नवी दिल्ली: आज लोकसभेत श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी (Shri Kota Srinivas Poojary) यांनी विचारलेल्या तारांकित नसलेल्या प्रश्न क्रमांकप्रश्न क्रमांक ४१०४ च्या उत्तरात कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (KRCL) विलीनीकरणाबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
१९९० मध्ये स्थापन झालेली कोकण रेल्वे ही रोहा (महाराष्ट्र) ते ठोकूर (कर्नाटक) या ७३९ किलोमीटर लांबीच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील मार्गावर धावते, जी मुंबईला मंगळूरशी जोडते. या महामंडळामध्ये रेल्वे मंत्रालयाशिवाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि केरळ ही चार राज्य सरकारे भागधारक आहेत. सध्याच्या शेअरहोल्डर रचनेनुसार केंद्र सरकारकडे (रेल्वे मंत्रालयामार्फत) ६६.७९ टक्के, महाराष्ट्र सरकारकडे १४.९१ टक्के, कर्नाटक सरकारकडे १०.१७ टक्के, तर गोवा आणि केरळ सरकारकडे प्रत्येकी ४.०७ टक्के हिस्सा आहे.
कोकण रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा आता जवळपास ३० वर्षां जुन्या झाल्या असून, प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच क्षमता वाढवण्यासाठी बोगद्यांच्या पुनर्वसनासह मालमत्तांच्या नूतनीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या निधीची गरज भागवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने सर्व भागधारक राज्यांना त्यांच्या समभागांच्या प्रमाणात भांडवली खर्चात योगदान देण्यास किंवा मंत्रालयाच्या बाजूने आपली इक्विटी सोडून देण्यास सांगितले होते.
यावर प्रतिक्रिया देताना केवळ गोवा सरकारने आपला हिस्सा रेल्वे मंत्रालयाला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या शेअर कॅपिटल योगदानाच्या परताव्याची मागणी केली आहे, तर कर्नाटक सरकारने बाहेर पडण्यासाठी विविध पर्याय मागितले आहेत.
कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण होण्यासाठी ही संस्था पूर्णपणे (शंभर टक्के) केंद्र सरकारच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. सहभागी राज्य सरकारांनी त्यांचा हिस्सा सोडून दिल्यानंतर किंवा हस्तांतरित केल्यानंतरच ही प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. ही सर्व प्रक्रिया कॉर्पोरेशनच्या सर्व दायित्त्वांची पूर्तता होईपर्यंत वैध असणाऱ्या ‘शेअरहोल्डर करारानुसार’ आणि आवश्यक कॉर्पोरेट, कायदेशीर व प्रशासकीय मंजुऱ्यांच्या अधीन राहून पार पाडावी लागेल.
दरम्यान, कोकण रेल्वेच्या अधिकारक्षेत्रातील ७३९ किलोमीटर मार्गापैकी रोहा-वीर आणि मडगाव-माजोर्डा विभागातील सुमारे ५५ किलोमीटरचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. तसेच, मार्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी चिन्हांकित केलेल्या २६३ किलोमीटर लांबीच्या टप्प्यांवर दुहेरीकरणासाठी व्यवहार्यता सर्वेक्षण करण्याचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. KRCL च्या तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचनेमध्ये (Third Financial Restructuring) सुरक्षेशी संबंधित कॅपेक्स कामे, क्षमता वाढवणे, मालमत्ता बदलणे आणि प्रवासी सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.











