Block "goole-news" not found

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आता एसटीच्या ३० हून अधिक सामाजिक सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) म्हणजेच नवीन स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी नुकतीच या डिजिटल क्रांतीची घोषणा केली.

महत्त्वाचे बदल आणि नियम:

• सवलत कोणाला मिळणार?: महिला (महिला सन्मान योजना), ज्येष्ठ नागरिक (अमृत ज्येष्ठ नागरिक), विद्यार्थी, दिव्यांग, स्वातंत्र्यसैनिक आणि पत्रकार यांसारख्या सर्व सवलतधारकांना आता केवळ आधार कार्ड दाखवून सवलत मिळणार नाही. त्यांच्याकडे हे नवीन स्मार्ट कार्ड असणे बंधनकारक आहे.

• कार्डची किंमत: नवीन कार्डची किंमत १९९ रुपये (GST सह) असेल. मात्र, ज्यांच्याकडे जुने स्मार्ट कार्ड आहे, त्यांना ते जमा केल्यास नवीन कार्ड १४९ रुपयांत मिळेल.

• रिचार्ज सुविधा: हे कार्ड एक ‘प्री-पेड वॉलेट’ म्हणून काम करेल. यामध्ये किमान १०० रुपयांचा बॅलन्स ठेवणे आवश्यक असून, ५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करता येईल.

नोंदणी प्रक्रिया कशी असेल?

प्रवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून एसटी महामंडळाने ३००० हून अधिक अधिकृत एजंटची नियुक्ती केली आहे. तसेच:

1. विद्यार्थी: ‘सरल’ (SARAL) क्रमांकाशी जोडलेले कार्ड मिळेल.

2. महिला व ज्येष्ठ नागरिक: आधार कार्डशी लिंक केलेले कार्ड दिले जाईल.

3. दिव्यांग: युडीआयडी (UDID) क्रमांकाशी संलग्न कार्ड असेल.

4. नोंदणी केंद्र: सर्व एसटी आगार (डेपो) आणि बस स्थानकांवर नोंदणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

या निर्णयाचा फायदा काय?

मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मते, ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून प्रवाशांच्या विश्वासाला डिजिटल बळ देणारे पाऊल आहे. यामुळे:

• सुट्ट्या पैशांची चिंता कायमची मिटेल.

• सवलतींच्या वितरणात होणारी फसवणूक थांबेल.

• ‘टॅप अँड पे’ सुविधेमुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल.

एसटी महामंडळाने या प्रकल्पासाठी मे. ईबिक्स टेक्नोलॉजिस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला आहे. लवकरच सर्व आगारांमध्ये हे कार्ड उपलब्ध करून दिले जाईल.

   Follow us on   

ठाणे: ठाणे रेल्वे स्थानकावर मध्यरात्री घडलेल्या हृदयद्रावक अपघातात २८ वर्षीय महिलेचा उजवा हात खांद्यापासून पूर्णपणे तुटून वेगळा झाला. ही घटना सोमवारी (२३ फेब्रुवारी) मध्यरात्री सुमारे १:१५ ते १:२२ वाजण्याच्या दरम्यान घडली.

पीडित महिलेचे नाव सीमा शब्बीर शेख (वय २८, कळवा, ठाणे) असे आहे. ती २२१७७ महानगरी एक्सप्रेसमध्ये (Mahanagari Express) चढण्याचा प्रयत्न करत असताना प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ वर S-5 आणि S-6 डब्यांजवळ तिचा पाय घसरला आणि ती प्लॅटफॉर्म व ट्रेनमधील अंतरात (गॅपमध्ये) पडली. ट्रेनच्या हालचालीमुळे तिचा उजवा हात खांद्यापासून कापला गेला, तसेच उजव्या गुडघ्यालाही गंभीर दुखापत झाली.

रेल्वे पोलिस (GRP), स्टेशन स्टाफ आणि पोर्टर यांनी तात्काळ मदत केली. ट्रेन थांबवून तिला ट्रेनखालून बाहेर काढण्यात आले. प्राथमिक उपचारासाठी तिला जवळच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात (Chhatrapati Shivaji Hospital) नेण्यात आले. त्यानंतर तिला लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सामान्य रुग्णालय (सायन हॉस्पिटल) येथे हलविण्यात आले. तिची प्रकृती आता स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे.

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रात्रीच्या वेळी गर्दी कमी असली तरी प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनमधील अंतरामुळे असे अपघात होण्याची शक्यता असते. प्रवाशांनी चढताना आणि उतरताना विशेष काळजी घ्यावी, विशेषतः एक्सप्रेस गाड्यांच्या बाबतीत.

ही घटना मुंबई उपनगरी तसेच लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवासातील सुरक्षेबाबतच्या चिंतेचे आणखी एक उदाहरण ठरली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून या घटनेची अधिक तपासणी सुरू असून, पीडितेच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात आहे.

   Follow us on   

मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने बुधवारी ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला अधिकृत मान्यता देणारा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.

​एकूण पदे: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांमधील एकूण रिक्त पदांपैकी ५,०१२ पदे भरली जाणार आहेत.

​कार्याभारानुसार वाटप: १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार परिगणित केलेल्या कार्यभारानुसार ही पदे भरली जातील.

​NEP ची अंमलबजावणी: नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे वाढलेला शैक्षणिक कार्यभार पाहता, गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी ही पदे भरणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

​भरती प्रक्रियेसाठी अटी व शर्ती:

​शासनाने ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काही कडक अटी घातल्या आहेत:

१. कालबद्ध प्रक्रिया: उच्च शिक्षण संचालकांनी या पदभरतीची निश्चित कालमर्यादा ठरवून ती प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

२. पारदर्शकता: भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागीय सहसंचालक आणि उच्च शिक्षण संचालक यांची असेल.

३. NAAC मानांकन: ज्या महाविद्यालयांकडे NAAC मान्यता नाही, त्यांना नवीन पदनिर्मिती करता येणार नाही. मात्र, ज्यांचे मूल्यांकन कमी आहे, त्यांना सुधारणेसाठी ३ वर्षांचा ‘सवलतीचा कालावधी’ (Grace Period) देण्याबाबत धोरण तयार केले जाणार आहे.

४. आचारसंहिता: राज्यात निवडणूक किंवा अन्य कारणाने आचारसंहिता लागू असल्यास, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.

​विद्यार्थी हिताचा निर्णय

​गेल्या अनेक दिवसांपासून प्राध्यापक भरतीची मागणी होत होती. सेवानिवृत्ती, राजीनामा आणि मृत्यू यांमुळे महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली होती. या निर्णयामुळे आता महाविद्यालयांना पूर्णवेळ प्राध्यापक मिळतील, ज्याचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार आहे.

   Follow us on   

मुंबई: रेल्वे प्रवासाची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि रुळांवर होणाऱ्या अपघातांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. मुंबई विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध रेल्वे मार्गांवर, विशेषतः जिथे जनावरे रुळावर येण्याचे प्रमाण जास्त आहे, अशा ३३७.५ किलोमीटर लांबीच्या पट्ट्यात मेटल बिमचे (Metal Beam Fence) कुंपण उभारण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे रेल्वे गाड्यांच्या वेगातील अडथळे दूर होऊन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.

​रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई-अहमदाबाद आणि इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर रुळांवर जनावरे आडवी आल्यामुळे अनेकदा गंभीर अपघात घडले आहेत. विशेषतः ‘वंदे भारत’ सारख्या अत्याधुनिक आणि हायस्पीड गाड्यांना अशा घटनांमुळे मोठ्या तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागला होता. अनेक वेळा इंजिनचे नुकसान झाल्याने गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडत असे. ही समस्या कायमची मार्गी लावण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने युद्धपातळीवर कुंपण घालण्याचे काम हाती घेतले होते, जे आता यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. या कुंपणामुळे जनावरांना रुळावर प्रवेश करणे अशक्य होणार असून, यामुळे इंजिनची हानी टळणार आहे.

​केवळ जनावरांची सुरक्षाच नव्हे, तर मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठीही हे कुंपण अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. रेल्वे रुळांवरून होणारी अनधिकृत ये-जा आणि रुळ ओलांडण्याच्या प्रयत्नात होणारे अपघात यामुळे कमी होतील. या संरक्षण भिंतीमुळे रेल्वे चालकांना (Loco Pilots) कोणत्याही अडथळ्याविना गाड्या त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने चालवता येतील, ज्याचा थेट फायदा रेल्वेच्या वक्तशीरपणावर होईल. पश्चिम रेल्वेच्या या निर्णयामुळे रेल्वे वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले आहे, असे मानले जात आहे.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, आता एस.टी. प्रवासात ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या नव्या डिजिटल युगाची घोषणा केली. या निर्णयानुसार, यापुढे विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या सर्व प्रवाशांसाठी हे स्मार्ट कार्ड असणे अनिवार्य असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवासी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि पत्रकारांचा समावेश असेल. या प्रकल्पासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नॉलॉजीस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असून, लवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

​हे स्मार्ट कार्ड प्रवाशांसाठी अत्यंत सोयीस्कर ठरणार असून, नवीन कार्डाची किंमत १९९ रुपये (GST सह) ठेवण्यात आली आहे, तर जुने कार्ड जमा करणाऱ्या प्रवाशांना ते १४९ रुपयांत उपलब्ध होईल. प्रवाशांना एटीएम मशीन, मोबाईल अॅप किंवा अधिकृत एजंटमार्फत हे कार्ड किमान १०० रुपये आणि त्यानंतर ५० रुपयांच्या पटीत सहज रिचार्ज करता येईल. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सोयीसाठी ३००० हून अधिक अधिकृत एजंटची नियुक्ती करण्यात आली असून, बसस्थानकांवरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यामुळे आता प्रवाशांना सुट्या पैशांच्या त्रासापासून मुक्ती मिळेल आणि एस.टी.चा प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित व पारदर्शक होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

   Follow us on   

मुंबई | १० फेब्रुवारी, २०२६

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणामध्ये त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीने आपला अंतिम अहवाल सोमवारी (९ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने भाषा धोरणासोबतच इयत्ता पहिलीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) सुरू करण्याबाबतचा एक पूरक अहवालही सादर केला आहे.

​अहवालाचे स्वरूप: मुख्य अहवाल ६५ पानांचा असून त्यासोबत ६० पानांची परिशिष्टे आहेत. तर, शालेय शिक्षणात AI च्या वापराबाबतचा अहवाल २५ पानांचा आहे.

​अंमलबजावणी: नरेंद्र जाधव यांनी या शिफारशी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याची सूचना केली आहे.

​मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया: “आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीत या अहवालावर सविस्तर चर्चा करू. शिफारसींमध्ये काही बदलांची गरज आहे का, हे तपासून त्यानंतरच अहवालातील तपशील जाहीर केले जातील,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

​पार्श्वभूमी आणि वाद:

​२०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक स्तरावर त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्राथमिक शिक्षणात ‘हिंदी’ सक्तीची करण्याला राजकीय आणि सामाजिक स्तरातून मोठा विरोध झाला. सध्या राज्यात पाचवीपासून तीन भाषा शिकवल्या जातात. प्राथमिक स्तरावर तिसरी भाषा लादल्यास मुलांवर ओझे वाढेल आणि मराठी भाषेवर अन्याय होईल, असा पवित्रा अनेक संघटनांनी घेतला होता.

​जनतेचा वाढता विरोध पाहून सरकारने तो निर्णय रद्द केला होता आणि रघुनाथ माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नवीन समिती नेमली होती.

​पुढील पाऊल:

​हा अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच त्रि-भाषा सूत्र आणि AI च्या वापराबाबतचे नेमके धोरण स्पष्ट होईल.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्य प्रशासनात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या काळात राज्यभरात ७०,००० रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या एकूण पदभरतीपैकी सुमारे ५०,००० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरली जाणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

​या नवीन भरती प्रणालीमध्ये केवळ पदे भरणे हाच उद्देश नसून, संपूर्ण निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, भरतीचे निर्णय हे संबंधित पदासाठी लागणारी कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता निकष आणि कामाचे स्वरूप यावर आधारित असतील. भरती प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या ‘मानव संसाधन व्यवस्थापन मॉडेल’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत कौतुक झाले असून, इतर राज्यांनाही हे मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

​प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून राज्य सरकार लवकरच सेवा भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. पुढील एका वर्षात महाराष्ट्रात एक नवीन ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म मॉडेल’ (प्रशासकीय सुधारणा प्रारूप) आकाराला येईल, ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे शासकीय कामात कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.