Follow us on        

सावंतवाडी शहरामध्ये गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून एमएनजीएल घरगुती गॅस कनेक्शनच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मोबाईलवर येणारे बनावट संदेश आणि फोन कॉलद्वारे ओटीपी मागवून नागरिकांच्या बँक खात्यातून परस्पर पैसे काढले जात आहेत. या वाढत्या फसवणुकीच्या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.

​मागील काही दिवसांपासून शहरात घरगुती गॅस कनेक्शनबाबत विविध मोबाईल संदेश आणि फोन कॉल नागरिकांना येत आहेत. या माध्यमातून नागरिकांकडे गोपनीय ओटीपीची मागणी केली जात असून, या भूलथापांना काही नागरिक बळी पडल्यामुळे सावंतवाडी शहरातील दोन ते तीन जणांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत सावंतवाडी नगरपरिषदेचे उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल निरवडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली व पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली पावले उचलली जात आहेत.

​सध्या घरगुती गॅस कनेक्शनबाबत कोणतीही अधिकृत सेवा कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एमएनजीएल गॅस कनेक्शनबाबत येणाऱ्या कोणत्याही अनտोळखी कॉल किंवा मेसेजवर नागरिकांनी अजिबात विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही अनओळखी व्यक्तीला आपला ओटीपी, बँक खात्याची माहिती, एटीएम कार्ड तपशील किंवा इतर गोपनीय माहिती शेअर करू नये, असे बजावण्यात आले आहे.

​गॅस कनेक्शन सुरू किंवा बंद करण्याच्या नावाखाली कोणीही पैसे किंवा ओटीपी मागितल्यास त्याला अजिबात प्रतिसाद देऊ नये. संशयास्पद लिंकवर क्लिक करणे किंवा अनओळखी अ‍ॅप्स मोबाईलमध्ये डाउनलोड करणे टाळावे. अशा प्रकारच्या कोणत्याही सुविधा किंवा आमिषाबाबत स्थानिक कार्यालयात जाऊन खात्री करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

​नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या भूलथापांना किंवा धमक्यांना न जुमानता पूर्ण सतर्कता बाळावावी, असे आवाहन सावंतवाडी पोलिसांनी केले आहे. दरम्यान, जर कोणी सायबर गुन्ह्याला बळी पडले तर त्यांनी तात्काळ ‘१९३०’ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. अथवा www.Cybercrime.Gov.In या संकेतस्थळावर आपली तक्रार नोंदवावी, असे सावंतवाडी पोलीस ठाण्याच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

   Follow us on         महाराष्ट्र शासनाने महिला स्वयं-सहाय्यता समूहांनी तयार केलेल्या वस्तूंना कायमस्वरूपी विक्रीची जागा मिळवून देण्यासाठी अंबरनाथ येथे ‘उमेद मॉल’ नावाचे जिल्हा विक्री केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाकडून ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या १९ कोटी ९९ लाख ६० हजार रुपयांच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मॉल साकारला जाणार असून, प्रदर्शन किंवा हंगामी बाजारांवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण महिलांना यामुळे वर्षभर हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे.

​या भव्य प्रकल्पाचे एकूण प्रस्तावित बांधकाम क्षेत्र ५,१७५.४२ चौरस मीटर इतके असून, मुख्य इमारतीसह सर्व आधुनिक सोयींनी हे केंद्र सज्ज केले जाणार आहे. यात सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्जन्य जलसंधारण व्यवस्था, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रॅम्प, भव्य फर्निचर, आवश्यक विद्युतीकरण, HVAC प्रणाली, स्वच्छतागृहे आणि अद्ययावत अग्निशमन यंत्रणेचा समावेश करण्यात आला आहे. महालक्ष्मी सरस कार्यक्रमा दरम्यान महिला बचत गटांना दिलेले कायमस्वरूपी बाजारपेठेचे आश्वासन या निर्णयामुळे प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे.

​ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना अनेकदा उत्पादनांची गुणवत्ता असूनही केवळ स्थानिक पातळीवरील मर्यादित बाजारपेठेमुळे योग्य मोबदला मिळत नाही. अंबरनाथ येथील मॉलमुळे ठाणे जिल्ह्यातील महिलांनी तयार केलेले मसाले, पापड, लोणची, गृहोपयोगी खाद्यपदार्थ, हस्तकलेच्या वस्तू आणि तयार कपडे अशा अनेकविध उत्पादनांची थेट ग्राहकांना विक्री करणे सोपे होणार आहे. मध्यस्थांची साखळी तुटल्यामुळे महिलांच्या थेट उत्पन्नात वाढ होईल आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला मोठी चालना मिळेल.

​शासनाने केवळ ठाणे जिल्ह्यापुरते मर्यादित न राहता पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे ‘उमेद मॉल’ उभारण्याची आखणी केली आहे. या माध्यमातून महिला उद्योजकांना आपल्या वस्तूंचे पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि दर्जा सुधारण्यासाठीही प्रोत्साहन मिळणार आहे. केवळ प्रशिक्षण किंवा आर्थिक मदत देण्यापेक्षा थेट नियमित ग्राहकवर्ग उपलब्ध करून देण्यावर या योजनेतून विशेष भर देण्यात आला आहे.

​अंबरनाथच्या या प्रकल्पामुळे ग्रामीण महिलांच्या कष्टाला योग्य मोल मिळून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याचा नवा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. एकाच छताखाली सर्व स्थानिक उत्पादने उपलब्ध होणार असल्याने ग्राहकांनाही दर्जेदार वस्तू खरेदी करता येतील. महालक्ष्मी सरसच्या माध्यमातून दिलेला शब्द पाळत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील बचत गटांसाठी समृद्धीचे नवे दार उघडले आहे.

   Follow us on         राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आगामी फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. याआधी जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत नियमित शुल्काने, १५ नोव्हेंबरपर्यंत विलंब शुल्काने तर ३० नोव्हेंबरपर्यंत अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्वीकारली जाणार होती, मात्र आता यात मोठा बदल करण्यात आला आहे.

​दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणि मंडळाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार यंदा विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे विलंब आणि अतिविलंब शुल्क पूर्णपणे माफ म्हणजेच रद्द करण्यात आले आहे. कोकण व कोल्हापूर विभागाचे विभागीय मंडळ अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी यासंदर्भातील सविस्तर माहिती माध्यमांना दिली असून या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात हलका होणार आहे.

​केवळ दुष्काळग्रस्त भागातीलच नव्हे, तर दुष्काळ नसलेल्या इतर तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांनादेखील या सवलतीचा आणि दिलाशाचा फायदा मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पूर्वी वेळेत अर्ज न करू शकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता, परंतु आता तो टळल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा दिलासा पाहायला मिळत आहे.

​या संपूर्ण निर्णयाबाबत राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी अधिकृत परिपत्रкаद्वारे संपूर्ण माहिती स्पष्ट केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क यापूर्वीच शासनाकडून माफ करण्यात आले असून, आताच्या या नवीन मुदतवाढीमुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही मोठा आधार मिळाला आहे.

​नियमित पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार तसेच खासगी विद्यार्थ्यांना आपली आवेदनपत्रे मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त दंडाशिवाय केवळ नियमित शुल्कात आपले अर्ज भरता येणार आहेत.

   Follow us on        

​रेल्वे भरती बोर्डाकडून स्टेशन मास्टर पदाच्या भरतीसंदर्भातील एक महत्त्वाची सूचक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाइन माध्यमातूनच अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. अर्ज करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ https://www.rrbapply.gov.in हे देण्यात आले असून, त्यावर उमेदवारांना आपले अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची सुरुवात २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तात्पुरत्या स्वरूपात झाली आहे.

​या भरती प्रक्रियेची ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री २३:५९ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. सदर सूचनेमध्ये पदाचे नाव स्टेशन मास्टर असून, ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार या पदासाठी वेतन स्तर – ६ लागू असणार आहे. तसेच वैद्यकीय मानक आणि दिनांक १ जानेवारी २०२७ रोजीची वयोमर्यादा ही सविस्तर सीरिएननुसार लागू केली जाईल. सर्व रेल्वे भरती बोर्डां मिळून एकूण तात्पुरती रिक्त पदांची संख्या अंदाजे १२५० इतकी दर्शविण्यात आली आहे.

​उमेदवारांना अर्जाची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी विशेष सल्ला देण्यात आला आहे की, त्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरताना आधारच्या माध्यमातून आपल्या प्राथमिक तपशीलांची खात्री व पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. आधारद्वारे पडताळणी न झालेल्या अर्जांची भरती प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर सखोल छाननी केली जात असल्याने, कोणत्याही प्रकारची गैरसोय किंवा विलंब टाळण्यासाठी ही पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

​आधारद्वारे यशस्वी पडताळणी निश्चित करण्याच्या उद्देशाने, आधार कार्डमध्ये नोंदविलेले नाव व जन्मतारीख ही इयत्ता १० वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रावरील संपूर्ण नाव व जन्मतारेशी १०० टक्के जुळतील अशा प्रकारे अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. याचबरोबर, ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यापूर्वी आधारमधील नवीनतम छायाचित्र आणि अद्ययावत बायोमेट्रिक तपशील जसे की बोटांचे ठोसे व आयरिस पूर्णपणे अद्ययावत केलेले असावेत.

​ही प्रसिद्ध करण्यात आलेली सूचना केवळ सूचक स्वरूपाची असून, संभाव्य उमेदवारांना आगामी सविस्तर केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचनेबाबत माहिती मिळण्याच्या उद्देशाने जाहीर केली आहे. याशिवाय, अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे आधीच तयार ठेवता यावीत हा देखील यामागील मुख्य उद्देश आहे. भरतीसंबंधीचे सर्व नियम, अटी, पात्रता निकष, कार्य पद्धती आणि इतर आवश्यक बाबी सविस्तर सीरिएन क्र. ०८/२०२६ नुसारच लागू राहणार असून, यामध्ये वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या शुद्धिपत्रकांचा देखील समावेश असणार आहे. सविस्तर व अधिकृत सूचना सर्व आरआरबीच्या https://rrb.indianrailways.gov.in या योग्य संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल, जिथून उमेदवार संबंधित आरआरबीच्या स्वतंत्र वेबपेजवर जाऊन सविस्तर माहिती मिळवू शकतात.

   Follow us on        

राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या आणि टोल नाक्यांच्या आसपास निवास करणाऱ्या नागरिकांना वारंवार टोल टॅक्स भरण्याच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, आता टोल नाक्यापासून वीस किलोमीटरच्या अंतरामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या खाजगी वाहनांसाठी सवलतीच्या दरात विशेष वार्षिक स्थानिक पासची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​या नवीन धोरणांतर्गत, नगरपालिका किंवा स्थानिक शहरी क्षेत्राच्या हद्दीच्या बाहेर असलेल्या टोल नाक्यांवरून ये-जा करण्यासाठी वाहनधारकांना केवळ १,५०० रुपये इतके वार्षिक शुल्क भरावे लागणार आहे. दुसरीकडे, नगरपालिका किंवा शहरी हद्दीच्या अगदी आतमध्ये असणाऱ्या टोल नाक्यांसाठी हेच वार्षिक शुल्क ३,००० रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे.

​रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भातील सर्वसमावेशक अधिसूचना अधिकृतपणे जारी केली असून, या नव्या नियमांची अंमलबजावणी येत्या १ नोव्हेंबरपासून देशभरात लागू होणार आहे.

​या योजनेमुळे स्थानिक पातळीवरील नागरिकांना नियमित प्रवासात होणारा आर्थिक भार काही प्रमाणात हलका होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.