Follow us on   

रत्नागिरी:

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल गावाजवळ असलेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याशी जोडलेला ऐतिहासिक गोपाळगड (अंजनवेल किल्ला) सध्या मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असलेल्या या किल्ल्याच्या अंतर्गत जागेवर काही खासगी व्यक्तींकडून मालकी हक्क सांगितला जात असल्याने पर्यटकांना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. नुकत्याच घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत, किल्ल्याच्या परिसरात पडलेले केवळ दोन आंबे उचलल्याच्या कारणावरून पर्यटकांना तिथे रोखून धरण्यात आले आणि त्यांना दमदाटी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, यानंतर संपूर्ण जिल्हाभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेमुळे दुर्गप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या आणि सरकारच्या अनास्थेवर तीव्र शब्दांत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

​गोपाळगड किल्ल्याचा इतिहास हा मराठा साम्राज्याच्या वैभवाची आणि सामर्थ्याची साक्ष देणारा आहे. १६६० च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकून स्वराज्यात सामील केला होता. समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या किल्ल्याचा वापर समुद्री शत्रूंवर नजर ठेवण्यासाठी केला जात असे. सुमारे ७ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या या किल्ल्यामध्ये वर्चाकोट, पारकोट आणि बालेकोट असे महत्त्वाचे भाग आहेत. किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात विस्तीर्ण अशी आंब्याची बाग असल्याने या दुर्गाला एक वेगळेच स्वरूप आले आहे. मात्र, या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि जतन करण्याऐवजी, येथील वाढत्या खासगी हस्तक्षेपामुळे किल्ल्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असल्याच्या भावना पर्यटकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

​या वादाचे मुख्य मूळ १९६० च्या दशकात झालेल्या एका कथित लिलावात दडले आहे. त्या काळात किल्ल्याची काही जागा अवघ्या २२० ते ३०० रुपयांत मणियार कुटुंबीयांना विकण्यात आल्याचा दावा या कुटुंबाकडून केला जातो. या जागेवर मणियार कुटुंबाने आंब्याची मोठी बाग लावली असून, ती सध्या ‘सिमरन मँगो फार्म’ या नावाने चालवली जाते. या ठिकाणी लावण्यात आलेले ‘नो एंट्री’चे बोर्ड, खासगी गेट आणि वारंवार केले जाणारे मालकी हक्काचे दावे यामुळे सर्वसामान्य पर्यटकांना किल्ल्यात प्रवेश करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. ताज्या घटनेत मणियार कुटुंबीयांनी पर्यटकांवर आंबे उचलल्याचा आरोप करत त्यांना रोखले, तर दुसरीकडे मणियार कुटुंब ही जागा आपली कायदेशीर खासगी मालमत्ता असल्याच्या दाव्यावर ठाम आहे.

​वास्तविक पाहता, दुसरीकडे सरकार आणि पुरातत्त्व विभागाकडून हा किल्ला अधिकृतपणे ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. २०१६ च्या शासकीय अधिसूचनेनुसार, किल्ल्याच्या गट क्रमांक ८२ आणि ८३ चा समावेश संरक्षित क्षेत्रात करण्यात आला आहे. यापूर्वी हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते आणि काही अहवालांनुसार हा किल्ला सरकारच्या ताब्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवर या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे खासगी मालकीचे दावे आजही कायम आहेत. यामुळेच आता महसूल विभाग आणि पुरातत्त्व विभागाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

​गोपाळगडच्या या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील इतर अनेक किल्ल्यांच्या सुरक्षेचा आणि संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विविध दुर्गप्रेमी संघटना, शिवभक्त आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा किल्ला पूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्याचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याची मागणी केली आहे. विधान परिषद सदस्य प्रमोद जठार यांनी देखील या संदर्भात थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी करत पर्यटकांना कोणत्याही अडथळ्याविना किल्ला खुला करण्याची आणि आंब्याच्या बागेच्या वादावर योग्य तो तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सध्यातरी प्रशासन या संवेदनशील प्रकरणाची चौकशी करत असून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शिवरायांच्या पवित्र किल्ल्यावर खासगी मालकीचे दावे सांगून पर्यटकांना दिली जाणारी वागणूक महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाबाबत सरकारच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.

   Follow us on   

मुंबई::मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. भाईंदर ते विरार दरम्यान सुमारे ३० किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतूची (सी-लिंक) उभारणी करण्यात येणार असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हा देशातील सर्वांत लांब सागरी पूल ठरणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सध्या २२ किलोमीटर लांबीचा ‘अटल सेतू’ हा देशातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे. मात्र, भाईंदर-विरार सागरी सेतू या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर अटल सेतूचा हा विक्रम मोडीत निघणार आहे.

कसा असेल हा प्रकल्प?

मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सध्या वांद्रे-वर्सोवा आणि वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडचे काम सुरू आहे. हाच मार्ग पुढे थेट विरारला जोडण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) ‘उत्तन-विरार सागरी सेतू’ उभारला जाणार आहे.

मुख्य सागरी सेतूची लांबी: २४.३५ किलोमीटर

इंटरचेंज मार्ग (अंतरबदल मार्ग):३०.७७ किलोमीटर (एकूण ३ मार्ग)

उत्तन इंटरचेंज: ९.३२ किमी

वसई इंटरचेंज: २.५ किमी

विरार इंटरचेंज:१८.९५ किमी

अपेक्षित खर्च: सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये

कामाची सद्यस्थिती आणि नियोजन

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय मान्यतेच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून १३ मार्च रोजी मंजुरी मिळाली आहे. सध्या वन विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची (NOC) प्रतीक्षा असून, हे प्रमाणपत्र मिळताच पुढील निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत या प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे, तर २०२७ मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या सागरी सेतूमुळे मुंबई ते वसई-विरार दरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान, सुखकर होईल आणि वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.

   Follow us on   

नवी दिल्ली, ३१ मे २०२६: भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय निवड समितीने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकी व नागपूर येथील उपनिवडणुकीसाठी स्थानिक प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रातून ११ उमेदवारांच्या नावांना मंजुरी दिली आहे.

या यादीत अरुण लखानी (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली), अविनाश ब्राह्मणकर (भंडारा-गोंदिया), प्रवीण पोते पाटील (अमरावती), धैर्यशील कदम (सांगली-सातारा), राजेंद्र राऊत (सोलापूर), प्राजक्त तनपुरे (अहिल्यानगर), सुहास शिरसाट (छत्रपती संभाजीनगर-जालना), अमर राजुरकर (नांदेड), बसवराज पाटील (धाराशिव-लातूर-बीड) आणि नंदकिशोर महाजन (जळगाव) यांचा समावेश आहे. तर नागपूर उपनिवडणुकीसाठी डॉ. राजीव पोटदार यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

ही निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत होणार असून, भाजपने आपल्या मजबूत कार्यकर्त्यांना संधी देऊन महायुतीचे पारंपरिक वर्चस्व कायम राखण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. उमेदवारांची ही यादी पक्षाच्या रणनीतीचा भाग असून, आगामी निवडणुकीत भाजपची तयारी दर्शवते.

   Follow us on   

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) भाविकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायी निर्णय घेतला आहे. पवित्र मानल्या जाणाऱ्या अधिक मासाचे औचित्य साधून तीर्थक्षेत्रांना भेटी देऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांचा प्रवास अधिक सुकर, सुरक्षित आणि सुखकर व्हावा यासाठी महामंडळातर्फे आता थेट स्वतंत्र एसटी बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ‘एसटी संगे तीर्थयात्रा आता अधिक सुखकर’ या ब्रीदवाक्यासह सुरू असलेल्या या योजनेमुळे भाविकांना त्यांच्या पसंतीच्या तीर्थक्षेत्रांना भेट देणे अत्यंत सोपे होणार आहे.

​या विशेष योजनेच्या नियमांनुसार, जर भाविकांचा किंवा प्रवाशांचा किमान ४० जणांचा गट एकत्र आला, तर त्यांना महामंडळाकडून पूर्णपणे स्वतंत्र बसची सुविधा दिली जाईल. यामध्ये महिला मंडळे, भजनी मंडळे, बचत गट, ज्येष्ठ नागरिकांचे गट किंवा कोणत्याही ४० नागरिकांचा समूह एकत्र येऊन या योजनेअंतर्गत थेट एसटी बस बुक करू शकतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भाविकांच्या मागणीनुसार त्यांना हव्या त्या तीर्थक्षेत्रासाठी ही स्वतंत्र बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना कोणत्याही त्रासाशिवाय एकत्र आणि सुरक्षित प्रवासाचा आनंद घेता येईल.

​या योजनेमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. महिलांसाठी सुरक्षित प्रवास आणि आध्यात्मिक अनुभवासोबतच नियमांनुसार तिकिटात विशेष सवलत दिली जाणार आहे. ‘अर्ध्या तिकिटात सोयीस्कर तीर्थयात्रा’ आणि ‘सुरक्षित व आरामदायी प्रवास’ या वैशिष्ट्यांमुळे या योजनेला भाविकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून या योजनेची माहिती प्रसिद्ध केली असून, इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी आणि बस बुकिंगसाठी आपल्या जवळच्या एसटी आगाराशी (डेपो) संपर्क साधावा, असे आवाहन महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.