नवी दिल्ली: कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (KRCL) भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीने आता जोर धरला आहे. उत्तर-पश्चिम मुंबईचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत ‘नियम ३७७’ अंतर्गत ही महत्त्वाची मागणी लावून धरली असून, या प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. १९९० च्या दशकात स्थापन झालेली कोकण रेल्वे ही भारतीय रेल्वे आणि संबंधित राज्यांचा संयुक्त उपक्रम होता. मूळ करारानुसार, १० वर्षांच्या आत या संस्थेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे अपेक्षित होते, मात्र तीन दशके उलटूनही ही प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याने कोकण रेल्वेच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचे वायकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
खासदार वायकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या कोकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या १७५% पेक्षा जास्त वापर करत आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या एक वेगळे कॉर्पोरेशन असल्याने, इतर रेल्वे झोनप्रमाणे कोकण रेल्वेला केंद्राकडून थेट ‘अर्थसंकल्पीय साहाय्य’ मिळत नाही. निधीच्या प्रचंड टंचाईमुळे सुमारे ३५० किमी मार्गाचे दुहेरीकरण (Doubling) आणि भूस्खलन रोखण्यासारखी महत्त्वाची सुरक्षा कामे रखडली आहेत. पुरेशा पायाभूत सुविधांअभावी या मार्गावर नवीन गाड्या सुरू करणेही आता अशक्य झाले आहे. या तांत्रिक अडचणींमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आणि सोयीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत राज्यांच्या सहमतीचा मुद्दाही आता मार्गी लागला आहे. केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही या विलीनीकरणाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने केवळ एकच अट घातली आहे की, विलीनीकरणानंतरही या ऐतिहासिक ब्रँडचे नाव ‘कोकण रेल्वे’ असेच कायम ठेवण्यात यावे, ज्याला केंद्र सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. सर्व संबंधित राज्यांची संमती मिळाल्यामुळे आता विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेवटी, केंद्र सरकारने ही विलीनीकरण प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करावी, अशी आग्रही मागणी रवींद्र वायकर यांनी केली आहे. विलीनीकरण झाल्यास कोकण रेल्वेला आवश्यक तो निधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे दुहेरीकरणाचे काम पूर्ण होऊन कोकणच्या विकासाला नवी गती मिळेल. कोकण रेल्वे हा या भागाचा कणा असून, या प्रदेशातील जनतेचा हा हक्क असल्याचेही त्यांनी यावेळी ठामपणे मांडले.
नियम ३७७ काय आहे?
लोकसभेतील नियम ३७७ हा खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील किंवा देशपातळीवरील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी वापरता येणारा नियम आहे. या नियमांतर्गत खासदार सभागृहात तोंडी चर्चा न करता लिखित स्वरूपात निवेदन सादर करतो. या निवेदनावर कोणतीही चर्चा होत नाही तसेच संबंधित मंत्र्यांना तात्काळ उत्तर देणे बंधनकारक नसते. मात्र, हा विषय लोकसभेच्या अधिकृत नोंदीत समाविष्ट होतो आणि संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या लक्षात अधिकृतपणे आणला जातो. रेल्वे, रस्ते, पाणीपुरवठा, नैसर्गिक आपत्ती, विकासकामे रखडणे, स्थानिक समस्या अशा अनेक विषयांसाठी नियम ३७७ चा वापर केला जातो. त्यामुळे हा नियम थेट निर्णयासाठी नसला, तरी सरकारवर लक्ष केंद्रित करून पुढील कारवाईसाठी दबाव निर्माण करणारा महत्त्वाचा संसदीय उपाय मानला जातो.
