Follow us on        

दोडामार्ग तालुक्यातील हत्तींच्या त्रासातून स्थानिक नागरिकांना व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वनविभाग, लोकप्रतिनिधी आणि आंदोलकांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत उपवनसंरक्षक मिलिंद शर्मा यांनी हत्तींचा मार्ग रोखण्यासाठी रेल्वे रूळांचे मजबूत बॅरिगेड्स उभारण्याचे नियोजन आखले असल्याचे स्पष्ट केले. आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या चर्चेत वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर ठोस उपाययोजना करण्याबाबत सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला.

​या महत्त्वाकांक्षी संरक्षण प्रकल्पासाठी सुमारे ४८ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून, याबाबतचा प्रस्ताव वनमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत मांडून त्याला अंतिम मंजुरी मिळवून दिली जाईल, अशी ग्वाही आमदार केसरकर यांनी दिली. विशेषतः तिलारीच्या वरच्या भागातून गावात येणारे हत्तींचे मार्ग रोखण्यासाठी हे रेल्वे रूळांचे बॅरिगेड्स अत्यंत प्रभावी ठरणार असल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे.

​दुसरीकडे, ओंकार हत्तीला पकडण्याच्या मोहिमेला प्राणिमित्रांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने या मोहिमेला स्थगिती मिळाली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी न्यायालयात आवश्यक ती कायदेशीर याचिका दाखल करावी लागणार असून, त्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा सर्व खर्च स्वतः उचलण्याचे आश्वासन आमदार केसरकर यांनी शेतकऱ्यांना दिले. तसेच, परजिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थांना शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष समस्यांची कल्पना नसल्याने, गावागावात विशेष ग्रामसभा घेऊन न्यायालयात मांडण्यासाठी सक्षम ठराव संमत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

​स्थानिक ग्रामस्थांनी ऑक्टोबर २००२ पासून सिंधुदुर्गात हत्तींचे वास्तव्य असल्याचे सांगत हत्ती, गवे, माकड आणि शेकरू या वन्यजीवांमुळे शेती आणि बागायतींचे होणारे प्रचंड नुकसान मांडले. केवळ वरवरची आर्थिक नुकसानभरपाई न देता वन्य प्राण्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, सौरऊर्जा कुंपण उभारावे आणि वनराई बंधारे बांधून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी ठाम भूमिका उपस्थित शेतकऱ्यांनी घेतली.

​या बैठकीस उपसभापती गणेशप्रसाद गवस, माजी सभापती नामदेव निंबाळकर, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, उपवनसंरक्षक मिलिंद शर्मा, सहायक उपवनसंरक्षक वैभव बोराटे, ‘हत्ती हटवा मनुष्य वाचवा’ समितीचे प्रमुख गणपत दळवी यांच्यासह दोडामार्ग तालुका विकास मंडळाचे पदाधिकारी आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वनविभागाने आखलेल्या सर्व योजना कागदावर न राहता त्यांची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी एकमुखी अपेक्षा सर्व ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग:

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांच्या तहसील कार्यालयांमध्ये महसूल सेवक (कोतवाल) पदांच्या एकूण ४५ रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

तालुकानिहाय पदसंख्या:

* कणकवली: ८ पदे

* कुडाळ: ८ पदे

* वेंगुर्ला: ७ पदे

* सावंतवाडी: ६ पदे

* मालवण: ६ पदे

* देवगड: ४ पदे

* वैभववाडी: ३ पदे

* दोडामार्ग: ३ पदे

* एकूण पदसंख्या: ४५ पदे

भरतीबाबतची महत्त्वाची माहिती:

* शैक्षणिक पात्रता: किमान ४ थी पास.

* वयोमर्यादा: १८ ते ४० वर्षे (आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी नियमानुसार वयोमर्यादेत सूट असेल).

* स्थानिक रहिवासी: उमेदवार संबंधित तालुक्याचा स्थानिक रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.

* मानधन: रु. १५,०००/- दरमहा.

* अर्ज भरण्याची पद्धत: ऑफलाईन (संबंधित तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अर्ज जमा करावा. पोस्टाने किंवा ईमेलद्वारे आलेले तसेच अर्जाची झेरॉक्स प्रत स्वीकारली जाणार नाही).

* अर्ज शुल्क: खुला प्रवर्ग: रु. ५००/- (किंवा रु. ३००/- परीक्षा शुल्क + रु. ५०/- अर्ज शुल्क) आणि राखीव प्रवर्ग: रु. ३००/- (किंवा रु. २००/- परीक्षा शुल्क).

* महत्त्वाची तारीख: अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख १७ ऑक्टोबर २०२६ (संध्याकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत) आहे.

निवड प्रक्रिया व परीक्षा:

* निवड पद्धती: १०० गुणांची वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी (MCQ) लेखी परीक्षा घेतली जाईल.

* लेखी परीक्षेची तारीख: १५ नोव्हेंबर २०२६ (सकाळी ११:०० ते दुपारी १२:००).

* परीक्षा विषय: सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी, मराठी, गणित, विज्ञान, इतिहास, नागरिकशास्त्र आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा माहिती यावर आधारित ५० प्रश्न (१०० गुण) असतील.

* उत्तीर्ण होण्यासाठी अट: लेखी परीक्षेत किमान ४०% गुण (४० गुण) मिळवणे आवश्यक आहे. यामध्ये ऋणात्मक गुण पद्धती (Negative Marking) असणार नाही.

इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी व अर्जाचा नमुना मिळवण्यासाठी आपल्या संबंधित तालुका तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे किंवा कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डाची पाहणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

   Follow us on        

एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसात घट झाल्याने राज्यात १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात येणार आहे.

या नियोजनानुसार ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित ठेवला जाणार असून उद्योगांसाठी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.

   Follow us on        

एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने राज्यातील पाण्याचे साठे मर्यादित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचे अत्यंत सुटसुटीत व नियोजनबद्ध वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू केली जाईल. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू न देणे हा आहे.

धरणांमधील आणि जलाशयांमधील पाण्याचे वाटप निश्चित करताना बाष्पीभवन, साचणारा गाळ आणि अनधिकृत होणारा पाणीउपसा या सर्व घटकांचा सखोल विचार केला जाणार आहे. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा सुरक्षित ठेवण्यात येईल. अत्यंत बिकट किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास, तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर करण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचे आदेश देण्यात आले असून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम व धुलाईसाठी वापरण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.

शेतीसाठीच्या पाणीवापरातही स्पष्ट प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज आणि चारा पिकांची आवश्यकता पूर्ण केली जाईल. त्यानंतरच उर्वरित पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल, ज्यामध्ये पहिल्यांदा रब्बीतील भुसार व चारा पिकांना आणि नंतर इतर रब्बी पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. सर्व गरजा भागवून पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाईल. तसेच पाणी बचत करणाऱ्या आधुनिक सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे.

औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाण्याचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर (रिसायकल) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणाऱ्या बेकायदेशीर पाणीउपसावर कडक कारवाई करण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके तयार करण्यात आली असून ती नियमित गस्त घालतील. बेकायदा उपसा करणाऱ्यांचे पंप व संबंधित साहित्य थेट जप्त केले जाईल.

सध्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून पुढील वर्षापर्यंत एल निनोचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन जलसंपदामंत्र्यांनी केले आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास या सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून पाण्याच्या उपलब्धतेचा नियमित आढावा घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

   Follow us on        

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) प्रसिद्ध मसाले उत्पादक कंपनी एव्हरेस्टच्या पाकीटबंद जिरेपुडीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या या जिरेपुडीच्या एका विशिष्ट तुकड्याची (बॅच) तपासणी केली असता त्यामध्ये मानवी आरोग्यास घातक ठरू शकणारे घटक निष्पन्न झाले आहेत. यामुळे प्रशासनाने तत्परतेने पावले उचलत सदर माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी तो बाजारातून तात्काळ मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश कंपनीला दिले आहेत.

​प्रशासकीय तपासणीदरम्यान या जिरेपुडीच्या नमुन्यांमध्ये ॲझोक्सिस्ट्रोबिन (Azoxystrobin) आणि थायमेथॉक्सॅम (Thiamethoxam) ही दोन प्रमुख कीटकनाशके आढळून आली आहेत. अन्न सुरक्षेच्या नियमांनुसार निश्चित केलेल्या सुरक्षित पातळीपेक्षा या रसायनांचे प्रमाण अत्यंत जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विषारी घटकांचे हे अतिरिक्त प्रमाण मानवाच्या नियमित सेवनासाठी अत्यंत अयोग्य आणि धोकादायक असल्याचे सिद्ध झाल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

​या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात गोव्यातील एका ठिकाणी घेतलेल्या अन्नाच्या नमुना चाचणीतून झाली. स्थानिक अन्न विश्लेषकांनी प्राथमिक तपासणीत या जिरेपुडीबाबत शंका उपस्थित केल्यानंतर, अधिकृत पुष्टीकरणासाठी हा नमुना रेफरल प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला होता. तेथील सखोल वैज्ञानिक चाचणी आणि विश्लेषणाअंती या पाकीटबंद मसाल्यात नियमांपेक्षा जास्त कीटकनाशके असल्याचे अंतिम शिक्कामोर्तब झाले.

​ज्या ग्राहकांनी घरासाठी एव्हरेस्ट कंपनीची जिरेपुड खरेदी केली आहे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने विशेष सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. ज्या पॅकेटवर E080668761 हा बॅच क्रमांक छापलेला असेल, ती जिरेपुड सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या घरातील मसाल्यांच्या पुड्यांचा हा क्रमांक तात्काळ तपासून पाहावा आणि हा विशिष्ट बॅच आढळून आल्यास त्याचा वापर अजिबात करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

​या गंभीर बाबीची नोंद घेत एफएसएसएआयने एव्हरेस्ट कंपनीला या विशिष्ट बॅचचा सर्वच्या सर्व माल तातडीने वितरक व दुकानांमधून मागे घेण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. यासोबतच, परत मिळवलेल्या या साठ्याचा योग्य तो प्रशासकीय रेकॉर्ड ठेवण्याच्या आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुधारात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही कंपनीला बजावण्यात आले आहेत.

   Follow us on        

ठाणे आणि कल्याण परिसरातील नागरिकांना कामाच्या निमित्ताने दररोज मुंबईच्या दिशेने प्रवास करताना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. सकाळी आणि संध्याकाळी रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी आणि लोकल गाड्यांमधील गर्दीमुळे प्रवाशांचा प्रचंड वेळ वाया जातो. ही रोजची कसरत आणि वाहतुकीची अडचण लक्षात घेऊन प्रशासनाने एका नव्या आणि महत्त्वाकांक्षी वाहतूक प्रकल्पावर वेगाने काम सुरू केले आहे.

​ठाण्याला थेट दक्षिण मुंबईशी सहज जोडण्यासाठी ईस्टर्न फ्रीवेच्या विस्ताराचे (Eastern Freeway Extension) काम सध्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) दिलेल्या माहितीनुसार, या उन्नत मार्गाच्या बांधकामातील महत्त्वाचे टप्पे वेगाने पूर्ण केले जात आहेत. हा नवीन उन्नत मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर ठाणे ते दक्षिण मुंबई असा संपूर्ण प्रवास अवघ्या २० ते २५ मिनिटांत करणे शक्य होणार आहे.

​हा ६-लेनचा कॉरिडॉर ठाण्यातील आनंद नगरपासून सुरू होऊन घाटकोपरच्या छेडा नगर येथे थेट ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला जोडला जाईल. हा मार्ग कार्यान्वित झाल्यावर ठाणे, मुलुंड आणि भांडुप या भागांतून सीएसएमटी, नरिमन पॉईंट व कुलाबाच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना एकही सिग्नल न लागता विनाअडथळा वेगवान रस्ता उपलब्ध होईल. त्यामुळे या भागातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

​एमएमआरडीएने या प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत माहिती देताना सांगितले की, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर ९० टनांपेक्षा जास्त वजनाचा पहिला प्रीकास्ट काँक्रीट सेगमेंट यशस्वीपणे बसवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता खांब आणि पायाभरणीचे प्राथमिक काम पूर्ण होऊन सुपरस्ट्रक्चर उभारणीचा मुख्य टप्पा सुरू झाला आहे. प्रकल्पाची गती वाढल्याने हा मार्ग येत्या काही महिन्यांत नागरिकांच्या सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे.

​या संपूर्ण प्रकल्पाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे खालील महामार्गावरील मुंबईच्या रोजच्या वाहतुकीला कोणताही अडथळा न आणता हे बांधकाम केले जात आहे. यासाठी ११५ मीटर लांबीच्या अत्याधुनिक मेकॅनिकली लाँचिंग गँट्रीचा वापर केला जात असून, याद्वारे मोठे सेगमेंट्स हवेत उचलून थेट खांबांवर बसवले जात आहेत. एकूण १३.९ किलोमीटरच्या या संपूर्ण कॉरिडॉरमध्ये १६३२ प्रीकास्ट सेगमेंट्स बसवून रस्त्याची मजबूत रचना तयार केली जात आहे.