कोकण रेल्वेचे स्वतंत्र महामंडळ म्हणून अस्तित्व हेच तिच्या विकासातील मुख्य अडथळा

   Follow us on    

 

 

Konkan Railway: अखंड रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे सचिव अक्षय महापदी यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तराच्या आधारे कोकण रेल्वेच्या विकासासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या कोकण रेल्वे मार्गावर दुपदरीकरण किंवा क्षमतेवृद्धीचा कोणताही सक्रिय प्रकल्प अस्तित्वात नाही.

२३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जास कोकण रेल्वे महामंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या उत्तरानुसार पुढील बाबी स्पष्ट झाल्या :

• रोहा–वीर हा सुमारे ४७ किमीचा भाग वगळता इतर कोणत्याही विभागाच्या दुपदरीकरणास मान्यता नाही.

• ठोकुर–मुकांबिका रोड आणि वैभववाडी–माजोर्डा विभागांचे व्यवहार्यता परीक्षण सुरू असून, कोणताही सक्रिय प्रस्ताव तयार नाही.

• नवीन स्थानक बांधणीसाठी कोकण रेल्वेकडे निधी उपलब्ध नाही.

• २०२३ नंतर दुपदरीकरणासाठी राज्य सरकारांसोबत रेल्वे मंत्रालयाचा कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही.

या उत्तरानुसार सध्या कोकण रेल्वे मार्गावर दुपदरीकरण किंवा क्षमतेवृद्धीचा कोणताही प्रत्यक्ष प्रकल्प प्रगतीपथावर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१७-१८ मध्ये तयार केलेला क्षमतावृद्धीचा प्रस्ताव २०२३ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरल्याने नामंजूर करण्यात आला असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.

महापदी यांनी नमूद केले की, कोकण रेल्वेचे स्वतंत्र महामंडळ म्हणून अस्तित्व हेच तिच्या विकासातील मुख्य अडथळा ठरत आहे. स्वतंत्र रचनेमुळे या महामंडळाला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून थेट निधी मिळत नाही. त्यामुळे दुपदरीकरण, सिग्नलिंग आणि नवीन स्थानके उभारणीसारख्या भांडवली प्रकल्पांना पुरेसा वित्तपुरवठा करणे शक्य होत नाही.

समितीने सुचवले आहे की, कोकण रेल्वे मार्गाचा भारतीय रेल्वेत समावेश करूनच या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण होऊ शकते.
यासाठी –

• रोहा–मडूरे विभाग : मध्य रेल्वेत

• पेडणे–ठोकुर विभाग : दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) रेल्वेत
  अशा प्रकारे विलीनीकरण करण्याची मागणी समितीने केली आहे.

विलीनीकरणानंतर दुपदरीकरणासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पातून थेट निधी उपलब्ध होईल, कोकण मार्गाला राष्ट्रीय व्यस्त मार्ग (High Density Route) दर्जा मिळेल तसेच स्थानकांचा विकास, प्रवासी सुविधा आणि गाड्यांची संख्या वाढविणे शक्य होईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.

महापदी यांनी पुढे म्हटले की, “कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाबाबत व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. स्वतंत्र अभ्यासांवर आणि पुनर्परीक्षणांवर वायफळ खर्च करण्याऐवजी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.”

शेवटी त्यांनी नमूद केले की, कोकण रेल्वे हा देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीचा धोरणात्मक दुवा आहे. मात्र सध्याच्या रचनेत दीर्घकालीन विकास शक्य नाही. त्यामुळे भारतीय रेल्वेशी विलीनीकरण हा अनिवार्य, व्यावहारिक आणि शाश्वत मार्ग आहे, असे मत अखंड रेल्वे प्रवासी सेवा समितीने व्यक्त केले आहे.

कोकण रेल्वेवर दिवाणखवटीआणि कळंबणी बुद्रुक दरम्यान घडली घटना

   Follow us on    

 

 

मुंबई: ट्रेनमधून पडलेला आपला मोबाईल फोन परत मिळवण्यासाठी धोक्याची साखळी (Alarm Chain) खेचणे एका प्रवाशाला चांगलेच अडचणीचे ठरले आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने या गैरवापराबद्दल संबंधित प्रवाशावर गुन्हा दाखल केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना २३/१०/२०२५ रोजी १२६१८ ह. निजामुद्दीन – एरणाकुलम मंगला एक्स्प्रेसमध्ये दिवाणखवटी आणि कळंबणी बुद्रुक स्थानकांदरम्यान घडली. प्रवाशाचा मोबाईल फोन खिडकीतून खाली रुळावर पडला. मोबाईल उचलण्याच्या उद्देशाने त्याने ट्रेनची अलार्म चेन (ACP) खेचली, ज्यामुळे ट्रेन तातडीने थांबली. त्यानंतर तो प्रवासी खाली उतरून रुळावरून फोन घेऊन परत आला.

गुन्हा दाखल

ट्रेनमध्ये कर्तव्यावर असलेल्या टीटीई श्री पी. एम. कृष्णन आणि श्री अजित जाधव यांनी या घटनेची गंभीर नोंद घेतली.. त्यांच्या अहवालाच्या आधारावर रेल्वे पोलिसांनी भारतीय रेल्वे अधिनियम, १८८९ च्या कलम १४१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. हे कलम धोक्याची साखळीचा अयोग्य वापर केल्यास दंडनीय कारवाईची तरतूद करते.

कोकण रेल्वेचे आवाहन:

साखळीचा गैरवापर केल्यामुळे रेल्वेच्या वेळेवर आणि सुरळीत संचालनात मोठा अडथळा निर्माण होतो, तसेच इतर प्रवाशांना विनाकारण त्रास होतो. कोकण रेल्वेने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी केवळ वैद्यकीय किंवा गंभीर आपत्कालीन परिस्थितीतच अलार्म चेनचा वापर करावा. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे.

 

 

कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेची मागणी आमदार संजय पोतनीसांना साकडे; तुतारी एक्स्प्रेसच्या धर्तीवर आणखी गाड्या सुरू करण्याची विनंती.

   Follow us on    

 

 

कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना, सावंतवाडी च्या मुंबई विभागातील पदाधिकाऱ्यांनी कलिना विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी बेस्ट (BEST) अध्यक्ष श्री संजय पोतनीस साहेब यांची भेट घेऊन सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे रखडलेले काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेने आमदार साहेबांना दिलेल्या निवेदनात, तळकोकणातील महत्त्वाचे स्थानक असलेल्या सावंतवाडी येथे प्रस्तावित रेल्वे टर्मिनस कोकणच्या विकासासाठी आणि हजारो कोकणी चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी कसे आवश्यक आहे, हे पटवून दिले. आमदार पोतनीस यांनी या मागणीवर सकारात्मक कार्यवाहीची ग्वाही दिली आहे.

मागील १० वर्षांपासून टर्मिनस रखडले

सावंतवाडी स्थानकावर रेल्वे टर्मिनसचे भूमिपूजन २७ जून २०१५ रोजी झाले होते. सावंतवाडी हे तळकोकणातील महत्त्वाचे आणि पर्यटन, शिक्षण, व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण शहर आहे. या ठिकाणी टर्मिनस झाल्यास इथून सोडलेल्या गाड्या कोकणातील इतर स्थानकांवर देखील थांबतील आणि कोकणाला मुंबई, पुणे तसेच देशाच्या इतर भागांशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. मात्र, राजकीय अनास्था आणि निधीअभावी हा प्रकल्प गेल्या दहा वर्षांपासून रखडल्यामुळे दादर-सावंतवाडी तुतारी एक्सप्रेसच्या धर्तीवर अजून गाड्या सुरू करण्यावर मर्यादा येत आहेत, असे संघटनेने निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

प्रवाशांच्या हितासाठी संघटनेने केलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

सावंतवाडी स्टेशनचा टर्मिनस म्हणून विकास

२०१५ मध्ये पायाभरणी झालेल्या टर्मिनस प्रकल्पाचा निधीअभावी रखडलेला दुसरा टप्पा तातडीने पूर्ण करावा. तसेच अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत येथे नवीन प्लॅटफॉर्म, शेल्टर शेड, पाणी, आसन व्यवस्था, पादचारी पुलाचा विस्तार आणि योग्य प्रकाश व्यवस्था करावी.

नवीन रेल्वेगाडी सुरू करावी

तुतारी एक्स्प्रेसच्या धर्तीवर दादर ते सावंतवाडी दरम्यान अजून एक नवी रेल्वेगाडी सुरू करावी.

सीएसएमटी-मंगलोर एक्स्प्रेसला थांबा:

१२१३३/३४ सीएसएमटी मुंबई-मंगलोर-सीएसएमटी मुंबई या गाडीला सावंतवाडी स्थानकावर थांबा देण्यात यावा.

कोकणी चाकरमान्यांची मोठी सोय

सध्या धावणाऱ्या कोकणकन्या, मांडवी, जनशताब्दी या गाड्या गोव्यातील मडगावपर्यंत धावतात, त्यामुळे तिकिटांचा मोठा कोटा गोव्यातील स्थानकांना मिळतो. गोव्यात पर्यटकांचा भरणा अधिक असल्याने कोकणी चाकरमान्यांना तिकीट मिळणे हा एक जटिल प्रश्न बनला आहे. केवळ सावंतवाडीपर्यंत धावणाऱ्या गाड्या सुरू झाल्यास, सर्व तिकीट कोटा कोकणी जनतेला मिळेल आणि गणेशोत्सव, होळी, उन्हाळी सुट्ट्यांसारख्या सणासुदीच्या काळात हजारो चाकरमान्यांची सोय होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

यावेळी संघटनेतर्फे संदीप गुरव, केशव पांचाळ, विलास मोहिते, बाळा मोरे आदी सदस्य उपस्थित होते.

   Follow us on        देवरूख: बुधवार दिनांक २९ ऑक्टोबर देवरूख येथे पार पडलेल्या खासदारांच्या जनता दरबारात संगमेश्वर तालुक्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय अग्रक्रमाने मांडण्यासाठी सकाळी लवकरच निसर्गरम्य चिपळूण संगमेश्वर फेसबुक (रेल्वे) ग्रुपचे प्रमुख संदेश जिमन, सहकारी अशोक मुंडेकर , समन्वयक रुपेश मनोहर कदम लक्ष्मी नृसिंह मंगल कार्यालय येथे उपस्थित होते.

संगमेश्वर स्थानकात दिवसेंदिवस वाढणारी प्रवासी संख्या बघता ९ अतिरिक्त गाडयांना थांबा मिळावा म्हणून कोंकण रेल्वे प्रशासनाकडे संगमेश्वर जनतेच्या वतीने निसर्गरम्य चिपळूण संगमेश्वर फेसबुक (रेल्वे) ग्रुपने मागणी  केली होती त्यावेळी  कोंकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत मागणी केलेल्या ९ गाड्यांपैकी जामनगर, पोरबंदर व मडगाव एक्सप्रेस या तीन गाडयांना संगमेश्वर रोड स्थानकात थांबे देण्यास सर्व बाबी अनुकूल असून तसा प्रस्ताव आम्ही केंद्रीय रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीसाठी पाठवतो असे सांगितले आणि  तसा प्रस्ताव पाठवला.

या बैठकीला स्थानिक आमदार श्री शेखर निकम सुद्धा उपस्थित होते आणि त्यांनी सुद्धा आपली शिफारस त्यांच्या  पत्राद्वारे केली होती. 

थांबे मंजूरी हा विषय केंद्रीय रेल्वे बोर्डाच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्याला स्थानिक खासदारांची शिफारस असणे क्रमप्राप्त असून त्यांचे रेल्वे मंत्र्यांना शिफारस पत्र लागेल असे कोंकण रेल्वे प्रशासनाने संगितले. त्याप्रमाणे मे २०२५ मध्ये खासदार श्री नारायण राणे यांना भेटून हा विषय त्यांच्या समोर मांडण्यात आला आणि त्यांनी रेल्वे मंत्र्यांना आपले शिफारस पत्र सुद्धा दिले आणि पुढील दोन दिवसात मी रेल्वे मंत्र्यांना भेटून  मंजूरी घेतो असे आश्वासनही दिले परंतू या गोष्टीला आज सहा महिने उलटले तरी या गाड्यांच्या थांब्याना मंजूरी मिळालेली नाही त्यामुळे काल खासदारांच्या देवरुख येथे झालेल्या जनता दरबारात पुन्हा हा प्रश्न त्यांच्यासामोर मांडून यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने केली गेली. 

यावेळी उत्तर देताना खासदार नारायण राणे म्हणाले, “माझे मित्र असलेले केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्याकडे मागणी करून मी थांबे मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करतो.”

परंतु थांबे मंजूर करुन घेण्यासाठी कधी कधी वजनदार व्यक्तींचा एक शब्दही कामी येतो याचा प्रत्यय गेल्या दोन महिन्यात आजूबाजूच्या जिल्ह्यात मंजूर झालेले थांबे बघता लक्षात  येते. विशेष  म्हणजे हे कोकणातील थांबे जिल्हयाबाहेरील नेत्यांनी  रेल्वे मंत्र्यांकडे आपले वजन वापरुन तातडीने मंजूर  करून घेतले मग आपल्या खासदारांच्या शिफारशीला रेल्वे बोर्ड पहात नाही कां? असा सवाल विचारला जात आहे.

   Follow us on    

 

 

दिवा–चिपळूण मेमू सेवेला नियमित किंवा कायमस्वरूपी मान्यता मिळाल्याच्या अफवा सध्या सोशल मीडियावर आणि काही वृत्तवाहिन्यांमध्ये पसरवल्या जात आहेत. मात्र, या संदर्भात कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

रेल्वेच्या अधिकृत माहितीपत्रकात  म्हटले आहे की, “सध्या दिवा–चिपळूण मेमू सेवेला नियमित करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. नवीन कायमस्वरूपी किंवा नियमित गाड्यांबाबत कोणताही निर्णय झाल्यास त्याची माहिती अधिकृत माध्यमांतून देण्यात येईल.”

प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही अप्रमाणित बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये आणि फक्त रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळ, प्रेस नोट्स किंवा अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवरूनच माहिती घ्यावी.

दरम्यान, कोकण आणि मुंबईदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही मेमू सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरत असून, अनेक प्रवाशांनी तिला नियमित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, रेल्वेने या संदर्भात अंतिम निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.