछिरणे, इंदपूर आणि गोरेगाव रोड.

​१२ अतिरिक्त लूप लाईन्स: विन्हेरे, अंजनी, सावरडा, अडवली, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सावंतवाडी रोड (दोन), करणजडी, मडगाव आणि चिपळूण येथे लूप लाईन्स उभारण्यात आल्या आहेत.

​दुप्पट रेल्वे मार्ग (Doubling): कोकण रेल्वेच्या एकूण ७३९ किलोमीटर मार्गापैकी रोहा–वीर आणि मडगाव–मजुorda या ५५ किमी टप्प्याचे दुपद्रीकरण आधीच पूर्ण झाले आहे. तसेच, भविष्यातील गरज ओळखून तब्बल २६३ किलोमीटर लांबीच्या अन्य निवडक टप्प्यांच्या दुपद्रीकरणासाठी व्यवहार्यता सर्वेक्षणाचे (Feasibility Survey) काम मंजूर करण्यात आले आहे.

​५७ जोड्या नियमित गाड्या आणि हजारो विशेष फेऱ्या

​सध्या कोकण रेल्वे मार्गावरून एकूण ५७ जोड्या मेल, एक्सप्रेस आणि पॅसेंजर गाड्या नियमितपणे धावत आहेत. यामध्ये लोकप्रिय गाड्या जसे की मांडवी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, मडगाव-मंगळुरू केंद्रीय वंदे भारत एक्सप्रेस, तसेच राजधानी आणि दुरंतो एक्सप्रेसचा समावेश आहे. यातील बहुतांश मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या पूर्ण क्षमतेने (Full Load) धावतात.

​या नियमित गाड्यांव्यतिरिक्त, सणासुदीच्या काळात जसे की गणेशोत्सवात, तसेच उन्हाळी सुट्ट्या आणि लाँग वीकेंडला अतिरिक्त गर्दी आटोक्यात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विशेष गाड्या सोडल्या जातात. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कोकण रेल्वे मार्गावर:

​३८१ गणपती स्पेशल गाड्या

​२४९ उन्हाळी स्पेशल गाड्या

​१४८ हिवाळी स्पेशल गाड्या

​१,३६६ इतर विशेष गाड्या

अशा एकूण हजारो फेऱ्या चालवून प्रवाशांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

​बिगर-एसी (Non-AC) प्रवाशांसाठी विशेष भर

​भारतीय रेल्वेने अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांच्या प्रवासाची गरज लक्षात घेऊन मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून तब्बल १७,००० नवीन बिगर-एसी डब्यांच्या (सामान्य आणि स्लीपर श्रेणी) निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

​सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय रेल्वेकडे एकूण सुमारे ८९,००० डबे उपलब्ध असून त्यापैकी जवळपास ७० टक्के डबे (~६२,०००) आणि ७८ टक्के प्रवासी जागा (~५४ लाख) या बिगर-एसी प्रवर्गातील आहेत. तर एसी डब्यांचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के (~२७,००० डबे आणि ~१५ लाख जागा) इतके आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सोयीसाठी २०२४-२५ मध्ये १,२५० जनरल डबे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना जोडले गेले होते, तर २०२५-२६ मध्येही सुमारे ८७० डबे (१६० जनरल डब्यांसह) कायमस्वरूपी वाढवण्यात आले आहेत.

​प्रवाशांच्या मागणीनुसार सातत्यपूर्ण फेररचनेचे प्रयत्न

​प्रवाशांच्या वेटिंग लिस्टच्या पॅटर्नवर सतत लक्ष ठेवून, ऑपरेशनल शक्यतेनुसार नवीन गाड्या सुरू करणे, फेऱ्या वाढवणे, मार्गाचा विस्तार करणे किंवा डब्यांची संख्या वाढवणे यांसारखे निर्णय घेतले जातात. तसेच, खासदार आणि जनसामान्य यांच्याकडून मिळणाऱ्या प्रस्तावांवर व सूचनांवर नियमानुसार योग्य कार्यवाही केली जात असल्याचेही मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

 

कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या ५७ जोड्या गाड्यांची सविस्तर यादी:

संसदेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कोकण रेल्वे मार्गावर सध्या ५७ जोड्या मेल, एक्सप्रेस आणि पॅसेंजर गाड्या नियमितपणे धावत आहेत. त्यांची संपूर्ण यादी खालीलप्रमाणे आहे:

| अ.क्र. | ट्रेन नंबर आणि नाव |

|—|—|

| १ | 10103/10104 मांडवी एक्सप्रेस (Mandovi Express) |

| २ | 10105/10106 दिवा – सावंतवाडी एक्सप्रेस (Diva – Sawantwadi Express) |

| ३ | 10107/10108 मडगाव – मंगळुरू मेमू एक्सप्रेस (Madgaon – Mangaluru MEMU Express) |

| ४ | 10109/10110 मडगाव – कारवार एक्सप्रेस (Madgaon – Karwar Express) |

| ५ | 10115/10116 वांद्रे (टर्मिनस) – मडगाव एक्सप्रेस (Bandra T. – Madgaon Express) |

| ६ | 10215/10216 मडगाव – एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Madgaon – Ernakulam SF Express) |

| ७ | 11003/11004 तुतारी एक्सप्रेस (Tutari Express) |

| ८ | 11097/11098 पूर्णा एक्सप्रेस (Poorna Express) |

| ९ | 11099/11100 लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) – मडगाव एक्सप्रेस (LTT – Madgaon Express) |

| १० | 11203/11204 नागपूर – मडगाव एक्सप्रेस (Nagpur – Madgaon Express) |

| ११ | 12051/12052 जनशताब्दी एक्सप्रेस (Jan Shatabdi Express) |

| १२ | 12133/12134 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस – मंगळुरू जंक्शन एक्सप्रेस (CSMT – Mangaluru Jn. Express) |

| १३ | 12201/12202 लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) – कोचूवेली गरिब रथ एक्सप्रेस (LTT – Kochuveli Garib Rath Express) |

| १४ | 12217/12218 केरळ संपर्क क्रांती एक्सप्रेस (Kerala Sampark Kranti Express) |

| १५ | 12223/12224 एर्नाकुलम जंक्शन – लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) दुरंतो एक्सप्रेस (Ernakulam – LTT Duronto Express) |

| १६ | 12283/12284 हजरत निजामुद्दीन – एर्नाकुलम जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस (Hazrat Nizamuddin – Ernakulam Duronto Express) |

| १७ | 12431/12432 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (Thiruvananthapuram – Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express) |

| १८ | 12449/12450 गोवा संपर्क क्रांती एक्सप्रेस (Goa Sampark Kranti Express) |

| १९ | 12483/12484 कोचूवेली – अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Kochuveli – Amritsar SF Express) |

| २० | 12617/12618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस (Mangala Lakshadweep Express) |

| २१ | 12619/12620 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस (Matsyagandha Express) |

| २२ | 12741/12742 वास्को द गामा – पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Vasco da Gama – Patna SF Express) |

| २३ | 12789/12790 काचीगुडा – कुमटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Kacheguda – Kumta SF Express) |

| २४ | 12977/12978 मरुसागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Marusagar SF Express) |

| २५ | 16311/16312 श्री गंगानगर – तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस (Shri Ganganagar – Thiruvananthapuram North Express) |

| २६ | 16333/16334 वेरावळ – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस (Veraval – Thiruvananthapuram Central Express) |

| २७ | 16335/16336 गांधीधाम – नागरकोइल एक्सप्रेस (Gandhidham – Nagercoil Express) |

| २८ | 16337/16338 ओखा – एर्नाकुलम एक्सप्रेस (Okha – Ernakulam Express) |

| २९ | 16345/16346 नेत्रावती एक्सप्रेस (Netravati Express) |

| ३० | 16515/16516 कारवार – यशवंतपूर एक्सप्रेस (Karwar – Yesvantpur Express) |

| ३१ | 16585/16586 एसएमव्हीटी बेंगळुरू – मुरुडेश्वर एक्सप्रेस (SMVT Bengaluru – Murdeshwar Express) |

| ३२ | 16595/16596 पंचगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Panchaganga SF Express) |

| ३३ | 19057/19058 सुरत – मंगळुरू जंक्शन एक्सप्रेस (Surat – Mangaluru Jn. Express) |

| ३४ | 19259/19260 भावनगर (टर्मिनस) – तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस (Bhavnagar – Thiruvananthapuram North Express) |

| ३५ | 19577/19578 तिरुनेलवेली – जामनगर एक्सप्रेस (Tirunelveli – Jamnagar Express) |

| ३६ | 20111/20112 कोकणकन्या एक्सप्रेस (Konkankanya Express) |

| ३७ | 20645/20646 मडगाव – मंगळुरू सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (Madgaon – Mangaluru Central Vande Bharat) |

| ३८ | 20909/20910 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ – पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Thiruvananthapuram North – Porbandar SF Express) |

| ३९ | 20923/20924 गांधीधाम – तिरुनेलवेली हमसफर एक्सप्रेस (Gandhidham – Tirunelveli Humsafar Express) |

| ४० | 20931/20932 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ – इंदूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Thiruvananthapuram North – Indore SF Express) |

| ४१ | 22113/22114 लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) – तिरुवनंतपुरम नॉर्थ सुपरफास्ट एक्सप्रेस (LTT – Thiruvananthapuram North SF Express) |

| ४२ | 22115/22116 लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) – करमाळी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (LTT – Karmali SF Express) |

| ४३ | 22119/22120 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस – मडगाव तेजस एक्सप्रेस (CSMT – Madgaon Tejas Express) |

| ४४ | 22149/22150 एर्नाकुलम – पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Ernakulam – Pune SF Express) |

| ४५ | 22229/22230 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस – मडगाव वंदे भारत एक्सप्रेस (CSMT – Madgaon Vande Bharat Express) |

| ४६ | 22413/22414 मडगाव – हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (Madgaon – Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express) |

| ४७ | 22475/22476 हिसार – कोईम्बतूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Hisar – Coimbatore SF Express) |

| ४८ | 22629/22630 लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) – तिरुनेलवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (LTT – Tirunelveli SF Express) |

| ४९ | 22633/22634 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Thiruvananthapuram – Hazrat Nizamuddin SF Express) |

| ५० | 22653/22654 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Thiruvananthapuram – Hazrat Nizamuddin SF Express) |

| ५१ | 22655/22656 एर्नाकुलम – हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Ernakulam – Hazrat Nizamuddin SF Express) |

| ५२ | 22659/22660 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ – योग नगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Thiruvananthapuram North – Yog Nagari Rishikesh SF Express) |

| ५३ | 22907/22908 मडगाव – हापा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Madgaon – Hapa SF Express) |

| ५४ | 50103/50104 दिवा – रत्नागिरी पॅसेंजर (Diva – Ratnagiri Passenger) |

| ५५ | 50107/50108 सावंतवाडी – मडगाव पॅसेंजर (Sawantwadi – Madgaon Passenger) |

| ५६ | 70101/70102 मडगाव – कारवार पॅसेंजर (मेमू) (Madgaon – Karwar Passenger MEMU) |

| ५७ | 56615/56616 मडगाव – मंगळुरू पॅसेंजर (Madgaon – Mangaluru Passenger) |

 

Facebook Comments Box

कोकण आयुक्तांचे न्यायालय रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्गात व्हावे!

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: देवगड येथे अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत, सिंधुदुर्ग जिल्हतर्फे कोकण आयुक्तांकडे प्रलंबित असलेल्या महसूल न्यायप्रकरणांच्या सुनावणीसाठी रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे नियमितपणे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय भरविण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर करण्यात आले.

​या प्रसंगी ज्येष्ठ अधिवक्ता व माजी आमदार अजित गोगटे, अधिवक्ता परिषद प्रांत उपाध्यक्ष अभिषेक गोगटे, अधिवक्ता राहुल तांबोलकर, अधिवक्ता स्वप्नील सावंत, अधिवक्ता अग्निवेश तावडे, अधिवक्ता प्रतिमा सातवसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

​या निवेदनातून मागणी करताना, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महसूल न्याय प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पक्षकार, वकील आणि संबंधित नागरिकांना प्रत्येकवेळी मुंबईला जावे लागत असल्याने त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

​रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग येथे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय नियमितपणे भरविल्यास दोन्ही जिल्ह्यातील प्रलंबित महसूल प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल आणि पक्षकार, वकील तसेच नागरिकांच्या प्रवासाचा खर्च, वेळ व श्रम यांची मोठी बचत होऊन न्यायप्रवेश सुलभ होईल.

​या मागणीची शासनाने सकारात्मक दखल घेऊन रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे ठराविक कालावधीनंतर नियमितपणे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय भरविण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत, सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे.

Facebook Comments Box

शेतकऱ्यांना अभ्यास दौऱ्यासाठी विदेशात जाण्याची संधी

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग नगरी येथील कृषी विभागामार्फत सन २०२६-२७ ची राज्य पुरस्कृत ‘राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे’ ही योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र व प्रगतशील शेतकऱ्यांनी २० ऑगस्टपर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.

​या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विदेशातील आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, उत्पादन पद्धती, बाजार व्यवस्थापन, निर्यात प्रक्रिया तसेच सेंद्रिय शेतीविषयक कार्य प्रत्यक्ष पाहण्याची आणि ज्ञान आत्मसात करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. यामध्ये युरोप येथे फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती व दूधोत्पादन तर चीन येथे विविध कृषी तंत्रज्ञान, पीक उत्पादकता वाढ आणि कृषी एक्स्पो यांचा अभ्यास दौरा प्रस्तावित आहे.

​निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे शासकीय अनुदान दिले जाईल. उरलेला ५० टक्के खर्च शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या बँक खात्यातून कॅशलेस पद्धतीने (NEFT/RTGS/Cheque) संबंधित ट्रॅव्हल कंपनीकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे.

​या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय २५ वर्षे पूर्ण असावे, तो मुख्य व्यवसाय शेती करणारा असावा आणि त्याच्याकडे ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदार सरकारी किंवा निमशासकीय कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, सीए, अभियंता किंवा कॉन्ट्रॅक्टर नसावा आणि कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस याचा लाभ दिला जाईल.

​जिल्हास्तरावर पात्र अर्जदारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने वीडिओग्राफूसह सोडत काढून केली जाणार असून, यात किमान एक महिला शेतकरी आणि कृषी पुरस्कार प्राप्त किंवा पीक स्पर्धेतील विजेता शेतकरी यांचा समावेश अनिवार्य आहे. इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्जासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे व वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात २० ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करावेत.

Facebook Comments Box

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search