रत्नागिरी: पश्चिम घाटातील सह्याद्रीच्या हिरव्यागार पट्ट्याचे संवर्धन आणि कोकणातील नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ३११ गावांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह एरिया) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे धोक्यात आलेली निसर्गसंपत्ती आणि जैवविविधता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये जिल्ह्यातील पाच प्रमुख तालुक्यांतील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये खेड तालुक्यातील ८५, संगमेश्वरमधील ८१, राजापूरमधील ५१, लांजामधील ५० आणि चिपळूण तालुक्यातील ४४ गावांचा समावेश आहे. या सर्व भागांमधील नाजूक पर्यावरणीय रचना संरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलली जात आहेत.
या नव्या नियमांमुळे सह्याद्रीच्या उतारांवर सुरू असलेल्या अनियंत्रित विकासाला मोठा लगाम बसणार आहे. पर्यावरण आणि निसर्गाला हानी पोहोचवणारे मोठे बांधकाम प्रकल्प, व्यापारी स्वरूपाची जंगलतोड तसेच खाणकाम यांसारख्या उपक्रमांवर कठोर निर्बंध लागू होणार आहेत. यामुळे या प्रदेशातील दुर्मिळ वनस्पती आणि वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.
कोकणात अतिवृष्टीच्या काळात दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनासारख्या दुर्घटना वारंवार घडतात. डोंगरउतारांवर होणारी बेसुमार वृक्षतोड आणि अनियंत्रित बांधकामांवर नियंत्रण आल्यामुळे जमिनीची धूप थांबून नैसर्गिक स्थिरता टिकून राहण्यास मदत होईल. तसेच पावसाचे पाणी जमिनीत मुरून भूजलसाठे आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत समृद्ध होण्यास यामुळे अनुकूल वातावरण तयार होईल.
दरम्यान, हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी स्थानिकांच्या विकासावर किंवा दैनंदिन जीवनावर सरसकट बंदी आणली गेलेली नाही. स्थानिकांची शेती, त्यांची पारंपरिक उपजीविका आणि आवश्यक घरबांधणी या गोष्टी सुरळीत सुरू राहणार आहेत. निसर्ग आणि शाश्वत विकास यांच्यात योग्य समतोल साधत भविष्यातील पिढ्यांसाठी कोकणातील पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
