Follow us on        

सावंतवाडी: महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफ टॉप स्मार्ट सोलर योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आता सर्वसामान्य नागरिकांना अवघ्या २,५०० ते १०,००० रुपयांच्या किरकोळ गुंतवणुकीत आपल्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणा (सोलर पॅनेल) बसवता येणार आहे. प्रति किलोवॅट ५० हजार रुपये खर्च असलेल्या या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरघोस अनुदान मिळत असल्याने, ग्राहकांना स्वतःचा अतिशय अल्प वाटा देऊन वीज बिलातून कायमची मुक्ती मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.

​या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांकडे महावितरणचे सक्रिय कनेक्शन असणे आवश्यक असून, त्यांचा मंजूर वीज भार किमान १ किलोवॅट असावा. तसेच, मागील एका वर्षाचा सरासरी मासिक वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी असणाऱ्या आणि कोणतीही थकबाकी नसलेल्या घरगुती ग्राहकांना या योजनेमध्ये पात्र ठरवले जाणार आहे. पात्र ग्राहकांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

​शासनाने ठरवून दिलेल्या अनुदानाच्या रचनेनुसार, दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) ग्राहकांना या यंत्रणेसाठी केवळ २,५०० रुपये गुंतवावे लागतील. अनुसूचित जाती (SC) व जमाती (ST) प्रवर्गातील ग्राहकांसाठी ५,००० रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील (General) ग्राहकांना अवघ्या १०,००० रुपयांमध्ये ही यंत्रणा बसवता येईल. उर्वरित सर्व खर्च केंद्र सरकार (३० हजार रुपये) आणि राज्य सरकार आपल्या वाट्यातून अनुदानाच्या स्वरूपात करणार आहे.

​या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, सोलर सिस्टीम बसवणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्याला पुढील ५ वर्षांसाठी या प्रणालीच्या देखभालीची आणि कार्यक्षमतेची लेखी जबाबदारी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्राद्वारे घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना देखभालीची कोणतीही चिंता सतावणार नाही. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी अद्ययावत वीज बिल, जागेचा मालकी हक्क पुरावा (७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता कर पावती), आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि छताचे व मीटरचे छायाचित्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. पात्र ग्राहकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

   Follow us on        

​नांदेड:नांदेड जिल्हा पोलिसांनी अवैध शस्त्रविक्री आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरोधात आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. ‘ऑपरेशन क्रॅकडाऊन’ (Operation Crackdown) अंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (LCB) पथकाने एक मोठी धडक कारवाई करत तब्बल ७०३ अवैध शस्त्रांचा साठा जप्त केला आहे. या संपूर्ण कारवाईत एकूण १४ लाख ४ हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला आहे.

​गोपनीय माहितीच्या आधारे पडला छापा

​पोलिसांना मिळालेल्या अत्यंत गोपनीय माहितीनुसार, वजिराबाद परिसरातील एका दुकानामध्ये विनापरवाना व मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर शस्त्रसाठा लपवून ठेवण्यात आला होता. या माहितीच्या आधारे पोलीस अधीक्षक अविनाशकुमार यांच्यासह सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तातडीने त्या ठिकाणी छापा टाकला.

​तलवारी, खंजीर आणि फायटर पंच जप्त

​या छाप्यात पोलिसांना मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांचा साठा आढळून आला. पोलिसांनी घटनास्थळावरून खालील मुद्देमाल जप्त केला आहे:

​एकूण शस्त्रे: ७०३ अवैध शस्त्रे

​तलवारी: ४७० तलवारी (ज्याची किंमत सुमारे १२ लाख ३१ हजार रुपये आहे)

​खंजीर: २०९ खंजीर

​फायटर पंच: २४ फायटर पंच

​एकूण मुद्देमाल: १४ लाख ४ हजार ३०० रुपये

​आरोपी फरार, शोध सुरू

​या प्रकरणी संबंधित आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सध्या आरोपी फरार आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत.

​”शहरात बेकायदेशीर शस्त्रांचा पुरवठा आणि विक्री करणाऱ्यांच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी ‘ऑपरेशन क्रॅकडाऊन’ अंतर्गत ही समूळ कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे अवैध शस्त्र विक्रेत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे,” अशी माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अतुल भोसले यांनी दिली.

   Follow us on        

पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विविध क्षेत्रातील राज्यस्तरीय पुरस्कार आणि सन्मान मिळवणाऱ्या व्यक्तींसाठी एक विशेष कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असून, याअंतर्गत एसटी बसमधून १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत दिली जात आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत पुणे विभागातील एकूण २०१ लाभार्थ्यांनी या सुविधेचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा आणि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या आणि महाराष्ट्र सरकारकडून सन्मानित झालेल्या व्यक्तींचा गौरव करणे हा आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) पुणे विभागात पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो, जेथील पात्र व्यक्तींना राज्यभरात कुठेही प्रवास करण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

​या विशेष योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पुरस्कार विजेत्या व्यक्तीला वर्षभर एसटीच्या साध्या बसपासून ते शिवनेरी आणि शिवशाही यांसारख्या निवडक आणि उच्च श्रेणीतील बसेसमधून मोफत प्रवास करता येतो. एवढेच नव्हे तर, या योजनेअंतर्गत पुरस्कार विजेत्यासोबत प्रवास करणाऱ्या एका सहकाऱ्याला (Companion) देखील पूर्णपणे मोफत प्रवासाचा लाभ घेता येतो. या सुविधेचा वार्षिक पास मिळवण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या एसटी आगार (डेपो) कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रियेसाठी संबंधित व्यक्तीला पुरस्कार प्रमाणपत्र, अधिकृत घोषणेची शासकीय मंजुरी किंवा गॅझेट प्रत, ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा लागतो. तसेच, या ट्रॅव्हल पासचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

​पुणे विभागातून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींचा समावेश आहे. यात सर्वाधिक ६७ लाभार्थी पत्रकार (पत्रकारिता क्षेत्र) असून, त्याखालोखाल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार प्राप्त ३५ व्यक्ती आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार विजेत्या २४ जणांचा समावेश आहे. याशिवाय बाळासाहेब ठाकरे शहीद सन्मान योजनेतील २२, दिव्यांग कुशल कामगार पुरस्काराचे २१, आदिवासी सेवक पुरस्काराचे १२, महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती पुरस्काराचे ७, स्वातंत्र्यसैनिक श्रेणीतील ४ आणि अर्जुन, द्रोणाचार्य, शिवछत्रपती किंवा दादोजी कोंडदेव पुरस्कार विजेत्या एका खेळाडू/प्रशिक्षकाचा यात समावेश आहे. सार्वजनिक सेवा, क्रीडा, पत्रकारिता आणि सामाजिक कार्यातून समाजाच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या या व्यक्तींना आर्थिक पाठबळ आणि आदर देण्याच्या उद्देशाने ही सवलत योजना सातत्याने राबवली जात आहे.

   Follow us on        

पुणे:छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुरंदर या महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू झाली आहे. या प्रकल्पामुळे पुरंदर तालुका आणि पुणे जिल्ह्यात रोजगाराच्या व उद्योगाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सात गावांमधील (वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी) एकूण १२१६.७५ हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनास मान्यता दिली आहे.

​जमीन व फळझाडांचा मोबदला:

उच्चाधिकार समितीने जमिनीच्या मोबदल्याचे दर निश्चित केले असून, प्रती हेक्टरी एकूण देय रक्कम १,६१,०१,९२५ रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. जमिनीव्यतिरिक्त, त्यावर असलेल्या घर, विहीर, फळझाडे आणि इतर मालमत्तांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात आले असून, या निगडीत घटकांसाठी बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम (१००% दिलासा रकमेसह) संबंधित खातेदारांना दिली जाणार आहे. कृषी विभागाने केलेल्या मूल्यमापनानुसार आंब्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपये, तर नारळासाठी ४ ते ६ हजार रुपये प्रति झाड याप्रमाणे दर निश्चित केले आहेत. याशिवाय विहिरींसाठी ३ ते १७ लाख रुपये आणि बोअरवेलसाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत मोबदला मिळू शकणार आहे.

​पुनर्वसन आणि संमती निवाडा:

MIDC च्या २०१९ च्या धोरणानुसार, जे शेतकरी संमती करारनामा करतील, त्यांना जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त १०% विकसित भूखंड परतावा घेण्याचा पर्याय असेल. संमती देणाऱ्या भूमिहीन खातेदारांना ७५० दिवसांची मजुरी, तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५०० दिवसांची मजुरी दिली जाईल. तसेच घर स्थलांतरासाठी ४०,००० रुपये आणि गोठ्यासाठी २०,००० रुपये देण्यात येतील. हा सर्व मोबदला आयकर मुक्त असेल आणि आर.टी.जी.एस. (RTGS) द्वारे थेट बँक खात्यात जमा केला जाईल.

​कागदपत्रे आणि मुदत:

संबंधित खातेदारांनी आपली संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे आवश्यक कागदपत्रांसह (उदा. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक तपशील) ६ मे २०२६ ते १० जून २०२६ या कालावधीत पुरंदर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किंवा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीत संमती न दिल्यास सक्तीने भूसंपादन केले जाईल, ज्यामुळे भूखंड परतावा व इतर अतिरिक्त लाभांना मुकावे लागू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, ३ मे २०२६ पर्यंत एकूण २४४ खातेदारांनी १७४.६४ हेक्टर (सुमारे ४३६ एकर) क्षेत्रासाठी आपली संमती दर्शवली आहे.

   Follow us on        

मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातून विविध राज्यांत जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या आकडेवारीवरून एक रंजक आणि तितकाच विरोधाभासी निष्कर्ष समोर आला आहे. रेल्वे अभ्यासक एन.एस. आदित्य यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मुंबईच्या मुख्य स्थानकांवरून (पनवेल वगळून) इतर राज्यांशी थेट जोडणाऱ्या एकूण २१३ जोडी गाड्या धावतात. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या राज्यात मुंबई वसलेली आहे त्या महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशासाठी सर्वाधिक रेल्वे गाड्या उपलब्ध आहेत. उत्तर प्रदेशासाठी ३२ जोडी गाड्या धावत असून, त्याखालोखाल महाराष्ट्रातील इतर शहरांसाठी ३१ जोडी गाड्यांची सोय आहे. ही तफावत मुंबईच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमधील एक मोठा विरोधाभास अधोरेखित करते.

उत्तर प्रदेशपाठोपाठ गुजरातसाठी २८, राजस्थानसाठी १९ आणि बिहारसाठी १५ जोडी गाड्यांची सेवा उपलब्ध आहे. याउलट, दक्षिण भारताशी मुंबईची थेट जोडणी उत्तर भारताच्या तुलनेत बरीच कमी असल्याचे दिसते. तामिळनाडूसाठी १०, कर्नाटकासाठी ७ तर केरळसाठी अवघ्या ५ जोडी गाड्या धावत आहेत. दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसाठी प्रत्येकी ९, गोव्यासाठी ८ आणि उत्तराखंडसाठी ५ जोडी गाड्यांची कनेक्टिव्हिटी आहे. इतर राज्यांचा विचार करता तेलंगणा, पंजाब, ओडिशा आणि झारखंडसाठी प्रत्येकी ४, आंध्र प्रदेश आणि आसामसाठी ३, तर हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरसाठी प्रत्येकी २ जोडी गाड्या उपलब्ध आहेत. त्रिपुरा आणि चंदीगढ या भागांसाठी केवळ १ जोडी थेट गाडी धावते.

​मुंबईच्या रेल्वे जाळ्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या या विशेष मालिकेतील हा तिसरा भाग असून, यातून रेल्वे प्रशासनाचे प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. मुंबईतून होणाऱ्या स्थलांतराचा ओघ आणि प्रवाशांची मागणी पाहता उत्तर भारतीय राज्यांसाठी सर्वाधिक गाड्या सोडल्या जातात, मात्र महाराष्ट्रांतर्गत कनेक्टिव्हिटी उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत मागे पडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..

मुंबईच्या मुख्य स्थानकांवरून (पनवेल वगळून) विविध राज्यांशी थेट रेल्वे जोड्या (Train Pairs):

उत्तर प्रदेश → ३२

महाराष्ट्र → ३१

गुजरात → २८

राजस्थान → १९

बिहार → १५

तामिळनाडू → १०

दिल्ली → ९

पश्चिम बंगाल → ९

गोवा → ८

कर्नाटक → ७

मध्य प्रदेश → ५

केरळ → ५

उत्तराखंड → ५

तेलंगणा → ४

पंजाब → ४

ओडिशा → ४

झारखंड → ४

आंध्र प्रदेश → ३

आसाम → ३

हरियाणा → २

जम्मू आणि काश्मीर → २

पुदुच्चेरी → २

त्रिपुरा → १

चंदीगढ → १

एकूण: २१३ जोड्या

 

 

 

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारने जमिनीच्या नोंदींबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या गावांचा समावेश नव्याने नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांच्या हद्दीत झाला आहे, त्या भागांतील जमिनींसाठी आता ‘सातबारा उतारा’ (7/12 Extract) बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी, संबंधित जमिनींच्या मालकी हक्कासाठी आता ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (Property Card) म्हणजेच ‘मालमत्ता पत्रक’ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून, लवकरच याचे अधिकृत आदेश जारी केले जाणार आहेत.

​ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या गावांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलते. शेती जमिनीचा वापर हळूहळू निवासी, व्यावसायिक किंवा नागरी कारणांसाठी होऊ लागतो. अशा परिस्थितीत, शहरी मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी सातबारा उताऱ्यापेक्षा प्रॉपर्टी कार्ड हे अधिक कायदेशीर आणि सोयीचे मानले जाते. या निर्णयामुळे जमीन नोंदींमधील गुंतागुंत कमी होऊन कामकाजात सुसूत्रता आणि स्पष्टता येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. भविष्यातील जमिनींचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

​या नवीन प्रणालीचा शेतकऱ्यांना आणि शहरी नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड लागू झाल्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होईल. तसेच, बँकांकडून कर्ज घेताना कागदपत्रांच्या बाबतीत येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. जमिनीच्या नोंदी अधिक अचूक आणि सुसंगत पद्धतीने ठेवल्या जाणार असल्याने, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. महापालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासाला या निर्णयामुळे अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.