Category Archives: महाराष्ट्र

जमीन फेरफार आणि व्यवहारांचा अलर्ट आता मोबाईलवर मिळणार

जमिनी खरेदी विक्रीबाबत फसवणूक टाळण्यासाठी ‘ई- संदेश’ पोर्टल कार्यरत

मुंबई: शेतजमिनीच्या व्यवहारांची आणि फेरफारांची माहिती नागरिकांना थेट मोबाईलवर मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत व भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने ‘ई-संदेश’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या नव्या संगणक प्रणालीमुळे जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहाराची आणि बदलाची माहिती तात्काळ ‘अॅलर्ट’ द्वारे संबंधित व्यक्तीला मिळणार आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन बळकावणे किंवा सरकारी जमिनींचे अनधिकृत हस्तांतरण रोखण्यासाठी ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. यासाठी जमीन मालकांना केवळ ५० रुपये वार्षिक शुल्क भरावे लागणार आहे.

​या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करावी लागते. नोंदणी प्रक्रियेमध्ये सर्वप्रथम स्वतःचा ओळख क्रमांक (सुरक्षित ठेवून) आणि चालू मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करावा लागतो. त्यानंतर मोबाईलवर प्राप्त झालेल्या ओटीपीद्वारे (OTP) पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर आपला जिल्हा, तालुका आणि गाव किंवा शहर निवडावे लागते. पुढे संबंधित जमिनीचा गट क्रमांक किंवा सर्वे क्रमांक प्रविष्ट करून सर्व तपशील तपासावा लागतो.

​सर्व माहितीची खात्री करून ५० रुपयांचे वार्षिक शुल्क भरल्यानंतर ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होते. एकदा नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर जमिनीच्या नोंदींवर लक्ष ठेवणे अतिशय सोपे होते. जमिनीवर फेरफार प्रस्ताव दाखल होणे, त्यावर कार्यवाही सुरू होणे किंवा नोंदीमध्ये बदल होण्यापूर्वीच त्यासंबंधीचा अलर्ट मोबाईलवर मिळण्यास सुरुवात होते. परवानगीशिवाय किंवा नकळत कोणताही व्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची माहिती त्वरित मिळत असल्याने वेळेत हरकत घेणे शक्य होते.

​या ‘ई-संदेश’ पोर्टलमुळे जमीन मालक, शेतकरी व सदनिकाधारकांना त्यांच्या मालमत्तेबाबत अधिक सुरक्षा मिळणार आहे. या सुविधेमुळे महसूल विभागाच्या कार्यालयात बारकाईने व वारंवार जाण्याची गरज उरणार नाही. सर्व प्रकारच्या सरकारी जमिनींमध्ये होणारे अनधिकृत फेरफार, खोटे कुलमुखत्यारपत्र, किंवा बनावट वारस दाखले याद्वारे रोखता येतील. परिणामी, खाजगी जमिनी बळकावण्याच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल आणि जमिनीच्या व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.

पोर्टलवर नोंदणी कशी करावी? (पायऱ्या):

​आधार क्रमांक नोंदवा: आपला आधार क्रमांक प्रविष्ट करून पडताळणी करा. (टीप: आधार क्रमांक सुरक्षित ठेवला जातो)

​मोबाईल क्रमांक टाका: नोंदणीसाठी आपला चालू मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा.

​OTP पडताळणी: मोबाईलवर प्राप्त झालेला OTP टाकून नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करा.

​स्थान निवडा: आपला जिल्हा, तालुका आणि गाव किंवा शहर निवडा.

​सर्वे क्रमांक निवडा: संबंधित गट क्रमांक किंवा मालमत्ता क्रमांक प्रविष्ट करा.

​तपासणी व शुल्क: नोंदणीची माहिती व तपशील तपासून ५० रुपयांचे शुल्क भरा.

​नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्व फेरफार, मोजणी आणि मालमत्ता बदलाबाबतचे अलर्ट मोबाईलवर मिळण्यास सुरुवात होईल. या सुविधेमुळे शेतकरी व जमीन मालकांना महसूल विभागाच्या कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज उरणार नाही.

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा: एसटीची ‘ग्रुप बुकिंग’ स्वस्त होणार

   Follow us on        

मुंबई: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात आपल्या गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी एसटी महामंडळाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष सूचनेनंतर, एसटीने गणेशोत्सवासाठी केल्या जाणाऱ्या बसच्या ग्रुप बुकिंगवर आकारण्यात येणारे ३० टक्के जादा शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. शुक्रवारी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली, ज्यामुळे गणेश भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

​साधारणपणे गणेशोत्सवाच्या काळात दरवर्षी कोकणात जाण्यासाठी सुमारे ५ हजार एसटी बसेस आरक्षित केल्या जातात. प्रवाशांना त्यांच्या गावी सोडल्यानंतर, या बसेस बहुधा रिकाम्या परत आणाव्या लागतात. रिकाम्या बसेस परत आणताना एसटी महामंडळाला इंधनाचा मोठा खर्च तसेच चालक आणि वाहकांच्या अतिरिक्त कामाचा भार सोसावा लागतो. या परिस्थितीचा विचार करता, एसटीचा खर्च वाढल्यामुळेच पूर्वी ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे स्पष्टीकरण सरनाईक यांनी दिले.

​या वाढीव शुल्कामुळे प्रवाशांवर आर्थिक बोजा पडत होता. डिझेलच्या वाढलेल्या किमती आणि कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त कामाच्या भत्त्यांमुळे एसटीच्या खर्चात झालेली वाढ ही या शुल्कामागील प्रमुख कारणे होती. या पार्श्वभूमीवर, अनेक कोकणवासीय आणि विविध गणेशोत्सव मंडळांनी एसटी महामंडळाकडे हे अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली होती.

​जनतेच्या आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी महामंडळाला हे जादा शुल्क रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करत एसटी प्रशासनाने प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे आता कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि खिशाला परवडणारा होणार आहे.

​परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी करण्यात येणाऱ्या एकेरी गट आरक्षणावर (ग्रुप बुकिंगवर) कोणतेही ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकार आणि एसटी महामंडळाच्या या निर्णयाचे कोकणवासीयांकडून स्वागत होत असून, यामुळे गणेश भक्तांचा कोकण प्रवासाचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

आत्महत्या करायला गेलेल्या मुलाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आई-वडिलांचा दरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू

   Follow us on        

छत्रपती संभाजीनगरमधील शिगाव येथील खवड्या टेकडीवर एका १७ वर्षीय तरुणाने नवीन मोबाईल फोनच्या वादातून स्वतःला संपवण्याचा प्रयत्न केला. मुलाला टोकाचे पाऊल उचलण्यापासून रोखण्यासाठी गावकऱ्यांनी आणि त्याच्या वडिलांनी खूप प्रयत्न केले, मात्र वाद विकोपाला गेला आणि मुलगा टेकडीवरून खाली कोसळला.

​वडिलांनी मुलाला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, परंतु मुलगा खाली पडत असताना त्याने वडिलांच्या हाताला धरून त्यांनाही आपल्यासोबत ओढले. त्यामुळे वडीलही खाली कोसळले आणि या भीषण घटनेत दोघांचाही मृत्यू झाला.

​पती आणि मुलाला अशा अवस्थेत कोसळताना पाहून दुःखी झालेल्या मातेने त्यांना वाचवण्यासाठी तातडीने धाव घेतली, मात्र दुर्दैवाने तिचा पाय घसरल्यामुळे ती देखील खोल दरीत पडली.

​घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तिन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन पूर्ण केले आणि त्यानंतर ते नातेवाईकांच्या स्वाधीन केले आहेत. सध्या या संपूर्ण दुर्दैवी प्रकरणाचा तपास पोलीस यंत्रणेमार्फत केला जात आहे.

राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी; नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई

   Follow us on        

मुंबई: अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) जनहिताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आतापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही दुकानदाराला विना-पॅकिंगचे किंवा उघड्यावर उपलब्ध असणारे खाद्यतेल विकता येणार नाही. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.

​या बंदीमागचे मुख्य कारण म्हणजे सुट्या तेलामुळे होणारे आरोग्याचे धोके आणि त्यातील भेसळीची दाट शक्यता. पॅकिंग नसलेले तेल आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकते, तसेच ग्राहकांची दिशाभूल होण्याचे प्रकारही घडू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलातील भेसळीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

​या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना प्रशासन अत्यंत कडक भूमिका घेणार आहे. जर कोणताही दुकानदार या नियमांचे उल्लंघन करून सुट्या तेलाची विक्री करताना आढळल्यास, त्याच्यावर थेट आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा तुकाराम मुंडे यांनी दिला आहे. यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

​या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंडे यांनी मागील वर्षातील कारवाईची धक्कादायक आकडेवारीही जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरातून खाद्यतेलाचे १,२८७ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी ७७ नमुने निकृष्ट दर्जाचे, १३ नमुने असुरक्षित, तर १५ नमुने चुकीच्या ब्रँडिंगचे असल्याचे आढळून आले होते. याच तपासणीत सुमारे ३ लाख २० हजार ७८१ किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट तेल जप्त करण्यात आले होते, ज्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत ५ कोटी ३१ लाख रुपये इतकी होती.

​नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत, यापुढे ग्राहकांना मिळणारे खाद्यतेल पूर्णपणे सुरक्षित असावे, यासाठीच प्रशासनाने ‘कम्प्लायन्स ऑर्डर’ अर्थात अंमलबजावणीचा हा कडक निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षीच्या कारवाईतील निष्कर्ष आणि आकडेवारीचा विचार करता, प्रशासनाने या प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता आपल्या कारवाईचा वेग अधिक तीव्र केला आहे.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा २ हजार रुपये ‘पॉकेटमनी’ मिळणार

   Follow us on        

मुंबई: उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वास वृद्धिंगत व्हावा, या हेतूने राज्य सरकार एक अत्यंत दिलासादायक उपक्रम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार रुपये ‘पॉकेटमनी’ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून केले जात आहे.

​शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईत एका संवाद कार्यक्रमादरम्यान या नियोजित योजनेवर भाष्य केले. आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते किंवा शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. अशा कठीण परिस्थितीत, विद्यार्थिनींना शिक्षणासोबतच त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक बळ मिळावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

​ही ‘कमवा आणि शिका’ योजनेच्या धर्तीवर राबवली जाणारी संकल्पना आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक स्वरूपात असून त्यावर अद्याप कोणतीही अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही. ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी सरकार विविध विद्यापीठे आणि नामांकित महाविद्यालयांशी सविस्तर चर्चा करणार आहे, जेणेकरून अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करता येतील.

​याशिवाय, सरकारी अनुदानासोबतच कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ (CSR) निधीचा वापर करून विद्यार्थिनींना ही आर्थिक मदत कशी मिळवून देता येईल, यावरही सरकार चाचपणी करत आहे. निधीचा स्त्रोत निश्चित करून जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

​या प्रस्तावित योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे १२ लाख विद्यार्थिनींना मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास आर्थिक चणचणीमुळे शिक्षण सोडणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात घट होऊन उच्च शिक्षणातील त्यांची भागीदारी अधिक वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वेमार्गाच्या संरेखनात बदल करण्याच्या हालचाली; मार्गाचे फेरसर्वेक्षण होणार

   Follow us on        

पुणे: पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणशी जोडण्याचे स्वप्न साकार होण्यासाठी अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर ते वैभववाडी या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी आता फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे येथे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे आणि सोलापूर विभागातील खासदारांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे देखील उपस्थित होते.

​कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाची घोषणा होऊन दहा वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटला आहे. या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी आणि निधीची तरतूद झालेली असूनही, प्रत्यक्ष कामाला गती मिळताना दिसत नाही. रेल्वेच्या बैठकीत या मार्गाच्या सद्यस्थितीबाबत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी सविस्तर विचारणा केली. यावर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या मार्गाचे पुन्हा एकदा नव्याने सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही निश्चित केली जाईल.

​याच बैठकीत रेल्वेच्या अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. कोल्हापूर-मिरज रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी लवकरच ‘डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येईल, असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​या बैठकीत एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली, ज्यानुसार तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजूर केलेला हातकणंगले-इचलकरंजी मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या मार्गाबाबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आणि प्राप्त अहवालात अनेक नकारात्मक बाबी दिसून आल्या होत्या. त्यामुळेच हा मार्ग रद्द करणेच योग्य असल्याचे प्रशासनाने या बैठकीत नमूद केले.

​रेल्वेच्या या उच्चस्तरीय बैठकीला अनेक दिग्गज लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यामध्ये खासदार श्रीरंग बारणे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, धैर्यशील मोहिते-पाटील, डॉ. अमोल कोल्हे, नीलेश लंके, भास्कर भगरे, बजरंग सोनवणे, विशाल पाटील, धैर्यशील माने, शिवाजी काळगे, डॉ. ज्योती वाघमारे आणि मेधा कुलकर्णी यांचा समावेश होता. या बैठकीत कोल्हापूर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली असून, याबाबतचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.

राज्याच्या खोल समुद्रात आता होणार ‘मसल फार्मिंग’ आणि कोबिया माशांचे संवर्धन

   Follow us on        

मुंबई: राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्याचा विस्तार करण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. या अंतर्गत, राज्याच्या खोल समुद्रात ‘मसल फार्मिंग’ (कालवे पालन) करण्यासोबतच, ‘केजिंग’ म्हणजेच जाळ्यांच्या सहाय्याने कोबिया या माशांच्या प्रजातीचे शास्त्रीय पद्धतीने संवर्धन करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

​या संदर्भात मंत्रालय येथे ‘मदर ओसियन’ या कंपनीतर्फे एका विशेष प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. कंपनीचे संचालक मितेश शहा यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, तसेच कंपनीचे इतर संचालक मितेश शहा, बियॉन्ड एस्पॉय, प्रेमदीप व्होरा आणि तपन सामंत आदी वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

​मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करताना स्पष्ट केले की, खोल समुद्रातील या मत्स्यसंवर्धनामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच, या उपक्रमामुळे आधुनिक मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाला चालना मिळणार असून, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसोबतच गुंतवणुकीच्या नवीन संधी देखील उपलब्ध होणार आहेत.

​या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना स्थानिक मच्छिमारांच्या मनात कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले आहेत. स्थानिक मच्छिमारांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पुढे नेला जावा, जेणेकरून त्यांचा विरोध टाळून सर्वांच्या सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वीरित्या राबवता येईल, यावर त्यांनी भर दिला.

​प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाजूवर प्रकाश टाकताना असे स्पष्ट करण्यात आले की, या उपक्रमांतर्गत खोल समुद्रात सुमारे ६० मीटर आकाराचे जाळे उभारले जाणार आहे. त्या जाळ्यामध्ये कोबिया या माशांच्या जातीचे शास्त्रीय पद्धतीने संगोपन आणि संवर्धन केले जाईल. यासोबतच, खोल समुद्रात ‘मसल’ म्हणजेच कालवे पालन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा देखील यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

समुद्रात लवकरच धावणार ‘वॉटर ॲम्ब्युलन्स’; तातडीच्या वैद्यकीय मदतीसाठी प्रशासनाचे पाऊल

   Follow us on        

मुंबई: समुद्रात होणाऱ्या दुर्घटना किंवा इतर तातडीच्या वैद्यकीय गरजांच्या वेळी रुग्णांना वेळीच उपचार मिळावेत, या उद्देशाने ‘वॉटर ॲम्ब्युलन्स’ सेवा कार्यान्वित करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. या महत्त्वाकांक्षी सुविधेला मुंबई महानगर प्रदेशात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड आणि इतर संबंधित संस्थांनी आपापसात समन्वय राखून एकत्रित प्रस्ताव तयार करावा, असे स्पष्ट आदेश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी बुधवारी दिले.

​मंत्रालयात आयोजित एका बैठकीदरम्यान ‘वॉटर ॲम्ब्युलन्स’च्या अनुषंगाने सुचना मरीन प्रा. लि. कंपनीने आपले सादरीकरण केले. त्यानंतर मंत्री राणे यांनी या प्रकल्पाच्या उभारणीसह त्याच्या दैनंदिन कामकाजाबद्दल आणि त्यात उपलब्ध असणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधांबद्दल आरोग्य विभागासोबत सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. या कामासाठी संबंधित विभागांची एक संयुक्त बैठक बोलावून, प्रत्येकाची जबाबदारी आणि भूमिका निश्चित करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

​मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर असलेल्या विविध रुग्णालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नैसर्गिक जेटींचा वापर करणे सोयीचे ठरेल. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाकडे उपलब्ध असलेल्या जेटी आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधा या आरोग्य सेवेसाठी वापरता येतील, असे मंत्री राणे यांनी अधोरेखित केले. या प्रकल्पामुळे मुंबईसह संपूर्ण महानगर प्रदेशातील नागरिकांसाठी ‘वॉटर ॲम्ब्युलन्स’ ही सुविधा अत्यंत लाभदायी आणि जीवनरक्षक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

​’वॉटर ॲम्ब्युलन्स’ची खरेदी आणि ती चालवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांचा विचार आगामी संयुक्त बैठकीत केला जाईल. या सेवेमुळे मोरा आणि एलिफंटा बेटांवरील रहिवाशांनाही वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात जलद गतीने मदत मिळवून देणे शक्य होणार आहे. तसेच, संबंधित सर्व सरकारी विभागांना एका व्यासपीठावर आणून हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पुढे नेण्यासाठी मंत्री राणे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

​या बैठकीला मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित प्रतिनिधी उपस्थित होते. सागरी मार्गावरील रुग्णवाहिका सेवेमुळे वैद्यकीय आपत्कालीन स्थितीत मौल्यवान वेळ वाचणार असून, या सुविधेमुळे मुंबईच्या सागरी परिसरातील आरोग्य व्यवस्थेला एक नवीन बळ मिळणार आहे.

महाराष्ट्राचा धर्मस्वातंत्र्य कायदा-२०२६: २८ ऑगस्टपासून लागू, बळजबरीने धर्मांतरास बंदी

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्रात बळजबरीने आणि फसव्या मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ आगामी २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपूर्ण राज्यभरात अधिकृतपणे लागू केला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडून यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे. हा नवीन कायदा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतानाच कोणत्याही प्रकारच्या अवैध किंवा दबावयुक्त धर्मांतराविरुद्ध ठोस कायदेशीर पावले उचलण्यास प्रशासनाला सक्षम बनवणार आहे.

​या कायद्यानुसार, प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या इच्छेनुसार कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा वैयक्तिक अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला आहे. मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या स्वेच्छेने धर्म परिवर्तन करायचे असेल, तर त्याला धर्मांतराच्या कमीत कमी साठ दिवस आधी जिल्ह्याच्याधिकाऱ्यांकडे किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे लेखी पूर्वसूचना देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अनिवार्य पूर्वसूचनेमुळे संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल आणि जबरदस्ती किंवा फसवणुकीला कोणताही वाव उरणार नाही, असे शासनाचे मत आहे.

​या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या घडवून आणलेले धर्मांतराचे गुन्हे संज्ञेय आणि अजामीनपात्र श्रेणीत ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलिसांना विनापरवाना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतील आणि आरोपींना सहज जामीन मिळणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी व्यक्तीसाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद असून, हा गुन्हा पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची मर्यादा वाढवून दहा वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.

​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचे स्वागत करताना स्पष्ट केले आहे की, हा अधिनियम राज्यातील विशेषतः महिला, मुली आणि समाजातील असुरक्षित घटकांच्या संरक्षणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेकदा प्रलोभने किंवा फसवणुकीच्या आधारे होणाऱ्या शोषणाला यामुळे आळा बसेल. हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, केवळ फसव्या आणि बळजबरीच्या मार्गांना विरोध करण्यासाठी व सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी आणला गेला आहे.

​अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पोलीस दल आणि महसूल प्रशासन अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये अधिक कडक आणि कायदेशीर भूमिकेतून कारवाई करू शकतील. या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे अवैध धर्मांतराच्या घटनांना मोठा ब्रेक लागेल आणि धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना कायदेशीर वेसण बसेल, असा ठाम विश्वास राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात भारताचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा होणार; जाणून घ्या जिल्हावार राष्ट्रध्वजारोहण करणार्‍या लोकप्रतिनिधींची नावे

   Follow us on        

मुंबई: आगामी शनिवार, दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपूर्ण देशासह महाराष्ट्र राज्यातही भारताचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन अतिशय उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून अधिकृत शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, राज्यातीव विविध ठिकाणी ध्वजारोहण करणाऱ्या मानवरंची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

​या नियमावलीनुसार, राज्याचा मुख्य शासकीय सोहळा मुंबईतील मंत्रालय येथे पार पडणार असून, सकाळी ९:०५ वाजता मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण केले जाईल. तसेच, पुणे येथे राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकवला जाईल. याशिवाय कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात कु. आदिती वरदा सुनील तटकरे, मा. मंत्री यांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न होईल.

​राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि मंत्री राष्ट्रध्वज फडकवणार आहेत. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यात श्री. एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे, बीड जिल्ह्यात श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, नागपूरमध्ये श्री. चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णाराव बावनकुळे, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात श्री. राधाकृष्ण सिंदूताई एकनाथराव विखे-पाटील ध्वजारोहण करतील.

​तसेच नंदूरबारमध्ये श्री. हसन सकिना मियालाल मुश्रीफ, सांगलीत श्री. चंद्रकांत (दादा) सरस्वती बच्चू पाटील, नाशिकमध्ये श्री. गिरीश गिता दत्तात्रय महाजन, पालघरमध्ये श्री. गणेश सुभद्रा रामचंद्र नाईक, जळगावमध्ये श्री. गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील आणि अमरावती येथे श्री. दादाजी रेशमाबाई दगडू भुसे हे राष्ट्रीय ध्वज फडकवतील. यवतमाळमध्ये श्री. संजय प्रमीला दुलीचंद राठोड, रत्नागिरीत श्री. उदय स्वरूपा रविंद्र सामंत, धुळे येथे श्री. जयकुमार नयनकुवर जितेद्रसिंह रावल, जालना येथे श्रीमती पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे, नांदेडमध्ये श्री. अतुल लिलावती मोरेश्वर सावे, आणि चंद्रपूर येथे डॉ. अशोक जनाबाई रामाजी उईके ध्वजारोहण संपन्न करतील.

​सातारा जिल्ह्यात श्री. शंभुराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई, मुंबई उपनगरमध्ये अॅड. आशिष मिनल बाबासी शेलार, वाशिममध्ये श्री. दत्तात्रय गिरीजाबाई विठोबा भरणे, लातूरमध्ये श्री. शिवेंद्रसिंह अरुणारaje अभयसिंहराजे भोसले, सोलापूरमध्ये श्री. जयकुमार कमल भगवानराव गोरे, तर हिंगोलीत श्री. नरहरी सावित्रीबाई सीताराम झिरवळ हे ध्वजारोहण करणार आहेत. छञपती संभाजीनगरमध्ये श्री. संजय शकुंतला पांडुरंग शिरसाट, धाराशिवमध्ये श्री. प्रताप इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक, रायगडमध्ये श्री. भरत विठाईबाई मारुती गोगावले, बुलढाणामध्ये श्री. मकरंद सुमन लक्ष्मणराव जाधव (पाटील), तर सिंधुदुर्गात श्री. नितेश निलम नारायण राणे राष्ट्रध्वज फडकवतील.

​अकोल्यात श्री. आकाश सुनिता पांडुरंग फुंडकर, कोल्हापूरमध्ये श्री. प्रकाश सुशिला आनंदराव आबिटकर, गडचिरोलीत श्री. आशिष उमादेवी नंदकिशोर जयस्वाल, भंडारा येथे श्रीमती माधुरी मिरा सतीश मिसाळ, वर्धा येथे डॉ. पंकज कांचन राजेश भोयर, परभणीमध्ये श्रीमती मेघना दिपक साकोरे – बोर्डीकर आणि गोंदिया येथे श्री. इंद्रीनील अनिता मनोहर नाईक हे आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये ध्वजारोहण करतील.

​दरम्यान, जर एखाद्या पालकमंत्री वा मंत्र्यांना काही अपरिहार्य कारणांमुळे ठरलेल्या वेळी कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही, तर विभागीय मुख्यालयात ‘विभागीय आयुक्त’ आणि जिल्हा मुख्यालयात ‘जिल्हाधिकारी’ यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पाडले जाईल, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search