Follow us on   

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान-५ अंतर्गत निवृत्तिवेतनधारकांसाठी नोव्हेंबर महिन्यात डिजिटल हयातीचा दाखला सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.  

​हे अभियान १०० टक्के यशस्वी करण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये विशेष मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पेन्शन नियमित सुरू राहावी यासाठी सर्व निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना नोव्हेंबर महिन्यात आपला हयातीचा दाखला डिजिटल स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार सध्या देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान-५ जोमाने राबवले जात असून, त्या अंतर्गत जिल्हा प्रशासन सक्रिय झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी याविषयी सविस्तर माहिती देत पेन्शनरांनी या अभियानात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रसंगी निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा कोषागार अधिकारी करुणा हसबवे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

​डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) सादर करताना पेन्शनधारकांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष सुविधा आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जे लाभार्थी स्वतःहून ही डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण करण्यास असमर्थ आहेत, ते आपल्या पेन्शन खात्याच्या बँकेच्या शाखेत, जिल्हा कोषागार कार्यालयात किंवा संबंधित उपकोषागार कार्यालयात जाऊन तेथील कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने हे प्रमाणपत्र सहजपणे सादर करू शकतात. प्रमाणपत्र सादर करताना पीपीओ क्रमांक, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक अचूक नोंदवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​वितरण संस्था आणि कोषागार निवडताना योग्य ती खबरदारी घेण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. ‘महाराष्ट्र स्टेट ट्रेझरी’ तसेच संबंधित कोषागार निवडताना ‘सिंधुदुर्ग जीटीओ’ म्हणजेच जिल्हा कोषागार कार्यालयाची योग्य निवड केल्याची खात्री करून घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले आहे. याशिवाय, अभियान शंभर टक्के यशस्वी करण्यासाठी सर्व बँका, जिल्हा पेन्शनर संघटना, जिल्हा कोषागार आणि उपकोषागार यांच्यात उत्तम समन्वय साधण्यात आला असून त्या माध्यमातून विविध ठिकाणी विशेष मेळाव्यांचे नियोजन केले गेले आहे.

​या विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आवश्यक ती मदत आणि तांत्रिक मार्गदर्शन जागेवरच मिळण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्यानुसार १६ नोव्हेंबर रोजी सावंतवाडी व कणकवली, १७ नोव्हेंबर रोजी मालवण व कुडाळ, १८ नोव्हेंबर रोजी वेंगुर्ला व देवगड, तर १९ नोव्हेंबर रोजी दोडामार्ग तालुक्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखांमध्ये हे मेळावे पार पडणार आहेत. या मेळाव्यात सहभागी होणाऱ्यांनी आपला पीपीओ क्रमांक, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते क्रमांक आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सोबत आणणे आवश्यक आहे.

​शासनाच्या या नाविन्यपूर्ण डिजिटल उपक्रमास जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त लोकसहभाग लाभावा आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे निवृत्तिवेतनधारकांची ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. सिंधुदुर्गातील हे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान-५ पूर्णपणे यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व निवृत्तिवेतनधारकांनी कोणत्याही विलंबशिवाय यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे कळकळीचे आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पुन्हा एकदा केले आहे.

   Follow us on   

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नाशिकमधील सर्वसामान्यांच्या खिशाला महागाईचा पुन्हा एकदा फटका बसला असून, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने (MNGL) सीएनजी आणि घरगुती पीएनजीच्या दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गॅसच्या इनपुट खर्चात तसेच आयात केलेल्या एलएनजीच्या (LNG) किमतीत झालेली वाढ या दरवाढीमागील मुख्य कारण असल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या बदलामुळे वाहनचालक आणि गृहिणींच्या मासिक बजेटवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

​या दरवाढीनुसार सीएनजीच्या दरात प्रति किलो १.२५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये सीएनजीचा नवीन दर आता प्रति किलो ९९.७५ रुपयांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, घरगुती वापराच्या पाइप्ड नॅचरल गॅसच्या (PNG) किमतीत प्रति एससीएम (SCM) १.५० रुपयांची वाढ झाली असून, त्यामुळे पीएनजीचा नवीन दर ५१.७५ रुपये प्रति एससीएम इतका झाला आहे. हे नवीन दर १२ आणि १३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संपूर्ण भागात लागू झाले आहेत.

​एकंदरीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच त्रस्त झालेल्या नागरिकांना आता गॅस दरवाढीचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, पेट्रोलच्या तुलनेत सीएनजी वापरल्यास अद्यापही ४५ टक्क्यांपर्यंत आणि डिझेलच्या तुलनेत २० टक्क्यांपेक्षा जास्त बचत होत असल्याचा दावा एमएनजीएल (MNGL) कंपनीने केला आहे. असे असले तरी, सातत्याने होणाऱ्या अशा दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला मोठी कात्री लागत असून नाराजी व्यक्त होत आहे.

   Follow us on   

दक्षिण पश्चिम रेल्वेने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, बेंगळुरू, कर्नाटकचा किनारपट्टीचा भाग आणि गोवा यांच्यातील रेल्वे प्रवास प्रवाशांसाठी अत्यंत सुलभ व्हावा म्हणून ही नवी वंदे भारत सेवा सुरू करण्यात येत आहे. येसवंतपूर ते मडगावदरम्यान चालवली जाणारी ही नियमित ट्रेन बुधवार वगळता आठवड्यातून सहा दिवस धावणार असून, यामध्ये एकूण १६ डबे असणार आहेत.

​या नव्या ट्रेनच्या उद्घाटनासाठी १३ नोव्हेंबर रोजी दोन विशेष वंदे भारत ट्रेन चालवल्या जाणार आहेत. पहिली उद्घाटन विशेष ट्रेन एसएमव्हीटी बेंगळुरूहून दुपारी सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे मडगावला पोहोचेल, तर दुसरी ट्रेन मंगळुरू जंक्शनहून सुटून त्याच दिवशी रात्री एसएमव्हीटी बेंगळुरूला पोहोचेल. या दोन्ही उद्घाटन विशेष गाड्यांना १६ डबे जोडलेले असतील.

​नियमित वेळापत्रकानुसार, ट्रेन क्रमांक २६६५५ येसवंतपूरहून सकाळी ७:३५ वाजता सुटून त्याच दिवशी रात्री ८:५५ वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी ट्रेन क्रमांक २६६५६ मडगावहून सकाळी ८:२० वाजता सुटून रात्री ९:१५ वाजता येसवंतपूरला परत येईल. ही परतीची ट्रेन गुरुवार वगळता आठवड्यातून सहा दिवस सेवा देईल.

​येसवंतपूरहून मडगावकडे आणि मडगावहून येसवंतपूरकडे प्रवास करताना ही ट्रेन श्रवणबेळगोळ, हसन, सकलेशपूर, सुब्रह्मण्य रोड, काबकापुत्तूर, मंगळुरू जंक्शन, उडुपी, कुंदापूर, मुकांबिका रोड बिंदूर, मुरुडेश्वर, गोकर्ण रोड आणि कारवार या प्रमुख स्थानकांवर थांबेल. यामुळे किनारपट्टीवरील पर्यटनस्थळे, मंदिरं आणि समुद्रकिनारी जाणाऱ्या पर्यटकांना मोठा फायदा होणार आहे.

​नव्या वंदे भारत ट्रेनच्या सुरुवातीसोबतच ट्रेन क्रमांक २०६४५/२०६४६ मडगाव-मंगळुरू सेंट्रल-मडगाव वंदे भारत एक्सप्रेस १५ नोव्हेंबरपासून बंद केली जाणार आहे. या ट्रेनमध्ये एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार आणि चेअर कार असे आधुनिक डबे असून, याचा पर्यटक, व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि भाविकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.

   Follow us on   

पुणे ते कोल्हापूर दरम्यानच्या लोहमार्गावरून दररोज नियमितपणे अनेक एक्सप्रेस आणि विशेष गाड्यांची वर्दळ सुरू असते. दोन गाड्या समोरासमोर आल्यास किंवा चालकाकडून चुकून लाल सिग्नल ओलांडला गेल्यास होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून या संपूर्ण मार्गावर ‘कवच’ ही अत्यंत आधुनिक स्वयंचलित सुरक्षा प्रणाली बसवली जात आहे.

​दक्षिण भारत ते उत्तर भारतापर्यंत धावणाऱ्या विविध गाड्यांमध्ये या प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला असून, आगामी काळात या मार्गावरील सर्व प्रमुख रेल्वे गाड्यांमध्ये ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलली जात आहेत. मध्य रेल्वेने यापूर्वीच पुणे ते मिरज या लोहमार्गावर ही सुरक्षा प्रणाली यशस्वीरीत्या राबवली आहे.

​मागील जुलै महिन्यापासून पुणे-मिरज-कोल्हापूर विशेष गाडीच्या माध्यमातून या तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष संचालन सुरू करण्यात आले आहे. पुणे ते बंगळुरू यादरम्यानच्या एकूण ७०० किलोमीटर अंतरापैकी २५० किलोमीटरहून अधिक पट्ट्यात या सुरक्षा यंत्रणेच्या चाचण्या अत्यंत यशस्वी ठरल्या असून, यामध्ये पुणे-मिरज-कोल्हापूर मार्गाचाही समावेश आहे.

​सध्या मुंबई ते पुणे आणि बंगळुरू मार्गावर धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये सुरक्षेची उच्च मानके डोळ्यांसमोर ठेवून ही ‘कवच’ प्रणाली पहिल्या दिवसापासूनच समाविष्ट करण्यात आली आहे. एकाच रेल्वे रुळावर चुकून दोन गाड्या आल्यास किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे सिग्नल रेड असताना तो ओलांडला गेल्यास ही प्रणाली वायरलेस तंत्रज्ञानाद्वारे तात्काळ धोक्याचा सिग्नल टिपते.

​या आधुनिक यंत्रणेमुळे रेल्वे चालकांना सतर्क करणे आणि आपत्कालीन स्थितीत रेल्वेगाड्यांचे आपोआप नियंत्रण करणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे भविष्यात प्रवाशांची सुरक्षितता अधिक मजबूत होणार असून रेल्वेचे जाळे अधिक भरवशाचे बनण्यास मदत होईल.

   Follow us on   

मध्य रेल्वेने नोकरीच्या शोधात असलेल्या आणि सरकारी क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून विविध विभागांमध्ये तब्बल दोन हजार आठशे एकसष्ठ (२८६१) अप्रेंटिस पदांची भरती जाहीर करण्यात आली आहे. ही भरती प्रक्रिया पार पडल्यामुळे आयटीआय उत्तीर्ण उमेदवारांना रेल्वेमध्ये तांत्रिक प्रशिक्षण मिळवण्याची आणि भविष्यात रोजगाराची उत्तम संधी निर्माण झाली आहे.

​ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया मध्य रेल्वेच्या विविध प्रमुख विभागांमध्ये राबवली जाणार आहे. यात मुंबई, भुसावळ, पुणे, नागपूर आणि सोलापूर या विभागांचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागातील रिक्त पदांची संख्या वेगवेगळी असून, सर्वाधिक जागा मुंबई विभागासाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

​विविध विभागांनुसार रिक्त पदांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे:

​मुंबई विभाग: १७१२ जागा

​भुसावळ विभाग: ५०० जागा

​पुणे विभाग: २७१ जागा

​नागपूर विभाग: २२१ जागा

​सोलापूर विभाग: १५७ जागा

​या भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांकडे काही शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने मान्यताप्राप्त बोर्डाकडून किमान पन्नास टक्के गुणांसह दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. याशिवाय, संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय (ITI) उत्तीर्ण असणे देखील अनिवार्य आहे.

​अर्ज शुल्काच्या बाबतीत, जनरल आणि ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी शंभर रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी आणि सर्व महिला उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.

​या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २ डिसेंबर २०२६ ही आहे. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी मध्य रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन सविस्तर माहिती काळजीपूर्वक तपासून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

​’मराठी एकीकरण समिती’च्या सोशल मीडिया हँडलवरून नुकतीच एक अत्यंत महत्त्वाची आणि परखड पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आपल्या मातृभाषेच्या होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. बऱ्याच मोठ्या प्लॅटफॉर्म्स किंवा चित्रपटांच्या बाबतीत चाळीस वेगवेगळ्या भाषांचा समावेश केला जातो, परंतु त्यात मराठी भाषेचे नाव नसते. या प्रकारावर बोट ठेवत समितीने अत्यंत रोखठोक शब्दांत काही सवाल उपस्थित केले आहेत.

​या प्रकारामागील मुख्य कारणांचा मागोवा घेताना, मराठी भाषिकांमधील मानसिकतेवर थेट बोट ठेवण्यात आले आहे. बऱ्याचदा ‘हमरे को तुमरे को’ अशा प्रकारची परकीय भाषा किंवा हिंदी संस्कृती डोक्यावर घेण्याची जी सवय लागली आहे, त्यामुळेच मातृभाषेवर ही वेळ ओढवली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मानसिकतेमुळेच आपल्याच राज्यात आपली भाषा मागे पडत चालली आहे, असा सूर या वक्तўयातून आळवण्यात आला आहे.

​या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी थोडीफार लाड बाळगण्याची आणि आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. जोपर्यंत आपण आपल्या रोजच्या व्यवहारातून आणि मनोरंजनातून हिंदी भाषेचे अनावश्यक आणि अतिरेकी लादणे दूर करत नाही, तोपर्यंत मराठी भाषेला तिचे हक्काचे आणि मानाचे उच्च स्थान कधीही मिळणार नाही. त्यामुळे या दिशेने आता प्रत्येक नागरिकाने गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

​तसेच, प्रेक्षकांच्या सवयींवर आणि मानसिकतेवर अत्यंत मार्मिक सवाल करण्यात आला आहे. कोणताही एखादा सिनेमा किंवा कलाकृती जेव्हा मातृभाषेत उपलब्ध नसेल किंवा ती इतर भाषांमध्ये प्रदर्शित होत असेल, तेव्हा ‘हा सिनेमा मराठीत का नाही?’ असा साधा आणि सयुक्तिक विचार आपल्या मनात का येत नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. हा थेट प्रश्न भाषिक उदासीनतेवर प्रकाश टाकणारा आहे.

​शेवटी, निर्मात्यांकडून किंवा संबंधित यंत्रणांकडून मराठी प्रेक्षकांना कायम गृहीत धरले जाते, या वास्तवाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. आपण सर्वजण नियमितपणे बॉलिवूडचे चित्रपट आणि हिंदी कन्टेन्ट मोठ्या प्रमाणावर बघतो, म्हणूनच संबधितांना असे वाटते की मराठी भाषा नसली तरी चालेल. जोपर्यंत आपण स्वतःहून हिंदी पाहणे सोडत नाही आणि मराठी भाषेचा आग्रह धरत नाही, तोपर्यंत ‘मग मराठी का हवी?’ असा उलट सवाल आपल्यालाच केला जाईल, असा इशारा यातून देण्यात आला आहे.

४० भाषेत मराठी नाही कारण तुम्हाला खाज आहे हमरे को तुमरे को करायची..
थोडी लाज बाळगा.. हिंदीला दूर करा तर मराठीला मानाचे स्थान मिळेल.
विचार येत नाही का की हा सिनेमा मराठीत का नाही?
तुम्हाला गृहीत धरले जातेय, कारण तुम्ही बॉलीवूड बघता हिंदी बघता मग मराठी का हवी?#मराठीएकीकरणसमिती pic.twitter.com/TU9zOdF5W9

— मराठी एकीकरण समिती – Marathi Ekikaran Samiti (@ekikaranmarathi) November 11, 2026