Follow us on   

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षण सेवक व शिक्षक पदांसाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित पद्धतीने भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात एकूण ३० हजार २०९ रिक्त पदांची भरती मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

​या भरती प्रक्रियेसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) -२०२५ ऑनलाईन पद्धतीने २७ मे ते ५ जून २०२५ या कालावधीत पार पडली होती. या परीक्षेसाठी २ लाख २८ हजार ८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २ लाख ११ हजार ३०८ उमेदवार प्रविष्ट झाले असून १ लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांनी आपली स्वप्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

​प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या रिक्त पदांच्या तपशिलानुसार, जिल्हा परिषदांच्या १३,३५१, महानगरपालिकांच्या १,९५४, नगर पालिका/परिषदांच्या २८०, खाजगी संस्थांच्या १२,१४८, आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांमधील २,४२१ आणि शासकीय विद्यानिकेतनांच्या ५६ पदांचा यामध्ये समावेश आहे. यातील १९,८८१ पदे मुलाखतीशिवाय तर १०,३२८ पदे मुलाखतीसह भरली जाणार आहेत.

​वर्गनिवार विचार केल्यास, इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी १४,३२०, सहावी ते आठवीसाठी १०,०१२, नववी व दहावीसाठी ५,५१३ आणि अकरावी व बारावीसाठी ३६४ पदांची भरती केली जाणार आहे. उमेदवारांना पदभरतीसाठी ठरवून दिलेल्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ६ ऑगस्ट २०२६ पासून प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​सर्व पात्र उमेदवारांनी पदनिहाय पसंतीक्रम नोंदवून तो ११ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे लॉक करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर मुलाखतीशिवायच्या पदांची गुणवत्तायादी प्रसिद्ध केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेशी संबंधित काही सूचना किंवा तक्रार असल्यास उमेदवारांनी ठरवून दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन शालेय शिक्षण विभागाने केले आहे.

   Follow us on   

​मुंबई:

शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघातामुळे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकार ८५ टक्के विमा हप्ता भरणार असून, एका कुटुंबाला १० पशुधनापर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

​राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, विविध आजार, सर्पदंश किंवा अपघातासारख्या दुर्दैवी घटनांमुळे होणाऱ्या पशुधनाच्या मृत्यूपासून संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना’ राबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला भक्कम आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणार असून, त्यांना होणारा संभाव्य आर्थिक फटका कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

​या योजनेअंतर्गत दुभत्या गाईंसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशींसाठी ८० हजार रुपये, तर शेळी किंवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या विम्याचा ८५ टक्के हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ६०:४० या प्रमाणात भरला जाणार असून, केवळ १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधन घटकांसाठी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

​योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची १२ अंकी ‘ईअर टॅग’द्वारे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. नैसर्गिक आपत्ती, तसेच आजारामुळे किंवा अपघातामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास, त्याची माहिती २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून विम्याचा दावा केला जाऊ शकतो.

​दावा सादर केल्यानंतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर विमा कंपनीला १५ दिवसांच्या आत संबंधित पशुपालकाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास कंपनीला लाभार्थ्याला वार्षिक १२ टक्के दराने व्याजासह भरपाई द्यावी लागेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.

​या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर मदत कक्ष आणि तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. तसेच, पशुधनाच्या आरोग्याची तपासणी, टॅगिंग, बाजारमूल्य निश्चिती आणि मृत्यूनंतरच्या शवविच्छेदन अहवालाची जबाबदारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून, यामुळे पशुपालकांना त्वरित मदत मिळणे सुलभ होणार आहे.

   Follow us on   

मुंबई: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे ‘छावा राइड’ या नवीन ॲग्रिगेटर प्लॅटफॉर्मद्वारे बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बस सेवा एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात दररोज सुमारे ६० लाख प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या आणि १४ हजारहून अधिक बसचा ताफा असलेल्या महामंडळाकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले ॲपचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सध्या निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे.

​’छावा राइड’ हे केवळ कॅब बुकिंगचे ॲप नसून, ते एक राज्यस्तरीय मल्टि-मोडलिटी प्लॅटफॉर्म म्हणून विकसित केले जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चालक नोंदणी, वाहन पडताळणी, भाडे निश्चिती आणि ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा दिली जाईल. तसेच, प्रवाशांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग देखील या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध राहणार आहे.

​या संपूर्ण यंत्रणेमध्ये चालक आणि वाहन ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण, निकष, जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग यांसारख्या गोष्टींवर विशेष भर दिला गेला आहे. महिला व प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सुविधा, तसेच उत्तम ग्राहक सेवा केंद्र आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. नियामक नियमांचे योग्य पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक केंद्रीकृत कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार असून, त्याद्वारे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करून संपूर्ण सेवांवर बारकाईने देखरेख ठेवली जाणार आहे.

​तांत्रिक सादरीकरणाच्या टप्प्यात कंपन्यांना ॲपची कार्यपद्धती, तंत्रज्ञान, स्केलेबिलिटी, जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रोटोटाइपचे प्रात्यक्षिक सादर करावे लागणार आहे. तांत्रिक मूल्यमापनामध्ये यशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक निविदा उघडल्या जातील. या प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठी इच्छुक कंपन्यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल, ज्यासाठी ५० लाखांची अनामत रक्कम आणि ५ लाख रुपये निविदा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

​ॲप-आधारित वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांची मक्दारे मोडीत काढून प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात पर्यायी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘छावा राइड’ ॲप विकसित केले जात आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या माध्यमातून प्रवाशांकडून केवळ किमान पाच रुपयांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारले जाणार असून, कोणतीही अतिरिक्त प्रवासी भाडेवसुली केली जाणार नाही, तर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला महसुलाच्या वाट्यातून  हिस्सा मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे

   Follow us on   

मुंबई: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा तसेच या योजनेत पात्र भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी ही योजना कुटुंबातील दोनच सदस्यांना लागू होती, पण आता ही योजना शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू होणार आहे.

​शेतकरी कुटुंबातील १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील २ जणांसाठी ही योजना राबविण्यात येत होती, ज्यामध्ये मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत दिली जाते. आता या योजनेस ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यात भूमिहीन शेतमजुरांसह महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळालेल्या महिला शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, यात अपघातामुळे झालेला अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघात यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

​या योजनेसाठी यापुढे अपिलीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राहतील आणि आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत राहणार आहे. आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण (डिबिटी ट्रान्सफर) पद्धतीने लाभार्थीच्या खात्यात जमा केली जाईल.

   Follow us on   

​सिंधुदुर्गनगरी :

जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये लहान मुलांना पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा गंभीर मुद्दा जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समितीच्या सभेत पुढे आला आहे. या निकृष्ट दर्जावर सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

​सभेत सदस्यांनी केलेल्या आरोपानुसार, अंगणवाडय़ात पुरविण्यात येणाऱ्या पांढऱ्या वाटाण्यात अळ्या आढळत असून, हा वाटाणा नीट शिजतही नाही. त्यामुळे लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या गंभीर समस्येवर चर्चा करताना, मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पोषण आहारात साखरेऐवजी गुळाचा समावेश करण्यात यावा आणि वाटाण्याऐवजी पौष्टिक पर्याय म्हणून मूग व मटकीची देण्यात यावी, असा महत्त्वाचा ठरावही सभेत संमत करण्यात आला.

​ही सभा जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सोमवारी पार पडली. महिला व बाल विकास समितीच्या सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठkiला प्रभारी सचिव तथा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वैशाली काकडे, तसेच समितीचे सदस्य मिलिंद नाईक, हर्पदा वाळके, अवनी तेली, सुप्रिया मेस्त्री, आरती पाटील, क्षमा हडकर, शोभा गावडे आणि विविध तालुक्यांचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

   Follow us on   

मुंबई: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागांतर्गत येणाऱ्या अतिशय मोक्याच्या आणि आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या कसारा-इगतपुरी (थाळ घाट) विभागात एक मोठी दुर्घटना टळली आहे. या भागात नियमित गस्त आणि सुरक्षा तपासणी करणाऱ्या ‘इगतपुरी हिल गँग’च्या सतर्कतेमुळे मोठा रेल्वे अपघात टळला असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

​धोकादायक खडकाचा शोध आणि तत्परता

थाळ घाट विभागातील टीजीआर २ ते टीजीआर १ दरम्यानच्या डोंगराळ भागात नियमित तपासणी सुरू असताना हिल गँगच्या कर्मचाऱ्यांना एक मोठा धोका निदर्शनास आला. मुख्य खडकापासून अंदाजे ३.९ मीटर लांब, १.८ मीटर रुंद आणि १.६ मीटर उंच आकाराचा एक प्रचंड खडकाचा ढीग सुटा होऊन वेगळा झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. हा महाकाय खडक रेल्वे ट्रॅकच्या थेट १५ मीटर उंचीवर कटिंगच्या कडेवर अत्यंत धोकादायक स्थितीत लटकलेला होता.

​नियोजित ट्रॅफिक ब्लॉक आणि सुरक्षित कारवाई

डोंगराच्या कडेवर असलेला हा भलामोठा खडक कधीही खाली कोसळून मोठी जीवित वा वित्तहानी घडवू शकला असता. याची गांभीर्याने दखल घेत इगतपुरी हिल गँगच्या टीमने कोणत्याही विलंब न करता तात्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली. त्यानंतर सुरक्षिततेची सर्व उपाययोजना करून एका नियोजित ट्रॅफिक ब्लॉकदरम्यान अत्यंत कौशल्याने व काळजीपूर्वक हा मोठा खडक ट्रॅकवर सुरक्षितपणे खाली सोडण्यात आला.

​पोकलेन ब्रेकरच्या साहाय्याने ट्रॅक मोकळा

खडक खाली पाडल्यानंतर तो रेल्वे मार्गावर अडथळा ठरत होता. हा महाकाय खडक तातडीने बाजूला सारण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष पावले उचलण्यात आली. ‘बाऊलडर स्पेशल ट्रेन’वरील आधुनिक पोकलेन ब्रेकरच्या साहाय्याने या भल्यामोठ्या खडकाचे तुकडे करण्यात आले आणि संपूर्ण ट्रॅक तातडीने साफ करून पूर्ववत मोकळा करण्यात आला.

हिल गँगच्या कार्याचे कौतुक

इगतपुरी हिल गँगच्या या अत्यंत साहसी, समयसूचक आणि कौतुकास्पद कार्यामुळे रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या तत्परतेची आणि उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत केंद्रीय रेल्वेच्या मुंबई विभागाच्या मंडल रेल्वे व्यवस्थापकांनी (DRM) संपूर्ण हिल गँग टीमची उघडपणे प्रशंसा केली असून त्यांच्या पाठीवर कौतुुकी थाप दिली आहे.