Follow us on        

आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांची वाहतूक अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने त्र्यंबकेश्वर येथे हेलिपोर्ट सुविधा विकसित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यादरम्यान उभारण्यात आलेल्या तीन हेलिपॅडचा भविष्यात वापर करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. या सुविधेचा विस्तार करून खासगी विमानसेवा व हेलिकॉप्टर ऑपरेटरच्या सहकार्याने भाविकांना सशूल्क दर्शन पॅकेज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.

​या प्रस्तावित योजनेमुळे मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, सुरत, जळगाव, धुळे आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा प्रमुख शहरांतून अवघ्या ४० ते ५० मिनिटांच्या हवाई प्रवासात भाविकांना थेट त्र्यंबकेश्वर गाठणे शक्य होणार आहे. या सेवेसाठी सहा ते आठ प्रवाशांची क्षमता असलेली हेलिकॉप्टर्स वापरण्याचे प्रस्तावित असून, संपूर्ण प्रवासादरम्यान भाविकांची सोय लक्षात घेऊन हे नियोजन केले जात आहे.

​हेलिकॉप्टरच्या प्रवासासोबतच भाविकांसाठी विशेष वाहतूक व्यवस्थाही आखण्यात येत आहे. हेलिपॅडपासून त्र्यंबकेश्वर मंदिर तसेच कुशावर्त तीर्थापर्यंत भाविकांना सहज पोहोचता यावे, यासाठी स्थानिक टॅक्सीचालकांशी समन्वय साधून वाहतूक सेवा जोडली जाणार आहे. यामुळे भाविकांचा वेळ वाचण्यासोबतच स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

​खासगी ऑपरेटर्सला दिलेल्या प्रस्तावानुसार, हवाई प्रवास, स्थानिक वाहतूक आणि सुमारे अडीच हजार रुपयांच्या प्रवेशपत्रासह दर्शनाची सुविधा असे संपूर्ण पॅकेज देऊन अवघ्या चार तासांत त्र्यंबकेश्वर दर्शन घडवण्याचे नियोजन आहे. ही सेवा प्रामुख्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कालावधीत भाविकांची गर्दी नियोजनबद्ध रीतीने हाताळण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते.

​सद्यःस्थितीमध्ये या प्रस्तावाला खासगी हेलिकॉप्टर चालकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास येत्या २ नोव्हेंबरपासून ही सेवा प्रातिनिधिक स्वरूपात सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आगामी कुंभमेळ्यात भाविकांचा प्रतिसाद उत्तम राहिल्यास, ही हवाई दर्शन सेवा कुंभमेळ्यानंतरही कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जाणार आहे.

   Follow us on        

पुणे आणि कोल्हापूर या दोन महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. प्रवाशांची सततची पसंती लक्षात घेता, सह्याद्री एक्सप्रेस आता विशेष गाडीऐवजी नियमित दैनिक एक्सप्रेस म्हणून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीनंतर या गाडीला अधिकृतपणे नियमित क्रमांक देण्यात आला असून, मंगळवारपासून ही गाडी नव्या क्रमांकाने धावणार आहे.

​या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे पूर्वी विशेष गाडी म्हणून ओळखली जाणारी ही एक्सप्रेस आता पुणे-कोल्हापूर मार्गावर ११४१९ आणि कोल्हापूर-पुणे मार्गावर ११४२० या नियमित क्रमांकांनी धावणार आहे. या निर्णयामुळे नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त या दोन्ही शहरांमध्ये नियमित ये-जा करणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि सुकर होणार आहे.

​प्रवाशांचा संपूर्ण प्रवास अधिक आरामदायक व्हावा यासाठी या गाडीला १८ आधुनिक एलएचबी डबे जोडण्यात आले आहेत. या आधुनिक डब्यांच्या रचनेमध्ये वातानुकूलित, शयनयान तसेच सामान्य श्रेणीतील विविध डब्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गाडीला नियमित श्रेणीचा दर्जा मिळाल्यामुळे प्रवाशांना आता त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करणे अधिक सुलभ आणि सोयीचे होणार आहे.

​या गाडीच्या वेळापत्रकानुसार, गाडी क्रमांक ११४१९ ही पुणे येथून दररोज रात्री १:४० वाजता निघून सकाळी ५:०८ वाजता कोल्हापूर येथे पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ११४२० ही कोल्हापूर येथून दररोज रात्री ९:५० वाजता प्रस्थान करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५:१० वाजता पुणे येथे पोहोचेल. या निश्चित वेळापत्रकामुळे प्रवाशांना वेळेचे उत्तम नियोजन करता येणार आहे.

​प्रवाशांच्या सोयीसाठी या गाडीला संपूर्ण मार्गावर २० प्रमुख स्थानकांवर थांबण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये सासवड, जेजुरी, मिरज, लोळंद, बाठार, सातारा, कोरेगाव, रहिमतपूर, तारगाव, मसूर, कराड, टाकळी, किर्लोस्करवाडी, भिलवडी, सांगली, जयसिंगपूर, हातकणंगले, रुकडी आणि रुकडी परिसरातील इतर स्थानकांचा समावेश आहे. नियमित सेवा सुरू करण्याच्या या निर्णयाचे प्रवाशांकडून जोरदार स्वागत होत असून याचा थेट लाभ विद्यार्थी, नोकरदार आणि व्यावसायिकांना मिळणार आहे.

   Follow us on         कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी येथील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) जितेंद्र काळू खेताडे (वय २८) यांनी सातबारा उताऱ्यावर नवीन नोंद करण्यासाठी ५ हजार रुपयांच्या ऐवजाची मागणी केली होती. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) सिंधुदुर्ग युनिटने तात्काळ पावले उचलत शुक्रवारी सायंकाळी कुडाळ-वेगुर्ला मार्गावरील रेल्वे पुलाजवळ सापळा रचून त्यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले. या धाडसी कारवाईमुळे संपूर्ण महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

​या प्रकरणातील तक्रारदार हे ३५ वर्षीय वकील असून त्यांनी आपल्या अशिलाच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी पिंगुळी तलाठी सजा कार्यालयात रीतसर अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर पुढील कारवाई व्हावी आणि कामाचा पाठपुरावा व्हावा यासाठी तक्रारदाराने वेळोवेळी तलाठी जितेंद्र खेताडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे शासकीय काम वेळेत पूर्ण करून देण्यासाठी तलाठ्याने उघडपणे ५ हजार रुपयांच्या लाचेची अट घालती.

​शासकीय कामासाठी बेकायदेशीरपणे पैसे देण्याची तक्रारदाराची अजिबात इच्छा नव्हती, त्यामुळे त्यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात कायदेशीर पाऊल उचलण्याचे ठरवले. त्यांनी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सिंधुदुर्ग कार्यालयात जाऊन तलाठी खेताडे यांच्याविरोधात रीतसर तक्रार नोंदवली. तक्रार प्राप्त होताच एसीबीच्या पथकाने पिंगुळी येथील तलाठी कार्यालयात जाऊन लाचेच्या मागणीची गुप्तपणे पडताळणी केली, ज्यामध्ये तलाठी खेताडे यांनी ५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे स्पष्टपणे निष्पन्न झाले.

​मागणी निश्चित झाल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपीला पकडण्यासाठी नियोजनबद्ध सापळा रचला. कार्यालयात भेट न झाल्यामुळे तक्रारदाराने तलाठी खेताडे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला, त्यावेळी खेताडे यांनी त्यांना लाचेची रक्कम घेऊन कुडाळ-वेगुर्ला रस्त्यावरील रेल्वे ब्रिजजवळ येण्यास सांगितले. ठरलेल्या ठिकाणी तक्रारदाराकडून ५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने तलाठी जितेंद्र खेताडे यांना सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास रंगेहाथ पकडले.

​या यशस्वी कारवाईनंतर आरोपी लोकसेवक जितेंद्र काळू खेताडे यांच्याविरोधात कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सदर कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ठाणे परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक शिरीष पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक भागवत सोनवणे व सुहास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग युनिटच्या पोलीस उपअधीक्षक श्रीम. संगीता पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने यशस्वीपणे पार पाडली.

   Follow us on        

सोलापूर येथे माहिती देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये लवकरच सढळ हस्ते मदत पोहोचवली जाईल. शासनाकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे हे सहाय्य थेट खात्यामध्ये (DBT) हस्तांतरित केले जाणार असून, त्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांकाचा वापर केला जात आहे.

​मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेत होणारा वेळ वाचवण्यासाठी आणि प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या हस्तांतरणासाठी कोणतीही किचकट अथवा वेळखाऊ असलेली ‘ई-केवायसी’ करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रशासकीय अडचणींशिवाय किंवा विलंबाशिवाय मदतीची रक्कम त्वरित उपलब्ध होणार आहे.

​पंचनामे करतानाच सर्व संबंधित शेतकऱ्यांचे ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांक आणि त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती आधीच संकलित करण्यात आली आहे. या पूर्वतयारीमुळे मदतवाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. म्हणूनच ४ नोव्हेंबरच्या आधी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळेल, असा ठाम विश्वास कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

​दिवाळीच्या सणापूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत देऊन दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या सुरुवातीच्या मदतीनंतर, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून (NDRF) मिळणारा निधी प्राप्त झाल्यावर उर्वरित नुकसान भरपाईचे वितरण देखील तातडीने केले जाईल.

​सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासनाने प्रत्येक विभागाच्या विकास निधीला २० टक्क्यांची कात्री लावली आहे. यातून बचत झालेला निधी पूर्णपणे दुष्काळ निवारणासाठी आणि बाधित शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत देण्यासाठी वापरला जात असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

   Follow us on         नवा वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी परिवहन मंत्रालयाने नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणारा नवीन मसुदा तयार केला आहे. या नव्या आराखड्यानुसार, लायसन्स मिळवण्यासाठी आता चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. पूर्वी या परीक्षेत पात्र ठरण्यासाठी ६० टक्के गुणांची गरज असायची, परंतु नवीन नियमांनुसार आता उमेदवाराला किमान ७५ टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

​याशिवाय वाहन चालवण्याच्या कौशल्यासोबतच रस्ता सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्यासाठी काही नवीन अटी जोडण्यात आल्या आहेत. आता प्रत्येक अर्जदाराला ‘सुरक्षित वाहन चालवणे’ या विषयावरील किमान ३० मिनिटांच्या विशेष प्रशिक्षण सत्राला उपस्थित राहावे लागेल. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच उमेदवाराला पुढील परीक्षेला बसण्याची आणि ती उत्तीर्ण करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

​डिजिटल सेवांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आधार पडताळणीवर आधारित ऑनलाइन सुविधा खुली केली आहे. याअंतर्गत लायसन्सवरील नाव, पत्ता किंवा इतर वैयक्तिक माहिती ऑनलाइन अपडेट करण्यासाठी लागणारे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, नवीन परवाना जारी करताना किंवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना पारंपारिक कागदी कार्डऐवजी फॉर्म ७ सोबत एक मजबूत व वॉटरप्रूफ पीव्हीसी (PVC) कार्ड दिले जाईल.

​नाव किंवा पत्ता बदलण्यासाठी आरटीओकडे अर्ज सादर केल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या निश्चित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. जर कोणत्याही कारणास्तव अर्ज फेटाळला गेला, तर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी त्यामागचे नेमके आणि अचूक कारण अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक राहील. या प्रक्रियेत ओळख, वय आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून नागरिक आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, ई-रेशन कार्ड किंवा जन्म प्रमाणपत्र वापरू शकतात.

​परिवहन मंत्रालयाने या प्रस्तावित नियमांचा मसुदा अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला असून यावर नागरिक आणि तज्ज्ञ यांच्याकडून ३० दिवसांच्या आत सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. जनतेकडून प्राप्त झालेल्या सर्व अभिप्रायांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतरच या नवीन नियमांची अंतिम अंमलबजावणी देशभरात केली जाणार आहे.

   Follow us on        

राज्य शासनाकडून नैसर्गिक आपत्ती आणि मुसळधार पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. सण-उत्सवाच्या काळात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा, या हेतूने प्रशासनाने ५,००० रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.

​शासकीय मदतीच्या या निर्णयासोबतच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभही शेतकऱ्यांना सातत्याने मिळत राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे नियमित हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वेळेवर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसह नियमित आर्थिक पाठींबा देखील मिळणार आहे.

​या दोन्ही महत्त्वपूर्ण योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) विनाविलंब जमा केले जाणार आहेत. शासकीय मदतीचा हा निधी थेट खात्यात जमा होणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारांसाठी कुठेही फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

​हा लाभ मिळवण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. विशेषतः बँक खात्याशी ‘आधार सीडिंग’ (Aadhaar Seeding) आणि केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, याची पडताळणी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्व माहिती योग्य असल्यास अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणे अधिक सोपे होईल.

​ऐन सणासुदीच्या काळात जाहीर झालेली ही आर्थिक मदत राज्यातील हजारो आपत्तीग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी मोठी उभारी देणारी ठरेल. शेतीतील नुकसान आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी या दुहेरी आर्थिक सहाय्याचा मोठा फायदा होणार असून, पात्र बळीराजाने आपल्या कागदपत्रांची वेळेत खात्री करून या योजनांचा पूर्ण लाभ घ्यावा.