Follow us on   

मुंबई: राज्यातील महिलांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत e-KYC प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे काही पात्र लाभार्थ्यांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याच्या तक्रारी महिला व बालविकास विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून e-KYC माहिती दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी देण्यात येत आहे.

महिला व बालविकास विभागामार्फत ऑनलाइन पोर्टलवर दिनांक ३१ मार्च २०२६ पर्यंत e-KYC दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी e-KYC पूर्ण करूनही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांनी आपल्या नोंदी तपासून आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व पात्र बहिणींना योजनेचा लाभ मिळावा, हीच शासनाची प्रामाणिक भूमिका असून कोणतीही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या लाडक्या बहिणींच्या e-KYC प्रक्रियेत चूक झाली आहे, त्यांनी मुदतीपूर्वी दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: ३१ मार्च पर्यंत e-KYC दुरुस्तीची संधी!

e-KYC प्रक्रिया करताना काही लाभार्थ्यांकडून चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेषतः ज्या पात्र लाभार्थ्यांनी e-KYC करूनही त्यांना अद्याप… pic.twitter.com/tggmXwgtOa

— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) February 6, 2026

   Follow us on   

नवी दिल्ली: होळी सणाच्या काळात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेने यंदा विक्रमी संख्येने होळी विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी, सुरक्षित आणि सुरळीत व्हावा यासाठी देशभरात १,४१० हून अधिक होळी विशेष गाड्या चालवण्यात येणार असून ही संख्या वाढवून तब्बल १,५०० पर्यंत नेण्यात येणार आहे. या सर्व विशेष गाड्या मार्च महिन्यात धावणार आहेत.

रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सणासुदीच्या काळात प्रमुख मार्गांवरील प्रवासी गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी होळी २०२५ दरम्यान एकूण १,१४४ विशेष गाड्यांचे संचालन करण्यात आले होते. यंदा त्या तुलनेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

विभागनिहाय गाड्यांचे नियोजन

मध्य रेल्वे (CR) कडून २०९ होळी विशेष गाड्या चालवण्यात येणार असून पश्चिम रेल्वे (WR) २३१ विशेष गाड्या चालवणार आहे. सर्वाधिक २८५ विशेष गाड्या पूर्व मध्य रेल्वे (ECR) कडून धावणार आहेत. त्यापाठोपाठ दक्षिण मध्य रेल्वे (SCR) १६०, उत्तर रेल्वे (NR) १०८ तर उत्तर पश्चिम रेल्वे (NWR) ७१ विशेष गाड्या चालवणार आहे.

याशिवाय उत्तर मध्य रेल्वे (NCR) ६६, उत्तर पूर्व रेल्वे (NER) आणि पूर्व किनारा रेल्वे (ECOR) प्रत्येकी ६२ गाड्या चालवणार आहेत. दक्षिण पश्चिम रेल्वे (SWR) ४७, पश्चिम मध्य रेल्वे (WCR) ४३, दक्षिण रेल्वे (SR) ३९ आणि दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे (SECR) १५ विशेष गाड्या चालवणार आहे. कोकण रेल्वेकडून ९ तर ईशान्य सीमांत रेल्वे (NFR) कडून २ विशेष गाड्यांचे संचालन होणार आहे.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी, सुरक्षितता आणि कार्यक्षम सेवा देण्याच्या दृष्टीने भारतीय रेल्वे कटिबद्ध असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे.

   Follow us on   

नांदेड जिल्ह्यातील केरूर गावात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. २८ वर्षीय पांडुरंग कोंडमंगले याने आपल्या ६ वर्षांच्या जुळ्या मुलींपैकी एका मुलीला – प्राचीला – ठार मारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे सर्व केवळ ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदासाठी उभे राहण्यासाठी!

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात दोन मुलांपेक्षा जास्त मुल असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येत नाही. पांडुरंगकडे एक मुलगा आणि जुळ्या दोन मुली अशी तीन मुले असल्याने तो सरपंचपदासाठी अपात्र ठरत होता. जून २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी तो सरपंच होण्यास आतुर होता.त्याने गावातील सरपंच गणेश शिंदे यांच्याशी सल्लामसलत केली. दोघे मित्र असल्याने त्यांनी कट रचला आणि जुळ्या मुलींपैकी मोठी मुलगी प्राचीला काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.

२९ जानेवारी २०२६ रोजी पांडुरंगने प्राचीला मोटारसायकलवर बसवून शेजारील तेलंगणातील निजामाबाद जिल्ह्यातील निजामसागर कालव्याजवळ नेले. तिथे त्याने मुलीला कालव्यात ढकलून दिले आणि पळ काढला.कालव्यातील शेतकरी आणि स्थानिकांनी पाण्यात पडण्याचा आवाज ऐकून धाव घेतली, पण मुलगी पोहता येत नसल्याने तिचा मृत्यू झाला. नंतर शव ओळख पटली आणि तपास सुरू झाला. पांडुरंगने गुन्हा कबूल केला. त्याच्यासोबत सरपंच गणेश शिंदे यालाही अटक करण्यात आली आहे.पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जन्म नोंदी बदलणे किंवा दत्तक देण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर हा अत्यंत क्रूर मार्ग निवडण्यात आला.

या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून, मुलीच्या जीवितासाठी राजकीय स्वार्थ इतका खोलवर जाऊ शकतो याचे हे दुःखद उदाहरण ठरले आहे.

]block id=”google-news”]

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सध्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत देशाचे ‘इंजिन’ म्हणून उदयास येत आहे. रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यात एकूण ५,७५९.५ किलोमीटर लांबीच्या २२ एक्स्प्रेसवेचे काम विविध टप्प्यांवर सुरू आहे. ‘इन्फ्रा न्यूज इंडिया’ने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील दळणवळण केवळ वेगवान होणार नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळणार आहे.

समृद्धीनंतर आता ‘शक्तीपीठ’ आणि ‘उत्तर महाराष्ट्र’ एक्स्प्रेसवेचा बोलबाला
मुंबई-पुणे आणि समृद्धी महामार्गाच्या यशानंतर आता राज्य सरकारचे लक्ष मोठ्या प्रकल्पांकडे आहे.

शक्तीपीठ एक्स्प्रेसवे (८५६ किमी): नागपूर ते गोवा (पावनार ते पात्रादेवी) दरम्यानचा हा महामार्ग राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग ठरणार आहे. याचा सुधारित डीपीआर (DPR) तयार असून अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

उत्तर महाराष्ट्र एक्स्प्रेसवे (६४५ किमी): नाशिक-जळगाव-नागपूर हा मार्ग उत्तर महाराष्ट्राला थेट विदर्भाशी जोडेल.

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा कायापालट

कोकणच्या पर्यटन आणि आर्थिक विकासासाठी बलवली-पात्रादेवी कोकण एक्स्प्रेसवे (३८९ किमी) हा गेमचेंजर ठरेल. याशिवाय, पुण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे आउटर रिंग रोड (१७३ किमी) चे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे.

हे एक्स्प्रेसवे केवळ प्रवासाचा वेळ वाचवणार नाहीत, तर त्यांच्या बाजूने ‘इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स’ विकसित केले जाणार आहेत. शेतमालाची वाहतूक जलद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मागास जिल्ह्यांना या महाजाळ्याचा मोठा फायदा होणार आहे.

या २२ प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्पांची जबाबदारी MSRDC (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) कडे आहे. तर NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) दिल्ली-मुंबई आणि पुणे-बेंगळुरू सारखे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प सांभाळत आहे. नागपूर शहरासाठी NMRDA द्वारे आउटर रिंग रोडचे नियोजन पूर्ण झाले आहे.

येणाऱ्या ५ ते १० वर्षांत जेव्हा हे २२ मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील, तेव्हा महाराष्ट्र हे रस्ते कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत जगातील सर्वोत्तम राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि राज्याचे ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’चे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रातील द्रुतगती मार्गांची संपूर्ण यादी आणि सद्यस्थिती

   Follow us on   

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करताना रेल्वे क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांना आधुनिक रूप देण्यासाठी सरकारने सात नवीन हाय-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

​या नवीन प्रकल्पांमुळे प्रमुख शहरे आणि आर्थिक केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी होणार असून प्रादेशिक विकासाला गती मिळणार आहे.

​हे आहेत ७ नवीन हाय-स्पीड मार्ग:

​अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार, खालील मार्गांवर हाय-स्पीड ट्रेन धावतील:

१. मुंबई ते पुणे (दैनंदिन प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा)

२. पुणे ते हैदराबाद

३. हैदराबाद ते बेंगळुरू

४. हैदराबाद ते चेन्नई

५. चेन्नई ते बेंगळुरू

६. दिल्ली ते वाराणसी

७. वाराणसी ते सिलिगुडी

​मालवाहतुकीसाठी नवीन कॉरिडॉर

​केवळ प्रवासी वाहतूकच नाही, तर मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी पश्चिमेकडील सुरत (गुजरात) ते पूर्वेकडील दानकुनी (पश्चिम बंगाल) दरम्यान एक नवीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे मालाची ने-आण जलद आणि स्वस्त होईल.

मुंबई पुणे अंतर ४० मिनिटांवर

मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांदरम्यान प्रस्तावित असलेला हाय-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉर दळणवळणाच्या क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणणारा ठरेल. सध्या या प्रवासासाठी रस्ते किंवा रेल्वे मार्गाने ३ ते ४ तास लागतात; मात्र बुलेट ट्रेनमुळे हे अंतर अवघ्या ४० ते ६० मिनिटांत पार करणे शक्य होईल. ताशी २५० ते ३०० किमी वेगाने धावणारी ही ट्रेन प्रामुख्याने उड्डाणपूल आणि बोगद्यांमधून जाणार असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या वाचणार आहे.

​हा प्रकल्प केवळ वेळेची बचत करणारा नसून, तो दोन्ही शहरांतील दैनंदिन प्रवाशांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरेल. जलद कनेक्टिव्हिटीमुळे मुंबईत राहून पुण्यात नोकरी करणे किंवा उलट, ही बाब सहज शक्य होईल. यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवरील वाहतूक कोंडी कमी होईलच, पण त्यासोबतच या मार्गावरील ग्रामीण आणि उपनगरीय भागांत रिअल इस्टेट व व्यावसायिक संकुलांचा विकास होऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

​पर्यावरण आणि तांत्रिकदृष्ट्याही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खाजगी वाहनांचा वापर कमी झाल्यामुळे इंधनाची बचत होऊन कार्बन उत्सर्जन घटण्यास मोठी मदत होईल. ‘महारेल’ आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारला जाणारा हा प्रकल्प दोन्ही शहरांमधील व्यापारी संबंध अधिक दृढ करून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला एक नवी गती प्रदान करेल.

​अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे:

​जलमार्ग विकास: पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट.

​रोजगार निर्मिती: या मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांमुळे बांधकाम, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

पर्यावरणपूरक प्रवास: कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक आणि जलमार्गांवर भर दिला जाणार आहे.

​सध्या मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू असतानाच, या नवीन घोषणांमुळे भारताच्या रेल्वे प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

   Follow us on   

मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला असल्यामुळे १२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला असून ५ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी आता ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान; तर मतमोजणी ७ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी होईल.

यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी सुधारित #निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना ३१ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करतील. आता ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होईल. त्यामुळे जाहीर प्रचाराची समाप्ती ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता होईल. संबंधित ठिकाणी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात ११ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत प्रसिद्ध केली जातील.

   Follow us on   

​मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार यांचे आज, २८ जानेवारी २०२६ रोजी निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळावर शोककळा पसरली असून, राज्य सरकारने अधिकृतपणे दुखवटा जाहीर केला आहे.

​सामान्य प्रशासन विभागाने (प्रोटोकॉल विभाग) जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:

​तीन दिवसांचा राज्य दुखवटा: दिवंगत नेत्याला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात २८ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा पाळला जाईल.

​राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरणार: या तीन दिवसांच्या काळात ज्या शासकीय इमारतींवर नियमितपणे राष्ट्रध्वज फडकवला जातो, तिथे तो अर्ध्यावर उतरवण्यात (Half Mast) येईल.

​आज शासकीय सुट्टी: उपमुख्यमंत्र्यांच्या निधनाबद्दल आदर व्यक्त करण्यासाठी आज, बुधवार २८ जानेवारी २०२६ रोजी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

​अधिकृत कार्यक्रम रद्द: दुखवटा कालावधीत कोणताही अधिकृत शासकीय करमणुकीचा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार नाही.

​शासनाच्या वतीने अंडर सेक्रेटरी एच. पी. बाविस्कर यांनी हे आदेश जारी केले असून, सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तांना याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

   Follow us on   

बारामती: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या विमानाला आज सकाळी बारामतीमध्ये लँडिंगदरम्यान भीषण अपघात झाला. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अजित पवार आज सकाळी मुंबईहून बारामतीला चार जाहीर सभांना संबोधित करण्यासाठी निघाले होते. मात्र, बारामती विमानतळावर उतरत असताना त्यांचे विमान धावपट्टीवरून घसरले आणि बाजूला जाऊन कोसळले. या विमानात अजित पवार यांच्यासह त्यांचे सुरक्षा कर्मचारीही उपस्थित होते.

​बारामती विमानतळाचे व्यवस्थापक शिवाजी तावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘Lear Jet 45’ (VT SSK) या भाड्याने घेतलेल्या विमानाने लँडिंगचा प्रयत्न केला असता, ते धावपट्टीच्या कडेला जाऊन आदळले आणि त्यानंतर विमानाचा स्फोट झाला. या भीषण अपघातानंतर उपमुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. प्रशासनाकडून सध्या बचावकार्य सुरू असून संपूर्ण महाराष्ट्र या घटनेमुळे हादरला आहे. या प्रकरणाचे अधिक तपशील येणे अद्याप बाकी आहे.

   Follow us on   

​मुंबई: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या सुधारित संरेखनाचा (Revised Alignment) प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या नवीन आराखड्यानुसार महामार्गाची लांबी वाढली असून, आता हा मार्ग १२ ऐवजी १३ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.

​मुख्य बदल आणि वैशिष्ट्ये:

​१. लांबीत वाढ: सुरुवातीला हा महामार्ग ८०३ किमीचा प्रस्तावित होता. मात्र, स्थानिक विरोध आणि भौगोलिक बदलांमुळे आता तो ८५६ किमी लांबीचा असेल.

२. सातारा जिल्ह्याचा समावेश: यापूर्वी हा मार्ग १२ जिल्ह्यांमधून जाणार होता. आता यात सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

३. बाधित जिल्हे: वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १३ जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे.

४. गावांची संख्या: महामार्ग आता एकूण ३९५ गावांतून जाणार आहे. यापूर्वी ही संख्या ३५० च्या आसपास होती.

​विरोधामुळे आराखड्यात बदल:

​कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला आणि भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. आंदोलने आणि जनआक्रोश लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएसआरडीसीला जिथे विरोध आहे, तिथे पर्यायी मार्ग शोधण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, ज्या ठिकाणी जास्त विरोध होता, तिथून महामार्गाला ‘वळसा’ देण्यात आला आहे. या बदलामुळे काही महत्त्वाची शक्तीपीठे महामार्गापासून काहीशी दूर गेली असली, तरी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

​या सुधारित आराखड्यामुळे भूसंपादनाच्या क्षेत्रातही वाढ झाली असून, आता एकूण ८,५०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. जिथे शेतकऱ्यांचा विरोध जास्त होता, तिथे महामार्गाला वळसा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे काही धार्मिक स्थळे किंवा शक्तीपीठे महामार्गापासून काही अंतरावर गेली आहेत. दरम्यान, ज्या ठिकाणी विरोध नाही अशा १४६ गावांमध्ये जमिनीची मोजणी आधीच पूर्ण झाली असून, उर्वरित गावांमध्ये सरकारची मंजुरी मिळताच कामाला सुरुवात केली जाईल. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर बांधण्यात येणारा हा प्रकल्प दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.