Follow us on   

मुंबई:

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूच्या परिसरात विकसित केल्या जाणाऱ्या ‘थर्ड मुंबई’ (तिसरी मुंबई) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला आहे. या नवीन शहराच्या पहिल्या टप्प्याचा मास्टरप्लॅन (महाप्रारूप) तयार करण्यासाठी सिंगापूरमधील प्रसिद्ध ‘सुरबाना जुरॉन्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड’ (Surbana Jurong Infrastructure Pvt Ltd) या कंपनीला महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

​गुरूवारी राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता देत, सरकार-ते-सरकार (G2G) तत्त्वावर या कंपनीची सल्लागार (Consultant) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

​प्रकल्पाचे स्वरूप आणि खर्च

​पहिला टप्पा: पहिल्या टप्प्यातील मास्टरप्लॅन तयार करण्यासाठी ११.८९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

​दुसरा टप्पा: पहिल्या टप्प्यानंतर नगरविकास विभागाच्या मंजुरीने २३.१२ कोटी रुपयांच्या खर्चासह दुसऱ्या टप्प्याचे नियोजन सुरू होईल.

​जानेवारी महिन्यात दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत एमएमआरडीए (MMRDA) आणि सिंगापूरच्या कंपनीदरम्यान यासंदर्भात सामंजस्य करार (MoU) झाला होता.

​१२४ गावांचा होणार कायापालट

​अधिकृतपणे ‘कर्नाळा-साई-चिरनेर (KSC) न्यू टाऊन’ म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ३२३.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेला आहे. यात उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांचा समावेश आहे. सध्या या भागातील बहुतांश जमीन शेती आणि ‘जेएनपीटी’ (JNPT) बंदराजवळ असल्यामुळे गोदामांसाठी (Warehouses) वापरली जात आहे.

​भूसंपादनाचे काम प्रगतीपथावर

​एमएमआरडीएने (MMRDA) एप्रिल महिन्यापासूनच जमीन मालकांकडून ऑनलाईन संमती घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जमीन मालकांसाठी भरपाईचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत:

१. थेट आर्थिक मोबदला (पैशांच्या स्वरूपात).

२. एफएसआरआय (FSRI) किंवा टीडीआर (TDR).

३. विकसित झालेल्या जमिनीपैकी २२.५ टक्के जमीन परत मिळवणे.

​अटल सेतू आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अत्यंत जवळ असल्याने, ‘थर्ड मुंबई’ हे भविष्यात जागतिक दर्जाचे एक मोठे बिझनेस आणि इन्व्हेस्टमेंट हब (व्यापारी केंद्र) म्हणून नावारूपास येणार आहे.

   Follow us on   

सिंधुदुर्गनगरी, दि. ५ : जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यातील घरगणना मोहिमेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवत महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. अवघ्या २० दिवसांच्या विक्रमी कालावधीत घरगणनेचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. जिल्हाधिकारी तथा प्रधान जनगणना अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या नियोजनबद्ध कामकाजामुळे हा मान जिल्ह्याला मिळाला आहे.

जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यातील घरगणना मोहीम १६ मे २०२६ पासून सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेत जिल्ह्यातील ०८ तहसील कार्यालये, ०३ नगरपरिषदा आणि ०५ नगरपंचायती अशा एकूण १६ कार्यालयांचा सहभाग होता. जिल्ह्यातील २६० पर्यवेक्षक आणि १,४६० प्रगणकांनी अथक परिश्रम घेत १,४५१ घरयादी गटांची गणना यशस्वीरित्या पूर्ण केली.

या यशामागे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे सूक्ष्म नियोजन, सातत्यपूर्ण आढावा बैठका, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिलेले मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटींतून समस्यांचे तत्काळ निराकरण यांचा मोठा वाटा राहिला. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जनगणना अधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनीही संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे मोहिमेला गती मिळाली. तसेच प्रभारी अधिकारी म्हणून कर्तव्य पार पाडणाऱ्या तहसिलदार आणि मुख्याधिकारी यांनीही आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडली. जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी सांगितले की, घरगणनेचा टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर आता गुणात्मक पाहणी आणि अनियमितता दुरुस्तीची प्रक्रिया देखील मुदतीत पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.

स्वगणना मोहिमेलाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद

जनगणना प्रक्रियेतील स्वगणना (Self Enumeration) टप्पा १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत राबविण्यात आला होता. या टप्प्यात जिल्ह्यातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत डिजिटल माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविला. एकूण २९ हजार ५९१ घरांची स्वगणना पूर्ण झाली असून १७ गावे आणि एका नगरपंचायतीने शंभर टक्के स्वगणनेचे उद्दिष्ट गाठले. यामध्ये वेंगुर्ला तालुक्यातील ‘मूठ’ हे गाव सर्व कुटुंबांची स्वगणना पूर्ण करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिले महसुली गाव ठरले. या यशामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांची नागरी जबाबदारीची जाणीव आणि डिजिटल साक्षरता अधोरेखित झाली आहे.

प्रगणक-पर्यवेक्षकांच्या परिश्रमांना यशाचे श्रेय

जनगणना मोहिमेच्या यशात जिल्ह्यातील सर्व प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांचे योगदान मोलाचे ठरले. त्यांच्या शिस्तबद्ध कार्यपद्धती, समन्वय, समर्पण आणि टीमवर्कमुळेच ही ऐतिहासिक कामगिरी शक्य झाली. या उल्लेखनीय यशाबद्दल जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सर्व प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यात नोंदविलेली ही राज्यातील अग्रक्रमाची कामगिरी प्रशासनाची कार्यक्षमता, नियोजनबद्धता आणि जनसहभागाचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरत असून, राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही ती प्रेरणादायी ठरणार आहे.

   Follow us on   

मुंबई:

पश्चिम महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी आहे. गेल्या काही वर्षां पासुन पायाभूत कामांमुळे प्रभावित झालेली कोल्हापूर ते मुंबई दरम्यान धावणारी लोकप्रिय  सह्याद्री एक्सप्रेस’ (गाडी क्रमांक ११०२३/११०२४) लवकरच पूर्णपणे आणि नियमित स्वरूपात सुरू होणार आहे. मुंबईतील प्लॅटफॉर्म विस्तारीकरणाचे आणि बांधकामाचे काम पूर्ण होताच ही गाडी म्हणजे मुंबई पर्यंत पूर्ववत धावू लागेल, अशी महत्त्वाची माहिती मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव यांनी आज दिली.

छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस, कोल्हापूर ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), मुंबई या मार्गावर धावणारी साह्याद्री एक्सप्रेस ही या भागातील प्रवाशांची जीवनवाहिनी मानली जाते. नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि उपचारासाठी मुंबईला येणारे रुग्ण यांच्यासाठी ही दैनिक एक्सप्रेस अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, मुंबईतील स्थानकांचा पुनर्विकास आणि प्लॅटफॉर्म विस्ताराच्या मोठ्या कामांमुळे या गाडीच्या संचलनावर तात्पुरता परिणाम झाला होता, ज्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

पायाभूत कामांमुळे प्रवासावर झाला होता परिणाम

या संदर्भात सविस्तर माहिती देताना महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईतील वाढती गर्दी आणि भविष्यातील रेल्वे विस्तार लक्षात घेता स्थानकांचा विकास करणे अत्यंत आवश्यक होते. या तांत्रिक आणि पायाभूत कामांमुळे साह्याद्री एक्सप्रेसचे संचलन काही काळासाठी प्रभावित झाले होते. परंतु, रेल्वे प्रशासन हे काम अत्यंत वेगाने आणि युद्धपातळीवर पूर्ण करत आहे.

रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार, मुंबईतील प्लॅटफॉर्मचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते संपताच ही गाडी तात्काळ पूर्ववत सुरू केली जाईल. प्रवाशांना लवकरात लवकर ही महत्त्वाची रेल्वे सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मध्य रेल्वे कटिबद्ध असल्याचेही श्रीवास्तव यांनी आवर्जून सांगितले.

या घोषणेमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांमध्ये आणि विविध प्रवासी संघटनांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. नियमित सेवा सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होईल, यात शंका नाही.

   Follow us on   

सावंतवाडी (प्रतिनिधी):

प्रादेशिक विमान वाहतूक क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या ‘फ्लाय ९१’ या विमान सेवेकडून प्रवाशांसाठी ‘स्मार्टबॅग ९१’ ही नवीन ग्राहक-केंद्रित सेवा सुरू करण्यात आली आहे. प्रवाशांना सोबत अतिरिक्त सामान (Excess Baggage) नेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक, त्रासमुक्त आणि परवडणारी व्हावी, या उद्देशाने ही विशेष सुविधा आणली गेली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही सुविधा केवळ आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग प्रवासापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण फ्लाय ९१ नेटवर्कवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रादेशिक विमान वाहतुकीत ग्राहकांसाठी अशा प्रकारची सुविधा पहिल्यांदाच उपलब्ध होत आहे.

​’कनेक्टिंग भारत’ या ध्येयातून सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रादेशिक हवाई सेवा देण्याचा फ्लाय ९१ चा प्रयत्न असून, अतिरिक्त सामानाशी संबंधित अनिश्चितता आणि जास्त शुल्क या प्रवाशांच्या मोठ्या समस्येवर ‘स्मार्टबॅग ९१’ हा एक प्रभावी उपाय ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रवाशांना तिकीट बुकिंगच्या वेळीच ५ किलो ते ३० किलोपर्यंत जादा सामानाचे विविध पर्याय निवडता येतील. यासाठीचे दर केवळ १,००० रुपयांपासून सुरू होऊन कमाल ३० किलो जादा सामानासाठी फक्त ३,००० रुपयांपर्यंत असतील. त्यामुळे घरगुती प्रवासी, स्थलांतर करणारे विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि कुटुंबासह लांबच्या प्रवासाला निघणाऱ्या नागरिकांना यामुळे मोठी आर्थिक निश्चितता आणि लवचिकता मिळणार आहे.

​या नवीन सुविधेबाबत बोलताना फ्लाय ९१ चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चाको यांनी सांगितले की, “‘स्मार्टबॅग ९१’ द्वारे आम्ही आमच्या ग्राहकांचे प्रवासविषयक निर्णय अधिक सोपे करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि त्रासमुक्त बनवणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विशेषतः हैदराबाद आणि बेंगळुरू सारख्या महत्त्वाच्या हवाई मार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही सेवा अधिक उपयुक्त ठरेल.” ही सेवा जागतिक विमानवाहतूक धोरणांशी सुसंगत असून विमानतळावर शेवटच्या क्षणी प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यास मदत करेल.

​डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून फ्लाय ९१ कडून ग्राहकांना व्हॉट्सॲपद्वारे ऑटो चेक-इन, यूपीआय (UPI) आधारित क्यूआर-सक्षम इनफ्लाइट सेवा आणि सुलभ प्रवासी प्रक्रिया यांसारख्या आधुनिक सुविधा पुरवल्या जात आहेत. गोव्यात मुख्यालय असलेली फ्लाय ९१ कंपनी सध्या भारतातील १२ प्रमुख शहरांना जोडते. यामध्ये गोवा (मोपा), पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, सोलापूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग, कोची, अगत्ती, राजामुंद्री, विजयवाडा आणि हुबळी या शहरांचा समावेश आहे.

   Follow us on   

मुंबई: सोशल मीडियावर सध्या ₹१० आणि ₹२० च्या पॉलिमर (प्लास्टिक) नोटा चलनात आल्याच्या आणि त्यावरून महात्मा गांधींचा फोटो हटवल्याच्या पोस्ट वेगाने व्हायरल होत आहेत. मात्र, हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि आधारहीन असल्याचा खुलासा महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले फोटो हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या मदतीने तयार केलेले बनावट फोटो असून नागरिकांनी अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कागदी नोटांच्या वाढत्या छपाई खर्च, त्यांचे कमी आयुष्य आणि त्या लवकर खराब होणे या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय शोधत आहे. यासाठी ₹१० आणि ₹२० च्या कमी मूल्याच्या नोटांसाठी केवळ एका प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्पाबाबत प्राथमिक स्तरावर चाचपणी सुरू आहे. आरबीआयच्या पाटणा आणि मुंबई येथील बोर्ड बैठकीत या विषयावर केवळ चर्चा झाली असली, तरी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय किंवा अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. प्लास्टिक नोटा या कागदी नोटांपेक्षा सुमारे २.५ ते ४ पट अधिक टिकाऊ असतात, ज्यामुळे भविष्यात छपाई खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, म्हणूनच या पर्यायाचा विचार केला जात आहे.

​या पार्श्वभूमीवर, डीजीआयपीआरने जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अशा खोट्या बातम्यांमुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन त्याचा आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही महत्त्वाच्या आणि अधिकृत माहितीसाठी नागरिकांनी केवळ आरबीआयची अधिकृत वेबसाइट, अधिकृत निवेदने किंवा शासकीय माध्यमांचाच आधार घ्यावा. सध्या देशात सर्व जुन्या कागदी नोटाच पूर्णपणे वैध आणि चलनात आहेत, त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये, असे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

रत्नागिरी:

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल गावाजवळ असलेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याशी जोडलेला ऐतिहासिक गोपाळगड (अंजनवेल किल्ला) सध्या मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असलेल्या या किल्ल्याच्या अंतर्गत जागेवर काही खासगी व्यक्तींकडून मालकी हक्क सांगितला जात असल्याने पर्यटकांना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. नुकत्याच घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत, किल्ल्याच्या परिसरात पडलेले केवळ दोन आंबे उचलल्याच्या कारणावरून पर्यटकांना तिथे रोखून धरण्यात आले आणि त्यांना दमदाटी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, यानंतर संपूर्ण जिल्हाभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेमुळे दुर्गप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या आणि सरकारच्या अनास्थेवर तीव्र शब्दांत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

​गोपाळगड किल्ल्याचा इतिहास हा मराठा साम्राज्याच्या वैभवाची आणि सामर्थ्याची साक्ष देणारा आहे. १६६० च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकून स्वराज्यात सामील केला होता. समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या किल्ल्याचा वापर समुद्री शत्रूंवर नजर ठेवण्यासाठी केला जात असे. सुमारे ७ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या या किल्ल्यामध्ये वर्चाकोट, पारकोट आणि बालेकोट असे महत्त्वाचे भाग आहेत. किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात विस्तीर्ण अशी आंब्याची बाग असल्याने या दुर्गाला एक वेगळेच स्वरूप आले आहे. मात्र, या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि जतन करण्याऐवजी, येथील वाढत्या खासगी हस्तक्षेपामुळे किल्ल्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असल्याच्या भावना पर्यटकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

​या वादाचे मुख्य मूळ १९६० च्या दशकात झालेल्या एका कथित लिलावात दडले आहे. त्या काळात किल्ल्याची काही जागा अवघ्या २२० ते ३०० रुपयांत मणियार कुटुंबीयांना विकण्यात आल्याचा दावा या कुटुंबाकडून केला जातो. या जागेवर मणियार कुटुंबाने आंब्याची मोठी बाग लावली असून, ती सध्या ‘सिमरन मँगो फार्म’ या नावाने चालवली जाते. या ठिकाणी लावण्यात आलेले ‘नो एंट्री’चे बोर्ड, खासगी गेट आणि वारंवार केले जाणारे मालकी हक्काचे दावे यामुळे सर्वसामान्य पर्यटकांना किल्ल्यात प्रवेश करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. ताज्या घटनेत मणियार कुटुंबीयांनी पर्यटकांवर आंबे उचलल्याचा आरोप करत त्यांना रोखले, तर दुसरीकडे मणियार कुटुंब ही जागा आपली कायदेशीर खासगी मालमत्ता असल्याच्या दाव्यावर ठाम आहे.

​वास्तविक पाहता, दुसरीकडे सरकार आणि पुरातत्त्व विभागाकडून हा किल्ला अधिकृतपणे ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. २०१६ च्या शासकीय अधिसूचनेनुसार, किल्ल्याच्या गट क्रमांक ८२ आणि ८३ चा समावेश संरक्षित क्षेत्रात करण्यात आला आहे. यापूर्वी हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते आणि काही अहवालांनुसार हा किल्ला सरकारच्या ताब्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवर या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे खासगी मालकीचे दावे आजही कायम आहेत. यामुळेच आता महसूल विभाग आणि पुरातत्त्व विभागाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

​गोपाळगडच्या या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील इतर अनेक किल्ल्यांच्या सुरक्षेचा आणि संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विविध दुर्गप्रेमी संघटना, शिवभक्त आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा किल्ला पूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्याचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याची मागणी केली आहे. विधान परिषद सदस्य प्रमोद जठार यांनी देखील या संदर्भात थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी करत पर्यटकांना कोणत्याही अडथळ्याविना किल्ला खुला करण्याची आणि आंब्याच्या बागेच्या वादावर योग्य तो तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सध्यातरी प्रशासन या संवेदनशील प्रकरणाची चौकशी करत असून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शिवरायांच्या पवित्र किल्ल्यावर खासगी मालकीचे दावे सांगून पर्यटकांना दिली जाणारी वागणूक महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाबाबत सरकारच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.

   Follow us on   

मुंबई::मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. भाईंदर ते विरार दरम्यान सुमारे ३० किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतूची (सी-लिंक) उभारणी करण्यात येणार असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हा देशातील सर्वांत लांब सागरी पूल ठरणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सध्या २२ किलोमीटर लांबीचा ‘अटल सेतू’ हा देशातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे. मात्र, भाईंदर-विरार सागरी सेतू या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर अटल सेतूचा हा विक्रम मोडीत निघणार आहे.

कसा असेल हा प्रकल्प?

मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सध्या वांद्रे-वर्सोवा आणि वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडचे काम सुरू आहे. हाच मार्ग पुढे थेट विरारला जोडण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) ‘उत्तन-विरार सागरी सेतू’ उभारला जाणार आहे.

मुख्य सागरी सेतूची लांबी: २४.३५ किलोमीटर

इंटरचेंज मार्ग (अंतरबदल मार्ग):३०.७७ किलोमीटर (एकूण ३ मार्ग)

उत्तन इंटरचेंज: ९.३२ किमी

वसई इंटरचेंज: २.५ किमी

विरार इंटरचेंज:१८.९५ किमी

अपेक्षित खर्च: सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये

कामाची सद्यस्थिती आणि नियोजन

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय मान्यतेच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून १३ मार्च रोजी मंजुरी मिळाली आहे. सध्या वन विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची (NOC) प्रतीक्षा असून, हे प्रमाणपत्र मिळताच पुढील निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत या प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे, तर २०२७ मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या सागरी सेतूमुळे मुंबई ते वसई-विरार दरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान, सुखकर होईल आणि वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.

   Follow us on   

नवी दिल्ली, ३१ मे २०२६: भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय निवड समितीने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकी व नागपूर येथील उपनिवडणुकीसाठी स्थानिक प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रातून ११ उमेदवारांच्या नावांना मंजुरी दिली आहे.

या यादीत अरुण लखानी (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली), अविनाश ब्राह्मणकर (भंडारा-गोंदिया), प्रवीण पोते पाटील (अमरावती), धैर्यशील कदम (सांगली-सातारा), राजेंद्र राऊत (सोलापूर), प्राजक्त तनपुरे (अहिल्यानगर), सुहास शिरसाट (छत्रपती संभाजीनगर-जालना), अमर राजुरकर (नांदेड), बसवराज पाटील (धाराशिव-लातूर-बीड) आणि नंदकिशोर महाजन (जळगाव) यांचा समावेश आहे. तर नागपूर उपनिवडणुकीसाठी डॉ. राजीव पोटदार यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

ही निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत होणार असून, भाजपने आपल्या मजबूत कार्यकर्त्यांना संधी देऊन महायुतीचे पारंपरिक वर्चस्व कायम राखण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. उमेदवारांची ही यादी पक्षाच्या रणनीतीचा भाग असून, आगामी निवडणुकीत भाजपची तयारी दर्शवते.