Follow us on   

नांदेड:

नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस हडपसरऐवजी पूर्ववत पुणे शहरातील मुख्य रेल्वे स्थानकापर्यंत चालवावी आणि आगामी काळात सुरू होणारी मुंबई-हैदराबाद ‘वंदे भारत स्लिपर’ रेल्वे पुणे-सोलापूरऐवजी मनमाड, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड या मराठवाडा मार्गावरून चालवावी, अशी आग्रही मागणी माजी मुख्यमंत्री व खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी केली आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेने आयोजित केलेल्या नांदेड विभागातील खासदारांच्या बैठकीत ते बोलत होते. हडपसर स्थानक प्रवाशांसाठी अत्यंत गैरसोयीचे असून, गाडी पहाटे तिथे पोहोचत असल्याने पुणे शहरात जाण्यासाठी प्रवाशांचे मोठे हाल होतात, याकडे त्यांनी रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

​या बैठकीत खासदार चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधा, प्रवाशांची सुरक्षा आणि शेतकरी-व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर जोरदार आवाज उठवला. मुंबई-हैदराबाद वंदे भारत स्लिपर मराठवाड्यातून नेल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या दोन्ही विभागांना प्रीमियम रेल्वे सेवा मिळेल, असा महत्त्वाचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. यासोबतच, लातूर-दौंड मार्गे नांदेड-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ही नवीन रेल्वे आणि नांदेड-छत्रपती संभाजीनगर पॅसेंजर ट्रेन पूर्ववत सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली. नांदेड-लातूर, नांदेड-बिदर आणि बोधन-मुखेड-लातूर या रेल्वे मार्गांच्या कामांना रेल्वेने पहिली प्राथमिकता द्यावी, असे सांगतानाच बिदर प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

​व्यापारी आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मुदखेड येथील फुल उत्पादकांसाठी माल चढवण्या-उतरवण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि थांबे देण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, खतांच्या वाहतुकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून नांदेड जिल्ह्यात ३-४ ठिकाणे निश्चित करण्याची सूचना केली. रेल्वेचे उड्डाणपूल आणि सदोष भुयारी मार्गांमुळे साचणाऱ्या पाण्याच्या समस्येकडे त्यांनी फोटोंसह लक्ष वेधले आणि तिथे फूट ओव्हर ब्रिज अनिवार्य करण्याची मागणी केली. याशिवाय, ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन डिव्हिजन’ धोरण राबवून महाराष्ट्राच्या हद्दीतील सर्व स्थानके नांदेड डिव्हिजनमध्येच ठेवावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या बैठकीला खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, रवींद्र चव्हाण, डॉ. अजित गोपछडे, बंडू जाधव यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

   Follow us on   

मुंबई:

मुंबई आणि पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात मान्सूनने रौद्र रूप धारण केले असून सर्वत्र पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस म्हणजेच ८ जुलैच्या रात्रीपर्यंत राज्यामध्ये मुसळधार पावसाचा ‘रेड अलर्ट’ कायम राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षामध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व खासगी कंपन्या आणि आस्थापनांना अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. खासगी कंपन्यांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची (Work From Home) सवलत द्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. जे कोणी या आदेशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच नागरिकांनी अत्यंत आवश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

​राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनांना आणि आपत्कालीन यंत्रणांना २४ तास अलर्ट मोडवर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या २४ तासांत राज्याच्या अनेक भागांत भूस्खलनाच्या (Landslide) दुर्दैवी घटना समोर आल्या आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरही (Mumbai Pune Expressway) मोठ्या प्रमाणावर दरड कोसळल्याने वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहेत. मुंबईसह किनारी भागातील जिल्ह्यांमध्ये ताशी ५० ते ७० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता असून समुद्रातील हायटाईडचा धोका लक्षात घेता NDRF आणि SDRF च्या तुकड्या संवेदनशील भागात तैनात करण्यात आल्या आहेत.

​दुसरीकडे, अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात मंगळवारी तब्बल ३०० मिलिमीटरहून अधिक म्हणजे ढगफुटीसदृश पाऊस होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातील पर्यटन स्थळांवर जाण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून, पर्यटकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या मुसळधार पावसामुळे राज्यात आतापर्यंत ९ जणांचा बळी गेला असून खडकवासला धरणातूनही कधीही पाण्याचा विसर्ग होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांना नदीपात्रात न उतरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

   Follow us on   

मुंबई:

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) प्रवाशांसाठी आणि सोशल मीडिया प्रेमींसाठी एक सुवर्णसंधी आणली आहे. पावसाळ्यातील एसटीच्या अविस्मरणीय क्षणांना कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी महामंडळाने ‘एसटी संगे पावसाळा’ या विशेष रिल्स (Reels) स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या कल्पक रिल्सद्वारे आकर्षक बक्षिसे जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. पावसाळ्यात धावणारी लालपरी आणि निसर्गाचे विलोभनीय रूप रिल्सच्या माध्यमातून जगासमोर आणणे हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश आहे.

​या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी महामंडळाने काही नियम व अटी जाहीर केल्या आहेत. स्पर्धकांसाठी तयार करण्यात येणारी रील ही १ मिनिटापेक्षा जास्त नसावी. तसेच, त्या रीलमध्ये केवळ पावसाळा आणि एसटी यांचेच दृश्यात्मक सादरीकरण असणे आवश्यक आहे. या रिल्समध्ये कोणताही मानवी संवाद किंवा मुलाखत (Interview) नसावी, तसेच त्यातून एसटीविषयी एक सकारात्मक संदेश मिळणे गरजेचे आहे. स्पर्धकांना त्यांची रील इंस्टाग्राम (Instagram) वर पोस्ट करून #एसटीसंगेपावसाळा हा हॅशटॅग वापरणे बंधनकारक आहे. या स्पर्धेत सर्वाधिक ‘Likes’ मिळवणारी रील विजेती ठरणार आहे.

​स्पर्धकांनी आपली तयार केलेली रील [email protected] या ईमेल आयडीवर पाठवायची आहे. महामंडळाच्या या उपक्रमामुळे सोशल मीडियावर आता पावसाळा आणि एसटीच्या सुंदर प्रवासाची धूम पाहायला मिळणार आहे. अधिक माहितीसाठी नागरिक महामंडळाच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्सला भेट देऊ शकतात.

   Follow us on   

मुंबई:महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यात सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर सरकारने मोठी स्पष्टीकरणे दिली आहेत. विद्युत अधिनियम २००३ आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मीटर विनियम २००६ नुसार सर्व वीज कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसविणे कायद्यानुसारच बंधनकारक आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, या नियमांनुसार राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २३ लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून, लोकप्रतिनिधींनी किंवा आमदारांनी याबाबत विनाकारण कोणतेही गैरसमज पसरवू नयेत.

​पुण्यातील खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि स्मार्ट मीटरसंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत भाग घेताना आमदार चेतन तुपे, नीलेश राणे आणि नाना पटोले यांनी स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल तीन ते चार पटीने वाढल्याचा आरोप केला. या वाढीव बिलांमुळे लोकांचे आर्थिक गणित बिघडले असून, ग्रामीण भागात या मीटरविरोधात तीव्र संघर्ष सुरू आहे, अशी चिंता विरोधकांनी व्यक्त केली. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी हे मीटर ऐच्छिक असतील असे म्हटले होते, त्याचे काय झाले? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना मेघना बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांनी ‘प्रीपेड’ मीटर ऐच्छिक असतील असे सांगितले होते, मात्र सध्या बसवले जात असलेले मीटर हे ‘पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर’ आहेत जे कायद्याने अनिवार्य आहेत.

​बिलांमध्ये वाढ झाल्याच्या तक्रारींवर बोलताना ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात बसवण्यात आलेल्या १ कोटी २३ लाख मीटरपैकी केवळ ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या आहेत आणि त्यांचे निवारण केले जात आहे. पुण्यात जून २०२६ पर्यंत ९ लाख ७४ हजार स्मार्ट मीटर बसवले गेले, ज्यामधून ११ हजार ७७० ग्राहकांनी जादा बिलाची तक्रार केली होती. मात्र, प्रशासकीय तपासणीनंतर यातील केवळ ४ तक्रारींमध्येच तथ्य आढळून आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल वाढते हा दावा चुकीचा असून, खालच्या अधिकाऱ्यांकडून सरकारला खोटी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

   Follow us on   

मुंबई: रेल्वे प्रवाशांची वाढती गर्दी आणि मागणी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने तब्बल ९६८ विशेष गाड्यांच्या (Special Trains) कालावधीत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या ९६८ विशेष गाड्यांमध्ये दैनंदिन, साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक आणि आठवड्यातून ५ दिवस धावणाऱ्या गाड्यांचा समावेश आहे.

गाड्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

• ७७० दैनंदिन विशेष गाड्या (Daily Special Trains)

• ११० विशेष गाड्या (आठवड्यातून ५ दिवस धावणाऱ्या)

• ४४ साप्ताहिक विशेष गाड्या (Weekly Special Trains)

• ४४ द्वि-साप्ताहिक विशेष गाड्या (Bi-weekly Special Trains)

  मुदतवाढ देण्यात आलेल्या सर्व गाड्यांची यादी

  १. साप्ताहिक विशेष गाड्या (४४ सेवा)

• गाडी क्र. 01435 सोलापूर – लोकमान्य टिळक टर्मिनस साप्ताहिक विशेष: पूर्वी १४.०७.२०२६ पर्यंत चालणार होती. आता २१.०७.२०२६ ते २९.०९.२०२६ या कालावधीत धावणार (११ सेवा).

• गाडी क्र. 01436 लोकमान्य टिळक टर्मिनस – सोलापूर साप्ताहिक विशेष: पूर्वी १५.०७.२०२६ पर्यंत चालणार होती. आता २२.०७.२०२६ ते ३०.०९.२०२६ या कालावधीत धावणार (११ सेवा).

• गाडी क्र. 01477 सोलापूर – अनाकापल्ले साप्ताहिक विशेष: पूर्वी १०.०७.२०२६ पर्यंत चालणार होती. आता १७.०७.२०२६ ते २५.०९.२०२६ या कालावधीत धावणार (११ सेवा).

• गाडी क्र. 01478 अनाकापल्ले – सोलापूर साप्ताहिक विशेष: पूर्वी ११.०७.२०२६ पर्यंत चालणार होती. आता १८.०७.२०२६ ते २६.०९.२०२६ या कालावधीत धावणार (११ सेवा).

  २. आठवड्यातून ५ दिवस धावणाऱ्या गाड्या (११० सेवा)

  (सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार)

• गाडी क्र. 01421 दौंड – कलबुरगी अनारक्षित विशेष: पूर्वी १५.०७.२०२६ पर्यंत धावणार होती, तिला आता १७.०७.२०२६ ते ३०.०९.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ (५५ सेवा).

• गाडी क्र. 01422 कलबुरगी – दौंड अनारक्षित विशेष: पूर्वी १५.०७.२०२६ पर्यंत धावणार होती, तिला आता १७.०७.२०२६ ते ३०.०९.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ (५५ सेवा).

  ३. आठवड्यातून दोनदा धावणाऱ्या गाड्या / द्वि-साप्ताहिक (४४ सेवा)

  (गुरुवारी आणि रविवारी)

• गाडी क्र. 01425 दौंड – कलबुरगी अनारक्षित विशेष: पूर्वी १२.०७.२०२६ पर्यंत धावणार होती. आता १६.०७.२०२६ ते २७.०९.२०२६ या कालावधीत धावणार (२२ सेवा).

• गाडी क्र. 01426 कलबुरगी – दौंड अनारक्षित विशेष: पूर्वी १२.०७.२०२६ पर्यंत धावणार होती. आता १६.०७.२०२६ ते २७.०९.२०२६ या कालावधीत धावणार (२२ सेवा).

  ४. दैनिक विशेष गाड्या (७७० सेवा)

  या सर्व दैनंदिन गाड्या पूर्वी १५.०७.२०२६ पर्यंत अधिसूचित होत्या, आता त्यांना १६.०७.२०२६ ते ३०.०९.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे (प्रत्येकी ७७ सेवा):

• गाडी क्र. 01024 कोल्हापूर – पुणे आरक्षित दैनिक विशेष

• गाडी क्र. 01023 पुणे – कोल्हापूर आरक्षित दैनिक विशेष

• गाडी क्र. 01487 हडपसर – हरंगुळ आरक्षित दैनिक विशेष

• गाडी क्र. 01488 हरंगुळ – हडपसर आरक्षित दैनिक विशेष

• गाडी क्र. 01461 सोलापूर – दौंड अनारक्षित दैनिक विशेष (डेम्यू)

• गाडी क्र. 01462 दौंड – सोलापूर अनारक्षित दैनिक विशेष (डेम्यू)

• गाडी क्र. 01465 सोलापूर – कलबुरगी अनारक्षित दैनिक विशेष (डेम्यू)

• गाडी क्र. 01466 कलबुरगी – सोलापूर अनारक्षित दैनिक विशेष (डेम्यू)

• गाडी क्र. 01211 बडनेरा – नाशिक अनारक्षित दैनिक विशेष (डेम्यू)

• गाडी क्र. 01212 नाशिक – बडनेरा अनारक्षित दैनिक विशेष (डेम्यू)

बुकिंग आणि आरक्षणाची माहिती:

या विशेष गाड्यांचे (गाडी क्र. ०१४३५, ०१४३६, ०१४७७, ०१४७८, ०१०२४, ११०२३, ०१४८७ आणि ०१४८८) आरक्षण ५ जुलै २०२६ पासून सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि IRCTC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.irctc.co.in) सुरू होणार आहे.

तसेच सामान्य दरांसह अनारक्षित डब्यांचे बुकिंग प्रवासी ‘युटीएएस’ (UTS) प्रणालीद्वारे करू शकतात. प्रवाशांनी अधिक माहितीसाठी व सविस्तर वेळापत्रकासाठी www.enquiry.indianrail.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा NTES / ‘रेल वन’ (Rail One) ॲप डाउनलोड करावे, असे आवाहन मध्य रेल्वे प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

मुंबई, १ जुलै २०२६:

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) महत्त्वाकांक्षी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे – एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेला अधिक व्यापक आणि व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी खाजगी पर्यटन संस्थांच्या सहभागाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील हजारो भाविकांना सुरक्षित, सुसूत्र, किफायतशीर आणि सर्वसमावेशक तीर्थयात्रेची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसेच, यामुळे एसटी महामंडळाला अतिरिक्त महसुलाचा नवा स्रोत निर्माण होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

​या नव्या धोरणानुसार, तीर्थाटन व धार्मिक सहलींचे नियोजन, निवास, भोजन, स्थानिक पर्यटन, मार्गदर्शक (गाइड), टोल, पार्किंग आणि प्रवेश शुल्क यांसारख्या सर्व पूरक सुविधा खाजगी पर्यटन संस्थांमार्फत पुरविल्या जातील. मात्र, बस सेवा, प्रवासी वाहतूक आणि प्रवासभाड्याचे संपूर्ण उत्पन्न हे पूर्णपणे एसटी महामंडळाकडेच राहणार आहे. यामुळे भाविकांना सर्व आवश्यक सुविधा ‘वन-स्टॉप’ पद्धतीने एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि एसटीच्या उत्पन्नालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

​या योजनेअंतर्गत बस आरक्षणासाठी प्रत्येक बसमध्ये बसच्या आसनक्षमतेनुसार प्रवासी असणे बंधनकारक राहील. विशेष म्हणजे, शासनाच्या विविध सामाजिक घटकांना लागू असलेल्या सर्व प्रवास सवलती या योजनेतही कायम राहतील, ज्यामुळे खाजगी पर्यटन संस्थांच्या इतर पॅकेजेसच्या तुलनेत या योजनेतील प्रवास खर्च अत्यंत कमी आणि सर्वसामान्यांना परवडणारा असेल. निवास, भोजन, पिण्याचे पाणी, चहा-नाष्टा, पर्यटनस्थळांचे प्रवेश शुल्क, मार्गदर्शक, पार्किंग आणि टोल या सर्व सुविधा वाजवी दरात आणि दर्जेदार स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित खाजगी संस्थांची असेल. तसेच, या सुविधांमधून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान १० टक्के हिस्सा एसटी महामंडळाला देणे या संस्थांना बंधनकारक राहील.

​योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निविदा (RFP) प्रक्रियेद्वारे राज्यातील सहा प्रदेशांसाठी प्रत्येकी एका पर्यटन संस्थेची, अशी एकूण सहा नामांकित संस्थांची निवड केली जाणार आहे. संबंधित संस्थांना पर्यटन क्षेत्रातील अनुभव, शासनमान्य नोंदणी तसेच आवश्यक पात्रता असणे अनिवार्य असेल. सुरुवातीला हा प्रकल्प दोन वर्षांच्या प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या आधारे पुढील विस्ताराचा निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय, तीर्थाटन योजनेच्या व्यापक प्रसिद्धीसाठी खाजगी पर्यटन संस्थांना एसटीचा अधिकृत लोगो वापरण्याची परवानगी देखील दिली जाणार आहे.

​”भाविकांच्या श्रद्धेला सेवाभावाची जोड आणि एसटीच्या आर्थिक बळकटीला नवा आधार” या दुहेरी उद्देशाने राबविण्यात येणारी ही योजना राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला नवी दिशा देण्याबरोबरच एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.

   Follow us on   

लोणावळा:

पुण्यातील ऐतिहासिक लोहगड किल्ल्यावर व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या झालेल्या धक्कादायक खून प्रकरणानंतर एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. ज्या दरीतून केतन यांना खाली ढकलून देण्यात आले, त्या अनधिकृत कथित घटनास्थळाला पर्यटकांकडून ‘सिया पॉईंट’ असे संबोधले जात असून, हा पॉईंट पाहण्यासाठी सध्या लोहगड किल्ल्यावर पर्यटकांची मोठी गर्दी उसळत आहे. गेल्या काही दिवसांत लोहगडावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नेहमी ऐतिहासिक वारसा आणि ट्रेकिंगसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या किल्ल्याला आता या भयानक गुन्ह्यामुळे एक अनपेक्षित आणि वेदनादायी वळण मिळाले आहे.

​किल्ल्यावर येणारे अनेक पर्यटक तेथील स्थानिक नागरिक, गाईड्स आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे ‘सिया पॉईंट’ नेमका कुठे आहे, याची चौकशी करत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी पूर्वनियोजित कट रचून १८ जून रोजी केतन अग्रवाल यांना लोहगडावरून दरीत ढकलून दिले होते. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, ऐतिहासिक वारसास्थळाचे गुन्हेगारी पर्यटनात (True Crime Tourism) रूपांतर होत असल्याबद्दल स्थानिक नागरिक आणि इतिहासप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. वाढत्या गर्दीमुळे आणि तपासाच्या कारणास्तव पोलिसांनी सध्या या घटनास्थळाची जागा बंद केली आहे.

​दुसरीकडे, या नृशंस हत्याकांडामुळे संपूर्ण परिसरात आणि समाजमाध्यमांवर नागरिकांमधून प्रचंड संतापाची लाट आहे. लोहगडावर येणारे अनेक पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक या प्रकरणातील नराधम आरोपींना कठोर कारवाई करून थेट फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी जोरदार मागणी करत आहेत. केतन अग्रवाल यांच्या कुटुंबीयांनीही हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना फाशीच्या फंद्यापर्यंत पोहोचवण्याची मागणी केली आहे. या गुन्ह्याचा कट उघड करण्यासाठी पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे गोळा केले असून, या प्रकरणातील आरोपींना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा व्हावी, अशी भावना जनतेतून व्यक्त होत आहे.

   Follow us on   

मुंबई: केंद्र व राज्य शासनाने सर्व वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) अनिवार्य केली असून, यापूर्वी पाच वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर आता पुन्हा कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असे राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत झालेल्या सर्व वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक करण्यात आले होते आणि याची मुदत ३० जून रोजी संपली आहे.

परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर नोंदणीकृत असलेल्या सुमारे १४ लाख ६७ हजार ७४२ वाहनांपैकी १० जून २०२६ पर्यंत केवळ ६ लाख २८ हजार ६२४ वाहनधारकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे, तर सुमारे ८ लाख ३९ हजार वाहनांनी अद्याप नोंदणीच केलेली नाही. वारंवार आवाहन करूनही निम्म्याहून अधिक वाहनचालकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने, शहरात अजूनही लाखो वाहने विना-एचएसआरपी धावत असून आजपासून (१ जुलै) अशा वाहनांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.