मुंबई – एकीकडे नेत्रावती-मत्स्यगंधा एक्स्प्रेस या गाडयांना दक्षणेकडील राज्यात थांबे देण्याचा सपाटा लावला असताना अनेक वेळा आंदोलने करूनही रेल्वे प्रशासनाने या गाडयांना संगमेश्वर रोड या स्थानकावर प्रायोगिक तत्वावरसुद्धा थांबा दिला नसल्याने संगमेश्वरवासीय प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. आपली नाराजी व्यक्त करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीच्या मागणीसाठी रेल्वे राज्यमंत्र्यांना ‘पत्र लिहा’ हे अनोखे आंदोलन संमेश्वरवासियांनी सुरु केले आहे.
नेत्रावती-मत्स्यगंधा एक्स्प्रेस संगमेश्वर रोड थांब्या संदर्भात संयुक्त बैठक घेण्याबाबत प्रवाशांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना जन शिकायत कार्यालय, पहिला मजला, चर्चगेट रेल्वे स्टेशन, मुंबई-400020 येथे पाठवावे असे सर्व प्रवाशांना आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच आपल्या घरामधील जेवढे सदस्य आणि मित्र परिवार मंडळी असतील त्याचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे फ्रॉम भरून एकत्र पोस्टाने पाठवावे. आणि त्याची पावती 9819200887 ह्या नंबर वर पाठवणे असेही आवाहन केले गेले आहे.
जास्तीत जास्त नागरिकांनी या पत्राची प्रिंट काढून आपला नाव, पत्ता व संपर्क भरून रेल्वे राज्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात पाठवल्यास संगमेश्वर रोड थांब्यासंदर्भातील संयुक्त बैठक घेण्याबाबत विचार होईल आणि आपल्या मागणी संदर्भात विचार करण्यास भाग पडेल असा या आंदोलनाच्या मागे हेतू आहे.
दिवा शहरात जोरदार प्रतिसाद
आज दिवा शहरातील कोकणवासीय प्रवाशांनी या आंदोलनाला जोरदार प्रतिसाद देत याविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीच्या मागणीसाठी रेल्वे राज्यमंत्री श्री रावसाहेब दानवे यांना पत्रे लिहुन मागणी केली आहे. आज दिवा शहरातील कोंकण रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांनी अवघ्या दोन तासात सुमारे 1743 मागणीपत्रे तयार करून देऊन उत्स्फुर्द प्रतिसाद दिला. अजुनही हजारो प्रवाशी अशी मागणीपत्र देणार असुन ती लवकरच रेल्वे राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पाठवण्यात येतील असे पत्रकार श्री संदेश जिमन यांनी यावेळी सांगितले.
रत्नागिरी | रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजूचा (Raw Cashew nuts) दर दिवसेंदिवस कमी होताना दिसत आहे. दोन्ही जिल्ह्यात काजूचा दर किलोला ११० ते ११५ रुपये प्रति किलोवर आला आहे. सुरवातीला १३५ रुपये प्रति किलो असेलेला दर असा पडत असल्यामुळे त्यामुळे काजू बागायतदार वर्ग हैराण झाला आहे.
कोरोनापूर्वी हा दर प्रतिकिलो १५० वर होता; परंतु कोरोना काळात तो ९० रुपयांवर आला. त्यानंतरच्या काळात हा दर १३०/१३५ रुपयापर्यंत आला. यंदाही हा दर १३५ रुपयापर्यंत गेला होता; परंतु आता तो १२० रुपये प्रति किलोपेक्षाही खाली गेला आहे. या मध्ये लक्ष न घातल्यास त्यापेक्षाही हा दर कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गावठी काजू कोणी व्यापारी घेत नाही, घेतल्यास बाजारात चाललेल्या बाजारभावापेक्षा कमी भावात घेतल्या जातात. त्यामुळे कलमी काजू आणि गावठी काजुंसाठी दोन वेगवेगळे दर काही बाजारात चालू आहेत.
प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, काजू बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी काजूला हमीभाव द्यावा तसेच केंद्राने काजूवरील कमी केलेले आयात शुल्क पूर्ववत करावेअशी मागणी जिल्हा शेतकरी संघटना आणि जिल्हा बागायतदार संघटनेने संयुक्तपणे केली आहे.
Block "aadhar-pan" not found
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
रत्नागिरी :मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अनेक ठिकाणी सुरू आहे या मार्गावरील परशुराम गटाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे, या कामासाठी परशुराम घाट बंद राहणार असल्याचे कळत आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेले कित्येक वर्ष सुरू आहे. मार्गावरील चिपळूण जवळील परशुराम घाट हा २७ मार्च ते ३ एप्रिल या कालावधीत वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात यावा अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भात पोलीस प्रशासन, उपप्रादेशिक विभाग आणि चिपळूण महसूल विभाग यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे परशुराम घाट बंद ठेवण्याबाबतचे नियोजन येत्या दोन ते तीन दिवसात होण्याची शक्यता आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही घोषणा झालेली नाही. घाट नेमका कोणत्या दिवशी व किती वेळ कसा बंद करायचा याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून येत्या २-३ दिवसांत याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच हा निर्णय घेतला जाणार आहे.
सदर ठिकाणी काम करताना घाटातील दगड अथवा डोंगरावरील विखुरलेली माती खाली कार्यरत महामार्गावर येऊन अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर सदर प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या में.कशेडी परशुराम हायवे प्रा.ली.यांनी या ठिकाणाच्या कामासाठी परशुराम घाट वाहतूकीसाठी दि. २७ मार्च २०२३ ते दिनांक ०३ एप्रिल २३ या कालावधीत ठेवणे बाबत विनंती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हे पावसाळयापूर्वी पूर्ण करण्यासाठी व संभाव्य जिवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी परशुराम घाट दि. २७ मार्च २०२२ ते दिनांक ०३ एप्रिल २०२३ या कालावधीत दु. १२.०० संध्याकाळी ६.०० वाहतुकीसाठी बंद ठेवणे बाबत विनंती करण्यात आली आहे.
Block "aadhar-pan" not found
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
रत्नागिरी | एखाद्या ठिकाणी मोठा प्रकल्प येणार असेल तर तो जाहीर होण्यापूर्वीच तिथल्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात राजकारणी आणि राजकीय व्यक्तींशी संबंधित असलेले व्यावसायिक खरेदी करण्यास सुरवात करतात. स्थानिक जमीनमालकांना या प्रकल्पाची कल्पनाही नसते त्यामुळे ते कमी भावात जमिनी विकून आपले नुकसान करतात. या खरेदी केलेल्या जमिनी प्रकल्पात गेल्या तर जमिनीचा चांगला भाव तर मिळतोच त्याबरोबर प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासनाकडून अतिरिक्त फायदे पण मिळतात. जरी या जमिनी प्रकल्पात गेल्या नाही तरी फायदा होतो. कारण प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या जमिनीचे भाव गगनाला भिडतात.
उदाहरण द्यायचे झाले तर बारसू सोलगाव येथे प्रस्तावित असलेला रिफायनरी प्रकल्प. या प्रकल्पाच्या जागेवर आणि आजूबाजूस परप्रांतीयांनी मोठय़ा प्रमाणात जागा खरेदी केल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारात समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे सचिव समीर शिरवाडकर यांनी ही सगळी माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळवली आहे. या सगळ्याची माहिती देणारा एक ई-मेल शिरवाडकर यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे 16 मार्च रोजी पाठवला होता. त्यावर आपला ई-मेल अर्ज प्राप्त झाला असून पुढील कार्यवाहीसाठी महसूल विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून शिरवाडकर यांना देण्यात आले. या सगळ्या जमीन खरेदीच्या व्यवहारात राजकीय नेते, उच्चपदस्थ अधिकारी व परप्रांतीयांचा समावेश असल्याचा आरोप शिरवाडकर यांनी केला आहे.
राजापूर तालुक्यातीलच बारसू आणि सोलगावसह आसपासच्या गावामध्ये ही जमीन खरेदी केली गेली आहे. दरम्यान मागील दोन वर्षांमध्ये शेकडो एकर जमीन खरेदीचे व्यवहार याभागात झाल्याची बाबही माहिती अधिकारातून उघड आली आहे.
वारिसे यांच्या हत्येनंतर येथील बारसू प्रस्तावित रिफायनरी विशेष चर्चेत आली आहे. हा प्रकल्प उभारताना गैरप्रकार झालेत असे आरोप करण्यात येत आहेत. त्याची चौकशी व्हावी यासाठी विरोधकांनी मागणी केली आहे. तसेच या जमिनी विकत घेताना बळजबरीचा वापर केला गेला असेल तर त्याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
असे आहेत जमीन खरेदीदार
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
रत्नागिरी : कोकण रेल्वे मार्गे धावणाऱ्या नेत्रावती तसेच गांधीधाम एक्सप्रेसला दक्षिण गोव्यातील काणकोण स्थानकावर प्रायोगिक तत्त्वावर थांबा मंजूर करण्यात आला आहे.
या संदर्भात कोकण रेल्वे कडून प्राप्त माहितीनुसार लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुअनंतपुरम ( १६३४५ ) या डाऊन नेत्रावती एक्सप्रेसला दि. 2 एप्रिलपासून तर अप दिशेने धावणाऱ्या नेत्रावती एक्सप्रेसला( १६३४६) 1 एप्रिल 2023 पासून प्रायोगिक तत्त्वावर थांबा मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या नागरकोईल ते गांधीधाम ( 16336 ) एक्सप्रेसला दिनांक 4 एप्रिल पासून तर गांधीधाम ते नागरकोईल ( 16335 ) या गाडीला दि. 7 एप्रिल 2023 पासून दक्षिण गोव्यातील काणकोण स्थानकावर प्रायोगिक तत्त्वावर थांबा मंजूर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कोकण रेल्वेने दक्षिणेकडील राज्यातील स्थानकांना लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे थांबे देण्याचा सपाटा लावला असून महाराष्ट्रातील काही स्थानकांना या गाड्यांचे थांबे देण्यात यावे अशी वारंवार मागणी केली असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याच महिन्यात नेत्रावती एक्सप्रेसला भटकळ आणि कुंदापूरा या स्थानकांवर थांबे मंजूर करण्यात आले आहेत, तर मत्सगंधा एक्सप्रेसला बारकुर येथे थांबा देण्यात आला आहे. तसेच गरिबरथ एक्सप्रेसला अंकोला येथे थांबा देण्यात आला आहे. नेत्रावती एक्सप्रेस या गाडीच्या थांब्यासाठी पाठपुरावा केल्या जाणाऱ्या संगमेश्वर स्थानकावर प्रायोगिक तत्त्वावर का होईना थांबा मंजूर करण्याबाबत मात्र रेल्वेने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
रत्नागिरी :समाजाच्या दृष्टीने तृतीयपंथी म्हणजे घरातून बाहेर काढलेले, रस्त्यावर भीक मागून उदरनिर्वाह करणारे आणि साामान्य माणसांना त्रास होईल अशी वागणारी व्यक्ती अशीच प्रतिमा आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही तृतीयपंथियांनी ईतर तृतीयपंथीना एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. विशेष म्हणजे म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने पण त्यांना मोलाची मदत केली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील तृतीयपंथी व्यक्तींनी समाजकल्याण विभागाकडे आम्हाला व्यवसाय करण्यासाठी मदत करावी अशी मागणी केली होती. आम्हाला शासनाने व्यवसाय करण्याची संधी दिली तर आम्ही भीक मागणार नाही. आम्हाला व्यवसाय करायचा आहे. आम्हाला शासनाने पाठबळ द्यावे, अशी मागणी केली होती. आज त्यांच्या याच मागणीची जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आणि नोंदणीकृत तृतीयपंथियांना व्यवसाय उभारणीसाठी प्रत्येकी ८० हजाराचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील ४ तृतीयपंथियांनी होणार आहे.
जिल्ह्यातील अतिशय संवेदनशील आणि तितकाच दुर्लक्षित असा घटक म्हणजे तृतीयपंथियांच्या व्यवसाय वृद्धी आणि त्यांच्या अडीअडचणींसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे समाजकल्याण विभागाची नुकतीच बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी रत्नागिरी जिल्हा सामाजिक न्यायभवन रत्नागिरी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यादव गायकवाड उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे नोंदणी केलेले ४ तृतीयपंथी उपस्थित होते.
आज ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी एक मोठे विधान केले आहे. उद्या शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन कोकणातील राजकीय नेत्यांचा एक मोठा भूखंड घोटाळा उघड करणार अशी माहिती दिली आहे.
खासदार विनायक राऊत यांनी नाव उघड केले नसल्याने राजकीय वर्तुळात तर्क लावले जात आहेत. तसेच हा भाजपचं नेत्याचा आहे कि शिंदे गटाच्या नेत्याचा आहे हे सुद्धा उघड केले नाही आहे. उद्या दिनांक १२ वाजता कोकणातील मोठ्या भूखंड घोट्याळ्याची माहिती शिवसेना भवनात आयोजित केल्या जाणाऱ्या पत्रकार परिषदेत देऊ असे ते म्हणाले.
मुंबई – पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्वाचा प्रकल्प असलेल्या पुणे-कोल्हापूर रेल्वे मार्गावरील कराडपासून कोकणाला जोडणाऱ्या कराड-चिपळूण या नव्या रेल्वे मार्गाबाबत आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर, शेखर निकम, नाना पटोले, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाचे कामाबाबतची लक्षवेधी मांडत शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले.
यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र या दोन विभागांना जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गाची कराड ते चिपळूण प्रकल्पाची संकल्पना अनेक वर्षे चर्चेत आहे. २०१२ साली तत्कालीन आघाडी मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प केंद्र सरकारने 50 तर राज्य सरकारने 50 टक्के खर्च करून अमलात आणावा असा निर्णय घेतला. त्याला मान्यता देत निधीही देण्याची घोषणा केली. मात्र, काही दिवसांनी हा प्रकल्प 26 टक्के कोकण रेल्वे व 74 टक्के व्यावसायिक शापूरजी पालनजी कंपनीने करावा, असा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी कराडला आले. त्यांच्या हस्ते भुमिपुजन पण केले.
पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे-बंगळूर हा महामार्ग आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात औदयोगिक प्रकल्प आहेत. आणि कोकण जरी अविकसित असला तरी या याठिकाणी मोठी जलसंपदा, बंदरे आहेत. पुढे सरकारने समृद्धी महामार्गालाप्राधान्य द्यायचे ठरवले. मात्र, या रेल्वे मार्गाला कमी लेखण्यात आले. समृद्धी महामार्गासाठी हा प्रकल्प रद्द केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः सातारा जिल्ह्यातील आहेत. संपूर्ण जिल्ह्याचा विकास करण्याचा त्याचा विचार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पासाठी काही त्रुटी आहेत त्या दूर करून मुख्यमंत्री शिंदे या रेल्वेमार्गाला चालना देणार का?असा प्रश्न अधिवेशनात चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल.
श्री. भुसे पुढे म्हणाले की, कराड- चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून 7 मार्च 2012 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928.10 कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची 50 टक्के हिश्श्याची रक्कम 464.05 कोटी इतकी होती तर केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षात द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम 3 हजार 196 कोटी झाली.
रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण 2012 अंतर्गत चिपळूण- कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांचे दरम्यान प्रत्येकी 26 टक्के आणि 74 टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात हा प्रकल्प व्यवहार्य नसून या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे कंपनीने pस्पष्ट केले . यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने 80 टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली, यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळविण्यात आलेले नसल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड – चिपळूण आणि वैभववाडी – कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी – कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुक मध्ये करण्यात आला आहे. कराड – चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा एकदा शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील मोठे उद्योग इतर राज्यात जात असताना, मुंबईतून पण काही महत्वाची सरकारी प्रधान कार्यालये बाहेरच्या राज्यात हलविण्याचे प्रकार चालू आहेत. आता तर केंद्र सरकारने १९४३ पासून मुंबईत असणारे टेक्स्टाईल आयुक्तांचे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग आयुक्तांना तसे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातच्या अहमदाबादला हलवण्यात आले होते. हाच धागा पकडत मोदी सरकारकडून मुंबई आणि महाराष्ट्राचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरु केला आहे.
काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी या सगळ्या प्रकाराबाबत ट्विट केले आहे. यामध्ये सावंत यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राबद्दलचा पूर्वापार असलेला आकस मोदी सरकार आल्यापासून कृतीत उतरला आहे. IFSCसहित अनेक महत्त्वाचे उद्योग, प्रकल्प, राष्ट्रीय संस्थांची महत्त्वाची कार्यालये गुजरात वा इतरत्र नेण्यात आली. आता १९४३ पासून मुंबईत असणारे वस्त्र आयुक्त कार्यालय दिल्लीला हलवण्यात येत आहे. मुंबईचे महत्व कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत असताना महाराष्ट्रातील भाजपा नेते केंद्राला मदत करतात. हा महाराष्ट्र द्रोह नाही का? महाराष्ट्र देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. महाराष्ट्राला मागे सारणे हा १२ कोटी मराठी माणसाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहेच पण देशासाठीही घातक आहे, असे सचिन सावंत यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता यावर भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय प्रत्युत्तर देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
१/२ महाराष्ट्राबद्दलचा पूर्वापार असलेला आकस मोदी सरकार आल्यापासून कृतीत उतरला आहे. IFSCसहित अनेक महत्त्वाचे उद्योग/ प्रकल्प, राष्ट्रीय संस्थांची महत्त्वाची कार्यालये गुजरात वा इतरत्र नेण्यात आली. आता १९४३ पासून मुंबईत असणारे वस्त्र आयुक्त कार्यालय दिल्लीला हलवण्यात येत आहे. pic.twitter.com/FiMgohNyyM
