कोल्हापूर: कोल्हापुरातील शक्तीपीठ महामार्गाबद्दल 15 ऑक्टोबर रोजी शासन आदेशाने येथील सहा तालुक्यातील महामार्गाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे संघर्ष समितीने कोल्हापुरामध्ये थांबा व पहा ही भूमिका घेतली.पण आमच्या शांत बसण्यामुळे आता शक्तिपीठ महामार्गाच्या बाजूने कंत्राटदारांच्याकडून सुपार्या फोडत व अफवा पसरवली जात आहे. महायुतीला मिळालेल्या पाचवी बहुमतानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आपले शब्द फिरवत आता महामार्ग भेटण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रसंगी पोलिसांचेही सहकार्य घेत दंडुकशाही वापरण्याचा जणू फतवाच काढला आहे. पर्यावरण विभागाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिला असला तरी पर्यावरण विभाग कोणताही ग्राम सर्वे न करता महामार्गास मंजुरी देत आहे. मागील आठवड्यात दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन मीटिंगमध्ये ठरलेल्या निर्णयानुसार कोल्हापूर सहित इतर महामार्ग बाधित जिल्ह्यांमध्ये 24 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. कोल्हापुरात देखील इतर जिल्ह्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी ११ ते २ या वेळेत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. कोल्हापुरातील महामार्ग रद्द अधिसूचनेमध्ये काही पळवाटा आहेत यावर जिल्हा प्रशासन व मंत्र्यांना जाब विचारला जाईल.
कोल्हापूर मधून जरी महामार्ग भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश काढला असला तरी नेमका महामार्ग कोठून व कसा नेणार याचे लेखी काही पुरावे मंत्रांच्याकडे नाहीत. त्यामुळे यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्न कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे. त्यामुळे या आंदोलनातून अधिसूचना कोल्हापुरातील रद्द झाली आहे तर महामार्ग कसा जाणार आहे हे लेखी दाखवा याचा जाब विचारणार आहोत.
