सावंतवाडी मोती तलावात उडी मारून दहावीतील विद्यार्थिनीची आत्महत्या; वाचवायला गेलेल्या तरुणाचाही बुडून दुर्दैवी मृत्यू

No block ID is set

सावंतवाडी शहरात शनिवारी सकाळी एका हृदयद्रावक घटनेने खळबळ उडाली. कारिवडे येथील शाळेत दहावी इयत्तेत शिकणारी लिसा गोसावी ही विद्यार्थिनी आपली सकाळची शाळा संपवून नातेवाईकांसोबत सावंतवाडीत आली होती. यावेळी तिचा नातेवाईक रोहन गोसावी, जो मुंबईहून तिला भेटण्यासाठी आला होता, तो देखील तिच्यासोबत होता. हे सर्वजण फिरत असताना मोती तलावाच्या परिसरात पोहोचले.

​सावंतवाडीतील मोती तलावाच्या काठी बापूसाहेब महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ हे लोक थांबले होते. या दरम्यान, तलावाच्या कठड्यावर तलावाच्या दिशेने तोंड करून बसलेल्या लिसाने अचानक पाण्यात उडी घेतली. हे दृश्य पाहून तिच्या सोबत असलेल्या चुलत बहिणीने तातडीने रोहन गोसावी याला या घटनेची कल्पना दिली. तिला वाचवण्याच्या आवेगाने रोहनने लागलीच तलावात उडी मारली.

​मात्र, या दुर्दैवी घटनेत लिसा आणि तिला वाचवण्यासाठी गेलेला रोहन या दोघांचाही पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना घडताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. काही वेळ शोध घेतल्यानंतर युवकाचा मृतदेह पाण्यात तरंगताना दिसून आला, तो बाहेर काढला असता त्याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. तर मुलीचा मृतदेह पाण्यात अडकल्याने तो शोधण्यात अडथळे निर्माण झाले होते.

​या भीषण घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. तपासाचे सूत्र हाती घेत सह्याद्री ॲडव्हेंचर आंबोली-सांगेली रेस्क्यू टीमला पाचारण करण्यात आले. रेस्क्यू टीमने ड्रोनच्या साहाय्याने शोधमोहीम राबवून काही वेळातच मुलीचा मृतदेह शोधून बाहेर काढला. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.

​विद्यार्थिनीने नक्की कोणत्या कारणास्तव हे टोकाचे पाऊल उचलले, याचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम आणि पोलीस हर्षद हिंगे हे प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण सावंतवाडी शहरात शोककळा पसरली असून, तलाव काठी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती.

Facebook Comments Box

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा: एसटीची ‘ग्रुप बुकिंग’ स्वस्त होणार

   Follow us on        

मुंबई: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात आपल्या गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी एसटी महामंडळाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष सूचनेनंतर, एसटीने गणेशोत्सवासाठी केल्या जाणाऱ्या बसच्या ग्रुप बुकिंगवर आकारण्यात येणारे ३० टक्के जादा शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. शुक्रवारी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली, ज्यामुळे गणेश भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

​साधारणपणे गणेशोत्सवाच्या काळात दरवर्षी कोकणात जाण्यासाठी सुमारे ५ हजार एसटी बसेस आरक्षित केल्या जातात. प्रवाशांना त्यांच्या गावी सोडल्यानंतर, या बसेस बहुधा रिकाम्या परत आणाव्या लागतात. रिकाम्या बसेस परत आणताना एसटी महामंडळाला इंधनाचा मोठा खर्च तसेच चालक आणि वाहकांच्या अतिरिक्त कामाचा भार सोसावा लागतो. या परिस्थितीचा विचार करता, एसटीचा खर्च वाढल्यामुळेच पूर्वी ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे स्पष्टीकरण सरनाईक यांनी दिले.

​या वाढीव शुल्कामुळे प्रवाशांवर आर्थिक बोजा पडत होता. डिझेलच्या वाढलेल्या किमती आणि कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त कामाच्या भत्त्यांमुळे एसटीच्या खर्चात झालेली वाढ ही या शुल्कामागील प्रमुख कारणे होती. या पार्श्वभूमीवर, अनेक कोकणवासीय आणि विविध गणेशोत्सव मंडळांनी एसटी महामंडळाकडे हे अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली होती.

​जनतेच्या आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी महामंडळाला हे जादा शुल्क रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करत एसटी प्रशासनाने प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे आता कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि खिशाला परवडणारा होणार आहे.

​परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी करण्यात येणाऱ्या एकेरी गट आरक्षणावर (ग्रुप बुकिंगवर) कोणतेही ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकार आणि एसटी महामंडळाच्या या निर्णयाचे कोकणवासीयांकडून स्वागत होत असून, यामुळे गणेश भक्तांचा कोकण प्रवासाचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

Facebook Comments Box

Konkan Railway: सणासुदीच्या काळात रेल्वेकडून प्रवाशांची ‘तिहेरी लूट’

गणेशोत्सवासाठी चालवल्या जाणाऱ्या विशेष रेल्वे गाड्यांचे भाडे नियमित गाड्यांच्या तुलनेत दीड ते दुप्पट असूनही, प्रवाशांना मोठ्या विलंबचा सामना करावा लागत आहे.

​विशेष गाड्यांना लागू असलेली ५०० किमीची किमान अंतराची अट अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी कोकण विकास समितीकडून करण्यात आली आहे.

   Follow us on        

​Konkan Railway: कोकण रेल्वेचा ४०% अधिभार, विशेष गाड्यांसाठी भारतीय रेल्वेचा ३०% अधिक भाड्याचा नियम आणि किमान ५०० किलोमीटरची अट यामुळे कोकणवासीयांना तिहेरी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जणू काही प्रशासनाकडून कोकणातील प्रवाशांचा कसलातरी सूडच उगवला जात आहे, अशी तीव्र भावना निर्माण होत आहे.

​गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष गाड्यांची सोय केली जाते. मात्र, या गाड्यांचे तिकीट दर नियमित गाड्यांच्या तुलनेत कमालीचे जास्त असूनही, प्रवाशांच्या सोयीसुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. जादा पैसे मोजूनही या गाड्यांना रेल्वे मार्गस्थ करताना कमी प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास वेळत पूर्ण होत नाही.

​यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने २८६, तर पश्चिम रेल्वेने ६० अशा एकूण ३४६ विशेष फेऱ्यांची घोषणा केली आहे. प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीनुसार प्रवासी संघटनांनी ४०० फेऱ्यांची अपेक्षा व्यक्त केली होती, मात्र त्या पूर्ण न झाल्याने रेल्वे प्रशासनाने आता अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.

​भाडेदराची तुलना केल्यास ही तफावत स्पष्टपणे दिसून येते. मुंबई-खेड मार्गाचे उदाहरण घेतल्यास, नियमित गाडीतील स्लीपरचे भाडे २०५ रुपये असताना विशेष गाडीसाठी ४०० रुपये मोजावे लागतात. तसेच एसी थ्री टायरसाठी ५२० रुपयांऐवजी १,०७० रुपये, तर एसी टू टायरसाठी ७२५ रुपयांऐवजी १,४७० रुपये आकारले जातात.

​विशेष गाड्यांसाठी २०१५ मध्ये ठरवण्यात आलेल्या नियमांनुसार, ५०० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास असला तरी ५०० किमीचेच भाडे आकारले जाते. या नियमाचा फटका प्रामुख्याने २०० ते ३०० किमीचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बसतो. ही किमान अंतराची अट अन्यायकारक असल्याने, रेल्वे मंत्रालयाने याचा फेरविचार करून ती अट त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी कोकण विकास समितीचे सदस्य अक्षय महापदी यांनी केली आहे.

​थोडक्यात सांगायचे तर, नियमित गाड्यांची क्षमता वाढवण्याऐवजी विशेष गाड्यांचा पर्याय निवडला जातो, मात्र त्या नावाने प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. एवढे जास्त भाडे देऊनही या गाड्या नियमित गाड्यांनंतर धावत असल्याने, प्रवाशांना तीन ते पाच तास किंवा त्याहून अधिक उशिरा आपल्या गावी पोहोचवे लागत आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांमध्ये प्रशासनाविरोधात मोठा रोष आहे.

Facebook Comments Box

आत्महत्या करायला गेलेल्या मुलाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आई-वडिलांचा दरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू

   Follow us on        

छत्रपती संभाजीनगरमधील शिगाव येथील खवड्या टेकडीवर एका १७ वर्षीय तरुणाने नवीन मोबाईल फोनच्या वादातून स्वतःला संपवण्याचा प्रयत्न केला. मुलाला टोकाचे पाऊल उचलण्यापासून रोखण्यासाठी गावकऱ्यांनी आणि त्याच्या वडिलांनी खूप प्रयत्न केले, मात्र वाद विकोपाला गेला आणि मुलगा टेकडीवरून खाली कोसळला.

​वडिलांनी मुलाला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, परंतु मुलगा खाली पडत असताना त्याने वडिलांच्या हाताला धरून त्यांनाही आपल्यासोबत ओढले. त्यामुळे वडीलही खाली कोसळले आणि या भीषण घटनेत दोघांचाही मृत्यू झाला.

​पती आणि मुलाला अशा अवस्थेत कोसळताना पाहून दुःखी झालेल्या मातेने त्यांना वाचवण्यासाठी तातडीने धाव घेतली, मात्र दुर्दैवाने तिचा पाय घसरल्यामुळे ती देखील खोल दरीत पडली.

​घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तिन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन पूर्ण केले आणि त्यानंतर ते नातेवाईकांच्या स्वाधीन केले आहेत. सध्या या संपूर्ण दुर्दैवी प्रकरणाचा तपास पोलीस यंत्रणेमार्फत केला जात आहे.

Facebook Comments Box

आंबोली-चौकुळच्या विकासाला १०६ कोटींच्या ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेची बळकटी

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: आंबोली आणि चौकुळ या भागातील नैसर्गिक जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या उद्देशाने, तिथे शाश्वत पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारच्या ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेंतर्गत १०६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, या विषयावर दिल्लीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास या परिसराच्या पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यावरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले असून, आंबोली, चौकुळ आणि गेळे परिसरातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर ‘वन नोंद’ आहे, त्या जमिनींचे वाटप आणि प्रत्यक्ष वहिवाट असणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे प्रमुख ध्येय असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, सार्वजनिक प्रवासासाठी लवकरच पाच नवीन एसटी बसेस सेवेत दाखल होतील आणि त्यांचे लोकार्पण लवकरात लवकर केले जाईल.

शक्तिपीठ महामार्गाबाबत भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, या मार्गाला आमचा कोणताही विरोध नाही, उलट महामार्गाची अलाईनमेंट बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत जेणेकरून मळगाव आणि चौकुळ परिसराला जोडता येईल. शासनाचा सांवतवाडीच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूर्ण पाठिंबा असून, ताज हॉटेल समूहाशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Facebook Comments Box

कोकणवासीयांच्या न्याय्य हक्कांसाठी मानवता विकास परिषद “कोकण न्याय आंदोलन २०२६” छेडणार

   Follow us on        

रत्नागिरी: गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकणच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, मानवता विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी कोकणच्या हक्कासाठी तीव्र शब्दांत एल्गार पुकारला आहे. २०१४ पासून केंद्रात आणि राज्यात भाजप व मित्र पक्षांची सत्ता असतानाही, कोकणातील महत्त्वाचे प्रकल्प अद्यापही रखडलेले आहेत. विशेषतः बहुप्रतिक्षित मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे (NH-66) काम ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण झालेले नाही, मात्र तरीही प्रशासनाकडून सर्रास टोल वसुली सुरू करण्यात आली आहे. कोकणवासीयांवर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रावर होणारा हा अन्याय अत्यंत दुर्दैवी असून, तो आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा सावंत यांनी दिला आहे.

​हा विषय कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून थेट कोकणच्या सर्वांगीण विकासाशी निगडित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सत्तेत असणारे पक्ष असोत वा विरोधी पक्ष, कोकणाच्या हितासाठी सर्वांनी राजकारण बाजूला सारून एकत्र येणे काळाची गरज होती. परंतु, दुर्दैवाने सर्वपक्षीय पातळीवर हवी तशी ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. परिणामी, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत अद्याप विलीनीकरण झालेले नाही आणि ही यंत्रणा स्वतंत्र कॉर्पोरेशन म्हणून काम करत आहे, ज्यामुळे कोकणवासीयांना वेळेवर व योग्य न्याय मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

​कोकणाला निसर्गाने लाभलेला ७२० किलोमीटरचा सुंदर समुद्रकिनारा आणि खाड्यांचा मोठा प्रदेश असूनही, बंदर विकास, जेट्टींची उभारणी आणि जलद बोट वाहतुकीचा अपेक्षित विकास होऊ शकलेला नाही. या सागरी मार्गांचा उपयोग करून जर जलवाहतूक आणि पर्यटन सुरू केले गेले, तर कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळू शकते. परंतु योग्य नियोजनाअभावी हा सर्व किनारी भाग विकासापासून दूर राहिला असून, येथील पर्यटन व्यवसाय ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहे, असेही सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिले.

​या सर्व गंभीर प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. त्यांनी इतर सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन दिल्लीत जाऊन पंतप्रधानांसोबत तातडीने बैठक घ्यावी आणि NH-66 महामार्गाचा प्रश्न व टोलमाफीचा मुद्दा मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच रखडलेले प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एक विशेष ‘कोकण पॅकेज’ आणि सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन करावी, अशी आक्रमक भूमिका मानवता विकास परिषदेने घेतली आहे.

​कोकणवासीयांच्या या न्याय्य हक्कांसाठी आता गप्प बसणार नसून “कोकण न्याय आंदोलन २०२६” छेडण्यात येणार असल्याची घोषणा श्रीकांत सावंत यांनी केली आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आगामी काळात तब्बल १० लाख नागरिकांची स्वाक्षरी मोहीम राबवली जाईल, तसेच प्रत्येक गावात जनजागृती सभा घेतली जाईल. “राजकारण बाजूला – कोकणाचा विकास पहिला” हा नारा देत कोकणातील जनतेने आता आपल्या हक्कासाठी एकत्र येऊन लढा उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

Facebook Comments Box

Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर धावणार ‘ओणम’ विशेष गाडी

   Follow us on        

Konkan Railway: ओणम सणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दरम्यान विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ ही विशेष ट्रेन २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १६:०० वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २३:३० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रल येथे पोहोचेल. या परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ०१४६४ दिनांक २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १४:०० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रलहून सुटेल आणि सोमवारी रात्री ००:५५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे पोहचेल.

​या गाडीचा मार्ग कोकण किनारपट्टीवरून जात असून, ट्रेनला ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम, करमाळी, मडगाव, कारवार, कुमटा, मुरुडेश्वर, बायंदूर, कुंदानपुरा, उडुपी, मंगळुरू जंक्शन, कासारगोड, कन्नूर, कोझिकोड, तिरूर, शोरानूर जंक्शन, थ्रिशूर, आलावा, एरणाकुलम टाऊन, कोट्टायम, चंगनस्सेरी, तिरुवल्ला, चेंगन्नूर, मावेलिकरा, कायंकुलम जंक्शन, करुणगप्पल्ली, साशामकोट्टा, कोल्लम जंक्शन आणि वरकला शिवगिरी या प्रमुख स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत.

​या ट्रेनमध्ये एकूण २२ डबे असून त्यात ३ एसी २-टियर, ४ एसी ३-टियर, ११ स्लीपर क्लास, ४ जनरल सेकंड क्लास आणि २ सेकंड सिटिंग कम गार्ड्स ब्रेक व्हॅनचा समावेश आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ चे आरक्षण २२ ऑगस्ट २०२६ पासून सर्व पीआरएस केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवरून सुरू होत असून प्रवासी ‘RailOne’ ॲपद्वारेही तिकीٽ बुक करू शकतात. तसेच अनारक्षित डब्यांसाठी युटीएस प्रणालीद्वारे सामान्य शुल्कात तिकीट काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

Facebook Comments Box

Shaktipeeth Expressway: पहिल्याच सुनावणीत महामार्गाला तीव्र विरोध; दाभिलवासीयांची आक्रमक भूमिका

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) दरम्यान नियोजित असलेल्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ दुतर्फा महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्यासाठी १९ जून रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अधिसूचनेनंतर जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेबाबत जिल्ह्यातील १४ गावांमध्‍ये दाभिल गावात सर्वप्रथम सुनावणी पार पडली. या पहिल्याच बैठकीत दाभिलवासीयांनी या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध दर्शवत आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली.

​महसूल प्रशासनाने दाभिल गावात घेतलेल्या या सुनावणीसाठी गावकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, फेरफार पत्रक, जमिनीचा नकाशा तसेच इतर कायदेशीर कागदपत्रांसह उपस्थिती दर्शवली. महसूल प्रशासनाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी वीरसिंग वसावे, सावंतवाडीचे भूमी अभिलेख अधीक्षक ठाकरे, नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर, महसूल साहाय्यक अधिकारी पंकज मांजरेकर, मोनार्छ कंपनीचे सर्वेअर प्रतिनिधी साईराज, तलाठी विजय कवितकर, ग्रामसेवक प्रफुल्ल धुरी आणि क्षेत्रपाल अशोक गावडे आदी अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

​दाभिलवासीयांच्या वतीने शशिकांत गवस, अनिल गवस, भिकाजी घाडी, विष्णू घाडी, शशिकांत घाडी आणि शंकर निकम यांनी प्रकल्पावर जोरदार आक्षेप घेतला. प्रस्तावित महामार्गाची रचना, विस्तार आणि मोजणी नेमकी कशा प्रकारे होणार, तसेच ती कोणत्या जागेवरून जाणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचा मुद्दा गावकऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेच या महामार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या मोनार्छ कंपनीच्या प्रतिनिधींनी लॅपटॉपवर केवळ रेष मारून दाखवली, पण प्रत्यक्ष मोजणी केली नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

​प्रस्तावात बोगदे, पूल आणि रस्ता किती पदरी आहे, तसेच देवस्थाने या मार्गात जात आहेत का, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. त्यामुळे परिपूर्ण माहिती आणि योग्य पुराव्यांसह बाजू मांडण्याची मागणी करत गावकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवल्या. ही सुनावणी अतितादिशी न होता अतिघाईने प्रक्रिया पूर्ण करून हा महामार्ग आमच्या माथी मारू नये, असे सांगत गावकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

​यावेळी दाभिल गावातील दाजी तुकाराम घाडी, कृष्णा न्हाणू घाडी, राजश्री लाडू राऊळ, सखाराम तुकाराम जाधव, बाबली महादेव राऊळ, विष्णू महादेव राऊळ, रमेश राऊळ, विद्याधर घाडी, भगवान राणे, अनिकेत जाधव, शिवप्रसाद देसाई यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णा गवस व अन्य ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दाभिलमधील या पहिल्याच सुनावणीत विरोध झाल्यामुळे या मार्गांतर्गत येणाऱ्या इतर गावांमध्येही या प्रकल्पाला विरोध होण्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत.

Facebook Comments Box

सावंतवाडी शहराला इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्याचा ठराव मंजूर

सांवतवाडी नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत तीन महत्त्वाचे ठराव मंजूर

   Follow us on        

सांवतवाडी: नगरपरिषदेची विशेष सभा नगराध्यक्षा श्रद्धा जे. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकमान्य टिळक सभागृहात संपन्न झाली. या बैठकीत शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या तीन विषयांवर चर्चा होऊन ते सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. या सभेला उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांच्यासह विविध समितींचे सभापती व नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

​सभेमध्ये प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट इकोलॉजिकल सेन्सिटिव्ह क्षेत्राबाबत जाहीर केलेल्या मसुदा अधिसूचनेचा विचार करण्यात आला. या अधिसूचनेचा सांवतवाडी शहर व परिसरातील बांधकामावर तसेच हॉटेल व्यवसायावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता, शहराला इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून पूर्णपणे वगळण्यात यावे, असा ठराव सभागृहात मांडण्यात आला व तो मंजूर झाला.

​या विषयावर चर्चा करताना नगरसेवक ॲड. निता कवितकर-सावंत, आनंद नेवगी, अजय गोंदावळे आणि सिद्धार्थ भांबुरे यांनी आपली मते व्यक्त केली. शहरावर होणारे संभाव्य परिणाम टाळण्यासाठी नगरपरिषदेने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना सदस्यांनी केली. नगराध्यक्षांनी यावर स्पष्ट केले की, या संदर्भात शहरात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येईल, जेणेकरून प्रत्येक प्रभागातील नागरिक आपापल्या हरकती अधिकृतपणे नोंदवू शकतील.

​तसेच, सांवतवाडीत केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा यांच्यामार्फत आयुर्वेद बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सुरू करण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला देखील या सभेत मंजुरी देण्यात आली. या ओपीडीसाठी लागणारी जागा व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या ओपीडीमध्ये नागरिकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ नये आणि त्यांना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी, असा महत्त्वपूर्ण अट या करारात घालण्यात आली आहे.

​या व्यतिरिक्त सांवतवाडीची ओळख असलेल्या पारंपारिक लाकडी खेळणी, लाककाम आणि गंजिफा कला प्रकारांना युनेस्कोकडून जागतिक सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी विशेष प्रस्ताव तयार करून पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या शेवटी, शहरवासीयांना मोफत ओपीडी सुविधा मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांच्या प्रयत्नांचे इतर नगरसेवकांनी कौतुक केले. या बैठकीला अनेक माजी पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.

Facebook Comments Box

राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी; नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई

   Follow us on        

मुंबई: अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) जनहिताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आतापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही दुकानदाराला विना-पॅकिंगचे किंवा उघड्यावर उपलब्ध असणारे खाद्यतेल विकता येणार नाही. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.

​या बंदीमागचे मुख्य कारण म्हणजे सुट्या तेलामुळे होणारे आरोग्याचे धोके आणि त्यातील भेसळीची दाट शक्यता. पॅकिंग नसलेले तेल आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकते, तसेच ग्राहकांची दिशाभूल होण्याचे प्रकारही घडू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलातील भेसळीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

​या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना प्रशासन अत्यंत कडक भूमिका घेणार आहे. जर कोणताही दुकानदार या नियमांचे उल्लंघन करून सुट्या तेलाची विक्री करताना आढळल्यास, त्याच्यावर थेट आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा तुकाराम मुंडे यांनी दिला आहे. यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

​या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंडे यांनी मागील वर्षातील कारवाईची धक्कादायक आकडेवारीही जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरातून खाद्यतेलाचे १,२८७ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी ७७ नमुने निकृष्ट दर्जाचे, १३ नमुने असुरक्षित, तर १५ नमुने चुकीच्या ब्रँडिंगचे असल्याचे आढळून आले होते. याच तपासणीत सुमारे ३ लाख २० हजार ७८१ किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट तेल जप्त करण्यात आले होते, ज्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत ५ कोटी ३१ लाख रुपये इतकी होती.

​नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत, यापुढे ग्राहकांना मिळणारे खाद्यतेल पूर्णपणे सुरक्षित असावे, यासाठीच प्रशासनाने ‘कम्प्लायन्स ऑर्डर’ अर्थात अंमलबजावणीचा हा कडक निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षीच्या कारवाईतील निष्कर्ष आणि आकडेवारीचा विचार करता, प्रशासनाने या प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता आपल्या कारवाईचा वेग अधिक तीव्र केला आहे.

Facebook Comments Box

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search