Category Archives: महाराष्ट्र

Mumbai Local: आता जलद लोकल गाड्या कळवा आणि मुंब्रा स्थानकावरही थांबणार

   Follow us on        

मुंबई : मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या नवीन वेळापत्रकाप्रमाणे 5 ऑक्टोबर 2024 पासून चार गाडयांना थांबा देण्यात येणार आहे. दिवा शिवसेना उपशहरप्रमुख आणि दिवा रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष आदेश भगत यांनी याबाबत मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती.

कळवा आणि मुंब्रा येथून लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. या प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने प्रामुख्याने आता सकाळी आणि सायंकाळी या गर्दीच्या वेळेत 4 जलद गाडयांना थांबा देण्यात आला आहे. यामुळे कळवा आणि मुंब्रा येथील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या गाडयांना थांबा –

– अंबरनाथहुन-मुंबईच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल कळवा रेल्वे स्थानकात सकाळी 8.56 वाजता थांबेल.

– आसनगावहुन-मुंबईच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल मुंब्रा रेल्वे स्थानकात सकाळी 9.23 वाजता थांबेल.

– मुंबईहून बदलापूरच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल कळवा रेल्वे स्थानकात सायंकाळी 7.29 वाजता थांबेल.

मुंबईहून टिटवाळ्याच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल मुंब्रा रेल्वे स्थानकात सायंकाळी 7.47 वाजता थांबेल.

 

Loading

मोठी बातमी: मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल; केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय

   Follow us on        

नवी दिल्ली: संपूर्ण मराठी भाषा प्रेमींना अभिमान वाटावा अशी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासूनची मराठी जनतेची ही मागणी पूर्ण केली आहे.

देशात आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ भाषेला सर्वात आधी २००४ ,संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा बहाल केला गेला. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते.

अभिजात दर्जा मिळाल्याने कोणते फायदे मिळणार?

अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ व साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार यासह इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ दिलं जातं. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील सर्व ४५० विद्यापिठांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात. सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिजची स्थापना केली जाते. प्रत्येक विद्यापीठात त्या त्या भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र उभारलं जातं.

भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय?

संबंधित भाषा प्राचीन असावी आणि त्यातील साहित्य श्रेष्ठ असावे

– भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे लागते

– त्या भाषेला स्वत:चे स्वयंभूपण असावेत

– प्राचीन भाषा आणि तिचे अधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा

अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीचे सर्व निकष मराठी भाषेने पूर्ण केले आहेत.


 

Loading

Ladki Bahin Yojana: पुरुषांचे आधार क्रमांक नोंदवून लाभ घेण्याचा प्रकार; १८ बँक खाती सील

   Follow us on        

मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील महिलांच्या मदतीसाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेताना काही ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याचं समोर आलं आहे. नांदेडमधील हदगाव तालुक्यातील मनाठा येथे सीएससी केंद्र चालकानं घोटाळा केल्याचं समोर आलं आहे. महिलांची नावं आणि पुरुषांचे आधार क्रमांक नोंदवून लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी संबंधितांची बँक खाती सील करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानुसार एकूण 18 खाती गोठवण्यात आली आहेत.

18 खाती गोठवली, अदिती तटकरेंची माहिती

महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या कल्याणासाठी महायुती सरकारने प्रामाणिक हेतूने राबवलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर करून चुकीच्या मार्गाने लाभ मिळवणाऱ्या 16 पुरुषांचे तसेच या गैरप्रकारात तांत्रिक सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीचे वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. यापुढेही महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असं अदिती तटकरे म्हणाल्या.

नांदेड जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेत नांदेड जिल्हयातील हदगाव तालुक्यातील मनाठा येथील सीएससी केंद्रचालकाने घोटाळा केल्याचं उघडं झालं होतं. सचिन मल्टीसर्विसेस नावाने गावातील सचिन थोरात हा युवक सुविधा केंद्र चालवतो. त्यानं रोजगार हमी योजनेसाठी कागदपत्र घेऊन लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले. संबंधितांच्या खात्यात रक्कम आल्यानंतर ते पैसे आपले असल्याचं काढून घेतल्याचं समोर आलं होतं.

Loading

Breaking: निलेश राणे शिवसेना शिंदे गटाच्या वाटेवर?

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणातून सर्वात मोठी घडामोड समोर आली आहे. भाजप खासदार नारायण राणे यांचे सुपुत्र माजी खासदार निलेश राणे लवकरच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. नारायण राणे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आज वर्षा बंगल्यावर भेट झाली. या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. विधानसभेचा थेट मुकाबला महायुती व महाविकास आघाडीमध्येच होणार आहे. दोन्ही आघाड्यांच्या घटक पक्षांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार ज्यांचा ज्या मतदारसंघात आमदार ती जागा त्याच पक्षाला सोडली जाणार आहे. त्यानुसार कुडाळ मतदारसंघ महायुतीत शिवसेना शिंदे गटाच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. येथून निलेश राणे इच्छुक आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. या भेटीत कुडाळ विधानसभा मतदारसंघावर राणे कुटुंबीयांनी दावा केल्याचे सांगितले जात आहे. महायुतीतील जागावाटपात कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता असल्याने निलेश राणे शिवसेनेत प्रवेश करु शकतात.

तळकोकणातील कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघावरून महायुतीमध्ये चर्चा सुरू आहे. माजी खासदार निलेश राणे कुडाळमधून विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक आहेत. ते भाजपाच्या की शिवसेना शिंदे पक्षाच्या चिन्हावर ही निव़डणूक लढवणार याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. ही जागा शिंदे गटाकडे गेल्यास ते शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे.

Loading

एसटीचे एक पाऊल पुढे; आता शिवनेरी बस मध्ये दिसणार ‘शिवनेरी सुंदरी’

   Follow us on        
Shivneri Bus : मुंबई- पुणे मार्गावर धावणाऱ्या एसटीच्या ई-शिवनेरी बसमध्ये प्रवाशांना मदत करण्यासाठी हवाई सेवेप्रमाणेच आदरादिथ्य आणि व्यवस्थापनाची सेवा देणारी परिचारिका (शिवनेरी सुंदरी) नेमण्यात येणार आहे. प्रवाशांच्या तिकिटावर कोणताही अधिभार न लावता प्रवाशांना चांगल्या सेवा सुविधा देऊन गुणात्मक सेवेचा दर्जा उंचावेल अशी अभिनव योजना भविष्यात सुरू करण्यात येणार आहे. एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी महामंडळाच्या ३०४ व्या बैठकीत ही घोषणा केली.
विमान प्रवासादरम्यान आदरातिथ्य व्यवस्थापनाची सेवा देणाऱ्या एअर होस्टेज असतात. आता अशाच हवाई सुंदरी ई-शिवनेरी बसमध्ये देखील दिसणार आहे. एसटी महामंडळातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या ई-शिवनेरी बसमध्ये परिचारिका (शिवनेरी सुंदरी) नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.मुंबई-पुणे मार्गावर धावणाऱ्या ई-शिवनेरी बसमध्ये शिवनेरी सुंदरीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी महामंडळाच्या ३०४ व्या बैठकीत ही घोषणा केली. असा उपक्रम सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.विशेष म्हणजे, शिवनेरी सुंदरीची नेमणूक केल्यानंतरही शिवनेरीच्या बस तिकीटात कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर,‍ परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार व एसटी महामंडचे सर्व खाते प्रमुख उपस्थित होते.

Loading

Mumbai Local: प्रवाशांना दिलासा; सीएसएमटीवरून सुटणार्‍या २० लोकल शनिवारपासून दादरवरून सुटणार

   Follow us on        

मुंबई: मध्य रेल्वेवरुन प्रवास करणाऱ्यां प्रवाशां साठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. दिनांक 5 ऑक्टोबरपासून मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येणार आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)वरून अप आणि डाऊन 20 जलद लोकल फेऱ्या दादरवरून धावणार आहेत. सीएसएमटी, दादर स्थानकातील प्रवाशांची गर्दी विभाजित करण्यासाठी सीएसएमटीवरील 20 अप आणि डाऊन लोकल दादरवरून धावतील.

मध्य रेल्वेवरील लोकलमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे गर्दीचा भार सर्व लोकल फेऱ्यांवर पडत आहे. परिणामी दररोज अत्यंत गर्दीतून धक्के खात प्रवास करावा लागतो. लोकलमध्ये बसण्यास जागा मिळावी यासाठी दादर, भायखळ्यावरून सीएसएमटी गाठून प्रवासी पुन्हा कल्याण दिशेकडील प्रवास करतात. या प्रवाशांचा विचार करुन आता दादरवरुन जलद लोकल सोडण्यात येणार आहेत.

सीएसएमटीवरून 254 जलद लोकल धावतात. त्यातील अनेक लोकल पुरेसे फलाट नसल्याने उशीरा धावतात. तसेच सिग्नलमुळे सीएसएमटी-दादर दरम्यान अनेक लोकल बराचवेळ उभ्या असतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी 20 जलद लोकल सीएसएमटीऐवजी दादरवरून धावणार आहेत. त्यामुळे लोकलचा वक्तशीरपणा सुधारण्यास हातभार लागेल. तसेच दादर येथील गर्दी विभाजित करण्यास मदत होईल, असा विश्वास रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.

Loading

‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमाला मुदतवाढ; ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा

   Follow us on        

मुंबई, दि. २७ : शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता मुदतवाढ देण्यात आली असून आता इच्छुक उमेदवारांना ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. दि. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

Loading

पवनार ते पत्रादेवी शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाला कोकणातून विरोध नाही?

   Follow us on        

Shaktipeeth Expressway: हल्लीच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेतीप्रश्न आणि पवनार ते पत्रादेवी अशा शक्तिपीठ महामार्गाच्या लादण्यावरून महायुतीच्या खासदारांना फटका बसला. त्यामुळे हा महामार्ग रद्द केला जाईल, असा कयास होता. तरीही वेगवेगळे मार्ग शोधून हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

बहुचर्चित पवनार ते पत्रादेवी अशा शक्तिपीठ महामार्गासाठी काढण्यात आलेली भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे रस्ते विकास महामंडळाने पाठविला आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. या महामार्गाची अधिसूचना रद्द करण्याऐवजी आरेखनात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू असून खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच तसे सूतोवाच केले आहे.केवळ कोल्हापूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांचाच विरोध असल्याचा शोध राज्य सरकारने लावला असून या जिल्ह्यांतील आरेखनात बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

१२ जिल्ह्यांमधून जाणारा हा ८०५ किलोमीटर लांबीचा आणि १०० मीटर रुंदी असलेला हा महाकाय रस्ता केवळ सरकारच्या आग्रहामुळे रेटला जात आहे.या रस्त्याची कोणतीही मागणी नसताना लादला जात असल्याने याला प्रचंड विरोध होत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केवळ दोन जिल्ह्यांचा विरोध असल्याचे सांगितले. तसेच या जिल्ह्यांतील आरेखनात बदल करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले आहे.

या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यांत अधिसूचना काढली होती. तसेच जूनपासून भूसंपादनाचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो यशस्वी झाला नाही. शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध होत असल्याने ही अधिसूचना रद्द करावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे दिला होता. मात्र, हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात ठेवून नांदेड आणि कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांची मागणी असल्याने हा महामार्ग करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा विरोध की समर्थन? 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील गावांमध्ये देखील सरकारच्या शक्तिपीठ महामार्ग निर्णयाबद्दल नाराजी दिसून येऊ लागली आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या गिरीश फोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने यावर्षी मार्च मध्ये आंबोली, गेळे, नेनेवाडी, पारपोली, तांबोळी, असनिये या सहित अन्य गावांना भेटी दिल्या होत्या. ग्रामस्थ व ग्रामपंचायत यांचे पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेमध्ये महामार्गामध्ये प्रस्तावित जमीनधारक व ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांनी आम्हाला या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल महाराष्ट्र सरकारने अंधारात ठेवल्याचे ठासून सांगितले. काही गावांमध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार 28 मार्चपूर्वी ग्रामस्थांनी हरकती दाखल केल्याचे दिसून आले. या आधी खनिज संपत्तीच्या खाणींकरिता खाजगी कंपन्यांकडून शासनाची हात मिळवणी करून गावकर यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे खनिज संपत्ती यांच्या खाणी तयार करून त्याची मालवाहतूक करण्यासाठीची कंत्राटदार व भांडवलदारांची सोय असल्याचे शेतकऱ्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. पश्चिम घाटातून जाणाऱ्या रस्त्यामुळे पर्यावरण जैवविविधता धोक्यात येणार आहे अशी चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.कोल्हापूर सांगली लातूर येथील शेतकरी जर विरोध करत असतील तर त्याबरोबर सिंधुदुर्गचे शेतकरी देखील सोबत असतील असेही येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.

 

Loading

मालवण: स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या धर्तीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ६० फूट उंच पुतळा उभारला जाणार

   Follow us on        

मुंबई: मालवण राजकोट येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नव्याने उभारला जाणार आहे. या निविदेचा तपशील जाहीर झाला आहे. नवा पुतळा हा ६० फुटांचा असणार आहे. हा पुतळा पुतळा नव्याने उभारण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. शिवरायांच्या पुतळ्याची पायाच्या अंगठ्यापासून ते डोक्यापर्यंत उंची ६० फूट असेल असे निविदेच्या तपशीलात म्हटले आहे. या पुतळ्याच्या उभारणीसाठी २० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या धर्तीवर उभारणार पुतळा

निविदेच्या अटी,शर्तींमध्ये या पुतळ्याची उभारणी स्टॅच्यू ऑफ युनिटी्च्या धर्तीवर करण्यात येणार असल्याचे म्हटले असून पुतळ्याची उभारणीवर ही IIT मुंबईची तज्ज्ञ मंडळी लक्ष ठेवणार आहेत. या पुतळ्याच्या उभारणीसाठी 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. पुतळ्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली असून या समितीच्या प्रमुख सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर असणार आहेत. त्यांच्याशिवाय IIT मुंबईची तज्ज्ञ मंडळी या समितीत असणार आहेत.

निविदेत काय म्हटले आहे?

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शासनाने पुतळ्यासाठीची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. शिवरायांच्या पुतळ्याची रचना, अभियांत्रिकी, बांधकाम, उभारणी, संचलन आणि देखभाल-दुरुस्ती यासाठी ही निविदा आहे.हा पुतळा 60 फुटी असणार असून तो उभारण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे.

Loading

सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन दुप्पटीने वाढणार; राज्यसरकारचा अजून एक मोठा निर्णय

 

   Follow us on        

मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार काही मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेऊन सर्व स्तरातील मतदारांना खुश करण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार आजच मंत्रिमंडळाने सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार वाढवले जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल.

मानधनात किती वाढ होणार ?

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांचं सध्याचं मानधन त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचं मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये होणार आहे. तर, या ग्रामपंचायतींच्या उपसरंपचांचं मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये होणार आहे.

दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचं मानधन ४ हजार रुपयावरून ८ हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचांचं मानधन दीड हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये होईल.

ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचं मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये तर, उपसरपंचांचं मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये होणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यावर वर्षभरात 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे

 

 

Loading

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search