गणेशोत्सवासाठी चालवल्या जाणाऱ्या विशेष रेल्वे गाड्यांचे भाडे नियमित गाड्यांच्या तुलनेत दीड ते दुप्पट असूनही, प्रवाशांना मोठ्या विलंबचा सामना करावा लागत आहे.

​विशेष गाड्यांना लागू असलेली ५०० किमीची किमान अंतराची अट अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी कोकण विकास समितीकडून करण्यात आली आहे.

   Follow us on   

​Konkan Railway: कोकण रेल्वेचा ४०% अधिभार, विशेष गाड्यांसाठी भारतीय रेल्वेचा ३०% अधिक भाड्याचा नियम आणि किमान ५०० किलोमीटरची अट यामुळे कोकणवासीयांना तिहेरी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जणू काही प्रशासनाकडून कोकणातील प्रवाशांचा कसलातरी सूडच उगवला जात आहे, अशी तीव्र भावना निर्माण होत आहे.

​गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष गाड्यांची सोय केली जाते. मात्र, या गाड्यांचे तिकीट दर नियमित गाड्यांच्या तुलनेत कमालीचे जास्त असूनही, प्रवाशांच्या सोयीसुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. जादा पैसे मोजूनही या गाड्यांना रेल्वे मार्गस्थ करताना कमी प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास वेळत पूर्ण होत नाही.

​यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने २८६, तर पश्चिम रेल्वेने ६० अशा एकूण ३४६ विशेष फेऱ्यांची घोषणा केली आहे. प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीनुसार प्रवासी संघटनांनी ४०० फेऱ्यांची अपेक्षा व्यक्त केली होती, मात्र त्या पूर्ण न झाल्याने रेल्वे प्रशासनाने आता अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.

​भाडेदराची तुलना केल्यास ही तफावत स्पष्टपणे दिसून येते. मुंबई-खेड मार्गाचे उदाहरण घेतल्यास, नियमित गाडीतील स्लीपरचे भाडे २०५ रुपये असताना विशेष गाडीसाठी ४०० रुपये मोजावे लागतात. तसेच एसी थ्री टायरसाठी ५२० रुपयांऐवजी १,०७० रुपये, तर एसी टू टायरसाठी ७२५ रुपयांऐवजी १,४७० रुपये आकारले जातात.

​विशेष गाड्यांसाठी २०१५ मध्ये ठरवण्यात आलेल्या नियमांनुसार, ५०० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास असला तरी ५०० किमीचेच भाडे आकारले जाते. या नियमाचा फटका प्रामुख्याने २०० ते ३०० किमीचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बसतो. ही किमान अंतराची अट अन्यायकारक असल्याने, रेल्वे मंत्रालयाने याचा फेरविचार करून ती अट त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी कोकण विकास समितीचे सदस्य अक्षय महापदी यांनी केली आहे.

​थोडक्यात सांगायचे तर, नियमित गाड्यांची क्षमता वाढवण्याऐवजी विशेष गाड्यांचा पर्याय निवडला जातो, मात्र त्या नावाने प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. एवढे जास्त भाडे देऊनही या गाड्या नियमित गाड्यांनंतर धावत असल्याने, प्रवाशांना तीन ते पाच तास किंवा त्याहून अधिक उशिरा आपल्या गावी पोहोचवे लागत आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांमध्ये प्रशासनाविरोधात मोठा रोष आहे.

   Follow us on   

Konkan Railway: ओणम सणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दरम्यान विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ ही विशेष ट्रेन २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १६:०० वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २३:३० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रल येथे पोहोचेल. या परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ०१४६४ दिनांक २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १४:०० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रलहून सुटेल आणि सोमवारी रात्री ००:५५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे पोहचेल.

​या गाडीचा मार्ग कोकण किनारपट्टीवरून जात असून, ट्रेनला ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम, करमाळी, मडगाव, कारवार, कुमटा, मुरुडेश्वर, बायंदूर, कुंदानपुरा, उडुपी, मंगळुरू जंक्शन, कासारगोड, कन्नूर, कोझिकोड, तिरूर, शोरानूर जंक्शन, थ्रिशूर, आलावा, एरणाकुलम टाऊन, कोट्टायम, चंगनस्सेरी, तिरुवल्ला, चेंगन्नूर, मावेलिकरा, कायंकुलम जंक्शन, करुणगप्पल्ली, साशामकोट्टा, कोल्लम जंक्शन आणि वरकला शिवगिरी या प्रमुख स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत.

​या ट्रेनमध्ये एकूण २२ डबे असून त्यात ३ एसी २-टियर, ४ एसी ३-टियर, ११ स्लीपर क्लास, ४ जनरल सेकंड क्लास आणि २ सेकंड सिटिंग कम गार्ड्स ब्रेक व्हॅनचा समावेश आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ चे आरक्षण २२ ऑगस्ट २०२६ पासून सर्व पीआरएस केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवरून सुरू होत असून प्रवासी ‘RailOne’ ॲपद्वारेही तिकीٽ बुक करू शकतात. तसेच अनारक्षित डब्यांसाठी युटीएस प्रणालीद्वारे सामान्य शुल्कात तिकीट काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग: पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) दरम्यान नियोजित असलेल्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ दुतर्फा महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्यासाठी १९ जून रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अधिसूचनेनंतर जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेबाबत जिल्ह्यातील १४ गावांमध्‍ये दाभिल गावात सर्वप्रथम सुनावणी पार पडली. या पहिल्याच बैठकीत दाभिलवासीयांनी या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध दर्शवत आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली.

​महसूल प्रशासनाने दाभिल गावात घेतलेल्या या सुनावणीसाठी गावकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, फेरफार पत्रक, जमिनीचा नकाशा तसेच इतर कायदेशीर कागदपत्रांसह उपस्थिती दर्शवली. महसूल प्रशासनाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी वीरसिंग वसावे, सावंतवाडीचे भूमी अभिलेख अधीक्षक ठाकरे, नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर, महसूल साहाय्यक अधिकारी पंकज मांजरेकर, मोनार्छ कंपनीचे सर्वेअर प्रतिनिधी साईराज, तलाठी विजय कवितकर, ग्रामसेवक प्रफुल्ल धुरी आणि क्षेत्रपाल अशोक गावडे आदी अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

​दाभिलवासीयांच्या वतीने शशिकांत गवस, अनिल गवस, भिकाजी घाडी, विष्णू घाडी, शशिकांत घाडी आणि शंकर निकम यांनी प्रकल्पावर जोरदार आक्षेप घेतला. प्रस्तावित महामार्गाची रचना, विस्तार आणि मोजणी नेमकी कशा प्रकारे होणार, तसेच ती कोणत्या जागेवरून जाणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचा मुद्दा गावकऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेच या महामार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या मोनार्छ कंपनीच्या प्रतिनिधींनी लॅपटॉपवर केवळ रेष मारून दाखवली, पण प्रत्यक्ष मोजणी केली नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

​प्रस्तावात बोगदे, पूल आणि रस्ता किती पदरी आहे, तसेच देवस्थाने या मार्गात जात आहेत का, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. त्यामुळे परिपूर्ण माहिती आणि योग्य पुराव्यांसह बाजू मांडण्याची मागणी करत गावकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवल्या. ही सुनावणी अतितादिशी न होता अतिघाईने प्रक्रिया पूर्ण करून हा महामार्ग आमच्या माथी मारू नये, असे सांगत गावकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

​यावेळी दाभिल गावातील दाजी तुकाराम घाडी, कृष्णा न्हाणू घाडी, राजश्री लाडू राऊळ, सखाराम तुकाराम जाधव, बाबली महादेव राऊळ, विष्णू महादेव राऊळ, रमेश राऊळ, विद्याधर घाडी, भगवान राणे, अनिकेत जाधव, शिवप्रसाद देसाई यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णा गवस व अन्य ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दाभिलमधील या पहिल्याच सुनावणीत विरोध झाल्यामुळे या मार्गांतर्गत येणाऱ्या इतर गावांमध्येही या प्रकल्पाला विरोध होण्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत.

   Follow us on   

​पुणे: पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणशी जोडण्याचे स्वप्न साकार होण्यासाठी अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर ते वैभववाडी या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी आता फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे येथे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे आणि सोलापूर विभागातील खासदारांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे देखील उपस्थित होते.

​कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाची घोषणा होऊन दहा वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटला आहे. या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी आणि निधीची तरतूद झालेली असूनही, प्रत्यक्ष कामाला गती मिळताना दिसत नाही. रेल्वेच्या बैठकीत या मार्गाच्या सद्यस्थितीबाबत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी सविस्तर विचारणा केली. यावर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या मार्गाचे पुन्हा एकदा नव्याने सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही निश्चित केली जाईल.

​याच बैठकीत रेल्वेच्या अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. कोल्हापूर-मिरज रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी लवकरच ‘डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येईल, असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​या बैठकीत एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली, ज्यानुसार तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजूर केलेला हातकणंगले-इचलकरंजी मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या मार्गाबाबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आणि प्राप्त अहवालात अनेक नकारात्मक बाबी दिसून आल्या होत्या. त्यामुळेच हा मार्ग रद्द करणेच योग्य असल्याचे प्रशासनाने या बैठकीत नमूद केले.

​रेल्वेच्या या उच्चस्तरीय बैठकीला अनेक दिग्गज लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यामध्ये खासदार श्रीरंग बारणे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, धैर्यशील मोहिते-पाटील, डॉ. अमोल कोल्हे, नीलेश लंके, भास्कर भगरे, बजरंग सोनवणे, विशाल पाटील, धैर्यशील माने, शिवाजी काळगे, डॉ. ज्योती वाघमारे आणि मेधा कुलकर्णी यांचा समावेश होता. या बैठकीत कोल्हापूर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली असून, याबाबतचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.