Follow us on         कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी येथील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) जितेंद्र काळू खेताडे (वय २८) यांनी सातबारा उताऱ्यावर नवीन नोंद करण्यासाठी ५ हजार रुपयांच्या ऐवजाची मागणी केली होती. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) सिंधुदुर्ग युनिटने तात्काळ पावले उचलत शुक्रवारी सायंकाळी कुडाळ-वेगुर्ला मार्गावरील रेल्वे पुलाजवळ सापळा रचून त्यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले. या धाडसी कारवाईमुळे संपूर्ण महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

​या प्रकरणातील तक्रारदार हे ३५ वर्षीय वकील असून त्यांनी आपल्या अशिलाच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी पिंगुळी तलाठी सजा कार्यालयात रीतसर अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर पुढील कारवाई व्हावी आणि कामाचा पाठपुरावा व्हावा यासाठी तक्रारदाराने वेळोवेळी तलाठी जितेंद्र खेताडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे शासकीय काम वेळेत पूर्ण करून देण्यासाठी तलाठ्याने उघडपणे ५ हजार रुपयांच्या लाचेची अट घालती.

​शासकीय कामासाठी बेकायदेशीरपणे पैसे देण्याची तक्रारदाराची अजिबात इच्छा नव्हती, त्यामुळे त्यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात कायदेशीर पाऊल उचलण्याचे ठरवले. त्यांनी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सिंधुदुर्ग कार्यालयात जाऊन तलाठी खेताडे यांच्याविरोधात रीतसर तक्रार नोंदवली. तक्रार प्राप्त होताच एसीबीच्या पथकाने पिंगुळी येथील तलाठी कार्यालयात जाऊन लाचेच्या मागणीची गुप्तपणे पडताळणी केली, ज्यामध्ये तलाठी खेताडे यांनी ५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे स्पष्टपणे निष्पन्न झाले.

​मागणी निश्चित झाल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपीला पकडण्यासाठी नियोजनबद्ध सापळा रचला. कार्यालयात भेट न झाल्यामुळे तक्रारदाराने तलाठी खेताडे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला, त्यावेळी खेताडे यांनी त्यांना लाचेची रक्कम घेऊन कुडाळ-वेगुर्ला रस्त्यावरील रेल्वे ब्रिजजवळ येण्यास सांगितले. ठरलेल्या ठिकाणी तक्रारदाराकडून ५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने तलाठी जितेंद्र खेताडे यांना सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास रंगेहाथ पकडले.

​या यशस्वी कारवाईनंतर आरोपी लोकसेवक जितेंद्र काळू खेताडे यांच्याविरोधात कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सदर कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ठाणे परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक शिरीष पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक भागवत सोनवणे व सुहास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग युनिटच्या पोलीस उपअधीक्षक श्रीम. संगीता पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने यशस्वीपणे पार पाडली.

   Follow us on        

सोलापूर येथे माहिती देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये लवकरच सढळ हस्ते मदत पोहोचवली जाईल. शासनाकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे हे सहाय्य थेट खात्यामध्ये (DBT) हस्तांतरित केले जाणार असून, त्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांकाचा वापर केला जात आहे.

​मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेत होणारा वेळ वाचवण्यासाठी आणि प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या हस्तांतरणासाठी कोणतीही किचकट अथवा वेळखाऊ असलेली ‘ई-केवायसी’ करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रशासकीय अडचणींशिवाय किंवा विलंबाशिवाय मदतीची रक्कम त्वरित उपलब्ध होणार आहे.

​पंचनामे करतानाच सर्व संबंधित शेतकऱ्यांचे ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांक आणि त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती आधीच संकलित करण्यात आली आहे. या पूर्वतयारीमुळे मदतवाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. म्हणूनच ४ नोव्हेंबरच्या आधी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळेल, असा ठाम विश्वास कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

​दिवाळीच्या सणापूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत देऊन दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या सुरुवातीच्या मदतीनंतर, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून (NDRF) मिळणारा निधी प्राप्त झाल्यावर उर्वरित नुकसान भरपाईचे वितरण देखील तातडीने केले जाईल.

​सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासनाने प्रत्येक विभागाच्या विकास निधीला २० टक्क्यांची कात्री लावली आहे. यातून बचत झालेला निधी पूर्णपणे दुष्काळ निवारणासाठी आणि बाधित शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत देण्यासाठी वापरला जात असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

   Follow us on         नवा वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी परिवहन मंत्रालयाने नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणारा नवीन मसुदा तयार केला आहे. या नव्या आराखड्यानुसार, लायसन्स मिळवण्यासाठी आता चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. पूर्वी या परीक्षेत पात्र ठरण्यासाठी ६० टक्के गुणांची गरज असायची, परंतु नवीन नियमांनुसार आता उमेदवाराला किमान ७५ टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

​याशिवाय वाहन चालवण्याच्या कौशल्यासोबतच रस्ता सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्यासाठी काही नवीन अटी जोडण्यात आल्या आहेत. आता प्रत्येक अर्जदाराला ‘सुरक्षित वाहन चालवणे’ या विषयावरील किमान ३० मिनिटांच्या विशेष प्रशिक्षण सत्राला उपस्थित राहावे लागेल. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच उमेदवाराला पुढील परीक्षेला बसण्याची आणि ती उत्तीर्ण करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

​डिजिटल सेवांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आधार पडताळणीवर आधारित ऑनलाइन सुविधा खुली केली आहे. याअंतर्गत लायसन्सवरील नाव, पत्ता किंवा इतर वैयक्तिक माहिती ऑनलाइन अपडेट करण्यासाठी लागणारे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, नवीन परवाना जारी करताना किंवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना पारंपारिक कागदी कार्डऐवजी फॉर्म ७ सोबत एक मजबूत व वॉटरप्रूफ पीव्हीसी (PVC) कार्ड दिले जाईल.

​नाव किंवा पत्ता बदलण्यासाठी आरटीओकडे अर्ज सादर केल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या निश्चित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. जर कोणत्याही कारणास्तव अर्ज फेटाळला गेला, तर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी त्यामागचे नेमके आणि अचूक कारण अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक राहील. या प्रक्रियेत ओळख, वय आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून नागरिक आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, ई-रेशन कार्ड किंवा जन्म प्रमाणपत्र वापरू शकतात.

​परिवहन मंत्रालयाने या प्रस्तावित नियमांचा मसुदा अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला असून यावर नागरिक आणि तज्ज्ञ यांच्याकडून ३० दिवसांच्या आत सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. जनतेकडून प्राप्त झालेल्या सर्व अभिप्रायांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतरच या नवीन नियमांची अंतिम अंमलबजावणी देशभरात केली जाणार आहे.

   Follow us on        

राज्य शासनाकडून नैसर्गिक आपत्ती आणि मुसळधार पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. सण-उत्सवाच्या काळात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा, या हेतूने प्रशासनाने ५,००० रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.

​शासकीय मदतीच्या या निर्णयासोबतच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभही शेतकऱ्यांना सातत्याने मिळत राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे नियमित हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वेळेवर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसह नियमित आर्थिक पाठींबा देखील मिळणार आहे.

​या दोन्ही महत्त्वपूर्ण योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) विनाविलंब जमा केले जाणार आहेत. शासकीय मदतीचा हा निधी थेट खात्यात जमा होणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारांसाठी कुठेही फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

​हा लाभ मिळवण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. विशेषतः बँक खात्याशी ‘आधार सीडिंग’ (Aadhaar Seeding) आणि केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, याची पडताळणी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्व माहिती योग्य असल्यास अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणे अधिक सोपे होईल.

​ऐन सणासुदीच्या काळात जाहीर झालेली ही आर्थिक मदत राज्यातील हजारो आपत्तीग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी मोठी उभारी देणारी ठरेल. शेतीतील नुकसान आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी या दुहेरी आर्थिक सहाय्याचा मोठा फायदा होणार असून, पात्र बळीराजाने आपल्या कागदपत्रांची वेळेत खात्री करून या योजनांचा पूर्ण लाभ घ्यावा.

   Follow us on        

रेल्वे प्रवासादरम्यान मिळणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून सातत्याने अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या. जेवणात अस्वच्छता असणे, अन्नाचा दर्जा खालावलेला असणे तसेच शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थांबाबत होणारे गैरसमज यांमुळे रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाने (IRCTC) प्रवाशांच्या आरोग्याची दखल घेत अन्न पुरवठा व्यवस्थेत मोठा आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खानपान सेवांची पारदर्शकता आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी आयआरसीटीसीने ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (QCI) या मान्यताप्राप्त स्वतंत्र संस्थेसोबत करार केला आहे. या करारांतर्गत पुण्यासह संपूर्ण देशातील रेल्वे खानपान व्यवस्थेचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ म्हणजेच तिसऱ्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत ऑडिट केले जाणार आहे. या व्यवस्थेमुळे अंतर्गत तपासणीतील त्रुटी दूर होऊन निष्पक्ष मूल्यमापन होण्यास मदत होणार आहे.

या नवीन तपासणी प्रक्रियेसाठी क्यूसीआयचे विशेष प्रशिक्षित अधिकारी आणि स्वतंत्र पथके तैनात केली जात आहेत. ही पथके रेल्वे स्थानकांनावरील फूड प्लाझा, जन आहार केंद्रे, स्टॉल्स आणि रेल्वे गाड्यांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या बेस किचनची अचानक भेट देऊन तपासणी करतील. तसेच धावत्या रेल्वे गाड्यांमध्ये जाऊन अन्नाची गुणवत्ता, त्याची ताजेपणा आणि स्वच्छतेचे सर्व निकष तपासले जातील.

या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. तपासणी अधिकारी विशेष मोबाईल ॲपद्वारे घटनास्थळाचे छायाचित्र, जीपीएस लोकेशन आणि वेळेची डिजिटल नोंद करतील. हा डिजिटल तपासणी अहवाल अवघ्या २४ तासांच्या आत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा फेरफार किंवा हलगर्जीपणा लपवणे कंत्राटदारांना शक्य होणार नाही.

जर तपासणीदरम्यान अन्नाचा निकृष्ट दर्जा किंवा स्वच्छतेचा अभाव आढळला, तर कंत्राटदारांवर केवळ दंडात्मक कारवाई करून सोडले जाणार नाही. गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराचा परवाना थेट रद्द करण्याची तरतूद या नव्या नियमावलीत करण्यात आली आहे. या कठोर निर्णयामुळे रेल्वे प्रवाशांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

   Follow us on        

राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या या दिवाळी सुट्टीचा निर्णय राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना लागू राहणार आहे. १३ दिवस चालणाऱ्या या सुट्टीच्या कालावधीतच ६ नोव्हेंबरला धनत्रयोदशी, १० नोव्हेंबरला दिवाळी पाडवा आणि ११ नोव्हेंबरला भाऊबीज हे प्रमुख सण आले आहेत.

​चालू शैक्षणिक वर्षाच्या वेळापत्रकानुसार, पहिल्या सत्राची सुरुवात १५ जून रोजी झाली होती आणि ३१ ऑक्टोबरला त्याची सांगता होईल. यानंतर, १६ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे दुसरे सत्र १ मे २०२७ पर्यंत चालेल, तर ३ मे ते १४ जून या कालावधीत उन्हाळी सुट्टी असेल.

​शाळांनी स्वतःहून या सुट्टीच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, स्थानिक सणांनुसार तारखांमध्ये बदल करायचा असल्यास त्यांना आधी शिक्षण अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. प्रशासनाने ही घोषणा आधीच केल्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना आपल्या प्रवासाचे तसेच कौटुंबिक कार्यक्रमांचे नियोजन करणे सोपे जाणार असून, पालकांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित शाळेशी संपर्क साधावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

   Follow us on        

एसटी महामंडळाच्या एनसीएमसी कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या प्रवाशांना प्रत्यक्ष कार्ड मिळेपर्यंत ३० दिवसांसाठी क्यूआर कोडयुक्त पावतीवर सवलतीचे तिकीट मिळण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. तसेच पुणे विभागात या कार्डाच्या नोंदणी आणि वितरणाला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून, ‘भीम’ अ‍ॅपद्वारे हे कार्ड घरबसल्या रिचार्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​एसटी महामंडळाच्या नवीन नियमानुसार महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रवास सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एक ऑक्टोबरपासून एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्ड काढण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर ते प्रत्यक्षात प्रवाशांच्या हातात मिळेपर्यंत साधारणपणे एक महिना लागत असल्याने, या काळात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रशासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

​कार्ड नोंदणी केल्यानंतर प्रवाशांना एक क्यूआर कोड असलेली पावती दिली जाते. एसटीच्या ई-तिकीट यंत्रावर हा क्यूआर कोड स्कॅन करून प्रवाशांना नियमानुसार सवलतीचे तिकीट दिले जाते, ज्यामुळे प्रत्यक्ष कार्ड हातात येईपर्यंत प्रवाशांना सवलतीपासून वंचित राहावे लागत नाही.

​ही क्यूआर कोड असलेली पावती नोंदणी केल्याच्या तारखेपासून केवळ ३० दिवसांपर्यंतच ग्राह्य धरली जाते. या ठरवून दिलेल्या मुदतीत लाभार्थ्यांनी आपले प्रत्यक्ष एनसीएमसी कार्ड मिळवून ते सक्रिय करणे आणि त्यात आवश्यक रक्कम टॉप-अप करणे बंधनकारक आहे.

​पुणे विभागात आतापर्यंत जवळपास दहा लाख कार्डची नोंदणी झाली असून आठ लाखांच्या आसपास कार्डचे वितरण पूर्ण झाले आहे. कार्ड मिळाल्यानंतर प्रवाशांना केंद्रांवर फेऱ्या मारण्याची गरज पडू नये, यासाठी ‘भीम’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून हे कार्ड सहज रिचार्ज करण्याची सोय देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.