Follow us on   

पुणे: मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सतर्क करणारी बातमी आहे. पुणे-मिरज रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण (Doubling Project) प्रकल्पांतर्गत ‘निरा यार्डाच्या’ नूतनीकरणाचे काम आणि इतर अत्यंत आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मध्य रेल्वेने तब्बल २१ दिवसांचा विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक जाहीर केला आहे. हा ‘प्री-नॉन्-इंटरलॉकिंग’ आणि ‘नॉन्-इंटरलॉकिंग’ ब्लॉक ५ जून ते २५ जून २०२६ या कालावधीत घेतला जात आहे. रेल्वे सुरक्षा आणि आधुनिकीकरणाच्या या कामांमुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

​या ब्लॉकचा सर्वाधिक फटका हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसला बसणार आहे. १९ जून रोजी धावणारी हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस केवळ सातारा स्टेशनपर्यंतच चालवली जाईल. या दिवशी सातारा ते पुणे दरम्यानची वंदे भारतची सेवा पूर्णपणे रद्द राहणार आहे. याशिवाय, २४ जून रोजी सुटणारी हजरत निजामुद्दीन-वास्को एक्सप्रेस तिच्या नियमित मार्गावरून न धावता, मनमाड-दौंड-कुर्डूवाडी-मिरज या बदललेल्या मार्गाने चालवली जाणार आहे.

​या २१ दिवसांच्या कालावधीत अनेक गाड्या विलंबाने धावणार आहेत. यामध्ये बेंगळुरू-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस आणि मैसूर-अजमेर एक्सप्रेस यांसह अनेक प्रमुख ट्रेनचा समावेश आहे, ज्यांना वेगवेगळ्या तारखांना विलंबाचा (Delays) सामना करावा लागेल. या काळात प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल मध्य रेल्वे प्रशासनाने दिलगिरी व्यक्त केली असून, प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी अधिकृत रेल्वे माध्यमांवरून आणि चॅनेल्सवरून अद्ययावत माहिती घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.

   Follow us on   

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात ‘महारेल’ संदर्भात महत्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (महारेल) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण १३१ रेल्वे प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याला रेल्वे फाटकमुक्त करण्याच्या उद्देशाने हे प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे रेल्वे सुरक्षितता वाढणार आहे आणि वाढत्या शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाणे शक्य होणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले की, मान्यता दिलेल्या ६५ प्रकल्पांमधील उच्च-घनता (हाय ट्रॅफिक) मार्गावरील कामांना प्राधान्य द्यावे. विशेषत: ज्या रस्त्यांवर २५ हजार ते १ लाख ट्रेन व्हेईकल युनिट (टीव्हीयू) दररोज वाहतूक होते, अशा मार्गांवर किमान भूसंपादन करून प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांमध्ये ८० रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्प नियोजित करण्यात आले असून, या प्रकल्पांसाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने विशेष समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बैठकीत महारेलने कामांचे प्राधान्यक्रमानुसार टप्पे पाडून अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला. पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी HUDCO (हुडको) कडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, महारेल या महामंडळाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. महारेलमार्फत पूर्ण झालेल्या कामांचे देयक राज्य शासनाकडून तातडीने अदा करण्याचीही सूचना करण्यात आली.

या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार प्रसाद लाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, हुडकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, सचिव (नियोजन) शैला ए आदी उपस्थित होते. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी बैठकीत प्रकल्पांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधा विकासाला मोठी गती मिळणार असून, नागरिकांना सुरक्षित आणि सुसूत्रित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकार रेल्वे क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे यातून दिसून येते.

   Follow us on   

मुंबई, दि. ८: मान्सून दक्षिण कोकणात दाखल झाला असून सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये ९ जूनपर्यंत मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. मात्र, त्यानंतर किमान १५ जूनपर्यंत राज्यातील पावसाचा एकंदरीत जोर तसेच मान्सूनच्या प्रगतीचा वेग कमी होण्याची शक्यता हवामानाच्या सध्याच्या अंदाजातून दिसून येत आहे. त्यामुळे या कालावधीत राज्यात सर्वत्र समाधानकारक पावसाची शक्यता कमी आहे.

सध्याच्या हवामान अंदाजानुसार किमान १५ जूनपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दुपारनंतर ढग आणि विखुरलेल्या स्वरूपाचा मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तथापि, हा पाऊस व्यापक क्षेत्रात पेरणीस पोषक ठरेल, अशी परिस्थिती अद्याप दिसत नाही.

दरम्यान, किमान १२ जूनपर्यंत राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमाल तापमान सध्याप्रमाणेच उच्च राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भ व खानदेशात कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक, तर मराठवाड्यात ३५ ते ४० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.

कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून शेतकरी व नागरिकांना पुढीलप्रमाणे आवाहन करण्यात येत आहे :

आगामी वादळी पावसावर अवलंबून राहून पेरणीची घाई करू नये.

विजांच्या कडकडाटावेळी झाड, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ थांबणे टाळावे.

   Follow us on   

गोवा: सोलापूर, गोवा आणि परिसरातील हवाई प्रवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. प्रादेशिक विमान वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘फ्लाय९१’ (Fly91) या विमान कंपनीने आगामी २० जूनपासून सोलापूर-गोवा आणि सोलापूर-हैदराबाद या दोन्ही मार्गांवरील आपली विमान सेवा पुढील तीन महिन्यांसाठी तात्पुरती स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.

मॉन्सूनच्या काळात सोलापूर विमानतळावर वारंवार कमी होणारी दृश्यमानता (व्हिजिबिलिटी) आणि रात्रीच्या वेळी विमानांच्या सुरक्षित लँडिंगसाठी आवश्यक असलेल्या पुरेशा सुविधांचा अभाव, या मुख्य तांत्रिक कारणांमुळे कंपनीने सुरक्षेचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.

​गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या या प्रादेशिक उड्डाणांना सोलापूरसह लातूर, धाराशिव आणि शेजारील जिल्ह्यांतील प्रवाशांकडून अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, पावसाळ्यात खराब वातावरणामुळे उड्डाणांमध्ये वारंवार येणारा व्यत्यय आणि प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ही सेवा काही काळासाठी थांबवण्यात येत आहे.

फ्लाय९१ चे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज चाको यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही स्थगिती केवळ तात्पुरती असून, ऑगस्ट अखेर किंवा सप्टेंबर महिन्यापासून या दोन्ही मार्गांवरील उड्डाणे पुन्हा पूर्ववत नियमित सुरू केली जातील. या काळात प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन करताना कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपवर तपासणी करून पर्यायी व्यवस्था करावी, असे आवाहन विमान कंपनीतर्फे करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

मुंबई, दि. ७ : राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाची प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तत्सम अन्नपदार्थांविरुद्धची विशेष मोहीम प्रभावीपणे सुरू आहे. 1 ते 5 जून 2026 या कालावधीत करण्यात आलेल्या कारवाईत तब्बल १९२ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. या पाच दिवसांच्या कालावधीत राज्यभर १९५ धाडी टाकण्यात आल्या असून या कारवाईत 1 कोटी 99 लाख 18 हजार 475 रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने कळविले आहे.

अवैध उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व विक्रीस आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. भारतीय न्याय संहिताचे कलम १२३, २२३, २७४, २७५ तसेच अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे कलम २६, २७, ३०(२) (a) आणि कलम ५९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरुद्ध व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. मोहिमेत 3 जून 2026 रोजी सोनगीर, जि. धुळे येथे टाकण्यात आलेल्या धाडीत 23 लाख 50 हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला आहे.

4 जून 2026 रोजी समृद्धी महामार्गावर सावंगी टोल नाका येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत 60 लाख 50 हजार रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा व वाहन तर नांदेड येथे करण्यात आलेल्या धडक कारवाईत 17 लाख 52 हजार 450 रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा व वाहन जप्त करण्यात आले. तसेच मोशी, पिंपरी-चिंचवड येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत 6 लाख 19 हजार 982 रुपये किंमतीचा प्रतिबंधित साठा जप्त करून सहा व्यक्तींविरुद्ध चिखली, पिंपरी-चिंचवड या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

5 जून 2026 रोजी प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा असल्याच्या संशयावरून करण्यात आलेल्या कारवाईत 1 कोटी 2 लाख 67 हजार 263 रुपये किंमतीचा साठा परांडा, ता. परांडा, जि. धाराशिव येथे जप्त करण्यात आला असून दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्रात 30 धाडीमध्ये 3 लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत 30 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. पुणे क्षेत्रात 79 धाडीमध्ये 8 लाख 19 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून 78 व्यक्तींना अटक केली आहे, असे सह आयुक्त (अन्न) महेश ना. चौधरी यांनी कळविले आहे.

   Follow us on   

​निपाणी:

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या आणि अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या बेळगाव-कोल्हापूर थेट रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम अखेर सुरू झाले आहे. सुमारे ५८ किलोमीटर लांबीचा हा प्रस्तावित ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग पार्कनहट्टी आणि संकेश्वरमार्गे जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे सीमाभागातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि वेगवान होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

​सध्या रेल्वे प्रशासनाच्या तांत्रिक पथकाने या मार्गाची पाहणी, मोजणी आणि आराखडा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. पुण्यातील ‘मोनार्क सर्व्हेयर्स अँड इंजिनिअरिंग कन्सलटंट लिमिटेड’ या नामांकित कंपनीकडे हे सर्वेक्षण सोपवण्यात आले असून, सुमारे ५५ लाख रुपये खर्चातून हे काम हाती घेण्यात आले आहे. अचूकतेसाठी या सर्वेक्षणात ड्रोन, जीपीएस (GPS) यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. हा मार्ग नेमका कोणत्या गावांमधून आणि शेतजमिनींमधून जाणार याची सविस्तर नोंद घेतली जात असून, मार्गातील डोंगर, नद्या, ओढे यांवर पूल आणि बोगदे तयार करण्याचे नियोजनही सुरू आहे. याशिवाय, नवीन रेल्वे स्थानकांच्या उभारणीबाबतही प्राथमिक चाचपणी केली जात आहे.

​सध्या बेळगाव ते कोल्हापूर प्रवासासाठी नागरिकांना मिरजमार्गे वळसा घालून जावे लागते, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही मोठ्या प्रमाणात वाया जातो. हा प्रस्तावित थेट रेल्वे मार्ग सुरू झाल्यास दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा कालावधी कमालीचा कमी होईल. या रेल्वेमार्गामुळे धारवाड, कित्तूर, बेळगाव, संकेश्वर आणि कोल्हापूर ही दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटकातील महत्त्वाची शहरे रेल्वे जाळ्याशी थेट जोडली जाणार आहेत.

​हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास कोल्हापूरची प्रसिद्ध व्यापारी बाजारपेठ, वस्त्रोद्योग (टेक्सटाईल) आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच, कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरासह सीमाभागातील विविध धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या लाखो भाविकांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सुकर होणार आहे. या प्रकल्पासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रवासी संघटना आणि सीमाभागातील नागरिक अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत होते. आता प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात झाल्यामुळे हा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होईल अशी आशा नागरिकांमध्ये निर्माण झाली असून, यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील व्यापार, उद्योग, पर्यटन आणि वाहतूक क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळणार आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग, ६ जून २०२६:

महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला आणि बळीराजाला ज्या क्षणाची आतुरतेने प्रतीक्षा होती, तो क्षण अखेर उजाडला आहे. नैऋत्य मान्सूनने आज, ६ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्रात अधिकृतपणे प्रवेश केला असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे मान्सूनचे पहिले पाऊल पडले आहे. भारतीय हवामान विभागाने मान्सूनच्या या प्रगतीची अधिकृत घोषणा केली असून, ग्रामीण कृषी मौसम सेवा, मुळदे यांनी यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

​हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मान्सूनने अरबी समुद्रासह देशाच्या विविध भागांत वेगाने आगेकूच केली आहे. आज मान्सूनने अरबी समुद्राचा पश्चिम-मध्य व पूर्व-मध्य भाग, संपूर्ण कर्नाटक आणि गोवा राज्य पूर्णपणे व्यापले आहे. महाराष्ट्राच्या दक्षिण कोकण भागासह आंध्र प्रदेशचा काही भाग, तामिळनाडू आणि नैऋत्य बंगालच्या उपसागराच्या बहुतांश भागात पावसाने प्रगती केली आहे. याशिवाय बंगालच्या उपसागराचा पश्चिम-मध्य, ईशान्य, संपूर्ण पूर्व-मध्य आणि वायव्य भाग, तसेच ईशान्येकडील मिझोराम व मणिपूर या राज्यांमध्येही मान्सून सक्रिय झाला आहे.

​मान्सूनची सद्यस्थिती (उत्तरी सीमा):

६ जून रोजी मान्सूनची उत्तरेकडील सीमा आता महाराष्ट्रातील देवगड, कर्नाटकचे कोप्पल, आंध्र प्रदेशचे अनंतपुरमू, तामिळनाडूचे चेन्नई आणि मिझोराममधील ऐझॉल या शहरांवरून जात आहे.

​कोकण किनारपट्टीवर मान्सूनचे आगमन झाल्यामुळे हवेत सुखद गारवा निर्माण झाला असून, शेतीच्या कामांना आता वेग येणार आहे. दक्षिण कोकणात दाखल झालेला हा मान्सून पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात किती वेगाने प्रगती करतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

   Follow us on   

मुंबई:

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूच्या परिसरात विकसित केल्या जाणाऱ्या ‘थर्ड मुंबई’ (तिसरी मुंबई) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला आहे. या नवीन शहराच्या पहिल्या टप्प्याचा मास्टरप्लॅन (महाप्रारूप) तयार करण्यासाठी सिंगापूरमधील प्रसिद्ध ‘सुरबाना जुरॉन्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड’ (Surbana Jurong Infrastructure Pvt Ltd) या कंपनीला महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

​गुरूवारी राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता देत, सरकार-ते-सरकार (G2G) तत्त्वावर या कंपनीची सल्लागार (Consultant) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

​प्रकल्पाचे स्वरूप आणि खर्च

​पहिला टप्पा: पहिल्या टप्प्यातील मास्टरप्लॅन तयार करण्यासाठी ११.८९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

​दुसरा टप्पा: पहिल्या टप्प्यानंतर नगरविकास विभागाच्या मंजुरीने २३.१२ कोटी रुपयांच्या खर्चासह दुसऱ्या टप्प्याचे नियोजन सुरू होईल.

​जानेवारी महिन्यात दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत एमएमआरडीए (MMRDA) आणि सिंगापूरच्या कंपनीदरम्यान यासंदर्भात सामंजस्य करार (MoU) झाला होता.

​१२४ गावांचा होणार कायापालट

​अधिकृतपणे ‘कर्नाळा-साई-चिरनेर (KSC) न्यू टाऊन’ म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ३२३.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेला आहे. यात उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांचा समावेश आहे. सध्या या भागातील बहुतांश जमीन शेती आणि ‘जेएनपीटी’ (JNPT) बंदराजवळ असल्यामुळे गोदामांसाठी (Warehouses) वापरली जात आहे.

​भूसंपादनाचे काम प्रगतीपथावर

​एमएमआरडीएने (MMRDA) एप्रिल महिन्यापासूनच जमीन मालकांकडून ऑनलाईन संमती घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जमीन मालकांसाठी भरपाईचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत:

१. थेट आर्थिक मोबदला (पैशांच्या स्वरूपात).

२. एफएसआरआय (FSRI) किंवा टीडीआर (TDR).

३. विकसित झालेल्या जमिनीपैकी २२.५ टक्के जमीन परत मिळवणे.

​अटल सेतू आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अत्यंत जवळ असल्याने, ‘थर्ड मुंबई’ हे भविष्यात जागतिक दर्जाचे एक मोठे बिझनेस आणि इन्व्हेस्टमेंट हब (व्यापारी केंद्र) म्हणून नावारूपास येणार आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्गनगरी, दि. ५ : जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यातील घरगणना मोहिमेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवत महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. अवघ्या २० दिवसांच्या विक्रमी कालावधीत घरगणनेचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. जिल्हाधिकारी तथा प्रधान जनगणना अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या नियोजनबद्ध कामकाजामुळे हा मान जिल्ह्याला मिळाला आहे.

जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यातील घरगणना मोहीम १६ मे २०२६ पासून सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेत जिल्ह्यातील ०८ तहसील कार्यालये, ०३ नगरपरिषदा आणि ०५ नगरपंचायती अशा एकूण १६ कार्यालयांचा सहभाग होता. जिल्ह्यातील २६० पर्यवेक्षक आणि १,४६० प्रगणकांनी अथक परिश्रम घेत १,४५१ घरयादी गटांची गणना यशस्वीरित्या पूर्ण केली.

या यशामागे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे सूक्ष्म नियोजन, सातत्यपूर्ण आढावा बैठका, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिलेले मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटींतून समस्यांचे तत्काळ निराकरण यांचा मोठा वाटा राहिला. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जनगणना अधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनीही संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे मोहिमेला गती मिळाली. तसेच प्रभारी अधिकारी म्हणून कर्तव्य पार पाडणाऱ्या तहसिलदार आणि मुख्याधिकारी यांनीही आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडली. जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी सांगितले की, घरगणनेचा टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर आता गुणात्मक पाहणी आणि अनियमितता दुरुस्तीची प्रक्रिया देखील मुदतीत पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.

स्वगणना मोहिमेलाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद

जनगणना प्रक्रियेतील स्वगणना (Self Enumeration) टप्पा १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत राबविण्यात आला होता. या टप्प्यात जिल्ह्यातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत डिजिटल माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविला. एकूण २९ हजार ५९१ घरांची स्वगणना पूर्ण झाली असून १७ गावे आणि एका नगरपंचायतीने शंभर टक्के स्वगणनेचे उद्दिष्ट गाठले. यामध्ये वेंगुर्ला तालुक्यातील ‘मूठ’ हे गाव सर्व कुटुंबांची स्वगणना पूर्ण करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिले महसुली गाव ठरले. या यशामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांची नागरी जबाबदारीची जाणीव आणि डिजिटल साक्षरता अधोरेखित झाली आहे.

प्रगणक-पर्यवेक्षकांच्या परिश्रमांना यशाचे श्रेय

जनगणना मोहिमेच्या यशात जिल्ह्यातील सर्व प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांचे योगदान मोलाचे ठरले. त्यांच्या शिस्तबद्ध कार्यपद्धती, समन्वय, समर्पण आणि टीमवर्कमुळेच ही ऐतिहासिक कामगिरी शक्य झाली. या उल्लेखनीय यशाबद्दल जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सर्व प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यात नोंदविलेली ही राज्यातील अग्रक्रमाची कामगिरी प्रशासनाची कार्यक्षमता, नियोजनबद्धता आणि जनसहभागाचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरत असून, राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही ती प्रेरणादायी ठरणार आहे.