वाहतुक दंडाची थकबाकी वीजबिलाद्वारे वसूल करण्याचा विचार

थकबाकी असलेला वाहतूक दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांकडून वसुली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वीज बिलात दंडाची रक्कम समाविष्ट करण्यापासून ते थेट वाहने जप्त करण्यापर्यंतच्या कठोर उपायांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.

   Follow us on        

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर जारी करण्यात आलेले ई-चलन दीर्घकाळ थकीत ठेवणाऱ्या बेफिकीर वाहनचालकांवर आता प्रशासनाला कडक कारवाई करावी लागणार आहे. केवळ ई-चलन पाठवून पोलीस यंत्रणेचे काम संपत नाही, तर त्या दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले आहे. जे वाहनचालक ई-चलनाचा दंड वेळेत जमा करत नाहीत, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी वीज बिलासारख्या इतर सरकारी देयकांमध्ये दंडाची रक्कम जोडून घेणे अथवा थेट वाहने जप्त करणे यांसारख्या अत्यंत कठोर मार्गांचा अवलंब करण्याचा महत्त्वाचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.

​सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी प्रशासनाला याप्रकरणी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले. न्यायालयाने असे नमूद केले की, पोलीस प्रशासन दरवर्षी हजारो आणि लाखो ई-चलन जारी करत असले, तरी खरी अडचण त्यांच्या प्रत्यक्ष वसुलीमध्ये निर्माण होते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-चलनाद्वारे जवळपास १५,००० कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत प्रत्यक्षात केवळ २५,००० कोटी रुपयांच्या आसपासचीच रक्कम जमा होऊ शकली आहे, ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने कठोर निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे.

​दंड वसुलीच्या या प्रक्रियेत केवळ वीज बिलाचा पर्यायच नव्हे, तर इतरही अनेक कायदेशीर मार्ग वापरण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. जोपर्यंत वाहनचालक थकीत दंडाची संपूर्ण रक्कम भरत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या वाहनांचे पुनर्नोंदणी प्रमाणपत्र (Re-registration) रोखून धरणे किंवा फिटनेस प्रमाणपत्र नाकारणे यांसारखे पर्याय विचारात घेतले जाऊ शकतात. याशिवाय, अशा थकबाकीदार वाहनांची नावे परिवहनच्या अधिकृत पोर्टलवर काळ्या यादीत (Blacklist) टाकणे आणि चालकाच्या परवान्याचे नूतनीकरण थांबवणे हे उपाय देखील प्रभावी ठरू शकतात.

​या कडक उपायांच्या पुढे जाऊन न्यायालयाने वाहनचालकांचा परवाना थेट रद्द करणे आणि वाहनांना पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र न देणे यांसारख्या विकल्पांवर विचार करण्याचे सुचवले आहे. रस्त्यावर प्रत्यक्ष तपासणी मोहिमा राबवून ज्या वाहनांवर मोठा दंड प्रलंबित आहे, अशी वाहने त्वरित जप्त करण्याची कारवाई केली जावी, अशीही कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. वसुलीची सध्याची अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती पाहता केवळ कागदी दंडाऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणे काळाची गरज बनली आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अजब आणि अनपेक्षित सल्ल्यामुळे सध्या प्रशासकीय आणि सार्वजनिक वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. वीज बिल आणि वाहतूक दंड यांचा थेट संबंध जोडण्याच्या या सूचनेमुळे ई-चलन थकवणाऱ्या नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत. आगामी काळात राज्य सरकारे आणि संबंधित वाहतूक विभाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक सल्ल्याची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Facebook Comments Box

जिल्हास्तरीय शालेय कुस्ती स्पर्धेत कुमार पुष्कर गितेचे यश!

   Follow us on        

संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीच्या न्यू इंग्लिश हायस्कूलचा विद्यार्थी ठरला उपविजेता

संगमेश्वर:

जिल्हास्तरीय शालेय कुस्ती स्पर्धेत संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी, कसबा-संगमेश्वर संचलित न्यू इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कर्तृत्वाची चुणूक दाखवली आहे. या स्पर्धेत शाळेचा होतकरू खेळाडू कुमार पुष्कर दत्ताराम गिते याने उल्लेखनीय कामगिरी करत द्वितीय क्रमांक (रजत पदक) पटकावला आहे.

पुष्करने १९ वर्षांखालील वयोगटातील ग्रीको-रोमन प्रकारातील ६७ किलो वजनी गटात अत्यंत चुरशीच्या सामन्यांमध्ये सहभाग घेतला होता. या अतिशय अटीतटीच्या सामन्यात त्याने चमकदार खेळ करत दुसरा क्रमांक मिळवला आणि आपल्या शाळेसह संपूर्ण संगमेश्वर तालुक्याचे नाव उज्ज्वल केले.

क्रीडाप्रेमींकडून कौतुकाचा वर्षाव:

पुष्करच्या या यशाबद्दल संस्थेचे पदाधिकारी, शाळेचे मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक तसेच परिसरातील क्रीडाप्रेमींनी त्याचे पुष्पगुच्छ देऊन विशेष अभिनंदन केले आणि त्याच्या पुढील क्रीडा कारकिर्दीसाठी भरभरून शुभेच्छा दिल्या.

कुस्ती क्षेत्रातील या दैदिप्यमान यशामुळे पुष्करकडून आगामी काळात राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरही अशाच प्रकारच्या उत्कृष्ट कामगिरीची अपेक्षा संगमेश्वर परिसरातील क्रीडाप्रेमी व्यक्त करत आहेत.

Facebook Comments Box

इंजिनमध्ये बिघाड झाल्याने जनशताब्दी पेण स्थानकावर रखडली

   Follow us on        

मुंबईहून मडगावच्या दिशेने निघालेल्या ‘जनशताब्दी एक्सप्रेस’च्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना समोर आली आहे. आज (२९ सप्टेंबर) सकाळी सुमारे सात वाजल्यापासून ही रेल्वे गाडी पेण रेल्वे स्थानकातच रखडली असून, यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत.

प्रवाशांचा संताप आणि रेल्वे प्रशासनाची अनास्था:

सदर गाडीत अडकलेल्या एका प्रवाशाने दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी दीर्घकाळ रखडल्यामुळे टीसींकडे (Ticket Collector) विनंती करण्यात आली होती की, आमच्या शेजारच्या रुळावरून तेजस, मंगला, ऋषिकेश यांसह पॅसेंजर आणि मांडवी एक्सप्रेस या गाड्या जात आहेत, ज्यांपैकी काही गाड्या रिकाम्याही आहेत. या गाड्यांना पेण स्थानकात एक-दोन मिनिटे थांबवून आम्हाला त्यात बसण्याची परवानगी दिली जावी, जसे की एसटी बसेस किंवा बेस्ट बसेसमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ व्यवस्था केली जाते.

मात्र, टीसींनी स्टेशन मास्तरांद्वारे वरिष्ठांशी संपर्क साधला असता, वरिष्ठांनी प्रवाशांच्या या साध्या आणि मानवीय विनंतीला स्पष्ट नकार दिला. यामुळे प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

 

तातडीच्या उपायांसाठी ‘एसओपी’ (SOP) ची मागणी

अशा प्रकारच्या तांत्रिक बिघाडाच्या प्रसंगी, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांची मुख्य काळजी वाहून त्यांना तात्काळ पर्यायी किंवा त्याच मार्गावरून जाणारी इतर गाडी उपलब्ध करून देण्याची गरज असते. त्यासाठी अशा आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याकरिता रेल्वे प्रशासनाने तातडीने एक नवीन एसओपी (Standard Operating Procedure – नियमावली) तयार करावी, असा जोरदार आग्रह आता अडकलेल्या प्रवाशांकडून धरला जात आहे.

Facebook Comments Box

गणेशोत्सवानंतर कोकणात बाप्पांचे पुन्हा आगमन; रायगड जिल्ह्यात ‘साखरचौथी गणेशोत्सवा’ची धामधूम

   Follow us on        

अलिबाग:

मुख्य सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सांगता झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील कोकण पट्ट्यात, विशेषतः रायगड जिल्ह्यातील पेण, अलिबाग, पनवेल, उरण आणि रोहा या परिसरामध्ये ‘साखरचौथी गणेशोत्सवा’ची मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली आहे. अनंत चतुर्दशीनंतर काही दिवसांनी येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थीच्या मुहूर्तावर साजरा होणारा हा उत्सव कोकणातील एक वेगळी आणि अत्यंत महत्त्वाची सांस्कृतिक परंपरा मानला जातो.

पेण आणि आसपासचा परिसर हा गणपतीच्या मूर्ती तयार करण्यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. या क्षेत्रात वर्षभर आणि प्रामुख्याने भाद्रपद महिन्यापूर्वी हजारो कारागीर अहोरात्र मेहनत करून गणेशमूर्ती साकारतात. तयार झालेल्या या मूर्ती देश-विदेशातील विविध राज्यांमध्ये आणि घराघरांमध्ये पाठवण्याचे मोठे व्यापारी व धार्मिक शिवधनुष्य या मूर्तिकारांना पेलावे लागते.

दुसऱ्यांच्या घरी बाप्पा पोहोचवणारे हे शिल्पकार व मूर्तिकार मुख्य सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या काळात आपल्याच व्यवसायात अत्यंत व्यस्त असतात. ग्राहकांच्या मूर्ती वेळेवर पोहोचवण्याच्या गडबडीत त्यांना स्वतःच्या घरी बाप्पाची सेवा किंवा प्रतिष्ठापना करणे शक्य होत नाही. त्यामुळेच, गणेशोत्सवाचा मुख्य सोहळा पूर्ण झाल्यावर हे मूर्तिकार आपल्या घरी या संकष्टी चतुर्थीला (साखरचौथ) गणरायाची मनोभावे स्थापना करतात.

या विशेष उत्सवाला प्रादेशिक भाषेत ‘मूर्तिकारांचा गणेशोत्सव’ किंवा उत्तर कोकणात ‘साखरचौथ गणपती’ म्हणून ओळखले जाते, तर तळ कोकणातील काही भागांत याला ‘गौरा गणपती’ असेही म्हटले जाते. यंदाच्या या उत्सवादरम्यान रायगड जिल्ह्यात शेकडो ठिकाणी सार्वजनिक आणि खाजगी गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली असून, संपूर्ण परिसरात पुन्हा एकदा बाप्पाच्या भक्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या उत्सवातील बाप्पांचे विसर्जन झाल्यानंतर हे मूर्तिकार आपल्या पुढील वर्षाच्या व्यवसायाची आणि नवीन गणेशमूर्ती बनवण्याच्या कामाची अधिकृत सुरुवात करतात. बाप्पांच्या निरोपानंतरही कोकणातील संस्कृती, श्रम आणि भक्तीचा अनोखा संगम या साखरचौथी गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून पुनश्च अनुभवयास मिळत आहे.

Facebook Comments Box

यूपीआय शुल्काला सर्वोच्च स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

   Follow us on        

दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या विशिष्ट यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे प्रस्तावित शुल्काची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न सध्या तरी अपयशी ठरला असून, संबंधित घटकांसाठी ही व्यवस्था लागू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

​या नव्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल झाली असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) तसेच नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांना आपले अधिकृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायपीठाने या प्रकरणात अजून अंतिम निर्णय दिलेला नसून, केवळ सध्याच्या टप्प्यावर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देणे अमान्य केले आहे.

​शासनाच्या या नवीन रचनेनुसार, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या सर्व यूपीआय व्यापारी व्यवहारांना शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. मात्र, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के इतका एमडीआर आकारला जाणार असून, ही नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष कार्यरत होणार आहे.

​या व्यवस्थेचा सामान्य ग्राहकांवर थेट आर्थिक बोजा पडणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोन व्यक्तींमधील (P2P) नेहमीचे यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील, तर केवळ विशिष्ट श्रेणीतील व्यापारी व्यवहारांवरच हे शुल्क लागू केले जाईल.

​सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ स्थगिती नाकारल्याने व्यापाऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळालेला नाही आणि नव्या शुल्काची अंमलबजावणी पुढे सुरू राहण्याची शक्यता बळावली आहे. असे असले तरी, केंद्र सरकार, आरबीआय आणि एनपीसीआय यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र आल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणाच्या कायदेशीर वैधतेची सखोल तपासणी करणार असल्याने या निर्णयाविरोधातील कायदेशीर लढाई अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

Facebook Comments Box

खोटे शेतकरी दाखले दाखवून तळकोकणात मोठया प्रमाणावर परप्रांतीयांकडून बेकायदेशीररित्या जमीन खरेदी

   Follow us on        

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला परिसरात परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर कृषी जमिनींची खरेदी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या कुळ कायद्यानुसार केवळ शेतकरी असलेल्या व्यक्तीलाच शेतजमीन खरेदी करण्याचा अधिकार असतो. मात्र, या नियमांचे आणि कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकरी नसतानाही शेकडो एकर जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घातल्या गेल्याचे आरोप केले जात आहेत.

​या संपूर्ण प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेऊन शासनाने या व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली असून, या समितीत सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. दिल्ली, बेंगळुरू आणि हैदराबाद येथील धनिकांनी अथवा व्यापाऱ्यांनी या जमिनी कशा प्रकारे हस्तगत केल्या आणि त्यामध्ये कागदपत्रांची फेरफार झाली आहे का, याचा कसून तपास या समितीकडून केला जात आहे.

​गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सीमेलगत असल्याने आणि कोकणात पर्यटनाला मोठा वाव असल्याने या परिसरातील जमिनींचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर रिसॉर्ट, फार्म हाऊस किंवा व्यावसायिक वापरासाठी कृषी जमिनींची खरेदी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही खरेदीदारांनी इतर राज्यांतील शेतकरी असल्याचे दाखले सादर केले असून, ते दाखले खरे आहेत की बनावट, याची खातरजमा महसूल विभागाकडून केली जात आहे.

​स्थानिक भूमिपुत्रांची फसवणूक करून किंवा कौटुंबिक वादाचा फायदा घेऊन जमिनींचे व्यवहार पार पाडले जात असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात मांडल्या होत्या. अनेक ठिकाणी एकाच हिस्सेदाराने संपूर्ण जमिनीची परस्पर विक्री केल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. यामुळे कोकणातील नैसर्गिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याबाबत आणि स्थानिक शेतकरी आपल्याच जमिनीपासून वंचित राहत असल्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

​या चौकशी समितीचा सविस्तर अहवाल येत्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन झालेली ही जमीन खरेदी बेकायदेशीर ठरल्यास त्यावर कोणती कडक कारवाई होणार आणि कुळ कायद्याचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार काय नवे नियम लागू करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Facebook Comments Box

एक तिकीट, एक मूळ ओळखपत्र अनिवार्य; ऑक्टोबर महिन्यात मध्य रेल्वेची सखोल तिकीट तपासणी मोहीम

   Follow us on        

मध्य रेल्वे, दिनांक १ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत तिकीट तपासणीची एक विशेष मोहीम राबवणार आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या तिकिटांची सत्यता आणि वैधता तपासण्यावर विशेष भर दिला जाईल. स्थानकांवर आणि रेल्वे प्रवासादरम्यान तिकिटांची तपासणी करण्यासोबतच, सवलतीच्या दरातील तिकिटे, विशिष्ट आरक्षण कोटा आणि विविध पासद्वारे आरक्षित केलेल्या तिकिटांवर या मोहिमेत विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

या मोहिमेदरम्यान, तिकीट तपासणी कर्मचारी हे सुनिश्चित करतील की सवलत किंवा विशिष्ट आरक्षण कोट्यांतर्गत प्रवास करणारे प्रवासी त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले विहित मूळ ओळखपत्र सोबत बाळगत आहेत. एकाच तिकिटावर अनेक प्रवाशांचे आरक्षण असल्यास, त्या तिकिटावरील किमान एका प्रवाशाकडे विहित (नोंदवलेले) मूळ ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. आवश्यक मूळ पुरावा नसल्यास, लागू नियमांनुसार त्या तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करणारे मानले जाईल.

विशिष्ट सवलती किंवा आरक्षण कोट्यांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडे त्यांची पात्रता सिद्ध करणारी विहित मूळ कागदपत्रे आहेत की नाही, याचीही तपासणी केली जाईल. तसेच, ई-पास/पीटीओ वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विहित मूळ ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक असेल आणि प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी ई-पास/पीटीओ च्या बदल्यात प्रवासासाठी आवश्यक अधिकृत तिकीट/पास मिळवला आहे याची खात्री करावी लागेल.

तिकिटांची, विशेषतः अनारक्षित तिकिटांची सत्यता पडताळण्यावरही विशेष लक्ष दिले जाईल; यासाठी आवश्यक तिथे तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांकडून ‘टीटीइ ॲप’चा वापर करून प्रमाणीकरण व पडताळणी केली जाईल.आरक्षण सुविधांचा गैरवापर रोखणे, सवलती आणि पासचा फसवणुकीने होणारा वापर थांबवणे आणि रेल्वेच्या महसुलातील गळती रोखणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.

मध्य रेल्वे प्रवाशांना आवाहन केले की त्यांनी वैध तिकिटांसह, लागू असल्यास विहित मूळ ओळखपत्र आणि पात्रता कागदपत्रे सोबत घेऊन प्रवास करावा आणि प्रवासादरम्यान तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे

Facebook Comments Box

Konkan Railway: दिवाळीसाठी कोकण रेल्वेमार्गावर धावणार विशेष गाड्या

   Follow us on        

दिवाळी आणि पूजा उत्सवादरम्यान प्रवाशांची होणारी अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता कोकण रेल्वे आणि भारतीय रेल्वे प्रशासनाने विशेष ट्रेन्स चालवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्यांमुळे कोकण, गोवा आणि केरळकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या विशेष गाड्यांचे सविस्तर वेळापत्रक, मार्ग आणि थांब्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. ट्रेन क्र. ०१४६३ / ०१४६४ लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) – तिरुवनंतपुरम नॉर्थ – लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) साप्ताहिक विशेष ट्रेन

गाडी क्र. ०१४६३ (LTT ते तिरुवनंतपुरम नॉर्थ):

कालावधी: १५ ऑक्टोबर २०२६ ते १९ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान दर गुरुवारी.

वेळ: लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून दुपारी १६:०० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २३:३० वाजता तिरुवनंतपुरम नॉर्थ येथे पोहोचेल.

गाडी क्र. ०१४६४ (तिरुवनंतपुरम नॉर्थ ते LTT):

कालावधी: १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २१ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान दर शनिवारी.

वेळ: तिरुवनंतपुरम नॉर्थवरून दुपारी १४:१५ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २३:५५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे पोहोचेल.

सर्व थांबे (Stations):

ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम, करमाळी, मडगाव जंक्शन, कारवार, गोकर्ण रोड, कुमठा, मुरुडेश्वर, भटकळ, मुकांबिका रोड बायंदूर (H), कुंदापुरा, उडुपी, सुरथकल, मंगळुरू जंक्शन, कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, तिरूर, शोरापूर जंक्शन, थ्रिसुर, अलुवा, एरणाकुलम टाऊन, कोट्टायम, चांगनास्सेरी, तिरुवल्ला, चेंगन्नूर, मावेलिकरा, कायमकुलम जंक्शन, सास्तमकोट्टा, करुणागपल्ली, कोल्लम जंक्शन आणि वर्कला शिवगिरी.

बोगींची रचना (Composition): एकूण २२ डबे (३ टियर एसी – ०४ डबे, स्लीपर क्लास – ११ डबे, जनरल – ०५ डबे, एसएलआर – ०२).

२. ट्रेन क्र. ०११७९ / ०११८० लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) – मडगाव जंक्शन – लोकमान्य टिळक (टर्मिनस) साप्ताहिक विशेष ट्रेन

अ) मान्सून वेळापत्रक (Monsoon Timings):

गाडी क्र. ०११७९ (LTT ते मडगाव): ०९ ऑक्टोबर २०२६ ते १६ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान दर शुक्रवारी सकाळी ०८:२० वाजता एलटीटीवरून सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री २२:१० वाजता मडगाव येथे पोहोचेल.

गाडी क्र. ०११८० (मडगाव ते LTT): ०९ ऑक्टोबर २०२६ ते १६ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान दर शुक्रवारी रात्री २३:०० वाजता मडगाववरून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११:२५ वाजता एलटीटी येथे पोहोचेल.

ब) नॉन-मान्सून वेळापत्रक (Non-Monsoon Timings):

गाडी क्र. ०११७९ (LTT ते मडगाव): २३ ऑक्टोबर २०२६ ते २० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान दर शुक्रवारी सकाळी ०८:२० वाजता एलटीटीवरून सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री २०:३० वाजता मडगाव येथे पोहोचेल.

गाडी क्र. ०११ build० (मडगाव ते LTT): २३ ऑक्टोबर २०२६ ते २० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान दर शुक्रवारी रात्री २२:०० वाजता मडगाववरून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११:२५ वाजता एलटीटी येथे पोहोचेल.

सर्व थांबे (Stations):

ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, थिविम आणि करमाळी.

बोगींची रचना (Composition): एकूण २४ एलएचबी (LHB) डबे (फर्स्ट एसी – ०१, २ टियर एसी – ०४, ३ टियर एसी – ०८, स्लीपर – ०८, पँट्री कार – ०१, जनरेटर कार – ०२).

बुकिंग आणि अधिक माहिती:

आरक्षण: ट्रेन क्र. ०११८० चे बुकिंग २८ सप्टेंबर २०२६ पासून सर्व पॅसेंजर रिझर्व्हेशन सिस्टम (PRS) काउंटर, इंटरनेट तसेच IRCTC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर सुरू होत आहे.

प्रवाशांनी अधिक माहिती आणि सविस्तर वेळापत्रकासाठी www.enquiry.indianrail.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा ‘KR Mirror App’ डाउनलोड करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाद्वारे करण्यात आले आहे.

 

Facebook Comments Box

मोबाईल ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; आता वर्षभरात १३ ऐवजी १२ वेळाच करावा लागणार रिचार्ज!

   Follow us on        

देशभरातील कोट्यवधी मोबाईल ग्राहकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार आणि दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) ग्राहकांच्या हितासाठी ‘टेलीकॉम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (१३ वे दुरुस्ती) नियम २०२६’ हे नवीन नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमावलीनुसार आता सर्व दूरसंचार कंपन्यांना ३० दिवसांच्या पूर्ण वैधतेसह रिचार्ज प्लॅन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

​या नव्या निर्णयामुळे मोबाईल ग्राहकांची एका मोठ्या त्रासातून सुटका होणार आहे. आत्तापर्यंत बहुतांश मोबाईल कंपन्या २८ दिवसांची वैधता असलेले प्लॅन्स देत होत्या, ज्यामुळे ग्राहकांना एका वर्षात १२ ऐवजी १३ वेळा रिचार्ज करावा लागत होता. ३० दिवसांच्या नवीन नियमामुळे आता ग्राहकांना संपूर्ण वर्षभरात केवळ १२ वेळाच रिचार्ज करावा लागणार असून, या बदलामुळे प्रत्येक युझरची आर्थिक बचत आणि वेळ दोन्ही वाचणार आहे.

​याशिवाय, ज्या युझर्सना इंटरनेट किंवा डेटाची गरज नसते आणि जे प्रामुख्याने फीचर फोन वापरतात, अशा ग्राहकांसाठीही विशेष सोय करण्यात आली आहे. आता कंपन्यांना केवळ व्हॉईस कॉलिंग आणि एसएमएस सेवा देणारे स्वस्त प्लॅन्स बाजारात आणणे अनिवार्य असेल. डेटा सेवा नको असणाऱ्या ग्राहकांवर नाहक डेटा प्लॅनचा खर्च थोपवला जाऊ नये, या उद्देशाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

​खासदार राघव चड्ढा यांनी यापूर्वी ११ मार्च रोजी संसदेत हा विषय लावून धरला होता. मोबाईल कंपन्यांच्या २८ दिवसांच्या रिचार्ज चक्रामुळे सर्वसामान्यांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक बोजा आणि मोजक्याच पर्यायांची मर्यादा यावर त्यांनी सभागृहात आवाज उठवला होता. ग्राहकांच्या या प्रश्नाची दखल घेत सरकारने आणि ट्रायने सकारात्मक पाऊल उचलल्याबद्दल चड्ढा यांनी प्रशासनाचे आणि दूरसंचार मंत्रालयाचे मनापासून आभार मानले आहेत.

​नवीन नियमानुसार दर महिन्याच्या एकाच ठराविक तारखेला रिचार्ज रिन्यू करण्याची सुविधा देखील मिळणार आहे. जर एखाद्या महिन्यात ती ठराविक तारीख उपलब्ध नसेल (उदा. फेब्रुवारी महिना), तर त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी रिचार्ज रिन्यू होईल. हे नवीन नियम अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत देशभरात पूर्णपणे लागू होणार आहेत.

Facebook Comments Box

ओंकार’ हत्तीला पळवून लावण्यासाठी आगीचे गोळे फेकले; वनविभागाच्या कृत्याविरुद्ध संताप

   Follow us on        

गेल्या दोन महिन्यांपासून बांदा आणि आसपासच्या भागात वावरणार्‍या ‘ओंकार’ नावाच्या हत्तीला हुसकावून लावण्यासाठी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून आगीचे गोले तसेच ॲटमबॉम्बचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून, या अमानुष पद्धतीमुळे वन्यजीवप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे प्राण्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असून जबाबदार कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

​काही दिवसांपूर्वी शेर्ले टेकूळवाडी भागात भातशेतीमध्ये शिरलेल्या ओंकार हत्तीच्या दिशेने ज्वाळा आणि आगीचे गोळे फेकण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. याआधी इन्सुली येथील गणपती मंदिराच्या मागील परिसरातही या हत्तीला काठ्यांनी मारहाण करण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती. हत्तीला पळवण्यासाठी जर अशा हिंसक आणि असुरक्षित मार्गांचा वापर केला गेला, तर परिस्थिती नियंत्रणात येण्याऐवजी अधिक बिघडून हत्ती हिंसक बनण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

​व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हत्तीवर आगीच्या मशाली फेकणाऱ्या व्यक्ती वनविभागाशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने या घटनेची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करून खरी वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे. यापूर्वी काठ्यांनी मारहाण आणि आता थेट आगीचा वापर करून हुसकावण्याचा प्रयत्न झाल्याने वन्यजीवप्रेमींमध्ये अत्यंत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

​मानव आणि हत्ती यांच्यातील संघर्षाच्या घटनांमध्ये केवळ शेतीचे अथवा पिकांचे नुकसान होत नाही, तर हत्ती आणि माणूस या दोघांच्याही प्राणाला गंभीर धोका निर्माण होतो. गर्दी जमवणे, हत्तीला चिथावणे, मोठा आवाज करणारे फटाके फोडणे किंवा आगीचा वापर करणे यांसारख्या गोष्टींमुळे हत्ती अधिक अस्वस्थ आणि आक्रमक होतो. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालून केवळ प्रशिक्षित पथकांच्या माध्यमातूनच परिस्थिती हाताळण्याची अत्यंत गरज निर्माण झाली आहे.

​ओंकार हत्तीने गेल्या काही दिवसांत काप, मडुरा, शेर्ले, आरोसबाग आणि बांदा अशा अनेक गावांमध्ये भ्रमंती केली असून त्याच्या हालचालींवर वनविभागाचे लक्ष आहे. मात्र, हत्तीचा मानवी वस्त्यांमध्ये सातत्याने होणारा वावर लक्षात घेता, केवळ त्याला हाकलून लावणे हा एकमेव उद्देश न ठेवता माणूस आणि प्राणी दोघांच्या सुरक्षेसाठी वैज्ञानिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे

Facebook Comments Box

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search