कोल्हापूर: येत्या 24 जानेवारी रोजी शक्तिपीठ महामार्ग जाणाऱ्या बारा जिल्ह्यातून शेतकरी हे आपापल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे आंदोलन एक इशारा आंदोलन असेल. महाराष्ट्र सरकारने शपथविधी आटोपल्या आटोपल्यानंतर युद्ध पातळीवर शक्तिपीठ महामार्ग रेटण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यासाठी व सरकारचा खोटारडेपणा उघडा पाडण्यासाठी 24 जानेवारी रोजी या 12 जिल्ह्यातून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शक्तीपीठ महामार्ग बाधित 12 पैकी दहा जिल्ह्यांतील आंदोलनाच्या प्रतिनिधींची ऑनलाईन मोडवर मीटिंग दिनांक 16 जानेवारी रोजी संध्याकाळी पार पडली. यामध्ये सरकारने उचललेल्या पावलांबद्दल सखोल चर्चा करण्यात आली. यामध्ये बोलताना संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे म्हणाले,” महाराष्ट्रातील महायुती सरकार सरकार हे मोठे पसरवून निवडून आले आहे. या निवडणुकीनंतर देखील शक्तीपीठ महामार्ग रेटण्यासाठी ते या महामार्गास फक्त कोल्हापुरातून विरोध आहे व इतर जिल्ह्यातून विरोध नाही असे खोटे नेरिटीव्ह वापरत आहेत. हे सर्व ज्ञात आहे की इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील आंदोलन सुरू होती व आता देखील आहेत. या सरकारला कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी व उद्योगपतींना नैसर्गिक साधन संपत्ती खनिज संपत्ती लुटी साठी हा महामार्ग म्हणजे रेड कार्पेट आहे. पर्यावरण विभागांनी ग्राउंड सर्वे करणे गरजेचे असताना एक-दोन दिवसांमध्ये या महामार्गाच्या प्रस्तावास कशी मंजुरी देते. प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला तसेच पर्यावरण विरोधी शेतकरी विरोधी व जनविरोधी शक्तीपीठ महामार्ग रेटण्यासाठी जर शासन जिद्दीस पेटले असेल तर शेतकरी देखील छातीचा कोट करून घाव झलक लढायला तयार आहे.
नांदेडचे गोविंद घाटोळ म्हणाले,”मराठवाडा मधील सर्व जिल्हे संघर्ष समितीने पिंजून काढून शेतकऱ्यांना त्यांच्यावरती होणारा अन्याय अन्यायकारक भूसंपादनाची प्रक्रिया सांगून शेतकऱ्यास लढण्यास सज्ज बनवू.
लातूरचे गजेंद्र येळकर म्हणाले,” स्वतः महायुतीतील अनेक आमदार व खासदार या शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात आंदोलनात उतरले किंवा त्यांनी भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूने मांडली आहे. त्यामुळे हे सरकार आपल्याच आमदार खासदारांचे ऐकत नाही. हे सरकार काही कारभारी मंडळींकडून आदानी अंबानींसाठी चालवले जाते.
यावेळी पुढील आठवड्यात मुंबईमध्ये बैठक घेऊन प्रसार माध्यमांसमोर सरकारच्या छोट्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या मीटिंगमध्ये गिरीश फोंडे,गोविंद घाटोळ, गजेंद्र येळकर,सतीश कुलकर्णी,शांतीभूषण कच्छवे विजयराव बेले,शिवराज राऊत,विठ्ठलराव गरुड,लालासाहेब शिंदे,अभिजीत देशमुख,गणेश घोडके,सुभाष मोरलवार,गजानन तीमेवार, केतन सारंग,भारत महाजन, सुदर्शन पडवळ, संभाजी फरताळे ,अनिल बेळे ,केदारनाथ बिडवे,श्रीधर माने संतोष ब्याळे, सतीशराव घाडगे सुनील भोसले,मेहताब पठाण,रवी मगर ,परमेश्वर मोठे, बसवराज झुंजारे,नानासाहेब चव्हाण रामेश्वर चव्हाण,उमेश एडके प्रकाश पाटील,केदारनाथ बिडवे,गणेश माने,सुरेशराव राजापूरकर,नवघरे बाबुळगावकर हे विविध जिल्ह्याचे शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
