Follow us on   

मुंबई: गेल्या वर्षभरात भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातील प्रवाशांच्या पदरात निराशाच टाकली आहे. राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी वर्षभरात केवळ एकच नवीन रेल्वे सुरू करण्यात आली असून, याउलट राज्याबाहेर जाणाऱ्या सहा गाड्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजीचा सूर उमटत आहे.

​राज्यांतर्गत केवळ एकच गाडी

​मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी फक्त एकच नवीन गाडी धावली:

• ​पुणे – अजनी वंदे भारत एक्सप्रेस

​राज्याबाहेर जाणाऱ्या सहा नवीन गाड्या

​रेल्वेने राज्याबाहेर जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यात खालील गाड्यांचा समावेश आहे:

​एलटीटी – सहरसा: अमृत भारत एक्सप्रेस

• ​पनवेल – अलीपूरद्वार: अमृत भारत एक्सप्रेस
• ​हडपसर – जोधपूर: एक्सप्रेस
• ​हडपसर – रेवा: एक्सप्रेस
• ​हडपसर – मुझफ्फरपूर: एक्सप्रेस
• ​साईनगर शिर्डी – तिरुपती: एक्सप्रेस

​मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. असे असतानाही नवीन गाड्या सुरू करण्याऐवजी, पूर्वी सुरू असलेल्या काही गाड्या बंद केल्या गेल्याचा आरोप प्रवाशांकडून होत आहे.

​राज्यांतर्गत रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढल्यास रस्त्यावरील वाहनांचा ताण कमी होऊ शकतो. यामुळे वाहतूक कोंडी सुटेल आणि अपघातांचे प्रमाणही घटण्यास मदत होईल. त्यामुळे अंतर्गत रेल्वे सेवा वाढवणे ही काळाची गरज आहे.

— अक्षय महापदी, रेल्वे अभ्यासक

​रेल्वे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

​मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला यांनी सांगितले की, “गेल्या आर्थिक वर्षात सुरू करण्यात आलेल्या अनेक रेल्वे गाड्यांना महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत, ज्याचा फायदा स्थानिक प्रवाशांना होत आहे. तसेच भाविकांच्या सुविधेसाठी देवदर्शनाच्या ठिकाणांना जोडणाऱ्या गाड्यांवरही भर दिला जात आहे.”

​थोडक्यात राज्याबाहेरील प्रवाशांना दिलासा मिळाला असला तरी, महाराष्ट्रातील अंतर्गत रेल्वे प्रवाशांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका रेल्वे प्रवासी संघटनांकडून केली जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली:मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित खासदार डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी आज राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. यावेळी त्यांनी परिधान केलेल्या अस्सल मराठमोळ्या पेहरावाची सर्वत्र चर्चा रंगली होती. नाकात नथ, डोक्यावर पदर आणि काठपदराची निळी साडी अशा पारंपरिक वेशभूषेत त्या सभागृहात उपस्थित झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, शपथ घेण्यासाठी उभ्या राहिल्या असताना त्यांच्या हातात भारताच्या संविधानाची प्रत होती, ज्यातून त्यांनी लोकशाहीच्या सर्वोच्च ग्रंथाप्रती आपला आदर व्यक्त केला.

​शपथविधी दरम्यान एक नाट्यमयी प्रसंगही पाहायला मिळाला. डॉ. वाघमारे यांनी आपल्या शपथेची सुरुवात करताना छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, कुलदैवत जांबमुनी महाराज तसेच जिजाऊ, सावित्री, रमाई आणि माता अहिल्या यांना मानाचा मुजरा केला. पुढे त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांना वंदन करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आशीर्वादाने शपथ घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, विहित नमुन्यापेक्षा अधिक नावांचा उल्लेख केल्याने राज्यसभेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मध्येच थांबवले.

​संसदेच्या नियमानुसार शपथ केवळ निर्धारित मजकुराप्रमाणेच घेणे बंधनकारक असल्याने, अधिकाऱ्यांनी त्यांना पुन्हा एकदा शपथ वाचण्यास सांगितले. यानंतर डॉ. वाघमारे यांनी संसदेने ठरवून दिलेली अधिकृत शपथ पुन्हा वाचली आणि आपला पदभार स्वीकारला. महापुरुषांचे स्मरण आणि हातात संविधान घेऊन घेतलेली ही शपथ सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

   Follow us on   

मडगाव: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संतोष कुमार झा यांनी ५ एप्रिल २०२६ रोजी मडगाव यार्डमध्ये रेल्वे ट्रॅकवरील वेल्ड फेल्युअर (वेल्डिंग बिघाड) ओळखल्याबद्दल पॉइंट्समन श्री. सुदेश साळुंके यांना रोख १०,००० रुपयांचा स्पॉट कॅश पुरस्कार जाहीर केला.

त्यांच्या सतर्क निरीक्षणामुळे संभाव्य मोठा अपघात टाळला गेला आणि ट्रेनांच्या सुरक्षित संचालनाला मदत झाली. कोकण रेल्वे मार्गाच्या कठीण डोंगराळ आणि जंगलयुक्त भौगोलिक रचनेत ट्रॅकची अखंडता राखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अशा छोट्या बिघाडामुळे मोठ्या दुर्घटनेची शक्यता असल्याने पॉइंट्समन साळुंके यांच्या या त्वरित कृतीला विशेष महत्त्व आहे.

सादरसेवा उपक्रमांतर्गत कोकण रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरक्षा आणि सजगतेची संस्कृती बळकट करण्यासाठी असे पुरस्कार नियमितपणे दिले जातात. नियंत्रण कक्षात पुरस्कार वितरण करताना श्री. झा यांनी कर्मचाऱ्यांच्या या योगदानाचे कौतुक केले.

कोकण रेल्वे महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमधून जाणारा हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. दररोज अनेक प्रवासी आणि मालवाहतूक गाड्या येथून धावतात. कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला बळ मिळते. कोकण रेल्वे प्रशासनाने यापुढेही अशा सकारात्मक कृतींना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे.

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – रेल्वे केटरिंग संस्था IRCTC ने RTI अंतर्गत मागितलेली माहिती नाकारल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) कडक शब्दांत तंबी दिली आहे. रेल्वे टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांनी ‘रेल नीर’ घोटाळा आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या (CBI, ED) प्रकरणांबाबत माहिती दिली होती का, यासंदर्भात माहिती मागवण्यात आली होती.

RTI अर्जात विशेषतः विचारण्यात आले होते की, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांनी 2015 मधील प्रसिद्ध ‘रेल नीर’ घोटाळ्यात आरोपी असल्याचे आणि CBI ने त्यांच्या विरोधात FIR (RC-DAI-2015-A-0032) दाखल केल्याचे जाहीर केले होते का. तसेच, ED ने IPC कलम 120B व 420 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांची माहिती टेंडरमध्ये नमूद केली होती का, याचीही चौकशी करण्यात आली होती.

2015 मधील ‘रेल नीर’ घोटाळ्यात खासगी केटरिंग कंपन्यांनी राजधनी व शताब्दी सारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये अधिकृत ‘रेल नीर’ ऐवजी स्वस्त पाण्याच्या बाटल्या पुरवल्याचा आरोप होता. यामुळे भारतीय रेल्वेला सुमारे ₹19.5 कोटींचा तोटा झाल्याचे तपासात उघड झाले होते.

मात्र, IRCTC ने ही माहिती देण्यास नकार देत RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(d) अंतर्गत ती ‘व्यावसायिक गोपनीयता’ असल्याचे कारण दिले. यावर अर्जदाराने “सार्वजनिक हितासाठी माहिती आवश्यक आहे” असे सांगत आक्षेप घेतला.

CIC ने IRCTC च्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, केवळ कायद्याचा उल्लेख करून माहिती नाकारणे योग्य नाही. “माहिती नाकारताना ठोस कारणे देणे आवश्यक आहे,” असे आयोगाने स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित कलम लागू का होते, याचे स्पष्टीकरण देणे ही सार्वजनिक प्राधिकरणाची जबाबदारी असल्याचेही नमूद केले.

आयोगाने IRCTC ला हा अर्ज पुन्हा तपासून ‘स्पष्ट आणि कारणांसहित’ नवीन उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत