Follow us on         पेन्शनधारकांना आपली पेन्शन अविरत सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी न चुकता हयातीचा दाखला म्हणजेच जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. याआधी ही कागदपत्रे वा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेत किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत असे. मात्र, आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केंद्र सरकारने ही कटकट दूर केली असून पेन्शनधारकांना घरबसल्या अगदी सोप्या पद्धतीने हा दाखला ऑनलाइन जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

​या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी आणि अधिकाधिक ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देशभरात विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यादरम्यान, १ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत संपूर्ण देशात ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान ५.०’ मोठ्या प्रमाणावर राबवले जात आहे. या विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ पेन्शनधारक चेहरा ओळखण्याच्या (फेस रेकग्निशन) प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन अगदी सहजपणे आपले डिजिटल जीवन प्रमाणप्रत्र ऑनलाइन सादर करू शकतील.

​ही डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण करताना पेन्शनधारकांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करताना जर काही तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्यास, त्यांच्या त्वरित निवारणासाठी या मोहिमेदरम्यान विशेष तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. पेन्शनधारकांच्या सर्व अडीअडचणींचे विनाविलंब आणि तातडीने निराकरण करण्यावर सरकारचा प्रामुख्याने भर असणार आहे.

​घरबसल्या मोबाईलवरून हे प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी पेन्शनधारकांना सर्वप्रथम आपल्या स्मार्टफोनमधील गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘Jeevan Pramaan Face App’ आणि सोबतच ‘Aadhaar Face RD App’ हे दोन्ही अ‍ॅप्स डाउनलोड करून इन्स्टॉल करावे लागतात. त्यानंतर ‘जीवन प्रमाण’ अ‍ॅप सुरू करून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या द्याव्या लागतात आणि आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर तसेच ई-मेल आयडी टाकून नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी लागते. मोबाईलवर प्राप्त झालेला वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भरून पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव नोंदवून संमतीच्या चेकबॉक्सवर क्लिक करावे लागते.

​या संपूर्ण प्रक्रियेच्या शेवटी पडद्यावर येणाऱ्या ‘स्कॅन’ पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर ‘Aadhaar Face RD App’ द्वारे स्मार्टफोनचा कॅमेरा सुरू होतो. याद्वारे पेन्शनधारकाने कॅमेऱ्यासमोर चेहरा धरून अचूक छायाचित्र टिपणे आवश्यक असते, जेणेकरून आधारमधील माहितीशी चेहरा जुळल्यानंतर ओळख patalani पूर्ण होईल. त्यानंतर उर्वरित आवश्यक माहिती भरून, मोबाईलवर आलेला ओटीपी पुन्हा टाकून आणि सर्व माहितीची खात्री करून अर्ज सबमिट केल्यावर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार होते, जे मोबाईलमध्ये जतन करून ठेवता येते व त्याची सद्यस्थिती तपासता येते.

   Follow us on         मुंबई येथून कोल्हापूरच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या महालक्ष्मी एक्स्प्रेसवर रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दरोड्याची अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. साताऱ्यातील लोणंद परिसरातील सालपे रेल्वे स्थानकाजवळ हा प्रकार घडला असून या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रवाशांची गाढ झोप झाल्याची संधी साधत अज्ञात चोरट्यांनी अतिशय चलाखीने हा संपूर्ण गुन्हा घडवून आणला.

​या दरोड्यासाठी चोरट्यांनी पूर्वयोजना आखल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी रेल्वे मार्गावरील सिग्नल यंत्रणेच्या तारा कापून टाकल्या, ज्यामुळे सिग्नल यंत्रणा ठप्प झाली आणि महालक्ष्मी एक्स्प्रेसला सालपे स्टेशनजवळ अचानक थांबावे लागले. गाडी थांबताच चोरट्यांनी अवघ्या १५ मिनिटांच्या कालावधीत डब्यांच्या खिडक्यांमधून हात आत घालून प्रवाशांना लक्ष्य केले आणि लुटालूट करून पळ काढला.

​या घटनेमध्ये एस-२, एस-३ आणि एस-५ या डब्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांचे मोठे नुकसान झाले. मुंबईतील रहिवासी सुनिता तुपे आणि खोपोली येथील सुरेखा खाडे या कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी कोल्हापूरला जात असताना चोरट्यांनी त्यांच्या अंगावरील ५२ हजार ६०० रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने हिसकावून नेले. दागिने चोरल्यानंतर दरोडेखोरांनी भीती पसरवण्यासाठी रेल्वेवर दगडफेक देखील केली, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली.

​घटना घडल्यानंतर तात्काळ रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी आणि पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. प्रशासनाने वेगाने पावले उचलत पहाटे सव्वापाच वाजेच्या सुमारास कापलेल्या तारांची दुरुस्ती करून सिग्नल यंत्रणा पुन्हा सुस्थितीत आणली. प्रवाशांना लुटणाऱ्या आणि रेल्वेचे नुकसान करणाऱ्या या दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी श्वानपथक तसेच फॉरेन्सिक टीमची मदत घेतली आहे.

​या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत लोणंद आरपीएफ पोलीस ठाण्यात सिग्नल यंत्रणेची तोडफोड केल्याप्रकरणी आणि मिरज लोहमार्ग पोलिसांत सोन्याचे दागिने चोरीप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दिवाळीच्या सणाच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, हा दरोडा पूर्वनियोजित कट होता का या दृष्टीने पोलीस पथके साताऱ्याच्या दिशेने रवाना होऊन सखोल तपास करत आहेत.

   Follow us on         राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या प्रशासकीय आणि शासकीय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता पात्र नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयांचे खेटे न घालता थेट ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येणार आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ही संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

​शासकीय कामकाजाच्या पुनर्रचनेचा एक भाग म्हणून अर्ज स्वीकारण्यापासून ते त्याची छाननी, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अर्थसाहाय्य वितरीत करण्यापर्यंतची सर्व पावले आता ‘महाडीबीटी २.०’ या प्रगत पोर्टलशी जोडण्यात आली आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे प्रक्रियेतील दप्तरदिरंगाई टाळण्यास मदत होणार असून, अर्जासोबत जोडाव्या लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली आहे.

​या ऑनलाइन प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा अशा भागांतील रहिवाशांना होणार आहे, जिथे जवळच्या परिसरात अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत नाहीत किंवा ती सहज उपलब्ध नाहीत. पूर्वी अशा दुर्गम आणि वंचित भागातील नागरिकांना अर्ज दाखल करताना अनेक तांत्रिक व भौतिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता ही अडचण दूर झाली असून राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील किंवा ग्रामीण-शहरी भागातील पात्र लाभार्थी या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

​पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन या पोर्टलवर अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याची विशेष सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदारांना आपल्या अर्जावर नेमकी काय कारवाई झाली आहे, हे प्रत्यक्ष वेळेत समजणे शक्य होणार आहे. शासकीय योजनांचे अर्ज विनासायास आणि थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

​या योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच ‘डीबीटी’ (DBT) पद्धतीचा वापर करून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये सुरक्षितपणे जमा केली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे २ लाख ९८ हजार ६९५ पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा पहिला हप्ता यशस्वीरीत्या वितरीत करण्यात आला आहे. नवीन ऑनलाइन सुविधेमुळे उर्वरित आणि नवीन पात्र घटकांपर्यंत जलद गतीने मदत पोहोचवणे सोपे होणार आहे.

   Follow us on         राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आगामी फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. याआधी जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत नियमित शुल्काने, १५ नोव्हेंबरपर्यंत विलंब शुल्काने तर ३० नोव्हेंबरपर्यंत अतिविलंब शुल्काने आवेदनपत्रे स्वीकारली जाणार होती, मात्र आता यात मोठा बदल करण्यात आला आहे.

​दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणि मंडळाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार यंदा विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे विलंब आणि अतिविलंब शुल्क पूर्णपणे माफ म्हणजेच रद्द करण्यात आले आहे. कोकण व कोल्हापूर विभागाचे विभागीय मंडळ अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी यासंदर्भातील सविस्तर माहिती माध्यमांना दिली असून या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात हलका होणार आहे.

​केवळ दुष्काळग्रस्त भागातीलच नव्हे, तर दुष्काळ नसलेल्या इतर तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांनादेखील या सवलतीचा आणि दिलाशाचा फायदा मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पूर्वी वेळेत अर्ज न करू शकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता, परंतु आता तो टळल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा दिलासा पाहायला मिळत आहे.

​या संपूर्ण निर्णयाबाबत राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी अधिकृत परिपत्रкаद्वारे संपूर्ण माहिती स्पष्ट केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क यापूर्वीच शासनाकडून माफ करण्यात आले असून, आताच्या या नवीन मुदतवाढीमुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही मोठा आधार मिळाला आहे.

​नियमित पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार तसेच खासगी विद्यार्थ्यांना आपली आवेदनपत्रे मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त दंडाशिवाय केवळ नियमित शुल्कात आपले अर्ज भरता येणार आहेत.

   Follow us on        

आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांची वाहतूक अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने त्र्यंबकेश्वर येथे हेलिपोर्ट सुविधा विकसित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यादरम्यान उभारण्यात आलेल्या तीन हेलिपॅडचा भविष्यात वापर करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. या सुविधेचा विस्तार करून खासगी विमानसेवा व हेलिकॉप्टर ऑपरेटरच्या सहकार्याने भाविकांना सशूल्क दर्शन पॅकेज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.

​या प्रस्तावित योजनेमुळे मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, सुरत, जळगाव, धुळे आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा प्रमुख शहरांतून अवघ्या ४० ते ५० मिनिटांच्या हवाई प्रवासात भाविकांना थेट त्र्यंबकेश्वर गाठणे शक्य होणार आहे. या सेवेसाठी सहा ते आठ प्रवाशांची क्षमता असलेली हेलिकॉप्टर्स वापरण्याचे प्रस्तावित असून, संपूर्ण प्रवासादरम्यान भाविकांची सोय लक्षात घेऊन हे नियोजन केले जात आहे.

​हेलिकॉप्टरच्या प्रवासासोबतच भाविकांसाठी विशेष वाहतूक व्यवस्थाही आखण्यात येत आहे. हेलिपॅडपासून त्र्यंबकेश्वर मंदिर तसेच कुशावर्त तीर्थापर्यंत भाविकांना सहज पोहोचता यावे, यासाठी स्थानिक टॅक्सीचालकांशी समन्वय साधून वाहतूक सेवा जोडली जाणार आहे. यामुळे भाविकांचा वेळ वाचण्यासोबतच स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

​खासगी ऑपरेटर्सला दिलेल्या प्रस्तावानुसार, हवाई प्रवास, स्थानिक वाहतूक आणि सुमारे अडीच हजार रुपयांच्या प्रवेशपत्रासह दर्शनाची सुविधा असे संपूर्ण पॅकेज देऊन अवघ्या चार तासांत त्र्यंबकेश्वर दर्शन घडवण्याचे नियोजन आहे. ही सेवा प्रामुख्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कालावधीत भाविकांची गर्दी नियोजनबद्ध रीतीने हाताळण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते.

​सद्यःस्थितीमध्ये या प्रस्तावाला खासगी हेलिकॉप्टर चालकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास येत्या २ नोव्हेंबरपासून ही सेवा प्रातिनिधिक स्वरूपात सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आगामी कुंभमेळ्यात भाविकांचा प्रतिसाद उत्तम राहिल्यास, ही हवाई दर्शन सेवा कुंभमेळ्यानंतरही कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जाणार आहे.

   Follow us on        

पुणे आणि कोल्हापूर या दोन महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. प्रवाशांची सततची पसंती लक्षात घेता, सह्याद्री एक्सप्रेस आता विशेष गाडीऐवजी नियमित दैनिक एक्सप्रेस म्हणून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीनंतर या गाडीला अधिकृतपणे नियमित क्रमांक देण्यात आला असून, मंगळवारपासून ही गाडी नव्या क्रमांकाने धावणार आहे.

​या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे पूर्वी विशेष गाडी म्हणून ओळखली जाणारी ही एक्सप्रेस आता पुणे-कोल्हापूर मार्गावर ११४१९ आणि कोल्हापूर-पुणे मार्गावर ११४२० या नियमित क्रमांकांनी धावणार आहे. या निर्णयामुळे नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त या दोन्ही शहरांमध्ये नियमित ये-जा करणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि सुकर होणार आहे.

​प्रवाशांचा संपूर्ण प्रवास अधिक आरामदायक व्हावा यासाठी या गाडीला १८ आधुनिक एलएचबी डबे जोडण्यात आले आहेत. या आधुनिक डब्यांच्या रचनेमध्ये वातानुकूलित, शयनयान तसेच सामान्य श्रेणीतील विविध डब्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गाडीला नियमित श्रेणीचा दर्जा मिळाल्यामुळे प्रवाशांना आता त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करणे अधिक सुलभ आणि सोयीचे होणार आहे.

​या गाडीच्या वेळापत्रकानुसार, गाडी क्रमांक ११४१९ ही पुणे येथून दररोज रात्री १:४० वाजता निघून सकाळी ५:०८ वाजता कोल्हापूर येथे पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ११४२० ही कोल्हापूर येथून दररोज रात्री ९:५० वाजता प्रस्थान करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५:१० वाजता पुणे येथे पोहोचेल. या निश्चित वेळापत्रकामुळे प्रवाशांना वेळेचे उत्तम नियोजन करता येणार आहे.

​प्रवाशांच्या सोयीसाठी या गाडीला संपूर्ण मार्गावर २० प्रमुख स्थानकांवर थांबण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये सासवड, जेजुरी, मिरज, लोळंद, बाठार, सातारा, कोरेगाव, रहिमतपूर, तारगाव, मसूर, कराड, टाकळी, किर्लोस्करवाडी, भिलवडी, सांगली, जयसिंगपूर, हातकणंगले, रुकडी आणि रुकडी परिसरातील इतर स्थानकांचा समावेश आहे. नियमित सेवा सुरू करण्याच्या या निर्णयाचे प्रवाशांकडून जोरदार स्वागत होत असून याचा थेट लाभ विद्यार्थी, नोकरदार आणि व्यावसायिकांना मिळणार आहे.

   Follow us on        

सोलापूर येथे माहिती देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये लवकरच सढळ हस्ते मदत पोहोचवली जाईल. शासनाकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे हे सहाय्य थेट खात्यामध्ये (DBT) हस्तांतरित केले जाणार असून, त्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांकाचा वापर केला जात आहे.

​मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेत होणारा वेळ वाचवण्यासाठी आणि प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या हस्तांतरणासाठी कोणतीही किचकट अथवा वेळखाऊ असलेली ‘ई-केवायसी’ करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रशासकीय अडचणींशिवाय किंवा विलंबाशिवाय मदतीची रक्कम त्वरित उपलब्ध होणार आहे.

​पंचनामे करतानाच सर्व संबंधित शेतकऱ्यांचे ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांक आणि त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती आधीच संकलित करण्यात आली आहे. या पूर्वतयारीमुळे मदतवाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. म्हणूनच ४ नोव्हेंबरच्या आधी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळेल, असा ठाम विश्वास कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

​दिवाळीच्या सणापूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत देऊन दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या सुरुवातीच्या मदतीनंतर, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून (NDRF) मिळणारा निधी प्राप्त झाल्यावर उर्वरित नुकसान भरपाईचे वितरण देखील तातडीने केले जाईल.

​सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासनाने प्रत्येक विभागाच्या विकास निधीला २० टक्क्यांची कात्री लावली आहे. यातून बचत झालेला निधी पूर्णपणे दुष्काळ निवारणासाठी आणि बाधित शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत देण्यासाठी वापरला जात असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

   Follow us on         नवा वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी परिवहन मंत्रालयाने नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणारा नवीन मसुदा तयार केला आहे. या नव्या आराखड्यानुसार, लायसन्स मिळवण्यासाठी आता चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. पूर्वी या परीक्षेत पात्र ठरण्यासाठी ६० टक्के गुणांची गरज असायची, परंतु नवीन नियमांनुसार आता उमेदवाराला किमान ७५ टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

​याशिवाय वाहन चालवण्याच्या कौशल्यासोबतच रस्ता सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्यासाठी काही नवीन अटी जोडण्यात आल्या आहेत. आता प्रत्येक अर्जदाराला ‘सुरक्षित वाहन चालवणे’ या विषयावरील किमान ३० मिनिटांच्या विशेष प्रशिक्षण सत्राला उपस्थित राहावे लागेल. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच उमेदवाराला पुढील परीक्षेला बसण्याची आणि ती उत्तीर्ण करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

​डिजिटल सेवांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आधार पडताळणीवर आधारित ऑनलाइन सुविधा खुली केली आहे. याअंतर्गत लायसन्सवरील नाव, पत्ता किंवा इतर वैयक्तिक माहिती ऑनलाइन अपडेट करण्यासाठी लागणारे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, नवीन परवाना जारी करताना किंवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना पारंपारिक कागदी कार्डऐवजी फॉर्म ७ सोबत एक मजबूत व वॉटरप्रूफ पीव्हीसी (PVC) कार्ड दिले जाईल.

​नाव किंवा पत्ता बदलण्यासाठी आरटीओकडे अर्ज सादर केल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या निश्चित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. जर कोणत्याही कारणास्तव अर्ज फेटाळला गेला, तर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी त्यामागचे नेमके आणि अचूक कारण अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक राहील. या प्रक्रियेत ओळख, वय आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून नागरिक आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, ई-रेशन कार्ड किंवा जन्म प्रमाणपत्र वापरू शकतात.

​परिवहन मंत्रालयाने या प्रस्तावित नियमांचा मसुदा अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला असून यावर नागरिक आणि तज्ज्ञ यांच्याकडून ३० दिवसांच्या आत सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. जनतेकडून प्राप्त झालेल्या सर्व अभिप्रायांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतरच या नवीन नियमांची अंतिम अंमलबजावणी देशभरात केली जाणार आहे.

   Follow us on        

राज्य शासनाकडून नैसर्गिक आपत्ती आणि मुसळधार पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. सण-उत्सवाच्या काळात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा, या हेतूने प्रशासनाने ५,००० रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.

​शासकीय मदतीच्या या निर्णयासोबतच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभही शेतकऱ्यांना सातत्याने मिळत राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे नियमित हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वेळेवर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीसह नियमित आर्थिक पाठींबा देखील मिळणार आहे.

​या दोन्ही महत्त्वपूर्ण योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) विनाविलंब जमा केले जाणार आहेत. शासकीय मदतीचा हा निधी थेट खात्यात जमा होणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारांसाठी कुठेही फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

​हा लाभ मिळवण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. विशेषतः बँक खात्याशी ‘आधार सीडिंग’ (Aadhaar Seeding) आणि केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, याची पडताळणी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्व माहिती योग्य असल्यास अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणे अधिक सोपे होईल.

​ऐन सणासुदीच्या काळात जाहीर झालेली ही आर्थिक मदत राज्यातील हजारो आपत्तीग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी मोठी उभारी देणारी ठरेल. शेतीतील नुकसान आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी या दुहेरी आर्थिक सहाय्याचा मोठा फायदा होणार असून, पात्र बळीराजाने आपल्या कागदपत्रांची वेळेत खात्री करून या योजनांचा पूर्ण लाभ घ्यावा.