Category Archives: महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात भारताचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा होणार; जाणून घ्या जिल्हावार राष्ट्रध्वजारोहण करणार्‍या लोकप्रतिनिधींची नावे

   Follow us on        

मुंबई: आगामी शनिवार, दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपूर्ण देशासह महाराष्ट्र राज्यातही भारताचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन अतिशय उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून अधिकृत शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, राज्यातीव विविध ठिकाणी ध्वजारोहण करणाऱ्या मानवरंची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

​या नियमावलीनुसार, राज्याचा मुख्य शासकीय सोहळा मुंबईतील मंत्रालय येथे पार पडणार असून, सकाळी ९:०५ वाजता मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण केले जाईल. तसेच, पुणे येथे राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकवला जाईल. याशिवाय कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात कु. आदिती वरदा सुनील तटकरे, मा. मंत्री यांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न होईल.

​राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि मंत्री राष्ट्रध्वज फडकवणार आहेत. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यात श्री. एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे, बीड जिल्ह्यात श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, नागपूरमध्ये श्री. चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णाराव बावनकुळे, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात श्री. राधाकृष्ण सिंदूताई एकनाथराव विखे-पाटील ध्वजारोहण करतील.

​तसेच नंदूरबारमध्ये श्री. हसन सकिना मियालाल मुश्रीफ, सांगलीत श्री. चंद्रकांत (दादा) सरस्वती बच्चू पाटील, नाशिकमध्ये श्री. गिरीश गिता दत्तात्रय महाजन, पालघरमध्ये श्री. गणेश सुभद्रा रामचंद्र नाईक, जळगावमध्ये श्री. गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील आणि अमरावती येथे श्री. दादाजी रेशमाबाई दगडू भुसे हे राष्ट्रीय ध्वज फडकवतील. यवतमाळमध्ये श्री. संजय प्रमीला दुलीचंद राठोड, रत्नागिरीत श्री. उदय स्वरूपा रविंद्र सामंत, धुळे येथे श्री. जयकुमार नयनकुवर जितेद्रसिंह रावल, जालना येथे श्रीमती पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे, नांदेडमध्ये श्री. अतुल लिलावती मोरेश्वर सावे, आणि चंद्रपूर येथे डॉ. अशोक जनाबाई रामाजी उईके ध्वजारोहण संपन्न करतील.

​सातारा जिल्ह्यात श्री. शंभुराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई, मुंबई उपनगरमध्ये अॅड. आशिष मिनल बाबासी शेलार, वाशिममध्ये श्री. दत्तात्रय गिरीजाबाई विठोबा भरणे, लातूरमध्ये श्री. शिवेंद्रसिंह अरुणारaje अभयसिंहराजे भोसले, सोलापूरमध्ये श्री. जयकुमार कमल भगवानराव गोरे, तर हिंगोलीत श्री. नरहरी सावित्रीबाई सीताराम झिरवळ हे ध्वजारोहण करणार आहेत. छञपती संभाजीनगरमध्ये श्री. संजय शकुंतला पांडुरंग शिरसाट, धाराशिवमध्ये श्री. प्रताप इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक, रायगडमध्ये श्री. भरत विठाईबाई मारुती गोगावले, बुलढाणामध्ये श्री. मकरंद सुमन लक्ष्मणराव जाधव (पाटील), तर सिंधुदुर्गात श्री. नितेश निलम नारायण राणे राष्ट्रध्वज फडकवतील.

​अकोल्यात श्री. आकाश सुनिता पांडुरंग फुंडकर, कोल्हापूरमध्ये श्री. प्रकाश सुशिला आनंदराव आबिटकर, गडचिरोलीत श्री. आशिष उमादेवी नंदकिशोर जयस्वाल, भंडारा येथे श्रीमती माधुरी मिरा सतीश मिसाळ, वर्धा येथे डॉ. पंकज कांचन राजेश भोयर, परभणीमध्ये श्रीमती मेघना दिपक साकोरे – बोर्डीकर आणि गोंदिया येथे श्री. इंद्रीनील अनिता मनोहर नाईक हे आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये ध्वजारोहण करतील.

​दरम्यान, जर एखाद्या पालकमंत्री वा मंत्र्यांना काही अपरिहार्य कारणांमुळे ठरलेल्या वेळी कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही, तर विभागीय मुख्यालयात ‘विभागीय आयुक्त’ आणि जिल्हा मुख्यालयात ‘जिल्हाधिकारी’ यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पाडले जाईल, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सातबाऱ्यावर नाव नसलेले शेतकरीही शासकीय रेकॉर्डवर येणार

 

   Follow us on        

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या नावांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर शासकीय कागदपत्रांवर उपलब्ध नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे तांत्रिक कारणांमुळे स्वतःच्या जमिनीचे अधिकृत पुरावे नाहीत, त्यांना आता शासकीय रेकॉर्डवर आणण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेत ही घोषणा केली आहे.


या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना भविष्यात कर्जमाफीसह शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.


मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याबाबत एकमत झाले.


देवस्थान, कबुलायतदार किंवा इनाम जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने विशेष उपाययोजना आखली आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही सर्व शासकीय सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी एक विशेष अर्ज किंवा फॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार असून, ज्यांची ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणी होण्यास तांत्रिक अडथळे येत आहेत, त्यांच्याकडून पर्यायी कागदपत्रे घेऊन मार्ग काढला जाईल.


कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातीव सर्व खऱ्या शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा गोळा करून त्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रत्नागिरीतील ३११ गावांचा ‘इको सेन्सिटिव्ह’ क्षेत्रात समावेश

   Follow us on    

 

 

रत्नागिरी: पश्चिम घाटातील सह्याद्रीच्या हिरव्यागार पट्ट्याचे संवर्धन आणि कोकणातील नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ३११ गावांना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह एरिया) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे धोक्यात आलेली निसर्गसंपत्ती आणि जैवविविधता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

​या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये जिल्ह्यातील पाच प्रमुख तालुक्यांतील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये खेड तालुक्यातील ८५, संगमेश्वरमधील ८१, राजापूरमधील ५१, लांजामधील ५० आणि चिपळूण तालुक्यातील ४४ गावांचा समावेश आहे. या सर्व भागांमधील नाजूक पर्यावरणीय रचना संरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलली जात आहेत.

​या नव्या नियमांमुळे सह्याद्रीच्या उतारांवर सुरू असलेल्या अनियंत्रित विकासाला मोठा लगाम बसणार आहे. पर्यावरण आणि निसर्गाला हानी पोहोचवणारे मोठे बांधकाम प्रकल्प, व्यापारी स्वरूपाची जंगलतोड तसेच खाणकाम यांसारख्या उपक्रमांवर कठोर निर्बंध लागू होणार आहेत. यामुळे या प्रदेशातील दुर्मिळ वनस्पती आणि वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.

​कोकणात अतिवृष्टीच्या काळात दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनासारख्या दुर्घटना वारंवार घडतात. डोंगरउतारांवर होणारी बेसुमार वृक्षतोड आणि अनियंत्रित बांधकामांवर नियंत्रण आल्यामुळे जमिनीची धूप थांबून नैसर्गिक स्थिरता टिकून राहण्यास मदत होईल. तसेच पावसाचे पाणी जमिनीत मुरून भूजलसाठे आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत समृद्ध होण्यास यामुळे अनुकूल वातावरण तयार होईल.

​दरम्यान, हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी स्थानिकांच्या विकासावर किंवा दैनंदिन जीवनावर सरसकट बंदी आणली गेलेली नाही. स्थानिकांची शेती, त्यांची पारंपरिक उपजीविका आणि आवश्यक घरबांधणी या गोष्टी सुरळीत सुरू राहणार आहेत. निसर्ग आणि शाश्वत विकास यांच्यात योग्य समतोल साधत भविष्यातील पिढ्यांसाठी कोकणातील पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

गडचिरोलीतील सर्पदंश दुघर्टनेनंतर ‘मानवता विकास परिषद’ आक्रमक

   Follow us on    

 

 

 

गडचिरोली: जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात सर्पदंशाने तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा झालेला मृत्यू अतिशय हृदयद्रावक असून, या दुर्घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. जागतिक आदिवासी दिनाच्या दिवशी घडलेल्या या दुर्दैवी प्रकारामुळे आदिवासी मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, मानवता विकास परिषदेच्या वतीने राज्य शासनाकडे कठोर कारवाई आणि तातडीच्या उपाययोजनांची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

​मानवता विकास परिषदेने तयार केलेल्या निवेदनानुसार, मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्यात यावी, तसेच गंभीर जखमी विद्यार्थिनींचा संपूर्ण उपचाराचा खर्च शासनाने उचलवावा ही मुख्य मागणी आहे. तसेच, या अक्षम्य दुर्घटनेस जबाबदार असणारे संस्थाचालक, वसतिगृह अधीक्षक आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांचे निलंबन करण्याची आक्रमक भूमिका परिषदेने घेतली आहे.

​भविष्यात अशा प्रकारच्या पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये आपत्कालीन सुरक्षा यंत्रणा युद्धपातळीवर राबवण्याची गरज निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व वसतिगृहांच्या इमारतींमध्ये सापरोधक जाळ्या बसवणे, फरशी व भिंतींची तातडीने डागडुजी करणे, तसेच 24 तास आरोग्य कर्मचारी, प्राथमिक उपचार पेट्या आणि सर्पदंश विरोधी (अँटीवेनम) इंजेक्शनची उपलब्धता सुनिश्चित करणे अनिवार्य करण्यात यावे, असे म्हटले आहे.

​याशिवाय प्रत्येक तालुक्यात मोबाईल आरोग्य पथक, रुग्णवाहिका आणि अत्यंत दुर्गम भागासाठी आपत्कालीन हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमून ३० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा आणि दोषींवर कठोर बडगा उगारण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आहे.

​शिक्षणासाठी घरापासून दूर येणाऱ्या निरागस आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असून, या घटनेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्रातील सर्व आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांनी काय खबरदारी घ्यावी याबाबतचे काटेकोर आदेश शासनाने तातडीने जाहीर करावेत, अशी ठाम मागणी श्रीकांत विठ्ठल सावंत, संस्थापक अध्यक्ष, मानवता विकास परिषद यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

नागपूर- पत्रादेवी शक्तिपीठ महामार्ग सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला जोडण्याच्या हालचाली सुरू

   Follow us on    

 

 

शक्तीपीठ महामार्ग कोकण, गोव्यादी प्रमुख रस्ते व बंरदरांशी जोडण्यासाठी पुर्नसर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली असून, सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनससह मळगाव, न्हावेली आणि निरवडे परिसरासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

   Follow us on    

 

 

सावंतवाडी: शक्तीपीठ महामार्ग उत्तर व दक्षिण गोवा, रेडी बंदर, मुंबई-गोवा महामार्ग, कोकण एक्सप्रेस महामार्ग आणि सागरी महामार्गाशी जोडला जावा, यासाठी पुर्नसर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात लवकरात लवकर सर्वेक्षण होऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत कोकणसह राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास आमदार दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडी येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला असून याप्रसंगी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब उपस्थित होते.

​मुंबईत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्याकडे ही मागणी मांडण्यात आली असून त्यांनी पुर्नपाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. बांदा भागातील शेतकऱ्यांचा विरोध आणि फळबागायतींचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मार्गात बदल प्रस्तावित करण्यात आला असून, नव्या आराखड्यानुसार आंबोली, चौकूळ पठार, मोर्ले-पारगद व तिलारी मार्गे हा महामार्ग उत्तर आणि दक्षिण गोव्याला जोडला जाईल. यामुळे चौकूळ व दोडामार्ग तालुकाही मुख्य प्रवाहात येईल.

​नवीन रचनानेत चौकूळ हे उंचीवरील शेवटचे गाव जोडले जाईल आणि तेथून हा मार्ग दोडामार्ग तालुकային जोडला जाऊन तेरवण मेढे, मोर्ले पारगद ते कोनाळकट्टा मार्गे किंवा मुख्य रस्त्याद्वारे गोव्याला कनेक्ट होईल. तसेच आंबोली आणि चौकूळ पठाराला जोडणारा हा मार्ग मोर्ले पारगद रस्त्याद्वारे दोडामार्ग-तिलारी मार्गे नॉर्थ व साऊथ गोव्याशी कनेक्ट होईल. याव्यतिरिक्त, कोकण रेल्वेच्या सावंतवाडी टर्मिनससह मळगाव, न्हावेली आणि निरवडे परिसरासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

​पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यासंदर्भात आदेश दिल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच विधानसभा मतदारसंघातील वीज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी इन्सुली ते आडाळी एमआयडीसीपर्यंत महत्त्वाची वीज वाहिनी टाकण्याचे काम गतीने सुरू आहे. आडाळी एमआयडीसीमध्ये ८९ नवे उद्योग येणार असल्याने वीज वितरण व्यवस्था सक्षम केली जात असून, या कामात अडचण आल्यास संवाद साधून मार्ग काढला जाईल, अन्यथा गरज भासल्यास पोलीस बंदोबस्तात काम पूर्ण केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

​या भागात ५६ टक्के ग्रीन कव्हर असल्याने वादळात वीज खंडित होते, यावर उपाय म्हणून हायवेद्वारे ११५ कोटी रुपयांची अंडरग्राउंड वीज केबल टाकण्याचा प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापनाकडे पाठवण्याच्या आदेश ऊर्जा राज्यमंत्री ना. बोर्डीर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. दोडामार्ग येथील कमी व्होल्टेजची समस्या सोडवण्यासाठी निरंतर वीज योजनेअंतर्गत ८० ठिकाणी नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे आदेश दिले असून, गणेशोत्सवापूर्वी ही कारवाई पूर्ण होईल. आंबोली व चौकूळ गावांसाठी स्वतंत्र वीज वाहिनी आणि ब्रेकर्स मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

Mumbai Goa Highway: टोल वसुलीसाठी किमान अंतराच्या निकषाचे उल्लंघन

   Follow us on    

 

 

पळस्पे-इंदापूर मार्गावरील टोलच्या रचनेमुळे कोकणवासीयांना मोठा फटका बसत आहे. महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नसतानाही खारपाडा टोल सुरू झाला आहे आणि आता सुकेळी येथील टोल नाकाही कार्यान्वित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, ज्यामुळे प्रवास महाग होणार आहे.

​मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यातून रोजगारासह विविध कामांसाठी प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिक आणि पर्यटकांना एकाच मार्गावर दोनदा टोल भरण्याची सक्ती अन्यायकारक वाटत आहे. गणेत्सोव आणि सुट्ट्यांच्या काळात होणारी कोंडी आणि आता त्यात वाढलेला टोलचा खर्च, यामुळे वाहनचालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.

​खासदार सुनील तटकरे यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. टोल नाक्यांमधील किमान अंतर ६० किलोमीटर असावे, हा नियम डावलून उभारलेले हे दोन्ही टोल नाके जनहिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करत, त्यातील किमान एक टोल नाका तातडीने बंद करण्याची मागणी त्यांनी रेटली आहे.

​अजूनही अनेक ठिकाणी महामार्गाचे चौपदरीकरण अपूर्ण आहे, सुविधांचा अभाव आहे आणि त्यातच दुहेरी टोलचा आर्थिक मार, अशा परिस्थितीत या निर्णयाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. कोकणवासीयांसाठी हा अत्यंत संवेदनशील विषय बनला असून, आता केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

१० रुपयांच्या प्लॅटफॉर्म तिकिटावर अंक वाढवून प्रवाशाची ५०० रुपयांची फसवणूक

   Follow us on    

 

 

कल्याण:

कल्याण रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांची दिशाभूल करून फसवणूक केल्याची एक अनोखी घटना उघडकीस आली आहे. सोलापूर येथील रहिवासी असलेल्या अतुल अडलिंगे नावाच्या व्यक्तीने एका साध्या प्लॅटफॉर्म तिकीटचा गैरवापर करत प्रवाशाची आर्थिक फसवणूक केली. पोलिसांनी या प्रकरणी त्वरित कारवाई करत आरोपीच्या आवडीच्या गैरप्रकाराला आळा घातला आहे.

​ही घटना कल्याण रेल्वे स्टेशनवरील फलाट क्रमांक १ वरील तिकीट काउंटर परिसरात घडली. सारिकुल दिल मोहम्मद शेख हा प्रवासी हावडा जाणाऱ्या रेल्वे गाडीच्या प्रतीक्षेत असताना आरोपी अतुल त्याच्या संपर्कात आला. आरोपीने गोड बोलून त्या प्रवाशाचा विश्वास संपादन केला आणि त्याला रेल्वे तिकीट काढून देण्याचे आश्वासन दिले.

​विश्वास बसल्यानंतर आरोपीने प्रवाशाला रेल्वे प्रवासाचे खरे तिकीट न देता केवळ १० रुपयांचे प्लॅटफॉर्म तिकीट आणून दिले. त्यानंतर अत्यंत चलाखीने त्या १० रुपयांच्या तिकिटावर मार्कर पेनच्या साहाय्याने ‘५’ हा अंक लिहून ते एकूण ५१० रुपयांचे अधिकृत रेल्वे तिकीट असल्याचे भासवले. या बनावट चलाखीमुळे प्रवाशाची दिशाभूल झाली.

​आरोपीने त्या बनावट तिकिटाच्या बदल्यात प्रवाशाकडून ५०० रुपये उकळले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पीडित प्रवासी सारिकुल शेख यांनी तात्काळ कल्याण रेल्वे पोलिस ठाण्यात जाऊन याविषयीची सविस्तर तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखत तातडीने तपास सुरू केला.

​कल्याण रेल्वे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपी अतुल अडलिंगे याला अटक केली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने व पोलिसांनी प्रवाशांना पुन्हा एकदा सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. प्रवाशांनी कोणत्याही अनाधिकृत व्यक्तीकडून तिकीट न घेता नेहमी अधिकृत काउंटरवरून किंवा ‘यूटीएस’ मोबाईल ॲपवरूनच तिकीट खरेदी करावे, असे सांगण्यात आले आहे.

पवित्र पोर्टलद्वारे राज्यातील ३० हजारांहून अधिक शिक्षक पदांची भरती प्रक्रिया सुरू

   Follow us on    

 

 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षण सेवक व शिक्षक पदांसाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित पद्धतीने भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात एकूण ३० हजार २०९ रिक्त पदांची भरती मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

​या भरती प्रक्रियेसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) -२०२५ ऑनलाईन पद्धतीने २७ मे ते ५ जून २०२५ या कालावधीत पार पडली होती. या परीक्षेसाठी २ लाख २८ हजार ८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २ लाख ११ हजार ३०८ उमेदवार प्रविष्ट झाले असून १ लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांनी आपली स्वप्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

​प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या रिक्त पदांच्या तपशिलानुसार, जिल्हा परिषदांच्या १३,३५१, महानगरपालिकांच्या १,९५४, नगर पालिका/परिषदांच्या २८०, खाजगी संस्थांच्या १२,१४८, आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांमधील २,४२१ आणि शासकीय विद्यानिकेतनांच्या ५६ पदांचा यामध्ये समावेश आहे. यातील १९,८८१ पदे मुलाखतीशिवाय तर १०,३२८ पदे मुलाखतीसह भरली जाणार आहेत.

​वर्गनिवार विचार केल्यास, इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी १४,३२०, सहावी ते आठवीसाठी १०,०१२, नववी व दहावीसाठी ५,५१३ आणि अकरावी व बारावीसाठी ३६४ पदांची भरती केली जाणार आहे. उमेदवारांना पदभरतीसाठी ठरवून दिलेल्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ६ ऑगस्ट २०२६ पासून प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​सर्व पात्र उमेदवारांनी पदनिहाय पसंतीक्रम नोंदवून तो ११ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे लॉक करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर मुलाखतीशिवायच्या पदांची गुणवत्तायादी प्रसिद्ध केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेशी संबंधित काही सूचना किंवा तक्रार असल्यास उमेदवारांनी ठरवून दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन शालेय शिक्षण विभागाने केले आहे.

भाजप पक्षातर्फे चाकरमान्यांसाठी ‘गणपती स्पेशल’ गाडीची घोषणा

   Follow us on    

 

 

मुंबई: गणेशोत्सवाचा सण आनंदात जावा आणि मुंबईतील चाकरमान्यांचा कोकण प्रवास सुकर व्हावा, यासाठी भारतीय जनता पार्टी मुंबईच्या वतीने एक  पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार अमित साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक विशेष उपक्रम राबवला जात असून, याद्वारे प्रवाशांना कोणत्याही शुल्काशिवाय प्रवास करण्याची पर्वणी मिळणार आहे.

​ही विशेष मोफत रेल्वे गाडी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून कोकणातील प्रवाशांना घेऊन मार्गस्थ होईल. नियोजित वेळापत्रकानुसार ही ट्रेन शनिवार, १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री १०:०० वाजता आपल्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहे.

​प्रवाशांच्या सुविधेचा सखोल विचार करून या गाडीचे  प्रमुख स्थानकांवर थांबण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार ही रेल्वे खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड या महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबणार आहे.

​या मोफत रेल्वे सेवेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या इच्छुकांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया १० ते १६ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पार पाडली जाईल. नागरिकांनी या मुदतीत दररोज दुपारी १ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत भाजप कोकण विकास आघाडीच्या मुंबई कार्यालयात जाऊन आपला आरक्षण फॉर्म जमा करणे अनिवार्य आहे.

​अर्ज करताना प्रशासनाकडून नियमांची पूर्तता स्पष्ट सांगण्यात आली असून, प्रत्येक अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्डची प्रत जोडणे बंधनकारक आहे.

‘नारळ लढविणे’ खेळाला ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ दर्जा मिळावा

   Follow us on    

 

 

कोकणच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेला ‘नारळ लढविणे’ हा खेळ आजही ग्रामीण भागात मोठ्या उत्साहात खेळला जातो. मात्र, आधुनिकतेच्या ओघात हा प्राचीन खेळ काळाच्या पडद्याआड जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या खेळाला पुन्हा एकदा नवसंजीवनी मिळावी आणि त्याचे जतन व्हावे, या उद्देशाने या खेळाला राज्याच्या वारसा यादीत स्थान मिळावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

​या संदर्भात रवीकिरण तोरस्कर यांनी पुढाकार घेत राज्याचे मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे अधिकृतपणे लेखी मागणी केली आहे. या मागणीला माजी आमदार अतुल काळसेकर यांनीही खंबीर पाठिंबा दर्शविला असून, या पारंपरिक खेळाला वाचवण्यासाठी आणि त्याला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

​हा खेळ केवळ एक करमणुकीचा प्रकार नसून, तो कोकणच्या लोकसंस्कृतीचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा भाग आहे. नारळाच्या कडकपणावर आधारित असलेल्या या खेळामध्ये स्थानिक लोकांचे विशिष्ट कौशल्य आणि परंपरा दिसून येते. जर या खेळाला शासनाने संरक्षित केले, तर पुढील पिढीपर्यंत ही माहिती आणि हे कौशल्य टिकून राहील आणि स्थानिक संस्कृती अधिक समृद्ध होण्यास मदत होईल.

​राज्य सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन या खेळाला ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ जाहीर करावा, जेणेकरून स्थानिक स्तरावर या खेळाच्या स्पर्धा पुन्हा उत्साहाने आयोजिल्या जातील. यामुळे केवळ खेळाचे जतन होणार नाही, तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी भावना स्थानिक क्रीडा प्रेमी आणि संस्कृती जपणाऱ्या नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

​आता ही मागणी शासनापर्यंत पोहोचली असल्याने, सरकार याकडे किती गांभीर्याने पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लवकरात लवकर या विषयावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास कोकणची एक ऐतिहासिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा कायमस्वरूपी जिवंत राहण्यास मोठी मदत होईल. या खेळाला राज्यस्तरावर मान्यता मिळाल्यास, तो अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search