Follow us on        

मुंबई:

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) राज्यभरातील प्रवाशांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या १ ऑगस्ट २०२६ पासून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बस सेवेमध्ये मिळणाऱ्या शासकीय प्रवास सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ‘एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड’ (NCMC Smart Card) वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या नव्या उपक्रमामुळे आता प्रवाशांना मिळणाऱ्या सवलती अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने थेट उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

​शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत ४२ लाखांहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेसाठी आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे. यापैकी २५ लाखांपेक्षा जास्त स्मार्ट कार्ड प्रत्यक्षरित्या सक्रिय (Active) झाली असून नागरिक त्याचा वापर करत आहेत.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि नोंदणी प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून राज्यभरात सुमारे ८,००० हून अधिक एसटी स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या पात्र नागरिकांनी वेळेत आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या जवळच्या एसटी स्मार्ट कार्ड केंद्रावर जाऊन नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

   Follow us on        

सिंधुदुर्गनगरी:

कोकण रेल्वे महामंडळाने १४ तारखेला प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार १३२ पदांच्या भरतीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या अंतर्गत २२ जूनपासून ऑफलाइन पद्धतीने मुलाखतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या मुलाखतींचे केंद्र थेट आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे निश्चित करण्यात आले आहे. मुलाखतींचे केंद्र राज्याबाहेर ठेवण्यात आल्यामुळे कोकणातील सुशिक्षित आणि बेरोजगार तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी आणि असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुलाखती महाराष्ट्राबाहेर न घेता त्या रत्नागिरी येथे आयोजित करण्यात याव्यात, अशी आग्रही मागणी ‘कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय संघर्ष समितीने’ केली आहे. या संदर्भात समितीच्या वतीने पालकमंत्री नितेश राणे यांना एक निवेदनही सुपूर्द करण्यात आले आहे.

​समितीने आपल्या निवेदनात स्थानिक उमेदवारांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. कोकण रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेमध्ये यापूर्वीही स्थानिक उमेदवारांवर सतत अन्याय झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. कोकणातील अनेक स्थानिक युवकांनी परीक्षा देऊनही त्यांना योग्य संधी मिळाली नाही, उलट परप्रांतीय उमेदवारांना जाणीवपूर्वक प्राधान्य दिले जात असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या मुलाखती विशाखापट्टणमऐवजी तात्काळ रत्नागिरीत वर्ग कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.

   Follow us on        

नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला ‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ चा महा-रोडमॅप

मुंबई (प्रतिनिधी): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारत असलेल्या ‘विकसित भारत-२०४७’ या संकल्पनेत महाराष्ट्र आपले सर्वोच्च योगदान देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या ११ व्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा सर्वसमावेशक महा-रोडमॅप सादर केला. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘एक राज्य, एक जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ’ या योजनेची मोठी घोषणा केली असून, यांतर्गत महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून कायापालट केला जाणार आहे.

​राज्याचा आर्थिक विकास साधताना पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या महा-रोडमॅप अंतर्गत महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत २ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची महा-अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी ‘महाराष्ट्र एआय (AI) धोरण २०२६’ लागू करण्यात आले असून, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यटनाच्या बळावर राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जातील. राज्यात पर्यटन क्षेत्राला गती देण्यासाठी तब्बल ९०० पर्यटन उप-परिपथ (सब-सर्किट्स) विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने धार्मिक, ऐतिहासिक, जलपर्यटन, आणि साहसी पर्यटनाला विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ‘ग्लोबल’ सुवर्णोदय होणार आहे.

​गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे देशातील अग्रगण्य स्थान कायम असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. देशात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) तब्बल ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत आहे. राज्याच्या उद्योग व गुंतवणूक धोरणांतर्गत औद्योगिक प्रगतीला वेग देण्यासाठी ‘मैत्री’ (MAITRI) प्रणालीद्वारे सिंगल विंडो क्लिअरन्स, वेळेत मंजुरी आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. सध्या राज्यात ६३.८५ लाखांपेक्षा अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) कार्यरत असून, त्याद्वारे २.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. यासोबतच एआय (AI) क्षेत्रात १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि १४ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

​याशिवाय, नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘पोस्ट-एलडब्ल्यूई विकास कार्ययोजना’ जाहीर केली. या कार्ययोजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील पहिले मोठे ‘एकात्मिक स्टील हब’ (Integrated Steel Hub) म्हणून विकसित केले जात आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य आणि शाश्वत उपजीविकेवर भर दिला जात असून, यामुळे या दुर्गम भागाचे चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराचा मोठा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाच्या जोरावर महाराष्ट्र देशाचे ‘आर्थिक इंजिन’ म्हणून आपले योगदान अधिक मजबूत करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.

   Follow us on        

सिंधुदूर्गनगरी:

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा पुढील हप्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करण्याचे अंतिम आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. निर्धारित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास शेतकऱ्यांचा पुढील हप्ता रोखला जाऊ शकतो, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘पीएम किसान’ योजनेचे एकूण १ लाख ९१ हजार लाभार्थी असून, त्यापैकी १ हजार ८४३ शेतकरी अद्याप या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. योजनेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि केवळ पात्र व जिवंत शेतकऱ्यांपर्यंतच शासकीय मदत पोहोचवणे, या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाने ई-केवायसी सक्तीची केली असून यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

​बायोमेट्रिक आणि फेस ऑथेंटिकेशनचे पर्याय

​शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी लाभार्थी आपल्या जवळच्या सामूहिक सुविधा केंद्रात (CSC) जाऊ शकतात. तसेच, ज्यांना घरबसल्या प्रक्रिया करायची आहे, ते ‘पीएम-किसान’ मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून स्वतःच्या मोबाईलद्वारे ‘चेहऱ्याच्या पडताळणी’ (फेस ऑथेंटिकेशन) माध्यमातून ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

​वृद्ध व दिव्यांगांसाठी घरपोच सुविधा

​वृद्ध, आजारी अथवा दिव्यांग लाभार्थ्यांना केंद्र किंवा सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्यास प्रशासनाने विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. गावपातळीवरील नोडल अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी संबंधित शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन फेस ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांनी काळजी न करता या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

​’ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीही ठरणार महत्त्वाची

​पीएम किसानसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी करून ‘युनिक फार्मर आयडी’ प्राप्त करणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. ही शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख असून, भविष्यात पीक विमा, अनुदान, कर्जमाफी तसेच थेट बँक खात्यात जमा होणाऱ्या विविध लाभांसाठी ती अनिवार्य असेल. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अडचणी टाळण्यासाठी ३० जूनपूर्वी ई-केवायसीसोबतच ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीही तातडीने पूर्ण करावी आणि शासकीय योजनांचा लाभ अखंडित ठेवावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग:

महाराष्ट्रातील मातीची अस्मिता आणि संस्कृतीचे प्रतिबिंब असणाऱ्या प्रांतिक बोलीभाषांना शिक्षण क्षेत्रात मानाचे स्थान देण्याचा यशस्वी पायंडा ‘बालभारती’ने चालू ठेवला आहे. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने (बालभारती) नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये राज्यातील समृद्ध बोलीभाषांचा समावेश केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इयत्ता सहावीच्या नव्या पुस्तकात कोकणची शान असणारी ‘मालवणी’ आणि विदर्भाचे वैभव असणारी ‘वऱ्हाडी’ या बोलीभाषांना स्थान देण्यात आले असून, आगामी काळात याचा विस्तार उच्च माध्यमिक (११ वी व १२ वी) स्तरावरही करण्याचा महत्त्वपूर्ण विचार बालभारती करत आहे.

​राज्यात येत्या १५ जूनपासून नवे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होत आहे. या नव्या वर्षात इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नव्या अभ्यासक्रमावर आधारित आकर्षक पाठ्यपुस्तके लागू केली जाणार आहेत. या नव्या पुस्तकांमध्ये ज्ञानरंजनासोबतच स्थानिक संस्कृतीची ओळख करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. नव्या अभ्यासक्रमानुसार तयार करण्यात आलेल्या इयत्ता सहावीच्या मराठीच्या पाठ्यपुस्तकात ‘मालवणी’ आणि ‘वऱ्हाडी’ या बोलीभाषांचा मनमोहक सुगंध दरवळणार आहे. विद्यार्थ्यांची बोलीभाषेशी नाळ जोडली जावी, म्हणून या पुस्तकात या भाषांमधील एक विशेष उतारा (पाठ) समाविष्ट करण्यात आला आहे. यासोबतच, त्या बोलीभाषेतील साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या लेखकांचा परिचयही विद्यार्थ्यांना करून दिला जाणार आहे.

​बालभारतीच्या नियोजनानुसार, पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्वच इयत्तांच्या नव्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने विविध बोलीभाषांचा समावेश केला जाईल. इतकेच नव्हे, तर अकरावी आणि बारावीच्या स्तरावरही या बोलीभाषांचा विस्तार करण्याचे नियोजन सुरू आहे. बालभारतीच्या या निर्णयामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना आपल्या मातृबोलीचा सार्थ अभिमान वाटेल, तसेच भाषेतील वैविध्य समजून घेण्यास मदत होईल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील दरी मिटवून शिक्षणात अधिक आपुलकी निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास शिक्षण वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

​”जुन्या अभ्यासक्रमातही पहिली ते दहावीच्या पुस्तकांत बोलीभाषांमधील कविता व पाठांचा समावेश होता. या प्रयोगाला शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून अत्यंत सकारात्मक आणि उत्तम प्रतिसाद मिळाला. याच यशामुळे नव्या अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांमध्येही बोलीभाषांचा समावेश करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.”

— सविता वायळ (विशेषाधिकारी, मराठी विषय, बालभारती)

   Follow us on        

सावंतवाडी:

राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेतून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आचरा व आंबोली येथे ‘आयुष वेलनेस क्लिनिक’ तसेच रेडी-वेंगुर्ला येथे ‘विशेष आयुष केंद्र’ स्थापन करण्याकरिता मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत माजी मंत्री व आमदार दीपक केसरकर यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे लक्ष वेधले आहे. याशिवाय आपल्या मतदारसंघातील आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर रिक्त पदे तातडीने भरण्यासंदर्भातही त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी केली आहे.

​राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचा विचार करता आयुर्वेद, पंचकर्म, योग आणि नॅचरोपॅथी यांसारख्या भारतीय उपचार पद्धतींविषयी परदेशी पर्यटकांमध्ये मोठे आकर्षण निर्माण होत असून, याद्वारे पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र रेडी हे महाराष्ट्र व गोव्याच्या सीमेवर वसलेले असून, येथे येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. तसेच आचरा हे समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेले गाव आहे आणि आंबोली हे वर्षभर पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असलेले प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे.

​आयुष मंत्रालयाने सादर केलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात वैद्यकीय पर्यटनामध्ये (Medical Tourism) आयुष सेवांचा समावेश करण्याबाबत विशेष भर देण्यात आला आहे. याच अनुषंगाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र आचरा व आंबोली येथे ‘स्वास्थ्य केंद्र’ सुरू केल्यास वैद्यकीय पर्यटनाविषयी जनजागृती होईल, तसेच भारतीय व परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होईल. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण कामास त्वरित मंजुरी देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार दीपक केसरकर यांनी केली आहे.

   Follow us on        

मुंबई: बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने अप्रेंटिस कायदा १९६१ अंतर्गत विविध राज्यांमध्ये एकूण ७,१५० अप्रेंटिस (Apprentices) पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना (Advt.No. CRPD/APPR/2026-27/07) जारी केली आहे. महाराष्ट्रात ५०४ जागा रिक्त असून, ८ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

​रिक्त पदांचा तपशील आणि महाराष्ट्रातील स्थिती:

​या भरती प्रक्रियेत राज्यानुसार जागांची विभागणी करण्यात आली असून, उमेदवारांना संबंधित राज्याच्या स्थानिक भाषेचे ज्ञान होना आवश्यक आहे.

​महाराष्ट्र (मराठी): ५०४ पदे (खुला प्रवर्ग – २२५, इमाव – १३५, अजा – ५०, अज – ४४, ईडब्ल्यूएस – ५०). यामध्ये २१ पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.

​इतर राज्ये: गुजरात (२१७ पदे), आंध्र प्रदेश (७०९ पदे), कर्नाटक (२७६ पदे), मध्य प्रदेश (२८५ पदे), गोवा (१६ पदे).

​महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्ह्यांनुसार रिक्त जागा:

​पुणे (२०), नाशिक (१६), रायगड (१५), औरंगाबाद/छ. संभाजीनगर (१४), सोलापूर (१४), कोल्हापूर (१३), सांगली (१३), नागपूर (१३), सातारा (१३), अहमदनगर (१३), अकोला (१२), अमरावती (१२), लातूर (१२), नांदेड (१२), उस्मानाबाद (१२), परभणी (१२), जळगाव (१२), बीड (११), जालना (११), गडचिरोली (११), गोंदिया (११), धुळे (११), नंदुरबार (११), बुलढाणा (१०), वाशिम (१०), भंडारा (१०), चंद्रपूर (१०), वर्धा (१०), हिंगोली (१०), मुंबई आणि मुंबई उपनगरे (१०), रत्नागिरी (४), सिंधुदुर्ग (३).

​पात्रतेचे निकष:

​१. शैक्षणिक पात्रता: मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडून कोणत्याही शाखेतील पदवी (Graduation) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

२. वयोमर्यादा (दि. १ एप्रिल २०२६ रोजी): उमेदवाराचे वय २० ते २८ वर्षे दरम्यान असावे (उमेदवाराचा जन्म १ एप्रिल २००६ ते २ एप्रिल १९९८ च्या दरम्यान असावा). नियमांनुसार उच्च वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल: इमाव (OBC) – ३ वर्षे, अजा/अज (SC/ST) – ५ वर्षे, दिव्यांग – १० वर्षे.

​ट्रेनिंग कालावधी आणि विद्यावेतन (Stipend):

​निवड झालेल्या उमेदवारांना १ वर्षाचा ट्रेनिंग कालावधी पूर्ण करावा लागेल. या कालावधीत अप्रेंटिसना दरमहा रु. १५,०००/- स्टायपेंड दिले जाईल.

​निवड पद्धती आणि परीक्षा स्वरूप:

​उमेदवारांची निवड ऑनलाईन लेखी परीक्षा आणि स्थानिक भाषेची परीक्षा या आधारे केली जाईल.

​ऑनलाईन परीक्षा: ही परीक्षा जुलै २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख केंद्रांवर आयोजित केली जाईल. यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह टाईप १०० प्रश्न (१०० गुण) असतील आणि वेळ ६० मिनिटे असेल.

​विषय: (१) जनरल/फायनान्शियल अवेअरनेस, (२) जनरल इंग्लिश, (३) क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टीट्यूड, (४) रिझनिंग ॲबिलिटी अँड कॉम्प्युटर ॲप्टीट्यूड. प्रत्येक विषयाला २५ प्रश्न असतील.

​नकारात्मक गुण: चुकीच्या उत्तरासाठी १/४ गुण वजा केले जातील.

​स्थानिक भाषेची परीक्षा: ऑनलाईन परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ही परीक्षा होईल. मात्र, ज्या उमेदवारांनी १० वी किंवा १२ वीत स्थानिक भाषा (मराठी) अभ्यासली आहे, त्यांना ही परीक्षा देण्याची गरज नाही.

​परीक्षा शुल्क:

​खुला/इमाव/ईडब्ल्यूएस (General/OBC/EWS): रु. ३००/-

​अजा/अज/दिव्यांग (SC/ST/PWD): परीक्षा शुल्क नाही (मोफत).

​भविष्यातील मोठा फायदा:

​स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून अप्रेंटिसशिप यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना बँकेतील ‘ज्युनिअर असोसिएट’ (Junior Associate – लिपिक वर्ग) पदाच्या भविष्यातील भरतीमध्ये विशेष वेटेज / सूट देण्यात येईल.

​अर्ज कसा करावा?

​इच्छुक उमेदवारांनी https://bank.sbi/careers किंवा https://sbi.co.in/careers या संकेतस्थळावर जाऊन ८ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी https://bfsissc.com किंवा NAPS पोर्टल https://apprenticeshipindia.gov.in वर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.