नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला ‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ चा महा-रोडमॅप
मुंबई (प्रतिनिधी): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारत असलेल्या ‘विकसित भारत-२०४७’ या संकल्पनेत महाराष्ट्र आपले सर्वोच्च योगदान देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या ११ व्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा सर्वसमावेशक महा-रोडमॅप सादर केला. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘एक राज्य, एक जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ’ या योजनेची मोठी घोषणा केली असून, यांतर्गत महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून कायापालट केला जाणार आहे.
राज्याचा आर्थिक विकास साधताना पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या महा-रोडमॅप अंतर्गत महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत २ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची महा-अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी ‘महाराष्ट्र एआय (AI) धोरण २०२६’ लागू करण्यात आले असून, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यटनाच्या बळावर राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जातील. राज्यात पर्यटन क्षेत्राला गती देण्यासाठी तब्बल ९०० पर्यटन उप-परिपथ (सब-सर्किट्स) विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने धार्मिक, ऐतिहासिक, जलपर्यटन, आणि साहसी पर्यटनाला विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ‘ग्लोबल’ सुवर्णोदय होणार आहे.
गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे देशातील अग्रगण्य स्थान कायम असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. देशात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) तब्बल ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत आहे. राज्याच्या उद्योग व गुंतवणूक धोरणांतर्गत औद्योगिक प्रगतीला वेग देण्यासाठी ‘मैत्री’ (MAITRI) प्रणालीद्वारे सिंगल विंडो क्लिअरन्स, वेळेत मंजुरी आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. सध्या राज्यात ६३.८५ लाखांपेक्षा अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) कार्यरत असून, त्याद्वारे २.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. यासोबतच एआय (AI) क्षेत्रात १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि १४ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय, नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘पोस्ट-एलडब्ल्यूई विकास कार्ययोजना’ जाहीर केली. या कार्ययोजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील पहिले मोठे ‘एकात्मिक स्टील हब’ (Integrated Steel Hub) म्हणून विकसित केले जात आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य आणि शाश्वत उपजीविकेवर भर दिला जात असून, यामुळे या दुर्गम भागाचे चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराचा मोठा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाच्या जोरावर महाराष्ट्र देशाचे ‘आर्थिक इंजिन’ म्हणून आपले योगदान अधिक मजबूत करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
