Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर धावणार ‘ओणम’ विशेष गाडी

   Follow us on        

Konkan Railway: ओणम सणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दरम्यान विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ ही विशेष ट्रेन २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १६:०० वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २३:३० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रल येथे पोहोचेल. या परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ०१४६४ दिनांक २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १४:०० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रलहून सुटेल आणि सोमवारी रात्री ००:५५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे पोहचेल.

​या गाडीचा मार्ग कोकण किनारपट्टीवरून जात असून, ट्रेनला ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम, करमाळी, मडगाव, कारवार, कुमटा, मुरुडेश्वर, बायंदूर, कुंदानपुरा, उडुपी, मंगळुरू जंक्शन, कासारगोड, कन्नूर, कोझिकोड, तिरूर, शोरानूर जंक्शन, थ्रिशूर, आलावा, एरणाकुलम टाऊन, कोट्टायम, चंगनस्सेरी, तिरुवल्ला, चेंगन्नूर, मावेलिकरा, कायंकुलम जंक्शन, करुणगप्पल्ली, साशामकोट्टा, कोल्लम जंक्शन आणि वरकला शिवगिरी या प्रमुख स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत.

​या ट्रेनमध्ये एकूण २२ डबे असून त्यात ३ एसी २-टियर, ४ एसी ३-टियर, ११ स्लीपर क्लास, ४ जनरल सेकंड क्लास आणि २ सेकंड सिटिंग कम गार्ड्स ब्रेक व्हॅनचा समावेश आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ चे आरक्षण २२ ऑगस्ट २०२६ पासून सर्व पीआरएस केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवरून सुरू होत असून प्रवासी ‘RailOne’ ॲपद्वारेही तिकीٽ बुक करू शकतात. तसेच अनारक्षित डब्यांसाठी युटीएस प्रणालीद्वारे सामान्य शुल्कात तिकीट काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

Facebook Comments Box

Shaktipeeth Expressway: पहिल्याच सुनावणीत महामार्गाला तीव्र विरोध; दाभिलवासीयांची आक्रमक भूमिका

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) दरम्यान नियोजित असलेल्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ दुतर्फा महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्यासाठी १९ जून रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अधिसूचनेनंतर जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेबाबत जिल्ह्यातील १४ गावांमध्‍ये दाभिल गावात सर्वप्रथम सुनावणी पार पडली. या पहिल्याच बैठकीत दाभिलवासीयांनी या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध दर्शवत आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली.

​महसूल प्रशासनाने दाभिल गावात घेतलेल्या या सुनावणीसाठी गावकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, फेरफार पत्रक, जमिनीचा नकाशा तसेच इतर कायदेशीर कागदपत्रांसह उपस्थिती दर्शवली. महसूल प्रशासनाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी वीरसिंग वसावे, सावंतवाडीचे भूमी अभिलेख अधीक्षक ठाकरे, नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर, महसूल साहाय्यक अधिकारी पंकज मांजरेकर, मोनार्छ कंपनीचे सर्वेअर प्रतिनिधी साईराज, तलाठी विजय कवितकर, ग्रामसेवक प्रफुल्ल धुरी आणि क्षेत्रपाल अशोक गावडे आदी अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

​दाभिलवासीयांच्या वतीने शशिकांत गवस, अनिल गवस, भिकाजी घाडी, विष्णू घाडी, शशिकांत घाडी आणि शंकर निकम यांनी प्रकल्पावर जोरदार आक्षेप घेतला. प्रस्तावित महामार्गाची रचना, विस्तार आणि मोजणी नेमकी कशा प्रकारे होणार, तसेच ती कोणत्या जागेवरून जाणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचा मुद्दा गावकऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेच या महामार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या मोनार्छ कंपनीच्या प्रतिनिधींनी लॅपटॉपवर केवळ रेष मारून दाखवली, पण प्रत्यक्ष मोजणी केली नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

​प्रस्तावात बोगदे, पूल आणि रस्ता किती पदरी आहे, तसेच देवस्थाने या मार्गात जात आहेत का, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. त्यामुळे परिपूर्ण माहिती आणि योग्य पुराव्यांसह बाजू मांडण्याची मागणी करत गावकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवल्या. ही सुनावणी अतितादिशी न होता अतिघाईने प्रक्रिया पूर्ण करून हा महामार्ग आमच्या माथी मारू नये, असे सांगत गावकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

​यावेळी दाभिल गावातील दाजी तुकाराम घाडी, कृष्णा न्हाणू घाडी, राजश्री लाडू राऊळ, सखाराम तुकाराम जाधव, बाबली महादेव राऊळ, विष्णू महादेव राऊळ, रमेश राऊळ, विद्याधर घाडी, भगवान राणे, अनिकेत जाधव, शिवप्रसाद देसाई यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णा गवस व अन्य ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दाभिलमधील या पहिल्याच सुनावणीत विरोध झाल्यामुळे या मार्गांतर्गत येणाऱ्या इतर गावांमध्येही या प्रकल्पाला विरोध होण्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत.

Facebook Comments Box

सावंतवाडी शहराला इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्याचा ठराव मंजूर

सांवतवाडी नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत तीन महत्त्वाचे ठराव मंजूर

   Follow us on        

सांवतवाडी: नगरपरिषदेची विशेष सभा नगराध्यक्षा श्रद्धा जे. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकमान्य टिळक सभागृहात संपन्न झाली. या बैठकीत शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या तीन विषयांवर चर्चा होऊन ते सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. या सभेला उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांच्यासह विविध समितींचे सभापती व नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

​सभेमध्ये प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट इकोलॉजिकल सेन्सिटिव्ह क्षेत्राबाबत जाहीर केलेल्या मसुदा अधिसूचनेचा विचार करण्यात आला. या अधिसूचनेचा सांवतवाडी शहर व परिसरातील बांधकामावर तसेच हॉटेल व्यवसायावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता, शहराला इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून पूर्णपणे वगळण्यात यावे, असा ठराव सभागृहात मांडण्यात आला व तो मंजूर झाला.

​या विषयावर चर्चा करताना नगरसेवक ॲड. निता कवितकर-सावंत, आनंद नेवगी, अजय गोंदावळे आणि सिद्धार्थ भांबुरे यांनी आपली मते व्यक्त केली. शहरावर होणारे संभाव्य परिणाम टाळण्यासाठी नगरपरिषदेने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना सदस्यांनी केली. नगराध्यक्षांनी यावर स्पष्ट केले की, या संदर्भात शहरात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येईल, जेणेकरून प्रत्येक प्रभागातील नागरिक आपापल्या हरकती अधिकृतपणे नोंदवू शकतील.

​तसेच, सांवतवाडीत केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा यांच्यामार्फत आयुर्वेद बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सुरू करण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला देखील या सभेत मंजुरी देण्यात आली. या ओपीडीसाठी लागणारी जागा व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या ओपीडीमध्ये नागरिकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ नये आणि त्यांना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी, असा महत्त्वपूर्ण अट या करारात घालण्यात आली आहे.

​या व्यतिरिक्त सांवतवाडीची ओळख असलेल्या पारंपारिक लाकडी खेळणी, लाककाम आणि गंजिफा कला प्रकारांना युनेस्कोकडून जागतिक सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी विशेष प्रस्ताव तयार करून पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या शेवटी, शहरवासीयांना मोफत ओपीडी सुविधा मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांच्या प्रयत्नांचे इतर नगरसेवकांनी कौतुक केले. या बैठकीला अनेक माजी पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.

Facebook Comments Box

राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी; नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई

   Follow us on        

मुंबई: अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) जनहिताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आतापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही दुकानदाराला विना-पॅकिंगचे किंवा उघड्यावर उपलब्ध असणारे खाद्यतेल विकता येणार नाही. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.

​या बंदीमागचे मुख्य कारण म्हणजे सुट्या तेलामुळे होणारे आरोग्याचे धोके आणि त्यातील भेसळीची दाट शक्यता. पॅकिंग नसलेले तेल आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकते, तसेच ग्राहकांची दिशाभूल होण्याचे प्रकारही घडू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलातील भेसळीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

​या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना प्रशासन अत्यंत कडक भूमिका घेणार आहे. जर कोणताही दुकानदार या नियमांचे उल्लंघन करून सुट्या तेलाची विक्री करताना आढळल्यास, त्याच्यावर थेट आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा तुकाराम मुंडे यांनी दिला आहे. यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

​या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंडे यांनी मागील वर्षातील कारवाईची धक्कादायक आकडेवारीही जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरातून खाद्यतेलाचे १,२८७ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी ७७ नमुने निकृष्ट दर्जाचे, १३ नमुने असुरक्षित, तर १५ नमुने चुकीच्या ब्रँडिंगचे असल्याचे आढळून आले होते. याच तपासणीत सुमारे ३ लाख २० हजार ७८१ किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट तेल जप्त करण्यात आले होते, ज्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत ५ कोटी ३१ लाख रुपये इतकी होती.

​नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत, यापुढे ग्राहकांना मिळणारे खाद्यतेल पूर्णपणे सुरक्षित असावे, यासाठीच प्रशासनाने ‘कम्प्लायन्स ऑर्डर’ अर्थात अंमलबजावणीचा हा कडक निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षीच्या कारवाईतील निष्कर्ष आणि आकडेवारीचा विचार करता, प्रशासनाने या प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता आपल्या कारवाईचा वेग अधिक तीव्र केला आहे.

Facebook Comments Box

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा २ हजार रुपये ‘पॉकेटमनी’ मिळणार

   Follow us on        

मुंबई: उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वास वृद्धिंगत व्हावा, या हेतूने राज्य सरकार एक अत्यंत दिलासादायक उपक्रम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार रुपये ‘पॉकेटमनी’ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून केले जात आहे.

​शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईत एका संवाद कार्यक्रमादरम्यान या नियोजित योजनेवर भाष्य केले. आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते किंवा शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. अशा कठीण परिस्थितीत, विद्यार्थिनींना शिक्षणासोबतच त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक बळ मिळावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

​ही ‘कमवा आणि शिका’ योजनेच्या धर्तीवर राबवली जाणारी संकल्पना आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक स्वरूपात असून त्यावर अद्याप कोणतीही अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही. ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी सरकार विविध विद्यापीठे आणि नामांकित महाविद्यालयांशी सविस्तर चर्चा करणार आहे, जेणेकरून अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करता येतील.

​याशिवाय, सरकारी अनुदानासोबतच कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ (CSR) निधीचा वापर करून विद्यार्थिनींना ही आर्थिक मदत कशी मिळवून देता येईल, यावरही सरकार चाचपणी करत आहे. निधीचा स्त्रोत निश्चित करून जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

​या प्रस्तावित योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे १२ लाख विद्यार्थिनींना मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास आर्थिक चणचणीमुळे शिक्षण सोडणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात घट होऊन उच्च शिक्षणातील त्यांची भागीदारी अधिक वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Facebook Comments Box

कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वेमार्गाच्या संरेखनात बदल करण्याच्या हालचाली; मार्गाचे फेरसर्वेक्षण होणार

   Follow us on        

पुणे: पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणशी जोडण्याचे स्वप्न साकार होण्यासाठी अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर ते वैभववाडी या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी आता फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे येथे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे आणि सोलापूर विभागातील खासदारांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे देखील उपस्थित होते.

​कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाची घोषणा होऊन दहा वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटला आहे. या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी आणि निधीची तरतूद झालेली असूनही, प्रत्यक्ष कामाला गती मिळताना दिसत नाही. रेल्वेच्या बैठकीत या मार्गाच्या सद्यस्थितीबाबत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी सविस्तर विचारणा केली. यावर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या मार्गाचे पुन्हा एकदा नव्याने सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही निश्चित केली जाईल.

​याच बैठकीत रेल्वेच्या अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. कोल्हापूर-मिरज रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी लवकरच ‘डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येईल, असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​या बैठकीत एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली, ज्यानुसार तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजूर केलेला हातकणंगले-इचलकरंजी मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या मार्गाबाबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आणि प्राप्त अहवालात अनेक नकारात्मक बाबी दिसून आल्या होत्या. त्यामुळेच हा मार्ग रद्द करणेच योग्य असल्याचे प्रशासनाने या बैठकीत नमूद केले.

​रेल्वेच्या या उच्चस्तरीय बैठकीला अनेक दिग्गज लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यामध्ये खासदार श्रीरंग बारणे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, धैर्यशील मोहिते-पाटील, डॉ. अमोल कोल्हे, नीलेश लंके, भास्कर भगरे, बजरंग सोनवणे, विशाल पाटील, धैर्यशील माने, शिवाजी काळगे, डॉ. ज्योती वाघमारे आणि मेधा कुलकर्णी यांचा समावेश होता. या बैठकीत कोल्हापूर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली असून, याबाबतचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.

Facebook Comments Box

खुशखबर! सर्व अडथळे दूर; सावंतवाडीतील प्रस्तावित मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी मार्ग मोकळा

   Follow us on        

सावंतवाडी: सावंतवाडीत गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा विषय आता मार्गी लागला आहे. राजघराण्याच्या वतीने हॉस्पिटलसाठी आवश्यक असलेल्या जागेसाठी रीतसर संमती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घडामोडींची माहिती सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी एका पत्रकार परिषदेद्वारे दिली. या कामासाठी सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी राजघराण्यासह कोल्हापूर न्यायालयाचे मुख्य अधिवक्ता आणि संबंधित वकिलांचे आभार मानले आहेत.

​आमदार केसरकर यांनी सांगितले की, जागेअभावी हे हॉस्पिटल उभारण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले होते. परिणामी, दरवर्षी सुमारे दहा हजार रुग्णांना उपचारासाठी गोवा-बांबुळी येथे धाव घ्यावी लागत असे आणि दुर्दैवाने काही रुग्णांचा प्रवासातच जीव जात असे. मात्र, आता हा कळीचा अडसर दूर झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.

​न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आमदार केसरकर यांनी ‘झूम’ ॲपच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या चार दिवसांत संबंधित राजघराण्यातील व्यक्तींना ५० गुंठे जागा हस्तांतरित केली जाणार आहे, तर उर्वरित जागेवर भव्य अशा सात मजली इमारतीचे निर्माण केले जाईल. प्रशासकीय पातळीवर या प्रकल्पासाठी वेगाने हालचाली सुरू आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

​या हॉस्पिटलच्या आर्थिक तरतुदीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु, जागेचा प्रश्न लांबल्यामुळे आता एकूण खर्च ८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. वाढीव खर्च झाला असला तरीही, सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची गरज लक्षात घेता या कामाला गती देण्यात येणार असून, आगामी दोन महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.

​प्रस्तावित सात मजली इमारतीमध्ये सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचारांसह, ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी आणि यूरोलॉजी अशा चार प्रमुख विभागांचा समावेश असणार आहे. या सुविधांमुळे सावंतवाडी आणि परिसरातील गरजू रुग्णांना आता उपचारासाठी लांबचा प्रवास करण्याची गरज उरणार नाही, असा विश्वास आमदार केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

Facebook Comments Box

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात येणार ४,००० कोटींचा सोलर पॅनेल प्रकल्प

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्पांची घोषणा करत एक प्रकारे विकासाचा धडाका लावला आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील आडळी एमआयडीसीमध्ये तब्बल ४,००० कोटी रुपयांचा भव्य सोलर पॅनेल प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. या प्रकल्पामुळे परिसरातील सुमारे २,००० स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत, ज्यामुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे.

​केवळ सोलर प्रकल्पच नाही, तर आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीनेही मोठी बातमी सामंत यांनी दिली. ‘ताज’ समूहाशी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे आणि माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे आता आडळी येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. यामुळे या भागातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून स्थानिक नागरिकांना दर्जेदार उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

​आडळी एमआयडीसीमधील तब्बल ४७ उद्योगांच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावत, एमआयडीसीचा विस्तार करण्याची ग्वाही देखील उद्योगमंत्र्यांनी दिली. या वेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, नेतृत्वाचे आशीर्वाद आणि जनतेचा भक्कम पाठिंबा असेल, तर कोणतीही राजकीय उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य असते. सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच आपले सरकार काम करत असल्याचेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

​या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. उद्योगांच्या विस्ताराबाबत माहिती देताना उदय सामंत म्हणाले की, ४७ उद्योगांच्या जागेचा प्रश्न सुटल्यामुळे आता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल. या विस्ताराच्या निर्णयामुळे भविष्यात आणखी १,२०० ते १,५०० लोकांना रोजगार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

​याप्रसंगी आमदार दीपक केसरकर यांनीही आपल्या मनोगतातून विकासकामांवरील आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, आमदार म्हणून जिल्ह्याचा विकास करणे ही आपली मुख्य जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. एकूणच, या घोषणांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात औद्योगिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी एक नवी आशा निर्माण झाली आहे.

Facebook Comments Box

राज्याच्या खोल समुद्रात आता होणार ‘मसल फार्मिंग’ आणि कोबिया माशांचे संवर्धन

   Follow us on        

मुंबई: राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्याचा विस्तार करण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. या अंतर्गत, राज्याच्या खोल समुद्रात ‘मसल फार्मिंग’ (कालवे पालन) करण्यासोबतच, ‘केजिंग’ म्हणजेच जाळ्यांच्या सहाय्याने कोबिया या माशांच्या प्रजातीचे शास्त्रीय पद्धतीने संवर्धन करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

​या संदर्भात मंत्रालय येथे ‘मदर ओसियन’ या कंपनीतर्फे एका विशेष प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. कंपनीचे संचालक मितेश शहा यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, तसेच कंपनीचे इतर संचालक मितेश शहा, बियॉन्ड एस्पॉय, प्रेमदीप व्होरा आणि तपन सामंत आदी वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

​मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करताना स्पष्ट केले की, खोल समुद्रातील या मत्स्यसंवर्धनामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच, या उपक्रमामुळे आधुनिक मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाला चालना मिळणार असून, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसोबतच गुंतवणुकीच्या नवीन संधी देखील उपलब्ध होणार आहेत.

​या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना स्थानिक मच्छिमारांच्या मनात कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले आहेत. स्थानिक मच्छिमारांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पुढे नेला जावा, जेणेकरून त्यांचा विरोध टाळून सर्वांच्या सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वीरित्या राबवता येईल, यावर त्यांनी भर दिला.

​प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाजूवर प्रकाश टाकताना असे स्पष्ट करण्यात आले की, या उपक्रमांतर्गत खोल समुद्रात सुमारे ६० मीटर आकाराचे जाळे उभारले जाणार आहे. त्या जाळ्यामध्ये कोबिया या माशांच्या जातीचे शास्त्रीय पद्धतीने संगोपन आणि संवर्धन केले जाईल. यासोबतच, खोल समुद्रात ‘मसल’ म्हणजेच कालवे पालन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा देखील यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

Facebook Comments Box

‘ताज’ हॉटेल प्रकल्पमुळे पर्यटन विकासाला मिळणार चालना विष्णु मोंडकर

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्गमध्ये जागतिक दर्जाचे ‘ताज’ हॉटेल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यटनाचा विकास होऊन रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.

​सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, जिल्ह्यात जागतिक दर्जाचे ‘ताज’ हॉटेल उभारण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या पुढाकारातून आणि मंत्र्यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे हा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात उतरणार असून, यामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यटनाच्या नवीन शक्यता निर्माण होणार आहेत.

​इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) समूहामार्फत साकार होणाऱ्या या पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणार नाही, तर पर्यटकांची संख्या वाढून पर्यटनाच्या क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरू होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

​माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्गला ‘पर्यटन जिल्हा’ म्हणून विकसित करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. हेच स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पुढाकार घेऊन स्थानिक जमीनधारकांना सोबत घेत एक त्रिपक्षिय करार केला. या कराराच्या अंमलबजावणीमुळेच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, स्थानिक जनतेमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

​हा प्रकल्प पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ धोरणानुसार एक मैलाचा दगड मानला जात आहे. रोजगाराच्या शोधात मुंबई, पुणे अशा मोठ्या शहरांकडे गेलेल्या कोकणातील तरुण-तरुणींना आता आपल्याच मायभूमीत, आपल्याच जिल्ह्यात रोजगाराच्या दर्जेदार संधी उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे तरुण पुन्हा आपल्या गावी परतण्यास प्रोत्साहित होतील, ही मोठी जमेची बाजू आहे.

​पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, पालकमंत्री नितेश राणे यांचे आभार मानले आहेत. ‘ताज’सारख्या नामांकित जागतिक ब्रँडच्या आगमनामुळे येथील स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, वाहतूक सेवा आणि इतर सेवा क्षेत्राला थेट लाभ होईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हाताला काम मिळेल आणि जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

Facebook Comments Box

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search