Category Archives: महाराष्ट्र

एसटी महामंडळाची ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ योजना; जाणून घ्या दर, कालावधी आणि नियम

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) प्रवाशांसाठी ४ दिवस आणि ७ दिवसांची ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ ही विशेष सवलत योजना लागू केली आहे.

या योजनेचे सुधारित दर १ ऑगस्टपासून लागू झाले असून प्रवाशांना महाराष्ट्रासह आंतरराज्य मार्गावरही एसटीच्या विविध बससेवांद्वारे प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

   Follow us on        

​महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची लालपरी ही ग्रामीण भागातील आणि संपूर्ण राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी मानली जाते. प्रवाशांना अतिशय किफायतशीर दरात प्रवास करता यावा यासाठी महामंडळाकडून वेळोवेळी विविध सवलती व योजना राबविल्या जातात. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनंतर आता एसटी महामंडळाने सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ ही लोकप्रिय योजना सुरू ठेवली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रवाशांना ठराविक दिवसांच्या कालावधीसाठी एकच पास काढून राज्यभरात तसेच एसटी जात असलेल्या परराज्यातील मार्गांवरही अमर्याद प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

​या योजनेअंतर्गत प्रवाशांच्या गरजेनुसार ४ दिवस आणि ७ दिवस अशा दोन कालावधीचे पास उपलब्ध करून दिले जातात. या पासांचे दर बसच्या प्रकारानुसार आणि प्रवाशांच्या वयानुसार वेगळे निश्चित करण्यात आले आहेत. साध्या, एक्सप्रेस, रात्रसेवा व शहर बसेससाठी ७ दिवसांच्या पासाकरिता प्रौढांना २,७७५ रुपये तर ५ ते १२ वर्षे वयाच्या मुलांसाठी १,३९० रुपये द्यावे लागतात, तर ४ दिवसांच्या पासासाठी हे दर अनुक्रमे १,५९० रुपये आणि ८०० रुपये आहेत. याशिवाय शिवशाही आसनी बसेससाठी ७ दिवसांचा पास ३,१८० रुपये (लहान मुलांसाठी १,५९५ रुपये) आणि ४ दिवसांचा पास १,८२५ रुपये (लहान मुलांसाठी ९१५ रुपये) असा निश्चित करण्यात आला आहे. ई-बस शिवाई १२ मीटर प्रवासासाठी ७ दिवसांचा पास अनुक्रमे ३,६२५ रुपये व १,८१५ रुपये आणि ४ दिवसांचा पास २,०७५ रुपये व १,०४५ रुपये या दराने उपलब्ध आहे.

​या योजनेचा लाभ घेताना प्रवाशांना महामंडळाने ठरवून दिलेल्या काही प्रमुख नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. हा पास १० दिवस अगोदरपर्यंत काढता येतो आणि तो नियमित बसेससोबतच यात्रा किंवा अतिरिक्त सोडण्यात येणाऱ्या बसेसमध्येही ग्राह्य धरला जातो. पासावर प्रवाशांना आगाऊ आरक्षण करण्याची सोय असते, परंतु बसमध्ये थेट सीट मिळण्याची कोणतीही हमी दिली जात नाही. याशिवाय प्रवासादरम्यान प्रौढ पासधारकास ३० किलोपर्यंत आणि १२ वर्षांखालील मुलास १५ किलोपर्यंतचे सामान मोफत नेता येते. पास हरवल्यास त्याचा कोणताही परतावा अथवा दुसरा पास दिला जात नाही, तसेच हा पास अहस्तांतरणीय असून त्याचा गैरवापर आढळल्यास तो जप्त केला जाऊ शकतो.

​पासाच्या कालावधीची गणना दररोज रात्री १२.०० ते पुढील रात्री १२.०० (००.०० ते २४.०० तास) या वेळेनुसार केली जाते. पासाच्या शेवटच्या दिवशी रात्री १२.०० नंतर प्रवास सुरू ठेवल्यास पुढील प्रवासासाठी वेगळे तिकीट काढणे आवश्यक असते. मात्र, एसटी बसला प्रवासात झालेला उशीर किंवा गाडी बिघडल्यामुळे प्रवास खंडित न होता २४.०० नंतर नियोजित ठिकाणी पोहोचल्यास प्रवाशाकडून अतिरिक्त तिकीट आकारले जात नाही. नैसर्गिक आपत्ती, आगीची घटना किंवा कुटुंबातील जवळच्या नातेवाईकाचा मृत्यू अशा आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवासाच्या तारखेपूर्वी पुराव्यासह अर्ज केल्यास २० रुपये सेवा शुल्क वजा करून उर्वरित रक्कम परत केली जाते किंवा नवीन तारखेचा पास विनाशुल्क दिला जातो.

​संप किंवा आंदोलनामुळे एसटी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्यास, प्रवाशाने प्रवास न केलेल्या दिवसांचा परतावा किंवा पासाची मुदत वाढवून देण्याची सोय महामंडळाने केली आहे. वाहतूक पूर्ववत सुरू झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रवाशांना ही मुदतवाढ किंवा परतावा मिळवता येतो. प्रवासादरम्यान स्वतःच्या वैयक्तिक वस्तू गहाळ झाल्यास किंवा नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी महामंडळ स्वीकारत नाही. एसटी महामंडळाच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रात किंवा लगतच्या राज्यांत पर्यटनासाठी किंवा कामासाठी दीर्घ प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळत आहे.

शक्तीपीठ महामार्गालाही मिळणार समांतर रेल्वेमार्गाची जोड

   Follow us on        

महाराष्ट्रात सध्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अभूतपूर्व गती मिळत असून रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला जात आहे. समृद्धी महामार्गाच्या यशानंतर आता राज्यात रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचे एक नवे पर्व सुरू होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यातील प्रवासी वाहतुकीसोबतच मालवाहतुकीला अधिक गती देण्यासाठी आणि हे जाळे अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन स्तरावर विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत.

​या योजनेचा एक भाग म्हणून समृद्धी महामार्गाला समांतर असा नवा रेल्वेमार्ग उभारण्याचा आराखडा आधीच तयार करून सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक ती जमीन आधीपासूनच राखीव ठेवण्यात आली असून, त्यामुळे भविष्यात हा मार्ग तयार करणे सोपे होणार आहे. याशिवाय JNPT ते ड्राय पोर्टपर्यंत समर्पित मार्ग तयार केला जाणार असून, नाशिक, जालना आणि वर्धा या प्रमुख मार्गांनाही याद्वारे थेट जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

​समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवरच भविष्यात नियोजित असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गालादेखील समांतर रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शक्तीपीठ महामार्ग आणि रेल्वे यांचे जाळे जर एकमेकांशी योग्य पद्धतीने जोडले गेले, तर या संपूर्ण भागाचा सर्वांगीण कायापालट होण्यास मोठी मदत होणार आहे. यामुळे दोन वेगवेगळ्या वाहतूक व्यवस्थेचा एकत्र फायदा प्रवाशांना आणि व्यापाऱ्यांना मिळू शकेल.

​या सर्व पार्श्वभूमीवर, कोकण भागातील दळणवळण अधिक मजबूत आणि जलद करण्यासाठी सावंतवाडी आणि मडुरा या रेल्वे स्थानकांना थेट शक्तीपीठ महामार्गाशी जोडण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आता पुढे येत आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोडणीसोबतच कोकण रेल्वेच्या या महत्त्वाच्या स्थानकांची जोड मिळाल्यास संपूर्ण परिसराच्या विकासाला प्रचंड वेग येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

​हे नवे जोडमार्ग तयार झाल्यास कोकणातील पर्यटन क्षेत्राला मोठी भरारी घेता येईल, तसेच स्थानिक उद्योगधंदे आणि मालवाहतुकीला मोठी चालना मिळेल. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचण्यासोबतच दळणवळणाची यंत्रणा अधिक गतिमान होईल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.

वाहतुक दंडाची थकबाकी वीजबिलाद्वारे वसूल करण्याचा विचार

थकबाकी असलेला वाहतूक दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांकडून वसुली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वीज बिलात दंडाची रक्कम समाविष्ट करण्यापासून ते थेट वाहने जप्त करण्यापर्यंतच्या कठोर उपायांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.

   Follow us on        

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर जारी करण्यात आलेले ई-चलन दीर्घकाळ थकीत ठेवणाऱ्या बेफिकीर वाहनचालकांवर आता प्रशासनाला कडक कारवाई करावी लागणार आहे. केवळ ई-चलन पाठवून पोलीस यंत्रणेचे काम संपत नाही, तर त्या दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले आहे. जे वाहनचालक ई-चलनाचा दंड वेळेत जमा करत नाहीत, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी वीज बिलासारख्या इतर सरकारी देयकांमध्ये दंडाची रक्कम जोडून घेणे अथवा थेट वाहने जप्त करणे यांसारख्या अत्यंत कठोर मार्गांचा अवलंब करण्याचा महत्त्वाचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.

​सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी प्रशासनाला याप्रकरणी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले. न्यायालयाने असे नमूद केले की, पोलीस प्रशासन दरवर्षी हजारो आणि लाखो ई-चलन जारी करत असले, तरी खरी अडचण त्यांच्या प्रत्यक्ष वसुलीमध्ये निर्माण होते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-चलनाद्वारे जवळपास १५,००० कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत प्रत्यक्षात केवळ २५,००० कोटी रुपयांच्या आसपासचीच रक्कम जमा होऊ शकली आहे, ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने कठोर निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे.

​दंड वसुलीच्या या प्रक्रियेत केवळ वीज बिलाचा पर्यायच नव्हे, तर इतरही अनेक कायदेशीर मार्ग वापरण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. जोपर्यंत वाहनचालक थकीत दंडाची संपूर्ण रक्कम भरत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या वाहनांचे पुनर्नोंदणी प्रमाणपत्र (Re-registration) रोखून धरणे किंवा फिटनेस प्रमाणपत्र नाकारणे यांसारखे पर्याय विचारात घेतले जाऊ शकतात. याशिवाय, अशा थकबाकीदार वाहनांची नावे परिवहनच्या अधिकृत पोर्टलवर काळ्या यादीत (Blacklist) टाकणे आणि चालकाच्या परवान्याचे नूतनीकरण थांबवणे हे उपाय देखील प्रभावी ठरू शकतात.

​या कडक उपायांच्या पुढे जाऊन न्यायालयाने वाहनचालकांचा परवाना थेट रद्द करणे आणि वाहनांना पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र न देणे यांसारख्या विकल्पांवर विचार करण्याचे सुचवले आहे. रस्त्यावर प्रत्यक्ष तपासणी मोहिमा राबवून ज्या वाहनांवर मोठा दंड प्रलंबित आहे, अशी वाहने त्वरित जप्त करण्याची कारवाई केली जावी, अशीही कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. वसुलीची सध्याची अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती पाहता केवळ कागदी दंडाऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणे काळाची गरज बनली आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अजब आणि अनपेक्षित सल्ल्यामुळे सध्या प्रशासकीय आणि सार्वजनिक वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. वीज बिल आणि वाहतूक दंड यांचा थेट संबंध जोडण्याच्या या सूचनेमुळे ई-चलन थकवणाऱ्या नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत. आगामी काळात राज्य सरकारे आणि संबंधित वाहतूक विभाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक सल्ल्याची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एक तिकीट, एक मूळ ओळखपत्र अनिवार्य; ऑक्टोबर महिन्यात मध्य रेल्वेची सखोल तिकीट तपासणी मोहीम

   Follow us on        

मध्य रेल्वे, दिनांक १ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत तिकीट तपासणीची एक विशेष मोहीम राबवणार आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या तिकिटांची सत्यता आणि वैधता तपासण्यावर विशेष भर दिला जाईल. स्थानकांवर आणि रेल्वे प्रवासादरम्यान तिकिटांची तपासणी करण्यासोबतच, सवलतीच्या दरातील तिकिटे, विशिष्ट आरक्षण कोटा आणि विविध पासद्वारे आरक्षित केलेल्या तिकिटांवर या मोहिमेत विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

या मोहिमेदरम्यान, तिकीट तपासणी कर्मचारी हे सुनिश्चित करतील की सवलत किंवा विशिष्ट आरक्षण कोट्यांतर्गत प्रवास करणारे प्रवासी त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले विहित मूळ ओळखपत्र सोबत बाळगत आहेत. एकाच तिकिटावर अनेक प्रवाशांचे आरक्षण असल्यास, त्या तिकिटावरील किमान एका प्रवाशाकडे विहित (नोंदवलेले) मूळ ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. आवश्यक मूळ पुरावा नसल्यास, लागू नियमांनुसार त्या तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करणारे मानले जाईल.

विशिष्ट सवलती किंवा आरक्षण कोट्यांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडे त्यांची पात्रता सिद्ध करणारी विहित मूळ कागदपत्रे आहेत की नाही, याचीही तपासणी केली जाईल. तसेच, ई-पास/पीटीओ वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विहित मूळ ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक असेल आणि प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी ई-पास/पीटीओ च्या बदल्यात प्रवासासाठी आवश्यक अधिकृत तिकीट/पास मिळवला आहे याची खात्री करावी लागेल.

तिकिटांची, विशेषतः अनारक्षित तिकिटांची सत्यता पडताळण्यावरही विशेष लक्ष दिले जाईल; यासाठी आवश्यक तिथे तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांकडून ‘टीटीइ ॲप’चा वापर करून प्रमाणीकरण व पडताळणी केली जाईल.आरक्षण सुविधांचा गैरवापर रोखणे, सवलती आणि पासचा फसवणुकीने होणारा वापर थांबवणे आणि रेल्वेच्या महसुलातील गळती रोखणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.

मध्य रेल्वे प्रवाशांना आवाहन केले की त्यांनी वैध तिकिटांसह, लागू असल्यास विहित मूळ ओळखपत्र आणि पात्रता कागदपत्रे सोबत घेऊन प्रवास करावा आणि प्रवासादरम्यान तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे

मोठी बातमी: राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर, जिल्हावार तालुक्यांची यादी ईथे वाचा 

   Follow us on        

राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (जीआर क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२) राज्यातील खरीप हंगाम-२०२६ साठी प्रथम कळ (Trigger-1) लागू झालेल्या तालुक्यांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध महसूल विभागांतील एकूण २६५ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

जिल्हावार आणि तालुकावार यादी (शासकीय निर्णयानुसार):

१. ठाणे महसूल विभाग (एकूण तालुके: १२)

* ठाणे: निरंक (०)

* पालघर: निरंक (०)

* रायगड (१): श्रीवर्धन

* रत्नागिरी (३): रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर

* सिंधुदुर्ग (८): सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेगुर्ला

२. नाशिक महसूल विभाग (एकूण तालुके: ३५)

* नाशिक (१०): मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा

* धुळे (४): धुळे, साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर

* जळगाव (१५): एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल

* नंदुरबार (६): अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणी

३. पुणे महसूल विभाग (एकूण तालुके: ३९)

* अहिल्यानगर (१४): नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, रहाता

* पुणे (८): भोर, वेल्हे, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर

* सोलापूर (११): उ. सोलापूर, द. सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मौहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा

* सांगली (४): मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमंकाळ

* सातारा (६): सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर

४. अमरावती व नागपूर महसूल विभाग (प्रतिसादातील पानावर उपलब्ध तालुके)

* वाशीम (६): वाशीम, रिसोड, मालेगाव, मंगरूळपीर, कारंजा, मानोरा

* यवतमाळ (१६): यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव

* वर्धा (७): वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी

* नागपूर (१४): नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर

* भंडारा (३): भंडारा, पवनी, लाखंदूर

* गोंदिया (१): तिरोडा

* चंद्रपूर (१२): चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा

* गडचिरोली (२): गडचिरोली, चामोर्शी

एकूण बाधित तालुके: २६५

(सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव संजय इंगळे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला आहे.)

 

एसटी प्रवासात सवलतीसाठी १ ऑक्टोबरपासून NCMC कार्ड बंधनकारक

 

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून एसटी बसमधून सवलतीचे तिकीट मिळवण्यासाठी अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना NCMC कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या कार्डची नोंदणी, टॉप-अप तसेच आधार OTP द्वारे नोंदणीची सुविधा राज्यातील विविध बसस्थानक व आगारांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे.  

   Follow us on        

​महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (MSRTC) अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांच्या प्रवास सवलतींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून या सर्व घटकांना सवलतीचे तिकीट मिळवण्यासाठी NCMC (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सवलतीच्या प्रवासाचे डिजिटल व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी एसटी महामंडळाने हा निर्णय घेतला असून, राज्यभरातील आगारे आणि बसस्थानकांवर कार्ड वितरण व नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

​१ ऑक्टोबरनंतर केवळ NCMC कार्डद्वारेच सवलतीचे तिकीट दिले जाणार असल्याने प्रवाशांनी त्यापूर्वीच नोंदणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ज्या प्रवाशांकडे आधीच चालू स्थितीतील (Active) NCMC कार्ड आहे किंवा ज्यांनी नवीन नोंदणी करून QR कोड असलेली पावती मिळवली आहे, त्यांनाच या सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. नोंदणीनंतर मिळालेल्या पावतीवरील QR कोड वाहकाच्या ईटीएम (ETM) मशीनवर स्कॅन करून तिकीट मिळवता येईल.

​ही नोंदणी पावती ३० दिवसांच्या कालावधीसाठीच ग्राह्य धरली जाणार आहे, त्यामुळे या कालावधीत प्रवाशांनी आपले NCMC कार्ड सक्रिय (Active) करून त्यात टॉप-अप करून घेणे आवश्यक आहे. नोंदणी व कार्ड वितरणाची जबाबदारी ‘ई-बिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड’ या संस्थेकडे सोपवण्यात आली असून, एसटी आगार, बसस्थानके तसेच आगाराबाहेरील अधिकृत केंद्रांवर ही सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​कार्डमध्ये रक्कम भरण्यासाठी प्रवाशांना BHIM ॲपद्वारे टॉप-अप करण्याची सोय देण्यात आली आहे. यासाठी कार्डच्या मागील बाजूस दिलेला QR कोड BHIM ॲपवरून स्कॅन करून सहजरीत्या टॉप-अप करता येईल. शिवाय, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे फिंगरप्रिंट किंवा बायोमेट्रिक जुळत नाहीत, त्यांच्यासाठी आधार कार्डशी लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर OTP पाठवून नोंदणी करण्याची पर्यायी कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे.

​एसटी महामंडळाने सवलतीचा प्रवास अधिक पारदर्शक, सोपा आणि आधुनिक करण्याच्या हेतूने ही प्रणाली लागू केली आहे. सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिक व महिला प्रवाशांनी १ ऑक्टोबरपूर्वीच आपली NCMC कार्ड नोंदणी पूर्ण करून सहकार्य करावे, असे आवाहन एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

७/१२ वर नाव नसले तरी राज्यातील महिलांना मिळणार अधिकृत शेतकरी प्रमाणपत्र

   Follow us on        

शेतामध्ये अहोरात्र घाम गाळून कष्ट करणाऱ्या, मात्र जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर स्वतःचे नाव नसल्याने शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील लाखो कष्टकरी महिलांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा सर्व महिलांना आता ‘अधिकृत शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता व दर्जा मिळणार आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सबलीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत कृषी विभागाने महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली आहे.

​या उपक्रमांतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या महिन्याभराच्या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रभरात व्यापक ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवले जात असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती राज्य सरकारचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यातील कानाकोपऱ्यातील शेतमजूर व कष्टकरी महिलांपर्यंत पोहोचून त्यांना शेतकरी म्हणून अधिकृत नोंदणीकृत करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

​शेती व्यवसायात प्रत्यक्ष उतरून काम करणाऱ्या महिलांच्या अथक योगदानाला या निर्णयामुळे योग्य सन्मान मिळणार असून, त्यांना आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी टप्पा मानला जात आहे. आता केवळ जमिनीची मालकी असण्याची अट पूर्णपणे संपुष्टात आली असून प्रत्यक्ष बांधावर राबणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा शेतकरी म्हणून विचार केला जाणार आहे.

​या नव्या धोरणामुळे केवळ जमिनीची मालकी नसल्यामुळे मागे पडणाऱ्या भूमीहीन, बटाईने शेती करणाऱ्या आणि शेतमजूर महिलांना मोठे छत्र लाभणार आहे. या सर्व कष्टकरी महिलांना आता बँकांकडून मिळणारे कृषी कर्ज, पीक विमा आणि शासनाच्या इतर विविध कृषी योजनांचा थेट लाभ सहजतेने मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

​कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासंदर्भात विश्वास व्यक्त करताना सांगितले की, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण अधिक वेगाने होईल. शासकीय मदतीचा थेट आणि पारदर्शक लाभ प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांना कृषी क्षेत्रातील मुख्य प्रवाहात आणणे हाच या विशेष अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

नांदेड-हडपसर गणपती स्पेशल ट्रेन सावंतवाडी रोडपर्यंत विस्तारित करावी

   Follow us on        

 

गणेशोत्सवातील प्रवाशांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता गाडी क्रमांक ०७६०७/०७६०८ नांदेड-हडपसर गणपती स्पेशल ट्रेन २० सप्टेंबर २०२६ रोजी सावंतवाडी रोडपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

मराठवाडा आणि कोकण दरम्यान थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी बळकट करण्यासाठी ही ट्रेन मनमाड-दौंड मार्गे चालवण्याची विनंती त्यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे.

   Follow us on        

गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढते. हीच परिस्थिती लक्षात घेऊन नांदेड-हडपसर गणपती स्पेशल ट्रेन (गाडी क्र. ०७६०७/०७६०८) २० सप्टेंबर २०२६ रोजी सावंतवाडी रोडपर्यंत extended करण्यात यावी. जालना-छत्रपती संभाजीनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. कल्याण निलाबाई वैजिनाथराव काळे यांनी यासंदर्भात दक्षिण मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून ही आग्रही विनंती केली आहे.

सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या नांदेड-सावंतवाडी रोड स्पेशल रेल्वेला प्रवाशांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे, ज्यावरून मराठवाडा आणि कोकण या दोन महत्त्वाच्या भागांना थेट जोडणाऱ्या रेल्वे सेवेची किती तीव्र गरज आहे हे स्पष्ट होते. सणासुदीच्या दिवसांत होणारी गर्दी आणि वाढती मागणी पाहता, प्रवाशांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त रेल्वे फेऱ्या आणि क्षमता उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.

नांदेड, परभणी, लातूर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, मनमाड आणि शिर्डी यांसारख्या भागांतून कोकणाच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या प्रचंड आहे. मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वेच्या समन्वयाने ही विशेष ट्रेन मनमाड-दौंड मार्गे सावंतवाडीपर्यंत चालवली गेल्यास या सर्व परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणे शक्य होईल.

ही गाडी सावंतवाडीपर्यंत विस्तारित केल्यास पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली आणि कुडाळ या महत्त्वाच्या स्थानकांवर जाणाऱ्या प्रवाशांना थेट प्रवासाची उत्तम सुविधा उपलब्ध होईल. यामुळे कोकणातील प्रवाशांना मराठवाड्यातील विविध प्रमुख शहरांशी संपर्क साधणे देखील अत्यंत सोपे आणि सोयीचे होणार आहे.

गणेशोत्सवाच्या काळात सध्याच्या गाड्यांवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी ही मागणी तातडीने मंजूर करावी, असे खा. डॉ. कल्याण काळे यांनी नमूद केले आहे. या प्रस्तावावर प्राधान्याने विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, यासाठी हे पत्र नांदेड विभाग, मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले आहे.

 

मराठवाड्यातून कोकणात जाण्यासाठी गणपती विशेष गाड्यांची घोषणा

   Follow us on        

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेने गणेशोत्सवातील भाविकांची आणि प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन नांदेड ते सावंतवाडी रोड दरम्यान विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठवाडा रेल्वे प्रवासी महासंघाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही विशेष गाडी सुरू करण्यात येत असून, ही ट्रेन नांदेड – पुणे – कल्याण – रत्नागिरी मार्गे सावंतवाडीला जोडेल.

गाडीचे तपशील व वेळापत्रक

गाडी क्र. ०७६५९ (नांदेड ते सावंतवाडी रोड विशेष):

फेऱ्यांच्या तारखा: १२ आणि १५ सप्टेंबर २०२६ (शनिवार व मंगळवार).

वेळ: नांदेडवरून रात्री २०:०० (८:००) वाजता सुटेल आणि प्रवासाच्या तिसऱ्या दिवशी पहाटे ०३:३० वाजता सावंतवाडी रोड येथे पोहोचेल.

गाडी क्र. ०७६६० (सावंतवाडी रोड ते नांदेड विशेष):

फेऱ्यांच्या तारखा: १४ आणि १७ सप्टेंबर २०२६ (सोमवार व गुरुवार).

वेळ: सावंतवाडी रोडवरून सकाळी ०७:३० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११:३० वाजता नांदेड येथे पोहोचेल.

प्रमुख थांबे

नांदेड, पूर्णा, परभणी, परळी वैजनाथ, लातूर रोड, लातूर, येडशी, बार्शी टाऊन, कुर्डुवाडी, दौंड, पुणे, लोणावळा, कल्याण, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड.

 

डब्यांची रचना (एकूण २४ ICF डबे):

२-टियर एसी (2AC): ३ डबे

३-टियर एसी (3AC): ५ डबे

शयनयान (Sleeper Class): १० डबे

सामान्य श्रेणी (General): ४ डबे

एसएलआर / लगेज व्हॅन (SLR): २ डबे

(टीप: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या विशेष गाडीसाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष (TOD – Train on Demand / 1.3) भाडे दर लागू राहतील.)

ग्रामीण भागातील एलपीजी रिफिल बुकिंगचा कालावधी कमी होणार

 

ग्रामीण भागातील घरगुती एलपीजी रिफिल बुकिंगचा कालावधी ४५ दिवसांवरून कमी करून शहरांप्रमाणेच २५ दिवस करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

   Follow us on        

गणेशोत्सवाच्या सण-उत्सवाच्या काळात ग्रामीण भागातील घरगुती गॅस ग्राहकांना भेडसावणारी अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता ग्रामीण भागातील एलपीजी ग्राहकांसाठी दोन रिफिल बुकिंगमधील ४५ दिवसांच्या बंधनकारक कालावधीची अट हटवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही क्षेत्रांतील ग्राहकांसाठी रिफिल बुकिंगचा कालावधी समान म्हणजे २५ दिवस करण्यात आला आहे.

​केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला आहे. यापूर्वीच्या नियमांनुसार शहरी भागातील ग्राहकांना २५ दिवसांत गॅस पुनर्भरण (रिफिल) करण्याची सुविधा होती, तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांना पुढचे बुकिंग करण्यासाठी ४५ दिवस वाट पाहावी लागत होती. एलपीजीच्या पुरवठ्याची सध्याची स्थिती सुधारली असून तुटवडा आणि प्रलंबित मागण्या कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा सकारात्मक बदल करण्यात आला आहे

भाजप कार्यकर्ते आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांना यश. 

गणेशोत्सवात पाहुण्यांची ये-जा, वाढता स्वयंपाक आणि घरगुती वापरामुळे ग्रामीण भागात गॅसची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. अशा वेळी ४५ दिवसांची मर्यादा अडथळा ठरत असल्याने दोडामार्ग भाजपचे तालुकाध्यक्ष व जिल्हा परिषद सदस्य दीपक गवस, दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, आनंद तळवणकर, देवा शेटकर, पराशर सावंत, अंकुश उर्फ भैया नाईक, सिद्धेश सांगम यांसह शिष्टमंडळाने राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे हा विषय मांडला होता.

​पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या समस्येचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालयाकडे या विषयाचा तातडीने व प्रभावी पाठपुरावा केला. त्यांच्या या निवेदनाची आणि पाठपुराव्याची दखल घेत केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील ग्राहकांची अडचण दूर करत २५ दिवसांची नवीन मर्यादा लागू केली. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तिन्ही प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

​या नव्या नियमामुळे दोडामार्ग तालुका तसेच संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण एलपीजी ग्राहकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. सणासुदीच्या दिवसांत गॅस संपल्यास ४५ दिवस वाट पाहण्याचा मनस्ताप आता टळणार असून सर्वत्र या निर्णयाचे आणि या संदर्भात केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्याचे मनापासून स्वागत केले जात आहे..

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search