थकबाकी असलेला वाहतूक दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांकडून वसुली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वीज बिलात दंडाची रक्कम समाविष्ट करण्यापासून ते थेट वाहने जप्त करण्यापर्यंतच्या कठोर उपायांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.

   Follow us on        

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर जारी करण्यात आलेले ई-चलन दीर्घकाळ थकीत ठेवणाऱ्या बेफिकीर वाहनचालकांवर आता प्रशासनाला कडक कारवाई करावी लागणार आहे. केवळ ई-चलन पाठवून पोलीस यंत्रणेचे काम संपत नाही, तर त्या दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले आहे. जे वाहनचालक ई-चलनाचा दंड वेळेत जमा करत नाहीत, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी वीज बिलासारख्या इतर सरकारी देयकांमध्ये दंडाची रक्कम जोडून घेणे अथवा थेट वाहने जप्त करणे यांसारख्या अत्यंत कठोर मार्गांचा अवलंब करण्याचा महत्त्वाचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.

​सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी प्रशासनाला याप्रकरणी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले. न्यायालयाने असे नमूद केले की, पोलीस प्रशासन दरवर्षी हजारो आणि लाखो ई-चलन जारी करत असले, तरी खरी अडचण त्यांच्या प्रत्यक्ष वसुलीमध्ये निर्माण होते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-चलनाद्वारे जवळपास १५,००० कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत प्रत्यक्षात केवळ २५,००० कोटी रुपयांच्या आसपासचीच रक्कम जमा होऊ शकली आहे, ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने कठोर निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे.

​दंड वसुलीच्या या प्रक्रियेत केवळ वीज बिलाचा पर्यायच नव्हे, तर इतरही अनेक कायदेशीर मार्ग वापरण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. जोपर्यंत वाहनचालक थकीत दंडाची संपूर्ण रक्कम भरत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या वाहनांचे पुनर्नोंदणी प्रमाणपत्र (Re-registration) रोखून धरणे किंवा फिटनेस प्रमाणपत्र नाकारणे यांसारखे पर्याय विचारात घेतले जाऊ शकतात. याशिवाय, अशा थकबाकीदार वाहनांची नावे परिवहनच्या अधिकृत पोर्टलवर काळ्या यादीत (Blacklist) टाकणे आणि चालकाच्या परवान्याचे नूतनीकरण थांबवणे हे उपाय देखील प्रभावी ठरू शकतात.

​या कडक उपायांच्या पुढे जाऊन न्यायालयाने वाहनचालकांचा परवाना थेट रद्द करणे आणि वाहनांना पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र न देणे यांसारख्या विकल्पांवर विचार करण्याचे सुचवले आहे. रस्त्यावर प्रत्यक्ष तपासणी मोहिमा राबवून ज्या वाहनांवर मोठा दंड प्रलंबित आहे, अशी वाहने त्वरित जप्त करण्याची कारवाई केली जावी, अशीही कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. वसुलीची सध्याची अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती पाहता केवळ कागदी दंडाऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणे काळाची गरज बनली आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अजब आणि अनपेक्षित सल्ल्यामुळे सध्या प्रशासकीय आणि सार्वजनिक वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. वीज बिल आणि वाहतूक दंड यांचा थेट संबंध जोडण्याच्या या सूचनेमुळे ई-चलन थकवणाऱ्या नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत. आगामी काळात राज्य सरकारे आणि संबंधित वाहतूक विभाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक सल्ल्याची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

   Follow us on        

मध्य रेल्वे, दिनांक १ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत तिकीट तपासणीची एक विशेष मोहीम राबवणार आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या तिकिटांची सत्यता आणि वैधता तपासण्यावर विशेष भर दिला जाईल. स्थानकांवर आणि रेल्वे प्रवासादरम्यान तिकिटांची तपासणी करण्यासोबतच, सवलतीच्या दरातील तिकिटे, विशिष्ट आरक्षण कोटा आणि विविध पासद्वारे आरक्षित केलेल्या तिकिटांवर या मोहिमेत विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

या मोहिमेदरम्यान, तिकीट तपासणी कर्मचारी हे सुनिश्चित करतील की सवलत किंवा विशिष्ट आरक्षण कोट्यांतर्गत प्रवास करणारे प्रवासी त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले विहित मूळ ओळखपत्र सोबत बाळगत आहेत. एकाच तिकिटावर अनेक प्रवाशांचे आरक्षण असल्यास, त्या तिकिटावरील किमान एका प्रवाशाकडे विहित (नोंदवलेले) मूळ ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. आवश्यक मूळ पुरावा नसल्यास, लागू नियमांनुसार त्या तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करणारे मानले जाईल.

विशिष्ट सवलती किंवा आरक्षण कोट्यांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडे त्यांची पात्रता सिद्ध करणारी विहित मूळ कागदपत्रे आहेत की नाही, याचीही तपासणी केली जाईल. तसेच, ई-पास/पीटीओ वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विहित मूळ ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक असेल आणि प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी ई-पास/पीटीओ च्या बदल्यात प्रवासासाठी आवश्यक अधिकृत तिकीट/पास मिळवला आहे याची खात्री करावी लागेल.

तिकिटांची, विशेषतः अनारक्षित तिकिटांची सत्यता पडताळण्यावरही विशेष लक्ष दिले जाईल; यासाठी आवश्यक तिथे तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांकडून ‘टीटीइ ॲप’चा वापर करून प्रमाणीकरण व पडताळणी केली जाईल.आरक्षण सुविधांचा गैरवापर रोखणे, सवलती आणि पासचा फसवणुकीने होणारा वापर थांबवणे आणि रेल्वेच्या महसुलातील गळती रोखणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.

मध्य रेल्वे प्रवाशांना आवाहन केले की त्यांनी वैध तिकिटांसह, लागू असल्यास विहित मूळ ओळखपत्र आणि पात्रता कागदपत्रे सोबत घेऊन प्रवास करावा आणि प्रवासादरम्यान तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे

   Follow us on        

राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (जीआर क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२) राज्यातील खरीप हंगाम-२०२६ साठी प्रथम कळ (Trigger-1) लागू झालेल्या तालुक्यांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध महसूल विभागांतील एकूण २६५ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

जिल्हावार आणि तालुकावार यादी (शासकीय निर्णयानुसार):

१. ठाणे महसूल विभाग (एकूण तालुके: १२)

* ठाणे: निरंक (०)

* पालघर: निरंक (०)

* रायगड (१): श्रीवर्धन

* रत्नागिरी (३): रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर

* सिंधुदुर्ग (८): सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेगुर्ला

२. नाशिक महसूल विभाग (एकूण तालुके: ३५)

* नाशिक (१०): मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा

* धुळे (४): धुळे, साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर

* जळगाव (१५): एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल

* नंदुरबार (६): अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणी

३. पुणे महसूल विभाग (एकूण तालुके: ३९)

* अहिल्यानगर (१४): नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, रहाता

* पुणे (८): भोर, वेल्हे, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर

* सोलापूर (११): उ. सोलापूर, द. सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मौहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा

* सांगली (४): मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमंकाळ

* सातारा (६): सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर

४. अमरावती व नागपूर महसूल विभाग (प्रतिसादातील पानावर उपलब्ध तालुके)

* वाशीम (६): वाशीम, रिसोड, मालेगाव, मंगरूळपीर, कारंजा, मानोरा

* यवतमाळ (१६): यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव

* वर्धा (७): वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी

* नागपूर (१४): नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर

* भंडारा (३): भंडारा, पवनी, लाखंदूर

* गोंदिया (१): तिरोडा

* चंद्रपूर (१२): चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा

* गडचिरोली (२): गडचिरोली, चामोर्शी

एकूण बाधित तालुके: २६५

(सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव संजय इंगळे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला आहे.)

 

 

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून एसटी बसमधून सवलतीचे तिकीट मिळवण्यासाठी अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना NCMC कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या कार्डची नोंदणी, टॉप-अप तसेच आधार OTP द्वारे नोंदणीची सुविधा राज्यातील विविध बसस्थानक व आगारांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे.  

   Follow us on        

​महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (MSRTC) अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांच्या प्रवास सवलतींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून या सर्व घटकांना सवलतीचे तिकीट मिळवण्यासाठी NCMC (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सवलतीच्या प्रवासाचे डिजिटल व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी एसटी महामंडळाने हा निर्णय घेतला असून, राज्यभरातील आगारे आणि बसस्थानकांवर कार्ड वितरण व नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

​१ ऑक्टोबरनंतर केवळ NCMC कार्डद्वारेच सवलतीचे तिकीट दिले जाणार असल्याने प्रवाशांनी त्यापूर्वीच नोंदणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ज्या प्रवाशांकडे आधीच चालू स्थितीतील (Active) NCMC कार्ड आहे किंवा ज्यांनी नवीन नोंदणी करून QR कोड असलेली पावती मिळवली आहे, त्यांनाच या सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. नोंदणीनंतर मिळालेल्या पावतीवरील QR कोड वाहकाच्या ईटीएम (ETM) मशीनवर स्कॅन करून तिकीट मिळवता येईल.

​ही नोंदणी पावती ३० दिवसांच्या कालावधीसाठीच ग्राह्य धरली जाणार आहे, त्यामुळे या कालावधीत प्रवाशांनी आपले NCMC कार्ड सक्रिय (Active) करून त्यात टॉप-अप करून घेणे आवश्यक आहे. नोंदणी व कार्ड वितरणाची जबाबदारी ‘ई-बिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड’ या संस्थेकडे सोपवण्यात आली असून, एसटी आगार, बसस्थानके तसेच आगाराबाहेरील अधिकृत केंद्रांवर ही सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​कार्डमध्ये रक्कम भरण्यासाठी प्रवाशांना BHIM ॲपद्वारे टॉप-अप करण्याची सोय देण्यात आली आहे. यासाठी कार्डच्या मागील बाजूस दिलेला QR कोड BHIM ॲपवरून स्कॅन करून सहजरीत्या टॉप-अप करता येईल. शिवाय, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे फिंगरप्रिंट किंवा बायोमेट्रिक जुळत नाहीत, त्यांच्यासाठी आधार कार्डशी लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर OTP पाठवून नोंदणी करण्याची पर्यायी कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे.

​एसटी महामंडळाने सवलतीचा प्रवास अधिक पारदर्शक, सोपा आणि आधुनिक करण्याच्या हेतूने ही प्रणाली लागू केली आहे. सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिक व महिला प्रवाशांनी १ ऑक्टोबरपूर्वीच आपली NCMC कार्ड नोंदणी पूर्ण करून सहकार्य करावे, असे आवाहन एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

   Follow us on        

शेतामध्ये अहोरात्र घाम गाळून कष्ट करणाऱ्या, मात्र जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर स्वतःचे नाव नसल्याने शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील लाखो कष्टकरी महिलांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा सर्व महिलांना आता ‘अधिकृत शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता व दर्जा मिळणार आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सबलीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत कृषी विभागाने महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली आहे.

​या उपक्रमांतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या महिन्याभराच्या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रभरात व्यापक ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवले जात असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती राज्य सरकारचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यातील कानाकोपऱ्यातील शेतमजूर व कष्टकरी महिलांपर्यंत पोहोचून त्यांना शेतकरी म्हणून अधिकृत नोंदणीकृत करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

​शेती व्यवसायात प्रत्यक्ष उतरून काम करणाऱ्या महिलांच्या अथक योगदानाला या निर्णयामुळे योग्य सन्मान मिळणार असून, त्यांना आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी टप्पा मानला जात आहे. आता केवळ जमिनीची मालकी असण्याची अट पूर्णपणे संपुष्टात आली असून प्रत्यक्ष बांधावर राबणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा शेतकरी म्हणून विचार केला जाणार आहे.

​या नव्या धोरणामुळे केवळ जमिनीची मालकी नसल्यामुळे मागे पडणाऱ्या भूमीहीन, बटाईने शेती करणाऱ्या आणि शेतमजूर महिलांना मोठे छत्र लाभणार आहे. या सर्व कष्टकरी महिलांना आता बँकांकडून मिळणारे कृषी कर्ज, पीक विमा आणि शासनाच्या इतर विविध कृषी योजनांचा थेट लाभ सहजतेने मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

​कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासंदर्भात विश्वास व्यक्त करताना सांगितले की, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण अधिक वेगाने होईल. शासकीय मदतीचा थेट आणि पारदर्शक लाभ प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांना कृषी क्षेत्रातील मुख्य प्रवाहात आणणे हाच या विशेष अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

हवामान तज्ज्ञ पंजाबराव डख यांच्या अंदाजानुसार, १३ ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

​बीड, धाराशिव, लातूर, सोलापूर आणि विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये हा पाऊस पिकांसाठी वरदान ठरेल.

   Follow us on        

​राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने पूर्णपणे विश्रांती घेतली आहे. श्रावण महिना संपत आला तरीही म्हणावा तसा पाऊस न बरसल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट निर्माण होण्याची भीती पसरली होती. अनेक भागांत पावसाची तूट राहिल्यामुळे येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याचा धोका आहे, तसेच शेतीसाठी पुरेशा पावसाअभावी बळीराजा कमालीचा चिंतेत सापडला होता.

​अशा गंभीर परिस्थितीत हवामान अभ्यासक पंजाबराव डख यांनी एक दिलासादायक आणि नवीन आशा देणारा अंदाज वर्तवला आहे. त्यांच्या भविष्यवाणीनुसार, गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीलाच राज्यात जोरदार पावसाचे आगमन होणार आहे. त्यामुळे श्रींच्या आगमनासोबतच राज्यातील पावसाची प्रतीक्षा अखेर संपणार असल्याचे चिन्हे दिसत आहेत.

​पंजाबराव डख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३ ते १७ सप्टेंबर या कालावधीमध्ये संपूर्ण राज्यात धुवांधार पावसाची शक्यता आहे. आतापर्यंत बीड जिल्ह्यातील ज्या कोरड्या भागात पाऊस झाला नव्हता, तिथे आणि धाराशिव, लातूर, सोलापूर यांसारख्या पर्जन्यछायेच्या जिल्ह्यांमध्ये जिथे अपेक्षित पाऊस झाला नव्हता, तिथे आता चांगला पाऊस हजेरी लावेल.

​याशिवाय, विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये ६ आणि ७ सप्टेंबर दरम्यान पावसाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज आहे. हा पाऊस कोमेजणाऱ्या पिकांना नवसंजीवनी देणारा ठरेल. त्यामुळे विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी ही अत्यंत आनंदाची व दिलासा देणारी बातमी आहे, असे पंजाबराव डख यांनी स्पष्ट केले आहे.

​एकंदरीत, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पडणारा हा पाऊस केवळ शेती पिकांना जीवनदान देणार नाही, तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी देखील अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या या वृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी व सर्वसामान्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरण्याची शक्यता आहे.