प्राण्यांच्या स्मशानभूमीचा शासननिर्णय कागदावरच?

   Follow us on        

शहरे तसेच खेड्यापाड्यांमध्ये पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे ही मोठी अडचण ठरत आहे. कुत्रे, मांजरे व इतर पाळीव प्राणी गेल्यानंतर त्यांच्या अंतिम संस्कारासाठी ठरलेली जागा नसते. परिणामी, अनेक वेळा मृत प्राणी नद्या, नाले, तलाव, मोकळ्या जागा किंवा रस्त्यालगत फेकून दिले जातात, तर काही ठिकाणी खड्ड्यात गाडले जातात. या पद्धतींमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते आणि साथीचे रोग पसरण्याचा धोका वाढतो.

​ही गंभीर परिस्थिती विचारात घेऊन आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात पाळीव प्राण्यांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीची मागणी मांडली होती. त्यानंतर शासनाने परिपत्रक जारी करत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राजवळ मृत प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी जागा निश्चित करणे, त्या जागेभोवती संरक्षणभिंत उभारणे आणि पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, अशा स्पष्ट सूचना त्यामध्ये होत्या.

​मृत प्राण्यांची नीट विल्हेवाट लावून आजूबाजूच्या परिसरात दुर्गंधी किंवा रोगराई पसरू देऊ नये, अशी जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देण्यात आली होती. नागरिकांना ठरवून दिलेल्या शुल्कामध्ये अंत्यविधीची सोय उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींनी या आदेशाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते.

​परंतु, या निर्णयाला दीड वर्ष पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष स्मशानभूमी उभारणीसाठी ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. शासनाचा आदेश अस्तित्वात असतानाही पाळीव प्राण्यांच्या सन्मानजनक अंत्यविधीची समस्या जैसे थेच राहिली आहे.

​मृत प्राण्यांच्या स्मशानभूमीबाबत शासनाने परिपत्रक काढले असल्याने शहरी आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाने तातडीने काम सुरू करावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश द्यावेत, असे मत पथ्रोट येथील पशुप्रेमी विजय लिल्हारे यांनी व्यक्त केले आहे.

Facebook Comments Box

सरकारचा मोठा निर्णय! सलग तीन वर्षे शेती न केल्यास जमीन सरकारकडे जाणार

   Follow us on        

१९७२ आणि १९७५ नंतर प्रथमच यंदा राज्यात दुष्काळामुळे खरीप पेरण्या खूपच कमी झाल्या असून, पाण्याची कमतरता असल्याने रब्बी हंगामावरही गंभीर संकट आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी मोठ्या व्यापाऱ्यांना आणि व्यावसायिकांना सक्त ताकीद दिली आहे. अनेक मोठे व्यावसायिक आणि व्यापारी कृषी क्षेत्रातील ५३, १००, २०० ते ४०० एकरपर्यंत शेतीची जमीन केवळ ‘लँड बँक’ बनवून पडीत ठेवत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. नियमानुसार कोणतीही शेतजमीन तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ पडीत ठेवता येत नाही. यंदा दुष्काळ असल्याने सवलत देता येईल, परंतु पुढे चांगला पाऊस होऊनही या जमिनींवर लागवड न करता त्या तशाच पडीत ठेवल्यास तीन वर्षांनंतर त्या शासनजमा करण्याचा नियम लागू केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

​नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून होणाऱ्या ७५ हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने मोठे बदल केले आहेत. नागपूर, नाशिक आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये काही अधिकाऱ्यांनी ३० ते ५० लाख रुपयांच्या मासिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेवर न कळवता दडवून ठेवल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते, ज्यामुळे अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले होते. यावर उपाय म्हणून दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख आणि चेक व्यवहारांचा ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेला किंवा त्यापूर्वी आयकर विभागाला पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संयुक्त खरेदी असल्यास प्रत्येक खरेदीदाराचा स्वतंत्र तपशील द्यावा लागेल आणि ही मुदत चुकवणाऱ्या किंवा व्यवहारात लपवाछपवी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे.

​मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये काही गुंतवणूकदार मालमत्तेची खरी किंमत लपवून कमी दरात नोंदणी करतात. यापुढे मालमत्तेची प्रत्यक्ष बाजारभावाची किंमत आणि नोंदणी केलेली किंमत यावर नोंदणी महानिरीक्षक विभागाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. तसेच दुष्काळात जनावरांचे आणि गोवंशाचे रक्षण करण्यासाठीही शासनाने निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या ७०० गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय गोशाळा या पूर्णपणे कृषी पूरक सेवाभावी संस्था असल्याने त्यांच्या जमिनींच्या व्यवहारांवर निवासी किंवा औद्योगिक दराऐवजी केवळ कृषी दर आकारला जाईल.

​दुष्काळामुळे जनावरांना कोण सांभाळेल, अशी भीती घालून काही जण शेतकऱ्यांकडून कत्तलीसाठी गोवंश खरेदी करत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांनी घाबरून आपले गोवंश विकू नये, कारण जनावरांच्या चाऱ्याची आणि देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. राज्यात बेकायदेशीरपणे गोवंशाची खरेदी आणि कत्तल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांची गय केली जाणार नाही, असा ठाम इशाराही महसूल मंत्र्यांनी दिला आहे.

Facebook Comments Box

आता स्कूबा डायव्हिंग न करताही ‘गुलदार’ युद्धनौका पाहता येणार!

   Follow us on        

निवृत्त युद्धनौका ‘एक्स-आयएनएस गुलदार’ १९ मे २०२६ रोजी निवती रॉकजवळ २२ मीटर खोलीवर बुडवून त्यातून भारतातील पहिले समुद्राखालील संग्रहालय आणि कृत्रिम प्रवाळ खडक उभारण्याचा प्रकल्प साकारला जात आहे. यासोबतच प्रवाशांच्या सुविधेसाठी २४ आसनी बॅटरीवर चालणारी पाणबुडी तयार करण्याचे काम वेगवान झाले आहे. त्यामुळे स्कूबा आता स्कूबा डायव्हिंग न करता ‘गुलदार’ युद्धनौका पाहता येणार!

​सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला जागतिक पातळीवर नेणाऱ्या या उपक्रमामुळे पाण्याखालील पर्यटनासोबतच सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनालाही मोठा हातभार लागणार आहे. बुडवलेल्या जहाजाभोवती वेळानुसार प्रवाळे वाढून मासे व इतर सागरी जीवांना नवा निवारा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

​या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी एकूण १६० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असून, त्यातील केंद्राकडून ४६.९१ कोटी आणि राज्याकडून ११२.४६ कोटी असे मिळून १५९.३७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. स्कुबा डायव्हिंग न करता थेट जहाजाचे दर्शन घेता यावे यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या या २४ आसनी बॅटरीचलित पाणबुडीची उभारणी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) यांच्याकडे सोपवण्यात आली असून त्यासाठी ११०.५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

​एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाणबुडी बांधणीचे काम सध्या सुरू असून २०२७ च्या अखेपर्यंत ही सेवा पर्यटकांसाठी कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

​या प्रकल्पाच्या दखल राष्ट्रीय स्तरावरही घेतली गेली असून २७ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील कार्यक्रमात या उपक्रमाला ‘द वीक हेरिटेज अवॉर्ड – गोल्डन बॅनियन अवॉर्ड २०२६’ ने सन्मानित करण्यात आले आहे.

Facebook Comments Box

दोडामार्ग – कोल्हापूर थेट एसटी सेवेचा शुभारंभ; कळणे-डबेवाडीत ग्रामस्थांकडून जल्लोषात स्वागत

   Follow us on        

प्रवाशांची बऱ्याच काळापासूनची अपेक्षा पूर्ण करत कोल्हापूर ते दोडामार्ग नवीन एसटी बस फेरी सुरू करण्यात आली आहे. शुक्रवार, २० नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूर आगाराची गाडी दुपारी एकच्या सुमारास दोडामार्गमध्ये दाखल झाली. या आगमनप्रसंगी कळणे आणि डबेवाडी परिसरातील नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात या सेवेचे स्वागत केले. गाडीचे पूजन करून तिला पुष्पहार घालण्यात आला, तर फटाके फोडून आणि आनंदोत्सव साजरा करून गावकऱ्यांनी आपला आनंद व्यक्त केला.

​ही बस सेवा कार्यान्वित होण्यामागे कळणेचे रहिवासी तसेच सिंधुदुर्ग विभागातील प्रशिक्षित वाहक चंद्रकांत अनंत परब यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कारणीभूत ठरला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील नागरिकांना कोल्हापूरकडे जाण्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रवास पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तसेच कोल्हापूर विभाग नियंत्रक प्रतीक शिंदे, अनिल मेHuntर आणि सागर पाटील या एसटी अधिकाऱ्यांनी यासाठी विशेष मदत केली.

​पहिल्या फेरीचे चालक हिंदरराव गोविंद सुतार आणि वाहक युवराज सावंत यांचा उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. या प्रसंगी कळणेचे सरपंच अजित देसाई, सरपंच सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस, विठ्ठल नाईक, पुरुषोत्तम देसाई, भीमराव देसाई, चंद्रशेखर कळणेकर, सुनित भिसे, विनायक देसाई, भिकाजी देसाई, गिरीश नार्वेकर, अजित घोडके, महेश नाईक, ब्रिजेश नाईक, दशरथ परब, संजय देसाई, मधुकर गावकर, सुनील नार्वेकर, गोविंद देसाई, आबा साळगावकर, सखाराम शिंदे, प्रताप देसाई, समीर गवस आणि राजन कळणेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

​ही बस कोल्हापूर, आदमापूर, आजरा, आंबोली, सावंतवाडी आणि बांदा मार्गे दोडामार्गपर्यंत चालवली जाणार आहे. वेळापत्रकानुसार कोल्हापूरहून सकाळी ६ वाजता निघालेली बस दुपारी १ वाजता दोडामार्गला पोहोचेल, आणि पुढे दुपारी ४ वाजता दोडामार्ग बसस्थानकावरून पुन्हा कोल्हापूरच्या दिशेने रवाना होईल.

​सध्या ही बस फेरी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली आहे. या थेट सेवेमुळे विद्यार्थ्यांसह नोकरी करणारे, व्यापारी आणि इतर प्रवाशांना मोठा फायदा होणार असून, थेट बस सुरू झाल्याने प्रवाशांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

Facebook Comments Box

देशातील पहिली १०० टक्के इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल बोट महाराष्ट्रात दाखल

   Follow us on        

भारताच्या शाश्वत सागरी प्रवासात एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला असून, देशातील पहिल्या १०० टक्के इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल नौकेच्या चाचण्या महाराष्ट्रात यशस्वीपणे सुरू आहेत. स्वीडन येथून खास आयात केलेली ही अत्याधुनिक ‘कँडेला पी-१२’ (Candela P-12) बोट राज्याच्या सागरी वाहतुकीला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलवाहतुकीत क्रांती घडवण्याच्या दृष्टीने ही चाचणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या दूरदृष्टी नेतृत्वाखाली हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. जागतिक दर्जाचे आधुनिक सागरी तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार विशेष प्रयत्नशील असून, त्याचाच एक भाग म्हणून या इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल नौकेचे आगमन राज्यात झाले आहे. या उपक्रमामुळे शाश्वत आणि प्रदूषणमुक्त जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर पोहोचला आहे.

​महाराष्ट्र शासन, रुरल एन्हान्सर्स ग्रुप आणि साधव शिपयार्ड्स लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविला जात आहे. सागरी वाहतुकीमध्ये आधुनिकता आणि शाश्वतता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (Maharashtra Maritime Board) घेतलेला पुढाकार यातून प्रकर्षाने दिसून येत आहे. या तिन्ही संस्थांच्या समन्वयामुळे जागतिक पातळीवरील प्रगत जलवाहतूक तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष राज्यात कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

​पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या बोटींच्या तुलनेत ही पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असलेली ‘कँडेला पी-१२’ हायड्रोफॉइल नौका पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करणार आहे. पाण्याच्या पृष्ठभागावरून अत्यंत वेगाने आणि स्थिरपणे प्रवास करण्याची या बोटीची क्षमता सागरी प्रवासाचा अनुभव पूर्णपणे बदलून टाकणारी आहे. सध्या सुरू असलेल्या चाचण्यांना मिळत असलेले यश हे राज्यातील आगामी जलवाहतूक प्रकल्पांसाठी अत्यंत आश्वासक मानले जात आहे.

​जागतिक दर्जाचे सागरी तंत्रज्ञान राज्यात आणण्याच्या महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वचनबद्धतेचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. या यशस्वी चाचण्यांमुळे राज्याच्या सागरी किनारपट्टीवरील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पर्यावरणपूरक होण्यास मोठी मदत होणार आहे. शाश्वत जलवाहतुकीच्या या नव्या पर्वामुळे महाराष्ट्राने सागरी क्षेत्रात देशासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

Facebook Comments Box

थर्मल ड्रोनचा गैरवापर करून तिलारी खोर्‍यातील वन्यप्राण्यांची शिकार?

   Follow us on        

दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी खोऱ्यात हत्तींच्या बंदोबस्तासाठी वापरल्या जाणाऱ्या थर्मल ड्रोनचा गैरवापर करून इतर वन्यप्राण्यांची मोठ्या प्रमाणात शिकार केली जात असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र वनविभागाचे मानद वन्यजीव रक्षक संजय जयराम सावंत यांनी केला आहे. या भागात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर शिकारीवर आळा घालण्यासाठी त्यांनी सिंधुदुर्गच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे.

​जैवविविधतेने संपन्न असलेल्या तिलारी खोऱ्यातील वन्यजीवांचे संरक्षण व्हावे, वाघांचा नैसर्गिक अधिवास अबाधित राहावा आणि अवैध शिकारीला पायबंद बसावा, या उद्देशाने १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या शिष्टमंडळात मानद वन्यजीव रक्षक तथा वनश्री फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय जयराम सावंत यांच्यासह सिंधुदुर्गचे मानद वन्यजीव रक्षक भाग्यश्री परब, ‘WWA’ चे समन्वयक मंदार गावडे आणि वन्यजीव अभ्यासक अभिजित सिनारी हे उपस्थित होते.

​तिलारी खोऱ्याबरोबरच संवेदनशील वनक्षेत्रात रात्रीच्या वेळी थर्मल ड्रोन उडवण्याचे प्रकार वाढल्याचे समोर आले आहे. अंधारात ड्रोन वापरण्यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट नसल्याने हा प्रकार वन्यजीव सुरक्षेसह कायदा व सुव्यवस्थेसाठी संशयास्पद आणि धोकादायक ठरत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ड्रोन चालकांप्रमाणेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या व प्रोत्साहन देणाऱ्यांवरही कठोर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

​तिलारी खोऱ्यातील वाघ, बिबटे तसेच इतर दुर्मीळ व शेड्यूल-१ मधील वन्यजीवांच्या अधिवासात होणारी अवैध शिकार रोखण्यासाठी वनविभाग आणि पोलिसांनी एकत्रित गस्त घालून कडक पावले उचलावीत, असे निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच हत्ती बाधित आणि संवेदनशील वनभागात हौशी पर्यटक व सोशल मीडिया युजर्सकडून खासगी ड्रोनद्वारे अनधिकृत चित्रण सुरू असल्याने वन्यजीवांच्या नैसर्गिक दिनचर्येत बाधा येऊन ते मानवी वस्त्यांकडे वळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

​ड्रोनच्या माध्यमातून जंगलातील पाणवठे आणि वन्यजीवांच्या भ्रमंती मार्गांची अचूक माहिती सोशल मीडियावर टाकली जात असल्याने ती शिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचून वन्यजीवांच्या जीवावर बेतत आहे. त्यामुळे परवानगीशिवाय दिवसा किंवा रात्री ड्रोन उडवणाऱ्यांवर ‘वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२’ आणि ‘भारतीय न्याय संहिते’नुसार कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी, तसेच जंगलाशेजारील गावांतील रहिवाशांची, विशेषतः महिलांची वैयक्तिक गोपनीयता अबाधित राखावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

​या सर्व गंभीर मुद्द्यांची दखल घेत पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर यांनी रात्रीच्या थर्मल ड्रोन वापराची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. वन्यजीव संरक्षण आणि अवैध शिकारीला रोखण्यासाठी वनविभागाची भूमिका महत्त्वाची असल्याने सावंतवाडी वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांशीही सविस्तर चर्चा झाली असून, वनविभाग व पोलिसांच्या समन्वयातून दोषी व संबंधितांवर निश्चितच कठोर कारवाई होईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

Facebook Comments Box

रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर; आता केवळ ९९ रुपयांत मिळणार एसी स्लिपर पॉड्स! वाय-फाय आणि ईतर आधुनिक सुविधांचा समावेश!

   Follow us on         लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वे स्थानकावर तासनतास गाडीची वाट पाहत बसावे लागते, ही अडचण लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वे प्रशासनाने एक अत्यंत उपयुक्त पाऊल उचलले आहे. प्रवाशांना स्थानकाच्या आवारातच सुरक्षित आणि आरामदायी विश्रांती घेता यावी, यासाठी रेल्वे आता आधुनिक स्लिपर पॉड्सची सुविधा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे, या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवाशांना ताशी केवळ ९९ रुपये इतकेच शुल्क मोजावे लागणार आहे.

​दक्षिण रेल्वे विभागाने या नव्या प्रकल्पाची आखणी सुरू केली असून केरळमधील अलुवा आणि एर्नाकुलम जंक्शन या दोन स्थानकांची त्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. या दोन्ही स्थानकांवर प्रवाशांसाठी स्वतंत्र दरवाजे असलेले सुसज्ज एक्झिक्युटिव्ह लाऊन्ज, स्लिपिंग पॉड्स आणि हाय-स्पीड वाय-फाय यांसारख्या आधुनिक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे काम सध्या नियोजन पातळीवर सुरू आहे.

​ज्या प्रवाशांच्या गाड्या रात्री उशिरा सुटतात किंवा भल्या पहाटे स्थानकावर पोहोचतात, अशा प्रवाशांची मोठी सोय या सुविधेमुळे होणार आहे. प्रत्येक पॉडची रचना प्रवाशांच्या वैयक्तिक आरामाचा विचार करून करण्यात आली असून त्यामध्ये रिक्लायनिंग बेड, हवामान नियंत्रित करण्याची सोय, प्रायव्हसीसाठी लॉक असलेला दरवाजा, मोबाईल चार्जिंगसाठी यूएसबी पोर्ट्स, वाचनाचा स्वतंत्र दिवा आणि वेगवान इंटरनेटसाठी वाय-फाय दिले जाणार आहे.

​बाहेरच्या खाजगी हॉटेल्समध्ये प्रवाशांना काही तास थांबायचे असले तरी संपूर्ण २४ तासांचे भाडे द्यावे लागते, ज्यामुळे प्रवाशांच्या खिशाला मोठी कात्री लागते. मात्र, रेल्वेच्या या नव्या योजनेत तासाप्रमाणे शुल्क आकारणी केली जाणार असल्याने प्रवाशांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे. प्रति तास ९९ रुपयांपासून या पॉड्सचे दर सुरू होणार असल्यामुळे प्रवासी जितका वेळ विश्रांती घेतील, तितक्याच कालावधीचे पैसे त्यांना भरावे लागतील.

​दक्षिण रेल्वेचा हा महत्त्वाकांक्षी आराखडा प्रत्यक्ष सेवेत दाखल झाल्यानंतर प्रवाशांना स्थानकावरच एकांत आणि शांत वातावरणात विश्रांती घेण्याचा उत्तम पर्याय उपलब्ध होईल. महागड्या लॉज किंवा हॉटेलच्या तुलनेत अत्यंत माफक दरात दर्जेदार सुविधा मिळणार असल्याने रेल्वे प्रवाशांना या उपक्रमाचा मोठा फायदा होणार आहे.

Facebook Comments Box

गूगल मॅपमध्ये वाहतूक कोंडीचा अचूक अंदाज कसा लावला जातो?

   Follow us on        

महानगरांमध्ये दररोज कामावर किंवा इतर कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांसाठी ‘गुगल मॅप्स’ हा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये आणि रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी बहुतांश नागरिक या ॲपचा आधार घेतात. मात्र, आपण घराबाहेर पडण्यापूर्वीच पुढील काही किलोमीटरवर असलेल्या ट्रॅफिक जॅमची अचूक माहिती या प्रणालीला कशी मिळते, असा प्रश्न अनेकदा सामान्य प्रवाशांना पडतो. यामागे आधुनिक तंत्रज्ञान, माहितीचे संकलन आणि प्रगत अल्गोरिदमचे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे जाळे कार्यरत असते.

​जेव्हा लाखो स्मार्टफोन धारक आपल्या मोबाईलमधील लोकेशन सेवा सुरू ठेवून प्रवास करतात, तेव्हा त्यांच्या वाहनांचा वेग आणि हालचालींची माहिती गुगल मॅप्सकडे संकलित होत असते. ही सर्व माहिती पूर्णपणे निनावी आणि एकत्रित स्वरूपात वापरली जाते, ज्यामुळे कोणाच्याही वैयक्तिक गोपनीयतेला बाधा येत नाही. एखाद्या विशिष्ट रस्त्यावर एकाच वेळी अनेक मोबाईल उपकरणांचा वेग अचानक मंदावल्याचे निदर्शनास आले, तर ही प्रणाली त्या भागात वाहतूक कोंडी झाल्याचे ओळखते आणि नकाशावर तो मार्ग पिवळ्या किंवा लाल रंगाने दर्शवते.

​केवळ तात्कालिक हालचालींवर अवलंबून न राहता, गुगल मॅप्स गेल्या अनेक वर्षांतील वाहतुकीच्या जुन्या नोंदींचाही सखोल अभ्यास करते. यामध्ये सकाळ आणि संध्याकाळच्या कार्यालयीन वेळा, आठवड्याच्या शेवटी होणारी गर्दी तसेच स्थानिक सण-उत्सवांच्या काळातील वाहतुकीचे नमुने तपासले जातात. या ऐतिहासिक आकडेवारीच्या विश्लेषणातून कोणत्या वेळी आणि कोणत्या भागात वाहतूक संथ होऊ शकते, याचा पूर्वअंदाज बांधणे या प्रणालीला सहज शक्य होते.

​याशिवाय, ‘डीपमाईंड’ या संस्थेच्या सहकार्याने विकसित केलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग मॉडेल्स या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही प्रगत यंत्रणा रस्त्यांची सद्यस्थिती, हवामानातील बदल आणि प्रवाशांनी स्वतः नोंदवलेले अपघात, रस्ते बंद असणे किंवा सुरू असलेली दुरुस्तीची कामे यांची तात्काळ दखल घेते. या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून संभाव्य अडथळ्यांचे अचूक निदान केले जाते.

​तात्काळ मिळणारी माहिती आणि भविष्यवेधी अल्गोरिदम यांची योग्य सांगड घालून गुगल मॅप्स प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्याची अंदाजित वेळ अचूकपणे सांगते. एवढेच नव्हे, तर मुख्य रस्त्यावर मोठी कोंडी असल्यास प्रवाशांचा मौल्यवान वेळ वाचवण्यासाठी कमी गर्दीचे आणि जलद पर्यायी मार्गही सुचवले जातात. त्यामुळे दैनंदिन प्रवासातील ताण कमी होऊन प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

Facebook Comments Box

कुडाळ आणि सिंधुदुर्गनगरी रेल्वे स्थानकांवरील वातानुकूलित लाउंजचे उद्या लोकार्पण

   Follow us on         कुडाळ आणि सिंधुदुर्गनगरी रेल्वे स्थानकांवर नव्याने तयार झालेल्या वातानुकूलित कक्षांचे शुक्रवारी २० नोव्हेंबर रोजी लोकार्पण होणार आहे. आमदार निलेश राणे यांच्या पुढाकारातून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर सुविधा देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले गेले आहे.

​कोकण रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बाब आहे. उद्या सकाळी १० वाजता कुडाळ येथे, तर ११ वाजता सिंधुदुर्गनगरी रेल्वे स्थानकावर हा उद्घाटन सोहळा होणार आहे.

​प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर व्हावा, यासाठी या नव्या सुविधेची सुरुवात महत्त्वाची मानली जात आहे. उन्हाळा, पाऊस किंवा प्रतीक्षेच्या वेळेत प्रवाशांना या वातानुकूलित कक्षांचा चांगला आधार मिळू शकेल.

​या कार्यक्रमासाठी शिवसेनेचे पदाधिकारी, शिवसैनिक, कार्यकर्ते, हितचिंतक तसेच स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावावी, असे आवाहन आमदार निलेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

​सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाशांना या नव्या सुविधेचा मोठा लाभ होणार आहे. स्थानकांवरील सोयीसुविधांमध्ये भर पडल्याने प्रवाशांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

Facebook Comments Box

दादर रेल्वे स्थानकाच्या नामकरणावरून वाद; स्थानिकांचा विचार न घेतल्याचा मनसेचा आरोप

   Follow us on        

मुंबईतील मध्यवर्ती आणि वर्दळीच्या दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘चैत्यभूमी’ करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात या नामकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी दिल्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रभाग क्रमांक १९२ चे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत जोरदार विरोध दर्शवला आहे.

​यशवंत किल्लेदार यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत स्थानिक दादरकरांना विश्वासात न घेताच हा निर्णय पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप केला आहे. बाहेरच्या घटकांची मागणी स्थानिक रहिवाशांवर लादून दादरकरांची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या पोस्टमधून केला आहे. यापूर्वीही जेव्हा हा विषय समोर आला होता, तेव्हा स्थानिकांनी त्याला विरोध केल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित करत सरकारने मनमानी कारभार करू नये, असे आवाहन केले आहे.

​रेल्वे स्थानकाच्या नामकरणाचा विषय महापालिकेच्या कक्षेत येत नसून तो केंद्र सरकारच्या रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीत येतो, याकडे किल्लेदार यांनी लक्ष वेधले आहे. नागरिकांची पसंती आणि नापसंती लक्षात घेऊनच सरकारांनी निर्णय घ्यायला हवेत, असे मत मांडत या निर्णयाबाबत दादरकरांची मते जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दादरकरांच्या भावना पत्राद्वारे थेट पंतप्रधान आणि रेल्वे मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

​दादर रेल्वे स्थानकाची सुरुवात १८५३ मध्ये झाली असून पूर्वी या स्थानकाला ‘माहिम रोड’ म्हणून ओळखले जात होते, असे सांगितले जाते. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गाला जोडणारे हे मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचे स्थानक आहे. ब्रिटिश काळात शहराचा विस्तार आणि वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून या स्थानकाचा विकास करण्यात आला होता.

​सध्या दादर रेल्वे स्थानकावर १४ फलाट असून ते मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. दररोज लाखो प्रवासी येथून ये-जा करत असल्याने या स्थानकाच्या नामकरणाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडून नामकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याची तयारी सुरू असताना, दुसरीकडे स्थानिकांच्या भूमिकेवरून मनसेने दिलेल्या आव्हानामुळे हा मुद्दा अधिकच संवेदनशील बनला आहे.

Facebook Comments Box

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search