खासदार अरविंद सावंत यांचा लोकसभेत प्रश्न 

   Follow us on   

नवी दिल्ली: मध्य रेल्वेच्या धोरणांवर पक्षपातीपणाचे आरोप करत महाराष्ट्रातील, विशेषतः कोकण आणि मराठी जनतेत तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेष गाड्यांच्या घोषणेमध्ये बिहारसाठी ४५०, उत्तर प्रदेशसाठी ३३२ गाड्या देण्यात आल्या असताना कोकणाच्या वाट्याला केवळ ३६ गाड्या आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. यासोबतच दादर-रत्नागिरी ही महत्त्वाची गाडी बंद केल्याने कोकणवासीयांमध्ये असंतोष अधिक वाढला आहे. आधीच हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून नाराजी असताना, आता गाड्यांच्या वाटपातही भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेतील शून्य प्रहरामध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. सीएसएमटी-गोरखपूर ही गाडी दररोज धावत असताना सीएसएमटी-मडगाव गाडी आठवड्यातून केवळ एकदाच का चालवली जाते, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच कोकणातील दादर-रत्नागिरी गाडी बंद करण्यामागील कारण काय, पुणे-नांदेड आणि नांदेड-हडपसर यांसारख्या गाड्यांची क्षमता का कमी करण्यात आली, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. कोकण रेल्वेसाठी लढा देणाऱ्या कोकणवासीयांवरच अन्याय का केला जात आहे, असा सवालही त्यांनी सरकारला विचारला. “मध्य रेल्वे ही खरोखर ‘मध्य रेल्वे’ आहे की ‘उत्तर भारतीय रेल्वे’?” असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.

यावेळी त्यांनी रेल्वे मंत्र्यांकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. दादर-रत्नागिरी गाडी तात्काळ पुन्हा सुरू करावी, कोकणासाठी गाड्यांची संख्या वाढवावी आणि हडपसर येथे मर्यादित केलेल्या गाड्या पुन्हा पूर्ण क्षमतेने चालवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या मुद्द्यावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

   Follow us on   

मुंबई: राज्य शासनाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आखणीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार आता महामार्गाची एकूण लांबी ८५६ किलोमीटर झाली असून, यामध्ये सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२४ च्या प्रस्तावानुसार हा महामार्ग ८०२ किलोमीटरचा होता, मात्र सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील बागायती जमिनींच्या संपादनाला शेतकऱ्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे या प्रकल्पाच्या आखणीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

​बदललेली जिल्हावार आखणी:

सुधारित आराखड्यानुसार, वर्धा, यवतमाळ, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांतील मार्गामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील मार्गामध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सातारा जिल्ह्याचा समावेश झाल्याने आता हा मार्ग सातारा आणि सांगलीतून कोल्हापूरमार्गे चंदगड आणि तेथून दोडामार्ग तालुक्यातील बांद्याजवळून थेट गोव्यात प्रवेश करेल.

​सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील मार्ग:

सोलापूर जिल्ह्यातील पूर्वीच्या आखणीत मोठे बदल झाले असून उत्तर सोलापूर आणि सांगोला हे तालुके आता या मार्गातून वगळण्यात आले आहेत. त्याऐवजी माढा आणि माळशिरस या नवीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बार्शी, मोहोळ आणि पंढरपूर तालुक्यातील बाधित गावांच्या यादीतही काही बदल झाले आहेत. सोलापूरच्या गारवडमधून हा महामार्ग साताऱ्यातील कारखेल येथे प्रवेश करेल. तेथून दिवड, कुकुडवाडवरून खटावमधील पडळनंतर मायणीजवळून तो सांगली जिल्ह्यात मार्गस्थ होईल.

​धार्मिक पर्यटनाला चालना:

या नवीन आखणीमुळे सातारा जिल्ह्यातील शिखर शिंगणापूर आणि गोंदवले बुद्रुक ही दोन महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे महामार्गाशी जोडली जाणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या रोषाचा फटका बसू नये म्हणून हा प्रकल्प मागे पडला होता, मात्र आता सुधारित आखणीच्या शासन निर्णयामुळे या महामार्गाच्या कामाला पुन्हा गती मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.

   Follow us on   

सिंधुदुर्ग: कोकणात वाडवडिलांच्या काळातील तोंडी केलेल्या तडजोडी मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे व्यवहार कोणतीही लेखी कागदपत्रे न करता केवळ विश्वासावर केले जात होते. काही ठिकाणी जमिनी कायमस्वरूपी, तर काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात दिल्या जात होत्या. तसेच अदलाबदलीचे व्यवहारही मोठ्या प्रमाणात झाले होते.

मात्र, या व्यवहारांची कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याने संबंधित व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर मोठा गोंधळ निर्माण होत आहे. अनेक ठिकाणी जमीन एका व्यक्तीच्या नावावर असली तरी प्रत्यक्ष वहिवाट दुसऱ्याच्याकडे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वादाचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे.

या पार्श्वभूमीवर गावोगावी भांडणे वाढत असून काही ठिकाणी मारामाऱ्या आणि गंभीर गुन्ह्यांपर्यंत परिस्थिती पोहोचत आहे. जमीन मिळवण्यापेक्षा अहंकाराचे प्रश्न अधिक पुढे येत असल्याचेही निरीक्षण आहे. परिणामी समाजात गटबाजी वाढत असून वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे.

या वादांचा गैरफायदा समाजातील विघातक प्रवृत्तींकडून घेतला जात असल्याचीही चर्चा आहे. प्रशासनाकडून या प्रश्नांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. न्यायालयात अशा प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे.

शेतात जाण्यासाठीच्या वाटांवरूनही वाद निर्माण होत असून, ग्रामीण भागातील दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होत आहे. दोनच दिवसापूर्वी सावंतवाडी येतील ओवळीयेतील महिलेचा अशाच एका वादातून निर्दयी खून करण्यात आला. एकूणच, “कोकणाचा बिहार होत चालला आहे” अशी तीव्र प्रतिक्रिया स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या समस्येवर ठोस उपाययोजना करून जुन्या व्यवहारांचे कायदेशीर पुनरावलोकन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे

   Follow us on   

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २६ मार्च २०२६ रोजी घोषणा केली की, गाव नकाशावरील शेत किंवा पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आधार लिंक्ड फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सात दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. शेतकरी स्वेच्छेने जमीन दान करू शकतात, परंतु त्यांना ती जमीन नंतर परत मिळणार नाही. मात्र, नियमांचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी स्टॅम्प ड्यूटी माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भूसंपादन न करता स्वेच्छा दानावर भर देण्यात आला असून, नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र आवश्यक ठरणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही, मजबूत आणि यंत्रसामग्रीने तयार केलेले पक्के रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

यामुळे शेतमाल वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ही योजना डिसेंबर २०२५ मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर केली होती आणि त्यात १०० टक्के यांत्रिकीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यांचा विकास आवश्यक आहे आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी याबाबत जागरूक राहावे आणि स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे. ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून, ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने एक मोठा पाऊल मानले जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतात गॅस संकट निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने बुधवारी (२६ मार्च) एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. ज्या शहरांमध्ये पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) उपलब्ध आहे, तेथील नागरिकांना एलपीजी (एलपीजी सिलिंडर) कनेक्शन बंद करून पीएनजी कनेक्शन घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, पीएनजी उपलब्ध असलेल्या शहरांमधील लोकांनी ताबडतोब एलपीजी कनेक्शन बदलून पीएनजी कनेक्शन घ्यावे. ज्या कुटुंबांकडे पीएनजी सुविधा उपलब्ध असूनही ते अद्याप एलपीजी वापरत आहेत, त्यांच्या एलपीजी कनेक्शनची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएनजी उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी मात्र एलपीजी कनेक्शन सुरू राहणार आहे.

सरकारने कनेक्शन बदलण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. यामुळे गॅस पुरवठा व्यवस्थापन अधिक सुधारेल आणि इंधन आयात कमी होण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातही परिणाम:

मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक अशा मोठ्या शहरांमध्ये पीएनजी उपलब्ध असल्याने येथील अनेक कुटुंबांना एलपीजी ते पीएनजी स्विच करावे लागणार आहे.

का घेतला हा निर्णय?

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे गॅस आणि तेलाची टंचाई निर्माण झाली आहे.

देशभरात अनेक शहरांत आणि ग्रामीण भागात सिलिंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

पीएनजी हा स्वच्छ, सतत पुरवठा होणारा आणि तुलनेने स्वस्त पर्याय मानला जातो.

नागरिकांना सूचना:

जर तुमच्या भागात पीएनजी सुविधा उपलब्ध असेल तर लवकरात लवकर पीएनजी कनेक्शन घ्या. तीन महिन्यांच्या आत कनेक्शन न बदलल्यास एलपीजी कनेक्शन बंद केले जाऊ शकते.