Follow us on   

अंबरनाथ तालुक्यात झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि औद्योगिक क्षेत्राचा प्रचंड विस्तार यामुळे निसर्गाचा समतोल ढासळत असून प्रशासनासमोर गंभीर पर्यावरणीय आव्हाने उभी ठाकली आहेत. या वाढत्या समस्यांवर मात करण्यासाठी बदलापूर वनविभागाने एक अत्यंत स्तुत्य आणि दूरगामी पाऊल उचलले आहे. अंबरनाथ औद्योगिक वसाहतीला अगदी लागून असलेल्या गोरपे गावाच्या हद्दीतील वनविभागाच्या तब्बल २५ एकर जमिनीवर हा नाविन्यपूर्ण वृक्षारोपण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

​या पर्यावरणपूरक मोहिमेत बदलापूर वनविभागासह टाटा रियॅलिटी आणि एके रूरल ट्रस्ट यांनी एकत्रित येत सहकार्य दर्शवले असून, या संयुक्त विद्यमानाने या व्यापक उपक्रमाला प्रत्यक्ष सुरुवातदेखील करण्यात आली आहे. बदलापूर वनविभागाचे परिक्षेत्र अधिकारी संजय धारवणे आणि आंबे परिमंडळ अधिकारी सिद्धार्थ मोने यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संपूर्ण उपक्रम अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने राबवला जात आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान वनविभागाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच टाटा रियॅलिटी आणि एके रूरल ट्रस्टचे प्रतिनिधी मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले आहेत.

​याआधीदेखील बदलापूर वनविभागाने अंबरनाथ तालुक्यातील मांगलरूळ आणि गोरपे गावाला लागून असलेल्या पाले गावाच्या हद्दीत अशाच प्रकारची यशस्वी वृक्षलागवड मोहीम राबवली होती. त्या ठिकाणी लावलेल्या रोपांचे आता एका घनदाट मानवनिर्मित जंगलात रूपांतर झाले असून संपूर्ण परिसराने सुंदर आणि हिरवेगार रूप धारण केले आहे. याच यशस्वी आणि उत्तम प्रयोगाची पुनरावृत्ती आता गोरपे परिसरात केली जात असून याद्वारे औद्योगिक पट्ट्यामध्ये मोठे हरित कवच तयार होण्यास मदत मिळणार आहे.

​अंबरनाथ शहर आणि त्याचा लगतचा औद्योगिक परिसर अतिशय वेगाने विकसित होत असल्याने परिसरात कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण आणि प्रदूषण चिंताजनकsf रीतीने वाढले आहे. यावर तातडीने नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हिरवाई निर्माण करणे काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे गोरपे आणि पालेगाव परिसरातील हे नवनवे विकसित होणारे वनक्षेत्र भविष्यात अंबरनाथ शहरासाठी एक प्रमुख आणि अत्यंत महत्त्वाचे प्राणवायू केंद्र ठरणार असून, यामुळे केवळ शहराचे पर्यावरणीय संतुलनच अबाधित राहणार नाही, तर येथील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासही मोलाची मदत मिळणार आहे.

​फक्त एकदाच वृक्षारोपण करून थांब नसून, लावलेल्या रोपांचे योग्य संवर्धन आणि जोपासना करण्यावरही वनविभागाकडून विशेष भर दिला जाणार आहे. या संपूर्ण परिसरात एक मोठे व समृद्ध मानवनिर्मित जंगल फुलवून येथील जैवविविधता वाढवणे, तसेच विविध पक्षी व वन्यजीवांसाठी एक सुरक्षित आणि नैसर्गिक अधिवास तयार करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. अंबरनाथच्या बिघडत्या पर्यावरण रक्षणासाठी आणि भावी पिढीच्या आरोग्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत मैलाचा दगड ठरणार आहे.

मुंबई (प्रतिनिधी):

वाढत्या स्क्रीन टाईममुळे (Screen Time) अनेक विद्यार्थ्यांना शालेय वयातच डोळ्यांच्या समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. योग्य वयात याचे निदान झाल्यास, भविष्यातील गंभीर धोके टाळता येतात. ही बाब लक्षात घेऊन महायुती सरकारने विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची मोफत तपासणी करण्याबाबत आणि दृष्टीदोष असलेल्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

बुधवारी ‘सह्याद्री’ राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा महत्त्वपूर्ण त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला.

करारातील प्रमुख भागीदार आणि उपस्थित मान्यवर

हा करार शालेय शिक्षण विभाग, रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिल्लार लक्सोटिका फाउंडेशन यांच्यात पार पडला.

या प्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाईट एस्सिल्लार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी:

लाभार्थी: राज्यातील शासकीय शाळांमधील ५ वी ते १० वी च्या तब्बल २० लाख विद्यार्थ्यांची डोळ्यांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

मोफत चष्मे वाटप: तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टीदोष आढळेल, अशा सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे दिले जातील.

• जबाबदारीचे विभाजन:

रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट: प्रकल्प अंमलबजावणी भागीदार (Implementation Partner) म्हणून काम करेल.

वनसाईट एस्सिल्लार लक्सोटिका फाउंडेशन: तांत्रिक भागीदार (Technical Partner) म्हणून जबाबदारी सांभाळेल.

शालेय शिक्षण विभाग: प्रकल्पाची संपूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.

• कालावधी आणि स्वरूप: हा करार ३६ महिन्यांच्या (३ वर्षे) कालावधीसाठी असणार आहे. या काळात राज्यभरात व्यापक स्तरावर डोळे तपासणी शिबिरांचे आयोजन केले जाईल.

पारदर्शकता आणि डेटा सुरक्षा: प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेसाठी त्रैमासिक (Quarterly) प्रगती अहवालाच्या माध्यमातून नियमित आढावा घेतला जाईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची माहिती वैज्ञानिक पद्धतीने गोळा करतानाच त्यांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेची (Privacy) आणि डेटा संरक्षणाची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.

जमिनी खरेदी विक्रीबाबत फसवणूक टाळण्यासाठी ‘ई- संदेश’ पोर्टल कार्यरत

मुंबई: शेतजमिनीच्या व्यवहारांची आणि फेरफारांची माहिती नागरिकांना थेट मोबाईलवर मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत व भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने ‘ई-संदेश’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या नव्या संगणक प्रणालीमुळे जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहाराची आणि बदलाची माहिती तात्काळ ‘अॅलर्ट’ द्वारे संबंधित व्यक्तीला मिळणार आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन बळकावणे किंवा सरकारी जमिनींचे अनधिकृत हस्तांतरण रोखण्यासाठी ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. यासाठी जमीन मालकांना केवळ ५० रुपये वार्षिक शुल्क भरावे लागणार आहे.

​या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करावी लागते. नोंदणी प्रक्रियेमध्ये सर्वप्रथम स्वतःचा ओळख क्रमांक (सुरक्षित ठेवून) आणि चालू मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करावा लागतो. त्यानंतर मोबाईलवर प्राप्त झालेल्या ओटीपीद्वारे (OTP) पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर आपला जिल्हा, तालुका आणि गाव किंवा शहर निवडावे लागते. पुढे संबंधित जमिनीचा गट क्रमांक किंवा सर्वे क्रमांक प्रविष्ट करून सर्व तपशील तपासावा लागतो.

​सर्व माहितीची खात्री करून ५० रुपयांचे वार्षिक शुल्क भरल्यानंतर ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होते. एकदा नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर जमिनीच्या नोंदींवर लक्ष ठेवणे अतिशय सोपे होते. जमिनीवर फेरफार प्रस्ताव दाखल होणे, त्यावर कार्यवाही सुरू होणे किंवा नोंदीमध्ये बदल होण्यापूर्वीच त्यासंबंधीचा अलर्ट मोबाईलवर मिळण्यास सुरुवात होते. परवानगीशिवाय किंवा नकळत कोणताही व्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची माहिती त्वरित मिळत असल्याने वेळेत हरकत घेणे शक्य होते.

​या ‘ई-संदेश’ पोर्टलमुळे जमीन मालक, शेतकरी व सदनिकाधारकांना त्यांच्या मालमत्तेबाबत अधिक सुरक्षा मिळणार आहे. या सुविधेमुळे महसूल विभागाच्या कार्यालयात बारकाईने व वारंवार जाण्याची गरज उरणार नाही. सर्व प्रकारच्या सरकारी जमिनींमध्ये होणारे अनधिकृत फेरफार, खोटे कुलमुखत्यारपत्र, किंवा बनावट वारस दाखले याद्वारे रोखता येतील. परिणामी, खाजगी जमिनी बळकावण्याच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल आणि जमिनीच्या व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.

पोर्टलवर नोंदणी कशी करावी? (पायऱ्या):

​आधार क्रमांक नोंदवा: आपला आधार क्रमांक प्रविष्ट करून पडताळणी करा. (टीप: आधार क्रमांक सुरक्षित ठेवला जातो)

​मोबाईल क्रमांक टाका: नोंदणीसाठी आपला चालू मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा.

​OTP पडताळणी: मोबाईलवर प्राप्त झालेला OTP टाकून नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करा.

​स्थान निवडा: आपला जिल्हा, तालुका आणि गाव किंवा शहर निवडा.

​सर्वे क्रमांक निवडा: संबंधित गट क्रमांक किंवा मालमत्ता क्रमांक प्रविष्ट करा.

​तपासणी व शुल्क: नोंदणीची माहिती व तपशील तपासून ५० रुपयांचे शुल्क भरा.

​नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्व फेरफार, मोजणी आणि मालमत्ता बदलाबाबतचे अलर्ट मोबाईलवर मिळण्यास सुरुवात होईल. या सुविधेमुळे शेतकरी व जमीन मालकांना महसूल विभागाच्या कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज उरणार नाही.

   Follow us on   

छत्रपती संभाजीनगरमधील शिगाव येथील खवड्या टेकडीवर एका १७ वर्षीय तरुणाने नवीन मोबाईल फोनच्या वादातून स्वतःला संपवण्याचा प्रयत्न केला. मुलाला टोकाचे पाऊल उचलण्यापासून रोखण्यासाठी गावकऱ्यांनी आणि त्याच्या वडिलांनी खूप प्रयत्न केले, मात्र वाद विकोपाला गेला आणि मुलगा टेकडीवरून खाली कोसळला.

​वडिलांनी मुलाला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, परंतु मुलगा खाली पडत असताना त्याने वडिलांच्या हाताला धरून त्यांनाही आपल्यासोबत ओढले. त्यामुळे वडीलही खाली कोसळले आणि या भीषण घटनेत दोघांचाही मृत्यू झाला.

​पती आणि मुलाला अशा अवस्थेत कोसळताना पाहून दुःखी झालेल्या मातेने त्यांना वाचवण्यासाठी तातडीने धाव घेतली, मात्र दुर्दैवाने तिचा पाय घसरल्यामुळे ती देखील खोल दरीत पडली.

​घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तिन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन पूर्ण केले आणि त्यानंतर ते नातेवाईकांच्या स्वाधीन केले आहेत. सध्या या संपूर्ण दुर्दैवी प्रकरणाचा तपास पोलीस यंत्रणेमार्फत केला जात आहे.

   Follow us on   

मुंबई: अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) जनहिताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आतापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही दुकानदाराला विना-पॅकिंगचे किंवा उघड्यावर उपलब्ध असणारे खाद्यतेल विकता येणार नाही. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.

​या बंदीमागचे मुख्य कारण म्हणजे सुट्या तेलामुळे होणारे आरोग्याचे धोके आणि त्यातील भेसळीची दाट शक्यता. पॅकिंग नसलेले तेल आरोग्यासाठी अपायकारक ठरू शकते, तसेच ग्राहकांची दिशाभूल होण्याचे प्रकारही घडू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलातील भेसळीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

​या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना प्रशासन अत्यंत कडक भूमिका घेणार आहे. जर कोणताही दुकानदार या नियमांचे उल्लंघन करून सुट्या तेलाची विक्री करताना आढळल्यास, त्याच्यावर थेट आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा तुकाराम मुंडे यांनी दिला आहे. यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

​या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंडे यांनी मागील वर्षातील कारवाईची धक्कादायक आकडेवारीही जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरातून खाद्यतेलाचे १,२८७ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी ७७ नमुने निकृष्ट दर्जाचे, १३ नमुने असुरक्षित, तर १५ नमुने चुकीच्या ब्रँडिंगचे असल्याचे आढळून आले होते. याच तपासणीत सुमारे ३ लाख २० हजार ७८१ किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट तेल जप्त करण्यात आले होते, ज्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत ५ कोटी ३१ लाख रुपये इतकी होती.

​नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत, यापुढे ग्राहकांना मिळणारे खाद्यतेल पूर्णपणे सुरक्षित असावे, यासाठीच प्रशासनाने ‘कम्प्लायन्स ऑर्डर’ अर्थात अंमलबजावणीचा हा कडक निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षीच्या कारवाईतील निष्कर्ष आणि आकडेवारीचा विचार करता, प्रशासनाने या प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता आपल्या कारवाईचा वेग अधिक तीव्र केला आहे.

   Follow us on   

मुंबई: उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वास वृद्धिंगत व्हावा, या हेतूने राज्य सरकार एक अत्यंत दिलासादायक उपक्रम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार रुपये ‘पॉकेटमनी’ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून केले जात आहे.

​शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईत एका संवाद कार्यक्रमादरम्यान या नियोजित योजनेवर भाष्य केले. आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते किंवा शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. अशा कठीण परिस्थितीत, विद्यार्थिनींना शिक्षणासोबतच त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक बळ मिळावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

​ही ‘कमवा आणि शिका’ योजनेच्या धर्तीवर राबवली जाणारी संकल्पना आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक स्वरूपात असून त्यावर अद्याप कोणतीही अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही. ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी सरकार विविध विद्यापीठे आणि नामांकित महाविद्यालयांशी सविस्तर चर्चा करणार आहे, जेणेकरून अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करता येतील.

​याशिवाय, सरकारी अनुदानासोबतच कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ (CSR) निधीचा वापर करून विद्यार्थिनींना ही आर्थिक मदत कशी मिळवून देता येईल, यावरही सरकार चाचपणी करत आहे. निधीचा स्त्रोत निश्चित करून जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

​या प्रस्तावित योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे १२ लाख विद्यार्थिनींना मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास आर्थिक चणचणीमुळे शिक्षण सोडणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात घट होऊन उच्च शिक्षणातील त्यांची भागीदारी अधिक वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.