Follow us on   

सावंतवाडी: सावंतवाडी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत शालेय पोषण आहार योजनेबाबत एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या पोषण आहारातील धान्य अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा गंभीर आरोप लोकप्रतिनिधींनी बैठकीदरम्यान केला आहे. लहान मुलांच्या आरोग्याशी थेट खेळणाऱ्या या प्रकारामुळे संपूर्ण तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

​पुरवठादाराकडून शाळांपर्यंत पोहोचवण्यात येणारे धान्य किडलेले, अस्वच्छ आणि लहान मुलांच्या खाण्यायोग्य अजिबात नसल्याचे सभेदरम्यान समोर आले. प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे अशा प्रकारचे अस्वच्छ धान्य विद्यार्थ्यांच्या ताटात पोहोचत असल्याचे पाहून लोकप्रतिनिधींनी आणि उपस्थितांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला.

​या गंभीर बाबीची तातडीने दखल घेत पंचायत समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला आक्रमकपणे जाब विचारला. सरकारी योजनांचा निधी मिळूनही विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जात असल्याने संबंधित विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढण्यात आले.

​विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी आणि आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच या संपूर्ण प्रकाराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली आहे.

​शेवटी, या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून निकृष्ट धान्याचा पुरवठा त्वरित थांबवावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वेळेत, दर्जेदार आणि स्वच्छ पोषण आहार मिळेल याची खात्री प्रशासनाने तत्काळ करावी, अशी ठाम भूमिका बैठकीत घेण्यात आली.

   Follow us on   

वर्धा: वर्ध्यातील विरुळजवळ समृद्धी महामार्गावर आज पहाटेच्या सुमारास एक अत्यंत भीषण आणि काळीज पिळवटून टाकणारा अपघात घडला. नागपूरच्या दिशेने प्रवासाला निघालेल्या एका कारला मागून भरधाव येणाऱ्या इथेनॉलच्या टँकरने जोरदार धडक दिली. अपघाताची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, धडक बसताच महामार्गावर मोठा थरार नाट्य घडले.

​धडकेच्या भीषणतेमुळे कारने क्षणात पेट घेतला. इथेनॉल अत्यंत ज्वलनशील असल्याने आगीने काही सेकंदांतच रौद्ररूप धारण केले. कारमध्ये असलेल्या ५ प्रवाशांना बाहेर पडण्याची कोणतीही संधी न मिळाल्याने, त्यांचा कारच्या आतच करपून दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृत झालेले सर्व नागरिक वर्धा जिल्ह्यातीलच असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

​घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस (HSP) आणि स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातानंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून आणि मदतकार्य जलद गतीने व्हावे यासाठी समृद्धी महामार्गावरील नागपूर वाहिनीवरील वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे रोखण्यात आली होती.

​सध्या पोलिसांनी जळालेल्या वाहनांना बाजूला करून महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा पूर्ववत केली आहे. पोलिसांनी सर्व ५ मृतदेहांचे अवशेष ताब्यात घेतले असून त्यांची ओळख पटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: एलपीजी ग्राहकांसाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने ‘भारत गॅस लाइट झिप’ ही नवीन प्रीमियम सेवा सुरू केली आहे. या सेवेअंतर्गत ग्राहकांना वजनाने हलके, गंजरोधक आणि पारदर्शक कम्पोझिट एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच नवीन गॅस कनेक्शन आणि एक्सप्रेस डिलिव्हरीची सुविधाही दिली जाणार आहे. मुंबईमध्ये या सेवेची सुरुवात झाली असून, १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशातील १०० शहरांमध्ये ही सेवा सुरू करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.

​नवीन कम्पोझिट सिलिंडर हे पारंपरिक स्टील सिलिंडरपेक्षा वजनाने हलके असल्याने ते उचलणे आणि हाताळणे अधिक सोपे आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान कुटुंबांना याचा विशेष फायदा होईल. तसेच, या सिलिंडरला गंज लागत नसल्याने त्याचे आयुष्यही अधिक राहण्याची शक्यता आहे. या सिलिंडरचा पारदर्शक बाह्य भाग हे याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ज्यामुळे सिलिंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे हे बाहेरूनच स्पष्ट दिसेल. परिणामी, गॅस संपण्याचा अंदाज आधीच बांधून ग्राहकांना वेळेवर बुकिंग करता येईल.

​कंपनीने या सिलिंडरमध्ये अधिक सुरक्षिततेचा दावा केला आहे. आजची वेगवान जीवनशैली लक्षात घेऊन बीपीसीएलने नवीन कनेक्शनची प्रक्रिया सुलभ केली असून, सिलिंडरची एक्सप्रेस डिलिव्हरीही उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे ग्राहकांना अत्यंत कमी वेळेत नवीन कनेक्शन आणि गॅस सिलिंडर मिळणे शक्य होणार आहे.

Photo Credit – AI

   Follow us on   

मुंबई:

फिफा वर्ल्ड कप २०२६ च्या बहुप्रतीक्षित अंतिम सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडाप्रेमींसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १९ जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या या अंतिम सामन्याचा आनंद नागरिकांना घेता यावा यासाठी राज्यातील सर्व खाद्यगृहे, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:०० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची विशेष परवानगी गृह विभागाने दिली आहे. राष्ट्रीय रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI), मुंबई यांनी केलेल्या विनंतीचा विचार करून शासनाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३३ मधील तरतुदीनुसार हा निर्णय घेतला आहे. सह सचिव (गृह विभाग) मुग्धा नि. धुरी यांच्या स्वाक्षरीने यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

​या वाढीव वेळेच्या परवानगीसोबतच शासनाने संबंधित आस्थापनांसाठी काही कडक अटी आणि शर्ती लागू केल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी हॉटेल मालकांना त्यांच्या आस्थापनेच्या आत आणि बाहेर पुरेशा प्रमाणात खाजगी सुरक्षा रक्षक तैनात करावे लागतील. जर हॉटेल परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार किंवा गुन्हा घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आस्थापनाधारकाची असेल आणि त्यानुसार त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

​तसेच, ही वाढीव वेळेची सवलत केवळ बंदिस्त जागा किंवा इमारतींमधील आस्थापनांसाठीच लागू असेल. या काळात ध्वनीक्षेपक (लाऊडस्पीकर) कायदा आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच ध्वनीवर्धक यंत्रांचा वापर करावा लागेल. स्थानिक पोलीस प्रशासनाला परिस्थितीनुसार सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी या वेळेच्या शिथिलतेबाबत आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे किंवा ती नाकारण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले असून, राज्यभरात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या नियमावलीत (मॅन्युअल) प्रवाशांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही जुन्या आणि औपनिवेशिक शब्दांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रेल्वे मॅन्युअलमध्ये प्रवाशांचा उल्लेख ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ (द्वितीय श्रेणीतील प्रवासी) असा करण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेकपम कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. न्यायालयाने या शब्दावलीबाबत रेल्वे प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.

​खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, हा शब्दप्रयोग वरकरणी पाहता प्रवाशाने प्रवासासाठी खरेदी केलेल्या तिकिटाच्या दराशी किंवा केलेल्या खर्चाशी संबंधित वाटू शकतो. मात्र, आपल्या देशातील सामाजिक आणि आर्थिक वर्गवारीचा इतिहास पाहता, अशा प्रकारची भाषा अत्यंत संवेदनशील ठरते. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान दर्जा आणि प्रतिष्ठा दिली आहे. त्यामुळे अशा शब्दांचा वापर थेट व्यक्तीच्या सन्मानाशी जोडला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले.

​न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ भावनेचा आणि मूल्यांचा दाखला देत यावर आक्षेप घेतला. लोकशाही देशात कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या आर्थिक क्षमतेवरून ‘दुसऱ्या श्रेणीचा’ संबोधणे हे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे रेल्वेने आपल्या दस्तऐवजांमध्ये आणि नियमावलीत प्रवाशांचा उल्लेख करताना अधिक आदरयुक्त आणि योग्य भाषेचा वापर करणे गरजेचे आहे, यावर खंडपीठाने भर दिला.

​या समस्येवर उपाय सुचवताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, “रेल्वेमधील वर्गवारी ही केवळ ट्रेनच्या डब्यापुरती (coaches) मर्यादित असावी, प्रवाशांसाठी नाही.” याचा अर्थ असा की, एखादा डबा ‘सेकंड क्लास’ किंवा ‘जनरल’ असू शकतो, परंतु त्यातून प्रवास करणारा नागरिक हा केवळ एक ‘प्रवासी’ असतो, त्याला ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ मानणे चुकीचे आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता भारतीय रेल्वेला आपल्या जुन्या मॅन्युअलमध्ये आणि भाषेमध्ये मोठे बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि आत्मसन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर शब्दांची निवड किती काळजीपूर्वक केली पाहिजे, हेच या न्यायालयाच्या आक्षेपामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.