Follow us on   

मुंबई::मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. भाईंदर ते विरार दरम्यान सुमारे ३० किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतूची (सी-लिंक) उभारणी करण्यात येणार असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हा देशातील सर्वांत लांब सागरी पूल ठरणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सध्या २२ किलोमीटर लांबीचा ‘अटल सेतू’ हा देशातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे. मात्र, भाईंदर-विरार सागरी सेतू या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर अटल सेतूचा हा विक्रम मोडीत निघणार आहे.

कसा असेल हा प्रकल्प?

मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सध्या वांद्रे-वर्सोवा आणि वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडचे काम सुरू आहे. हाच मार्ग पुढे थेट विरारला जोडण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) ‘उत्तन-विरार सागरी सेतू’ उभारला जाणार आहे.

मुख्य सागरी सेतूची लांबी: २४.३५ किलोमीटर

इंटरचेंज मार्ग (अंतरबदल मार्ग):३०.७७ किलोमीटर (एकूण ३ मार्ग)

उत्तन इंटरचेंज: ९.३२ किमी

वसई इंटरचेंज: २.५ किमी

विरार इंटरचेंज:१८.९५ किमी

अपेक्षित खर्च: सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये

कामाची सद्यस्थिती आणि नियोजन

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय मान्यतेच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून १३ मार्च रोजी मंजुरी मिळाली आहे. सध्या वन विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची (NOC) प्रतीक्षा असून, हे प्रमाणपत्र मिळताच पुढील निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत या प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे, तर २०२७ मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या सागरी सेतूमुळे मुंबई ते वसई-विरार दरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान, सुखकर होईल आणि वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.

   Follow us on   

नवी दिल्ली, ३१ मे २०२६: भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय निवड समितीने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकी व नागपूर येथील उपनिवडणुकीसाठी स्थानिक प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रातून ११ उमेदवारांच्या नावांना मंजुरी दिली आहे.

या यादीत अरुण लखानी (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली), अविनाश ब्राह्मणकर (भंडारा-गोंदिया), प्रवीण पोते पाटील (अमरावती), धैर्यशील कदम (सांगली-सातारा), राजेंद्र राऊत (सोलापूर), प्राजक्त तनपुरे (अहिल्यानगर), सुहास शिरसाट (छत्रपती संभाजीनगर-जालना), अमर राजुरकर (नांदेड), बसवराज पाटील (धाराशिव-लातूर-बीड) आणि नंदकिशोर महाजन (जळगाव) यांचा समावेश आहे. तर नागपूर उपनिवडणुकीसाठी डॉ. राजीव पोटदार यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

ही निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत होणार असून, भाजपने आपल्या मजबूत कार्यकर्त्यांना संधी देऊन महायुतीचे पारंपरिक वर्चस्व कायम राखण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. उमेदवारांची ही यादी पक्षाच्या रणनीतीचा भाग असून, आगामी निवडणुकीत भाजपची तयारी दर्शवते.

   Follow us on   

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) भाविकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायी निर्णय घेतला आहे. पवित्र मानल्या जाणाऱ्या अधिक मासाचे औचित्य साधून तीर्थक्षेत्रांना भेटी देऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांचा प्रवास अधिक सुकर, सुरक्षित आणि सुखकर व्हावा यासाठी महामंडळातर्फे आता थेट स्वतंत्र एसटी बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ‘एसटी संगे तीर्थयात्रा आता अधिक सुखकर’ या ब्रीदवाक्यासह सुरू असलेल्या या योजनेमुळे भाविकांना त्यांच्या पसंतीच्या तीर्थक्षेत्रांना भेट देणे अत्यंत सोपे होणार आहे.

​या विशेष योजनेच्या नियमांनुसार, जर भाविकांचा किंवा प्रवाशांचा किमान ४० जणांचा गट एकत्र आला, तर त्यांना महामंडळाकडून पूर्णपणे स्वतंत्र बसची सुविधा दिली जाईल. यामध्ये महिला मंडळे, भजनी मंडळे, बचत गट, ज्येष्ठ नागरिकांचे गट किंवा कोणत्याही ४० नागरिकांचा समूह एकत्र येऊन या योजनेअंतर्गत थेट एसटी बस बुक करू शकतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भाविकांच्या मागणीनुसार त्यांना हव्या त्या तीर्थक्षेत्रासाठी ही स्वतंत्र बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना कोणत्याही त्रासाशिवाय एकत्र आणि सुरक्षित प्रवासाचा आनंद घेता येईल.

​या योजनेमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. महिलांसाठी सुरक्षित प्रवास आणि आध्यात्मिक अनुभवासोबतच नियमांनुसार तिकिटात विशेष सवलत दिली जाणार आहे. ‘अर्ध्या तिकिटात सोयीस्कर तीर्थयात्रा’ आणि ‘सुरक्षित व आरामदायी प्रवास’ या वैशिष्ट्यांमुळे या योजनेला भाविकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून या योजनेची माहिती प्रसिद्ध केली असून, इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी आणि बस बुकिंगसाठी आपल्या जवळच्या एसटी आगाराशी (डेपो) संपर्क साधावा, असे आवाहन महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

मुंबई: राज्यस्तरीय ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान २०२५’ अंतर्गत बारामती बस स्थानकाने ‘अ’ वर्ग बसस्थानक गटात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. बस स्थानकावरील आधुनिक सुविधा, परिसरातील स्वच्छता आणि नियोजनबद्ध व्यवस्था यांचे राज्यभरातून सर्वेक्षण केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल बारामती बस स्थानकाला तब्बल १ कोटी रुपयांचे बक्षीस आणि स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात येणार आहे.

​विमानतळासारखी रचना आणि सातत्यपूर्ण स्वच्छता

​बारामती बस स्थानकाची वास्तुरचना एखाद्या विमानतळासारखी असल्यामुळे ते नेहमीच प्रवाशांच्या आकर्षणाचे आणि कौतुकाचे केंद्र राहिले आहे. प्रशासनाच्या मते, केवळ बक्षीस मिळवण्यासाठी म्हणून इथे स्वच्छता राखली गेली नव्हती, तर अनेक वर्षांपासून या स्थानकावर शिस्त आणि नियोजनाची काळजी घेतली जात आहे. प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या उत्तम सुविधांमुळे हे बस स्थानक संपूर्ण महाराष्ट्रात आदर्श ठरले आहे.

​अजित पवारांच्या दूरदृष्टीची पोचपावती

​हे आधुनिक बस स्थानक दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून आणि दूरदृष्टीतून उभारण्यात आले होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने बारामतीकरांना मोठा धक्का बसला असला, तरी त्यांनी घडवलेल्या विकासकामांच्या रूपाने त्यांच्या आठवणी आजही जिवंत आहेत. स्वच्छता आणि शिस्तीला प्राधान्य देणाऱ्या अजितदादांच्या स्वप्नांची ही जिवंत साक्ष असून, मिळालेला हा राज्यस्तरीय सन्मान म्हणजेच त्यांना वाहिलेली खरी श्रद्धांजली असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

​सुनेत्रा पवारांकडून अभिनंदन आणि पुरस्कार सोहळा

​या ऐतिहासिक यशाबद्दल सुनेत्रा पवार यांनी सर्व बारामतीकरांचे तसेच एसटी महामंडळाचे चालक, वाहक, यांत्रिक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे. हा सन्मान म्हणजे अजितदादांच्या कामाप्रती असलेल्या निष्ठेची पोचपावती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या यशाचा मुख्य गौरव सोहळा १ जून २०२६ रोजी मुंबई येथे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते पार पडणार असून, यामुळे संपूर्ण बारामती तालुक्यात आनंदाचे वातावरण आहे.

   Follow us on   

मुंबई: वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाने डिझेलची बचत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जे एसटी चालक योग्य ड्रायव्हिंग तंत्राचा वापर करून इंधनाची बचत करतील, त्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता देऊन गौरविण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एमएसआरटीसीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली. गेल्या काही दिवसांत सातत्याने वाढणाऱ्या डिझेलच्या किमतींमुळे महामंडळावरील आर्थिक भार वाढला असून, सर्व विभागीय नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांना आपापल्या आगारांसाठी डिझेल बचतीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या पुणे शहरात डिझेलचा दर प्रति लीटर ९८.१५ रुपये इतका आहे.

​एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात सुमारे १६,००० बसेस असून, इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश संथ गतीने होत असल्याने अद्याप बहुतांश गाड्या डिझेलवरच चालतात. सध्या ताफ्यात केवळ ७३८ इलेक्ट्रिक बसेस असून, मार्च २०२७ पर्यंत आणखी २,३०० ई-बसेस दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. इंधन दरवाढीमुळे महामंडळ भाडेवाढीचा विचार करत असले, तरी सध्या चालकांच्या माध्यमातून खर्च कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या मते, एक कुशल चालक महामंडळाचे लाखो रुपये वाचवू शकतो. जर प्रत्येक आगाराने दररोज केवळ ५ लीटर डिझेल वाचवले, तरी राज्यभरात रोज १,००० लीटरपेक्षा जास्त डिझेल वाचू शकते, ज्यामुळे दररोज सुमारे १ लाख रुपयांची बचत होईल.

​दुसरीकडे, ज्या चालकांच्या गाड्यांचे मायलेज (KPL – किलोमीटर प्रति लीटर) चुकीच्या ड्रायव्हिंग पद्धतीमुळे कमी येईल, अशा चालकांचे समुपदेशन केले जाईल आणि त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणात योग्य गती राखणे, गिअरचा अचूक वापर, विनाकारण इंजिन चालू न ठेवणे आणि योग्य ब्रेक तंत्राचा वापर यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. याशिवाय, वाहनांमधील तांत्रिक त्रुटी जसे की टायरमधील हवेचा कमी दाब, इंजिन ट्युनिंगमधील बिघाड किंवा ऑइल गळती यामुळेही इंधन वाया जाते; त्यामुळे आगारांना गाड्यांची दैनंदिन तांत्रिक तपासणी आणि वेळेवर दुरुस्ती करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत

   Follow us on   

नागपूर: मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच राज्यात उन्हाचा तडाखा मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून, हा उष्णतेचा कहर लवकर कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विदर्भ, मराठवाड्यासह इतर ग्रामीण आणि शहरी भागांतही सूर्य जणू आग ओकत आहे. या तीव्र उष्णतेमुळे आणि असह्य उकाड्यामुळे लहान मुलांच्या व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्याच्या काही भागांत उष्माघातामुळे नागरिकांचा बळी गेल्याच्या नोंदीही झाल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून राज्य सरकार शाळा सुरू होण्याचा दिवस पुढे ढकलण्याच्या हालचाली करत आहे. त्यानुसार, शाळा १५ जूनऐवजी २६ जून रोजी सुरू करण्याचे नियोजन केले जात असून, राज्याचे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शनिवारी नागपूर येथे ही महत्त्वाची माहिती दिली.

​दुसरीकडे, विदर्भ आणि मराठवाड्यात उष्णतेची लाट अतिशय तीव्र झाली असून पुढील दोन दिवस येथे ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे आज तब्बल ४७ अंश सेल्सिअस इतक्या उच्चांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. या हंगामात वर्ध्यात दुसऱ्यांदा एवढे प्रचंड तापमान नोंदवले गेले आहे. दिल्लीतही उष्णतेचा पारा इतका वाढला आहे की, पत्रकार परिषदेसाठी आलेले अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांना असह्य उकाड्यामुळे आपली पीसी (पत्रकार परिषद) अर्धवट आटोपती घ्यावी लागली. त्यांनी दिल्लीतील उष्णता सहन होत नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले.

​दरम्यान, मुंबईमध्ये शनिवारी सकाळपासून ढगाळ आणि पावसाळी वातावरण पाहायला मिळाले. मुंबईचे तापमान ३५ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले असले, तरी हवेत ८० टक्क्यांपर्यंत वाढलेली आर्द्रता आणि दमट वातावरणामुळे मुंबईकरांना प्रचंड आणि असह्य उकाडा सहन करावा लागला. अरबी समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे मुंबई हवामान विभागाच्या सुषमा नायर यांनी स्पष्ट केले असून, पुढील दोन ते तीन दिवस मुंबईत अशीच परिस्थिती कायम राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.

   Follow us on   

त्र्यंबकेश्वर :भाविकांना तीन हजार रुपये घेऊन बेकायदेशीरपणे त्र्यंबकेश्वर दर्शन घडवण्याचा प्रकार नुकताच समोर आला होता. हा ताजा प्रकार लक्षात घेता, दर्शन तिकिटांचा काळा बाजार थांबवण्यासाठी आता श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टने स्वतःच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देवस्थानतर्फे लवकरच ‘ब्रेक दर्शन योजना’ (Break Darshan Yojana) राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत भाविकांना अडीच हजार रुपयांचे (२,५०० रुपये) तिकीट देऊन अवघ्या पाच मिनिटांत थेट दर्शन घडवले जाणार आहे. दररोज ५०० भाविकांना या ब्रेक दर्शन सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.

​अशी असेल ‘ब्रेक दर्शन’ पद्धत:

सध्या त्र्यंबकेश्वरच्या मुख्य मंदिरात मोफत धर्मदर्शन आणि २०० रुपयांची देणगी दर्शन अशा दोन्ही रांगांचा संगम होतो. या दोन्ही रांगांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी असते, ज्यामुळे धर्मदर्शन रांगेतील भाविकांना दर्शनासाठी जास्त वेळ लागतो. नवीन योजनेनुसार, अडीच हजारांचे तिकीट घेणाऱ्या दर्शनार्थीला थेट दर्शन देण्यासाठी या दोन्ही रांगांचा संगम होणारी मुख्य रांग ५ मिनिटांसाठी थांबवली जाईल (ब्रेक केली जाईल) आणि त्या काळात व्हीआयपी भाविकांना दर्शन घडवले जाईल. तिकीट घेऊन दर्शन घेतलेले हे भाविक अवघ्या ८ मिनिटांत मंदिराबाहेर पडतील.

​सर्वसामान्यांचे दर्शनही राहणार सुरू:

देवस्थानने स्पष्ट केले आहे की, जरी ही नवीन ब्रेक दर्शन योजना सुरू होणार असली, तरी सर्वसामान्य भाविकांसाठी असणारे मोफत धर्मदर्शन आणि २०० रुपयांचे देणगी दर्शन पूर्ववत सुरूच राहणार आहे. या नवीन सुविधेसाठी मंदिरात स्वतंत्र तिकीट काउंटर उघडले जाणार आहे. आता ही नवीन योजना प्रत्यक्षात कशा पद्धतीने राबवली जाते आणि यामुळे सर्वसामान्य भाविकांना काही त्रास होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

   Follow us on   

सावंतवाडी: महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफ टॉप स्मार्ट सोलर योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आता सर्वसामान्य नागरिकांना अवघ्या २,५०० ते १०,००० रुपयांच्या किरकोळ गुंतवणुकीत आपल्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणा (सोलर पॅनेल) बसवता येणार आहे. प्रति किलोवॅट ५० हजार रुपये खर्च असलेल्या या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरघोस अनुदान मिळत असल्याने, ग्राहकांना स्वतःचा अतिशय अल्प वाटा देऊन वीज बिलातून कायमची मुक्ती मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.

​या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांकडे महावितरणचे सक्रिय कनेक्शन असणे आवश्यक असून, त्यांचा मंजूर वीज भार किमान १ किलोवॅट असावा. तसेच, मागील एका वर्षाचा सरासरी मासिक वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी असणाऱ्या आणि कोणतीही थकबाकी नसलेल्या घरगुती ग्राहकांना या योजनेमध्ये पात्र ठरवले जाणार आहे. पात्र ग्राहकांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

​शासनाने ठरवून दिलेल्या अनुदानाच्या रचनेनुसार, दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) ग्राहकांना या यंत्रणेसाठी केवळ २,५०० रुपये गुंतवावे लागतील. अनुसूचित जाती (SC) व जमाती (ST) प्रवर्गातील ग्राहकांसाठी ५,००० रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील (General) ग्राहकांना अवघ्या १०,००० रुपयांमध्ये ही यंत्रणा बसवता येईल. उर्वरित सर्व खर्च केंद्र सरकार (३० हजार रुपये) आणि राज्य सरकार आपल्या वाट्यातून अनुदानाच्या स्वरूपात करणार आहे.

​या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, सोलर सिस्टीम बसवणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्याला पुढील ५ वर्षांसाठी या प्रणालीच्या देखभालीची आणि कार्यक्षमतेची लेखी जबाबदारी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्राद्वारे घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना देखभालीची कोणतीही चिंता सतावणार नाही. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी अद्ययावत वीज बिल, जागेचा मालकी हक्क पुरावा (७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता कर पावती), आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि छताचे व मीटरचे छायाचित्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. पात्र ग्राहकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.