Follow us on         ​केंद्र सरकारने देशातील सशस्त्र दलांमधील सुमारे १४ लाख कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वाहनांना महामार्गांवरील टोलमधून सवलत देण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणाऱ्या टोल वसुलीच्या पद्धतींमध्ये आधुनिक बदल केले जात असून नवीन ‘बॅरियर-लेस’ यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने लागू केली जात आहे. मात्र, या नव्या डिजिटल पद्धतीमुळे खासगी वाहनांचा वापर करणाऱ्या लष्करी जवानांना टोल भरण्याबाबत तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने, प्रशासकीय पातळीवर या समस्येचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.

​सध्याच्या पारंपरिक टोल नाक्यांवर लष्करी जवान आपले अधिकृत ओळखपत्र दाखवून नियमानुसार सवलत मिळवू शकतात. मात्र, नव्याने आणल्या जात असलेल्या ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) या ऑटोमॅटिक प्रणालीमध्ये टोल नाक्यांवर कोणतेही अडथळे किंवा कर्मचारी नसतात. तेथे बसवलेले विशेष एएनपीआर कॅमेरे आणि आरएफआयडी रिडर्स वाहनांच्या नंबर प्लेटची नोंद घेऊन थेट फास्टॅग खात्यातून पैसे कापून घेतात. जवानांच्या खासगी वाहनांची डिजिटल नोंद नसल्यामुळे त्यांना परस्पर ई-चलन पाठवले जात असल्याने, यावर तोडगा काढण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी एकत्र आले आहेत.

​या समस्येवर मात करण्यासाठी तीन प्रमुख उपायांवर सध्या गांभीर्याने विचार केला जात आहे. पहिला पर्याय म्हणजे लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांसाठी एक विशेष स्वरूपाचा फास्टॅग जारी करणे, ज्यामुळे वाहनांच्या प्रवासाची माहिती नोंदवली जाईल परंतु खात्यातून पैसे कट होणार नाहीत. दुसरा पर्याय म्हणजे जवानांना सामान्य फास्टॅग वापरू देऊन त्यांच्या वार्षिक पासचा खर्च संरक्षण मंत्रालयामार्फत परत करणे हा आहे. याशिवाय, सैनिकांच्या वाहनांची माहिती थेट राष्ट्रीय महामार्ग डेटाबेसशी जोडून त्यांना ठराविक संख्येने मोफत प्रवासाची सुविधा देणे हा तिसरा मार्ग समोर आला आहे.

​देशातील संपूर्ण टोल व्यवस्था आधुनिक बनवण्याच्या दृष्टीने २०२८ च्या अखेरपर्यंत सुमारे १,१५० टोल प्लाझा या नव्या डिजिटल MLFF प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या चाचणी तत्त्वावर काही मोजक्या ठिकाणीच ही व्यवस्था कार्यान्वित असून, लवकरच शंभरहून अधिक टोल नाक्यांवर यासंदर्भातील काम सुरू होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखी शेकडो टोल नाके या जाळ्यात आणले जाणार आहेत, त्यामुळे त्याआधीच जवानांच्या टोल सवलतीची धोरणात्मक नियमावली स्पष्ट करणे गरजेचे बनले आहे.

​हा प्रस्ताव अंतिम झाल्यास त्याचा थेट आर्थिक भार केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सैन्यातील तिन्ही दलांचे मिळून १४ लाख कर्मचारी असल्याने, प्रत्येक वाहनासाठी वार्षिक सुमारे ३,०७५ रुपयांचा पास (२०० फेऱ्यांसाठी) गृहीत धरल्यास तब्बल १० लाख वाहनांसाठी वर्षाला ३०७.५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो. असे असले तरी, सैनिकांच्या हक्काच्या सवलतीला धक्का न लावता आणि डिजिटल टोल यंत्रणेत कोणताही अडथळा न येता हा नवीन नियम संपूर्ण देशभरात लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

   Follow us on        

ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडू ग्लेन मॅक्सवेलने सोमवारी उशिरा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि व्हिक्टोरिया संघाकडून देशांतर्गत प्रथम श्रेणी व ५० षटकांच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.

​ग्लेन मॅक्सवेलने आपल्या कारकिर्दीत ऑस्ट्रेलियाचे प्रतिनिधित्व करताना एकूण २८६ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, यामध्ये ७,२२६ धावा फटकावण्यासोबतच १३६ बळी देखील आपल्या नावावर केले आहेत. या ३८ वर्षीय स्टार खेळाडूने ७ कसोटी, १४९ एकदिवसीय (ODI) आणि १३० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कांगारूंचे प्रतिनिधित्व केले आहे. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याने ३,९९० धावा केल्या आहेत, तर टी-२० फॉरमॅटमध्ये त्याच्या नावावर २,८९७ धावा जमा आहेत. विशेष म्हणजे, टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याने झळकावलेली पाच शतके ही जगातील कोणत्याही फलंदाजासोबत संयुक्तपणे सर्वाधिक आहेत.

​ऑस्ट्रेलियन संघाच्या विश्वविजेतेपद मोहिमांमध्ये मॅक्सवेलचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले होते. तो २०१५ आणि २०२३ मधील एकदिवसीय (ODI) विश्वचषक विजेत्या ऑस्ट्रेलियन संघाचा अविभाज्य भाग होता. तसेच, २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने जिंकलेल्या टी-२० विश्वचषक विजेत्या संघामध्येही तो सामील होता. त्याच्या याच अष्टपैलू कामगिरीमुळे तो जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात स्फोटक आणि प्रभावी खेळाडूंपैकी एक म्हणून ओळखला गेला.

​’फायनल वर्ल्ड पॉडकास्ट’वर आपल्या निवृत्तीबाबत बोलताना मॅक्सवेल म्हणाला की, ही घोषणा करताना त्याला थोडे वाईट वाटत असले तरी ही गोष्ट कुठेतरी अटळ देखील होती. त्याने स्पष्ट केले की, तो आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसह व्हिक्टोरियासाठी देशांतर्गत ५० षटकांच्या आणि चार दिवसांच्या लाल चेंडूच्या क्रिकेटमधून पूर्णपणे बाहेर पडत असून, लाल चेंडूच्या क्रिकेटला अलविदा करण्याचा हा निर्णय कोणालाही थक्क करणारा नसेल.

​सध्याच्या घडामोडींचा विचार केला तर, या आक्रमक फलंदाजाने अलीकडच्या काळातही स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये आपला सहभाग कायम ठेवला होता. सप्टेंबर महिन्यात पार पडलेल्या युरोपियन टी-२० प्रीमियर लीगच्या पहिल्या पर्वात त्याने ‘बेल्फास्ट वोल्वेस’ संघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्याने व्हिक्टोरिया संघाकडून दोन वन-डे कप सामने देखील खेळले होते.

   Follow us on         पेन्शनधारकांना आपली पेन्शन अविरत सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी न चुकता हयातीचा दाखला म्हणजेच जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. याआधी ही कागदपत्रे वा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेत किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत असे. मात्र, आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केंद्र सरकारने ही कटकट दूर केली असून पेन्शनधारकांना घरबसल्या अगदी सोप्या पद्धतीने हा दाखला ऑनलाइन जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

​या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी आणि अधिकाधिक ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देशभरात विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यादरम्यान, १ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत संपूर्ण देशात ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान ५.०’ मोठ्या प्रमाणावर राबवले जात आहे. या विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ पेन्शनधारक चेहरा ओळखण्याच्या (फेस रेकग्निशन) प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन अगदी सहजपणे आपले डिजिटल जीवन प्रमाणप्रत्र ऑनलाइन सादर करू शकतील.

​ही डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण करताना पेन्शनधारकांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करताना जर काही तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्यास, त्यांच्या त्वरित निवारणासाठी या मोहिमेदरम्यान विशेष तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. पेन्शनधारकांच्या सर्व अडीअडचणींचे विनाविलंब आणि तातडीने निराकरण करण्यावर सरकारचा प्रामुख्याने भर असणार आहे.

​घरबसल्या मोबाईलवरून हे प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी पेन्शनधारकांना सर्वप्रथम आपल्या स्मार्टफोनमधील गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘Jeevan Pramaan Face App’ आणि सोबतच ‘Aadhaar Face RD App’ हे दोन्ही अ‍ॅप्स डाउनलोड करून इन्स्टॉल करावे लागतात. त्यानंतर ‘जीवन प्रमाण’ अ‍ॅप सुरू करून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या द्याव्या लागतात आणि आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर तसेच ई-मेल आयडी टाकून नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी लागते. मोबाईलवर प्राप्त झालेला वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भरून पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव नोंदवून संमतीच्या चेकबॉक्सवर क्लिक करावे लागते.

​या संपूर्ण प्रक्रियेच्या शेवटी पडद्यावर येणाऱ्या ‘स्कॅन’ पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर ‘Aadhaar Face RD App’ द्वारे स्मार्टफोनचा कॅमेरा सुरू होतो. याद्वारे पेन्शनधारकाने कॅमेऱ्यासमोर चेहरा धरून अचूक छायाचित्र टिपणे आवश्यक असते, जेणेकरून आधारमधील माहितीशी चेहरा जुळल्यानंतर ओळख patalani पूर्ण होईल. त्यानंतर उर्वरित आवश्यक माहिती भरून, मोबाईलवर आलेला ओटीपी पुन्हा टाकून आणि सर्व माहितीची खात्री करून अर्ज सबमिट केल्यावर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार होते, जे मोबाईलमध्ये जतन करून ठेवता येते व त्याची सद्यस्थिती तपासता येते.

   Follow us on         मुंबई येथून कोल्हापूरच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या महालक्ष्मी एक्स्प्रेसवर रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दरोड्याची अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. साताऱ्यातील लोणंद परिसरातील सालपे रेल्वे स्थानकाजवळ हा प्रकार घडला असून या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रवाशांची गाढ झोप झाल्याची संधी साधत अज्ञात चोरट्यांनी अतिशय चलाखीने हा संपूर्ण गुन्हा घडवून आणला.

​या दरोड्यासाठी चोरट्यांनी पूर्वयोजना आखल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी रेल्वे मार्गावरील सिग्नल यंत्रणेच्या तारा कापून टाकल्या, ज्यामुळे सिग्नल यंत्रणा ठप्प झाली आणि महालक्ष्मी एक्स्प्रेसला सालपे स्टेशनजवळ अचानक थांबावे लागले. गाडी थांबताच चोरट्यांनी अवघ्या १५ मिनिटांच्या कालावधीत डब्यांच्या खिडक्यांमधून हात आत घालून प्रवाशांना लक्ष्य केले आणि लुटालूट करून पळ काढला.

​या घटनेमध्ये एस-२, एस-३ आणि एस-५ या डब्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांचे मोठे नुकसान झाले. मुंबईतील रहिवासी सुनिता तुपे आणि खोपोली येथील सुरेखा खाडे या कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी कोल्हापूरला जात असताना चोरट्यांनी त्यांच्या अंगावरील ५२ हजार ६०० रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने हिसकावून नेले. दागिने चोरल्यानंतर दरोडेखोरांनी भीती पसरवण्यासाठी रेल्वेवर दगडफेक देखील केली, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली.

​घटना घडल्यानंतर तात्काळ रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी आणि पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. प्रशासनाने वेगाने पावले उचलत पहाटे सव्वापाच वाजेच्या सुमारास कापलेल्या तारांची दुरुस्ती करून सिग्नल यंत्रणा पुन्हा सुस्थितीत आणली. प्रवाशांना लुटणाऱ्या आणि रेल्वेचे नुकसान करणाऱ्या या दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी श्वानपथक तसेच फॉरेन्सिक टीमची मदत घेतली आहे.

​या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत लोणंद आरपीएफ पोलीस ठाण्यात सिग्नल यंत्रणेची तोडफोड केल्याप्रकरणी आणि मिरज लोहमार्ग पोलिसांत सोन्याचे दागिने चोरीप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दिवाळीच्या सणाच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, हा दरोडा पूर्वनियोजित कट होता का या दृष्टीने पोलीस पथके साताऱ्याच्या दिशेने रवाना होऊन सखोल तपास करत आहेत.

   Follow us on         राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या प्रशासकीय आणि शासकीय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता पात्र नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयांचे खेटे न घालता थेट ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येणार आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ही संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

​शासकीय कामकाजाच्या पुनर्रचनेचा एक भाग म्हणून अर्ज स्वीकारण्यापासून ते त्याची छाननी, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अर्थसाहाय्य वितरीत करण्यापर्यंतची सर्व पावले आता ‘महाडीबीटी २.०’ या प्रगत पोर्टलशी जोडण्यात आली आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे प्रक्रियेतील दप्तरदिरंगाई टाळण्यास मदत होणार असून, अर्जासोबत जोडाव्या लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली आहे.

​या ऑनलाइन प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा अशा भागांतील रहिवाशांना होणार आहे, जिथे जवळच्या परिसरात अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत नाहीत किंवा ती सहज उपलब्ध नाहीत. पूर्वी अशा दुर्गम आणि वंचित भागातील नागरिकांना अर्ज दाखल करताना अनेक तांत्रिक व भौतिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता ही अडचण दूर झाली असून राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील किंवा ग्रामीण-शहरी भागातील पात्र लाभार्थी या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

​पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन या पोर्टलवर अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याची विशेष सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदारांना आपल्या अर्जावर नेमकी काय कारवाई झाली आहे, हे प्रत्यक्ष वेळेत समजणे शक्य होणार आहे. शासकीय योजनांचे अर्ज विनासायास आणि थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

​या योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच ‘डीबीटी’ (DBT) पद्धतीचा वापर करून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये सुरक्षितपणे जमा केली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे २ लाख ९८ हजार ६९५ पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा पहिला हप्ता यशस्वीरीत्या वितरीत करण्यात आला आहे. नवीन ऑनलाइन सुविधेमुळे उर्वरित आणि नवीन पात्र घटकांपर्यंत जलद गतीने मदत पोहोचवणे सोपे होणार आहे.