रत्नागिरी: गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकणच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, मानवता विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी कोकणच्या हक्कासाठी तीव्र शब्दांत एल्गार पुकारला आहे. २०१४ पासून केंद्रात आणि राज्यात भाजप व मित्र पक्षांची सत्ता असतानाही, कोकणातील महत्त्वाचे प्रकल्प अद्यापही रखडलेले आहेत. विशेषतः बहुप्रतिक्षित मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे (NH-66) काम ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण झालेले नाही, मात्र तरीही प्रशासनाकडून सर्रास टोल वसुली सुरू करण्यात आली आहे. कोकणवासीयांवर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रावर होणारा हा अन्याय अत्यंत दुर्दैवी असून, तो आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा सावंत यांनी दिला आहे.
हा विषय कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून थेट कोकणच्या सर्वांगीण विकासाशी निगडित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सत्तेत असणारे पक्ष असोत वा विरोधी पक्ष, कोकणाच्या हितासाठी सर्वांनी राजकारण बाजूला सारून एकत्र येणे काळाची गरज होती. परंतु, दुर्दैवाने सर्वपक्षीय पातळीवर हवी तशी ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. परिणामी, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत अद्याप विलीनीकरण झालेले नाही आणि ही यंत्रणा स्वतंत्र कॉर्पोरेशन म्हणून काम करत आहे, ज्यामुळे कोकणवासीयांना वेळेवर व योग्य न्याय मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
कोकणाला निसर्गाने लाभलेला ७२० किलोमीटरचा सुंदर समुद्रकिनारा आणि खाड्यांचा मोठा प्रदेश असूनही, बंदर विकास, जेट्टींची उभारणी आणि जलद बोट वाहतुकीचा अपेक्षित विकास होऊ शकलेला नाही. या सागरी मार्गांचा उपयोग करून जर जलवाहतूक आणि पर्यटन सुरू केले गेले, तर कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळू शकते. परंतु योग्य नियोजनाअभावी हा सर्व किनारी भाग विकासापासून दूर राहिला असून, येथील पर्यटन व्यवसाय ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहे, असेही सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या सर्व गंभीर प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. त्यांनी इतर सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन दिल्लीत जाऊन पंतप्रधानांसोबत तातडीने बैठक घ्यावी आणि NH-66 महामार्गाचा प्रश्न व टोलमाफीचा मुद्दा मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच रखडलेले प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एक विशेष ‘कोकण पॅकेज’ आणि सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन करावी, अशी आक्रमक भूमिका मानवता विकास परिषदेने घेतली आहे.
कोकणवासीयांच्या या न्याय्य हक्कांसाठी आता गप्प बसणार नसून “कोकण न्याय आंदोलन २०२६” छेडण्यात येणार असल्याची घोषणा श्रीकांत सावंत यांनी केली आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आगामी काळात तब्बल १० लाख नागरिकांची स्वाक्षरी मोहीम राबवली जाईल, तसेच प्रत्येक गावात जनजागृती सभा घेतली जाईल. “राजकारण बाजूला – कोकणाचा विकास पहिला” हा नारा देत कोकणातील जनतेने आता आपल्या हक्कासाठी एकत्र येऊन लढा उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
