Follow us on   

मुंबई: महाराष्ट्रातील सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी १ मे पासून मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. या निर्णयानुसार, ज्या चालकांना मराठी लिहिता, वाचता किंवा बोलता येणार नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी कडक ताकीद देण्यात आली आहे. राज्य परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक कार्यालयांच्या माध्यमातून या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.

​या निर्णयाला ९६ वर्षीय पद्मश्री पुरस्कार विजेते आणि ज्येष्ठ साहित्यिक मधू मंगेश कर्णिक यांनी पत्राद्वारे आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ट्विटरवर कर्णिक सरांच्या स्वाक्षरीतील पत्राची प्रत शेअर करत, हा आपल्यासाठी मोठा आशीर्वाद असल्याचे म्हटले आहे. कर्णिक यांनी या वयातही मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी घेतलेल्या या भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

​स्थानिक भाषेचा आदर राखला जावा आणि प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषिक अडथळे येऊ नयेत, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक मराठी संघटनांनी या पावलाचे स्वागत केले असले, तरी काही अमराठी चालक संघटनांनी याला विरोध करत १ मे पासून संपाचा इशारा दिला आहे. मात्र, “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषेचा सन्मान करावाच लागेल,” अशी ठाम भूमिका सरनाईक यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय राज्यातील भाषिक अस्मिता अधिक बळकट करणारा ठरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

   Follow us on   

मुंबई:महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतजमीन वाटपाच्या नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे आता वारसाहक्काने किंवा आपापसातील सहमतीने होणाऱ्या शेतजमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. यासंदर्भात महसूल विभागाकडून सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना आवश्यक परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे.

​पूर्वी शेतजमिनीचे वाटप करताना जमिनीच्या एकूण किमतीच्या १ टक्के नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. ही रक्कम मोठी असल्याने अनेक शेतकरी अधिकृत दस्तनोंदणी करणे टाळत असत. यातूनच पुढे कुटुंबात जमिनीच्या मालकीवरून वादाचे प्रसंग निर्माण व्हायचे आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागायचा. मात्र, आता शुल्कमाफी झाल्यामुळे दस्तनोंदणी करणे सोपे होणार असून, यामुळे जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत होईल.

​महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार, शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून दस्त तयार केले जातात. सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार असून, जमिनीच्या अधिकृत नोंदणीच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या या पावलामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

   Follow us on   

नागपूर : दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपूर विभागात रेल्वे रुळांवर लोखंडी सामान, लाकूड किंवा दगड ठेवणे आणि धावत्या रेल्वे गाड्यांवर दगडफेक करण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. खेळण्याच्या उत्सुकतेपोटी किंवा कुतूहलामुळे हे प्रकार होत असल्याचे आरपीएफच्या तपासात समोर आले आहे. यामुळे मोठ्या रेल्वे अपघाताचा धोका निर्माण होत असून, प्रवाशांच्या जीवितास आणि रेल्वे मालमत्तेला मोठे नुकसान होऊ शकते.

रुळाजवळील शाळा, गावे आणि वस्त्यांतील मुलांमध्ये हे प्रकार अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत, ज्यांना याची गंभीरता कळत नाही.दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचे आरपीएफ सुरक्षा आयुक्त दीपचंद्र आर्य यांनी या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेतली आहे. तपासणीतून उघडकीस आले की, बहुतेक घटनांमागे स्थानिक मुलांचा सहभाग असतो आणि त्यांना रेल्वे रुळांवर खेळणे किंवा दगड फेकण्याचे परिणाम समजत नाहीत. यामुळे आरपीएफने विशेष जनजागृती मोहीम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या मोहिमेत आरपीएफचे अधिकारी आणि कर्मचारी सक्रिय सहभाग घेत आहेत.‘कम्युनिटी पोलिसिंग आऊटरीच’ या कार्यक्रमांतर्गत नागपूर विभागातील आरपीएफ निरीक्षक आणि प्रभारी अधिकारी रेल्वे रुळांलगतच्या शाळा, गावे आणि वस्त्यांमध्ये नियमित भेटी देत आहेत. विद्यार्थ्यांशी, शिक्षकांशी, पालकांशी आणि ग्रामप्रमुखांशी थेट संवाद साधून रेल्वे रुळांवर खेळणे, दगड ठेवणे किंवा फेकण्याच्या धोक्यांबाबत जागरूकता निर्माण केली जात आहे. यातून मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षित रेल्वे वातावरणाची महत्त्वता समजावून सांगितली जाते.

या जनजागृती मोहिमेमुळे रेल्वे सुरक्षा वाढवणे आणि अपघात टाळणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आरपीएफने यापूर्वीही अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये मुलांना सावध केले आहे, परंतु सध्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांना याबाबत प्रशिक्षण देऊन जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

   Follow us on   

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उन्हाळ्यातील ‘पीक डिमांड’ आणि ऊर्जा विभाग व वीज वितरण कंपन्यांच्या तयारी संदर्भात आढावा बैठक पार पडली.

उन्हाळा व आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वीजनिर्मिती व वीजपुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी ऊर्जा विभाग व संबंधित यंत्रणांनी सर्व आवश्यक उपाययोजना युद्धपातळीवर कराव्यात. यासाठीचे व्यवस्थापन तसेच देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी ‘एआय’चा वापर करून कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

रूफटॉप सौर ऊर्जेमुळे वीज वितरण यंत्रणेला फायदा होत असून, वीज निर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा व पाण्याची उपलब्धता आहे. वीजनिर्मिती व पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या असून, मान्सूनपूर्व देखभाल दुरुस्तीची कामेही सुरू आहेत. यासह आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

यावेळेस वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

   Follow us on   

मुंबई: राज्यातील विविध भागांमध्ये पुढील काही दिवसांत हवामानात बदल होण्याचे संकेत मिळत असून 20 ते 22 एप्रिलदरम्यान वादळी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट परिसर, खानदेश, मराठवाडा तसेच विदर्भातील काही भागांमध्ये दुपारनंतर आभाळ दाटून येत मेघगर्जनेसह पाऊस होऊ शकतो. या काळात विजांचा कडकडाट, सोसाट्याचा वारा आणि काही ठिकाणी गारपीट होण्याचीही शक्यता आहे.

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार 19 एप्रिल रोजी पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्र, उत्तर खानदेश आणि दक्षिण मराठवाड्यात दुपारनंतर वादळी पावसाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यानंतर 20 आणि 21 एप्रिल रोजी या पावसाचा प्रभाव अधिक भागांमध्ये जाणवण्याची शक्यता असून पुणे विभागासह मराठवाड्यातील दक्षिण भाग, छत्रपती संभाजीनगर विभाग आणि विदर्भातील अमरावती परिसरातही वादळी पावसाची शक्यता आहे. मात्र 22 एप्रिल रोजी या पावसाच्या क्षेत्रात आणि तीव्रतेत काहीशी घट होईल, असे संकेत आहेत.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठेवावीत, शेतीची कामे हवामानानुसार नियोजित करावीत आणि वादळी वारे व गारपीटीपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी.

   Follow us on   

मुंबई: नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाने वाहन संख्या आणि टोल वसुलीमध्ये नवा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या ७०१ किमी लांबीच्या महामार्गावरून तब्बल १.५५ कोटी वाहनांनी प्रवास केला. या माध्यमातून वर्षभरात १,२४०.०४ कोटी रुपयांचा टोल महसूल गोळा झाला असून, हा आकडा गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ४९९.४१ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. समृद्धी महामार्गाच्या इतिहासात टोल वसुलीने एकाच वर्षात १,००० कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

​या महामार्गाच्या प्रवासाकडे नजर टाकल्यास, २०२२-२३ मध्ये जेव्हा हा मार्ग अंशतः खुला झाला होता, तेव्हा पहिल्या चार महिन्यांत १३.५९ लाख वाहनांमधून १०६.४१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये वाहनांची संख्या ६८.९९ लाखांवर पोहोचली आणि ५२८.१० कोटींचा टोल जमा झाला. २०२४-२५ मध्ये वाहनांच्या संख्येने १ कोटीचा टप्पा पार केला होता, ज्यातून ७४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. १० जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण मार्गिकेचा वापर सातत्याने वाढत असून, आतापर्यंत एकूण ३.४४ कोटी वाहनांनी यावरून प्रवास केला आहे आणि त्यातून एकूण २,६६० कोटी रुपयांचा टोल जमा झाला आहे.