Category Archives: महाराष्ट्र

सर्व आशा मावळल्यात! दादर रत्नागिरी पाठोपाठ अजून एक राज्यांतर्गत गाडी मुंबईकरांनी कायमची गमावली

   Follow us on        

मुंबई: पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांची आणि मुंबईकर चाकरमान्यांची हक्काची असलेली ‘सह्याद्री एक्सप्रेस’ पुन्हा तिच्या मूळ स्वरूपात (कोल्हापूर ते मुंबई) धावेल, ही आशा आता पूर्णपणे मावळली आहे. रेल्वे प्रशासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, ही गाडी आता कायमस्वरूपी ‘कोल्हापूर-खडकी एक्सप्रेस’ (गाडी क्र. ११४१९/२०) म्हणून चालवली जाणार आहे. कोरोना महामारीच्या काळात खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद करण्यात आलेली ही सेवा, त्यानंतर ‘स्पेशल’ म्हणून काही काळ सुरू राहिली. मात्र, आता ती नियमित करताना तिचा मार्ग खडकीपर्यंतच मर्यादित करण्यात आला आहे. यामुळे दादर-रत्नागिरी पॅसेंजरपाठोपाठ मुंबईला जोडणारी अजून एक महत्त्वाची गाडी मुंबईकरांनी कायमची गमावली असल्याची भावना प्रवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे.

​या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कराड या भागातून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फटका बसला आहे. सध्या महालक्ष्मी एक्सप्रेसवर प्रवाशांचा प्रचंड ताण असून, एलएचबी (LHB) कोचमुळे डब्यांची संख्या कमी झाल्याने तिथे कायम वेटिंग लिस्ट असते. अशा परिस्थितीत सह्याद्री एक्सप्रेस मुंबईपर्यंत सुरू होणे गरजेचे होते. मात्र, रेल्वेने ‘झिरो टाइम टेबल’च्या नावाखाली या गाडीचा मुंबईपर्यंतचा प्रवास कापून तो खडकीपर्यंतच ठेवला आहे. जरी ही गाडी आता नियमित झाल्याने प्रवाशांना वाढीव तिकीट दरातून दिलासा मिळाला असला, तरी प्रवासाचे मुख्य उद्दिष्ट असलेल्या मुंबईपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता प्रवाशांना पुण्यातून इतर पर्यायांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.

​या अन्यायाविरुद्ध रेल्वे प्रवासी संघटना आणि सल्लागार समितीचे सदस्य आक्रमक झाले आहेत. मध्य रेल्वे विभागीय सल्लागार समितीचे सदस्य किशोर भोरवत यांनी ही गाडी किमान पनवेल, दादर किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत विस्तारित करण्याची मागणी लावून धरली आहे. विशेषतः नवी मुंबईचा विस्तार आणि तिथे वाढलेली रोजगाराची संधी पाहता, ही गाडी पनवेलमार्गे सोडल्यास हजारो प्रवाशांना त्याचा लाभ होऊ शकतो. मात्र, प्रवाशांच्या या रास्त मागणीकडे रेल्वे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत असून, मुंबईची कनेक्टिव्हिटी कमी होत असल्याने प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

राज्यांतर्गत वर्षभरात फक्त एकच नवी गाडी; राज्याबाहेर जाणाऱ्या गाड्यांची खैरात

   Follow us on        

मुंबई: गेल्या वर्षभरात भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातील प्रवाशांच्या पदरात निराशाच टाकली आहे. राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी वर्षभरात केवळ एकच नवीन रेल्वे सुरू करण्यात आली असून, याउलट राज्याबाहेर जाणाऱ्या सहा गाड्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजीचा सूर उमटत आहे.

​राज्यांतर्गत केवळ एकच गाडी

​मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी फक्त एकच नवीन गाडी धावली:

  • ​पुणे – अजनी वंदे भारत एक्सप्रेस

​राज्याबाहेर जाणाऱ्या सहा नवीन गाड्या

​रेल्वेने राज्याबाहेर जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यात खालील गाड्यांचा समावेश आहे:

​एलटीटी – सहरसा: अमृत भारत एक्सप्रेस

  • ​पनवेल – अलीपूरद्वार: अमृत भारत एक्सप्रेस
  • ​हडपसर – जोधपूर: एक्सप्रेस
  • ​हडपसर – रेवा: एक्सप्रेस
  • ​हडपसर – मुझफ्फरपूर: एक्सप्रेस
  • ​साईनगर शिर्डी – तिरुपती: एक्सप्रेस

​मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. असे असतानाही नवीन गाड्या सुरू करण्याऐवजी, पूर्वी सुरू असलेल्या काही गाड्या बंद केल्या गेल्याचा आरोप प्रवाशांकडून होत आहे.

​राज्यांतर्गत रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढल्यास रस्त्यावरील वाहनांचा ताण कमी होऊ शकतो. यामुळे वाहतूक कोंडी सुटेल आणि अपघातांचे प्रमाणही घटण्यास मदत होईल. त्यामुळे अंतर्गत रेल्वे सेवा वाढवणे ही काळाची गरज आहे.

— अक्षय महापदी, रेल्वे अभ्यासक

​रेल्वे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

​मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला यांनी सांगितले की, “गेल्या आर्थिक वर्षात सुरू करण्यात आलेल्या अनेक रेल्वे गाड्यांना महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत, ज्याचा फायदा स्थानिक प्रवाशांना होत आहे. तसेच भाविकांच्या सुविधेसाठी देवदर्शनाच्या ठिकाणांना जोडणाऱ्या गाड्यांवरही भर दिला जात आहे.”

​थोडक्यात राज्याबाहेरील प्रवाशांना दिलासा मिळाला असला तरी, महाराष्ट्रातील अंतर्गत रेल्वे प्रवाशांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका रेल्वे प्रवासी संघटनांकडून केली जात आहे.

ठाण्यातील पाहिल्या ‘प्लॅनेटेरियम’चे ५ एप्रिलला उद्घाटन

   Follow us on        

ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातील पहिले प्लॅनेटेरियम ५ एप्रिल रोजी सुरू होणार आहे. शाहापूर येथील साकदभाव परिसरात उभारण्यात आलेले हे ‘स्पेस अ‍ॅस्ट्रोटेनमेंट अँड प्लॅनेटेरियम ऑब्झर्व्हेटरी (SAPO)’ नावाचे प्रकल्प खाजगी स्वरूपात उभारण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे उद्घाटन खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. के. सोमन आणि आमदार दौलत दरोडा यांच्या हस्ते सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे.

निलेश ठाकूर आणि त्यांचे बंधू गिरीश ठाकूर यांनी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारला असून, लोकांमध्ये खगोलशास्त्राविषयी आवड निर्माण करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सुमारे ३.५ एकर उंच ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या या केंद्रामध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

या प्रकल्पात अत्याधुनिक प्लॅनेटेरियमसह चार मोठ्या दुर्बिणी असलेले वेधशाळा केंद्र उभारण्यात आले आहे. येथे ५६ आसनांची व्यवस्था असून मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये अर्धा ते एक तासांचे खगोलशास्त्रीय शो दाखवले जाणार आहेत.

या केंद्रामध्ये पर्यटकांना शनीचे वलय, गुरू ग्रहाचे पट्टे व त्याचे उपग्रह, तसेच आकाशगंगेचे सुंदर दृश्य स्पष्टपणे पाहण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) सर्वोत्तम स्टारगेझिंग अनुभव देणारे हे ठिकाण ठरणार आहे.

याशिवाय येथे प्रदर्शन हॉल, सेल्फी पॉइंट्स, मार्गदर्शनासाठी स्वयंसेवक आणि खाद्यपदार्थांसाठी कॅन्टीनचीही सुविधा उपलब्ध आहे. खगोलशास्त्रप्रेमींसाठी हे ठिकाण मोठे आकर्षण ठरणार असून, भेट देण्यापूर्वी पूर्वनोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कल्याण – नाशिक लोकल सेवा अशक्य! रेल्वे प्रशासनाने दिले ‘हे’ कारण

   Follow us on        

नाशिक: नाशिक ते कल्याण दरम्यान लोकल रेल्वे सेवा सुरू करण्याच्या दीर्घकालीन मागणीवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा तांत्रिक कारणांचे बोट दाखवत ही सेवा सध्यातरी शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाला जाब विचारला असता, मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरामुळे नाशिककरांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. कसारा ते इगतपुरी या घाट विभागातील बोगद्यांची रुंदी कमी असून, मुंबई उपनगरीय लोकल गाड्यांची रुंदी जास्त असल्यामुळे या मार्गावर लोकल चालवणे सध्या कठीण असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. या तांत्रिक अडचणींमुळे नाशिक-कल्याण लोकलचे स्वप्न पुन्हा एकदा अधांतरी राहिले असून, खासदार वाजे यांनी केंद्र सरकार नाशिककरांना ‘एप्रिल फूल’ बनवत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

​या मार्गावर सध्या ३६ उपनगरीय गाड्या धावत असल्या तरी, नवीन सेवा सुरू करणे हे मार्गाची क्षमता, उपलब्ध पाथ, रोलिंग स्टॉक आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. मात्र, नाशिक ते कल्याण या प्रवासासाठी हजारो विद्यार्थी, शेतकरी, लघु व्यापारी आणि रोजंदारी करणारे कामगार दररोज प्रवास करतात, त्यांच्यासाठी ही केवळ सुविधा नसून एक अत्यंत आवश्यक गरज आहे. एक्स्प्रेस गाड्या सर्व स्थानकांवर थांबत नसल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार कोणते ठोस पाऊल उचलणार किंवा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार का, याबाबत मंत्रालयाने कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. त्यामुळे ही रेल्वे सेवा नेमकी कधी सुरू होणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच राहिला आहे.

मध्य रेल्वे ही खरोखर ‘मध्य रेल्वे’ आहे की ‘उत्तर भारतीय रेल्वे’?

खासदार अरविंद सावंत यांचा लोकसभेत प्रश्न 

   Follow us on        

नवी दिल्ली: मध्य रेल्वेच्या धोरणांवर पक्षपातीपणाचे आरोप करत महाराष्ट्रातील, विशेषतः कोकण आणि मराठी जनतेत तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेष गाड्यांच्या घोषणेमध्ये बिहारसाठी ४५०, उत्तर प्रदेशसाठी ३३२ गाड्या देण्यात आल्या असताना कोकणाच्या वाट्याला केवळ ३६ गाड्या आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. यासोबतच दादर-रत्नागिरी ही महत्त्वाची गाडी बंद केल्याने कोकणवासीयांमध्ये असंतोष अधिक वाढला आहे. आधीच हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून नाराजी असताना, आता गाड्यांच्या वाटपातही भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेतील शून्य प्रहरामध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. सीएसएमटी-गोरखपूर ही गाडी दररोज धावत असताना सीएसएमटी-मडगाव गाडी आठवड्यातून केवळ एकदाच का चालवली जाते, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच कोकणातील दादर-रत्नागिरी गाडी बंद करण्यामागील कारण काय, पुणे-नांदेड आणि नांदेड-हडपसर यांसारख्या गाड्यांची क्षमता का कमी करण्यात आली, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. कोकण रेल्वेसाठी लढा देणाऱ्या कोकणवासीयांवरच अन्याय का केला जात आहे, असा सवालही त्यांनी सरकारला विचारला. “मध्य रेल्वे ही खरोखर ‘मध्य रेल्वे’ आहे की ‘उत्तर भारतीय रेल्वे’?” असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.

यावेळी त्यांनी रेल्वे मंत्र्यांकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. दादर-रत्नागिरी गाडी तात्काळ पुन्हा सुरू करावी, कोकणासाठी गाड्यांची संख्या वाढवावी आणि हडपसर येथे मर्यादित केलेल्या गाड्या पुन्हा पूर्ण क्षमतेने चालवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या मुद्द्यावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गाच्या ८५६ किमीच्या सुधारित आखणीला राज्यशासनाची मंजुरी

   Follow us on        

मुंबई: राज्य शासनाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आखणीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार आता महामार्गाची एकूण लांबी ८५६ किलोमीटर झाली असून, यामध्ये सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२४ च्या प्रस्तावानुसार हा महामार्ग ८०२ किलोमीटरचा होता, मात्र सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील बागायती जमिनींच्या संपादनाला शेतकऱ्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे या प्रकल्पाच्या आखणीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

​बदललेली जिल्हावार आखणी:

सुधारित आराखड्यानुसार, वर्धा, यवतमाळ, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांतील मार्गामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील मार्गामध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सातारा जिल्ह्याचा समावेश झाल्याने आता हा मार्ग सातारा आणि सांगलीतून कोल्हापूरमार्गे चंदगड आणि तेथून दोडामार्ग तालुक्यातील बांद्याजवळून थेट गोव्यात प्रवेश करेल.

​सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील मार्ग:

सोलापूर जिल्ह्यातील पूर्वीच्या आखणीत मोठे बदल झाले असून उत्तर सोलापूर आणि सांगोला हे तालुके आता या मार्गातून वगळण्यात आले आहेत. त्याऐवजी माढा आणि माळशिरस या नवीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बार्शी, मोहोळ आणि पंढरपूर तालुक्यातील बाधित गावांच्या यादीतही काही बदल झाले आहेत. सोलापूरच्या गारवडमधून हा महामार्ग साताऱ्यातील कारखेल येथे प्रवेश करेल. तेथून दिवड, कुकुडवाडवरून खटावमधील पडळनंतर मायणीजवळून तो सांगली जिल्ह्यात मार्गस्थ होईल.

​धार्मिक पर्यटनाला चालना:

या नवीन आखणीमुळे सातारा जिल्ह्यातील शिखर शिंगणापूर आणि गोंदवले बुद्रुक ही दोन महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे महामार्गाशी जोडली जाणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या रोषाचा फटका बसू नये म्हणून हा प्रकल्प मागे पडला होता, मात्र आता सुधारित आखणीच्या शासन निर्णयामुळे या महामार्गाच्या कामाला पुन्हा गती मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.

तुकाराम मुंडे, अश्विनी भिडेसह राज्यातील १० सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या…

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने आज, ३१ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील दहा वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. या प्रशासकीय फेरबदलात सर्वात चर्चिले जाणारे नाव आहे अश्विनी भिडे यांचे. १९९५ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. भूषण गगराणी यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्या मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या महिला आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारतील. मुंबई मेट्रोसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या भिडे यांना ‘नो-नॉन्सेन्स’ प्रशासक म्हणून ओळखले जाते.

या बदल्यांमध्ये तुकाराम मुंढे यांची आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात कडक भूमिका घेणारे मुंढे यांची ही २१ वर्षांच्या कारकिर्दीत २४वी बदली असल्याचे सांगितले जाते. प्रेरणा देशभ्रतार यांना मत्स्यव्यवसाय आयुक्तपद, पृथ्वीराज बी. पी. यांना वसई-विरार महानगरपालिका आयुक्तपद, तर विनिता वेद सिंघल यांना मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिवपद देण्यात आले आहे.

याशिवाय माणिक गुरसळ यांची दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव, विकास चंद्र रस्तोगी यांची वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, परिमल सिंह यांची कृषी विभागाचे सचिव, लहू माळी यांची शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि लोकेश चंद्र यांची मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. या फेरबदलांमुळे वित्त, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शहरी प्रशासनासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत नवीन गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रशासनाला अधिक कार्यक्षम आणि सुधारित करण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जाते.

 

 

 

 

वाडवडिलांच्या ‘तडजोडी’ ठरत आहेत आताच्या पिढीची ‘डोकेदुखी’!

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: कोकणात वाडवडिलांच्या काळातील तोंडी केलेल्या तडजोडी मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे व्यवहार कोणतीही लेखी कागदपत्रे न करता केवळ विश्वासावर केले जात होते. काही ठिकाणी जमिनी कायमस्वरूपी, तर काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात दिल्या जात होत्या. तसेच अदलाबदलीचे व्यवहारही मोठ्या प्रमाणात झाले होते.

मात्र, या व्यवहारांची कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याने संबंधित व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर मोठा गोंधळ निर्माण होत आहे. अनेक ठिकाणी जमीन एका व्यक्तीच्या नावावर असली तरी प्रत्यक्ष वहिवाट दुसऱ्याच्याकडे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वादाचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे.

या पार्श्वभूमीवर गावोगावी भांडणे वाढत असून काही ठिकाणी मारामाऱ्या आणि गंभीर गुन्ह्यांपर्यंत परिस्थिती पोहोचत आहे. जमीन मिळवण्यापेक्षा अहंकाराचे प्रश्न अधिक पुढे येत असल्याचेही निरीक्षण आहे. परिणामी समाजात गटबाजी वाढत असून वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे.

या वादांचा गैरफायदा समाजातील विघातक प्रवृत्तींकडून घेतला जात असल्याचीही चर्चा आहे. प्रशासनाकडून या प्रश्नांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. न्यायालयात अशा प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे.

शेतात जाण्यासाठीच्या वाटांवरूनही वाद निर्माण होत असून, ग्रामीण भागातील दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होत आहे. दोनच दिवसापूर्वी सावंतवाडी येतील ओवळीयेतील महिलेचा अशाच एका वादातून निर्दयी खून करण्यात आला. एकूणच, “कोकणाचा बिहार होत चालला आहे” अशी तीव्र प्रतिक्रिया स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या समस्येवर ठोस उपाययोजना करून जुन्या व्यवहारांचे कायदेशीर पुनरावलोकन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे

 

रेल्वेचा ‘महाराष्ट्रद्वेष’! राज्यांतर्गत दोन डझनहून अधिक गाड्या कायमस्वरूपी बंद

   Follow us on        

मुंबई, २७ मार्च २०२६: कोरोनाच्या काळापासून तसेच अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या राज्यांतर्गत प्रवासी रेल्वेगाड्या कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे कोकण, मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात प्रवासी संघटना आणि स्थानिक नेते आक्रमक झाले आहेत.

रेल्वे अभ्यासक पियुष यांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २ डझनहून अधिक गाड्या रद्द झाल्या आहेत. यात मुंबई-कोल्हापूर सह्याद्री एक्सप्रेस, कुर्ला एलटीटी-नांदेड एक्सप्रेस (बार्शी मार्गे), मुंबई-विजयापूर एक्सप्रेस, मुंबई-भुसावळ पॅसेंजर, पनवेल-बारामती पॅसेंजर यासारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे. याशिवाय दादर-रत्नागिरी, रत्नागिरी-मडगाव पॅसेंजर, एलटीटी-अजनी (नागपूर) एक्सप्रेस, मनमाड-पुणे पॅसेंजर आदी गाड्याही बंद आहेत.

प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार, या गाड्या बंद झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था, शेतीमाल वाहतूक आणि दैनंदिन प्रवास मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला आहे. कोल्हापूर, सांगली, मिरज, हिंगोली, वाशिम, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गसारख्या भागांतून मुंबईसह इतर शहरांशी थेट जोडणी तुटली आहे. यामुळे प्रवाशांना महागड्या वैकल्पिक मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) या मुद्द्यावर रेल्वे प्रशासनाविरोधात आवाज उठवला आहे. प्रवासी संघटनांनी देखील रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारकडे या गाड्या तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. २०२५ मध्ये कोल्हापूर येथे सह्याद्री एक्सप्रेसच्या पुनर्स्थापनेची मागणी करत मोर्चे आणि निषेध प्रदर्शन झाले होते, तरीही अनेक गाड्या अद्याप बंदच आहेत.

रेल्वे प्रशासनाकडून मात्र या गाड्या कमी प्रवासी संख्या, शून्य-आधारित वेळापत्रक आणि गाड्यांच्या उपलब्धतेमुळे बंद ठेवल्याचे सांगण्यात येते. प्रवासी मात्र याला दुजाभाव म्हणत आहेत. काही गाडय़ा बंद करण्यामागे रेल्वे प्रशासनाने दिलेली कारणे पटण्यासारखी नाही आहेत. राज्यांतर्गत गाड्यांपेक्षा रेल्वे उत्तर भारत, गुजरात आणि ईतर राज्यात जाणार्‍या गाड्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप देखील केला जात आहे.

प्रवासी संघटनांनी रेल्वे प्रशासनाकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. कोरोनाकाळात बंद झालेल्या सर्व राज्यांतर्गत गाड्या तातडीने सुरू करा, कोकण रेल्वे मार्गावरील पॅसेंजर सेवा वाढवा, मराठवाडा-विदर्भातील रेल्वे जोडण्या मजबूत करा आणि नवीन वंदे भारत व एक्सप्रेस गाड्यांची घोषणा करा, अशी प्रमुख मागणी आहे.प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकार लवकरात लवकर या मुद्द्यावर निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
रत्नागिरी पुढे एकही पॅसेंजर सेवा नाही. 
कोकण रेल्वे मार्गावरील महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण पट्ट्यात चालविण्यात येणार्‍या दिवा सावंतवाडी पॅसेंजरला एक्सप्रेसचा दर्जा दिल्याने तसेच रत्नागिरी – मडगाव पॅसेंजर ५०१०१ / ५०१०२ बंद केल्यामुळे या पट्ट्यात एकही पॅसेंजर गाडी धावत नाही. या कारणाने सामान्य प्रवाशांना महागड्या वैकल्पिक मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे.

 

बंद झालेल्या काही प्रमुख गाड्या :

सह्याद्री एक्सप्रेस ११०२३ / ११०२४ (मुंबई CSMT – कोल्हापूर)

एलटीटी – अजनी (नागपूर) एक्सप्रेस (औरंगाबाद मार्गे) ११२०१ / ११२०२ (लोकमान्य तिलक टर्मिनस – अजनी) – हिंगोली, वाशिमसाठी महत्त्वाची

रत्नागिरी – मडगाव पॅसेंजर ५०१०१ / ५०१०२ (रत्नागिरी – मडगाव)

दादर – रत्नागिरी पॅसेंजर (दिवा-रत्नागिरी मध्ये बदल झाला आहे, मूळ दादर सेवा बंद)

मनमाड – पुणे पॅसेंजर (ट्रेन नंबर: सामान्यतः ५१४१० / ५१४०९ सारखे, बंद)

मुंबई – भुसावळ पॅसेंजर (मुंबई – भुसावळ मार्गातील पॅसेंजर सेवा बंद)

पनवेल – बारामती पॅसेंजर (पनवेल – बारामती मार्ग)

कुर्ला / एलटीटी – नांदेड एक्सप्रेस (बार्शी मार्गे) (संबंधित ट्रेन नंबर: ११०११ / ११०१२ सारखे, बंद)

मुंबई – विजयापूर एक्सप्रेस (संबंधित ट्रेन नंबर: १११३९ / १११४० किंवा समान)

पुणे – भुसावळ एक्सप्रेस (पनवेल मार्गे) (संबंधित एक्सप्रेस सेवा बंद)

कोकण रेल्वे मार्गावर १०१०१ / १०१०२ (रत्नागिरी-मडगाव एक्सप्रेस) देखील दीर्घकाळ बंद किंवा रद्द झाली होती.

अनेक पॅसेंजर गाड्या जसे मुंबई-भुसावळ, पुणे-कर्जत-पनवेल, पुणे-पनवेल इत्यादींचे नंबर ५०००० सीरीजमध्ये असतात, पण त्या बंद आहेत.

 

 

 

 

 

 

सावधान! ही चूक करू नका; नाहीतर तुमचा ‘फार्मर आयडी’ ५ वर्षांसाठी ब्लॉक; शासकीय योजना बंद

   Follow us on        

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २६ मार्च २०२६ रोजी घोषणा केली की, गाव नकाशावरील शेत किंवा पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आधार लिंक्ड फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सात दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. शेतकरी स्वेच्छेने जमीन दान करू शकतात, परंतु त्यांना ती जमीन नंतर परत मिळणार नाही. मात्र, नियमांचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी स्टॅम्प ड्यूटी माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भूसंपादन न करता स्वेच्छा दानावर भर देण्यात आला असून, नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र आवश्यक ठरणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही, मजबूत आणि यंत्रसामग्रीने तयार केलेले पक्के रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

यामुळे शेतमाल वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ही योजना डिसेंबर २०२५ मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर केली होती आणि त्यात १०० टक्के यांत्रिकीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यांचा विकास आवश्यक आहे आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी याबाबत जागरूक राहावे आणि स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे. ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून, ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने एक मोठा पाऊल मानले जात आहे.

 

 

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search