Follow us on         पेन्शनधारकांना आपली पेन्शन अविरत सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी न चुकता हयातीचा दाखला म्हणजेच जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. याआधी ही कागदपत्रे वा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेत किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत असे. मात्र, आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केंद्र सरकारने ही कटकट दूर केली असून पेन्शनधारकांना घरबसल्या अगदी सोप्या पद्धतीने हा दाखला ऑनलाइन जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

​या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी आणि अधिकाधिक ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देशभरात विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यादरम्यान, १ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत संपूर्ण देशात ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान ५.०’ मोठ्या प्रमाणावर राबवले जात आहे. या विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ पेन्शनधारक चेहरा ओळखण्याच्या (फेस रेकग्निशन) प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन अगदी सहजपणे आपले डिजिटल जीवन प्रमाणप्रत्र ऑनलाइन सादर करू शकतील.

​ही डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण करताना पेन्शनधारकांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करताना जर काही तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्यास, त्यांच्या त्वरित निवारणासाठी या मोहिमेदरम्यान विशेष तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. पेन्शनधारकांच्या सर्व अडीअडचणींचे विनाविलंब आणि तातडीने निराकरण करण्यावर सरकारचा प्रामुख्याने भर असणार आहे.

​घरबसल्या मोबाईलवरून हे प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी पेन्शनधारकांना सर्वप्रथम आपल्या स्मार्टफोनमधील गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘Jeevan Pramaan Face App’ आणि सोबतच ‘Aadhaar Face RD App’ हे दोन्ही अ‍ॅप्स डाउनलोड करून इन्स्टॉल करावे लागतात. त्यानंतर ‘जीवन प्रमाण’ अ‍ॅप सुरू करून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या द्याव्या लागतात आणि आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर तसेच ई-मेल आयडी टाकून नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी लागते. मोबाईलवर प्राप्त झालेला वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भरून पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव नोंदवून संमतीच्या चेकबॉक्सवर क्लिक करावे लागते.

​या संपूर्ण प्रक्रियेच्या शेवटी पडद्यावर येणाऱ्या ‘स्कॅन’ पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर ‘Aadhaar Face RD App’ द्वारे स्मार्टफोनचा कॅमेरा सुरू होतो. याद्वारे पेन्शनधारकाने कॅमेऱ्यासमोर चेहरा धरून अचूक छायाचित्र टिपणे आवश्यक असते, जेणेकरून आधारमधील माहितीशी चेहरा जुळल्यानंतर ओळख patalani पूर्ण होईल. त्यानंतर उर्वरित आवश्यक माहिती भरून, मोबाईलवर आलेला ओटीपी पुन्हा टाकून आणि सर्व माहितीची खात्री करून अर्ज सबमिट केल्यावर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार होते, जे मोबाईलमध्ये जतन करून ठेवता येते व त्याची सद्यस्थिती तपासता येते.

   Follow us on         मुंबई येथून कोल्हापूरच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या महालक्ष्मी एक्स्प्रेसवर रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दरोड्याची अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. साताऱ्यातील लोणंद परिसरातील सालपे रेल्वे स्थानकाजवळ हा प्रकार घडला असून या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रवाशांची गाढ झोप झाल्याची संधी साधत अज्ञात चोरट्यांनी अतिशय चलाखीने हा संपूर्ण गुन्हा घडवून आणला.

​या दरोड्यासाठी चोरट्यांनी पूर्वयोजना आखल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी रेल्वे मार्गावरील सिग्नल यंत्रणेच्या तारा कापून टाकल्या, ज्यामुळे सिग्नल यंत्रणा ठप्प झाली आणि महालक्ष्मी एक्स्प्रेसला सालपे स्टेशनजवळ अचानक थांबावे लागले. गाडी थांबताच चोरट्यांनी अवघ्या १५ मिनिटांच्या कालावधीत डब्यांच्या खिडक्यांमधून हात आत घालून प्रवाशांना लक्ष्य केले आणि लुटालूट करून पळ काढला.

​या घटनेमध्ये एस-२, एस-३ आणि एस-५ या डब्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांचे मोठे नुकसान झाले. मुंबईतील रहिवासी सुनिता तुपे आणि खोपोली येथील सुरेखा खाडे या कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी कोल्हापूरला जात असताना चोरट्यांनी त्यांच्या अंगावरील ५२ हजार ६०० रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने हिसकावून नेले. दागिने चोरल्यानंतर दरोडेखोरांनी भीती पसरवण्यासाठी रेल्वेवर दगडफेक देखील केली, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली.

​घटना घडल्यानंतर तात्काळ रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी आणि पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. प्रशासनाने वेगाने पावले उचलत पहाटे सव्वापाच वाजेच्या सुमारास कापलेल्या तारांची दुरुस्ती करून सिग्नल यंत्रणा पुन्हा सुस्थितीत आणली. प्रवाशांना लुटणाऱ्या आणि रेल्वेचे नुकसान करणाऱ्या या दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी श्वानपथक तसेच फॉरेन्सिक टीमची मदत घेतली आहे.

​या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत लोणंद आरपीएफ पोलीस ठाण्यात सिग्नल यंत्रणेची तोडफोड केल्याप्रकरणी आणि मिरज लोहमार्ग पोलिसांत सोन्याचे दागिने चोरीप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दिवाळीच्या सणाच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, हा दरोडा पूर्वनियोजित कट होता का या दृष्टीने पोलीस पथके साताऱ्याच्या दिशेने रवाना होऊन सखोल तपास करत आहेत.

   Follow us on         राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या प्रशासकीय आणि शासकीय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता पात्र नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयांचे खेटे न घालता थेट ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येणार आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ही संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

​शासकीय कामकाजाच्या पुनर्रचनेचा एक भाग म्हणून अर्ज स्वीकारण्यापासून ते त्याची छाननी, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अर्थसाहाय्य वितरीत करण्यापर्यंतची सर्व पावले आता ‘महाडीबीटी २.०’ या प्रगत पोर्टलशी जोडण्यात आली आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे प्रक्रियेतील दप्तरदिरंगाई टाळण्यास मदत होणार असून, अर्जासोबत जोडाव्या लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली आहे.

​या ऑनलाइन प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा अशा भागांतील रहिवाशांना होणार आहे, जिथे जवळच्या परिसरात अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत नाहीत किंवा ती सहज उपलब्ध नाहीत. पूर्वी अशा दुर्गम आणि वंचित भागातील नागरिकांना अर्ज दाखल करताना अनेक तांत्रिक व भौतिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता ही अडचण दूर झाली असून राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील किंवा ग्रामीण-शहरी भागातील पात्र लाभार्थी या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

​पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन या पोर्टलवर अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याची विशेष सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदारांना आपल्या अर्जावर नेमकी काय कारवाई झाली आहे, हे प्रत्यक्ष वेळेत समजणे शक्य होणार आहे. शासकीय योजनांचे अर्ज विनासायास आणि थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

​या योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच ‘डीबीटी’ (DBT) पद्धतीचा वापर करून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये सुरक्षितपणे जमा केली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे २ लाख ९८ हजार ६९५ पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा पहिला हप्ता यशस्वीरीत्या वितरीत करण्यात आला आहे. नवीन ऑनलाइन सुविधेमुळे उर्वरित आणि नवीन पात्र घटकांपर्यंत जलद गतीने मदत पोहोचवणे सोपे होणार आहे.

   Follow us on        

सावंतवाडी शहरामध्ये गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून एमएनजीएल घरगुती गॅस कनेक्शनच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मोबाईलवर येणारे बनावट संदेश आणि फोन कॉलद्वारे ओटीपी मागवून नागरिकांच्या बँक खात्यातून परस्पर पैसे काढले जात आहेत. या वाढत्या फसवणुकीच्या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.

​मागील काही दिवसांपासून शहरात घरगुती गॅस कनेक्शनबाबत विविध मोबाईल संदेश आणि फोन कॉल नागरिकांना येत आहेत. या माध्यमातून नागरिकांकडे गोपनीय ओटीपीची मागणी केली जात असून, या भूलथापांना काही नागरिक बळी पडल्यामुळे सावंतवाडी शहरातील दोन ते तीन जणांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत सावंतवाडी नगरपरिषदेचे उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल निरवडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली व पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली पावले उचलली जात आहेत.

​सध्या घरगुती गॅस कनेक्शनबाबत कोणतीही अधिकृत सेवा कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एमएनजीएल गॅस कनेक्शनबाबत येणाऱ्या कोणत्याही अनտोळखी कॉल किंवा मेसेजवर नागरिकांनी अजिबात विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही अनओळखी व्यक्तीला आपला ओटीपी, बँक खात्याची माहिती, एटीएम कार्ड तपशील किंवा इतर गोपनीय माहिती शेअर करू नये, असे बजावण्यात आले आहे.

​गॅस कनेक्शन सुरू किंवा बंद करण्याच्या नावाखाली कोणीही पैसे किंवा ओटीपी मागितल्यास त्याला अजिबात प्रतिसाद देऊ नये. संशयास्पद लिंकवर क्लिक करणे किंवा अनओळखी अ‍ॅप्स मोबाईलमध्ये डाउनलोड करणे टाळावे. अशा प्रकारच्या कोणत्याही सुविधा किंवा आमिषाबाबत स्थानिक कार्यालयात जाऊन खात्री करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

​नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या भूलथापांना किंवा धमक्यांना न जुमानता पूर्ण सतर्कता बाळावावी, असे आवाहन सावंतवाडी पोलिसांनी केले आहे. दरम्यान, जर कोणी सायबर गुन्ह्याला बळी पडले तर त्यांनी तात्काळ ‘१९३०’ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. अथवा www.Cybercrime.Gov.In या संकेतस्थळावर आपली तक्रार नोंदवावी, असे सावंतवाडी पोलीस ठाण्याच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

   Follow us on         महाराष्ट्र शासनाने महिला स्वयं-सहाय्यता समूहांनी तयार केलेल्या वस्तूंना कायमस्वरूपी विक्रीची जागा मिळवून देण्यासाठी अंबरनाथ येथे ‘उमेद मॉल’ नावाचे जिल्हा विक्री केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाकडून ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या १९ कोटी ९९ लाख ६० हजार रुपयांच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मॉल साकारला जाणार असून, प्रदर्शन किंवा हंगामी बाजारांवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण महिलांना यामुळे वर्षभर हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे.

​या भव्य प्रकल्पाचे एकूण प्रस्तावित बांधकाम क्षेत्र ५,१७५.४२ चौरस मीटर इतके असून, मुख्य इमारतीसह सर्व आधुनिक सोयींनी हे केंद्र सज्ज केले जाणार आहे. यात सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्जन्य जलसंधारण व्यवस्था, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रॅम्प, भव्य फर्निचर, आवश्यक विद्युतीकरण, HVAC प्रणाली, स्वच्छतागृहे आणि अद्ययावत अग्निशमन यंत्रणेचा समावेश करण्यात आला आहे. महालक्ष्मी सरस कार्यक्रमा दरम्यान महिला बचत गटांना दिलेले कायमस्वरूपी बाजारपेठेचे आश्वासन या निर्णयामुळे प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे.

​ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना अनेकदा उत्पादनांची गुणवत्ता असूनही केवळ स्थानिक पातळीवरील मर्यादित बाजारपेठेमुळे योग्य मोबदला मिळत नाही. अंबरनाथ येथील मॉलमुळे ठाणे जिल्ह्यातील महिलांनी तयार केलेले मसाले, पापड, लोणची, गृहोपयोगी खाद्यपदार्थ, हस्तकलेच्या वस्तू आणि तयार कपडे अशा अनेकविध उत्पादनांची थेट ग्राहकांना विक्री करणे सोपे होणार आहे. मध्यस्थांची साखळी तुटल्यामुळे महिलांच्या थेट उत्पन्नात वाढ होईल आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला मोठी चालना मिळेल.

​शासनाने केवळ ठाणे जिल्ह्यापुरते मर्यादित न राहता पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे ‘उमेद मॉल’ उभारण्याची आखणी केली आहे. या माध्यमातून महिला उद्योजकांना आपल्या वस्तूंचे पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि दर्जा सुधारण्यासाठीही प्रोत्साहन मिळणार आहे. केवळ प्रशिक्षण किंवा आर्थिक मदत देण्यापेक्षा थेट नियमित ग्राहकवर्ग उपलब्ध करून देण्यावर या योजनेतून विशेष भर देण्यात आला आहे.

​अंबरनाथच्या या प्रकल्पामुळे ग्रामीण महिलांच्या कष्टाला योग्य मोल मिळून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याचा नवा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. एकाच छताखाली सर्व स्थानिक उत्पादने उपलब्ध होणार असल्याने ग्राहकांनाही दर्जेदार वस्तू खरेदी करता येतील. महालक्ष्मी सरसच्या माध्यमातून दिलेला शब्द पाळत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील बचत गटांसाठी समृद्धीचे नवे दार उघडले आहे.