Follow us on   

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली घाटाच्या पायथ्याशी वसलेले पारपोली गाव हे निसर्गसौंदर्याने आणि समृद्ध जैवविविधतेने नटलेले आहे. राज्य सरकारने या गावाला महाराष्ट्रातील पहिले ‘फुलपाखरांचे गाव’ म्हणून घोषित केले आहे. आता या गावाची ख्याती सातासमुद्रापार पोहोचली असून फ्रान्सहून आलेले पर्यटक सेबॅस्टियन यांनी पारपोलीला विशेष भेट देऊन येथील समृद्ध पर्यावरणाचा आणि विहंगम दृश्यांचा आनंद घेतला आहे.

​पारपोली म्हणजे केवळ एक साधारण गाव नसून निसर्गाची एक जिवंत प्रयोगशाळाच मानली जाते. येथे सुमारे १८० हून अधिक प्रजातींची रंगीबेरंगी फुलपाखरे आढळतात. निसर्गाच्या या मोकळ्या दालनात तब्बल २०० हून अधिक दुर्मीळ प्रजातींचे वास्तव्य असून फुलपाखरांच्या वाढीसाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण येथे उपलब्ध आहे. यंदाच्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच आलेल्या सेबॅस्टियन यांनी वन समितीचे अनुभवी गाईड राजेश कवठकर यांच्याकडून फुलपाखरांचे जीवनचक्र, त्यांच्या प्रजाती आणि अधिवासाची सविस्तर माहिती घेतली व ही नयनरम्य दृश्ये कॅमेऱ्यात टिपली.

​या दौऱ्यात केवळ निसर्गानेच नव्हे, तर येथील स्थानिक संस्कृती आणि पारंपरिक जीवनशैलीनेही परदेशी पर्यटकाला आकर्षित केले. पारपोली येथील एका पारंपरिक निवासस्थानी राहून सेबॅस्टियन यांनी कोकणी घरांची रचना आणि जिव्हाळा अनुभवला. त्याचबरोबर उकड्या तांदळाचा भात, आमटी, सोलकढी, स्थानिक भाज्या आणि भजी अशा अस्सल मालवणी भोजनाचा आस्वाद घेत त्यांनी कोकणी माणसाच्या साधेपणाचे व आदरातिथ्याचे मनापासून कौतुक केले.

​आपल्या अनुभवाबद्दल बोलताना सेबॅस्टियन यांनी सांगितले की, पारपोलीच्या अद्भूत निसर्गाने त्यांना अक्षरशः भुरळ घातली आहे. एकाच ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फुलपाखरे पाहणे हा त्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत अविस्मरणीय आणि आनंददायी क्षण ठरला आहे. येथील शांतता आणि लोकांचा आपुलकीचा स्वभाव त्यांना खूप आवडला असून, भविष्यात ते आपल्या मित्र-परिवारासह पुन्हा एकदा या गावात नक्की भेट देतील, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

​शासनस्तरावर पारपोलीला ‘फुलपाखरांचे गाव’ म्हणून मिळालेल्या अधिकृत ओळखीमुळे आता इथे देश-विदेशातील अभ्यासक, छायाचित्रकार आणि पर्यटकांची पावले सातत्याने वळू लागली आहेत. यामुळे सिंधुदुर्गच्या पर्यटन नकाशावर पारपोली हे गाव आता एक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय आकर्षण केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे.

   Follow us on   

महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘Trigger-1’ (प्रथम कळ) अंतर्गत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांचा समावेश आहे.

​खरीप हंगाम २०२६ मध्ये झालेल्या पर्जन्यमानातील प्रचंड तूट व इतर प्रतिकूल घटकांमुळे ही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या सर्व तालुक्यांमध्ये शासनाकडून दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच, परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री २७ सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागातील गावांचा दौरा करणार आहेत.

​‘Trigger-1’ लागू झाल्यामुळे जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती आणि ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत दिली जाणार आहे. याशिवाय टंचाई काळात शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोहयो अंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरची सोय करणे अशा विविध १२ प्रमुख उपाययोजना राबवल्या जातील.

​शासकीय आदेशानुसार सर्व बाधित तालुक्यांमध्ये पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू केले जात आहेत. या सर्वेक्षणादरम्यान शेतातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून सविस्तर अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला जाईल. हे पंचनामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत वेगळ्या शासन निर्णयाद्वारे स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल.

​दरम्यान, जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी मालवण, देवगड, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या तालुक्यांमधील शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. त्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पावसाअभावी पिकांचे झालेले नुकसान समजून घेतले. शासनाच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षणाची गती वाढवली असून बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत सर्व सरकारी सवलती आणि मदत वेळेत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू केली आहे.

   Follow us on   

गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात आलेल्या चाकरमान्यांचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असून, प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता संगमेश्वर रोड रेल्वे स्थानकावर महत्त्वाच्या एक्सप्रेस गाड्यांना थांबा मिळावा, या मागणीने आता जोर धरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर संगमेश्वर येथे गणपती बाप्पांचे वाहन असलेल्या ‘उंदीरमामा’च्या रूपात अनोख्या पद्धतीने रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान संगमेश्वर रेल्वे स्थानकाच्या स्टेशन मास्तरांकडे असलेल्या तक्रार वहीत या संदर्भातील मागणीची अधिकृत नोंद करण्यात आली असून, सध्या या आगळ्यावेगळ्या तक्रारीची परिसरात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

​या अनोख्या आंदोलनाद्वारे प्रामुख्याने १०११५/१०११६ बांद्रा–मडगाव एक्सप्रेस, १६३११/१६३१२ श्री गंगानगर एक्सप्रेस, १२९७७/१२९७८ अजमेर–एर्नाकुलम एक्सप्रेस आणि ०२१९७/०२१९८ जबलपूर–कोयंबतूर एक्सप्रेस या चार प्रमुख साप्ताहिक गाड्यांना संगमेश्वर रोड स्थानकावर तात्काळ थांबा देण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

​संगमेश्वर रोड स्थानकावर या गाड्यांना थांबा मिळाल्यास संगमेश्वर तालुक्यासह आसपासच्या परिसरातील हजारो प्रवाशांना मुंबई, राजस्थान, उत्तर भारत, केरळ, मध्य प्रदेश आणि दक्षिण भारतातील इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये थेट प्रवासाची उत्तम सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांची गरज आणि स्थानकावरील गर्दी लक्षात घेऊन या चारही एक्सप्रेस गाड्यांना लवकरात लवकर थांबा मंजूर करावा, अशी मागणी नागरिक व प्रवाशांकडून केली जात आहे.

नॅशनल रबर बोर्डाकडून महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यांत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने रबर शेतीला मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे.  

​भारताची रबर आयातीवरील अवलंबकता कमी करण्यासाठी २०३० पर्यंत देशामध्ये ७५ टक्के गरज स्थानिक उत्पादनातून भागवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  

   Follow us on   

​राष्ट्रीय रबर बोर्डाकडून महाराष्ट्रात रबर लागवडीखालील क्षेत्र विस्तारण्यासाठी विशेष पावले उचलली जात आहेत. या अभियानांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी व दोडामार्ग आणि पालघर जिल्ह्यात स्थानिक बळीराजाच्या सहकार्याने रबर उत्पादनास गती देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. रबर लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केरळमध्ये मुख्य कार्यालय असलेल्या रबर बोर्डाकडून शेतकऱ्यांना अनुदानही पुरवले जाते, तसेच सिंधुदुर्गात वाढता प्रतिसाद पाहून दोडामार्ग येथे प्रादेशिक कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे.

​दुसरीकडे, पालघर परिसरातील डहाणू, वाडा आणि वसई-विरार भागांत रबर प्रक्रियेचे अनेक उद्योग व उत्पादक घटक आधीपासूनच कार्यरत आहेत. या स्थानिक कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध झाल्यास उद्योजकांना तो मिळवणे सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांनाही थेट विक्रीची उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल. याशिवाय दापोलीतील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातही रबर लागवडीच्या तांत्रिक व वैज्ञानिक अंगांनी विविध संशोधन कार्य वेगाने सुरू आहे.

​महाराष्ट्रातील इतर भागांतही या शेतीचा प्रयोग केला जात असून, कोल्हापूर जिल्ह्यात डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठाने केरळच्या रबर बोर्डाशी सामंजस्य करार करून नव्या संधींचा शोध सुरू केला आहे. मात्र, तेथील जमिनीची प्रत आणि हवामान पुरेसे पोषक नसल्यामुळे कोल्हापूरच्या प्रयोगात अजून तरी अपेक्षित यश मिळालेले नाही, असे कोट्टायम येथील ‘रबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या कृषी संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरात रबर लागवडीला मोठे यश मिळाले असल्याचे संस्थेचे संचालक डॉ. देवव्रत रॉय यांनी सांगितले.

​जागतिक स्तराचा विचार करता, भारत हा नैसर्गिक रबराचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक देश मानला जातो. औद्योगिक क्षेत्रात अत्यंत मोलाचा कच्चा माल असलेल्या रबराचा वापर सुमारे ४० हजारांहून अधिक प्रकारच्या उत्पादनांमध्ये केला जातो. सध्या आपल्या देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकूण वापराच्या सुमारे ४० टक्के एवढे रबर परदेशातून आयात करावे लागत असून, ही आयातीची आकडेवारी वर्षांनुवर्षे वाढत चालली आहे.

​परकीय आयातीवरील हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय रबर धोरण’ जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, येत्या २०३० सालापर्यंत देशातील रबराची एकूण ७५ टक्के गरज ही देशांतर्गत उत्पादनातूनच भागवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रासारख्या बिगर-पारंपरिक राज्यांमध्ये रबर लागवडीचे क्षेत्र वाढवून स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

   Follow us on   

सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाच्या विकासाला आणि विस्ताराला नवीन दिशा देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगाने पावले उचलली जात आहेत. टर्मिनसच्या क्षमता वाढीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणून आता इथे पाचवा प्लॅटफॉर्म उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या नियोजनाला आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) संतोष कुमार झा यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई येथे उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

​नवी मुंबईत पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सावंतवाडी टर्मिनसवरील पाचव्या प्लॅटफॉर्मच्या उभारणीबाबत सविस्तर आणि सखोल चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह कोकण रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. चर्चेदरम्यान पाचव्या प्लॅटफॉर्मचे काम जलद गतीने सुरू करण्यासंदर्भातील पुढील दिशा आणि आराखडा निश्चित करण्यात आला, ज्यामुळे या प्रलंबित कामाला आता प्रत्यक्ष गती मिळण्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत.

​या उच्चस्तरीय बैठकीला कोकण रेल्वेचे संचालक (ऑपरेशन्स आणि कमर्शियल) सुनील गुप्ता, प्रधान मुख्य अभियंता एल. प्रकाश, तसेच उप मुख्य वाणिज्य व्यवस्थापक (गुड्स) डी. जी. बॉंडे यांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती. सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या एकत्रित सहभागामुळे टर्मिनसशी संबंधित उर्वरित सर्व प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होतील अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

​बैठकीदरम्यान कोकण रेल्वेचे सीएमडी संतोष कुमार झा यांनी आमदार दीपक केसरकर यांना कोकण रेल्वेच्या प्रवासावर आणि प्रगतीवर आधारित विशेष ‘कॉफी टेबल बुक’ भेट म्हणून दिले. एकूणच ही संपूर्ण बैठक सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसच्या भविष्यातील भव्य विस्ताराच्या दृष्टीने आणि रेल्वे सेवांच्या सुसूत्रीकरणासाठी अत्यंत सकारात्मक व फलदायी ठरली आहे.

​नव्याने प्रस्तावित असलेला पाचवा प्लॅटफॉर्म प्रत्यक्ष प्रवाशांसाठी उपलब्ध झाल्यानंतर सावंतवाडी स्थानकातून होणारी रेल्वे वाहतूक अधिक सुरळीत आणि सुलभ होण्यास मदत होईल. तसेच या विस्तारामुळे कोकणातील रेल्वे प्रवाशांना अधिक सोयी-सुविधा मिळून त्यांच्या प्रवासाचा दर्जा उंचावेल आणि वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मोठी मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.