रायगड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध दिवेआगर समुद्रकिनारी आळंदी येथील कोचिंग क्लासमधून सहलीसाठी आलेल्या आठ निष्पाप विद्यार्थ्यांचा पाण्यात बुडून झालेला करुण अंत अत्यंत वेदनादायी आहे. पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी आलेल्या या तरुणांवर काळाने झडप घातल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातून तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. ही घटना केवळ एक दुर्दैवी अपघात म्हणून सोडून न देता, राज्यातील सागरी किनाऱ्यांवरील सुरक्षा व्यवस्थेचा आणि प्रशासकीय दक्षतेचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची वेळ आता आली आहे.
समुद्रातील पाण्याचा अंदाज, तीव्र प्रवाह आणि भरती-ओहोटीची स्थिती सामान्य पर्यटकांना सहजासहजी ओळखता येत नाही. त्यामुळे केवळ धोक्याचे फलक लावून किंवा पर्यटकांनी काळजी घ्यावी अशा सूचना देऊन प्रशासनाला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण महाराष्ट्रातील किनाऱ्यांसाठी एक सर्वसमावेशक ‘बीच सेफ्टी एसओपी’ लागू करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. यामध्ये किनाऱ्यांचे सुरक्षित आणि धोक्याचे क्षेत्र स्पष्ट करणारे रंगीत झेंडे, बहुभाषिक सूचना फलक आणि आधुनिक धोक्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
पर्यटकांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक महत्त्वाच्या किनाऱ्यावर प्रशिक्षित जीवरक्षकांची तैनाती, रेस्क्यू बोटी, लाईफ बॉय आणि प्रथमोपचाराचे साहित्य २४ तास उपलब्ध असणे काळाची गरज आहे. ज्या किनाऱ्यांवर जीवरक्षक अथवा सुरक्षेची पुरेशी साधने उपलब्ध नाहीत, तेथे पर्यटकांना समुद्रात उतरण्यास पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे. यासोबतच शाळा, महाविद्यालये किंवा खासगी क्लासेसच्या माध्यमातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सहलींसाठी पालकांची संमती, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर आणि स्थानिक पोलिसांना पूर्वसूचना देणे अनिवार्य करणारे कडक नियम लागू केले जावेत.
आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व यंत्रणांमध्ये तात्काळ समन्वय साधण्यासाठी एकच सार्वत्रिक इमर्जन्सी नंबर किंवा क्यूआर कोड प्रणाली विकसित केली पाहिजे. पोलीस, जीवरक्षक, रुग्णवाहिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथक यांनी एकत्र येऊन पहिल्या काही मिनिटांतच मदत पोहोचवेल अशी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पर्यटनस्थळावर आणीबाणीच्या वेळी उपयुक्त ठरणारा नकाशा, २४ तास सीसीटीव्ही आणि ध्वनिवर्धक यंत्रणा बसवून सुरक्षेचे दरमहा ऑडिट करणे स्थानिक प्रशासनासाठी बंधनकारक असायला हवे.
दिवेआगरच्या दुर्घटनेत ज्या कुटुंबांनी आपले तरुण मूल गमावले आहे, त्यांचे दुःख शब्दातीत आहे. या घटनेची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर जबाबदारी निश्चित व्हायलाच हवी, परंतु त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कायमस्वरूपी ‘कोस्टल टूरिस्ट सेफ्टी धोरण’ अंमलात आणले पाहिजे. हीच त्या निष्पाप आठ विद्यार्थ्यांना दिलेली खरी आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली ठरेल.
