Follow us on        

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेच्या विस्तारामध्ये आता एका नवीन अध्यायाची भर पडली असून ‘दक्षिण किनारपट्टी रेल्वे’ (South Coast Railway – SCoR) हा देशातील १८ वा रेल्वे झोन (परिमंडळ) म्हणून अधिकृतपणे कार्यान्वित होत आहे. या नवीन झोनच्या निर्मितीमुळे भारतीय रेल्वेच्या बोधचिन्हातही (लोगो) बदल करण्यात आला असून, आता रेल्वेच्या लोगोमध्ये १८ तारे झळकणार आहेत.

​रेल्वे बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार, राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे (Gazette Notification) या नवीन झोनच्या कार्यान्वयनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, १ जून २०२६ पासून ‘दक्षिण किनारपट्टी रेल्वे’ पूर्ण क्षमतेने काम करण्यास सुरुवात करेल. १८ व्या झोनचे आगमन भारतीय रेल्वेसाठी ऐतिहासिक असल्याने, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CRB & CEO) यांनी या बदलाला मान्यता दिली आहे.

​या नवीन झोनच्या सन्मानार्थ, आता सर्व अधिकृत कामकाजात १८ तारे असलेला सुधारित लाल रंगाचा लोगो वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व विभागीय रेल्वे आणि सार्वजनिक उपक्रमांना १ जून २०२६ पासून या नवीन झोनचा समावेश असलेल्या लोगोचा वापर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दक्षिण किनारपट्टी रेल्वेच्या निर्मितीमुळे संबंधित भागातील रेल्वे प्रशासनात अधिक सुसूत्रता येईल आणि प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ अंतर्गत मुंबई जिल्ह्यातील ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बोधगया (बिहार) येथे मोफत दर्शन यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना धार्मिक स्थळांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जात असून, मुंबई शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

​ही तीर्थयात्रा ३ जून ते ९ जून २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. या प्रवासादरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रवासाची सोय, राहण्याची व्यवस्था आणि भोजन असा सर्व खर्च महाराष्ट्र शासनामार्फत केला जाणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही आर्थिक शुल्काशिवाय बोधगया येथील पवित्र स्थळांचे दर्शन घेता येणार आहे.

​या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने काही अटी निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देण्यासाठी ही उत्पन्नाची मर्यादा ठरवण्यात आली असून, अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे याची पडताळणी केली जाणार आहे.

​इच्छुक आणि पात्र ज्येष्ठ नागरिकांनी आपले अर्ज २० मे २०२६ पर्यंत मुंबई शहरातील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्या कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेबाबत अधिक माहिती किंवा प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींसाठी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात करण्यात आले आहे.

   Follow us on        

​सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘दक्षिण कोकणची काशी’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथे यंदा देवगड हापूस आंब्याची आकर्षक आरास करण्यात आली. या उपक्रमामुळे मंदिरात भक्ती, श्रद्धा आणि पर्यटन यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. विशेष म्हणजे, या वर्षी या उपक्रमाला १० वर्षे पूर्ण झाली असून, यानिमित्ताने ‘आंबा महोत्सवाचे’ आयोजन करण्यात आले होते.

​या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश पर्यटकांना अस्सल देवगड हापूस उपलब्ध करून देणे आणि हापूसच्या नावाने होणारी फसवणूक थांबवणे हा आहे. यासाठी देवस्थान ट्रस्टतर्फे शेतकऱ्यांसाठी १० स्टॉल्स विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले होते. २०१७ मध्ये शैलेश बोंडाळे यांनी मांडलेल्या या संकल्पनेला आता मोठे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

   Follow us on        

पुणे:छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुरंदर या महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू झाली आहे. या प्रकल्पामुळे पुरंदर तालुका आणि पुणे जिल्ह्यात रोजगाराच्या व उद्योगाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सात गावांमधील (वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी) एकूण १२१६.७५ हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनास मान्यता दिली आहे.

​जमीन व फळझाडांचा मोबदला:

उच्चाधिकार समितीने जमिनीच्या मोबदल्याचे दर निश्चित केले असून, प्रती हेक्टरी एकूण देय रक्कम १,६१,०१,९२५ रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. जमिनीव्यतिरिक्त, त्यावर असलेल्या घर, विहीर, फळझाडे आणि इतर मालमत्तांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात आले असून, या निगडीत घटकांसाठी बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम (१००% दिलासा रकमेसह) संबंधित खातेदारांना दिली जाणार आहे. कृषी विभागाने केलेल्या मूल्यमापनानुसार आंब्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपये, तर नारळासाठी ४ ते ६ हजार रुपये प्रति झाड याप्रमाणे दर निश्चित केले आहेत. याशिवाय विहिरींसाठी ३ ते १७ लाख रुपये आणि बोअरवेलसाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत मोबदला मिळू शकणार आहे.

​पुनर्वसन आणि संमती निवाडा:

MIDC च्या २०१९ च्या धोरणानुसार, जे शेतकरी संमती करारनामा करतील, त्यांना जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त १०% विकसित भूखंड परतावा घेण्याचा पर्याय असेल. संमती देणाऱ्या भूमिहीन खातेदारांना ७५० दिवसांची मजुरी, तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५०० दिवसांची मजुरी दिली जाईल. तसेच घर स्थलांतरासाठी ४०,००० रुपये आणि गोठ्यासाठी २०,००० रुपये देण्यात येतील. हा सर्व मोबदला आयकर मुक्त असेल आणि आर.टी.जी.एस. (RTGS) द्वारे थेट बँक खात्यात जमा केला जाईल.

​कागदपत्रे आणि मुदत:

संबंधित खातेदारांनी आपली संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे आवश्यक कागदपत्रांसह (उदा. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक तपशील) ६ मे २०२६ ते १० जून २०२६ या कालावधीत पुरंदर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किंवा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीत संमती न दिल्यास सक्तीने भूसंपादन केले जाईल, ज्यामुळे भूखंड परतावा व इतर अतिरिक्त लाभांना मुकावे लागू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, ३ मे २०२६ पर्यंत एकूण २४४ खातेदारांनी १७४.६४ हेक्टर (सुमारे ४३६ एकर) क्षेत्रासाठी आपली संमती दर्शवली आहे.

   Follow us on        

मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातून विविध राज्यांत जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या आकडेवारीवरून एक रंजक आणि तितकाच विरोधाभासी निष्कर्ष समोर आला आहे. रेल्वे अभ्यासक एन.एस. आदित्य यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मुंबईच्या मुख्य स्थानकांवरून (पनवेल वगळून) इतर राज्यांशी थेट जोडणाऱ्या एकूण २१३ जोडी गाड्या धावतात. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या राज्यात मुंबई वसलेली आहे त्या महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशासाठी सर्वाधिक रेल्वे गाड्या उपलब्ध आहेत. उत्तर प्रदेशासाठी ३२ जोडी गाड्या धावत असून, त्याखालोखाल महाराष्ट्रातील इतर शहरांसाठी ३१ जोडी गाड्यांची सोय आहे. ही तफावत मुंबईच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमधील एक मोठा विरोधाभास अधोरेखित करते.

उत्तर प्रदेशपाठोपाठ गुजरातसाठी २८, राजस्थानसाठी १९ आणि बिहारसाठी १५ जोडी गाड्यांची सेवा उपलब्ध आहे. याउलट, दक्षिण भारताशी मुंबईची थेट जोडणी उत्तर भारताच्या तुलनेत बरीच कमी असल्याचे दिसते. तामिळनाडूसाठी १०, कर्नाटकासाठी ७ तर केरळसाठी अवघ्या ५ जोडी गाड्या धावत आहेत. दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसाठी प्रत्येकी ९, गोव्यासाठी ८ आणि उत्तराखंडसाठी ५ जोडी गाड्यांची कनेक्टिव्हिटी आहे. इतर राज्यांचा विचार करता तेलंगणा, पंजाब, ओडिशा आणि झारखंडसाठी प्रत्येकी ४, आंध्र प्रदेश आणि आसामसाठी ३, तर हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरसाठी प्रत्येकी २ जोडी गाड्या उपलब्ध आहेत. त्रिपुरा आणि चंदीगढ या भागांसाठी केवळ १ जोडी थेट गाडी धावते.

​मुंबईच्या रेल्वे जाळ्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या या विशेष मालिकेतील हा तिसरा भाग असून, यातून रेल्वे प्रशासनाचे प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. मुंबईतून होणाऱ्या स्थलांतराचा ओघ आणि प्रवाशांची मागणी पाहता उत्तर भारतीय राज्यांसाठी सर्वाधिक गाड्या सोडल्या जातात, मात्र महाराष्ट्रांतर्गत कनेक्टिव्हिटी उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत मागे पडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..

मुंबईच्या मुख्य स्थानकांवरून (पनवेल वगळून) विविध राज्यांशी थेट रेल्वे जोड्या (Train Pairs):

उत्तर प्रदेश → ३२

महाराष्ट्र → ३१

गुजरात → २८

राजस्थान → १९

बिहार → १५

तामिळनाडू → १०

दिल्ली → ९

पश्चिम बंगाल → ९

गोवा → ८

कर्नाटक → ७

मध्य प्रदेश → ५

केरळ → ५

उत्तराखंड → ५

तेलंगणा → ४

पंजाब → ४

ओडिशा → ४

झारखंड → ४

आंध्र प्रदेश → ३

आसाम → ३

हरियाणा → २

जम्मू आणि काश्मीर → २

पुदुच्चेरी → २

त्रिपुरा → १

चंदीगढ → १

एकूण: २१३ जोड्या