सिधुदुर्ग जिल्ह्याला परप्रांतीय भूमाफियांचा विळखा

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर परप्रांतीय भूमाफियांची नजर पडली असून, संपूर्ण जिल्हा त्यांच्या विळख्यात सापडला असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे. स्थानिकांच्या जमिनी बळकावण्यापासून ते हजारो वृक्षांची सर्रास कत्तल करण्यापर्यंतचे प्रकार सुरू असल्याचा दावा करत, त्यांनी यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे.

​पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, जयंत पाटील यांनी दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथील जमिनीच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात दिले होते, असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. मात्र, शासनाकडून ठोस कारवाईचे आश्वासन मिळूनही, सध्या त्या जमिनीवरील सहा हजारांहून अधिक वृक्षांची विनापरवाना कत्तल सुरू असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.

​दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथे डोंगरांचे सपाटीकरण केले जात असून, सर्वेश पेडणेकर या तरुणाने अत्यंत निडरपणे हा सर्व प्रकार चव्हाट्यावर आणला असल्याचेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. तत्कालीन तहसीलदारांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे, तसेच सहहिस्सेदारांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, परप्रांतीयांना अकृषक (NA) आणि विकासाची परवानगी दिली होती, हा गंभीर प्रकार आता उघडकीस आला आहे.

​केवळ सासोलीच नव्हे, तर दोडामार्ग तालुक्यातील धारपी-उडेली गावामध्येही अशाच प्रकारे जमिनी हडपण्याचे प्रकार सुरू आहेत, असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. येथील नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बांध घालून अडवले जात असून, बेकायदेशीरपणे गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याची विक्री केली जात असल्याचे त्यांनी पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे. या सर्व अनधिकृत प्रकारांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

​भूमाफियांची हिंमत इतकी वाढली आहे की त्यांना आता शासनाचीही भीती राहिलेली नाही, असा जोरदार हल्लाबोल जयंत पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमिनी आणि येथील अमूल्य नैसर्गिक जैवसंपदा या भूमाफियांच्या तावडीतून तातडीने वाचवावी, तसेच स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.

Facebook Comments Box

सातबाऱ्यावर नाव नसलेले शेतकरीही शासकीय रेकॉर्डवर येणार

 

   Follow us on        

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या नावांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर शासकीय कागदपत्रांवर उपलब्ध नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे तांत्रिक कारणांमुळे स्वतःच्या जमिनीचे अधिकृत पुरावे नाहीत, त्यांना आता शासकीय रेकॉर्डवर आणण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेत ही घोषणा केली आहे.


या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना भविष्यात कर्जमाफीसह शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.


मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याबाबत एकमत झाले.


देवस्थान, कबुलायतदार किंवा इनाम जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने विशेष उपाययोजना आखली आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही सर्व शासकीय सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी एक विशेष अर्ज किंवा फॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार असून, ज्यांची ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणी होण्यास तांत्रिक अडथळे येत आहेत, त्यांच्याकडून पर्यायी कागदपत्रे घेऊन मार्ग काढला जाईल.


कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातीव सर्व खऱ्या शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा गोळा करून त्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Facebook Comments Box

हत्तींपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ‘हत्ती अधिवास’ आणि ‘हत्तीग्राम’ चा पर्याय

   Follow us on    

 

 

मुंबई: वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तिलारी परिसरात हत्ती अधिवास विकसित करण्यासाठी १२ कोटी रुपये, तर आजरा घाटघर येथे हत्ती ग्राम उभारण्यासाठी १० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

​सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वन विभागाच्या विविध समस्यांबाबत मंत्रालयात एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला माजी मंत्री दीपक केसरकर आणि आमदार निलेश राणे यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील हत्तींच्या वाढत्या त्रासावर आणि वन्यजीव व्यवस्थापनावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

​बैठकीत तिलारी राखीव वन क्षेत्रात हत्तींसाठी आवश्यक अन्न उपलब्ध करून देणे आणि संपूर्ण परिसरात फेन्सिंग (कुंपण) करून त्यांचा कायमस्वरूपी अधिवास तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे हत्तींच्या हालचालींवर नियंत्रण राहून मानवी वस्त्यांवरील हल्ले कमी होण्यास मदत होईल.

​यासोबतच आजरा घाटघर येथे हत्ती ग्राम उभारण्यासाठी १० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. तसेच, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन नुकसान भरपाईच्या धोरणात सुधारणा करण्याचे ठरले. यापूर्वी मिळणारी नुकसान भरपाई अपुरी असल्यामुळे ती वाढवण्याबाबत आणि बांबू तसेच फणस, काजूच्या बोंडांच्या नुकसानीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

​वन्यजीवांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या जीवितहानीबाबतही बैठकीत संवेदनशील निर्णय घेण्यात आला. आता वनक्षेत्रात सर्पदंशाने किंवा अन्य कारणाने जीवितहानी झाल्यास, हत्तीच्या हल्ल्याप्रमाणेच २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या बैठकीला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित वन अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Facebook Comments Box

कोकण रेल्वे विलिनीकरणात भागधारक राज्यांच्या ‘अटींचा’ अडथळा

   Follow us on    

 

 

नवी दिल्ली: आज लोकसभेत श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी (Shri Kota Srinivas Poojary) यांनी विचारलेल्या तारांकित नसलेल्या प्रश्न क्रमांकप्रश्न क्रमांक ४१०४ च्या उत्तरात कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (KRCL) विलीनीकरणाबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे.

१९९० मध्ये स्थापन झालेली कोकण रेल्वे ही रोहा (महाराष्ट्र) ते ठोकूर (कर्नाटक) या ७३९ किलोमीटर लांबीच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील मार्गावर धावते, जी मुंबईला मंगळूरशी जोडते. या महामंडळामध्ये रेल्वे मंत्रालयाशिवाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि केरळ ही चार राज्य सरकारे भागधारक आहेत. सध्याच्या शेअरहोल्डर रचनेनुसार केंद्र सरकारकडे (रेल्वे मंत्रालयामार्फत) ६६.७९ टक्के, महाराष्ट्र सरकारकडे १४.९१ टक्के, कर्नाटक सरकारकडे १०.१७ टक्के, तर गोवा आणि केरळ सरकारकडे प्रत्येकी ४.०७ टक्के हिस्सा आहे.

​कोकण रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा आता जवळपास ३० वर्षां जुन्या झाल्या असून, प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच क्षमता वाढवण्यासाठी बोगद्यांच्या पुनर्वसनासह मालमत्तांच्या नूतनीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या निधीची गरज भागवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने सर्व भागधारक राज्यांना त्यांच्या समभागांच्या प्रमाणात भांडवली खर्चात योगदान देण्यास किंवा मंत्रालयाच्या बाजूने आपली इक्विटी सोडून देण्यास सांगितले होते.

यावर प्रतिक्रिया देताना केवळ गोवा सरकारने आपला हिस्सा रेल्वे मंत्रालयाला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या शेअर कॅपिटल योगदानाच्या परताव्याची मागणी केली आहे, तर कर्नाटक सरकारने बाहेर पडण्यासाठी विविध पर्याय मागितले आहेत.

​कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण होण्यासाठी ही संस्था पूर्णपणे (शंभर टक्के) केंद्र सरकारच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. सहभागी राज्य सरकारांनी त्यांचा हिस्सा सोडून दिल्यानंतर किंवा हस्तांतरित केल्यानंतरच ही प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. ही सर्व प्रक्रिया कॉर्पोरेशनच्या सर्व दायित्त्वांची पूर्तता होईपर्यंत वैध असणाऱ्या ‘शेअरहोल्डर करारानुसार’ आणि आवश्यक कॉर्पोरेट, कायदेशीर व प्रशासकीय मंजुऱ्यांच्या अधीन राहून पार पाडावी लागेल.

​दरम्यान, कोकण रेल्वेच्या अधिकारक्षेत्रातील ७३९ किलोमीटर मार्गापैकी रोहा-वीर आणि मडगाव-माजोर्डा विभागातील सुमारे ५५ किलोमीटरचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. तसेच, मार्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी चिन्हांकित केलेल्या २६३ किलोमीटर लांबीच्या टप्प्यांवर दुहेरीकरणासाठी व्यवहार्यता सर्वेक्षण करण्याचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. KRCL च्या तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचनेमध्ये (Third Financial Restructuring) सुरक्षेशी संबंधित कॅपेक्स कामे, क्षमता वाढवणे, मालमत्ता बदलणे आणि प्रवासी सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Facebook Comments Box

मालवणच्या तरुणाचा भूतानमध्ये अपघातात दुर्दैवी मृत्यू

   Follow us on    

 

 

मालवण तालुक्यातील कुंभारमाठ येथील रहिवासी असलेले शैलेश शिवाजी कांबळे हे सहलीसाठी भूतानला गेले होते. तिथे असताना एका पुलावरून दुचाकीवरून जात असताना त्यांचा दुर्दैवी अपघात झाला आणि ते थेट खालील नदीच्या पात्रात पडले. या घटनेत त्यांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक माहिती समोर आली आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, शैलेश हे व्यवसायाने संगणक अभियंता होते. ते १ जुलै रोजी भूतानला सहलीसाठी रवाना झाले होते. त्यांचा दौरा ६ जुलैपर्यंत निश्चित होता, परंतु त्यांनी तिथे मुक्काम वाढवून ११ जुलैपर्यंत पर्यटन करण्याचा निर्णय घेतला होता. ११ जुलै रोजी सकाळी ते परत येणार होते, मात्र त्याच दिवशी हा काळा दिवस उजाडला.

​अपघाताची बातमी समजताच कांबळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यांच्या मुलाचा तातडीने शोध घेण्यासाठी कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आणि भारतीय दूतावासाकडे मदतीची याचना केली. यानंतर शैलेश यांचे वडील आणि काही नातेवाईक तातडीने भूतानला पोहोचले, जिथे स्थानिक पोलीस प्रशासनाने शोधमोहीम राबवली.

​अनेक दिवसांच्या अथक प्रयत्नानंतर शैलेश यांचा मृतदेह सापडला. आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया आणि ओळख पटवल्यानंतर भूतान प्रशासनाने मृतदेह त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. १० ऑगस्ट रोजी शैलेश यांच्यावर भूतानमध्येच शोकसागरात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

​ऐन तारुण्यात शैलेशचा अशा प्रकारे दुर्दैवी अंत झाल्याने कुंभारमाठ परिसर आणि संपूर्ण मालवण शहरात मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या जाण्याने कुटुंबाची कधीही भरून न येणारी हानी झाली आहे.

Facebook Comments Box

रत्नागिरीतील ३११ गावांचा ‘इको सेन्सिटिव्ह’ क्षेत्रात समावेश

   Follow us on    

 

 

रत्नागिरी: पश्चिम घाटातील सह्याद्रीच्या हिरव्यागार पट्ट्याचे संवर्धन आणि कोकणातील नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ३११ गावांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह एरिया) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे धोक्यात आलेली निसर्गसंपत्ती आणि जैवविविधता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

​या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये जिल्ह्यातील पाच प्रमुख तालुक्यांतील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये खेड तालुक्यातील ८५, संगमेश्वरमधील ८१, राजापूरमधील ५१, लांजामधील ५० आणि चिपळूण तालुक्यातील ४४ गावांचा समावेश आहे. या सर्व भागांमधील नाजूक पर्यावरणीय रचना संरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलली जात आहेत.

​या नव्या नियमांमुळे सह्याद्रीच्या उतारांवर सुरू असलेल्या अनियंत्रित विकासाला मोठा लगाम बसणार आहे. पर्यावरण आणि निसर्गाला हानी पोहोचवणारे मोठे बांधकाम प्रकल्प, व्यापारी स्वरूपाची जंगलतोड तसेच खाणकाम यांसारख्या उपक्रमांवर कठोर निर्बंध लागू होणार आहेत. यामुळे या प्रदेशातील दुर्मिळ वनस्पती आणि वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.

​कोकणात अतिवृष्टीच्या काळात दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनासारख्या दुर्घटना वारंवार घडतात. डोंगरउतारांवर होणारी बेसुमार वृक्षतोड आणि अनियंत्रित बांधकामांवर नियंत्रण आल्यामुळे जमिनीची धूप थांबून नैसर्गिक स्थिरता टिकून राहण्यास मदत होईल. तसेच पावसाचे पाणी जमिनीत मुरून भूजलसाठे आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत समृद्ध होण्यास यामुळे अनुकूल वातावरण तयार होईल.

​दरम्यान, हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी स्थानिकांच्या विकासावर किंवा दैनंदिन जीवनावर सरसकट बंदी आणली गेलेली नाही. स्थानिकांची शेती, त्यांची पारंपरिक उपजीविका आणि आवश्यक घरबांधणी या गोष्टी सुरळीत सुरू राहणार आहेत. निसर्ग आणि शाश्वत विकास यांच्यात योग्य समतोल साधत भविष्यातील पिढ्यांसाठी कोकणातील पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

Facebook Comments Box

फणसाचा राजा थेट मोदींच्या दरबारात!

   Follow us on    

 

 

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीमध्ये नुकताच बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे आणि जावई सारंग लखाणी यांचा विवाह रिसोप्शन सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला. या उच्च-स्तरीय सोहळ्यामध्ये देश-विदेशातील आणि विविध क्षेत्रातील अनेक दिग्गज आणि मोठे राजकीय नेते उपस्थित राहिल्याचे पाहायला मिळाले.

​या भव्य कार्यक्रमाला सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही बाजूंचे नेते एकाच छताखाली एकत्र आल्याचे दिसून आले. यामध्ये विशेष करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार प्रियांका वाड्रा यांसारख्या प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली.

​याच शानदार सोहळ्यातील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून, यामध्ये कोकणातील एक तरुण थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधताना दिसत आहे. ‘फणसाचा राजा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या तरुणने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले असून त्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

​व्हिडिओमध्ये झळकणारा हा तरुण कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील झोपडे गावचा रहिवासी असून त्याचे नाव मिथिलेश देसाई आहे. त्यांना ‘फणस किंग’ म्हणूनही ओळखले जाते आणि त्यांनी रत्नागिरीमध्ये खास फणसाची एक वेगळी बाग तयार केली आहे.

​मिथिलेश देसाई यांनी आपल्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीबद्दल बोलायचे तर, त्यांनी राहूरी कृषी विद्यापीठातून BTech ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग या विषयात पदवी प्राप्त केली आहे. दिल्लीच्या या खास सोहळ्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन आपल्या फणसाच्या कार्याविषयी आणि प्रकल्पाविषयी थेट पंतप्रधानांना सविस्तर माहिती दिली.

Facebook Comments Box

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अंतर्गत २८२ शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू

   Follow us on    

 

 

सिंधुदुर्ग: जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत शिक्षकांच्या २८२ रिक्त पदांसाठी भरतीची मोहीम आता गती घेत आहे. ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या ‘पवित्र’ प्रणालीच्या माध्यमातून पारदर्शकपणे राबवली जात आहे.

​या भरतीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ मधील गुण हे मुख्य आधार मानले गेले आहेत. या परीक्षेच्या निकालांनंतर, उपलब्ध रिक्त पदे आणि सरकारी आरक्षण धोरणानुसार अधिकृत जाहिरात पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

​भरती प्रक्रियेत सामाजिक न्याय टिकवून ठेवण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त व भटक्या जमातींसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यासोबतच महिला, माजी सैनिक आणि विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

​पात्र उमेदवारांनी १३ ऑगस्ट ही अंतिम तारीख लक्षात घेऊन पवित्र पोर्टलवर लॉग-इन करावे आणि आपल्या पसंतीनुसार पदांचा प्राधान्यक्रम नोंदवून तो वेळेत लॉक करणे आवश्यक आहे. प्राधान्यक्रम लॉक केल्यावरच उमेदवारांचा अंतिम निवड प्रक्रियेत विचार केला जाईल.

​उमेदवारांना आवाहन करण्यात आले आहे की, फॉर्म भरण्यापूर्वी पोर्टलवरील सर्व अटी, पात्रता आणि रिक्त पदांचा तपशील काळजीपूर्वक तपासावा. प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचण किंवा आक्षेप असल्यास, ते अधिकृत ई-मेलद्वारे नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Facebook Comments Box

सावंतवाडीतील नायब तहसीलदार मनोज मुसळे यांचे निधन

   Follow us on    

 

 

सावंतवाडी: येथील प्रांतात कार्यालयातील नायब तहसीलदार मनोज मुसळे (वय ५५, रा. कणकवली) यांचे आज सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्याने दुःखद निधन झाले. प्रकृती अचानक अस्वस्थ झाल्यानंतर त्यांना तातडीने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले, मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मावळली.

​मुसळे यांनी महसूल विभागात प्रदीर्घ सेवा बजावली होती. आपल्या सेवाकाळात त्यांनी कणकवली, वैभववाडी, मालवण, कुडाळ आणि सावंतवाडी येथील तहसीलदार कार्यालयांमध्ये नायब तहसीलदार म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. सध्या ते सावंतवाडी प्रांता कार्यालयात नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत होते. महसूल प्रशासनातील कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले मुसळे हे कर्तव्यनिष्ठ आणि अनुभवी अधिकारी म्हणून परिचित होते. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

Facebook Comments Box

शिरोड्यातील ताज हॉटेल प्रकल्पाला वेग मिळणार

   Follow us on    

 

 

सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील शिरोडा येथे उभारण्यात येणाऱ्या आगामी ताज हॉटेल प्रकल्पाच्या कामाला आता अधिक गती मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी ताज हॉटेलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत चटवाल यांच्यासोबत या विषयावर अत्यंत सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा केली आहे. या बैठकीत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले.

​जागतिक स्तरावर ओळखल्या जाणाऱ्या ताज समूहाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला एक नवी उंची देणारा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यात येणाऱ्या देश-विदेशातील पर्यटकांना अत्यंत दर्जेदार आणि अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील, ज्यामुळे पर्यटनाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे.

​या प्रकल्पामुळे केवळ पर्यटनच नाही, तर स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अनेक नव्या संधी निर्माण होतील. पर्यटनाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांचा विस्तार झाल्यामुळे स्थानिक व्यावसायिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्गची देशाच्या पर्यटन नकाशावरील ओळख अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

​सिंधुदुर्गचा निसर्ग, विलोभनीय समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक किल्ले आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा या सर्व गोष्टींना जागतिक दर्जाच्या सुविधांची जोड दिल्यास जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होईल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गला आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे एक प्रमुख केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

​एकूणच, शिरोडा येथील ताज प्रकल्प हा जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या या सकारात्मक चर्चेमुळे प्रकल्पाचे काम आता वेगाने मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा भविष्यात पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे उमटणार आहे.

Facebook Comments Box

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search