मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राज्यातील पालकमंत्र्यांची नावे जाहीर केली आहेत. 

कोकणात सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद रवींद्र चव्हाण यांना देण्यात आले आहे. उदय सामंत हे रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम पाहतील. तर दीपक केसरकर यांची मुंबई शहर आणि कोल्हापूर ह्या दोन राज्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जिल्हानिहाय पालकमंत्र्यांची यादी

देवेंद्र फडणवीस – नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, भंडारा, गडचिरोली

राधाकृष्ण विखे पाटील- अहमदनगर, सोलापूर
सुधीर मुनगंटीवार-चंद्रपूर,गोंदिया 
चंद्रकांत दादा पाटील- पुणे,
विजयकुमार गावित- नंदुरबार
गिरीश महाजन- धुळे,लातूर, नांदेड
गुलाबराव पाटील – बुलढाणा, जळगाव
 दादा भुसे- नाशिक
संजय राठोड- यवतमाळ, वाशिम
 सुरेश खाडे- सांगली
संदिपान भुमरे -औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)
उदय सामंत- रत्नागिरी, रायगड
तानाजी सावंत-परभणी, उस्मानाबाद (धाराशिव)
रवींद्र चव्हाण- पालघर, सिंधुदुर्ग
अब्दुल सत्तार- हिंगोली
दीपक केसरकर -मुंबई शहर ,  कोल्हापूर
अतुल सावे – जालना, बीड
शंभूराज देसाई – सातारा, ठाणे
मंगलप्रभात लोढा -मुंबई उपनगर

भाजपकडे 21 जिल्हे
भाजपकडे 21 जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी आली आहे. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सहा जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आहे. तर गिरीश महाजन यांच्याकडे तीन जिल्ह्याचं पालकमंत्री आलेय. मुंबई उपनगर, जालना, बीड, पालघर, सिंधुदुर्ग, सांगली, धुळे, लातूर, नांदेड, नंदुरबार, पुणे, चंद्रपूर, गोंदिया, अहमदनगर, सोलापूर, नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, भंडारा आणि गडचिरोली

15 जिल्हे शिंदे गटाकडे – 
15 जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या जबाबदारी शिंदे गटाला मिळाली आहे.  सातारा, ठाणे, मुंबई शहर ,  कोल्हापूर, हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, रायगड,औरंगाबाद, यवतमाळ, वाशिम, नाशिक, बुलढाणा आणि जळगाव हे जिल्हे शिंदे गटाकडे आले आहेत. 

मुंबई:  शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत?संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरु आहे? याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. राज्यातील २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा लवकरच बंद होणाची शक्यता आहे.

शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातील शिक्षक आणि पालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुद्धा अशाच प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.त्यावेळी मात्र, ग्रामीण भागातील शिक्षक आणि पालकांनी या निर्णयाला मोठा विरोध केला होता. आता पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाने याबाबतचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे.

शिक्षण हक्क कायदा काय सांगतो?

शिक्षण विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार पहिली ते पाचवीच्या शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटर अंतरावर असाव्यात तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळा तीन किलोमीटर अंतरावर असाव्यात असा आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत आणि शाळा जवळ असावी असा शिक्षण हक्क कायदा सांगतो, त्यामुळे अशा प्रकारच्या शाळा बंद झाल्यास शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल असं तज्ञांचा म्हणणं आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा शाळा बंद करायला विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारद्वारे अशा शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांना जवळपासच्या शाळांपर्यंत चांगली वाहतूक सुविधा देता येईल का याचा पूर्ण आढावा कदाचित घेऊन काही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.