Follow us on   

मुंबई/नवी दिल्ली:

भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रपती भवनात आयोजित करण्यात येणाऱ्या विशेष ‘ॲट होम’ (At Home) स्वागत समारंभासाठी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ कृषी तज्ज्ञ आणि  सगुणा बाग’चे संस्थापक चंद्रशेखर हरी भडसावळे (कृषिरत्न) यांना विशेष निमंत्रण धाडण्यात आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या वतीने हा सन्मान त्यांना प्रदान करण्यात आला असून, यामुळे महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

​चंद्रशेखर भडसावळे यांनी गेल्या अनेक दशकांपासून शेती क्षेत्रात अत्यंत नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत प्रयोग केले आहेत. त्यांच्या खालील कार्याची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे:

​सगुणा राईस तंत्रज्ञान (SRT): शून्य-नांगरणी (Zero-Till) तंत्रज्ञानाचा वापर करून भातशेती कशी फायदेशीर करता येते, याचे यशस्वी मॉडेल त्यांनी जगासमोर ठेवले.

​नैसर्गिक शेतीचा प्रसार: रसायनांचा वापर कमी करून जमिनीचा पोत सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला.

​कृषी पर्यटन (Agri-Tourism): शेतकऱ्याला शेतीसोबतच पर्यटनाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा नवा स्रोत मिळवून देण्यात ‘सगुणा बाग’ने दिशादर्शक काम केले आहे.

​जलसंवर्धन आणि ग्रामीण विकास: पाण्याचे नियोजन आणि ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे.

​’ॲट होम’ समारंभ काय असतो?

​प्रजासत्ताक दिनाच्या संध्याकाळी राष्ट्रपती भवनाच्या हिरवळीवर ‘ॲट होम’ हा भव्य सोहळा आयोजित केला जातो. या कार्यक्रमात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान उपस्थित असतात. यंदा देशभरातील विविध क्षेत्रांत (कला, क्रीडा, विज्ञान, समाजसेवा आणि कृषी) उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या निवडक २५० विशेष व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या प्रतिष्ठित यादीत भडसावळे यांच्या नावाचा समावेश असणे, ही महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अभिमानाची गोष्ट मानली जात आहे.

​शून्य-नांगरणी तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम आणि पैशांची मोठी बचत झाली आहे. भडसावळे यांनी केवळ शेती केली नाही, तर ती एक शास्त्र म्हणून विकसित केली. त्यांच्या या निमंत्रणामुळे पारंपरिक शेतीला आधुनिक आणि शाश्वत जोड देणाऱ्या प्रयोगांचा गौरव झाला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

सगुणा बाग ही रायगड जिल्ह्यातील माथेरानच्या पायथ्याशी वसलेली आहे. हे ठिकाण केवळ एक शेती नसून, ते कृषी पर्यटन (Agri-Tourism) आणि शाश्वत शेतीचे (Sustainable Farming) एक मोठे केंद्र बनले आहे. तिथे त्यांनी विकसित केलेले ‘सगुणा राईस तंत्रज्ञान’ (SRT) पाहण्यासाठी देशभरातून शेतकरी आणि पर्यटक येत असतात.

भारत देशाच्या ७७व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विशेष ‘ॲट होम’ स्वागत समारंभासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावतीने महाराष्ट्रातील ‘सगुणा बाग’चे संस्थापक आणि कृषिरत्न चंद्रशेखर हरि भडसावळे यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. शेती, नैसर्गिक शेती, शून्य-नांगरणी तंत्र, जलसंवर्धन, कृषी… pic.twitter.com/joibLY3jq6

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 15, 2026

   Follow us on   

नागपूर: राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) ‘शक्तीपीठ’ महामार्गाच्या कामाला आता वेग आला असून, या मार्गाच्या मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यात राज्य सरकारने सांगलीपर्यंतच्या आखणीस आणि भूसंपादनास मान्यता दिली होती, ज्यानुसार आतापर्यंत १५० पेक्षा जास्त गावांमधील जमीन मोजणीचे काम यशस्वीरीत्या पार पडले आहे. या महामार्गाच्या आराखड्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, सातारा जिल्ह्यातील काही भागांचा यात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातून हा मार्ग वळवण्यात आल्यामुळे महामार्गाची एकूण लांबी आता ८०२ किलोमीटरवरून वाढून ८४० किलोमीटरपर्यंत पोहोचली आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्रशासनाने २० हजार ७८७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असून, एमएसआरडीसीकडून उर्वरित तांत्रिक कामेही पूर्णत्वास येत आहेत.

​हा महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा एकूण १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुके आणि ३७० गावांमधून जाणार आहे. या महामार्गाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे राज्यातील तीन प्रमुख शक्तीपीठे—माहूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर यांना एकमेकांशी जोडणार आहे. याव्यतिरिक्त परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, पंढरपूर आणि नरसोबाची वाडी यांसारख्या एकूण १८ धार्मिक स्थळांना हा मार्ग जोडणार असल्याने राज्यात धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, कागल यांसारख्या तालुक्यांच्या आखणीची अधिसूचना आधी रद्द करण्यात आली होती, मात्र आता नवीन बदलांसह हा प्रकल्प भूसंपादनाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यामुळे आता बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन प्रत्यक्ष जमीन संपादन प्रक्रिया कधी सुरू होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

   Follow us on   

मुंबई: सोशल मीडियावर सध्या ‘महाराष्ट्र मोफत लॅपटॉप योजना २०२६’ बाबत एक संदेश वेगाने व्हायरल होत आहे. मात्र, राज्य सरकारने अशी कोणतीही योजना सुरू केली नसल्याचे स्पष्ट करत हा दावा पूर्णपणे बनावट (False) असल्याचे जाहीर केले आहे.

​नेमका प्रकार काय?

​व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवर एका बातमीचा स्क्रीनशॉट फिरत आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की महाराष्ट्र सरकार २०२६ मध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप वाटप करत आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची लिंकही देण्यात आली आहे. या पोस्टमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

​DGIPR कडून खुलासा

​महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) या बातमीचे खंडन केले आहे. त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून माहिती देताना त्यांनी खालील मुद्दे स्पष्ट केले आहेत:

​अधिकृत घोषणा नाही: शासनाने अशी कोणतीही ‘मोफत लॅपटॉप योजना’ जाहीर केलेली नाही.

​GR चा अभाव: या योजनेबाबत कोणताही शासन निर्णय (GR) किंवा अधिकृत अधिसूचना निर्गमित झालेली नाही.

​सायबर सुरक्षेचा धोका: व्हायरल पोस्टमध्ये दिलेली लिंक संशयास्पद असून ती युझर्सला ‘ब्रोकन’ किंवा चुकीच्या वेबपेजवर घेऊन जाते. अशा लिंक्सचा वापर तुमची वैयक्तिक माहिती (Personal Data) चोरण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

​नागरिकांना आवाहन

​अशा प्रकारच्या ‘क्लिकबेट’ स्वरूपाच्या अफवांना बळी पडू नका. कोणत्याही सरकारी योजनेची खातरजमा करण्यासाठी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या. तसेच, आपली वैयक्तिक माहिती अनोळखी लिंकवर शेअर करू नका, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका पोस्टमध्ये महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी ‘फ्री लॅपटॉप योजना २०२६’ सुरू केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.#FactCheck#DGIPRFactCheck

अशी कोणतीही योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. या दाव्याशी संबंधित कोणताही शासकीय निर्णय (GR) किंवा… pic.twitter.com/MQwAYbmBw6

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 16, 2026

   Follow us on   

उडुपी | प्रतिनिधी

उडुपी रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. ‘अमृत भारत रेल्वे स्थानक योजने’अंतर्गत सुमारे २ कोटी ४० लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या विविध प्रवासी सुविधांचे लोकार्पण १४ जानेवारी रोजी उत्साहात पार पडले. या नूतनीकरणामुळे उडुपी रेल्वे स्थानकाला आता आधुनिक आणि देखणे स्वरूप प्राप्त झाले असून, किनारपट्टी भागातील प्रवाशांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.

​उडुपी-चिक्कमगळुरूचे खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी यांच्या हस्ते कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने विकसित केलेल्या या सुविधांचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी बोलताना खासदार पुजारी म्हणाले की, “केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी किनारपट्टी भागातील रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात २.६ कोटी रुपये खर्चून प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ चा विकास केला जाईल, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी तीन नवीन लिफ्ट बसवण्यात येतील.”

​रेल्वे विकासाचा धडाका:

खासदारांनी माहिती दिली की, बारकूर ते मुल्की दरम्यानच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मच्या सुधारणेसाठी ४.२८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडून एकूण १० रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी सुमारे १०५ कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.

​महत्त्वाच्या मागण्या आणि प्रस्ताव:

यावेळी खासदारांनी किनारपट्टी भागातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:

​दुहेरीकरण: मंगळुरू ते कारवार या रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण ही काळाची गरज असून, याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) केंद्र सरकारला सादर केला जाईल.

​गाड्यांचा विस्तार: मडगाव-मंगळुरू ‘वंदे भारत’ ट्रेन मुंबईपर्यंत आणि बेंगळुरू-मंगळुरू ट्रेन कारवारपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

​नामकरण: उडुपी रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून ‘श्री कृष्ण रेल्वे स्थानक’ करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी जाहीर केले.

​या उद्घाटन समारंभाला आमदार यशपाल ए. सुवर्णा, आमदार गुरमे सुरेश शेट्टी, कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा, कारवार विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक आशा शेट्टी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.