रत्नागिरी : स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या अतोनात प्रयत्नाने १९९८ साली कोकणात रेल्वे आली. रेल्वे आल्याने मुंबईतील चाकरमान्यांना गाव ते मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या प्रवासासाठी एक जलद आणि सोयीचे माध्यम उपलब्ध झाले. या २५ वर्षात ही रेल्वेसेवा चालविणाऱ्या कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने KRCL अनेक प्रकारच्या सुधारणा करून प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यावर भर दिली. यात नवीन स्थानकांची निर्मिती, पूर्ण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण, नवीन गाड्यांचा समावेश आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे.
यात काही शंका नाही की कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आपल्या परीने येथील रेल्वे सेवेचा विकास करते आहे, आणि भविष्यातही ती असे प्रयत्न करणार आहे. मात्र हा विकास पुरेसा आहे का? याबाबत विचार करणेही गरजेचे आहे. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी कोकण विकास समितीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री अश्विन वैष्णव, रेल्वे राज्यमंत्री श्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वे मध्ये विलीनीकरण करावे अशा मागणीचे एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात समितीने विलीनीकरण केल्याने कोणते फायदे होतील त्याचे स्पष्टीकरणही दिले आहे. या पत्राची एक प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कोकणातील आणि राज्यातील आजी आणि माजी नेत्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
पत्राचा मजकूर खालीलप्रमाणे……
“महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकच्या किनारी प्रदेशातील संबंधित नागरिक, आमच्या प्रदेशाच्या वाढीसाठी आणि विकासाची अपार क्षमता असलेल्या एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष देण्यासाठी आज तुम्हाला पत्र लिहित आहोत.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री, स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर करण्यात आली. यात भारतीय रेल्वे ५१%, महाराष्ट्र राज्य शासन २२%, कर्नाटक राज्य शासन १५%, गोवा राज्य शासन ६% व केरळ राज्य शासन ६% असा आर्थिक वाटा होता. साधारण १० वर्षांच्या कामकाजानंतर कॉर्पोरेशन भारतीय रेल्वेमध्ये विलीन होईल या अटीसह, रोहा आणि ठाकूर (मंगळुरू) दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती.
आता २५ वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ आमच्या विभागात रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही.
1) आर्थिक मर्यादा: महामंडळाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक मर्यादांमुळे केवळ नफ्याच्या जोरावर मार्गाचे दुहेरीकरण, सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या स्थानकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, नवीन स्थानके बांधणे, यांसारखी कामे होणे दुरापास्त आहे.
2) अर्थसंकल्पीय वाटप: सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) असल्यामुळे कोंकण रेल्वेला रेल्वे मंत्रालयाकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान मिळत नाही. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकामकामांना खीळ बसली आहे.
3) दायित्वे आणि कर्ज घेणे: स्वतंत्र आर्थिक कारभारामुळे व अर्थसंकल्पात स्थान नसल्यामुळे भरीव विकासकामांसाठी कोंकण रेल्वेला कायम इतर संस्थांकडून कर्ज घेण्यावर अवलंबून रहावे लागते. परंतु, स्थापना करताना सर्व देणी देऊन झाल्यावर भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यात येईल असा आशय असल्यामुळे हे चक्र कधीच संपणार नाही. त्यामुळे आता हे महामंडळ त्यावर असलेल्या कर्जासहित भारतीय रेल्वेत विलीन करण्याची गरज आहे.
4) हुकलेली संधी: भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गांचे उच्च-घनता मार्ग (High Density Network – HDN) आणि अति गर्दीचा मार्ग (Highly Utilized Network – HUN) असे वर्गीकरण केले जाते. यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गांचा समावेश आहे. परंतु, वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोंकण रेल्वे मार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो.
5) वाढीव भाडे आणि मर्यादित क्षमता: कोंकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतुकीवर ४०% तर मालवाहतुकीवर ५०% अधिभार आहे. कोकणातील प्रवासी इतर मार्गांवरील प्रवाशांपेक्षा जास्त भाडे देत असूनही त्यांना हव्या तितक्या सुविधा मिळत नाहीत. मालवाहतुकीवरील अधिभार तसेच कोंकण रेल्वेकडे कोणतेही बंदर नसल्यामुळे महसूल वाढीची संधीही मिळत नाही.
6) विकास योजनांमध्ये अन्याय: माननीय पंतप्रधानांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये उदघाटन केलेल्या अमृत भारत योजनेत कोंकण रेल्वे मार्गावरील एकाही स्थानकाचा समावेश नव्हता. नंतर मडगाव आणि उडुपीचा समावेश केला गेला, परंतु महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे दरम्यानचे एकही स्थानक अद्यापही या योजनेत नाही. त्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने काही स्थानकांच्या केवळ बाह्य परिसराचे सुशोभीकरण हाती घेतले आहे. ते पुरेसे नसून संपूर्ण मार्ग भारतीय रेल्वेत जाऊन सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक आहे.
7) व्यवस्थापन संरचना: देशात इतरत्र कुठेही एवढा मोठा मार्ग स्वतंत्र महामंडळाच्या ताब्यात नाही. केवळ कोकणात असे करण्याचा निर्णय तत्कालीन परिस्थितीमुळे घेण्यात आला होता. परंतु आता तशी परिस्थिती नसल्यामुळे हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन व्हायला हवे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून सध्या असलेल्या कर्जासहित कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत.
रेल्वेच्या दोन विभागांत समन्वय साधून गाड्या चालवण्यात अडचणी येतात. तसेच कोंकण रेल्वे स्वतंत्र झोन राहिल्यास लोको शेड, वर्कशॉपसारख्या काही सुविधांसाठी इतर विभागांवर अवलंबून राहायला लागेल. तसेच सावंतवाडी ते रोहा मार्गावरील ठिकाणांवरून महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांकडे जाणाऱ्या गाड्या वाढवण्याच्या दृष्टीने हा संपूर्ण विभाग एकाच झोनमध्ये असणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे विभाग मध्य रेल्वेकडे तर कर्नाटकातील कारवार ते मंगळुरु भाग नैऋत्य (दक्षिण पश्चिम) रेल्वेकडे देण्यात यावा. गोव्यातील मार्ग स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार ठरवण्यात यावा. प्रवासी हे रेल्वेचे सर्वात मोठे भागधारक असल्यामुळे प्रवाशांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही हीच अपेक्षा.
या विलिनीकरणामुळे संपूर्ण मार्ग दुहेरीकरण, सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाटांचे बांधकाम, शेडची तरतूद, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करता येतील.”
