Category Archives: महाराष्ट्र

मध्य रेल्वेच्या ७२ लोको पायलट्सचा स्वेच्छानिवृत्तीसाठी सामूहिक अर्ज; कारण काय?

   Follow us on        

मुंबई: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील ७२ मेल आणि एक्सप्रेस लोको पायलट्सनी (रेल्वे चालक) सामूहिकपणे स्वेच्छानिवृत्तीसाठी (VRS) अर्ज सादर केल्याने खळबळ उडाली आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या समस्या आणि कामाच्या ठिकाणची असुरक्षित परिस्थिती यामुळे आता सेवा सुरू ठेवणे व्यावसायिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे या चालकांनी म्हटले आहे. मंगळवारी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (DRM) आणि महाव्यवस्थापक कार्यालयाकडे हे अर्ज सुपुर्त करण्यात आले असून, यात प्रामुख्याने खाण्यापिण्याच्या सुमार सुविधा, विश्रांतीगृहांची दुरवस्था आणि प्रशासकीय दबावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

​लोको पायलट्सनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, ड्युटीदरम्यान मिळणारे जेवण अत्यंत निकृष्ट आणि अस्वच्छ असते, ज्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच, धावत्या ड्युटीनंतर विश्रांतीसाठी असलेल्या ‘रनिंग रूम्स’मध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असून तिथे स्वच्छता राखली जात नाही. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले असून, रात्रीच्या वेळी लोबी आणि शेड्सपर्यंत जाण्यासाठी सुरक्षित मार्ग आणि पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था नसल्याने अपघाताची भीती व्यक्त केली आहे. याशिवाय, वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून होणारा मानसिक त्रास आणि कामाच्या वाढत्या दबावामुळे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावर ताण येत असल्याचे या अर्जात म्हटले आहे.

​नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनने (NRMU) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाला इशारा दिला आहे. युनियनचे सरचिटणीस वेणू पी. नायर यांनी म्हटले आहे की, ही घटना म्हणजे रेल्वे प्रशासनासाठी एक धोक्याची घंटा असून, सुरक्षिततेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होणे हे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि रेल्वेच्या कार्यक्षमतेसाठी घातक ठरू शकते. युनियनने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. वारंवार दाद मागूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळेच कर्मचाऱ्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समजते.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या पदभरतीला मान्यता

   Follow us on        

मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने बुधवारी ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला अधिकृत मान्यता देणारा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.

​एकूण पदे: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांमधील एकूण रिक्त पदांपैकी ५,०१२ पदे भरली जाणार आहेत.

​कार्याभारानुसार वाटप: १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार परिगणित केलेल्या कार्यभारानुसार ही पदे भरली जातील.

​NEP ची अंमलबजावणी: नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे वाढलेला शैक्षणिक कार्यभार पाहता, गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी ही पदे भरणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

​भरती प्रक्रियेसाठी अटी व शर्ती:

​शासनाने ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काही कडक अटी घातल्या आहेत:

१. कालबद्ध प्रक्रिया: उच्च शिक्षण संचालकांनी या पदभरतीची निश्चित कालमर्यादा ठरवून ती प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

२. पारदर्शकता: भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागीय सहसंचालक आणि उच्च शिक्षण संचालक यांची असेल.

३. NAAC मानांकन: ज्या महाविद्यालयांकडे NAAC मान्यता नाही, त्यांना नवीन पदनिर्मिती करता येणार नाही. मात्र, ज्यांचे मूल्यांकन कमी आहे, त्यांना सुधारणेसाठी ३ वर्षांचा ‘सवलतीचा कालावधी’ (Grace Period) देण्याबाबत धोरण तयार केले जाणार आहे.

४. आचारसंहिता: राज्यात निवडणूक किंवा अन्य कारणाने आचारसंहिता लागू असल्यास, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.

​विद्यार्थी हिताचा निर्णय

​गेल्या अनेक दिवसांपासून प्राध्यापक भरतीची मागणी होत होती. सेवानिवृत्ती, राजीनामा आणि मृत्यू यांमुळे महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली होती. या निर्णयामुळे आता महाविद्यालयांना पूर्णवेळ प्राध्यापक मिळतील, ज्याचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार आहे.

Mumbai:‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ देणार्‍या ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्याबाबत मोठी अपडेट

   Follow us on        

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि मेट्रो-लोकलसारख्या मुख्य सार्वजनिक वाहतुकीला पूरक अशी ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईत विशेष आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत MMR क्षेत्रातील महापालिकांना पॉड टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश प्रवाशांना घरापासून थेट कामाच्या ठिकाणापर्यंत सुलभ आणि जलद पोहोच उपलब्ध करून देणे आहे. सध्या मेट्रो किंवा लोकलने उतरल्यानंतर ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’साठी रिक्षा, बस किंवा इतर वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते आणि प्रवाशांना त्रास होतो. पॉड टॅक्सी ही अत्याधुनिक, ड्रायव्हरलेस आणि इलेक्ट्रिक आधारित सेवा असून, ती उन्नत मार्गावर (elevated track) धावेल. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कमी होईल आणि प्रदूषण नियंत्रणातही मदत होईल.उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले की, पॉड टॅक्सी सेवा मेट्रोच्या वापराला प्रोत्साहन देईल आणि खासगी वाहनांची संख्या रस्त्यावर कमी होईल. त्यांनी ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर या शहरांमध्ये या सेवेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यावर भर दिला. मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) भागात आधीच पॉड टॅक्सीचा प्रकल्प मंजूर झाला असून, त्याचा विस्तार MMR क्षेत्रात करण्याचे नियोजन आहे.

एमएमआरडीए (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) या प्रकल्पाची प्रमुख संस्था असून, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलअंतर्गत तो राबवला जाणार आहे.नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर जोडणारी भारतातील पहिली पॉड टॅक्सी नेटवर्क मंजूर केली होती. या प्रकल्पामुळे लाखो प्रवाशांना जलद, पर्यावरणस्नेही आणि स्वस्त प्रवासाची सुविधा मिळेल.

या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. लवकरच आराखडे तयार होऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

 

Western Railway: प्राण्यांचे रुळांवर होणारे अपघात रोखण्यासाठी रेल्वेचे मोठे पाऊल

   Follow us on        

मुंबई: रेल्वे प्रवासाची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि रुळांवर होणाऱ्या अपघातांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. मुंबई विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध रेल्वे मार्गांवर, विशेषतः जिथे जनावरे रुळावर येण्याचे प्रमाण जास्त आहे, अशा ३३७.५ किलोमीटर लांबीच्या पट्ट्यात मेटल बिमचे (Metal Beam Fence) कुंपण उभारण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे रेल्वे गाड्यांच्या वेगातील अडथळे दूर होऊन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.

​रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई-अहमदाबाद आणि इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर रुळांवर जनावरे आडवी आल्यामुळे अनेकदा गंभीर अपघात घडले आहेत. विशेषतः ‘वंदे भारत’ सारख्या अत्याधुनिक आणि हायस्पीड गाड्यांना अशा घटनांमुळे मोठ्या तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागला होता. अनेक वेळा इंजिनचे नुकसान झाल्याने गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडत असे. ही समस्या कायमची मार्गी लावण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने युद्धपातळीवर कुंपण घालण्याचे काम हाती घेतले होते, जे आता यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. या कुंपणामुळे जनावरांना रुळावर प्रवेश करणे अशक्य होणार असून, यामुळे इंजिनची हानी टळणार आहे.

​केवळ जनावरांची सुरक्षाच नव्हे, तर मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठीही हे कुंपण अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. रेल्वे रुळांवरून होणारी अनधिकृत ये-जा आणि रुळ ओलांडण्याच्या प्रयत्नात होणारे अपघात यामुळे कमी होतील. या संरक्षण भिंतीमुळे रेल्वे चालकांना (Loco Pilots) कोणत्याही अडथळ्याविना गाड्या त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने चालवता येतील, ज्याचा थेट फायदा रेल्वेच्या वक्तशीरपणावर होईल. पश्चिम रेल्वेच्या या निर्णयामुळे रेल्वे वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले आहे, असे मानले जात आहे.

एस.टी. प्रवासाचा नवा डिजिटल अध्याय: सवलतधारकांसाठी आता ‘NCMC’ स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, आता एस.टी. प्रवासात ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या नव्या डिजिटल युगाची घोषणा केली. या निर्णयानुसार, यापुढे विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या सर्व प्रवाशांसाठी हे स्मार्ट कार्ड असणे अनिवार्य असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवासी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि पत्रकारांचा समावेश असेल. या प्रकल्पासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नॉलॉजीस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असून, लवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

​हे स्मार्ट कार्ड प्रवाशांसाठी अत्यंत सोयीस्कर ठरणार असून, नवीन कार्डाची किंमत १९९ रुपये (GST सह) ठेवण्यात आली आहे, तर जुने कार्ड जमा करणाऱ्या प्रवाशांना ते १४९ रुपयांत उपलब्ध होईल. प्रवाशांना एटीएम मशीन, मोबाईल अॅप किंवा अधिकृत एजंटमार्फत हे कार्ड किमान १०० रुपये आणि त्यानंतर ५० रुपयांच्या पटीत सहज रिचार्ज करता येईल. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सोयीसाठी ३००० हून अधिक अधिकृत एजंटची नियुक्ती करण्यात आली असून, बसस्थानकांवरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यामुळे आता प्रवाशांना सुट्या पैशांच्या त्रासापासून मुक्ती मिळेल आणि एस.टी.चा प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित व पारदर्शक होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

त्रि-भाषा सूत्राचा अंतिम अहवाल तयार; मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय होणार.

   Follow us on        

मुंबई | १० फेब्रुवारी, २०२६

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणामध्ये त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीने आपला अंतिम अहवाल सोमवारी (९ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने भाषा धोरणासोबतच इयत्ता पहिलीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) सुरू करण्याबाबतचा एक पूरक अहवालही सादर केला आहे.

​अहवालाचे स्वरूप: मुख्य अहवाल ६५ पानांचा असून त्यासोबत ६० पानांची परिशिष्टे आहेत. तर, शालेय शिक्षणात AI च्या वापराबाबतचा अहवाल २५ पानांचा आहे.

अंमलबजावणी: नरेंद्र जाधव यांनी या शिफारशी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याची सूचना केली आहे.

​मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया: “आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीत या अहवालावर सविस्तर चर्चा करू. शिफारसींमध्ये काही बदलांची गरज आहे का, हे तपासून त्यानंतरच अहवालातील तपशील जाहीर केले जातील,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

​पार्श्वभूमी आणि वाद:

​२०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक स्तरावर त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्राथमिक शिक्षणात ‘हिंदी’ सक्तीची करण्याला राजकीय आणि सामाजिक स्तरातून मोठा विरोध झाला. सध्या राज्यात पाचवीपासून तीन भाषा शिकवल्या जातात. प्राथमिक स्तरावर तिसरी भाषा लादल्यास मुलांवर ओझे वाढेल आणि मराठी भाषेवर अन्याय होईल, असा पवित्रा अनेक संघटनांनी घेतला होता.

​जनतेचा वाढता विरोध पाहून सरकारने तो निर्णय रद्द केला होता आणि रघुनाथ माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नवीन समिती नेमली होती.

​पुढील पाऊल:

​हा अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच त्रि-भाषा सूत्र आणि AI च्या वापराबाबतचे नेमके धोरण स्पष्ट होईल.

महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय: ७०,००० सरकारी पदांची मेगाभरती; भरती प्रक्रियेत मोठे बदल केले जाणार

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्य प्रशासनात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या काळात राज्यभरात ७०,००० रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या एकूण पदभरतीपैकी सुमारे ५०,००० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरली जाणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

​या नवीन भरती प्रणालीमध्ये केवळ पदे भरणे हाच उद्देश नसून, संपूर्ण निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, भरतीचे निर्णय हे संबंधित पदासाठी लागणारी कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता निकष आणि कामाचे स्वरूप यावर आधारित असतील. भरती प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या ‘मानव संसाधन व्यवस्थापन मॉडेल’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत कौतुक झाले असून, इतर राज्यांनाही हे मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

​प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून राज्य सरकार लवकरच सेवा भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. पुढील एका वर्षात महाराष्ट्रात एक नवीन ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म मॉडेल’ (प्रशासकीय सुधारणा प्रारूप) आकाराला येईल, ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे शासकीय कामात कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Ladki Bahin Yojna: e-KYC मध्ये चूक झाली असेल तर दुरुस्तीची अखेरची संधी

   Follow us on        

मुंबई: राज्यातील महिलांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत e-KYC प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे काही पात्र लाभार्थ्यांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याच्या तक्रारी महिला व बालविकास विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून e-KYC माहिती दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी देण्यात येत आहे.

महिला व बालविकास विभागामार्फत ऑनलाइन पोर्टलवर दिनांक ३१ मार्च २०२६ पर्यंत e-KYC दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी e-KYC पूर्ण करूनही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांनी आपल्या नोंदी तपासून आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व पात्र बहिणींना योजनेचा लाभ मिळावा, हीच शासनाची प्रामाणिक भूमिका असून कोणतीही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या लाडक्या बहिणींच्या e-KYC प्रक्रियेत चूक झाली आहे, त्यांनी मुदतीपूर्वी दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Holi Special Trains: होळी सणासाठी रेल्वेकडून १,४१० विशेष गाड्यांचे नियोजन

   Follow us on        

नवी दिल्ली: होळी सणाच्या काळात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेने यंदा विक्रमी संख्येने होळी विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी, सुरक्षित आणि सुरळीत व्हावा यासाठी देशभरात १,४१० हून अधिक होळी विशेष गाड्या चालवण्यात येणार असून ही संख्या वाढवून तब्बल १,५०० पर्यंत नेण्यात येणार आहे. या सर्व विशेष गाड्या मार्च महिन्यात धावणार आहेत.

रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सणासुदीच्या काळात प्रमुख मार्गांवरील प्रवासी गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी होळी २०२५ दरम्यान एकूण १,१४४ विशेष गाड्यांचे संचालन करण्यात आले होते. यंदा त्या तुलनेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

विभागनिहाय गाड्यांचे नियोजन

मध्य रेल्वे (CR) कडून २०९ होळी विशेष गाड्या चालवण्यात येणार असून पश्चिम रेल्वे (WR) २३१ विशेष गाड्या चालवणार आहे. सर्वाधिक २८५ विशेष गाड्या पूर्व मध्य रेल्वे (ECR) कडून धावणार आहेत. त्यापाठोपाठ दक्षिण मध्य रेल्वे (SCR) १६०, उत्तर रेल्वे (NR) १०८ तर उत्तर पश्चिम रेल्वे (NWR) ७१ विशेष गाड्या चालवणार आहे.

याशिवाय उत्तर मध्य रेल्वे (NCR) ६६, उत्तर पूर्व रेल्वे (NER) आणि पूर्व किनारा रेल्वे (ECOR) प्रत्येकी ६२ गाड्या चालवणार आहेत. दक्षिण पश्चिम रेल्वे (SWR) ४७, पश्चिम मध्य रेल्वे (WCR) ४३, दक्षिण रेल्वे (SR) ३९ आणि दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे (SECR) १५ विशेष गाड्या चालवणार आहे. कोकण रेल्वेकडून ९ तर ईशान्य सीमांत रेल्वे (NFR) कडून २ विशेष गाड्यांचे संचालन होणार आहे.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी, सुरक्षितता आणि कार्यक्षम सेवा देण्याच्या दृष्टीने भारतीय रेल्वे कटिबद्ध असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे.

धक्कादायक: सरपंच होता यावे यासाठी स्वतःच्या मुलीचा जीव घेतला!

   Follow us on        

नांदेड जिल्ह्यातील केरूर गावात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. २८ वर्षीय पांडुरंग कोंडमंगले याने आपल्या ६ वर्षांच्या जुळ्या मुलींपैकी एका मुलीला – प्राचीला – ठार मारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे सर्व केवळ ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदासाठी उभे राहण्यासाठी!

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात दोन मुलांपेक्षा जास्त मुल असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येत नाही. पांडुरंगकडे एक मुलगा आणि जुळ्या दोन मुली अशी तीन मुले असल्याने तो सरपंचपदासाठी अपात्र ठरत होता. जून २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी तो सरपंच होण्यास आतुर होता.त्याने गावातील सरपंच गणेश शिंदे यांच्याशी सल्लामसलत केली. दोघे मित्र असल्याने त्यांनी कट रचला आणि जुळ्या मुलींपैकी मोठी मुलगी प्राचीला काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.

२९ जानेवारी २०२६ रोजी पांडुरंगने प्राचीला मोटारसायकलवर बसवून शेजारील तेलंगणातील निजामाबाद जिल्ह्यातील निजामसागर कालव्याजवळ नेले. तिथे त्याने मुलीला कालव्यात ढकलून दिले आणि पळ काढला.कालव्यातील शेतकरी आणि स्थानिकांनी पाण्यात पडण्याचा आवाज ऐकून धाव घेतली, पण मुलगी पोहता येत नसल्याने तिचा मृत्यू झाला. नंतर शव ओळख पटली आणि तपास सुरू झाला. पांडुरंगने गुन्हा कबूल केला. त्याच्यासोबत सरपंच गणेश शिंदे यालाही अटक करण्यात आली आहे.पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जन्म नोंदी बदलणे किंवा दत्तक देण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर हा अत्यंत क्रूर मार्ग निवडण्यात आला.

या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून, मुलीच्या जीवितासाठी राजकीय स्वार्थ इतका खोलवर जाऊ शकतो याचे हे दुःखद उदाहरण ठरले आहे.

 

 

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search