Follow us on   

शासकीय विकास प्रकल्पांच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून सरकारी भरपाई लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भूमाफियांवर प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. विरार ते अलिबाग दरम्यान प्रस्तावित बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर) आणि हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रावर भूमाफियांनी बेकायदेशीर बांधकामे उभारली होती. या महाप्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना मिळणारी मोठी आर्थिक भरपाई लाटणे हा यामागील मुख्य हेतू होता.

​या बेकायदेशीर प्रकाराबाबत तक्रारी प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी आणि वसईच्या तहसीलदारांनी तातडीने कठोर पावले उचलली. प्रशासनाच्या पथकाने घटनास्थळी धडक देत कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात केली. या मोहिमेदरम्यान प्रस्तावित मार्गिकेवर उभारण्यात आलेली सुमारे १,९०० अनधिकृत घरे आणि चाळी जमिनीदोस्त करण्यात आल्या.

​प्रशासनाच्या या कारवाईनंतर जमिनीवर अनधिकृत ताबा मिळवणे आणि बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी एकूण १० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्परतेने तपास चक्रे फिरवत मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.

​नायगाव पोलिसांनी या रॅकेटमध्ये थेट सहभाग असलेल्या अमित मिश्रा, प्रकाश शुक्ला, जननारायण गुप्ता आणि राजकुमार यादव या चार चाळ माफियांना अटक केली आहे. नायगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय हजारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या चारही आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना ७ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

​सरकारी योजना आणि प्रकल्पांचा गैरफायदा घेऊन बनावट बांधकामांद्वारे कोट्यवधींचा निधी हडपणाऱ्या इतर आरोपींचा शोध पोलीस सध्या घेत आहेत. या कारवाईमुळे शासकीय जमिनींवर डोळा ठेवून असलेल्या इतर भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.

   Follow us on   

गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या दारूबंदीचा नियम मोडत दुचाकींच्या पेट्रोल टाकी आणि सीटखाली देशी दारूची अवैधरीत्या वाहतूक करणाऱ्या दोघा जणांना गडचिरोली पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याकडून एकूण २ लाख ३२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

​गडचिरोली-चंद्रपूर मार्गावरील वैनगंगा नदीजवळ १८ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी सापळा रचून ही कारवाई केली. मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी भरधाव येणाऱ्या दोन दुचाकींची कसून तपासणी केली असता हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

​तानाजी नानाजी पेंदोरकर आणि सौरभ प्रकाश महाजनवार अशी या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असून, हे दोघेही चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातील व्याहाड येथील रहिवासी आहेत.

​या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी आरोपींकडून ‘रॉकेट संत्रा’ या ब्रँडच्या ९० मिली क्षमतेच्या प्रत्येकी २०० बाटल्या असलेले दोन साठे हस्तगत केले. एकूण ४०० देशी दारूच्या बाटल्यांसह वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेल्या दोन दुचाकी असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

​पोलिसांनी या प्रकरणी गडचिरोली पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला असून, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश आणि पोलीस निरीक्षक विनोद चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

   Follow us on   

​नवी मुंबईतील घाऊक आणि किरकोळ बाजारात दिवाळीच्या काळात लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली आहे. एपीएमसी बाजारात मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या डाळी आणि तांदळाचे भाव वधारल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन पार कोलमडून गेले आहे. सणाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असतानाच दैनंदिन अन्नातील मुख्य घटकांच्या किमती वाढल्याने ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

​गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धान्य आणि कडधान्यांच्या दरात सुमारे २० ते ३० टक्क्यांची भर पडल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या मते, काही विशिष्ट खाद्यपदार्थांच्या आणि सुक्या मिरचीच्या दरांमध्ये तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंतची लक्षणीय वाढ झाली आहे. बाजारातील या दरवाढीमुळे महिन्याचा गृहिणींचा खर्च चांगलाच वाढला असून सणाचा आनंद साजरा करताना खिशाला मोठा फटका बसत आहे.

​धान्य बाजारातील सध्याच्या आणि गेल्या वर्षीच्या दरांची तुलना केली असता, सर्वच जिन्नसांचे दर वरच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. गेल्या वर्षी ३० ते ३८ रुपये प्रति किलो असलेला गहू आता ३८ ते ४५ रुपयांवर गेला आहे. बाजरीचे भाव २६-३० रुपयांवरून ३०-३५ रुपये, तर ज्वारीचे भाव ३२-५५ रुपयांवरून थेट ४५-६५ रुपये प्रति किलो झाले आहेत. याशिवाय, सर्वसामान्य तांदूळ आता ४० ते ५० रुपये तर बास्मती तांदूळ १०० ते १२० रुपये प्रति किलोच्या दराने विकला जात आहे, ज्याचा दर गेल्या वर्षी अनुक्रमे ३०-४२ आणि ७५-१०२ रुपये होता.

​डाळी आणि तेलबियांच्या किमतीतही मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे. दैनंदिन आहारात वापरली जाणारी तूर डाळ गेल्या वर्षी ९० ते १२० रुपयांना मिळायची, ती आता १२० ते १४० रुपये प्रति किलो झाली आहे. मसूर डाळ ७५ ते ९० रुपये आणि उडीद डाळ १०० ते १२० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. याशिवाय शेंगदाण्याचे दर ९० ते १२० रुपये प्रति किलो झाले असून सुक्या मिरचीचे दर २८० ते ३२० रुपयांच्या घरात गेले आहेत.

​सणासुदीच्या काळात सर्वाधिक लागणाऱ्या १५ लिटर तेलाच्या डब्यासाठी आता २३०० ते २७०० रुपये मोजावे लागत आहेत, जे दर गेल्या वर्षी १७२५ ते २२९५ रुपयांच्या दरम्यान होते. अशा प्रकारे अन्नधान्य, कडधान्य आणि खाद्यतेलाच्या दरात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन आणि सण-उत्सवांचे बजेट पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.

   Follow us on   

दुष्काळ आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाने दिवाळीच्या कालावधीत लागू केली जाणारी १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ पूर्णपणे रद्द केली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. महामंडळाच्या या निर्णयामुळे १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत होणारी संभाव्य भाडेवाढ आता टळली असून, ग्रामीण भागातील प्रवाशांवर अतिरिक्त ताण येणार नाही.

​दिवाळीत एसटी बसला होणारी अलोट गर्दी पाहता दरवर्षी हंगामी भाडेवाढ करण्याची जुनी परंपरा आहे. यंदाही महामंडळाने असाच एक प्रस्ताव तयार केला होता, परंतु ऐन सणात आधीच आर्थिक विवंचनेत असलेल्या नागरिकांवर बोजा टाकणे अयोग्य ठरेल या भूमिकेतून हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. लालपरी म्हणून ओळखली जाणारी ही बस ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रवासाचा आधार आहे.

​आधीच आर्थिक तोट्यात असणाऱ्या एसटी महामंडळाला या निर्णयामुळे महसुलाच्या बाबतीत फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी जुलै २०२६ मध्ये एसटीच्या नियमित भाड्यात १३.५६ टक्के वाढ करण्यात आली होती, तर गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणवासीयांच्या रोषामुळे अतिरिक्त भाडेवाढीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. आता दिवाळीतील हंगामी भाडेवाढ रद्द झाल्यामुळे महसूल कसा गोळा होणार आणि तोट्यावर कशी मात केली जाणार, हा प्रश्न कायम आहे.

​प्रवाशांना परवडणारी आणि विश्वासार्ह सेवा देण्याचे कर्तव्य पाळत महामंडळाने हा निर्णय घेतला असला, तरी एसटीची आर्थिक घडी बसवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी एसटीच्या ढासळत्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आता प्रशासनाला काहीतरी नवे पर्याय शोधावे लागणार आहेत.

   Follow us on   

​चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा आणि गोविंदपूर या दोन ठिकाणांना जोडणाऱ्या ५६.१८० किलोमीटर लांबीच्या चारपदरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३ बी वर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्ते स्वच्छतेचा एक अभिनव प्रयोग हाती घेण्यात आला आहे. महामार्गावर साचणारी धूळ, माती आणि कचरा झपाट्याने साफ करण्यासाठी ‘मेकॅनाइज्ड रोड स्वीपर’ या यंत्राचा वापर केला जात असून, महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असल्याची माहिती समोर आली आहे.

​या महामार्गावर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि सोयीसाठी क्लिअर रोड मार्किंग, दिशादर्शक फलक, क्रॅश बॅरिअर, पथदिवे, तसेच आपत्कालीन मदतीसाठी १०३३ हा हेल्पलाइन क्रमांक आणि रुग्णवाहिकेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी टोल प्लाझाजवळ रेस्टॉरंट व कॅफेची व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे.

​हा मार्ग वनक्षेत्रातून जात असल्याने वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी एलिव्हेटेड रस्ते, भुयारी मार्ग आणि विशेष सूचना फलक उभारण्यात आले आहेत. तसेच, रात्रीच्या वेळी वाहनांच्या प्रकाशाचा त्रास टाळण्यासाठी मध्यभागी वृक्षारोपण करण्यात आले असून, झाडांच्या संवर्धनासाठी प्रत्येक दहा किलोमीटरवर बोअरवेल आणि पाणी साठवण्यासाठी १२० ठिकाणी वॉटर हार्वेस्टिंगची सोय केली आहे.

​रस्त्याची निर्मिती करताना नाल्यांचे खोलीकरण करण्यात आले असून ५५ हजारांहून अधिक रोपांची लागवड किंवा पुनर्लागवड करण्यात आली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमधील दळणवळण अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक बनण्यास मोठी मदत मिळत आहे.

   Follow us on   

कष्टाने कमावलेल्या पैशांमधून स्वतःच्या हक्काचे घर घेणाऱ्या सामान्य नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये स्पष्टता आणणे आणि बेकायदेशीर बांधकामांना पायबंद घालणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यासंदर्भात महसूल विभागाने थेट पावले उचलत अनधिकृत वास्तूंच्या दस्तनोंदणीवर पूर्णत: बंदी घालण्याचा निर्णय लागू केला आहे.

​या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल खात्यातर्फे एक विशेष परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रतिबंधात्मक नियमांची आखणी करून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. या नव्या नियमांमुळे भविष्यात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीवर मोठ्या प्रमाणावर वेसण बसणार आहे.

​शासनाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या फ्लॅट्सची पहिली विक्री, खरेदीखत, डीड ऑफ अपार्टमेंट तसेच हस्तांतरण पत्रांची नोंदणी करण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. मंजुरी मिळालेल्या नकाशापेक्षा जास्त जागेवर केलेले बांधकाम किंवा अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची नोंदणी करणे आता अजिबात शक्य होणार नाही.

​शासनाच्या या आदेशांचे तंतोतंत पालन व्हावे यासाठी निबंधक कार्यालयांवरही कडक नजर ठेवली जाणार आहे. या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या किंवा बेकायदेशीर नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांवर थेट विभागीय चौकशीची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

​एकंदरीत, अनधिकृत बांधकामांच्या जाळ्याला आळा घालणे आणि घर खरेदी करणाऱ्या निष्पाप नागरिकांचे आर्थिक नुकसान व फसवणूक टाळणे, हाच या संपूर्ण निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्यास नक्कीच मदत होईल.

   Follow us on   

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) भूखंडांवर साकारले जाणारे विविध विकासप्रकल्प हे केवळ भूमिपुत्र आणि मराठी विकासकांच्याच हाती सोपवले गेले पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका मानवता विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी मांडली आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असताना स्थानिक उद्योजकांना या प्रक्रियेत पूर्ण वाव मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

​प्रत्येक तालुक्यातील एसटी महामंडळाच्या मोक्याच्या जागांचा विकास करताना त्याच तालुक्यातील स्थानिक मराठी कंत्राटदार आणि विकासकांना प्राधान्यक्रमाने कामे मिळायला हवीत. यामुळे केवळ स्थानिकांच्या हाताला रोजगार मिळणार नाही, तर ग्रामीण व तालुका स्तरावरील अर्थकारणालाही मोठी चालना मिळू शकेल.

​या महत्त्वपूर्ण मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी राज्यातील सर्व मराठी उद्योजक व विकासकांनी एकत्र येऊन एकीचे बळ दाखवणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि राज्याचे परिवहन मंत्री माननीय प्रताप सरनाईक यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना या विषयाचे गांभीर्य पटवून द्यावे व मागणीचा जोरदार आग्रह धरावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

​या अभियानाला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक विकासकांनी या प्रयत्नांमध्ये पुढाकार घेऊन आपला सक्रिय सहभाग नोंदवणे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यामुळेच स्थानिक उद्योजकांच्या हक्कांचे रक्षण होऊन ही मागणी धोरणात्मक पातळीवर मान्य होण्यास मदत होईल.

​ही मागणी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वांगीण विकास परिषद, मसुरा सर्वांगीण विकास परिषद आणि राष्ट्रसंत पाचलेगावकर महाराज सेवा समितीचे कार्यवाह श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी लावून धरली आहे.