Follow us on   

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतात गॅस संकट निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने बुधवारी (२६ मार्च) एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. ज्या शहरांमध्ये पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) उपलब्ध आहे, तेथील नागरिकांना एलपीजी (एलपीजी सिलिंडर) कनेक्शन बंद करून पीएनजी कनेक्शन घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, पीएनजी उपलब्ध असलेल्या शहरांमधील लोकांनी ताबडतोब एलपीजी कनेक्शन बदलून पीएनजी कनेक्शन घ्यावे. ज्या कुटुंबांकडे पीएनजी सुविधा उपलब्ध असूनही ते अद्याप एलपीजी वापरत आहेत, त्यांच्या एलपीजी कनेक्शनची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएनजी उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी मात्र एलपीजी कनेक्शन सुरू राहणार आहे.

सरकारने कनेक्शन बदलण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. यामुळे गॅस पुरवठा व्यवस्थापन अधिक सुधारेल आणि इंधन आयात कमी होण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातही परिणाम:

मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक अशा मोठ्या शहरांमध्ये पीएनजी उपलब्ध असल्याने येथील अनेक कुटुंबांना एलपीजी ते पीएनजी स्विच करावे लागणार आहे.

का घेतला हा निर्णय?

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे गॅस आणि तेलाची टंचाई निर्माण झाली आहे.

देशभरात अनेक शहरांत आणि ग्रामीण भागात सिलिंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

पीएनजी हा स्वच्छ, सतत पुरवठा होणारा आणि तुलनेने स्वस्त पर्याय मानला जातो.

नागरिकांना सूचना:

जर तुमच्या भागात पीएनजी सुविधा उपलब्ध असेल तर लवकरात लवकर पीएनजी कनेक्शन घ्या. तीन महिन्यांच्या आत कनेक्शन न बदलल्यास एलपीजी कनेक्शन बंद केले जाऊ शकते.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने मेल, एक्सप्रेस आणि सुपरफास्ट गाड्यांच्या थांब्याबाबत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार, ज्या स्थानकांवर मागील ६ महिन्यांत ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण नोंदवले गेले आहे, त्या ठिकाणी गाड्यांचे थांबे बंद केले जाणार आहेत.

रेल्वे बोर्डाच्या माहितीनुसार, यापुढे थांबे पूर्णपणे व्यावसायिक आणि डेटा-आधारित असतील. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अल्गोरिदमचा वापर केला जाणार आहे. तसेच ज्या स्थानकांवर २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मागणी असेल, तेथे आपोआप नवीन थांबे देण्यात येतील.

याशिवाय, रात्री १२ ते पहाटे ४ या वेळेत ज्या स्थानकांवर प्रवासी चढत नाहीत, अशा ठिकाणांचे थांबे सर्वप्रथम हटवले जाणार आहेत. उत्तर रेल्वे आणि उत्तर मध्य रेल्वेच्या व्यस्त मार्गांवर या धोरणाची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.

रेल्वेच्या मते, या डायनॅमिक हॉल्ट धोरणामुळे गाड्यांचा प्रवास वेळ ३० मिनिटांपासून २ तासांपर्यंत कमी होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, एक थांबा काढल्यास सरासरी ८ ते १० मिनिटांची बचत होते, तर प्रत्येक थांब्यावर इंधन आणि वेळेचा अतिरिक्त खर्च होतो.

मात्र, लहान स्थानकांवरील थांबे बंद केल्यास विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अशा स्थानकांसाठी मेमू आणि पॅसेंजर गाड्यांची वारंवारता वाढवण्याचा विचार रेल्वेकडून केला जात आहे, जेणेकरून स्थानिक प्रवाशांना अडचण येऊ नये.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने २०२६ पासून तिकीट रद्द करण्याच्या आणि परताव्याच्या (Refund) नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, प्रवाशांना मिळणारा परतावा आता पूर्णपणे तिकीट रद्द करण्याच्या वेळेवर अवलंबून असेल. जर तुम्ही तुमचे कन्फर्म तिकीट गाडी सुटण्यापूर्वी ७२ तास आधी रद्द केले, तर किरकोळ शुल्क कापून तुम्हाला पूर्ण परतावा मिळेल. मात्र, जसा प्रवासाचा वेळ जवळ येईल, तशी कपातीची रक्कम वाढत जाईल.

सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता रेल्वे सुटण्यापूर्वी ८ तासांच्या आत तिकीट रद्द केल्यास कोणताही परतावा मिळणार नाही. जुन्या नियमांनुसार ही मर्यादा ४ तासांची होती, जी आता वाढवून ८ तास करण्यात आली आहे. तसेच, ७२ ते २४ तासांच्या दरम्यान तिकीट रद्द केल्यास सुमारे २५% रक्कम कापली जाईल, तर २४ ते ८ तासांच्या दरम्यान रद्द केल्यास ५०% रक्कम कापली जाईल. जर तुमची ट्रेन हुकली किंवा तुम्ही वेळेत तिकीट रद्द केले नाही, तर तुम्हाला तुमचे पूर्ण पैसे गमवावे लागतील.

रेल्वे प्रशासनाने हे बदल तिकीट बुकिंगमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि खऱ्या प्रवाशांना सहज तिकीट उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने केले आहेत. अनेकदा एजंट किंवा इतर लोक तिकीट ब्लॉक करून शेवटच्या क्षणी रद्द करायचे, ज्यामुळे इतरांना त्रास व्हायचा. या कडक नियमांमुळे आता प्रवाशांना आपल्या प्रवासाचे नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे. दरम्यान, प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वेने ‘बोर्डिंग स्टेशन’ बदलण्याची सुविधा गाडी सुटण्यापूर्वी ३० मिनिटांपर्यंत उपलब्ध ठेवली आहे. थोडक्यात, जितक्या लवकर तिकीट रद्द कराल, तितका जास्त फायदा होईल.

मी तुमच्यासाठी या नियमांचा तुलनात्मक तक्ता (Table) तयार करू का?

   Follow us on   

​नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी सुरू केलेले नवीन ‘रेलवन’ ॲप सध्या तांत्रिक बिघाडांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. १ मार्चपासून जुने लोकप्रिय ‘यूटीएस’ (UTS) ॲप टप्प्याटप्प्याने बंद करून ‘रेलवन’ ॲप अनिवार्य करण्यात आले, मात्र तेव्हापासून प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, जिथे यूटीएस ॲपचे पाच कोटींहून अधिक वापरकर्ते होते, तिथे तांत्रिक गोंधळामुळे रेलवन ॲप वापरणाऱ्यांची संख्या केवळ एक कोटीच्या आसपास राहिली आहे. म्हणजेच सुमारे चार कोटी प्रवाशांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडे पाठ फिरवली आहे.

​प्रवाशांच्या तक्रारीनुसार, या नवीन ॲपमध्ये लॉग-इन करताना वारंवार अडचणी येत आहेत. अनेकदा वॉलेटमधून पैसे वजा होतात, मात्र तिकीट जनरेट होत नाही. अशा वेळी स्थानकांवर मदत करण्यासाठी कोणतेही ‘प्रवासी दूत’ किंवा मदत कक्ष उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. दहिसर आणि मुलुंड येथील प्रवाशांनी आपली नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, सर्व चाचण्या पूर्ण न करताच हे ॲप अनिवार्य केल्यामुळे प्रवाशांना पुन्हा तिकीट खिडकीवरील लांब रांगेत उभे राहावे लागत आहे.

​या ॲपमध्ये खरं तर उपनगरीय रेल्वेसह मेल-एक्सप्रेसचे तिकीट काढणे, पीएनआर तपासणे, डब्यांची रचना पाहणे आणि रेल्वे प्रवासात जेवण ऑर्डर करणे अशा विविध सुविधा देण्यात आल्या आहेत. तसेच तक्रारीचा मागोवा घेण्याची (Tracking) सोयही यात आहे. मात्र, ‘सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टिम्स’ (क्रिस) कडून विकसित करण्यात आलेल्या या ॲपमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे या सर्व सुविधा प्रवाशांसाठी कुचकामी ठरत आहेत. यासंदर्भात रेल्वेच्या वाणिज्य विभागाकडे लेखी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, परंतु अद्याप प्रशासनाकडून ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही.

   Follow us on   

मुंबई : रेल्वे विभागाच्या शून्य-आधारित वेळापत्रक धोरणामुळे राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्या बंद करण्यात आल्या असून काही गाड्यांचे मार्गही रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यांतर्गत सेवा कमी केल्या जात असताना उत्तर भारतासाठी मात्र मुंबईहून अधिक रेल्वेगाड्या सोडल्या जात असल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

रेल्वे प्रशासनाने कमी प्रवासीसंख्या आणि समांतर मार्गावरील गाड्या यांचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. कोरोना काळानंतर अनेक गाड्या पूर्ववत सुरू झाल्या नसून काही सेवा कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः दादर–रत्नागिरी पॅसेंजर बंद करून त्याच स्लॉटमध्ये दादर–गोरखपूर एक्सप्रेस कायम करण्यात आल्याने कोकणातील प्रवाशांना मोठा फटका बसला आहे.

दरम्यान, दादर ते गोरखपूर, दादर ते बलिया, एलटीटी ते सहारसा अमृत भारत, पनवेल ते अलीपुरद्वार अशा उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या गाड्या वाढवण्यात आल्या आहेत. तसेच होळी व उन्हाळी हंगामासाठी विशेष गाड्यांची संख्या वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, राज्यांतर्गत रेल्वेगाड्या या सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी महत्त्वाच्या असून शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि धार्मिक कारणांसाठी त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. अशा गाड्या बंद करून प्रवाशांना अडचणीत टाकले जात असल्याची टीका होत आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेने प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून RailOne अ‍ॅपमध्ये Bharat Taxi सेवा एकत्रित करण्याची योजना आखली आहे. रेलटेलच्या सहकार्याने विकसित होणारा हा उपक्रम सुरवातीला नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाबाहेरील गोंधळ कमी करण्यासाठी प्रवाशांना शेवटच्या टप्प्यातील (last-mile) प्रवासासाठी विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध देण्यासाठी राबवला जाणार आहे. R

रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, RailOne अ‍ॅप हे एक ‘सुपर अ‍ॅप’ असून यामध्ये आरक्षित, अनारक्षित तसेच प्लॅटफॉर्म तिकीट बुकिंगसह विविध सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. आता Bharat Taxi ची जोड मिळाल्याने रेल्वेने प्रवास केल्यानंतर लगेचच टॅक्सी सेवा बुक करण्याची सोय प्रवाशांना मिळणार आहे.

Bharat Taxi ही देशातील पहिली सहकारी तत्वावर आधारित टॅक्सी सेवा असून ती पारदर्शक व किफायतशीर सेवा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. ५ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते या सेवेचे उद्घाटन झाले होते.

दरम्यान, RailOne अ‍ॅपला मोठा प्रतिसाद मिळत असून १५ मार्च २०२६ पर्यंत या अ‍ॅपचे २.५७ कोटी डाउनलोड झाले आहेत. दररोज सुमारे ७.६४ लाख तिकिटांची बुकिंग या अ‍ॅपद्वारे केली जात आहे. यामध्ये लाईव्ह ट्रेन स्टेटस, पीएनआर तपासणी, कोच पोझिशन, प्लॅटफॉर्म माहिती, तसेच ‘फूड ऑन ट्रॅक’सारख्या सेवाही उपलब्ध आहेत.

नवी दिल्ली येथे यश आल्यानंतर देशातील ईतर स्थानकावर हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.

   Follow us on   

​नवी दिल्ली: ​रेल्वे प्रवासादरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी सवलत पुन्हा चालू करावी अशी मागणी खासदार संजय दीना पाटील यांनी काल लोकसभेत केली.

मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमधील वाढती गर्दी आता प्रवाशांच्या जीवावर बेतत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना खासदार संजय दीना पाटील यांनी लोकसभेत मुंबई आणि उपनगरातील लोकल गाड्यांच्या फेऱ्या तातडीने वाढवण्याची मागणी केली. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि उपलब्ध गाड्यांचे प्रमाण यात मोठी तफावत असल्याने सामान्य मुंबईकरांचे हाल होत असून, रेल्वे प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

​रेल्वे प्रवासादरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी सवलत बंद केल्याबद्दल खासदार पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोरोना काळापासून ही सवलत बंद असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांच्या खिशाला मोठी कात्री लागत आहे. ही सवलत केवळ आर्थिक मदत नसून तो त्यांचा सन्मान आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने कोणताही विलंब न लावता ज्येष्ठ नागरिकांची रेल्वे सवलत तात्काळ बहाल करावी, जेणेकरून त्यांना या उतारवयात आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

​सर्वसामान्य जनतेच्या धार्मिक भावनांचा विचार करून रेल्वेने तीर्थक्षेत्रांसाठी विशेष योजना आखावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी मांडली. अयोध्या, वाराणसी आणि वैष्णोदेवी यांसारख्या पवित्र तीर्थक्षेत्रांच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. अशा प्रवाशांसाठी रेल्वेने ‘स्वस्त दरातील विशेष टुरिस्ट पॅकेज’ सुरू केल्यास सामान्य नागरिकांना कमी खर्चात आणि सुरक्षितपणे देवदर्शन करणे शक्य होईल, असे पाटील यांनी नमूद केले.

​शेवटी, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवा अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ घोषणा न करता जमिनीवर प्रत्यक्ष बदल दिसायला हवेत, तरच मुंबईकरांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुखाचा होईल. रेल्वे अर्थसंकल्पात आणि नियोजनात मुंबईच्या लोकल प्रवाशांच्या मागण्यांना प्राधान्य मिळावे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय टपाल विभागाने खाजगी कुरियर कंपन्यांना तगडी स्पर्धा देण्यासाठी १७ मार्च २०२६ रोजी ‘२४ स्पीड पोस्ट’ ही आपली नवीन प्रीमियम सेवा अधिकृतपणे सुरू केली आहे. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत या सेवेचे औपचारिक उद्घाटन झाले. ही सेवा प्रामुख्याने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख महानगरांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दस्तऐवज आणि पार्सलची पुढील दिवशी (D+1) हमी दिलेली डिलिव्हरी मिळणार असून, ही सेवा तातडीच्या कामांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

​ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून यामध्ये ओटीपी (OTP) आधारित हस्तांतरणाची सोय करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पार्सल केवळ अधिकृत व्यक्तीलाच प्राप्त होईल. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि एसएमएस अलर्टची सुविधा मिळेल. विशेष म्हणजे, जर डिलिव्हरीमध्ये विलंब झाला, तर ग्राहकांना पैसे परत मिळण्याची ‘मनी-बॅक गॅरंटी’ देखील भारत पोस्टने दिली आहे. ‘२४ स्पीड पोस्ट’ सोबतच टपाल विभागाने ‘२४ स्पीड पोस्ट पार्सल’ आणि ‘४८ स्पीड पोस्ट’ (दुसऱ्या दिवशी डिलिव्हरी) या सेवाही सुरू केल्या आहेत. ई-कॉमर्सच्या वाढत्या गरजा आणि ग्राहकांच्या त्वरित सेवेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन भारत पोस्टने आपले हे डिजिटल आणि वेगवान लॉजिस्टिक्सचे पाऊल उचलले आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वे आपल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा देण्यासाठी तिकीट बुकिंगच्या ४० वर्षे जुन्या प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करत आहे. साधारण १,००० कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेली ही नवीन रिझर्व्हेशन सिस्टीम (PRS) येत्या एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. १९८५ पासून सुरू असलेले जुने सॉफ्टवेअर आता पूर्णपणे बदलले जाणार असून, त्या जागी आधुनिक ‘ओपन सोर्स’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे तिकीट बुकिंगची क्षमता पाच पटीने वाढणार असून, सध्याच्या २५,००० प्रति मिनिटाऐवजी आता एका मिनिटात १.२५ लाख तिकिटे बुक करता येतील.

​या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तत्काळ बुकिंगच्या वेळी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि हँग होणारी वेबसाईट यापासून प्रवाशांची सुटका होईल. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘गदर’ किंवा ‘स्पेसएक्स’ सारख्या बेकायदेशीर सॉफ्टवेअर आणि बॉट्सच्या माध्यमातून होणारी तिकीट चोरी रोखण्यासाठी या सिस्टीममध्ये कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, रेल्वेने ‘आधार’ आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, यामुळे बनावट युजर आयडी आणि दलालांच्या मक्तेदारीला लगाम बसेल.

​केवळ तिकीट बुकिंगचा वेगच नाही, तर रेल्वेने डिजिटल सुरक्षेसाठी ६०० कोटी रुपयांचे ‘इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ (IR-SOC) देखील उभारले आहे. हे केंद्र सायबर हल्ल्यांपासून रेल्वेच्या डेटाचे संरक्षण करेल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेला हा बदल भारतीय रेल्वेला अधिक पारदर्शक आणि हायटेक बनवणारा ठरेल. वेटिंग लिस्टची समस्या कायमस्वरूपी संपवण्याच्या दृष्टीने हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.