Follow us on        

मुंबई:

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) राज्यभरातील प्रवाशांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या १ ऑगस्ट २०२६ पासून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बस सेवेमध्ये मिळणाऱ्या शासकीय प्रवास सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ‘एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड’ (NCMC Smart Card) वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या नव्या उपक्रमामुळे आता प्रवाशांना मिळणाऱ्या सवलती अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने थेट उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

​शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत ४२ लाखांहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेसाठी आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे. यापैकी २५ लाखांपेक्षा जास्त स्मार्ट कार्ड प्रत्यक्षरित्या सक्रिय (Active) झाली असून नागरिक त्याचा वापर करत आहेत.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि नोंदणी प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून राज्यभरात सुमारे ८,००० हून अधिक एसटी स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या पात्र नागरिकांनी वेळेत आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या जवळच्या एसटी स्मार्ट कार्ड केंद्रावर जाऊन नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

   Follow us on        

नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला ‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ चा महा-रोडमॅप

मुंबई (प्रतिनिधी): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारत असलेल्या ‘विकसित भारत-२०४७’ या संकल्पनेत महाराष्ट्र आपले सर्वोच्च योगदान देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या ११ व्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा सर्वसमावेशक महा-रोडमॅप सादर केला. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘एक राज्य, एक जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ’ या योजनेची मोठी घोषणा केली असून, यांतर्गत महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून कायापालट केला जाणार आहे.

​राज्याचा आर्थिक विकास साधताना पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या महा-रोडमॅप अंतर्गत महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत २ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची महा-अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी ‘महाराष्ट्र एआय (AI) धोरण २०२६’ लागू करण्यात आले असून, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यटनाच्या बळावर राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जातील. राज्यात पर्यटन क्षेत्राला गती देण्यासाठी तब्बल ९०० पर्यटन उप-परिपथ (सब-सर्किट्स) विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने धार्मिक, ऐतिहासिक, जलपर्यटन, आणि साहसी पर्यटनाला विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ‘ग्लोबल’ सुवर्णोदय होणार आहे.

​गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे देशातील अग्रगण्य स्थान कायम असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. देशात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) तब्बल ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत आहे. राज्याच्या उद्योग व गुंतवणूक धोरणांतर्गत औद्योगिक प्रगतीला वेग देण्यासाठी ‘मैत्री’ (MAITRI) प्रणालीद्वारे सिंगल विंडो क्लिअरन्स, वेळेत मंजुरी आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. सध्या राज्यात ६३.८५ लाखांपेक्षा अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) कार्यरत असून, त्याद्वारे २.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. यासोबतच एआय (AI) क्षेत्रात १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि १४ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

​याशिवाय, नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘पोस्ट-एलडब्ल्यूई विकास कार्ययोजना’ जाहीर केली. या कार्ययोजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील पहिले मोठे ‘एकात्मिक स्टील हब’ (Integrated Steel Hub) म्हणून विकसित केले जात आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य आणि शाश्वत उपजीविकेवर भर दिला जात असून, यामुळे या दुर्गम भागाचे चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराचा मोठा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाच्या जोरावर महाराष्ट्र देशाचे ‘आर्थिक इंजिन’ म्हणून आपले योगदान अधिक मजबूत करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.

   Follow us on        

मुंबई: बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने अप्रेंटिस कायदा १९६१ अंतर्गत विविध राज्यांमध्ये एकूण ७,१५० अप्रेंटिस (Apprentices) पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना (Advt.No. CRPD/APPR/2026-27/07) जारी केली आहे. महाराष्ट्रात ५०४ जागा रिक्त असून, ८ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

​रिक्त पदांचा तपशील आणि महाराष्ट्रातील स्थिती:

​या भरती प्रक्रियेत राज्यानुसार जागांची विभागणी करण्यात आली असून, उमेदवारांना संबंधित राज्याच्या स्थानिक भाषेचे ज्ञान होना आवश्यक आहे.

​महाराष्ट्र (मराठी): ५०४ पदे (खुला प्रवर्ग – २२५, इमाव – १३५, अजा – ५०, अज – ४४, ईडब्ल्यूएस – ५०). यामध्ये २१ पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.

​इतर राज्ये: गुजरात (२१७ पदे), आंध्र प्रदेश (७०९ पदे), कर्नाटक (२७६ पदे), मध्य प्रदेश (२८५ पदे), गोवा (१६ पदे).

​महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्ह्यांनुसार रिक्त जागा:

​पुणे (२०), नाशिक (१६), रायगड (१५), औरंगाबाद/छ. संभाजीनगर (१४), सोलापूर (१४), कोल्हापूर (१३), सांगली (१३), नागपूर (१३), सातारा (१३), अहमदनगर (१३), अकोला (१२), अमरावती (१२), लातूर (१२), नांदेड (१२), उस्मानाबाद (१२), परभणी (१२), जळगाव (१२), बीड (११), जालना (११), गडचिरोली (११), गोंदिया (११), धुळे (११), नंदुरबार (११), बुलढाणा (१०), वाशिम (१०), भंडारा (१०), चंद्रपूर (१०), वर्धा (१०), हिंगोली (१०), मुंबई आणि मुंबई उपनगरे (१०), रत्नागिरी (४), सिंधुदुर्ग (३).

​पात्रतेचे निकष:

​१. शैक्षणिक पात्रता: मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडून कोणत्याही शाखेतील पदवी (Graduation) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

२. वयोमर्यादा (दि. १ एप्रिल २०२६ रोजी): उमेदवाराचे वय २० ते २८ वर्षे दरम्यान असावे (उमेदवाराचा जन्म १ एप्रिल २००६ ते २ एप्रिल १९९८ च्या दरम्यान असावा). नियमांनुसार उच्च वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल: इमाव (OBC) – ३ वर्षे, अजा/अज (SC/ST) – ५ वर्षे, दिव्यांग – १० वर्षे.

​ट्रेनिंग कालावधी आणि विद्यावेतन (Stipend):

​निवड झालेल्या उमेदवारांना १ वर्षाचा ट्रेनिंग कालावधी पूर्ण करावा लागेल. या कालावधीत अप्रेंटिसना दरमहा रु. १५,०००/- स्टायपेंड दिले जाईल.

​निवड पद्धती आणि परीक्षा स्वरूप:

​उमेदवारांची निवड ऑनलाईन लेखी परीक्षा आणि स्थानिक भाषेची परीक्षा या आधारे केली जाईल.

​ऑनलाईन परीक्षा: ही परीक्षा जुलै २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख केंद्रांवर आयोजित केली जाईल. यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह टाईप १०० प्रश्न (१०० गुण) असतील आणि वेळ ६० मिनिटे असेल.

​विषय: (१) जनरल/फायनान्शियल अवेअरनेस, (२) जनरल इंग्लिश, (३) क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टीट्यूड, (४) रिझनिंग ॲबिलिटी अँड कॉम्प्युटर ॲप्टीट्यूड. प्रत्येक विषयाला २५ प्रश्न असतील.

​नकारात्मक गुण: चुकीच्या उत्तरासाठी १/४ गुण वजा केले जातील.

​स्थानिक भाषेची परीक्षा: ऑनलाईन परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ही परीक्षा होईल. मात्र, ज्या उमेदवारांनी १० वी किंवा १२ वीत स्थानिक भाषा (मराठी) अभ्यासली आहे, त्यांना ही परीक्षा देण्याची गरज नाही.

​परीक्षा शुल्क:

​खुला/इमाव/ईडब्ल्यूएस (General/OBC/EWS): रु. ३००/-

​अजा/अज/दिव्यांग (SC/ST/PWD): परीक्षा शुल्क नाही (मोफत).

​भविष्यातील मोठा फायदा:

​स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून अप्रेंटिसशिप यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना बँकेतील ‘ज्युनिअर असोसिएट’ (Junior Associate – लिपिक वर्ग) पदाच्या भविष्यातील भरतीमध्ये विशेष वेटेज / सूट देण्यात येईल.

​अर्ज कसा करावा?

​इच्छुक उमेदवारांनी https://bank.sbi/careers किंवा https://sbi.co.in/careers या संकेतस्थळावर जाऊन ८ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी https://bfsissc.com किंवा NAPS पोर्टल https://apprenticeshipindia.gov.in वर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

   Follow us on        

पुणे: मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सतर्क करणारी बातमी आहे. पुणे-मिरज रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण (Doubling Project) प्रकल्पांतर्गत ‘निरा यार्डाच्या’ नूतनीकरणाचे काम आणि इतर अत्यंत आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मध्य रेल्वेने तब्बल २१ दिवसांचा विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक जाहीर केला आहे. हा ‘प्री-नॉन्-इंटरलॉकिंग’ आणि ‘नॉन्-इंटरलॉकिंग’ ब्लॉक ५ जून ते २५ जून २०२६ या कालावधीत घेतला जात आहे. रेल्वे सुरक्षा आणि आधुनिकीकरणाच्या या कामांमुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

​या ब्लॉकचा सर्वाधिक फटका हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसला बसणार आहे. १९ जून रोजी धावणारी हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस केवळ सातारा स्टेशनपर्यंतच चालवली जाईल. या दिवशी सातारा ते पुणे दरम्यानची वंदे भारतची सेवा पूर्णपणे रद्द राहणार आहे. याशिवाय, २४ जून रोजी सुटणारी हजरत निजामुद्दीन-वास्को एक्सप्रेस तिच्या नियमित मार्गावरून न धावता, मनमाड-दौंड-कुर्डूवाडी-मिरज या बदललेल्या मार्गाने चालवली जाणार आहे.

​या २१ दिवसांच्या कालावधीत अनेक गाड्या विलंबाने धावणार आहेत. यामध्ये बेंगळुरू-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस आणि मैसूर-अजमेर एक्सप्रेस यांसह अनेक प्रमुख ट्रेनचा समावेश आहे, ज्यांना वेगवेगळ्या तारखांना विलंबाचा (Delays) सामना करावा लागेल. या काळात प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल मध्य रेल्वे प्रशासनाने दिलगिरी व्यक्त केली असून, प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी अधिकृत रेल्वे माध्यमांवरून आणि चॅनेल्सवरून अद्ययावत माहिती घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.

   Follow us on        

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात ‘महारेल’ संदर्भात महत्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (महारेल) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण १३१ रेल्वे प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याला रेल्वे फाटकमुक्त करण्याच्या उद्देशाने हे प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे रेल्वे सुरक्षितता वाढणार आहे आणि वाढत्या शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाणे शक्य होणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले की, मान्यता दिलेल्या ६५ प्रकल्पांमधील उच्च-घनता (हाय ट्रॅफिक) मार्गावरील कामांना प्राधान्य द्यावे. विशेषत: ज्या रस्त्यांवर २५ हजार ते १ लाख ट्रेन व्हेईकल युनिट (टीव्हीयू) दररोज वाहतूक होते, अशा मार्गांवर किमान भूसंपादन करून प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांमध्ये ८० रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्प नियोजित करण्यात आले असून, या प्रकल्पांसाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने विशेष समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बैठकीत महारेलने कामांचे प्राधान्यक्रमानुसार टप्पे पाडून अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला. पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी HUDCO (हुडको) कडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, महारेल या महामंडळाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. महारेलमार्फत पूर्ण झालेल्या कामांचे देयक राज्य शासनाकडून तातडीने अदा करण्याचीही सूचना करण्यात आली.

या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार प्रसाद लाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, हुडकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, सचिव (नियोजन) शैला ए आदी उपस्थित होते. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी बैठकीत प्रकल्पांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधा विकासाला मोठी गती मिळणार असून, नागरिकांना सुरक्षित आणि सुसूत्रित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकार रेल्वे क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे यातून दिसून येते.

 

 

   Follow us on        

मुंबई, दि. ८: मान्सून दक्षिण कोकणात दाखल झाला असून सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये ९ जूनपर्यंत मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. मात्र, त्यानंतर किमान १५ जूनपर्यंत राज्यातील पावसाचा एकंदरीत जोर तसेच मान्सूनच्या प्रगतीचा वेग कमी होण्याची शक्यता हवामानाच्या सध्याच्या अंदाजातून दिसून येत आहे. त्यामुळे या कालावधीत राज्यात सर्वत्र समाधानकारक पावसाची शक्यता कमी आहे.

सध्याच्या हवामान अंदाजानुसार किमान १५ जूनपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दुपारनंतर ढग आणि विखुरलेल्या स्वरूपाचा मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तथापि, हा पाऊस व्यापक क्षेत्रात पेरणीस पोषक ठरेल, अशी परिस्थिती अद्याप दिसत नाही.

दरम्यान, किमान १२ जूनपर्यंत राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमाल तापमान सध्याप्रमाणेच उच्च राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भ व खानदेशात कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक, तर मराठवाड्यात ३५ ते ४० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.

कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून शेतकरी व नागरिकांना पुढीलप्रमाणे आवाहन करण्यात येत आहे :

आगामी वादळी पावसावर अवलंबून राहून पेरणीची घाई करू नये.

विजांच्या कडकडाटावेळी झाड, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ थांबणे टाळावे.

   Follow us on        

गोवा: सोलापूर, गोवा आणि परिसरातील हवाई प्रवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. प्रादेशिक विमान वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘फ्लाय९१’ (Fly91) या विमान कंपनीने आगामी २० जूनपासून सोलापूर-गोवा आणि सोलापूर-हैदराबाद या दोन्ही मार्गांवरील आपली विमान सेवा पुढील तीन महिन्यांसाठी तात्पुरती स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.

मॉन्सूनच्या काळात सोलापूर विमानतळावर वारंवार कमी होणारी दृश्यमानता (व्हिजिबिलिटी) आणि रात्रीच्या वेळी विमानांच्या सुरक्षित लँडिंगसाठी आवश्यक असलेल्या पुरेशा सुविधांचा अभाव, या मुख्य तांत्रिक कारणांमुळे कंपनीने सुरक्षेचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.

​गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या या प्रादेशिक उड्डाणांना सोलापूरसह लातूर, धाराशिव आणि शेजारील जिल्ह्यांतील प्रवाशांकडून अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, पावसाळ्यात खराब वातावरणामुळे उड्डाणांमध्ये वारंवार येणारा व्यत्यय आणि प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ही सेवा काही काळासाठी थांबवण्यात येत आहे.

फ्लाय९१ चे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज चाको यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही स्थगिती केवळ तात्पुरती असून, ऑगस्ट अखेर किंवा सप्टेंबर महिन्यापासून या दोन्ही मार्गांवरील उड्डाणे पुन्हा पूर्ववत नियमित सुरू केली जातील. या काळात प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन करताना कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपवर तपासणी करून पर्यायी व्यवस्था करावी, असे आवाहन विमान कंपनीतर्फे करण्यात आले आहे.

   Follow us on        

मुंबई, दि. ७ : राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाची प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तत्सम अन्नपदार्थांविरुद्धची विशेष मोहीम प्रभावीपणे सुरू आहे. 1 ते 5 जून 2026 या कालावधीत करण्यात आलेल्या कारवाईत तब्बल १९२ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. या पाच दिवसांच्या कालावधीत राज्यभर १९५ धाडी टाकण्यात आल्या असून या कारवाईत 1 कोटी 99 लाख 18 हजार 475 रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने कळविले आहे.

अवैध उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व विक्रीस आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. भारतीय न्याय संहिताचे कलम १२३, २२३, २७४, २७५ तसेच अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे कलम २६, २७, ३०(२) (a) आणि कलम ५९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरुद्ध व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. मोहिमेत 3 जून 2026 रोजी सोनगीर, जि. धुळे येथे टाकण्यात आलेल्या धाडीत 23 लाख 50 हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला आहे.

4 जून 2026 रोजी समृद्धी महामार्गावर सावंगी टोल नाका येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत 60 लाख 50 हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा व वाहन तर नांदेड येथे करण्यात आलेल्या धडक कारवाईत 17 लाख 52 हजार 450 रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा व वाहन जप्त करण्यात आले. तसेच मोशी, पिंपरी-चिंचवड येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत 6 लाख 19 हजार 982 रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करून सहा व्यक्तींविरुद्ध चिखली, पिंपरी-चिंचवड या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

5 जून 2026 रोजी प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा असल्याच्या संशयावरून करण्यात आलेल्या कारवाईत 1 कोटी 2 लाख 67 हजार 263 रुपये किंमतीचा साठा परांडा, ता. परांडा, जि. धाराशिव येथे जप्त करण्यात आला असून दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्रात 30 धाडीमध्ये 3 लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत 30 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. पुणे क्षेत्रात 79 धाडीमध्ये 8 लाख 19 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून 78 व्यक्तींना अटक केली आहे, असे सह आयुक्त (अन्न) महेश ना. चौधरी यांनी कळविले आहे.