मुंबई: भारतातील पहिल्या ‘ऑफशोर’ (समुद्रातील किंवा किनारपट्टीवरील) विमानतळाची निर्मिती महाराष्ट्रात होणार असून, यामुळे देशाच्या विमान वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात एक नवा इतिहास रचला जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने पालघर जिल्ह्यातील कोरे बीच (Kore Beach) जवळ या प्रस्तावित विमानतळासाठी ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ (DPR) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची पाहणी केली असून, या विमानतळाला थेट कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी ‘उत्तन-विरार सी लिंक’चा विस्तार करण्याची चाचपणी करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हे विमानतळ जमिनीऐवजी समुद्रात जमीन संपादन करून किंवा कृत्रिम बेट तयार करून बांधले जाईल; अशा प्रकारचा प्रयोग यापूर्वी जपान, हाँगकाँग आणि दक्षिण कोरिया या देशांमध्ये यशस्वी झाला आहे.
हे विमानतळ वार्षिक सुमारे ९० दशलक्ष (९ कोटी) प्रवाशांची हाताळणी करण्यासाठी डिझाइन केले जात आहे. पालघर भागात होऊ घातलेले वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन आणि इतर मोठ्या वाहतूक प्रकल्पांसह हे विमानतळ मुंबई महानगर प्रदेशाचा (MMR) आर्थिक चेहरामोहरा बदलून टाकेल. वाढवण बंदरामुळे लॉजिस्टिक्स, शिपिंग आणि वाहतूक क्षेत्रात सुमारे १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता असून, या कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वसई-विरार आणि पालघर हे सर्वात मोठे केंद्र म्हणून उदयास येतील, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रकल्पामुळे उत्तर मुंबईच्या पट्ट्यात रिअल इस्टेट आणि गुंतवणुकीला प्रचंड मोठा वेग मिळणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीवेळी ज्याप्रमाणे उलवे, पनवेल आणि खारघरमधील मालमत्तांचे भाव विमाने उडण्यापूर्वीच वाढले होते, तसाच काहीसा ट्रेंड आता पालघर आणि विरार पट्ट्यात पाहायला मिळू शकतो. कोरे बीचच्या या प्रस्तावित जागेमुळे आणि नियोजित सी-लिंकमुळे हा प्रकल्प थेट मुंबईशी जोडला जाणार असून, हा संपूर्ण परिसर आगामी काळात महाराष्ट्राचा एक नवा आर्थिक कॉरिडॉर म्हणून नावारूपास येणार आहे.
