मुंबई – महाराष्ट्र राज्या संबधी एक मोठी बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्यआता 36 जिल्ह्या ऐवजी 58 जिल्हाचे होण्याचे संकेत आहेत. राज्यात आणखी 22 जिल्ह्यांची मागणी प्रस्तावित आहे.

हे नवीन जिल्हे खालील जिल्ह्यांतून तयार होण्याची शक्यता आहे

मूळ जिल्हा – नवीन जिल्हे
नाशिक- मालेगाव, कळवण
पालघर- जव्हार
ठाणे- मीरा भाईंदर, कल्याण
अहमदनगर- शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर
पुणे-शिवनेरी
रायगड- महाड
सातारा- माणदेश
रत्नागिरी- मानगड
बीड- अंबेजोगाई
लातूर- उदगीर
नांदेड- किनवट
जळगाव- भुसावळ
बुलडाणा-खामगाव
अमरावती-अचलपूर
यवतमाळ- पुसद
भंडारा- साकोली
चंद्रपूर- चिमूर
गडचिरोली- अहेरी

1 मे 1960 रोजी 26 जिल्ह्यांचं महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. अनेक जिल्हे हे लोकसंख्या आणि आकाराच्यादृष्टीने मोठे होते. मात्र प्रशासकीय कामासाटी नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली. त्यानंतर आजपर्यंत राज्यात नवीन 10 जिल्ह्यांची भर पडून ते 36 जिल्हे झाले.

राज्यात पहिल्यांदा हे 26 जिल्हे होते
ठाणे, कुलाबा ( आताचे रायगड), रत्नागिरी, बृहन्मुंबई, नाशिक, धुळे, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), बीड परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड, बुलढाणा, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, जळगाव, भंडारा, चांदा ( आता चंद्रपूर) हे 26 जिल्हे नव्याने अस्तित्त्वात आलेल्या महाराष्ट्रात होते.

या जिल्ह्यातून 10 नवीन जिल्हे तयार झालेत.

रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग ( 1 मे 1981)
छत्रपती संभाजीनगर – जालना ( 1 मे 1981)
धाराशिव- लातूर ( 16 ऑगस्ट 1982)
चंद्रपूर- गडचिरोली ( 26 ऑगस्ट 1982)
बृहन्मुंबई- मुंबई उपनगर ( 1 ऑक्टोबर 1990)
अकोला- वाशिम ( 1 जुलै 1998)
धुळे- नंदुरबार ( 1 जुलै 1998)
परभणी – हिंगोली ( 1 मे 1999)
भंडारा- गोंदिया ( 1 मे 1999)
ठाणे -पालघर ( 1 ऑगस्ट 2014)
आणखी 22 जिल्हे प्रस्तावित आहेत ( 2018 मध्ये स्थापना समितीचा प्रस्ताव)

रत्नागिरी – एकीकडे सत्ताधारी विरोधक यांच्यामध्ये बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून जुंपली असताना एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बारसूची जागा केंद्र सरकारला लिहिलेल्या एका पत्राद्वारे सुचवली असल्याचे समोर आले आहे. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रिफायनरीच्या समर्थनार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहाल होतं. 12 जानेवारी 2022 रोजी ही पत्र लिहण्यात आलं होतं. बारसूमध्ये 13 हजार एकर जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करून देण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांनी दर्शवली होती. त्याचबरोबर याठिकाणची बहुतांश जमीन ही ओसाड असल्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न येणार नाही असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं. या पत्रामध्ये स्पष्टपणे लिहण्यात आलं होतं की ही जागा ओसाड आहे. 

यामुळे आता ठाकरे गटाचीही कोंडी झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहताना बारसूमधील लोकांना विश्वासात घेतलं होतं का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.