गूगल मॅपमध्ये वाहतूक कोंडीचा अचूक अंदाज कसा लावला जातो?

   Follow us on        

महानगरांमध्ये दररोज कामावर किंवा इतर कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांसाठी ‘गुगल मॅप्स’ हा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये आणि रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी बहुतांश नागरिक या ॲपचा आधार घेतात. मात्र, आपण घराबाहेर पडण्यापूर्वीच पुढील काही किलोमीटरवर असलेल्या ट्रॅफिक जॅमची अचूक माहिती या प्रणालीला कशी मिळते, असा प्रश्न अनेकदा सामान्य प्रवाशांना पडतो. यामागे आधुनिक तंत्रज्ञान, माहितीचे संकलन आणि प्रगत अल्गोरिदमचे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे जाळे कार्यरत असते.

​जेव्हा लाखो स्मार्टफोन धारक आपल्या मोबाईलमधील लोकेशन सेवा सुरू ठेवून प्रवास करतात, तेव्हा त्यांच्या वाहनांचा वेग आणि हालचालींची माहिती गुगल मॅप्सकडे संकलित होत असते. ही सर्व माहिती पूर्णपणे निनावी आणि एकत्रित स्वरूपात वापरली जाते, ज्यामुळे कोणाच्याही वैयक्तिक गोपनीयतेला बाधा येत नाही. एखाद्या विशिष्ट रस्त्यावर एकाच वेळी अनेक मोबाईल उपकरणांचा वेग अचानक मंदावल्याचे निदर्शनास आले, तर ही प्रणाली त्या भागात वाहतूक कोंडी झाल्याचे ओळखते आणि नकाशावर तो मार्ग पिवळ्या किंवा लाल रंगाने दर्शवते.

​केवळ तात्कालिक हालचालींवर अवलंबून न राहता, गुगल मॅप्स गेल्या अनेक वर्षांतील वाहतुकीच्या जुन्या नोंदींचाही सखोल अभ्यास करते. यामध्ये सकाळ आणि संध्याकाळच्या कार्यालयीन वेळा, आठवड्याच्या शेवटी होणारी गर्दी तसेच स्थानिक सण-उत्सवांच्या काळातील वाहतुकीचे नमुने तपासले जातात. या ऐतिहासिक आकडेवारीच्या विश्लेषणातून कोणत्या वेळी आणि कोणत्या भागात वाहतूक संथ होऊ शकते, याचा पूर्वअंदाज बांधणे या प्रणालीला सहज शक्य होते.

​याशिवाय, ‘डीपमाईंड’ या संस्थेच्या सहकार्याने विकसित केलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग मॉडेल्स या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही प्रगत यंत्रणा रस्त्यांची सद्यस्थिती, हवामानातील बदल आणि प्रवाशांनी स्वतः नोंदवलेले अपघात, रस्ते बंद असणे किंवा सुरू असलेली दुरुस्तीची कामे यांची तात्काळ दखल घेते. या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून संभाव्य अडथळ्यांचे अचूक निदान केले जाते.

​तात्काळ मिळणारी माहिती आणि भविष्यवेधी अल्गोरिदम यांची योग्य सांगड घालून गुगल मॅप्स प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्याची अंदाजित वेळ अचूकपणे सांगते. एवढेच नव्हे, तर मुख्य रस्त्यावर मोठी कोंडी असल्यास प्रवाशांचा मौल्यवान वेळ वाचवण्यासाठी कमी गर्दीचे आणि जलद पर्यायी मार्गही सुचवले जातात. त्यामुळे दैनंदिन प्रवासातील ताण कमी होऊन प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

Facebook Comments Box

कुडाळ आणि सिंधुदुर्गनगरी रेल्वे स्थानकांवरील वातानुकूलित लाउंजचे उद्या लोकार्पण

   Follow us on         कुडाळ आणि सिंधुदुर्गनगरी रेल्वे स्थानकांवर नव्याने तयार झालेल्या वातानुकूलित कक्षांचे शुक्रवारी २० नोव्हेंबर रोजी लोकार्पण होणार आहे. आमदार निलेश राणे यांच्या पुढाकारातून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर सुविधा देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले गेले आहे.

​कोकण रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बाब आहे. उद्या सकाळी १० वाजता कुडाळ येथे, तर ११ वाजता सिंधुदुर्गनगरी रेल्वे स्थानकावर हा उद्घाटन सोहळा होणार आहे.

​प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर व्हावा, यासाठी या नव्या सुविधेची सुरुवात महत्त्वाची मानली जात आहे. उन्हाळा, पाऊस किंवा प्रतीक्षेच्या वेळेत प्रवाशांना या वातानुकूलित कक्षांचा चांगला आधार मिळू शकेल.

​या कार्यक्रमासाठी शिवसेनेचे पदाधिकारी, शिवसैनिक, कार्यकर्ते, हितचिंतक तसेच स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावावी, असे आवाहन आमदार निलेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

​सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाशांना या नव्या सुविधेचा मोठा लाभ होणार आहे. स्थानकांवरील सोयीसुविधांमध्ये भर पडल्याने प्रवाशांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

Facebook Comments Box

दादर रेल्वे स्थानकाच्या नामकरणावरून वाद; स्थानिकांचा विचार न घेतल्याचा मनसेचा आरोप

   Follow us on        

मुंबईतील मध्यवर्ती आणि वर्दळीच्या दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘चैत्यभूमी’ करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात या नामकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी दिल्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रभाग क्रमांक १९२ चे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत जोरदार विरोध दर्शवला आहे.

​यशवंत किल्लेदार यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत स्थानिक दादरकरांना विश्वासात न घेताच हा निर्णय पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप केला आहे. बाहेरच्या घटकांची मागणी स्थानिक रहिवाशांवर लादून दादरकरांची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या पोस्टमधून केला आहे. यापूर्वीही जेव्हा हा विषय समोर आला होता, तेव्हा स्थानिकांनी त्याला विरोध केल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित करत सरकारने मनमानी कारभार करू नये, असे आवाहन केले आहे.

​रेल्वे स्थानकाच्या नामकरणाचा विषय महापालिकेच्या कक्षेत येत नसून तो केंद्र सरकारच्या रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीत येतो, याकडे किल्लेदार यांनी लक्ष वेधले आहे. नागरिकांची पसंती आणि नापसंती लक्षात घेऊनच सरकारांनी निर्णय घ्यायला हवेत, असे मत मांडत या निर्णयाबाबत दादरकरांची मते जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दादरकरांच्या भावना पत्राद्वारे थेट पंतप्रधान आणि रेल्वे मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

​दादर रेल्वे स्थानकाची सुरुवात १८५३ मध्ये झाली असून पूर्वी या स्थानकाला ‘माहिम रोड’ म्हणून ओळखले जात होते, असे सांगितले जाते. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गाला जोडणारे हे मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचे स्थानक आहे. ब्रिटिश काळात शहराचा विस्तार आणि वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून या स्थानकाचा विकास करण्यात आला होता.

​सध्या दादर रेल्वे स्थानकावर १४ फलाट असून ते मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. दररोज लाखो प्रवासी येथून ये-जा करत असल्याने या स्थानकाच्या नामकरणाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडून नामकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याची तयारी सुरू असताना, दुसरीकडे स्थानिकांच्या भूमिकेवरून मनसेने दिलेल्या आव्हानामुळे हा मुद्दा अधिकच संवेदनशील बनला आहे.

Facebook Comments Box

नवीन सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्सप्रेसचा आधार घेत रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर सुरू करण्यास रेल्वेचा नकार

   Follow us on        

मुंबई: कोकणातील ग्रामीण प्रवाशांची जीवनवाहिनी मानली जाणारी ५०१०३/५०१०४ रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर गाडी पूर्ववत करण्यास मध्य रेल्वेने पुन्हा एकदा तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करत नकार दिला आहे. जल फाउंडेशन कोकण विभागाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष नितीन सखाराम जाधव यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर मध्य रेल्वेच्या मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालयाने १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या उत्तरात हा खुलासा केला आहे. दादर स्थानकावरील टर्मिनलच्या मर्यादा आणि दिवा-दादर रेल्वे मार्गावरील गर्दीमुळे ही पॅसेंजर गाडी पुन्हा चालवणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे. तसेच, ८ सप्टेंबर २०२६ पासून १५०८७/१५०८८ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड ही नवीन एक्सप्रेस सेवा सुरू करण्यात आली असून तिला दादर येथे थांबा देण्यात आल्याचा युक्तिवाद रेल्वेने केला आहे.

​रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेवर कोकणातील प्रवाशांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून, जल फाउंडेशनने रेल्वेच्या या दाव्याचे जोरदार खंडन केले आहे. १६ नोव्हेंबर १९९६ पासून २० मार्च २०२० पर्यंत अखंडपणे धावणारी रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर कोरोना काळानंतर अचानक बंद करण्यात आली. आता नवीन एक्सप्रेस गाडी सुरू झाल्यामुळे पॅसेंजर गाडीची गरज संपल्याचे रेल्वेकडून भासविले जात आहे, जे पूर्णपणे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पॅसेंजर आणि एक्सप्रेस या दोन्ही पूर्णपणे वेगळ्या सेवा असून, केवळ एक्सप्रेस सुरू केल्याने सर्वसामान्य आणि ग्रामीण प्रवाशांची पॅसेंजर गाडीची गरज संपुष्टात येत नाही.

​नवीन मुंबई-सावंतवाडी एक्सप्रेसला रत्नागिरी-दादर पॅसेंजरच्या बहुतांश महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबाच देण्यात आलेला नाही. परिणामी नागोठणे, कोलाड, इंदापूर, गोरेगाव रोड, सापे वामणे, करंजाडी, विन्हेरे, दिवणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, अंजणी, कामथे, कडवई, उक्षी आणि भोके यांसारख्या स्थानकांवरील प्रवाशांचा मुंबईशी असलेला थेट रेल्वे संपर्क आजही तुटलेलाच आहे. पॅसेंजर गाडी बंद झाल्यापासून या भागातील प्रवाशांना मोठ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

​याशिवाय, दोन्ही गाड्यांच्या वेळापत्रकात तब्बल नऊ तासांचे मोठे अंतर असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर दुपारच्या सत्रात मुंबईहून सुटत असल्याने ती पेण ते खेड आणि रत्नागिरीदरम्यानच्या प्रवाशांसाठी अत्यंत सोयीची होती. याउलट, नवीन एक्सप्रेस रात्री मुंबईतून सुटते आणि पेण ते खेड विभागातील स्थानकांवर मध्यरात्री १ ते ३ च्या दरम्यान पोहोचते. अशा मध्यरात्रीच्या वेळी ग्रामीण भागातील स्थानकांवर उतरून घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणतीही वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने हा प्रवास प्रवाशांसाठी अव्यवहार्य ठरत आहे.

​मध्य रेल्वेने स्वतः १४ मे २०२६ रोजी दिवा-रत्नागिरी पॅसेंजरचा दादरपर्यंत विस्तार करण्याचा सुधारित प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र, अद्याप त्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झालेला नसताना आता एक्सप्रेस गाडीचा बादरायण संबंध जोडून पॅसेंजरची मागणी डावलणे अन्यायकारक असल्याचे नितीन जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे. एक्सप्रेस आणि पॅसेंजर यांची तुलना न करता, १४ मे २०२६ च्या प्रलंबित प्रस्तावाला रेल्वे बोर्डाने तातडीने मंजुरी देऊन रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर पूर्ववत करावी, अशी ठाम मागणी जल फाउंडेशन कोकण विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

Facebook Comments Box

दादर रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलणार; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

   Follow us on        

मुंबईतील ऐतिहासिक दादर रेल्वे स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ हे नवीन नाव देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाकडून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला असून, आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील आवश्यक ती कायदेशीर आणि संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करून नामांतराची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आगामी ७० व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत हा निर्णय स्पष्ट करण्यात आला असून, ५ आणि ६ डिसेंबर रोजी मुंबईतील चैत्यभूमी आणि शिवाजी पार्क परिसरात देशभरातून जवळपास १५ लाखांहून अधिक अनुयायी अभिवादनासाठी येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

​या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिका, रेल्वे प्रशासन, पोलीस दल आणि इतर सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करून लाखो भाविकांसाठी निवास, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, वाहतूक नियंत्रण आणि चोख सुरक्षेच्या व्यवस्था अतिशय काटेकोरपणे पाडाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. महापरिनिर्वाण दिनाचे गांभीर्य आणि पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी या दिवशी कोणत्याही स्वरूपाचे उत्सवी कार्यक्रम टाळत बाबासाहेबांच्या विचारांवर आधारित उपक्रम आयोजित करण्यावर भर दिला जावा आणि अनुचित प्रकार किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न टाळण्यासाठी परिसरात सर्व प्रकारच्या आंदोलनांना किंवा निदर्शनांना सक्त मज्जाव करण्यात यावा, अशा सूचनाही गृह विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

​याशिवाय, इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकाच्या उर्वरित व प्रलंबित कामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही अशी ठाम ग्वाही देत, लवकरच एका स्वतंत्र बैठकीच्या माध्यमातून स्मारकाचे काम अत्यंत गतीने पूर्ण केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, रेल्वेचे प्रतिनिधी तसेच विविध बौद्ध व सामाजिक संस्थांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या या सर्व तयारीमुळे यंदाचा महापरिनिर्वाण दिन अधिक शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित पार पडेल असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला आहे.

Facebook Comments Box

महाराष्ट्रात कडक लिफ्ट सुरक्षा नियम लागु; १२ वर्षांपेक्षा लहान मुलांना लिफ्ट वापरण्यास बंदी

   Follow us on        

महाराष्ट्र शासनाने लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मुव्हिंग वॉक्स नियम, २०२६ अंतर्गत राज्यामध्ये अत्यंत कडक सुरक्षा नियमावली लागू केली आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्यातील सर्व गृहनिर्माण सोसायट्या आणि इमारत मालकांसाठी लिफ्टची नियमित देखभाल करणे कायदेशीररीत्या सक्तीचे झाले असून, सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही असा स्पष्ट संदेश यातून देण्यात आला आहे.

 

​प्रत्येक लिफ्टची अधिकृत कंत्राटदाराकडून दरमहा तपासणी आणि दुरुस्ती करणे, तसेच दरवर्षी तांत्रिक सुरक्षा ऑडिट करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय, कोणत्याही दुर्घटनेच्या झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तृतीय-पक्ष विमा (थर्ड पार्टी इन्शुरन्स) काढणे बंधनकारक असून, सोसायट्यांना सर्व तपासण्या आणि दुरुस्तीच्या नोंदी एका अधिकृत लॉगबुकमध्ये सांभाळाव्या लागणार आहेत.

 

​नवीन बसवल्या जाणाऱ्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित आपत्कालीन बचाव यंत्रणा म्हणजेच ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस यांसारखी आधुनिक सुरक्षा उपकरणे असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या इमारतींमध्ये जुन्या लिफ्ट आहेत, त्यांना ही आवश्यक सुरक्षा उपकरणे बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.

 

​अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घेत, १२ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट, एस्केलेटर किंवा मुव्हिंग वॉक्स वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे, तर १८ वर्षांखालील व्यक्तीला लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नेमण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, लिफ्टमध्ये कोणतीही दुर्घटना घडल्यास २४ तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना घटनेची माहिती देणे बंधनकारक आहे.

 

​सलग सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ बंद असलेल्या लिफ्ट पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी त्यांची कसून तांत्रिक चाचणी करणे आवश्यक आहे. जर तपासणीदरम्यान कोणतीही लिफ्ट प्रवाशांसाठी असुरक्षित असल्याचे निदर्शनास आले, तर विद्युत निरीक्षकांना ती तात्काळ बंद करण्याचे किंवा सील करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

Facebook Comments Box

कुडाळमध्ये बँक लूटण्याचा प्रयत्न फसला! नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे दरोडेखोर जेरबंद

   Follow us on        

कुडाळ शहराच्या पानबाजार येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत दुपारी ३ च्या सुमारास चाकूचा धाक दाखवून दरोडा टाकण्याचा खळबळजनक प्रकार घडला. दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास संशयित आरोपी भक्ताराज सडवेलकर हा कुडाळ पानबाजार येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत घुसून बँकेतील महिला कर्मचाऱ्याला चाकू दाखवला आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करत कॅश काउंटरवरील लाखांची रोकड बळकावली. हाताशी रोकड येताच त्याने तिथून पळ काढला, परंतु संशयित रोकड घेऊन पळत सुटत असतानाच बँक कर्मचाऱ्यांनी आरडाओरडा केला.

​त्या आवाजाने बँकेबाहेरील आणि परिसरातील नागरिक तातडीने सतर्क झाले आणि कोणतीही वेळ न घालवता त्वरित पाठलाग करत त्या संशयित दरोडेखोराला शिताफीने जेरबंद केले. बँक कर्मचारी आणि नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे चोर पळून जाण्यात अपयशी ठरला आणि मोठा अनर्थ टळला.

​संतप्त नागरिकांनी संशयिताला पकडून चांगलाच चोप दिला आणि नंतर त्याला कुडाळ पोलिसांच्या हवाले केले. या गुh्यात जेरबंद करण्यात आलेल्या मुख्य संशयित आरोपीची ओळख पटली असून, भक्ताराज वासुदेव सडवेलकर (वय २८ वर्षे, रा. पिंगुळी, ता. कुडाळ) असे त्याचे नाव आहे.

​पोलिस प्रशासन घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू केला असून, पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा कसून शोध कुडाळ पोलिसांकडून घेतला जात असून पुढील तपास सुरू आहे.

Facebook Comments Box

कणकवली: इन्स्टाग्रामवर ओळख करून १४ वर्षीय विद्यार्थिनीवर लैगिंक अत्याचार; आरोपी ताब्यात

   Follow us on        

कणकवली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नववीत शिकणाऱ्या एका चौदा वर्षीय अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची अत्यंत गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी ३९ वर्षीय महेंद्र गणपत घाडीगावकर (रा. किर्लोस, गावठाणवाडी, ता. मालवण) या नराधमाला आपल्या ताब्यात घेतले असून, ही धडक कारवाई कणकवली पोलीस ठाण्याच्या महिला पोलीस उपनिरीक्षक वृषाली बर्गे यांनी पार पाडली आहे.

​पीडित विद्यार्थिनीची आणि आरोपीची इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून ओळख झाली होती, ज्याचा गैरफायदा घेऊन आरोपीने तिला विविध आमिषे दाखवली आणि खोटे बोलून आपल्या जाळ्यात ओढले. यानंतर कणकवली तालुक्यातील एका निर्जन ठिकाणी नेऊन आरोपीने तिच्यावर सलग पाच ते सात वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप पिडीतेच्या नातेवाईकांनी केला आहे.

​पिडीतेच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा कणकवली तालुक्यातील एका बागेत काम करत होता आणि या गुन्ह्यामध्ये वापरण्यात आलेली मोटारसायकल देखील पोलिसांनी जप्त केली आहे. या प्रकरणी पीडितेच्या नातेवाईकांनी १५ नोव्हेंबर रोजी सर्वप्रथम कुडाळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती.

​घटनास्थळ कणकवली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येत असल्याने हा गुन्हा शून्य क्रमांकाने कणकवली पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. यानंतर तपासाची चक्र वेगाने फिरवत कणकवली पोलिसांनी संशयित आरोपी महेंद्र घाडीगावकर याला बेड्या ठोकल्या आणि त्याच्याविरुद्ध बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायद्यानुसार (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली.

​या संपूर्ण गंभीर गुन्ह्यामध्ये वापरलेली मोटर सायकल पोलिसांनी ताब्यात घेतली असून, आरोपीला १८ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Facebook Comments Box

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे प्रकल्पांसाठी मनुष्यबळ पुरविण्याकरिता खुली ई-निविदा जाहीर

   Follow us on        

कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकारचा उपक्रम) या संस्थेमार्फत संपूर्ण भारतात राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी किंवा त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी एक महत्त्वाची खुली ई-निविदा (एकरी पॅकेट प्रणाली) आमंत्रण सूचना जाहीर करण्यात आली आहे. या निविदा सूचनेनुसार केआरसीएलच्या विद्युत विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सेवा अंतर्गत योग्य ते मनुष्यबळ पुरवले जाणार आहे.

​या कामाच्या निविदा सूचना क्रमांक ‘केआर/सीओ/ईल/मॅनपॉवर/टी/18/26’ अंतर्गत दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ही घोषणा अधिकृतपणे प्रसृत करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत मंजूर केलेले काम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी २४ (चोवीस) महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, या कालावधीत सर्व सेवा द्याव्या लागणार आहेत.

​या संपूर्ण प्रकल्पासाठी जीएसटी वगळून अंदाजित खर्च अंदाजे ₹ ४१,०३,१५,१४९.०४/- इतका ठरविण्यात आला आहे. तसेच या निविदेमध्ये सहभागी होणाऱ्या इच्छुक आणि पात्र कंत्राटदारांना अनामकरित्या किंवा अनामत रक्कम म्हणून ₹ ८२,०६,३00/- एवढी रक्कम भरावी लागणार आहे.

​निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अर्ज ऑनलाइन सादर करण्याची अंतिम तारीख आणि वेळ ९ डिसेंबर २०२६ रोजी दुपारी १५:०० वाजेपर्यंत निर्धारित केली गेली आहे. त्यानंतर अगदी अर्ध्या तासाने म्हणजेच त्याच दिवशी म्हणजेच ९ डिसेंबर २०२६ रोजी ठीक १५:३० वाजता ऑनलाइन पद्धतीने निविदा उघडण्यात येणार आहेत.

​या निविदेसंदर्भात काही दुरुस्ती किंवा शुद्धीपत्रक काढण्याची वेळ आल्यास ते केवळ आयआरईपीएस (IREPS) या अधिकृत वेबसाइटवरच प्रसिद्ध केले जाईल. तसेच सर्व निविदा कागदपत्रे केवळ आयआरईपीएस द्वारेच स्वीकारली जाणार असून, कोणत्याही प्रत्यक्ष स्वरूपातील (offline) निविदा कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत याची सर्व इच्छुक निविदाकारांनी नोंद घ्यावी.

Facebook Comments Box

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दुष्काळ निवारणासाठी १५ लाखांचा निधी; महसूलमंत्र्यांची घोषणा

   Follow us on        

राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी आणि त्यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

​मिळालेल्या या निधीचा वापर करून प्रत्येक गावातील स्थानकांच्या गरजेनुसार जलसंधारण तसेच ग्रामविकासाची विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यासाठी एक स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अनावश्यक कामांना लगाम घालून फक्त गरजेच्या आणि महत्त्वाच्या उपाययोजनांच्या कामांनाच प्राधान्य दिले जात आहे.

​चारा संवर्धनापासून ते जलसंधारणाच्या कामांपर्यंत दुष्काळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत सुमारे ४५ ते ४६ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एकूण ११ प्रमुख विभागांवर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या असून, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि महसूलसह विविध विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.

​या सर्व उपाययोजनाঁसोबतच वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टा मिळालेल्या परंतु जमिनीचे स्वामित्व दर्शवणारे कायदेशीर कागदपत्र अद्याप हाती न आलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सामान्य शेतकऱ्यांकडे जसा सातबारा उतारा असतो, त्याच धर्तीवर आता अशा आदिवासी वनपट्टाधारकांना ७-ई आणि १२-ई प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार असून, याद्वारे त्यांना जमिनीच्या स्वामित्वाचा अधिकृत पुरावा मिळणार आहे.

​राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील ३५ विधानसभा मतदारसंघांमधील आदिवासी बांधवांना या विशेष योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. यासाठी आगामी १५ डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबवली जाणार असून, ग्रामपंचायत पातळीपासून ते पार्समेंट स्तरावरील सर्व प्रशासनाला याबाबतच्या आवश्यक त्या सूचना आधीच देण्यात आल्या आहेत.

Facebook Comments Box

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search