Category Archives: महाराष्ट्र

नागपूर- पत्रादेवी शक्तिपीठ महामार्ग सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला जोडण्याच्या हालचाली सुरू

   Follow us on        

शक्तीपीठ महामार्ग कोकण, गोव्यादी प्रमुख रस्ते व बंरदरांशी जोडण्यासाठी पुर्नसर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली असून, सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनससह मळगाव, न्हावेली आणि निरवडे परिसरासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

   Follow us on        

सावंतवाडी: शक्तीपीठ महामार्ग उत्तर व दक्षिण गोवा, रेडी बंदर, मुंबई-गोवा महामार्ग, कोकण एक्सप्रेस महामार्ग आणि सागरी महामार्गाशी जोडला जावा, यासाठी पुर्नसर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात लवकरात लवकर सर्वेक्षण होऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत कोकणसह राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास आमदार दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडी येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला असून याप्रसंगी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब उपस्थित होते.

​मुंबईत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्याकडे ही मागणी मांडण्यात आली असून त्यांनी पुर्नपाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. बांदा भागातील शेतकऱ्यांचा विरोध आणि फळबागायतींचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मार्गात बदल प्रस्तावित करण्यात आला असून, नव्या आराखड्यानुसार आंबोली, चौकूळ पठार, मोर्ले-पारगद व तिलारी मार्गे हा महामार्ग उत्तर आणि दक्षिण गोव्याला जोडला जाईल. यामुळे चौकूळ व दोडामार्ग तालुकाही मुख्य प्रवाहात येईल.

​नवीन रचनानेत चौकूळ हे उंचीवरील शेवटचे गाव जोडले जाईल आणि तेथून हा मार्ग दोडामार्ग तालुकային जोडला जाऊन तेरवण मेढे, मोर्ले पारगद ते कोनाळकट्टा मार्गे किंवा मुख्य रस्त्याद्वारे गोव्याला कनेक्ट होईल. तसेच आंबोली आणि चौकूळ पठाराला जोडणारा हा मार्ग मोर्ले पारगद रस्त्याद्वारे दोडामार्ग-तिलारी मार्गे नॉर्थ व साऊथ गोव्याशी कनेक्ट होईल. याव्यतिरिक्त, कोकण रेल्वेच्या सावंतवाडी टर्मिनससह मळगाव, न्हावेली आणि निरवडे परिसरासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

​पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यासंदर्भात आदेश दिल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच विधानसभा मतदारसंघातील वीज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी इन्सुली ते आडाळी एमआयडीसीपर्यंत महत्त्वाची वीज वाहिनी टाकण्याचे काम गतीने सुरू आहे. आडाळी एमआयडीसीमध्ये ८९ नवे उद्योग येणार असल्याने वीज वितरण व्यवस्था सक्षम केली जात असून, या कामात अडचण आल्यास संवाद साधून मार्ग काढला जाईल, अन्यथा गरज भासल्यास पोलीस बंदोबस्तात काम पूर्ण केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

​या भागात ५६ टक्के ग्रीन कव्हर असल्याने वादळात वीज खंडित होते, यावर उपाय म्हणून हायवेद्वारे ११५ कोटी रुपयांची अंडरग्राउंड वीज केबल टाकण्याचा प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापनाकडे पाठवण्याच्या आदेश ऊर्जा राज्यमंत्री ना. बोर्डीर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. दोडामार्ग येथील कमी व्होल्टेजची समस्या सोडवण्यासाठी निरंतर वीज योजनेअंतर्गत ८० ठिकाणी नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे आदेश दिले असून, गणेशोत्सवापूर्वी ही कारवाई पूर्ण होईल. आंबोली व चौकूळ गावांसाठी स्वतंत्र वीज वाहिनी आणि ब्रेकर्स मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

Mumbai Goa Highway: टोल वसुलीसाठी किमान अंतराच्या निकषाचे उल्लंघन

   Follow us on        

पळस्पे-इंदापूर मार्गावरील टोलच्या रचनेमुळे कोकणवासीयांना मोठा फटका बसत आहे. महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नसतानाही खारपाडा टोल सुरू झाला आहे आणि आता सुकेळी येथील टोल नाकाही कार्यान्वित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, ज्यामुळे प्रवास महाग होणार आहे.

​मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यातून रोजगारासह विविध कामांसाठी प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिक आणि पर्यटकांना एकाच मार्गावर दोनदा टोल भरण्याची सक्ती अन्यायकारक वाटत आहे. गणेत्सोव आणि सुट्ट्यांच्या काळात होणारी कोंडी आणि आता त्यात वाढलेला टोलचा खर्च, यामुळे वाहनचालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.

​खासदार सुनील तटकरे यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. टोल नाक्यांमधील किमान अंतर ६० किलोमीटर असावे, हा नियम डावलून उभारलेले हे दोन्ही टोल नाके जनहिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करत, त्यातील किमान एक टोल नाका तातडीने बंद करण्याची मागणी त्यांनी रेटली आहे.

​अजूनही अनेक ठिकाणी महामार्गाचे चौपदरीकरण अपूर्ण आहे, सुविधांचा अभाव आहे आणि त्यातच दुहेरी टोलचा आर्थिक मार, अशा परिस्थितीत या निर्णयाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. कोकणवासीयांसाठी हा अत्यंत संवेदनशील विषय बनला असून, आता केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

१० रुपयांच्या प्लॅटफॉर्म तिकिटावर अंक वाढवून प्रवाशाची ५०० रुपयांची फसवणूक

   Follow us on        

कल्याण:

कल्याण रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांची दिशाभूल करून फसवणूक केल्याची एक अनोखी घटना उघडकीस आली आहे. सोलापूर येथील रहिवासी असलेल्या अतुल अडलिंगे नावाच्या व्यक्तीने एका साध्या प्लॅटफॉर्म तिकीटचा गैरवापर करत प्रवाशाची आर्थिक फसवणूक केली. पोलिसांनी या प्रकरणी त्वरित कारवाई करत आरोपीच्या आवडीच्या गैरप्रकाराला आळा घातला आहे.

​ही घटना कल्याण रेल्वे स्टेशनवरील फलाट क्रमांक १ वरील तिकीट काउंटर परिसरात घडली. सारिकुल दिल मोहम्मद शेख हा प्रवासी हावडा जाणाऱ्या रेल्वे गाडीच्या प्रतीक्षेत असताना आरोपी अतुल त्याच्या संपर्कात आला. आरोपीने गोड बोलून त्या प्रवाशाचा विश्वास संपादन केला आणि त्याला रेल्वे तिकीट काढून देण्याचे आश्वासन दिले.

​विश्वास बसल्यानंतर आरोपीने प्रवाशाला रेल्वे प्रवासाचे खरे तिकीट न देता केवळ १० रुपयांचे प्लॅटफॉर्म तिकीट आणून दिले. त्यानंतर अत्यंत चलाखीने त्या १० रुपयांच्या तिकिटावर मार्कर पेनच्या साहाय्याने ‘५’ हा अंक लिहून ते एकूण ५१० रुपयांचे अधिकृत रेल्वे तिकीट असल्याचे भासवले. या बनावट चलाखीमुळे प्रवाशाची दिशाभूल झाली.

​आरोपीने त्या बनावट तिकिटाच्या बदल्यात प्रवाशाकडून ५०० रुपये उकळले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पीडित प्रवासी सारिकुल शेख यांनी तात्काळ कल्याण रेल्वे पोलिस ठाण्यात जाऊन याविषयीची सविस्तर तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखत तातडीने तपास सुरू केला.

​कल्याण रेल्वे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपी अतुल अडलिंगे याला अटक केली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने व पोलिसांनी प्रवाशांना पुन्हा एकदा सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. प्रवाशांनी कोणत्याही अनाधिकृत व्यक्तीकडून तिकीट न घेता नेहमी अधिकृत काउंटरवरून किंवा ‘यूटीएस’ मोबाईल ॲपवरूनच तिकीट खरेदी करावे, असे सांगण्यात आले आहे.

पवित्र पोर्टलद्वारे राज्यातील ३० हजारांहून अधिक शिक्षक पदांची भरती प्रक्रिया सुरू

   Follow us on        

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षण सेवक व शिक्षक पदांसाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित पद्धतीने भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात एकूण ३० हजार २०९ रिक्त पदांची भरती मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

​या भरती प्रक्रियेसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) -२०२५ ऑनलाईन पद्धतीने २७ मे ते ५ जून २०२५ या कालावधीत पार पडली होती. या परीक्षेसाठी २ लाख २८ हजार ८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २ लाख ११ हजार ३०८ उमेदवार प्रविष्ट झाले असून १ लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांनी आपली स्वप्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

​प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या रिक्त पदांच्या तपशिलानुसार, जिल्हा परिषदांच्या १३,३५१, महानगरपालिकांच्या १,९५४, नगर पालिका/परिषदांच्या २८०, खाजगी संस्थांच्या १२,१४८, आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांमधील २,४२१ आणि शासकीय विद्यानिकेतनांच्या ५६ पदांचा यामध्ये समावेश आहे. यातील १९,८८१ पदे मुलाखतीशिवाय तर १०,३२८ पदे मुलाखतीसह भरली जाणार आहेत.

​वर्गनिवार विचार केल्यास, इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी १४,३२०, सहावी ते आठवीसाठी १०,०१२, नववी व दहावीसाठी ५,५१३ आणि अकरावी व बारावीसाठी ३६४ पदांची भरती केली जाणार आहे. उमेदवारांना पदभरतीसाठी ठरवून दिलेल्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ६ ऑगस्ट २०२६ पासून प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​सर्व पात्र उमेदवारांनी पदनिहाय पसंतीक्रम नोंदवून तो ११ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे लॉक करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर मुलाखतीशिवायच्या पदांची गुणवत्तायादी प्रसिद्ध केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेशी संबंधित काही सूचना किंवा तक्रार असल्यास उमेदवारांनी ठरवून दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन शालेय शिक्षण विभागाने केले आहे.

भाजप पक्षातर्फे चाकरमान्यांसाठी ‘गणपती स्पेशल’ गाडीची घोषणा

   Follow us on        

मुंबई: गणेशोत्सवाचा सण आनंदात जावा आणि मुंबईतील चाकरमान्यांचा कोकण प्रवास सुकर व्हावा, यासाठी भारतीय जनता पार्टी मुंबईच्या वतीने एक  पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार अमित साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक विशेष उपक्रम राबवला जात असून, याद्वारे प्रवाशांना कोणत्याही शुल्काशिवाय प्रवास करण्याची पर्वणी मिळणार आहे.

​ही विशेष मोफत रेल्वे गाडी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून कोकणातील प्रवाशांना घेऊन मार्गस्थ होईल. नियोजित वेळापत्रकानुसार ही ट्रेन शनिवार, १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री १०:०० वाजता आपल्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहे.

​प्रवाशांच्या सुविधेचा सखोल विचार करून या गाडीचे  प्रमुख स्थानकांवर थांबण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार ही रेल्वे खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड या महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबणार आहे.

​या मोफत रेल्वे सेवेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या इच्छुकांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया १० ते १६ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पार पाडली जाईल. नागरिकांनी या मुदतीत दररोज दुपारी १ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत भाजप कोकण विकास आघाडीच्या मुंबई कार्यालयात जाऊन आपला आरक्षण फॉर्म जमा करणे अनिवार्य आहे.

​अर्ज करताना प्रशासनाकडून नियमांची पूर्तता स्पष्ट सांगण्यात आली असून, प्रत्येक अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक आहे.

‘नारळ लढविणे’ खेळाला ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ दर्जा मिळावा

   Follow us on        

कोकणच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेला ‘नारळ लढविणे’ हा खेळ आजही ग्रामीण भागात मोठ्या उत्साहात खेळला जातो. मात्र, आधुनिकतेच्या ओघात हा प्राचीन खेळ काळाच्या पडद्याआड जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या खेळाला पुन्हा एकदा नवसंजीवनी मिळावी आणि त्याचे जतन व्हावे, या उद्देशाने या खेळाला राज्याच्या वारसा यादीत स्थान मिळावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

​या संदर्भात रवीकिरण तोरस्कर यांनी पुढाकार घेत राज्याचे मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे अधिकृतपणे लेखी मागणी केली आहे. या मागणीला माजी आमदार अतुल काळसेकर यांनीही खंबीर पाठिंबा दर्शविला असून, या पारंपरिक खेळाला वाचवण्यासाठी आणि त्याला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

​हा खेळ केवळ एक करमणुकीचा प्रकार नसून, तो कोकणच्या लोकसंस्कृतीचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा भाग आहे. नारळाच्या कडकपणावर आधारित असलेल्या या खेळामध्ये स्थानिक लोकांचे विशिष्ट कौशल्य आणि परंपरा दिसून येते. जर या खेळाला शासनाने संरक्षित केले, तर पुढील पिढीपर्यंत ही माहिती आणि हे कौशल्य टिकून राहील आणि स्थानिक संस्कृती अधिक समृद्ध होण्यास मदत होईल.

​राज्य सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन या खेळाला ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ जाहीर करावा, जेणेकरून स्थानिक स्तरावर या खेळाच्या स्पर्धा पुन्हा उत्साहाने आयोजिल्या जातील. यामुळे केवळ खेळाचे जतन होणार नाही, तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी भावना स्थानिक क्रीडा प्रेमी आणि संस्कृती जपणाऱ्या नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

​आता ही मागणी शासनापर्यंत पोहोचली असल्याने, सरकार याकडे किती गांभीर्याने पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लवकरात लवकर या विषयावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास कोकणची एक ऐतिहासिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा कायमस्वरूपी जिवंत राहण्यास मोठी मदत होईल. या खेळाला राज्यस्तरावर मान्यता मिळाल्यास, तो अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.

राज्य सरकारची पशुधनासाठी मोठी घोषणा: विम्याचा ८५ टक्के भार शासन उचलणार!

   Follow us on        

मुंबई:

शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातामुळे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकार ८५ टक्के विमा हप्ता भरणार असून, एका कुटुंबाला १० पशुधनापर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

​राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, विविध आजार, सर्पदंश किंवा अपघातासारख्या दुर्दैवी घटनांमुळे होणाऱ्या पशुधनाच्या मृत्यूपासून संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना’ राबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला भक्कम आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणार असून, त्यांना होणारा संभाव्य आर्थिक फटका कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

​या योजनेअंतर्गत दुभत्या गाईंसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशींसाठी ८० हजार रुपये, तर शेळी किंवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या विम्याचा ८५ टक्के हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ६०:४० या प्रमाणात भरला जाणार असून, केवळ १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधन घटकांसाठी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

​योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची १२ अंकी ‘ईअर टॅग’द्वारे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. नैसर्गिक आपत्ती, तसेच आजारामुळे किंवा अपघातामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास, त्याची माहिती २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून विम्याचा दावा केला जाऊ शकतो.

​दावा सादर केल्यानंतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर विमा कंपनीला १५ दिवसांच्या आत संबंधित पशुपालकाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास कंपनीला लाभार्थ्याला वार्षिक १२ टक्के दराने व्याजासह भरपाई द्यावी लागेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.

​या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर मदत कक्ष आणि तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. तसेच, पशुधनाच्या आरोग्याची तपासणी, टॅगिंग, बाजारमूल्य निश्चिती आणि मृत्यूनंतरच्या शवविच्छेदन अहवालाची जबाबदारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून, यामुळे पशुपालकांना त्वरित मदत मिळणे सुलभ होणार आहे.

ओला-उबरला टक्कर देण्यासाठी एसटी महामंडळाची स्वस्त ‘छावा राइड’ सेवा सुरू होणार

   Follow us on        

मुंबई: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे ‘छावा राइड’ या नवीन ॲग्रिगेटर प्लॅटफॉर्मद्वारे बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बस सेवा एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात दररोज सुमारे ६० लाख प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या आणि १४ हजारहून अधिक बसचा ताफा असलेल्या महामंडळाकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले ॲपचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सध्या निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे.

​’छावा राइड’ हे केवळ कॅब बुकिंगचे ॲप नसून, ते एक राज्यस्तरीय मल्टि-मोडलिटी प्लॅटफॉर्म म्हणून विकसित केले जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चालक नोंदणी, वाहन पडताळणी, भाडे निश्चिती आणि ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा दिली जाईल. तसेच, प्रवाशांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग देखील या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध राहणार आहे.

​या संपूर्ण यंत्रणेमध्ये चालक आणि वाहन ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण, निकष, जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग यांसारख्या गोष्टींवर विशेष भर दिला गेला आहे. महिला व प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सुविधा, तसेच उत्तम ग्राहक सेवा केंद्र आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. नियामक नियमांचे योग्य पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक केंद्रीकृत कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार असून, त्याद्वारे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करून संपूर्ण सेवांवर बारकाईने देखरेख ठेवली जाणार आहे.

​तांत्रिक सादरीकरणाच्या टप्प्यात कंपन्यांना ॲपची कार्यपद्धती, तंत्रज्ञान, स्केलेबिलिटी, जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रोटोटाइपचे प्रात्यक्षिक सादर करावे लागणार आहे. तांत्रिक मूल्यमापनामध्ये यशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक निविदा उघडल्या जातील. या प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठी इच्छुक कंपन्यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल, ज्यासाठी ५० लाखांची अनामत रक्कम आणि ५ लाख रुपये निविदा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

​ॲप-आधारित वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांची मक्दारे मोडीत काढून प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात पर्यायी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘छावा राइड’ ॲप विकसित केले जात आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या माध्यमातून प्रवाशांकडून केवळ किमान पाच रुपयांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारले जाणार असून, कोणतीही अतिरिक्त प्रवासी भाडेवसुली केली जाणार नाही, तर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला महसुलाच्या वाट्यातून  हिस्सा मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे

‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी’ योजनेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार

   Follow us on        

मुंबई: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा तसेच या योजनेत पात्र भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी ही योजना कुटुंबातील दोनच सदस्यांना लागू होती, पण आता ही योजना शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू होणार आहे.

​शेतकरी कुटुंबातील १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील २ जणांसाठी ही योजना राबविण्यात येत होती, ज्यामध्ये मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत दिली जाते. आता या योजनेस ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यात भूमिहीन शेतमजुरांसह महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळालेल्या महिला शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, यात अपघातामुळे झालेला अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघात यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

​या योजनेसाठी यापुढे अपिलीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राहतील आणि आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत राहणार आहे. आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण (डिबिटी ट्रान्सफर) पद्धतीने लाभार्थीच्या खात्यात जमा केली जाईल.

अंगणवाडी पोषण आहारात ‘न शिजणारा वाटाणा आणि अळ्या’

   Follow us on        

सिंधुदुर्गनगरी :

जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये लहान मुलांना पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा गंभीर मुद्दा जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समितीच्या सभेत पुढे आला आहे. या निकृष्ट दर्जावर सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

​सभेत सदस्यांनी केलेल्या आरोपानुसार, अंगणवाडय़ात पुरविण्यात येणाऱ्या पांढऱ्या वाटाण्यात अळ्या आढळत असून, हा वाटाणा नीट शिजतही नाही. त्यामुळे लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या गंभीर समस्येवर चर्चा करताना, मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पोषण आहारात साखरेऐवजी गुळाचा समावेश करण्यात यावा आणि वाटाण्याऐवजी पौष्टिक पर्याय म्हणून मूग व मटकीची देण्यात यावी, असा महत्त्वाचा ठरावही सभेत संमत करण्यात आला.

​ही सभा जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सोमवारी पार पडली. महिला व बाल विकास समितीच्या सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठkiला प्रभारी सचिव तथा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वैशाली काकडे, तसेच समितीचे सदस्य मिलिंद नाईक, हर्पदा वाळके, अवनी तेली, सुप्रिया मेस्त्री, आरती पाटील, क्षमा हडकर, शोभा गावडे आणि विविध तालुक्यांचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search