गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुल्यासाठी प्रत्येकी ५ अशा एकूण १५ नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्याचे आदेश परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहेत.

​वेंगुल्यातील प्रलंबित सीएनजी युनिट तातडीने सुरू करणे आणि दुर्गम भागांसाठी मिनीबसेस पुरवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

   Follow us on   

​मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील एसटी महामंडळाशी निगडित प्रलंबित प्रश्नांवर एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. आमदार दीपक केसरकर यांच्या मागणीवरून आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत सावंतवाडी, वेंगुल आणि दोडामार्ग तालुक्यातील एसटी सेवा व प्रवाशांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या वेळी सावंतवाडी एसटी आगाराच्या नवीन आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले असून, त्यात आवश्यक बदल करून पुढील चार दिवसांत सुधारित आराखडा सादर करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

​गणेशोत्सव सणाच्या काळात प्रवाशांची होणारी अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता, या भागासाठी १५ नवीन बसेसची आग्रही मागणी आमदार केसरकर यांनी लावून धरली होती. या मागणीची दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सणापूर्वी सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुल्यासाठी प्रत्येकी ५ नव्या बसेस तातडीने उपलब्ध करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. सावंतवाडी मतदारसंघासाठी मंजूर असलेल्या ३० नवीन बसेसपैकी उर्वरित बसेसही टप्प्याटप्प्याने पुरवल्या जाणार असून यामुळे कोकणातील गणेशोत्सव प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

​ग्रामीण व दुर्गम भागांतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि अरुंद जागांमुळे नेहमीच्या मोठ्या बसेस चालवणे कठीण होते, ज्यामुळे अनेक मार्ग बंद पडले आहेत. या समस्येवर उपाय म्हणून मिनीबसेस सुरू करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. वेंगुल्यामध्ये आयोजित आमसभेत उपसभापती सचिन देसाई यांनी हे लक्ष वेधले होते, ज्याची दखल घेत तिन्ही आगारांसाठी लवकरात लवकर मिनीबसेस उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

​वेंगुर्ला एसटी आगारात सीएनजी युनिट मंजूर होऊनही ते अद्याप सुरू न झाल्याने एसटी बसेसना इंधन भरण्यासाठी ४ किलोमीटर अंतनावरील खाजगी पंपावर जावे लागत होते. या ये-जा आणि वाहतूक कोंडीमुळे एसटीचा वेळ, इंधन आणि मनुष्यबळाचा नाहक अपव्यय होत होता. ही बाब भाजपचे कमलेश गावडे व संजय गावडे यांनी मांडल्यानंतर, हे सीएनजी युनिट तातडीने कार्यान्वित करण्याचे आदेश परिवहन मंत्र्यांनी दिले, तसेच बंद पडलेल्या एसटी फेऱ्या पूर्ववत करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

​याशिवाय, एसटी महामंडळाचे अनेक कर्मचारी सध्या आरटीओ विभागात प्रतिनियुक्तीवर असल्याने महामंडळाच्या मूळ सेवांवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. आरटीओ विभागात लवकरच भरती प्रक्रिया राबवून हे कर्मचारी पुन्हा एसटी महामंडळाकडे वर्ग केले जातील, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. या उच्चस्तरीय बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर, मुख्य अभियंता दिनेश महाजन यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

​अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि नवी मुंबई गुन्हे शाखेने तुर्भे येथील धाडीत मुदत संपलेल्या खाद्यपदार्थांवर नवीन तारखांचे स्टिकर्स लावून विक्री करणारा मोठा रॅकेट उघडकीस आणला आहे.

​या कारवाईत तब्बल ५.७५ कोटी रुपये किमतीचे ४,१४२ पुठ्ठ्याचे बॉक्स आणि इतर बनावट साहित्य जप्त करून संबंधित पेढीचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

   Follow us on   

​नवी मुंबईतील तुर्भे एमआयडीसीमध्ये असलेल्या ‘साधना एंटरप्रायझेस’ या आस्थापनेवर अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस गुन्हे शाखेने संयुक्तपणे छापा टाकला. या कारवाई दरम्यान गोदामात ठेवलेल्या अन्नपदार्थांच्या पाकिटांवरील मूळ उत्पादनाची तारीख आणि ‘बेस्ट बिफोर’ (वापराची मुदत) पुसून टाकण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. ग्राहकांची फसवणूक करण्यासाठी या पाकिटांवर बनावट तारखा, घटक आणि पोषणमूल्यांची माहिती असलेले नवीन स्टिकर्स लावले जात होते.

​संबंधित ठिकाणी केलेल्या पाहणीत अधिकाऱ्यांना तब्बल ५.७५ कोटी रुपये मूल्याचे ४,१४२ खोके खाद्यपदार्थ आढळून आले. जप्त करण्यात आलेल्या या साठ्यामध्ये लेस (Lays), कुरकुरे (Kurkure), बिन्गो (Bingo), फन फ्लिप (Fun Flips), मॅगी (Maggi), रसोई (Rasoi), नॉर (Knorr), हेलमन्स (Hellmann’s), थम्स अप (Thums Up) आणि लिम्का (Limca) यांसारख्या अत्यंत लोकप्रिय ब्रँड्सचा समावेश आहे. हा संपूर्ण माल एकूण १० वेगवेगळ्या नामांकित कंपन्यांशी संबंधित असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

​या मुख्य साठ्याव्यतिरिक्त, पथकाने तेथून ३०,६०० रुपये किमतीचा असा अन्नपदार्थ देखील ताब्यात घेतला आहे, ज्यावर कोणत्याही प्रकारचे लेबल नव्हते आणि ज्याची मुदत पूर्णपणे टळून गेली होती. आरोपी केवळ तारखा बदलत नसून, मूळ कंपन्यांच्या पॅकेजिंगची तंतोतंत नक्कलबाह्य स्वरूपात तयार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.

​या गंभीर गैरप्रकाराप्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ (FSSAI) तसेच भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) च्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या प्रकाराची दखल घेत ‘साधना एंटरप्रायझेस’ या संस्थेचा अन्न परवाना कायमस्वरूपी निलंबित करण्याची कायदेशीर कारवाई प्रशासनाकडून वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.

मुदत संपलेल्या पॅकेटवर बनावट तारखांचे स्टिकर्स लावण्याचा प्रकार; नवी मुंबईत ४.१४ कोटींच्या मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांचा साठा जप्त pic.twitter.com/0prxYnxF2W

— Kokanai Digital News Channel (@kokanai21) September 1, 2026

फिनटेक कंपनी ‘फोनपे’ने इंटरनेट आणि स्मार्टफोन नसलेल्या युजर्ससाठी ‘PhonePe UPI 123Pay’ ही नवीन सुविधा सुरू केली आहे, ज्यामुळे देशातील २० कोटींपेक्षा जास्त फीचर फोन वापरकर्त्यांना डिजिटल पेमेंट करणे शक्य होईल.

ही सेवा पुरवणारी फोनपे ही पहिली मोठी थर्ड-पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोव्हायडर ठरली असून, यात युजर्सच्या मदतीसाठी १२ भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधणारा AI व्हॉईस असिस्टंट देखील देण्यात आला आहे.

​   Follow us on        

​फिनटेक क्षेत्रातील आघाडीच्या ‘फोनपे’ या कंपनीने सामान्य कीपॅड (फीचर) फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि नवी सेवा बाजारात आणली आहे. ‘फोनपे यूपीआय १२३ पे’ (PhonePe UPI 123Pay) असे या सुविधेचे नाव असून, याच्या माध्यमातून आता युजर्सना कोणत्याही इंटरनेट कनेक्शनशिवाय अगदी सहजपणे यूपीआयद्वारे पैशांचे व्यवहार पूर्ण करता येणार आहेत. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देणारी फोनपे ही देशातील पहिलीच मोठी थर्ड-पार्टी ॲप प्रोव्हायडर कंपनी बनली आहे. आतापर्यंत अशी सेवा फक्त सरकारी ‘भीम’ (BHIM) ॲपवर उपलब्ध होती.

​या नव्या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश देशातील ग्रामीण आणि दूरवरच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांपर्यंत डिजिटल पेमेंट प्रणाली पोहोचवणे हा आहे, जिथे आजही स्मार्टफोनची उपलब्धता किंवा इंटरनेट सेवा अत्यंत मर्यादित आहे. फोनपेने ही प्रणाली एका भक्कम ‘एसएमएस’ (SMS) आधारित रचनेवर आणि स्वतःच्या मालकीच्या (Proprietary) तंत्रज्ञानावर विकसित केली आहे. यामुळे ज्या दुर्गम भागात केवळ २जी (2G) नेटवर्क उपलब्ध आहे, तिथेही कोणतीही तांत्रिक अडचण न येता अतिशय सुरक्षितपणे व विश्वासाने आर्थिक व्यवहार पार पडतील. यासाठी युजर्सना अतिरिक्त काहीही डाऊनलोड करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

​या सुविधेचा विस्तार अधिक जलद गतीने व्हावा यासाठी फोनपेने नोकिया, एचएमडी, लावा इंटरनॅशनल आणि आयटेल मोबाईल यांसारख्या देशातील प्रमुख कीपॅड फोन उत्पादक कंपन्यांशी भागीदारी केली आहे. या करारांतर्गत आता मिळणाऱ्या नवीन फीचर फोन्समध्ये ही सुविधा आधीपासूनच ‘इन-बिल्ट’ (In-built) समाविष्ट असेल, तर आगामी काळात इतर मोबाईल कंपन्यांसोबतही अशाच प्रकारची भागीदारी केली जाणार आहे. या योजनेमुळे देशभरातील सुमारे २० कोटींहून अधिक फीचर फोन वापरकर्त्यांना थेट फायदा होणार आहे.

​पहिल्यांदाच डिजिटल पेमेंट व्यवहारांकडे वळणाऱ्या ग्राहकांच्या सुलभतेसाठी कंपनीने ‘व्हॉईस-फर्स्ट’ (Voice-First) आणि ‘एआय-पॉवर्ड’ (AI-Powered) हेल्पलाइन सुविधा देखील सुरू केली आहे. हा सामान्य किंवा कंटाळवाणा IVR मेनु नसून, युजर्सच्या गरजेनुसार मदत करणारा एक ‘कस्टमाइज्ड व्हॉईस असिस्टंट’ आहे. हा एआय असिस्टंट इंग्रजीसह तब्बल १२ विविध भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधू शकतो. यामुळे नवीन युजर्सना स्टेप-बाय-स्टेप पद्धतीने आपले अकाउंट ॲक्टिव्हेट करण्यास आणि त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.

​भविष्यात या सेवेचा अधिक विस्तार केला जाईल, असेही कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत कीपॅड फोन्सवर वीज आणि पाण्याचे बिल भरणे, मोबाईल रिचार्ज करणे तसेच यूपीआय नोंदणीसाठी ‘आधार आधारित’ (Aadhaar-based) ऑनबोर्डिंग सुविधा यांसारखे अनेक नवीन फीचर्स जोडले जातील. या आधुनिक अपडेट्समुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील ही क्रांती सामान्य आणि तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या २०२६-३१ च्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या पात्र सभासद संस्थांना प्रतिनिधी निवडण्यासाठी ठराव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

​जिल्ह्याच्या आर्थिक आणि सहकार क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडच्या आगामी पंचवार्षिक (२०२६ ते २०३१) निवडणुकीची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचा अधिकृत कार्यक्रम घोषित केला आहे. बँकेवरील सत्ता काबीज करण्यासाठी आता जिल्ह्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापल्या पातळीवर जोरदार तयारी आणि मोर्चेबांधणीला सुरुवात केल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

​राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांनुसार या निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोकण विभागाचे विभागीय सहनिबंधक श्री. आदिनाथ दगडे यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ‘जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी’ म्हणून विशेष नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणूक प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत, श्री. दगडे यांनी पात्र संस्था आणि सभासदांकडून ठराव मागवण्याचा सविस्तर कार्यक्रम तयार करून त्याची जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे.

​या निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ठराव सादरीकरण होय. ३१ डिसेंबर २०२३ या तारखेपर्यंत जिल्हा बँकेचे अधिकृत सभासदत्व प्राप्त असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक सहकारी संस्था, विविध ट्रस्ट आणि कंपन्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. या सर्व पात्र संस्थांना बँकेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी आपापले प्रतिनिधी निश्चित करावे लागणार असून, त्यासाठीचा ठराव रीतसर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

​जिल्हा बँकेच्या सर्व पात्र सभासद संस्थांना याबाबतची माहिती अधिकृतरीत्या नोंदणीकृत टपालाद्वारे (डाक नोंद पत्र) पाठवण्यात आली आहे. या पत्रासोबतच ठरावाचा नमुनादेखील चार प्रतींमध्ये पाठवण्यात आला आहे. सर्व संबंधित संस्थांनी दिलेल्या वेळेत आपला ठराव आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे चार प्रतींमध्ये संबंधित सहाय्यक निबंधक किंवा सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ यांच्या कार्यालयात जमा करावीत, असे आवाहन सिंधुदुर्गचे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) श्री. प्रदीप मालगावे यांनी केले आहे.

​सदर निवडणूक प्रक्रियेच्या अधिक माहितीसाठी १ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये सविस्तर वृत्तांत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जर कोणत्याही संस्था किंवा सभासदांना या प्रक्रियेबद्दल अथवा ठरावाविषयी काही शंका असतील, तर त्यांनी प्रशासकीय सहाय्यक निबंधक श्री. अजय हिरलेकर यांच्याशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ठराव जमा करण्याच्या या प्राथमिक टप्प्यापासूनच जिल्ह्याच्या राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात मोठी घडामोड पाहायला मिळत आहे

   Follow us on   

निवडणूक आयोगाने S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे.

​सर्व नागरिकांनी यादी डाऊनलोड करून त्यातील आपले आणि कुटुंबीयांचे नाव अचूक असल्याची खात्री करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

   Follow us on   

​भारत निवडणूक आयोगाने लोकशाही बळकटीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी (Draft Electoral Roll) नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी ही प्राथमिक यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मतदार यादीत नागरिकांची नावे अचूकपणे समाविष्ट आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी ही यादी आता सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यात आली आहे.

​ही अद्ययावत मतदार यादी पाहणे आणि मिळवणे आता अत्यंत सोपे झाले असून, ती निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेब पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांना घरबसल्या आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून https://voters.eci.gov.in/download-eroll या लिंकवर जाऊन ही प्रारूप यादी डिजिटल स्वरूपात पाहता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता नसल्याने नागरिकांचा मोठा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.

​ही मतदार यादी ऑनलाइन डाऊनलोड करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि सर्वांना समजेल अशी आहे. दिलेल्या अधिकृत लिंकवर गेल्यानंतर सर्वप्रथम ड्रॉपडाऊन मेनूमधून ‘महाराष्ट्र’ राज्याची निवड करावी लागेल, त्यानंतर आपला संबंधित जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघ (AC) निवडणे आवश्यक आहे. यानंतर, आपल्या भागाचा म्हणजेच मतदान केंद्राचा भाग क्रमांक (Part Number) निवडल्यावर लगेचच S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध होईल.

​सर्व पात्र मतदारांनी या ऑनलाइन सुविधेचा त्वरित लाभ घ्यावा आणि यादी डाऊनलोड करून त्यात आपले तसेच आपल्या कुटुंबातील सर्व पात्र सदस्यांचे नाव योग्यरित्या नोंदवले गेले आहे का, याची सविस्तर खात्री करावी. यादीतील नावाचे स्पेलिंग, पत्ता, वय किंवा इतर कोणत्याही तपशिलांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या वेळीच निदर्शनास आणून दुरुस्त करण्यासाठी ही प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली जाते, त्यामुळे प्रत्येकाने आपला तपशील तपासून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

​प्रशासनाकडून सर्व सुजाण नागरिकांना असेही विशेष आवाहन करण्यात आले आहे की, ही महत्त्वाची माहिती केवळ स्वतःपुरती मर्यादित न ठेवता ती सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी. आपल्या गावातील, परिसरातील किंवा सोसायटीमधील इतर नागरिकांना ही यादी तपासण्यासाठी अवगत करावे. सर्वांच्या सहकार्यातूनच आणि जागरुकतेतूनच एक अत्यंत अचूक व परिपूर्ण मतदार यादी तयार होण्यास मदत मिळणार आहे.