Follow us on        

सिंधुदुर्गमधील चिपी विमानतळावरून नवी मुंबईकडे होणाऱ्या विमान प्रवासाला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, या हवाई मार्गावरील प्रवासी वाहतुकीला गती मिळवून देण्यासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (वायजीएफ) देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.

​या महत्त्वपूर्ण धोरणांतर्गत चिपी विमानतळावरील प्रवासी संख्येत वाढ करणे आणि सिंधुदुर्ग ते नवी मुंबई दरम्यानची हवाई कनेक्टिव्हिटी अखंडितपणे सुरू ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असून, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी तब्बल १६ कोटी ७४ लाख ६२ हजार रुपयांचा खर्च करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

​केंद्र सरकारच्या प्रादेशिक हवाई संपर्क योजनेच्या (आरसीएस) धर्तीवरच समान मार्गदर्शनाखाली ही विमान व्यवस्था सुरळीत चालवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून यापूर्वीच सविस्तर खर्चविषयक करार पूर्ण करण्यात आला आहे.

​या विशेष योजनेचा लाभ अमरावती, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर यांसारख्या राज्याच्या इतर प्रमुख विमानतळांनाही मिळणार असून, या उपक्रमांतर्गत चिपी-नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी या दोन्ही मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रत्येक आसनामागचे ६ हजार २०० रुपये इतके अनुदान देण्यास मान्यता दर्शवण्यात आली आहे.

​सुरुवातीला या मार्गावर विमानसेवा सुरू करण्यासाठी फायलाईड फ्लाईट इलेव्हन (जस्ट रडोज एव्हिएशन प्रा. लि.) या कंपनीला अधिकार देण्यात आले होते, परंतु काही तांत्रिक व व्यावसायिक अडीअडचणींमुळे ही सेवा नियमित सुरू ठेवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि राज्य शासनाच्या या आर्थिक निर्णयामुळे आता चिपी विमानतळावरील विमानसेवा अधिक मजबूत आणि सुरळीਤपणे सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

   Follow us on   

गेल्या १८ वर्षांपासून रडतखडत सुरू असलेला मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आता अखेर पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या महामार्गावरील रायगड जिल्ह्यातील माणगाव आणि इंदापूर बायपासचे काम रखडल्यामुळे सुट्ट्यांच्या काळात किंवा सणासुदीच्या दिवशी प्रवाशांना तीव्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. या भागात लागणाऱ्या लांबच लांब रांगेमुळे वाहनधारकांचे दोन ते तीन तास नाहक वाया जात असत. हा त्रास कायमचा दूर करण्यासाठी आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बायपासच्या कामाला गती दिली आहे.

​या कामाचा भाग म्हणून कोकण रेल्वे ट्रॅक ओलांडणाऱ्या उड्डाणपुलावर गर्डर बसवण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि जोखमीचे काम प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आले आहे. या तांत्रिक कामासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून २६ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत विशेष मेगाब्लॉक मंजूर करण्यात आला आहे. प्रवाशांची अडचण होऊ नये यासाठी हा ब्लॉक दररोज घेण्याऐवजी शुक्रवार आणि शनिवार वगळून फक्त उर्वरित दिवसांत लागू करण्यात आला आहे.

​कोकण रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सुविधेचा विचार करून या ब्लॉकची वेळ पहाटे साडेचार ते साडेसात अशी निश्चित केली आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या तीन तासांच्या कालावधीत संबंधित रेल्वे मार्गावरून कोणतीही नियमित प्रवासी गाडी धावत नाही. त्यामुळे या कामासाठी मेगाब्लॉक घेतला गेला तरी रेल्वेच्या प्रवासावर किंवा वेळापत्रकावर त्याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नसून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

​पुलाचे गर्डर चढवण्याचे काम अत्यंत सुरळीत आणि सुरक्षितपणे पार पडावे यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अभियंते, अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीचे पथक घटनास्थळी पूर्ण तयारीसह तैनात असणार आहे. सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करून हे आव्हानात्मक काम वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

​हे काम वेळेत आणि निर्विघ्नपणे पूर्ण व्हावे यासाठी कोकण रेल्वेचे तांत्रिक अधिकारी आणि महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली आहे. दोन्ही विभागांच्या परस्पर समन्वयातून आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेण्यात आली असून, संपूर्ण यंत्रणा या कामासाठी सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

   Follow us on   

मानवता विकास परिषद आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वांगीण विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी नुकताच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा महत्त्वाचा दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी विविध सामाजिक आणि विकासकामांचा आढावा घेत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्यांच्या या दौऱ्यामुळे कोकणातील सामाजिक व विकासात्मक उपक्रमांना अधिक गती मिळणार असून, ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली आहे.

​या दौऱ्याच्या निमित्ताने सोमवार, दिनांक १९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी साडेबारा वाजता सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती घोड्मिसे यांची सदिच्छा भेट घेण्यात आली. या सदिच्छा भेटीदरम्यान जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध सामाजिक कार्यांवर आणि जनहिताच्या उपक्रमांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रसंगी श्रीकांत सावंत यांच्यासह राष्ट्रसंत पाचलेगावकर महाराज सेवा समितीचे प्रतिनिधी आणि सिंधुदुर्ग ओरोस जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे सेवानिवृत्त अधीक्षक अॅडवोकेट नामदेव मठकर उपस्थित होते.

​सामाजिक विकासाच्या चळवळीला अधिक बळकटी देण्यासाठी मसुरे सर्वांगीण विकास परिषदेच्या माध्यमातून नव्या जबाबदाऱ्यांचे वाटप व शपथविधी पार पडले. मसुरे गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करण्यासाठी श्री व सौ. नाचणकर यांनी नुकतीच शपथ घेतली असून, त्यांना श्रीकांत सावंत यांनी पुढील वाटचालीस शुभेच्छा आणि आशीर्वाद दिले आहेत. गावच्या प्रगतीसाठी सर्वांचे सहकार्य मिळणे आवश्यक असल्याचे या वेळी आवर्जून सांगण्यात आले.

​याच पार्श्वभूमीवर, मसुरे सर्वांगीण विकास परिषदेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यात योगदान देण्यासाठी श्री. संतोष दुखंडे यांनीही शपथ ग्रहण केली. त्यांनाही श्रीकांत सावंत यांनी मनापासून शुभेच्छा व आशीर्वाद प्रदान केले. मसुरे गावाच्या विकासाचा हा प्रवास अधिक व्यापक करण्यासाठी सर्व ग्रामस्थांचे व सहकाऱ्यांचे सहकार्य मोलाचे ठरणार असून, या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आलेले आहे.

​श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांच्या या यशस्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यामुळे आणि नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे परिसरातील सामाजिक आणि विकासात्मक उपक्रमांना नवीन ऊर्जा मिळाली आहे. जनहिताची ही मालिका अशीच अविरत सुरू राहावी आणि गावोगावच्या विकासाला हातभार लागावा, अशी अपेक्षा या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आली

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षेत्राला नवी दिशा देणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा ‘EX-INS गुलदार अंडरवॉटर म्युझियम, आर्टिफिशिअल रीफ अँड सबमरीन टुरिजम प्रोजेक्ट’ आता राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा (MTDC) हा प्रकल्प ‘द वीक हेरिटेज अवॉर्ड्स २०२६’ मधील प्रतिष्ठित ‘गोल्डन बनियन अवॉर्ड’साठी निवडला गेला आहे. या प्रकल्पाची ‘Best Innovation/Product’ आणि ‘Best Creative/Campaign’ या दोन महत्त्वाच्या श्रेणींमध्ये निवड झाली आहे.

​या उल्लेखनीय यशामध्ये जिल्हा प्रशासनाचे मोलाचे सहकार्य लाभले असून, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या पुरस्कार सोहळ्यासाठी अधिकृत आमंत्रण पाठवले आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या प्रवासात प्रशासनाने दाखव लेल्या या सहकार्याची दखल विशेषाgने घेण्यात आली आहे. समुद्राखालील पर्यटनाचा अत्यंत अनोखा आणि वेगळा अनुभव देणारा हा ‘EX-INS गुलदार’ प्रकल्प संपूर्ण कोकणातील पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

​या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सागरी वारसा जपणे, कृत्रिम प्रवाळभित्तिका तयार करणे आणि पाանակडील किंवा पाण्याखालील संग्रहालयासारख्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवून पर्यटनाच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या पत्रानुसार, गुरुवार, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता नवी दिल्लीतील द ओबेरॉय, प्रेसिडेंट्स म्युझियम अँड लायब्ररी येथे या भव्य पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

​केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या हस्ते हे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान केले जाणार असल्याचे या पत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या ऐतिहासिक निवडीमुळे सिंधुदुर्गच्या पर्यटन क्षेत्राला केवळ राष्ट्रीय स्तरावर एक नवी ओळख मिळाली नसून, कोकणातील सागरी पर्यटनाला अधिक गतिशीलता मिळण्याच्या दृष्टीने हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. ‘Golden Banyan Award’ साठी झालेली ही निवड म्हणजेच सिंधुदुर्गच्या पर्यटन क्षेत्राच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.