Follow us on        

पुणे:छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुरंदर या महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू झाली आहे. या प्रकल्पामुळे पुरंदर तालुका आणि पुणे जिल्ह्यात रोजगाराच्या व उद्योगाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सात गावांमधील (वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी) एकूण १२१६.७५ हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनास मान्यता दिली आहे.

​जमीन व फळझाडांचा मोबदला:

उच्चाधिकार समितीने जमिनीच्या मोबदल्याचे दर निश्चित केले असून, प्रती हेक्टरी एकूण देय रक्कम १,६१,०१,९२५ रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. जमिनीव्यतिरिक्त, त्यावर असलेल्या घर, विहीर, फळझाडे आणि इतर मालमत्तांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात आले असून, या निगडीत घटकांसाठी बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम (१००% दिलासा रकमेसह) संबंधित खातेदारांना दिली जाणार आहे. कृषी विभागाने केलेल्या मूल्यमापनानुसार आंब्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपये, तर नारळासाठी ४ ते ६ हजार रुपये प्रति झाड याप्रमाणे दर निश्चित केले आहेत. याशिवाय विहिरींसाठी ३ ते १७ लाख रुपये आणि बोअरवेलसाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत मोबदला मिळू शकणार आहे.

​पुनर्वसन आणि संमती निवाडा:

MIDC च्या २०१९ च्या धोरणानुसार, जे शेतकरी संमती करारनामा करतील, त्यांना जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त १०% विकसित भूखंड परतावा घेण्याचा पर्याय असेल. संमती देणाऱ्या भूमिहीन खातेदारांना ७५० दिवसांची मजुरी, तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५०० दिवसांची मजुरी दिली जाईल. तसेच घर स्थलांतरासाठी ४०,००० रुपये आणि गोठ्यासाठी २०,००० रुपये देण्यात येतील. हा सर्व मोबदला आयकर मुक्त असेल आणि आर.टी.जी.एस. (RTGS) द्वारे थेट बँक खात्यात जमा केला जाईल.

​कागदपत्रे आणि मुदत:

संबंधित खातेदारांनी आपली संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे आवश्यक कागदपत्रांसह (उदा. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक तपशील) ६ मे २०२६ ते १० जून २०२६ या कालावधीत पुरंदर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किंवा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीत संमती न दिल्यास सक्तीने भूसंपादन केले जाईल, ज्यामुळे भूखंड परतावा व इतर अतिरिक्त लाभांना मुकावे लागू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, ३ मे २०२६ पर्यंत एकूण २४४ खातेदारांनी १७४.६४ हेक्टर (सुमारे ४३६ एकर) क्षेत्रासाठी आपली संमती दर्शवली आहे.

   Follow us on        

मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातून विविध राज्यांत जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या आकडेवारीवरून एक रंजक आणि तितकाच विरोधाभासी निष्कर्ष समोर आला आहे. रेल्वे अभ्यासक एन.एस. आदित्य यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मुंबईच्या मुख्य स्थानकांवरून (पनवेल वगळून) इतर राज्यांशी थेट जोडणाऱ्या एकूण २१३ जोडी गाड्या धावतात. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या राज्यात मुंबई वसलेली आहे त्या महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशासाठी सर्वाधिक रेल्वे गाड्या उपलब्ध आहेत. उत्तर प्रदेशासाठी ३२ जोडी गाड्या धावत असून, त्याखालोखाल महाराष्ट्रातील इतर शहरांसाठी ३१ जोडी गाड्यांची सोय आहे. ही तफावत मुंबईच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमधील एक मोठा विरोधाभास अधोरेखित करते.

उत्तर प्रदेशपाठोपाठ गुजरातसाठी २८, राजस्थानसाठी १९ आणि बिहारसाठी १५ जोडी गाड्यांची सेवा उपलब्ध आहे. याउलट, दक्षिण भारताशी मुंबईची थेट जोडणी उत्तर भारताच्या तुलनेत बरीच कमी असल्याचे दिसते. तामिळनाडूसाठी १०, कर्नाटकासाठी ७ तर केरळसाठी अवघ्या ५ जोडी गाड्या धावत आहेत. दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसाठी प्रत्येकी ९, गोव्यासाठी ८ आणि उत्तराखंडसाठी ५ जोडी गाड्यांची कनेक्टिव्हिटी आहे. इतर राज्यांचा विचार करता तेलंगणा, पंजाब, ओडिशा आणि झारखंडसाठी प्रत्येकी ४, आंध्र प्रदेश आणि आसामसाठी ३, तर हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरसाठी प्रत्येकी २ जोडी गाड्या उपलब्ध आहेत. त्रिपुरा आणि चंदीगढ या भागांसाठी केवळ १ जोडी थेट गाडी धावते.

​मुंबईच्या रेल्वे जाळ्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या या विशेष मालिकेतील हा तिसरा भाग असून, यातून रेल्वे प्रशासनाचे प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. मुंबईतून होणाऱ्या स्थलांतराचा ओघ आणि प्रवाशांची मागणी पाहता उत्तर भारतीय राज्यांसाठी सर्वाधिक गाड्या सोडल्या जातात, मात्र महाराष्ट्रांतर्गत कनेक्टिव्हिटी उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत मागे पडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..

मुंबईच्या मुख्य स्थानकांवरून (पनवेल वगळून) विविध राज्यांशी थेट रेल्वे जोड्या (Train Pairs):

उत्तर प्रदेश → ३२

महाराष्ट्र → ३१

गुजरात → २८

राजस्थान → १९

बिहार → १५

तामिळनाडू → १०

दिल्ली → ९

पश्चिम बंगाल → ९

गोवा → ८

कर्नाटक → ७

मध्य प्रदेश → ५

केरळ → ५

उत्तराखंड → ५

तेलंगणा → ४

पंजाब → ४

ओडिशा → ४

झारखंड → ४

आंध्र प्रदेश → ३

आसाम → ३

हरियाणा → २

जम्मू आणि काश्मीर → २

पुदुच्चेरी → २

त्रिपुरा → १

चंदीगढ → १

एकूण: २१३ जोड्या

 

 

 

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारने जमिनीच्या नोंदींबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या गावांचा समावेश नव्याने नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांच्या हद्दीत झाला आहे, त्या भागांतील जमिनींसाठी आता ‘सातबारा उतारा’ (7/12 Extract) बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी, संबंधित जमिनींच्या मालकी हक्कासाठी आता ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (Property Card) म्हणजेच ‘मालमत्ता पत्रक’ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून, लवकरच याचे अधिकृत आदेश जारी केले जाणार आहेत.

​ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या गावांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलते. शेती जमिनीचा वापर हळूहळू निवासी, व्यावसायिक किंवा नागरी कारणांसाठी होऊ लागतो. अशा परिस्थितीत, शहरी मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी सातबारा उताऱ्यापेक्षा प्रॉपर्टी कार्ड हे अधिक कायदेशीर आणि सोयीचे मानले जाते. या निर्णयामुळे जमीन नोंदींमधील गुंतागुंत कमी होऊन कामकाजात सुसूत्रता आणि स्पष्टता येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. भविष्यातील जमिनींचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

​या नवीन प्रणालीचा शेतकऱ्यांना आणि शहरी नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड लागू झाल्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होईल. तसेच, बँकांकडून कर्ज घेताना कागदपत्रांच्या बाबतीत येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. जमिनीच्या नोंदी अधिक अचूक आणि सुसंगत पद्धतीने ठेवल्या जाणार असल्याने, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. महापालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासाला या निर्णयामुळे अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

   Follow us on        

नवी मुंबई: रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ने विविध विभागांमधील ज्युनिअर स्केल एक्झिक्युटिव्ह (गट-ब) पदांसाठी थेट भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीद्वारे सिव्हिल इंजिनीअरिंग, मेडिकल, आयटी, आणि जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन यांसारख्या विभागांत पात्र उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.

पदांचा तपशील आणि शैक्षणिक पात्रता:
भरती प्रक्रियेत खालील प्रमुख पदांचा समावेश आहे:

असिस्टंट इंजिनीअर (सिव्हिल)- १ जागा. पात्रता: किमान ६०% गुणांसह सिव्हिल इंजिनीअरिंगमधील पदवी आणि २०२३, २०२४ किंवा २०२५ चा वैध GATE स्कोअर आवश्यक.

असिस्टंट मेडिकल ऑफिसर: ३ जागा. पात्रता: MBBS पदवी आणि राज्य वैद्यकीय परिषदेची नोंदणी.

 

असिस्टंट ट्रॅफिक मॅनेजर (ऑपरेटिंग आणि कमर्शियल): ४ जागा. पात्रता: पदवी आणि किमान ६०% गुणांसह MBA/MMS. उमेदवाराकडे २०२३ नंतरचा किमान ८० पर्सेंटाईल असलेला CAT स्कोअर असणे आवश्यक आहे.

 

इतर पदे: यामध्ये असिस्टंट मॅनेजर (IT), असिस्टंट मेकॅनिकल इंजिनीअर, असिस्टंट इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर, असिस्टंट सिग्नल आणि टेलिकॉम इंजिनीअर, असिस्टंट फायनान्शिअल ॲडव्हायझर, असिस्टंट पर्सनल ऑफिसर आणि असिस्टंट डेप्युटी जनरल मॅनेजर या पदांचा समावेश आहे

इतर अटी

• उमेदवाराचे वय १८ ते ३० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
• SC उमेदवारांसाठी ५ वर्षे आणि OBC-NCL उमेदवारांसाठी ३ वर्षांची सवलत देण्यात आली आहे.
• कोकण रेल्वेच्या नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च वयोमर्यादेत ४५ वर्षांपर्यंत (प्रवर्गानुसार अधिक) सवलत आहे.

निवड प्रक्रिया

AMO आणि AFA पदांसाठी:: लेखी परीक्षा (७०% वेटेज), सादरीकरण (१०%) आणि वैयक्तिक मुलाखत (२०%).
इतर पदांसाठी: GATE किंवा CAT स्कोअरला ५०% वेटेज दिले जाईल, तर सादरीकरण आणि मुलाखतीला प्रत्येकी २५% वेटेज असेल.
उमेदवारांना सादरीकरण आणि मुलाखतीत किमान ६०% गुण मिळवणे अनिवार्य आहे.

महत्त्वाच्या तारखा आणि अर्ज प्रक्रिया

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: २४ मे २०२६, संध्याकाळी ५:३० वाजेपर्यंत.

अर्ज पद्धती: उमेदवारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज (Annexure-A) सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह पोस्टाने पाठवायचा आहे.

अर्ज जमा करण्याचा पत्ता: सिनियर पर्सनल ऑफिसर/भरती आणि स्थापना, ४ था मजला, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापूर भवन, प्लॉट नं. ६, सेक्टर-११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई – ४००६१४.

अर्ज शुल्क: ५९० रुपये (GST सह). SC, ST, महिला आणि अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रक्रियेनंतर ५०० रुपये शुल्क परत केले जाईल.

इच्छुक उमेदवारांनी सविस्तर माहितीसाठी कोकण रेल्वेच्या **www.konkanrailway.com** या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

https://drive.google.com/file/d/1Ik6Ckdp_ylzK5KCK2J1VzVhUxKdy0Hkl/view?usp=drive_link

   Follow us on        

​पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या (SSC) विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल उद्या, ८ मे २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहे. निकालापूर्वी उद्या सकाळी ११ वाजता राज्य मंडळाच्या कार्यालयात अधिकृत पत्रकार परिषद घेऊन निकालाची आकडेवारी जाहीर केली जाईल, त्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक निकालाची प्रत ऑनलाईन पाहता येईल.

​यावर्षी राज्याच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांतून लाखो विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. बोर्डाने बारावीचा निकाल २ मे रोजी जाहीर केल्यानंतर आता अवघ्या काही दिवसांतच दहावीचा निकाल लावून आपली ‘विक्रमी वेळेत निकाल’ लावण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी मदत होणार आहे.

​निकाल कुठे पाहाल?

​विद्यार्थी खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर आपला निकाल पाहू शकतात:

​sscresult.mahahsscboard.in

​mahahsscboard.in

​results.digilocker.gov.in

​results.targetpublications.org

​results.navneet.com

​

   Follow us on        

बांदा: गोवा राज्याच्या सीमेवरील पत्रादेवी चेकपोस्टवर ‘गोवा’ (Government Automated Vehicle Documentation Check) या अत्याधुनिक वाहन तपासणी प्रणालीची सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप अधिकृतपणे बाकी असली, तरी वाहनधारक आणि पर्यटकांमध्ये याबाबत सध्या मोठी चर्चा रंगली आहे. सीमेवर होणारी वाहनांची गर्दी आणि तपासणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या नवीन तंत्रज्ञानांतर्गत चेकपोस्टवर उच्च क्षमतेचे कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत, जे वाहनांची नंबर प्लेट (ANPR) स्वयंचलितपणे स्कॅन करतात. अवघ्या काही सेकंदांतच संबंधित वाहनाचा नोंदणी तपशील, विम्याची वैधता, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) आणि फिटनेस सर्टिफिकेट यांसारखी महत्त्वाची माहिती सिस्टिममध्ये उपलब्ध होते. यामुळे वाहनधारकांना आता कागदपत्रे प्रत्यक्ष स्वरूपात दाखवण्याची गरज उरणार नसून तपासणी प्रक्रिया अधिक अचूक आणि वेगवान होणार आहे.

सध्या ही प्रणाली चाचणीच्या टप्प्यात असून प्रशासन कॅमेऱ्यांची अचूकता आणि डेटाबेसच्या संकलनावर लक्ष केंद्रित करत आहे. एकदा ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित झाली की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. इतकेच नाही तर, वाहनाच्या कागदपत्रांमध्ये काही गंभीर त्रुटी आढळल्यास, संबंधित वाहनधारकांना गोव्यात प्रवेश नाकारण्याचा कठोर निर्णयही प्रशासनाकडून घेतला जाऊ शकतो.

भविष्यातील कडक अंमलबजावणी पाहता, सर्व वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांची सर्व कागदपत्रे वेळेत अद्ययावत ठेवावीत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सीमेलगत ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यापासून, ज्या वाहनांकडे वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नाही अशा काही चालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी करून पारदर्शकता वाढवण्यासाठी या आधुनिक सुविधेचा मोठा फायदा होणार आहे.