Category Archives: महाराष्ट्र

Konkan Railway | कोकण रेल्वे मार्गावर धावणार गोवा सरकारच्या ‘महाकुंभमेळा विशेष’ गाड्या

   Follow us on        

गोवा: गोवेकरांना कुंभमेळ्यात सहभागी होता यावे यासाठी गोवा सरकारने विशेष रेल्वेसेवेची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा या योजनेअंतर्गत ही घोषणा करण्यात आली असून समाजकल्याणमंत्री सुभाष देसाई यांनी मडगावहून प्रयागराजला जाण्यासाठी तीन रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकाची माहिती माध्यमांना दिली.

 

पहिली ट्रेन

6 फेब्रुवारी : मडगाववरून सकाळी 8 वाजता सुटणार

10 फेब्रुवारी : प्रयागराजवरून संध्याकाळी 4:30 वाजता सुटणार

 

दुसरी ट्रेन

13 फेब्रुवारी : मडगाववरून संध्याकाळी 4:40 वाजता सुटणार

18 फेब्रुवारी : प्रयागराजवरून सकाळी 11:50 वाजता सुटणार

 

तिसरी ट्रेन

21 फेब्रुवारी : मडगाववरून रात्री 7:40 वाजता सुटणार

26 फेब्रुवारी : प्रयागराजवरून सकाळी 10.30 वाजता सुटणार

 

या ट्रेनला थिवी आणि करमाळी अशा दोन ठिकाणी थांबा आहे.

विशेष सेवा फक्त गोव्यातील नागरिकांना

या गाड्या गोवा सरकारने फक्त गोव्यातील नागरिकांसाठी चालविल्या असून या गाड्यांचे आरक्षण रेल्वे तिकीट खिडक्यांवर आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वर उपलब्ध असणार नाही. प्रथम येणाऱ्या प्राधान्य या निकषानुसार भाविकांना या गाड्यांचे तिकीट मिळेल, अशी माहिती गोवा सरकारने दिली आहे. तिकीट बूकिंग साठी भाविकांनी 0832-2232257 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

त्यामुळे या गाड्या जरी कोकण रेल्वे मार्गे जात असल्या तरीही महाराष्ट्रातील भाविकांना या गाडीचा फायदा होणार नाही.

Konkan Railway | “… तर रात्रीची दिवा – सावंतवाडी गाडी चालविणे शक्य.”

   Follow us on        

वाचकांचे व्यासपीठ: सावंतवाडीहून दिव्याला आलेली गाडी सकाळपर्यंत स्लाइडिंगला उभी करून ठेवण्यात येते. तसे न करता हीच गाडी पुन्हा रात्री दहा वाजता सावंतवाडी करता सोडण्यात यावी.

दुसर्‍या बाजूने दिव्याहून सकाळी मडगावसाठी निघालेली गाडी रात्रभर मडगाव स्थानकावर उभी करून ठेवण्यात येते. तीच गाडी रात्री मुंबईसाठी सोडल्यास दोन्ही बाजूने रात्रीची सेवा उपलब्ध होईल. रेल्वे प्रशासनाने याबद्दल तांत्रिक बाबींचा विचार करावा आणि रात्रीची दिवा-सावंतवाडी एक्सप्रेस सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

पनवेल स्थानकावरील राखीव जनरल डबे पूर्ववत करावेत

मुंबई उपनगरातील शेवटचे रेल्वे स्टेशन पनवेल असून प्रवाशांची वर्दळ असणारे शेवटचे स्थानक आहे. या स्टेशन वरती पनवेल, उलवा, उरण ,अलिबाग, पेण , मानखुर्द ,गोवंडी, चेंबूर कोपरखैरणे, वाशी, बेलापूर नवी मुंबई परिसरातील लोक शेवटची कोकण कन्या किंवा तुतारी गाडी पकडून कोकणात जाण्यासाठी येतात. पूर्वी येथे कोकणकन्या, तुतारी एक्सप्रेस ईत्यादी गाड्यांचा एक जनरल डबा राखीव असायचा, मात्र ती सोय बंद केल्याने येथील प्रवाशांना मोठ्या त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.

कोकणातील आमदार खासदारांनी यात लक्ष घालून तो डबा पूर्ववत पनवेलला सुरू करावा जेणेकरून उपनगरातील व शेवटचे जंक्शन स्टेशन असलेले पनवेल रेल्वे स्टेशनला स्वतंत्र जनरल डबा उपलब्ध होईल.

सुरेन्द्र हरिश्चंद्र नेमळेकर

संस्थापक सदस्य कोकण रेल्वे

मोठी बातमी: सरकारी कार्यालयात मराठी भाषा अनिवार्य; तसा फलक लावणे बंधनकारक

   Follow us on        

मुंबई: मराठी भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयात सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार दिल्यास शिस्त भंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

मराठी भाषेला अलिकडेच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेचे महत्व टीकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मराठी भाषेचे संवधर्न करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे.

शिस्तभंगाची कारवाई होणार

मराठी भाषा बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहेत. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक देखील मराठी भाषेतच असणार आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील याची काळजी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पारित केले आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील फलक मराठी

केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये आणि सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने (मंत्रिमंडळाने) निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत केवळ त्याचे रुपांतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल असे सरकारने म्हटले आहे.

Union Budget 2025: महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात आतापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद

   Follow us on        

मुंबई :- महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत.

यापूर्वी २००९-१४ या काळात महाराष्ट्राला वर्षाला सरासरी १ हजार १८१ कोटी रुपये मिळायचे. यंदा एकाच वर्षातील तरतूद ही तब्बल २० पटींनी अधिक आहे. २०१४ ते २०२५ या दरम्यान राज्यात दरवर्षी सरासरी १९१ किलोमीटर्सचे नवे रेल्वे मार्ग विकसित केले गेले आहेत. हे प्रमाण यापूर्वीच केवळ दरवर्षी सरासरी ५८ किलोमीटर इतके होते. २००९-१४ या कालावधीत एकाही मार्गाचे विद्युतीकरण झाले नव्हते. त्यानंतर २०१४ ते २०२५ या काळात दरवर्षी सरासरी ३२६ किलोमीटर्स मार्गांचे विद्युतीकरण करण्यात आले यामुळे महाराष्ट्रातील ३ हजार ५८६ म्हणजेच पूर्णपणे विद्युतीकरण झाले आहे.याच कालावधीत महाराष्ट्रात २ हजार १०५ किलो मीटर्सचे नवे रेल्वे मार्ग बांधण्यात आले. तुलनाच करायची झाल्यास ही लांबी मलेशियातील आता अस्तित्वात असलेल्या संपूर्ण रेल्वे मार्गाच्या लांबी इतकी होते.

महाराष्ट्रात सध्या १ लाख ५८ हजार ८६६ कोटी रूपयांचे ४७ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. यातून ६ हजार ९८५ किलोमीटर मार्गाची बांधणी सुरू आहे. यामध्ये बुलेट ट्रेनसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ‘डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर- डिएफसी’ चार महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे. राज्यात ५ हजार ५८७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून १३२ अमृत रेल्वेस्थानकांची निर्मिती केली जात आहे.

रेल्वेची कवच सुरक्षा प्रणाली ४ हजार ३३९ मार्ग अंतरासाठी कार्यान्वीत केली जाणार आहे. यातील सध्या ५७६ किमीसाठीची यंत्रणा कार्यान्वीत आहे. राज्यभरात २०१४ पासून आतापर्यंत विविध ठिकाणी १ हजार ६२ रेल्वे उड्डाण मार्ग, भुयारी मार्ग (आरएफओबी, आरयुबी) बांधण्यात आली आहेत. याशिवाय २३६ ठिकाणी लिफ्ट, ३०२ एस्कलेटर्स बसविण्यात आले आहेत. तसेच ५६६ रेल्वे स्थानकांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध दिली आहे. याशिवाय राज्यातील ११ जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा ११ वंदे भारत रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व अशी वाढ झाली आहे. यामुळे प्रवाशांकरिता सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. माल वाहतूक सुविधा सहज सुलभ आणि मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. या सगळ्यातून महाराष्ट्र हे रेल्वेच्या नकाशावरील सशक्त आणि सदृढ राज्य बनले आहे.

मुंबई परिवहन मंत्र्यांचा कर्नाटक दौरा; महाराष्ट्रात कर्नाटक परिवहन विभागाचा पॅटर्न राबविण्याची शक्यता

   Follow us on        

मुंबई : कर्नाटकमधील परिवहन महामंडळ प्रवाशांना देत असलेल्या लांब पल्ल्याच्या उत्तम सेवेसाठी ओळखले जाते. कर्नाटक परिवहन सेवेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या ‘गरुडा’, ‘ऐरावत’, ‘अंबारी’ आदी लांबपल्ल्याच्या सेवा प्रवासीभिमुख ठरल्या आहेत. त्यामुळे कर्नाटक परिवहन विभागाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कर्नाटकात दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले होते. लवकरच कर्नाटक परिवहन विभागाचा पॅटर्न महाराष्ट्रात राबविण्यात येण्याची शक्यता आहे.

इतर राज्यातील चांगल्या गोष्टींना भेट देऊन त्या आपल्या राज्यात कशा अमलात आणता येतील याचा अभ्यास करावा. जेणेकरून विविध ठिकाणच्या नाविन्यपूर्ण योजना आपल्या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध होतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना सांगितले होते. याचाच एक भाग म्हणून प्रताप सरनाईक १ फेब्रुवारी रोजी कर्नाटकच्या दौऱ्यावर गेले होते . या दोन दिवसीय दौऱ्यात ते कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस सेवेची माहिती घेतली. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, नितीन मैद (महाव्यवस्थापक वाहतूक) व नंदकुमार कोलारकर (महाव्यवस्थापक यंत्र) हे अधिकारी होते.

या दौऱ्यात त्यांनी बंगळुरू येथे कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयाला भेट देऊन त्यांच्या “ऐरावत”, “अंबारी”, “राजहंस”, तसेच “कर्नाटक सर्वोदय”, “कर्नाटक सिरीगंधा” या प्रतिष्ठित लांब पल्ल्याच्या बस सेवेचा अभ्यास केला.

”कर्नाटक परिवहन सेवेतील आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रादेशिक व्यवस्थापन, प्रवाशांसाठीच्या उत्कृष्ट सोयी-सुविधा, जसे की वायफाय, ई-तिकीट, ऑनलाईन बुकिंग, आणि युरिनल सारख्या सेवांचा समावेश प्रभावी वाटला. ही सेवा खासगी बसेसच्या तुलनेत सुरक्षित व वेळेवर असल्याने प्रवाशांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.

माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या मार्गदर्शनानुसार, इतर राज्यांतील यशस्वी योजना महाराष्ट्रात राबवण्याचा विचार आहे. कर्नाटक परिवहन सेवेतील आदर्श कल्पना आपल्या एसटी महामंडळासाठी उपयोगी ठरतील यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलणार आहे.”

प्रताप सरनाईक

परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

 

 

ST Bus Fare Hike: मुंबई-पुण्यातून कोकणात एसटीने जाण्यासाठी आता किती पैसे मोजावे लागणार?

   Follow us on        

ST Fare Hike:हकिम  समितीने निश्चित केलेल्या सुत्रानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांना टप्पा वाहतूक सेवांच्या भाडेदरामध्ये  १४.९५  टक्के वाढ केल्यामुळे एसटी प्रवास आता महागला आहे. भाडेवाढ दिनांक २५ जानेवारीपासून एसटीच्या  गाडयांना लागू करण्या आली आहे. ही भाडेवाढ खालीलप्रमाणे आहे. 

अशी आहे भाडेवाढ

  • सेवेचा प्रकार :  साधी बस – सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये,
  • जलद सेवा (साधारण) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये.
  • रात्र सेवा (साधारण बस) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये.
  • निम आराम : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.६५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये.
  • विनावातानुकूलीत शयन आसनी: सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.६५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये.
  • विनावातानुकूलीत शयनयान : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.७५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १६ रुपये.
  • शिवशाही (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२.३५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.२० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १६ रुपये.
  • जनशिवनेरी (वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२.९५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.९० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.
  • शिवशाही स्लिपर (वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १३.३५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १५.३५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.
  • शिवनेरी (वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १८.५० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर २१.२५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) २३ रुपये.
  • शिवनेरी स्लिपर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. २२ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर २५.३५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) २८ रुपये,
  • ई बस ०९ मिटर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.८० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये,
  • ई-शिवाई / ई बस १२ मिटर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १३.२० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १५.१५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.

मुंबई पुण्यातून कोकणात जाण्यासाठी उपलब्ध असेलल्या काही सेवांचे सुधारित भाडे

प्रवास साधी सेवा सेमी लक्झरी शिवशाही सामान्य स्लीपर
पुणे ते सावंतवाडी ६५३ ९४८ ९६७
पुणे ते कणकवली ६०९ ८२५ ९०३ ८९१
पुणे ते रत्नागिरी ५३९ ७९९
पुणे ते चिपळूण ४२८ ६३६ ५७९
कोल्हापूर ते सावंतवाडी २५१ ४०२
कोल्हापूर ते कणकवली २०७ २७९
कोल्हापूर ते रत्नागिरी २३७
कोल्हापूर ते चिपळूण २८७
मुंबई ते खेड ३९८ ५३८
मुंबई ते चिपळूण ४५८ ६२० ६२०
मुंबई ते दापोली ३९८ ५३८
बोरिवली ते रत्नागिरी ६३९
मुंबई ते कणकवली ७५० ११५६
मुंबई ते मालवण १२६०
बोरिवली ते महाड ५०२

खेड | क्षत्रिय मराठा कदम परिवाराचे सातवे राज्यस्तरीय कुलसंमेलन यंदा खेडमधील जामगे गावात ….

   Follow us on        

खेड: महाराष्ट्रातील प्राचीन कदम घराण्याचे सातवे भव्य राज्यस्तरीय कुलसंमेलन यावर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातील जामगे ( खेड ) येथे शिवसेना नेते व माजी पर्यावरण मंत्री रामदासभाई कदम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवार ८ फेब्रुवारी व रविवार ९ फेब्रुवारी यादिवशी आयोजित करण्यात आले आहे.

प्राचीन सत्ताधीश कदंब राजवंशाचा इतिहास लाभलेल्या कदम कुटुंबीयांना स्वतःचे कुलाचार, परंपरा , वारसा याबद्दल माहिती व्हावी, नोकरी व्यवसायात एकमेकांना सहकार्य मिळावे तसेच घराण्यातील नामवंतांचा सन्मान करून त्यांना प्रोत्साहन देणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून क्षत्रिय मराठा कदम परिवार संस्थेने आजतागायत तुळजापूर, गिरवी ( फलटण ), गढीताम्हाणे ( सिंधुदुर्ग) , गलांडवाडी ( दौंड) , धामदरी ( नांदेड) , आणि आंबेचिंचोली( पंढरपूर) याठिकाणी मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली आहेत. या वर्षाचे सातवे राज्यस्तरीय वार्षिक कुलसंमेलन कोकणातील खेडजवळच्या जामगे या गावामध्ये ८ व ९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या कुलसंमेलनासाठी विद्यमान गृहराज्यमंत्री ना. योगेशदादा कदम यांचे मूळगावामध्ये महाराष्ट्रासह गोवा , मध्यप्रदेश, कर्नाटक , बडोदा या राज्यातूनही कदम बांधव उपस्थित राहणार आहेत.

नोकरी, व्यवसाया निमित्त अनेक गावात, शहरात वास्तव्यास असलेले कदम भाऊबंद कुलसंमेलना निमित्त एकत्र येणार असून, घराण्याचा जाज्वल्य वारसा जपण्याचा मानस मेळाव्यातून केला जाणार आहे. कुलसंमेलनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी ८ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी सात वाजता कुलदेवता श्रीतुळजाभवानीच्या जागर गोंधळाने कार्यक्रमाची सुरूवात होणार आहे.तसेच मागील कुलसंमेलनाच्या छायाचित्रांचा स्लाईड शो दाखवला जाणार आहे.

कुलसंमेलनाच्या मुख्य दिवशी सकाळी जामगे गावचे ग्रामदैवत श्रीकोटेश्वरी मानाई देवीचे दर्शन आणि पूजन झाल्यानंतर कदंब राजवंशाचे ध्वजारोहण गृहराज्यमंत्री योगेशदादा कदम यांचे हस्ते होणार आहे.त्यानंतर बदलापूर येथील सुप्रसिद्ध शस्त्रसंग्राहक सुनील कदम यांच्या शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनाचे उदघाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.

कदम कुलसंमेलनाचे उदघाटन शिवसेना नेते, माजी पर्यावरण मंत्री रामदासभाई कदम यांच्या हस्ते झाल्यानंतर प्रा. डाॅ. सतीश कदम, उद्योजक मनोज कदम आणि चिपळूण येथील पराग कदम(अडरे) यांची कदम घराण्याचा इतिहास आणि सद्यस्थितीतील तरूणांना मार्गदर्शनपर व्याख्याने होणार आहेत. मागील वर्षभरात ज्या ज्या कदम बंधू किंवा भगिनींनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे अशा कर्तृत्ववान कदमांचा सन्मान सोहळा सुध्दा संपन्न होणार आहे. या कुलसंमेलनास सांगली लोकसभा खासदार विशाल पाटील (कदम), गृहराज्यमंत्री योगेशदादा कदम, परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर (कदम) , पलूस कडेगावचे आमदार विश्वजीत कदम, घाटकोपर पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार राम कदम, नांदेडचे हदगाव विधानसभा आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांची उपस्थिती लाभणार आहे. कुलसंमेलनाचे निमंत्रक खेड पंचायत समितीचे माजी सभापती चंद्रकांत गंगाराम कदम असून, या राज्यस्तरीय कुलसंमेलनास सर्व कदम बंधूंनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन क्षत्रिय मराठा कदम परिवार महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अमरराजे कदम, सचिव रामजी कदम, सल्लागार माऊलीशेठ कदम पाटील, कार्यकारिणी सदस्य चंद्रशेखर कदम तसेच जामगे कदम परिवाराच्या वतीने करण्यात आले आहे.

कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण आणि रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी अर्थसंकल्पांत तरतूद करावी या मागणीसाठी अखंड कोरे प्रवासी सेवा समितीचा पत्रव्यवहार

   Follow us on        
Konkan Railway Merger:कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण, रत्नागिरी विभाग मध्य रेल्वेत समाविष्ट करणे आणि रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी अर्थसंकल्पांत तरतूद करण्यासाठी अखंड कोरे प्रवासी सेवा समिती तर्फे प्रयत्न केले जात असून या मागणीचा/निवेदनाचा  एक ई-मेल समितीच्या वतीने समितीचे सचिव अक्षय सरोज मधुकर महापदी यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राज्य आणि केंद्र सरकार मधील संबंधित लोकप्रतिनिधींना केला आहे.

या निवेदनात समिती म्हणते  

”मुंबई आणि मंगळुरु ही दोन बंदरे जोडण्याच्या दृष्टीने रोहा ते मंगळुरु दरम्यान नवीन ब्रॉडगेज मार्ग बांधण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ राज्य शासनांच्या संयुक्त विद्यमाने कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना १९९० मध्ये करण्यात आली. १५ वर्षांनंतर किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर यांपैकी जे आधी होईल तेव्हा हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार वर्ष २००८-०९ मध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता असताना केंद्र शासनाने सर्व देणी देऊन झाल्यावरही हे महामंडळ स्वतंत्रच राहील असे प्रथम आर्थिक पुनर्रचना प्रस्तावात ठरवले (संदर्भ: रेल्वे बोर्डाचे दि. ०७.०१.२००९ चे पत्र क्र. 2007/PL/50/7). त्यानंतर सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोकण रेल्वे महामंडळ Sick Company म्हणून गणले जाऊ नये याकरिता द्वितीय आर्थिक पुनर्रचना प्रस्तावात कोकण रेल्वेतील केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे ४०७९.५१ कोटींचे Non-Cumulative Redeemable Preference Shares (RPS) चे रूपांतर Compulsorily Convertible Non-Cumulative Preference Shares (CCPS) मध्ये करण्यात आले (संदर्भ: रेल्वे बोर्डाचे दि. २६.१२.२०१७ चे पत्र क्र. 2015/PL/50/9).

रोहा – वीर दुहेरीकरणानंतर दि. १६.०८.२०१६ ला रेल्वे बोर्डाने कोकण रेल्वेच्या १४७.६८ किमीच्या मार्गाच्या टप्पा दुहेरीकरणाच्या आणि २१ नवीन स्थानके बांधण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन यासाठी लागणारा ४४६० कोटींचा निधी ५०% समभाग (Equity) आणि ५०% कर्जाच्या रूपात उभा करण्याचे ठरवले. दि. २६.०६.२०१८ ला रेल्वेच्या विस्तारित बोर्डाने (Expanded Board for Railways) या प्रकल्पाची किंमत ४९८० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. नंतर हा प्रस्ताव कॅबिनेट समितीकडे व त्यांच्याकडून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला. दि. १८.०६.२०१९ ला त्याविभागाने प्रस्तावाला मान्यता दिली व संबंधित राज्य शासनांकडून (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ) निधी देण्याबद्दल लेखी हमीची मागणी केली. त्यात महाराष्ट्र ४९६.४६९ कोटी, गोवा १३५.४०१ कोटी, कर्नाटक ३३८.५०२ कोटी आणि केरळ १३५.४०१ कोटी असा आर्थिक सहभाग अपेक्षित होता.

कोकण रेल्वेने महाराष्ट्र शासनाच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना पत्र पाठवून आर्थिक सहभागाची हमी देण्याबाबत विनंती केली (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Equity Infusion). राज्यांकडून निधी मिळण्यास उशीर झाल्यास एकूणच प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होऊन त्याचा परिणाम एकूणच प्रगतीवर होऊ नये याकरिता राज्यांनी तो निधी प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच एकरकमी देण्यासंदर्भात लेखी हमी मागितली. पूर्वीच्या पत्राला उत्तर न आल्यामुळे व केंद्रीय कॅबिनेटच्या नवीन सूचनांनुसार महाराष्ट्राकडून अपेक्षित असलेला ४९६.४६९६ कोटींचा निधी एकरकमी देणेबाबत कोकण रेल्वेने महाराष्ट्र राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना सूचित केले (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Equity Infusion).

त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने या प्रस्तावात काहीसा बदल करून १४७.६८ ऐवजी १४१ किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरण व २१ ऐवजी १८ नवीन स्थानकांचा ४५१३ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव केला. राज्यांवर एकरकमी निधी देण्याचा ताण येऊ नये याकरिता राज्य शासनांनी पहिल्या वर्षी २०%, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी ४०% अशा तीन हप्त्यांमध्ये निधी द्यावा परंतु त्याबद्दल लेखी हमी देण्याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले. त्यामुळे कोकण रेल्वेने पुन्हा महाराष्ट्र राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना पत्र पाठवून निधीबाबत विचारणा केली (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. १६ एप्रिल, २०२१ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/State Correspondence).

वरीलपैकी एकही पत्राला महाराष्ट्र शासनाने किंवा परिवहन सचिवांनी उत्तर न दिल्यामुळे कोकण रेल्वेने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव श्री. मनू कुमार श्रीवास्तव (भा.प्र.से.) यांना महाराष्ट्राच्या ५७२.४४ कोटींच्या आर्थिक सहभागाबद्दल सहमती किंवा असहमती विचारण्याकरता पत्र पाठवले (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. २ डिसेंबर , २०२२ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Rights Issue). त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन गृह (परिवहन) विभागाचे सह सचिव श्री. सिद्धार्थ खरात यांनी महाराष्ट्राच्या कोकण रेल्वेमध्ये असलेल्या आतापर्यंतच्या भागभांडवलावर किती लाभांश (Dividend) मिळाला व तो जर रु. ५७२.४४ कोटी किंवा त्याहून अधिक असेल आणि पुढील उपयोगाकरिता राखून ठेवला असेल तर तो सदर क्षमतावृद्धीच्या खर्चासाठी वापरण्यात येऊ शकेल का याबाबत विचारणा केली (संदर्भ: दि. १८ जानेवारी, २०२३ चे पत्र क्र. आरएलवाय-०४२२/प्र.क्र.११२/परि-५).

या सर्व प्रक्रियेत बराच कालावधी लोटल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत ४३१९ कोटींवरून ५२०४ कोटींपर्यंत वाढली व यातून अपेक्षित परतावा १२.४३% वरून २.९५% पर्यंत कमी झाला. राज्य शासनांपैकी कर्नाटक राज्याने निधी देण्यास नकार दिला व इतर राज्यांनी वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही उत्तर न दिल्यामुळे संचालक (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) यांनी कोकण रेल्वेचा हा १४१ किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव रद्द केल्याचे कळवले (संदर्भ: दि. २७.०२.२०२३ चे पत्र क्र. 2022/P/50/10). याकाळात महाराष्ट्रात २०१४ ते २०१९ महायुती, २०१९ ते २०२२ महाविकास आघाडी व २०२२ ते २०२४ महायुतीचे शासन होते.

राज्य शासनांनी निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे किंवा वेळेत उत्तर न दिल्यामुळे रेल्वेचा दुहेरीकरण प्रकल्प रद्द झाल्याचे देशातील हे एकमेव उदाहरण असावे. आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ पासून भारतीय रेल्वेत आधुनिकीकरण व क्रांती सुरु असताना कोकण मात्र त्यापासून वंचित आहे. कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेचा भाग नसून स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे हे घडते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून कोकण रेल्वेला निधी मिळत नाही. त्यांना पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी लागणाऱ्या निधीकरिता राज्य शासन व बाहेरील कर्जांवर अवलंबून राहावे लागते.

संपूर्ण देशात केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातून रेल्वे विकास प्रकल्प सुरु असताना केवळ स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे कोकणाला त्याचा लाभ न देणे अन्यायकारक आहे. ६ ऑगस्ट, २०२३ ला आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी उदघाटन केलेल्या अमृत भारत स्थानक योजनेत कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरी विभागातील (म्हणजेच महाराष्ट्रातील) एकाही स्थानकाचा समावेश नाही.

महाराष्ट्रातील दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या सावंतवाडी टर्मिनसचे कामही तत्कालीन रेल्वे मंत्री श्री. सुरेश प्रभू व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये भूमिपूजन करूनही अपूर्णच आहे. यालाही कोकण रेल्वेचे स्वतंत्र अस्तित्वच कारणीभूत आहे. २००८ मध्ये होणारे विलीनीकरण आज २०२४ पर्यंतही न झाल्यामुळे रेल्वे सुधारणांच्या बाबतीत कोकण आधीच १५ वर्षे मागे पडला असून आणखी उशीर झाल्यास आणखी बऱ्याच संधी हुकतील.

देशातील व्यस्त व जास्त प्रवासी घनता असलेल्या मार्गांचे High Density Network (HDN) किंवा Highly Utilized Network (HUN) असे वर्गीकरण केले जाते. या मार्गांच्या क्षमतावृद्धीसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न केले जातात. यात दुहेरीकरण, तिहेरीकरण, चौपदरीकरण, गाड्यांचा वेग वाढवण्याकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधांचे काम व इतर अनेक कामे केली जातात. परंतु, केवळ स्वतंत्र अस्तित्व असल्यामुळे १६८% वापर असूनही कोकण रेल्वे मार्गाचा यात समावेश झालेला नाही.

याचकरिता महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटकातील सर्व समाजघटक कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्रातील नेत्यांपैकी माजी खासदार श्री. विनायक राऊत, माजी खासदार श्री. गोपाळ शेट्टी, खासदार श्री. सुनील तटकरे, खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री श्री. नारायण राणे, खासदार श्री. रविंद्र वायकर, खासदार श्री. धैर्यशील पाटील तर कर्नाटकातील खासदार श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी, खासदार कॅप्टन ब्रिजेश चोवटा यांनी व इतर बऱ्याच लोकप्रतिनिधींनीही ही मागणी लावून धरली आहे.

कोकण रेल्वेत सुरुवातीला केंद्र शासन ५१%, महाराष्ट्र २२%, कर्नाटक १५% तर गोवा व केरळ प्रत्येकी ६% आर्थिक भागीदार होते. आताच्या बदलांनुसार हे समभाग केंद्र शासन ६५.९७%, महाराष्ट्र १५.५७%, गोवा ३.५९%, कर्नाटक १०.६२% आणि केरळ ४.२५% या प्रमाणात आहेत. परंतु, सर्वात कमी आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या दोन राज्यांनाच कोकण रेल्वेकडून सर्वाधिक गाड्या व सुविधा मिळाल्या आहेत. सर्वाधिक गुंतवणूक करून महाराष्ट्र व त्याखालोखाल कर्नाटक अजूनही पुरेशा रेल्वे सुविधांकरिता अजूनही संघर्ष करत आहेत.

कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याआधी ही कंपनी १००% मालकी हक्कांसहित केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित राज्य शासनांनी त्यांचे समभाग केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या स्वाधीन केले पाहिजेत असे खासदार श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी व खासदार श्री. धैर्यशील पाटील यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रशांत उत्तर देताना केंद्रीय रेल्वे मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

म्हणून, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्राकडून मान्यता मिळण्याकरिता आपण प्रयत्न करावेत. त्यासाठी गरज पडल्यास महाराष्ट्राच्या ताब्यात आता असलेले ३९६.५४२५ कोटी रुपयांचे समभाग कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला सुपूर्द करावेत. ते केल्यानंतर कोकण रेल्वे केंद्र शासनाच्या ताब्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम न राहता ताबडतोब भारतीय रेल्वेत विलीन केले जाईल याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून लेखी हमी घ्यावी.

दोन शासकीय विभागांतील समन्वय कठीण असून दोन रेल्वे विभागांसंबंधित कोणताही निर्णय घेण्याआधी रेल्वे बोर्डाची मध्यस्थी आवश्यक ठरते. तर एकच विभाग असल्यास संबंधित महाव्यवस्थापक (General Manager) आपल्या अधिकार क्षेत्रात निर्णय घेऊ शकतात. कोणत्याही विभागातील नागरिकांना आपल्या राज्याच्या राजधानीकडेच जास्त प्रवास करावा लागतो. त्यानुसार कोकण रेल्वेचा रत्नागिरी विभाग (रोहा ते मडुरे मार्ग) मध्य रेल्वेत व कारवार विभाग (पेडणे ते ठोकूर मार्ग) नैऋत्य (दक्षिण पश्चिम) रेल्वे विभागात विलीन झाल्यासच स्थानिकांच्या मागण्या व्यवस्थित पूर्ण होऊ शकतील.

मुंबई, पुणे, भुसावळ व सोलापूर विभागांच्या माध्यमातून ७०% महाराष्ट्र मध्य रेल्वेच्या अखत्यारित असल्यामुळे कोकणही त्याच विभागाकडे असावा हेच प्रवासी हिताचे आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हे एकाच विभागा अंतर्गत येतील व राज्यांतर्गत वाहतूक सुरळीत होईल. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व कोकणात सक्षम रेल्वे सुविधा पुरवणे मध्य रेल्वेला शक्य होईल. नांदेड विभाग मध्य रेल्वेकडे नसून दक्षिण मध्य रेल्वेकडे असल्यामुळे तेथून मुंबईला येणाऱ्या गाड्यांपेक्षा तेलंगणातील हैदराबादला जाण्यासाठी जास्त गाड्या आहेत.

कोकण रेल्वे स्वतंत्र झोन झाल्यास त्याचे मुख्यालय महाराष्ट्रातून बाहेर जाईल. हा महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठा तोटा असेल. तसेच, स्वतंत्र झोनसाठी महाव्यवस्थापक आणि इतर प्रशासकीय पद निर्मिती तसेच नवीन मुख्यालयासाठी भूसंपादन व मुख्यालयाचे बांधकाम ही अत्यंत खर्चिक कामे आल्यामुळे विलीनीकरणास आणखी उशीर होईल. तसेच मुख्यालय महाराष्ट्राबाहेर गेल्यामुळे कोकण रेल्वेत आपला कोकण व महाराष्ट्र क्वचितच दिसेल. इतर सर्व रेल्वे झोन २००० ते ५००० किलोमीटर मार्गाचे असताना केवळ ७४१ किलोमीटरचा स्वतंत्र कोकण झोन तयार करणे व्यवहार्य नाही.

वरील सर्व बाबींचा व प्रवाशांच्या हिताचा विचार करता कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करून रत्नागिरी विभाग मध्य रेल्वेला व कारवार विभाग नैऋत्य रेल्वेला जोडण्यासाठी आपण आपल्या अधिकारात प्रयत्न करावेत, ही नम्र विनंती.

सध्याच्या विधानसभेच्या २०२४ ते २०२९ या कार्यकाळातच हा ऐतिहासिक निर्णय व्हावा अशी कोकणवासीयांची इच्छा आहे. ज्याप्रमाणे कोकण रेल्वेच्या स्थापनेकरिता आदरणीय श्री. मधू दंडवते, श्री. जॉर्ज फर्नांडिस व सर्व मुख्यमंत्र्यांची आजही आठवण काढली जाते त्याचप्रमाणे ज्यांच्या कार्यकाळात हे विलीनीकरण होईल त्यांचे नावही इतिहासात अजरामर होईल. आपण ही संधी गमावू नये, ही नम्र विनंती.” 

 

 

MSRTC: एसटीचा “आवडेल तेथे कोठेही प्रवास” महागला; सुधारित दर असे असतील

   Follow us on        
MSRTC: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) नुकतीच एसटी बस दरात १५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली असतानाच आता एसटी महामंडळाच्या “आवडेल तेथे कोठेही प्रवास” या सवलत योजनेच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) वतीने आवडेल त्या ठिकाणी कोठेही प्रवास करण्यासाठी “आवडेल तेथे कोठेही प्रवास” ही सवलत योजना प्रवाशांसाठी MSRTC मार्फत राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत 7 दिवस व 4 दिवस याप्रमाणे बसेच्या प्रकारानुसार तसेच आंतरराज्यांसह प्रवास सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते. या योजने अंतर्गत येणाऱ्या बससेवांचे प्रतिटप्पा दरात वाढ करण्यात आली आहे. नवीन टप्पा दरपत्रकाप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या पासचे सुधारीत दर, अटी व शर्ती लागू करण्यास सक्षम प्राधिकारी यांनी मंजुरी दिली आहे. हे दर १ फेब्रुवारी २०२५ पासून अंमलात येणार आहे.

पासचे सुधारित दर खालीलप्रमाणे

४ दिवसाच्या पासाचे मुल्य

वाहतूक सेवेचा प्रकार प्रौढ  मुले
साधी(साधी,जलद,रात्रसेवा,शहरी,व यशवंती(मिडी) आंतरराज्यसह 1814 910
शिवशाही (आसनी) आंतरराज्यसह 2533 1269
  १२ मीटर ई-बस ( ई-शिवाई ) 2861 1433

७ दिवसाच्या पासाचे मुल्य

वाहतूक सेवेचा प्रकार प्रौढ  मुले
साधी(साधी,जलद,रात्रसेवा,शहरी,व यशवंती(मिडी) आंतरराज्यसह 3171 1588
शिवशाही (आसनी) आंतरराज्यसह 4429 2217
  १२ मीटर ई-बस ( ई-शिवाई ) 5003 2504

दहावी बारावी परीक्षांना बुरखा घालून येणाऱ्यांवर बंदी आणावी; मंत्री नितेश राणे यांचे शिक्षण मंत्रालयाला पत्र

   Follow us on        

मुंबई – पुढच्या महिन्यात सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक बोर्डाच्या बुरखा बंदीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. फडणवीस सरकारमधील मंत्री नितेश राणे यांनी परीक्षेला बुरखा घालून येणाऱ्यांवर बंदी आणावी अशी मागणी केली आहे. राणेंनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून ज्या मुली बुरखा घालून परीक्षेला येतील त्यांना केंद्रावर प्रवेश देऊ नये असं म्हटलं आहे. राज्यात १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असताना नितेश राणेंनी केलेल्या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेते हे पाहणे गरजेचे आहे.

दहावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. त्याआधी मंत्री नितेश राणेंनी शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यात म्हटलंय की, १० वी आणि १२ वी परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या परीक्षा आहेत. या परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. जर या परीक्षेत बुरखा घालून कुणी परीक्षा देत असेल तर संबंधित युवती इलेक्ट्रॉनिक डिवाईसचा वापर करून परीक्षेत हेराफेरी आणि कॉपीचीही शक्यता नाकारता येत नाही. जर अशा घटना घडल्या तर अनेक समस्या निर्माण होतील म्हणुन परीक्षेला बुरखा घालून येणाऱ्यांवर बंदी आणावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search