Follow us on   

मुंबई::मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. भाईंदर ते विरार दरम्यान सुमारे ३० किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतूची (सी-लिंक) उभारणी करण्यात येणार असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हा देशातील सर्वांत लांब सागरी पूल ठरणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सध्या २२ किलोमीटर लांबीचा ‘अटल सेतू’ हा देशातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे. मात्र, भाईंदर-विरार सागरी सेतू या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर अटल सेतूचा हा विक्रम मोडीत निघणार आहे.

कसा असेल हा प्रकल्प?

मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सध्या वांद्रे-वर्सोवा आणि वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडचे काम सुरू आहे. हाच मार्ग पुढे थेट विरारला जोडण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) ‘उत्तन-विरार सागरी सेतू’ उभारला जाणार आहे.

मुख्य सागरी सेतूची लांबी: २४.३५ किलोमीटर

इंटरचेंज मार्ग (अंतरबदल मार्ग):३०.७७ किलोमीटर (एकूण ३ मार्ग)

उत्तन इंटरचेंज: ९.३२ किमी

वसई इंटरचेंज: २.५ किमी

विरार इंटरचेंज:१८.९५ किमी

अपेक्षित खर्च: सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये

कामाची सद्यस्थिती आणि नियोजन

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय मान्यतेच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून १३ मार्च रोजी मंजुरी मिळाली आहे. सध्या वन विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची (NOC) प्रतीक्षा असून, हे प्रमाणपत्र मिळताच पुढील निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत या प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे, तर २०२७ मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या सागरी सेतूमुळे मुंबई ते वसई-विरार दरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान, सुखकर होईल आणि वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.

   Follow us on   

नवी दिल्ली, ३१ मे २०२६: भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय निवड समितीने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकी व नागपूर येथील उपनिवडणुकीसाठी स्थानिक प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रातून ११ उमेदवारांच्या नावांना मंजुरी दिली आहे.

या यादीत अरुण लखानी (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली), अविनाश ब्राह्मणकर (भंडारा-गोंदिया), प्रवीण पोते पाटील (अमरावती), धैर्यशील कदम (सांगली-सातारा), राजेंद्र राऊत (सोलापूर), प्राजक्त तनपुरे (अहिल्यानगर), सुहास शिरसाट (छत्रपती संभाजीनगर-जालना), अमर राजुरकर (नांदेड), बसवराज पाटील (धाराशिव-लातूर-बीड) आणि नंदकिशोर महाजन (जळगाव) यांचा समावेश आहे. तर नागपूर उपनिवडणुकीसाठी डॉ. राजीव पोटदार यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

ही निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत होणार असून, भाजपने आपल्या मजबूत कार्यकर्त्यांना संधी देऊन महायुतीचे पारंपरिक वर्चस्व कायम राखण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. उमेदवारांची ही यादी पक्षाच्या रणनीतीचा भाग असून, आगामी निवडणुकीत भाजपची तयारी दर्शवते.

   Follow us on   

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) भाविकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायी निर्णय घेतला आहे. पवित्र मानल्या जाणाऱ्या अधिक मासाचे औचित्य साधून तीर्थक्षेत्रांना भेटी देऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांचा प्रवास अधिक सुकर, सुरक्षित आणि सुखकर व्हावा यासाठी महामंडळातर्फे आता थेट स्वतंत्र एसटी बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ‘एसटी संगे तीर्थयात्रा आता अधिक सुखकर’ या ब्रीदवाक्यासह सुरू असलेल्या या योजनेमुळे भाविकांना त्यांच्या पसंतीच्या तीर्थक्षेत्रांना भेट देणे अत्यंत सोपे होणार आहे.

​या विशेष योजनेच्या नियमांनुसार, जर भाविकांचा किंवा प्रवाशांचा किमान ४० जणांचा गट एकत्र आला, तर त्यांना महामंडळाकडून पूर्णपणे स्वतंत्र बसची सुविधा दिली जाईल. यामध्ये महिला मंडळे, भजनी मंडळे, बचत गट, ज्येष्ठ नागरिकांचे गट किंवा कोणत्याही ४० नागरिकांचा समूह एकत्र येऊन या योजनेअंतर्गत थेट एसटी बस बुक करू शकतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भाविकांच्या मागणीनुसार त्यांना हव्या त्या तीर्थक्षेत्रासाठी ही स्वतंत्र बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना कोणत्याही त्रासाशिवाय एकत्र आणि सुरक्षित प्रवासाचा आनंद घेता येईल.

​या योजनेमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. महिलांसाठी सुरक्षित प्रवास आणि आध्यात्मिक अनुभवासोबतच नियमांनुसार तिकिटात विशेष सवलत दिली जाणार आहे. ‘अर्ध्या तिकिटात सोयीस्कर तीर्थयात्रा’ आणि ‘सुरक्षित व आरामदायी प्रवास’ या वैशिष्ट्यांमुळे या योजनेला भाविकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून या योजनेची माहिती प्रसिद्ध केली असून, इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी आणि बस बुकिंगसाठी आपल्या जवळच्या एसटी आगाराशी (डेपो) संपर्क साधावा, असे आवाहन महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

पुणे: महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील इयत्ता ११ वीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला वेग आला असून, २९ मे २०२६ पासून नियमित फेरी-०१ अंतर्गत प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. या फेरीत प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी देखील याच दिवशी जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने एक महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे.

​कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश निश्चित करताना इयत्ता १० वी उत्तीर्ण मूळ गुणपत्रक (Marksheet) आणि शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) सादर करणे सध्या अनिवार्य असणार नाही, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भातील परिपत्रक शिक्षण संचालनालयाने (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) प्रसिद्ध केले असून, त्यावर शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.

​राज्य मंडळाचा इयत्ता १० वीचा निकाल जाहीर झाला असला, तरी कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्रवेश फेऱ्या सुरू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मूळ गुणपत्रकांचे वाटप करण्यात आलेले नाही. दस्तऐवज हातात नसल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचा प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये, म्हणून शिक्षण विभागाने हा मध्यवर्ती मार्ग काढला आहे. पहिल्या फेरीत मिळालेल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी मूळ कागदपत्रांऐवजी तात्पुरती सवलत देण्यात आली आहे.

​या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालयात एक लेखी हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ‘बोर्डाकडून मूळ गुणपत्रक आणि शाळा सोडल्याचा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर तो महाविद्यालयात वेळेत सादर केला जाईल’ असे नमूद करावे लागेल. मात्र, दिलेल्या मुदतीत ही कागदपत्रे सादर न केल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द केला जाईल, याची स्पष्ट जाणीव कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना करून द्यावी, अशा सूचना राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि प्राचार्यांना देण्यात आल्या आहेत.

   Follow us on   

रायगड: मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर नियोजित असलेल्या ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या कक्षा आता आणखी रुंदावल्या आहेत. या महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पात नेरळ, कर्जत आणि अलिबाग परिसरातील नवीन ७४ गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी या प्रकल्पाचे नामकरण ‘केएससी न्यू टाऊन’ (KASC New Town) असे करण्यात आले असून, या क्षेत्राचा विकास आता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए (MMRDA) मार्फत केला जाणार आहे. या विस्तारामुळे तिसरी मुंबई आता तब्बल ३२४ ते ३७१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारणार असून, हे शहर मूळ मुंबईच्या आकारापेक्षा तिप्पट मोठे असणार आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा अंतिम मास्टर प्लॅन (डेव्हलपमेंट प्लॅन) ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तयार होणार असून, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ड्रोन आणि ‘लिडार’ (LiDAR) सर्वेक्षणाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे.

​या आराखड्यानुसार, कर्जत-नेरळमधील ५२ गावे आणि अलिबाग-पोयनाडमधील २२ गावांचा यामध्ये नव्याने समावेश केला आहे. कर्जत-नेरळ क्षेत्रामध्ये नेरळ (मुख्य भाग), ममदापूर, मोहपाडा, बेकरे, बीड, कडाव, डिकसळ, वेणगाव, उमरोली, हुमगाव, तसेच माथेरानच्या पायथ्याशी असलेले देवपाडा, वंजारपाडा आणि भूतीवली धरणाजवळील महसुली गावांचा समावेश आहे. यासोबतच कर्जत शहराच्या परिघातील मुळगाव, ढाक, वारे, पाथरज, साळोख, पाली (तर्फे वाशवली), वाशवली, पोशीर, गौरकामत, दहिवली, कोल्हारे आणि कोंढाणे या गावांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

​अलिबाग आणि पोयनाड परिसरातील एकूण २२ गावांचा विकास पर्यटन, कोस्टल कनेक्टिव्हिटी आणि व्यावसायिक केंद्र म्हणून केला जाणार आहे. पोयनाड परिसरातील पोयनाड (मुख्य बाजारपेठ), पेझारी, शहाबाज (काही भाग), बावे, आंबेपूर, नवखार, वावे, मळघर आणि केळवणे या गावांचा यात समावेश आहे. तसेच अलिबाग शहरालगतच्या ११ गावांचा समावेश असून, कुरुळ, वरसोली (शहराच्या वेशीवरील भाग), खंडाळा, बामणोली, मापगाव, कार्ले, आगरसुरे, चौल (महसुली भाग), थेरोंडा, आक्षी आणि नागाव या गावांच्या जमिनींचा या नव्या विशेष क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे.

​नियोजित ‘तिसरी मुंबई’ केवळ निवासी नसून भारताचे नवे आर्थिक आणि लॉजिस्टिक हब असेल. येथे दळणवळणाचे मोठे महाजाळे तयार होत असून, अटल सेतूमुळे मुंबई ते चिरनेर प्रवास अवघ्या २० मिनिटांत शक्य झाला आहे. हाच मार्ग पुढे अलिबाग-विरार मल्टिमोडल कॉरिडोअर आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेला जोडला जात आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीए बंदर या शहराच्या अगदी वेशीवर असल्याने, येथे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे आणि भव्य डेटा सेंटर्स उभारली जाणार आहेत. एमएमआरडीएने यासाठी ४८,०७२.५७ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर केला असून, त्यापैकी ४,००0 कोटी रुपयांचा निधी थेट प्राथमिक पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवला आहे. आता या ७४ गावांमधील कोणत्याही नवीन बांधकामाची, ले-आउटची किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाची मंजुरी स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट एमएमआरडीएकडून घ्यावी लागणार आहे.