Follow us on   

मुंबई: रेल्वे प्रवासाची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि रुळांवर होणाऱ्या अपघातांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. मुंबई विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध रेल्वे मार्गांवर, विशेषतः जिथे जनावरे रुळावर येण्याचे प्रमाण जास्त आहे, अशा ३३७.५ किलोमीटर लांबीच्या पट्ट्यात मेटल बिमचे (Metal Beam Fence) कुंपण उभारण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे रेल्वे गाड्यांच्या वेगातील अडथळे दूर होऊन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.

​रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई-अहमदाबाद आणि इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर रुळांवर जनावरे आडवी आल्यामुळे अनेकदा गंभीर अपघात घडले आहेत. विशेषतः ‘वंदे भारत’ सारख्या अत्याधुनिक आणि हायस्पीड गाड्यांना अशा घटनांमुळे मोठ्या तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागला होता. अनेक वेळा इंजिनचे नुकसान झाल्याने गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडत असे. ही समस्या कायमची मार्गी लावण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने युद्धपातळीवर कुंपण घालण्याचे काम हाती घेतले होते, जे आता यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. या कुंपणामुळे जनावरांना रुळावर प्रवेश करणे अशक्य होणार असून, यामुळे इंजिनची हानी टळणार आहे.

​केवळ जनावरांची सुरक्षाच नव्हे, तर मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठीही हे कुंपण अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. रेल्वे रुळांवरून होणारी अनधिकृत ये-जा आणि रुळ ओलांडण्याच्या प्रयत्नात होणारे अपघात यामुळे कमी होतील. या संरक्षण भिंतीमुळे रेल्वे चालकांना (Loco Pilots) कोणत्याही अडथळ्याविना गाड्या त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने चालवता येतील, ज्याचा थेट फायदा रेल्वेच्या वक्तशीरपणावर होईल. पश्चिम रेल्वेच्या या निर्णयामुळे रेल्वे वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले आहे, असे मानले जात आहे.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, आता एस.टी. प्रवासात ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या नव्या डिजिटल युगाची घोषणा केली. या निर्णयानुसार, यापुढे विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या सर्व प्रवाशांसाठी हे स्मार्ट कार्ड असणे अनिवार्य असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवासी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि पत्रकारांचा समावेश असेल. या प्रकल्पासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नॉलॉजीस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असून, लवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

​हे स्मार्ट कार्ड प्रवाशांसाठी अत्यंत सोयीस्कर ठरणार असून, नवीन कार्डाची किंमत १९९ रुपये (GST सह) ठेवण्यात आली आहे, तर जुने कार्ड जमा करणाऱ्या प्रवाशांना ते १४९ रुपयांत उपलब्ध होईल. प्रवाशांना एटीएम मशीन, मोबाईल अॅप किंवा अधिकृत एजंटमार्फत हे कार्ड किमान १०० रुपये आणि त्यानंतर ५० रुपयांच्या पटीत सहज रिचार्ज करता येईल. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सोयीसाठी ३००० हून अधिक अधिकृत एजंटची नियुक्ती करण्यात आली असून, बसस्थानकांवरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यामुळे आता प्रवाशांना सुट्या पैशांच्या त्रासापासून मुक्ती मिळेल आणि एस.टी.चा प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित व पारदर्शक होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

   Follow us on   

मुंबई | १० फेब्रुवारी, २०२६

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणामध्ये त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीने आपला अंतिम अहवाल सोमवारी (९ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने भाषा धोरणासोबतच इयत्ता पहिलीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) सुरू करण्याबाबतचा एक पूरक अहवालही सादर केला आहे.

​अहवालाचे स्वरूप: मुख्य अहवाल ६५ पानांचा असून त्यासोबत ६० पानांची परिशिष्टे आहेत. तर, शालेय शिक्षणात AI च्या वापराबाबतचा अहवाल २५ पानांचा आहे.

​अंमलबजावणी: नरेंद्र जाधव यांनी या शिफारशी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याची सूचना केली आहे.

​मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया: “आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीत या अहवालावर सविस्तर चर्चा करू. शिफारसींमध्ये काही बदलांची गरज आहे का, हे तपासून त्यानंतरच अहवालातील तपशील जाहीर केले जातील,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

​पार्श्वभूमी आणि वाद:

​२०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक स्तरावर त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्राथमिक शिक्षणात ‘हिंदी’ सक्तीची करण्याला राजकीय आणि सामाजिक स्तरातून मोठा विरोध झाला. सध्या राज्यात पाचवीपासून तीन भाषा शिकवल्या जातात. प्राथमिक स्तरावर तिसरी भाषा लादल्यास मुलांवर ओझे वाढेल आणि मराठी भाषेवर अन्याय होईल, असा पवित्रा अनेक संघटनांनी घेतला होता.

​जनतेचा वाढता विरोध पाहून सरकारने तो निर्णय रद्द केला होता आणि रघुनाथ माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नवीन समिती नेमली होती.

​पुढील पाऊल:

​हा अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच त्रि-भाषा सूत्र आणि AI च्या वापराबाबतचे नेमके धोरण स्पष्ट होईल.

   Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्य प्रशासनात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या काळात राज्यभरात ७०,००० रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या एकूण पदभरतीपैकी सुमारे ५०,००० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरली जाणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

​या नवीन भरती प्रणालीमध्ये केवळ पदे भरणे हाच उद्देश नसून, संपूर्ण निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, भरतीचे निर्णय हे संबंधित पदासाठी लागणारी कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता निकष आणि कामाचे स्वरूप यावर आधारित असतील. भरती प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या ‘मानव संसाधन व्यवस्थापन मॉडेल’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत कौतुक झाले असून, इतर राज्यांनाही हे मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

​प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून राज्य सरकार लवकरच सेवा भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. पुढील एका वर्षात महाराष्ट्रात एक नवीन ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म मॉडेल’ (प्रशासकीय सुधारणा प्रारूप) आकाराला येईल, ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे शासकीय कामात कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

   Follow us on   

मुंबई: राज्यातील महिलांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत e-KYC प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे काही पात्र लाभार्थ्यांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याच्या तक्रारी महिला व बालविकास विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून e-KYC माहिती दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी देण्यात येत आहे.

महिला व बालविकास विभागामार्फत ऑनलाइन पोर्टलवर दिनांक ३१ मार्च २०२६ पर्यंत e-KYC दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी e-KYC पूर्ण करूनही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांनी आपल्या नोंदी तपासून आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व पात्र बहिणींना योजनेचा लाभ मिळावा, हीच शासनाची प्रामाणिक भूमिका असून कोणतीही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या लाडक्या बहिणींच्या e-KYC प्रक्रियेत चूक झाली आहे, त्यांनी मुदतीपूर्वी दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: ३१ मार्च पर्यंत e-KYC दुरुस्तीची संधी!

e-KYC प्रक्रिया करताना काही लाभार्थ्यांकडून चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेषतः ज्या पात्र लाभार्थ्यांनी e-KYC करूनही त्यांना अद्याप… pic.twitter.com/tggmXwgtOa

— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) February 6, 2026

   Follow us on   

नवी दिल्ली: होळी सणाच्या काळात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेने यंदा विक्रमी संख्येने होळी विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी, सुरक्षित आणि सुरळीत व्हावा यासाठी देशभरात १,४१० हून अधिक होळी विशेष गाड्या चालवण्यात येणार असून ही संख्या वाढवून तब्बल १,५०० पर्यंत नेण्यात येणार आहे. या सर्व विशेष गाड्या मार्च महिन्यात धावणार आहेत.

रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सणासुदीच्या काळात प्रमुख मार्गांवरील प्रवासी गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी होळी २०२५ दरम्यान एकूण १,१४४ विशेष गाड्यांचे संचालन करण्यात आले होते. यंदा त्या तुलनेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

विभागनिहाय गाड्यांचे नियोजन

मध्य रेल्वे (CR) कडून २०९ होळी विशेष गाड्या चालवण्यात येणार असून पश्चिम रेल्वे (WR) २३१ विशेष गाड्या चालवणार आहे. सर्वाधिक २८५ विशेष गाड्या पूर्व मध्य रेल्वे (ECR) कडून धावणार आहेत. त्यापाठोपाठ दक्षिण मध्य रेल्वे (SCR) १६०, उत्तर रेल्वे (NR) १०८ तर उत्तर पश्चिम रेल्वे (NWR) ७१ विशेष गाड्या चालवणार आहे.

याशिवाय उत्तर मध्य रेल्वे (NCR) ६६, उत्तर पूर्व रेल्वे (NER) आणि पूर्व किनारा रेल्वे (ECOR) प्रत्येकी ६२ गाड्या चालवणार आहेत. दक्षिण पश्चिम रेल्वे (SWR) ४७, पश्चिम मध्य रेल्वे (WCR) ४३, दक्षिण रेल्वे (SR) ३९ आणि दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे (SECR) १५ विशेष गाड्या चालवणार आहे. कोकण रेल्वेकडून ९ तर ईशान्य सीमांत रेल्वे (NFR) कडून २ विशेष गाड्यांचे संचालन होणार आहे.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी, सुरक्षितता आणि कार्यक्षम सेवा देण्याच्या दृष्टीने भारतीय रेल्वे कटिबद्ध असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे.

   Follow us on   

नांदेड जिल्ह्यातील केरूर गावात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. २८ वर्षीय पांडुरंग कोंडमंगले याने आपल्या ६ वर्षांच्या जुळ्या मुलींपैकी एका मुलीला – प्राचीला – ठार मारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे सर्व केवळ ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदासाठी उभे राहण्यासाठी!

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात दोन मुलांपेक्षा जास्त मुल असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येत नाही. पांडुरंगकडे एक मुलगा आणि जुळ्या दोन मुली अशी तीन मुले असल्याने तो सरपंचपदासाठी अपात्र ठरत होता. जून २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी तो सरपंच होण्यास आतुर होता.त्याने गावातील सरपंच गणेश शिंदे यांच्याशी सल्लामसलत केली. दोघे मित्र असल्याने त्यांनी कट रचला आणि जुळ्या मुलींपैकी मोठी मुलगी प्राचीला काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.

२९ जानेवारी २०२६ रोजी पांडुरंगने प्राचीला मोटारसायकलवर बसवून शेजारील तेलंगणातील निजामाबाद जिल्ह्यातील निजामसागर कालव्याजवळ नेले. तिथे त्याने मुलीला कालव्यात ढकलून दिले आणि पळ काढला.कालव्यातील शेतकरी आणि स्थानिकांनी पाण्यात पडण्याचा आवाज ऐकून धाव घेतली, पण मुलगी पोहता येत नसल्याने तिचा मृत्यू झाला. नंतर शव ओळख पटली आणि तपास सुरू झाला. पांडुरंगने गुन्हा कबूल केला. त्याच्यासोबत सरपंच गणेश शिंदे यालाही अटक करण्यात आली आहे.पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जन्म नोंदी बदलणे किंवा दत्तक देण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर हा अत्यंत क्रूर मार्ग निवडण्यात आला.

या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून, मुलीच्या जीवितासाठी राजकीय स्वार्थ इतका खोलवर जाऊ शकतो याचे हे दुःखद उदाहरण ठरले आहे.

]block id=”google-news”]

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सध्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत देशाचे ‘इंजिन’ म्हणून उदयास येत आहे. रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यात एकूण ५,७५९.५ किलोमीटर लांबीच्या २२ एक्स्प्रेसवेचे काम विविध टप्प्यांवर सुरू आहे. ‘इन्फ्रा न्यूज इंडिया’ने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील दळणवळण केवळ वेगवान होणार नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळणार आहे.

समृद्धीनंतर आता ‘शक्तीपीठ’ आणि ‘उत्तर महाराष्ट्र’ एक्स्प्रेसवेचा बोलबाला
मुंबई-पुणे आणि समृद्धी महामार्गाच्या यशानंतर आता राज्य सरकारचे लक्ष मोठ्या प्रकल्पांकडे आहे.

शक्तीपीठ एक्स्प्रेसवे (८५६ किमी): नागपूर ते गोवा (पावनार ते पात्रादेवी) दरम्यानचा हा महामार्ग राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग ठरणार आहे. याचा सुधारित डीपीआर (DPR) तयार असून अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

उत्तर महाराष्ट्र एक्स्प्रेसवे (६४५ किमी): नाशिक-जळगाव-नागपूर हा मार्ग उत्तर महाराष्ट्राला थेट विदर्भाशी जोडेल.

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा कायापालट

कोकणच्या पर्यटन आणि आर्थिक विकासासाठी बलवली-पात्रादेवी कोकण एक्स्प्रेसवे (३८९ किमी) हा गेमचेंजर ठरेल. याशिवाय, पुण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे आउटर रिंग रोड (१७३ किमी) चे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे.

हे एक्स्प्रेसवे केवळ प्रवासाचा वेळ वाचवणार नाहीत, तर त्यांच्या बाजूने ‘इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स’ विकसित केले जाणार आहेत. शेतमालाची वाहतूक जलद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मागास जिल्ह्यांना या महाजाळ्याचा मोठा फायदा होणार आहे.

या २२ प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्पांची जबाबदारी MSRDC (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) कडे आहे. तर NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) दिल्ली-मुंबई आणि पुणे-बेंगळुरू सारखे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प सांभाळत आहे. नागपूर शहरासाठी NMRDA द्वारे आउटर रिंग रोडचे नियोजन पूर्ण झाले आहे.

येणाऱ्या ५ ते १० वर्षांत जेव्हा हे २२ मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील, तेव्हा महाराष्ट्र हे रस्ते कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत जगातील सर्वोत्तम राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि राज्याचे ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’चे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रातील द्रुतगती मार्गांची संपूर्ण यादी आणि सद्यस्थिती