Follow us on   

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेने देशातील दळणवळण व्यवस्थेत क्रांती घडवण्यासाठी सात नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतून मिळालेले धडे आणि आलेले अनुभव लक्षात घेऊन, आता नवीन मार्गांसाठी एकात्मिक मंजुरीची (Bundled Approvals) रणनीती आखण्यात आली आहे. यामुळे जमीन संपादन, पर्यावरण विषयक परवानग्या आणि तांत्रिक मंजुरी यांमध्ये होणारा विलंब टाळता येणार आहे. नवीन प्रस्तावित मार्गांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी यांसारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश असून, या प्रकल्पांमुळे दक्षिण आणि पूर्व भारतामधील आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

​मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च जमीन संपादनातील अडथळ्यांमुळे १.०८ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून चक्क १.९८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या खर्चात झालेली मोठी वाढ आणि प्रकल्पास झालेला उशीर टाळण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आता तांत्रिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी प्रकल्पांमध्ये ‘प्रीकास्ट टेक्नॉलॉजी’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे पुलांचे खांब आणि गर्डर आधीच कारखान्यात तयार करून थेट जागेवर बसवले जातील. तसेच, डिझाइनचे प्रमाणीकरण (Design Standardization) केल्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर नवीन आराखडे बनवण्याची गरज भासणार नाही, परिणामी बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील.

​२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’ नकाशाचा आधार घेत केंद्र सरकारने या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडल्यामुळे आयटी आणि औद्योगिक क्षेत्राला फायदा होईल, तर वाराणसी-सिलीगुडी मार्ग ईशान्य भारतासाठी विकासाचे प्रवेशद्वार ठरेल. केवळ वेगवान प्रवासच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वस्त बांधकाम पद्धतीचा अवलंब करून भारत जागतिक स्तरावरील हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्क उभारण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

   Follow us on   

सावंतवाडी:सावंतवाडी शहर आणि आजूबाजूच्या गावांना काल मध्यरात्री १२ च्या सुमारास भीषण वादळी वाऱ्यासह पावसाचा जोरदार तडाखा बसला. विजांच्या कडकडाटासह आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाली असून अनेक भागांत पडझड झाली आहे. सुदैवाने, मध्यरात्रीची वेळ असल्याने रस्त्यावर वर्दळ नव्हती, ज्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची प्राथमिक माहिती प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे.

​या वादळाचा सर्वाधिक फटका ‘श्री पंचम खेमराज (एस.पी.) महाविद्यालयाला’ बसला आहे. वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, महाविद्यालयाच्या जुन्या इमारतीचे कौलारू छत पूर्णपणे विस्कळीत झाले, तर नवीन इमारतीवरील लोखंडी पत्रे कागदासारखे हवेत उडून दूरवर फेकले गेले. काही पत्रे तर तीन मजली इमारत ओलांडून कॉलेजच्या मागील बाजूला जाऊन पडले. याशिवाय, शहरातील मुख्य ठिकाणी असलेल्या रामेश्वर प्लाझा इमारतीचे पत्रे उडून थेट एस.पी. कॉलेज परिसरात कोसळले आणि इमारतीच्या काचेच्या खिडक्या फुटून मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

​वादळामुळे शहराच्या इतर भागांतही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राजवाडा परिसरातील नारळाचे झाड कोसळून संरक्षक कठड्याचे नुकसान झाले, तर शिव उद्यानातील झाडे पडल्याने तेथील सौंदर्यीकरणाला धक्का बसला आहे. उभाबाजार आणि आरपीडी परिसरातही घरांवरील पत्रे उडणे आणि जाहिरात कमानी जमीनदोस्त होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून आणि तांत्रिक बिघाडामुळे शहराचा विद्युत पुरवठा सुमारे २ तास खंडित करण्यात आला होता, ज्यामुळे संपूर्ण शहरात अंधाराचे साम्राज्य पसरले होते. आज सकाळपासूनच प्रशासनातर्फे रस्त्यावरील पडलेली झाडे हटवण्याचे आणि जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

   Follow us on   

बेळगाव:कर्नाटक सरकारने १० वीचा (SSLC) निकाल जाहीर करताना पुन्हा एकदा आपला मराठी द्वेष दाखवून दिला आहे. मंगळवारी, २३ एप्रिल रोजी कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा २०२४ चा निकाल घोषित करण्यात आला. मात्र, निकालाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर विषयांच्या रकान्यात ‘मराठी’ या शब्दाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाईन पोर्टलवर जिथे मराठी विषयाचे नाव असायला हवे होते, तिथे फक्त ‘रिकामी जागा’ सोडण्यात आली होती, तर इतर सर्व भाषांच्या विषयांची नावे त्यांच्या गुणांसमोर स्पष्टपणे दिसत होती.

​सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी ही बाब अत्यंत क्लेशदायक ठरली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सीमाभागातील नेत्यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला असून, यामागे मराठी भाषा संपवण्याचा कर्नाटक सरकारचा ‘छुपा अजेंडा’ असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. सीमाभागातील ८६५ गावांमध्ये अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेवर गदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि निकालासारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजातून ‘मराठी’ शब्द वगळणे हा त्याच षडयंत्राचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.

​या संतापजनक प्रकारावर बोलताना सीमाभागातील नेते शुभम शेळके यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “निकालातून मराठी शब्द वगळणे ही बाब सहन करण्यापलीकडची आहे. सीमाभागातील मराठी अस्मिता पुसून टाकण्याचा हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असून, आम्ही याविरोधात कायदेशीर आणि रस्त्यावरची लढाई लढू,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या घटनेमुळे सीमाभागात पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्रातील सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी १ मे पासून मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. या निर्णयानुसार, ज्या चालकांना मराठी लिहिता, वाचता किंवा बोलता येणार नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी कडक ताकीद देण्यात आली आहे. राज्य परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक कार्यालयांच्या माध्यमातून या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.

​या निर्णयाला ९६ वर्षीय पद्मश्री पुरस्कार विजेते आणि ज्येष्ठ साहित्यिक मधू मंगेश कर्णिक यांनी पत्राद्वारे आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ट्विटरवर कर्णिक सरांच्या स्वाक्षरीतील पत्राची प्रत शेअर करत, हा आपल्यासाठी मोठा आशीर्वाद असल्याचे म्हटले आहे. कर्णिक यांनी या वयातही मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी घेतलेल्या या भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

​स्थानिक भाषेचा आदर राखला जावा आणि प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषिक अडथळे येऊ नयेत, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक मराठी संघटनांनी या पावलाचे स्वागत केले असले, तरी काही अमराठी चालक संघटनांनी याला विरोध करत १ मे पासून संपाचा इशारा दिला आहे. मात्र, “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषेचा सन्मान करावाच लागेल,” अशी ठाम भूमिका सरनाईक यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय राज्यातील भाषिक अस्मिता अधिक बळकट करणारा ठरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

   Follow us on   

सावंतवाडी: सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वे फाटकामुळे वाहनधारकांना दररोज मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सावंतवाडी-शिरोडा हा मार्ग पर्यटन आणि व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा राज्यमार्ग आहे. मात्र, या मार्गावर असलेल्या रेल्वे फाटकामुळे प्रवाशांचा मोठा वेळ आणि इंधन वाया जात आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या नियमानुसार, गाडी येण्यापूर्वी आणि गेल्यानंतर साधारणपणे १० ते १५ मिनिटे हे फाटक बंद ठेवले जाते. गोव्याला जाणाऱ्या गाड्यांची मोठी वर्दळ असल्याने दिवसातून अनेक वेळा हे फाटक बंद असते, परिणामी फाटकाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात.

​या वाहतूक कोंडीचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गाला बसत असून वेळेवर कामावर पोहोचणे कठीण झाले आहे. या समस्येवर रेल्वे स्थानकामार्फत एक पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे, परंतु तो रस्ता सुमारे २ किलोमीटरचा वळसा घालून जातो. वाढते इंधन दर आणि अतिरिक्त अंतरामुळे वाहनधारक या वळसा मार्गापेक्षा फाटकावर ताटकळत थांबणे पसंत करतात. येथील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उड्डाणपूल बांधणे हाच एकमेव ठोस उपाय असल्याची भावना स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. रेल्वे प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन समन्वयाने उड्डाणपुलाचे काम मार्गी लावावे, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.