मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दि. ६ डिसेंबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना ही सुटी लागू राहणार आहे. बुधवारी या सुटीचे परिपत्रक काढण्यात आले.
चैत्यभूमी परिसरात महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जय्यत तयारी सुरु आहे. ६ डिसेंबर रोजी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने चैत्यभूमी येथे अनुयायी येतात. दरम्यान, त्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सार्वजनिक सुट्टीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार, शुक्रवारी मुंबईतील शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार असून दादर-वरळी परिसरात २ दिवस ड्राय-डे घोषित करण्यात आला आहे.
मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार काही मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेऊन सर्व स्तरातील मतदारांना खुश करण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार आजच मंत्रिमंडळाने सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार वाढवले जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल.
मानधनात किती वाढ होणार ?
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांचं सध्याचं मानधन त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचं मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये होणार आहे. तर, या ग्रामपंचायतींच्या उपसरंपचांचं मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये होणार आहे.
दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचं मानधन ४ हजार रुपयावरून ८ हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचांचं मानधन दीड हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये होईल.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचं मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये तर, उपसरपंचांचं मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये होणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यावर वर्षभरात 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे
सिंधुदुर्ग, दि.०३ ऑगस्ट; जिल्ह्यातील मूर्तिकलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे.सिंधुरत्न समृद्ध योजनेअंतर्गत यावर्षी मूर्तिकारांना मूर्तिकाम व्यवसायाकरिता ७५% अनुदान अथवा कमल ५०,००० रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेच्या ग्रामपंचात विभागाने जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांना लाभार्थ्यांची यादी दिनांक १० ऑगस्ट २०२४ रोजी पर्यंत बनवून ती १२ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत संबंधित जिल्हापरिषद कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मूर्तिकला टिकवून ठेवण्यासाठी मूर्तिकारांना अनुदान जाहीर करण्याची मागणी होत होती. शाडू माती, रंग आणि मजुरीचे वाढलेले दरामुळे मूर्तिकलेवर विपरीत परिणाम होत होता. या निर्णयाने जिल्हयातील मूर्ती व्यवसायीकांना दिलासा मिळणार आहे. हा लाभ मिळवण्यासाठी दिनांक १० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जात नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक ही माहिती भरून ग्रामपंचातीचा ना हरकत दाखला,गणेश मूर्तिकार व्यवसाय करत असल्याचे ग्रामपंचातीचे प्रमाणपत्र, ज्या जागेत व्यवसाय करत आहे त्या जागेचा घरपत्रक उतारा, गणेशमूर्ती बनवत असल्याचा फोटो, आधार कार्ड, पॅनकार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत ही कागदपत्रे जोडणे गरजेचे आहे. अर्जाचा नमुना या बातमीच्या खाली दिला आहे.
मुर्तीकारांना मुर्तीकाम व्यवसायाकरीता सहाय्य करणे अर्ज नमुना.pdf
मुंबई:राज्यातल्या महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या काही अटी शिथिल केल्या आहेत. कोणते नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली आहे. त्यानुसार महिलांच्या वयात शिथिलता आणण्यात आली आहे. शिवाय जमिनीबाबतची अट वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचा आणखी काही महिलांना लाभ होणार आहे.
या योजने अंतर्गत महिलांना दर महीना दिड हजार रूपये मिळणार आहेत. ही रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेसाठी कोण महिला पात्र ठरणार आहेत, याची नियमावली सरकारने जाहीर केली होती त्यामध्ये आता काहीसा बदल केला गेला आहे. यातले काही नियम सरकारने शिथिल केले आहेत.
नव्या नियमा नुसार कोणात्या महिला पात्र?
आता यातील काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पात्र महिलांच्या वयात शिथिलता आणण्यात आली आहे. जा महिलांचे वय 65 वर्षे आहे त्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. पहिल्यांदा वयाची अट ही 21 ते 60 वर्षापर्यंत होती. त्यात आता बदल करण्यात आला असून ज्या महिलांचे वय 21 ते 65 वर्षा पर्यंता आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. शिवाय जमिनीची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. ज्या महिलेकडे किंवी तिच्या कुटुंबाकडे पाच एकर पेक्षा जास्त जमिन असेल ती महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार होती. मात्र त्यातही आता बदल करण्यात आला आहे. जमिनीबाबतची अट आता वगळण्यात आली आहे. या योजनेत पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ
सदर योजनेसाठी अर्ज करण्याचा कालावधी 01 जुलै ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होता. आता हा कालावधी 2 महिने केला असून दिनांक 31 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.
मुंबई, दि. १५ मार्च: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक महत्वाचा निर्णय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये आता वडिलांच्या नावाप्रमाणेच आईचे नाव लावणे देखील बंधनकारक करण्यात आलंय. फक्त हेच नाही तर वडिलांच्या नावाच्या अगोदर आईचे नाव लावणे आवश्यक असणार आहे. 11 मार्च 2024 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. 14 मार्च 2024 रोजी याबाबतच्या अध्यादेश शासनाकडून काढण्यात आला.
दिनांक 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. म्हणजेच सुरूवातीला बालकाचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव वडिलांचे नाव आणि आडनाव याप्रमाणे. महसूल, शासकीय कागदपत्रे, शैक्षणिक कागदपत्रे, विविध परीक्षा यासर्वांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आलाय.
वडिलांच्या नावासोबत आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत दालनाबाहेर तशी पाटी लावली.
गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून हा मुद्दा गाजत होता की, शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांप्रमाणेच आईचे देखील नाव असावे. शेवटी मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याला मान्यता देण्यात आलीये. आता 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. हा नक्कीच एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागणार आहे.
सिंधुदुर्ग: जालना जिल्ह्यात मराठा आरक्षण आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारावरून वातावरण गंभीर झाले आहे. सदर घटनेचा निषेध राज्यातील इतर जिल्यात करण्यात येणार असल्याची शक्यता असून वातावरण अजून गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक ०२ सप्टेंबर दुपारी २ वाजल्यापासून ते १६ सप्टेंबर पर्यंत रात्री १२ वाजे पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 37 (1) आणि कलम कलम 37(3) अंतर्गत जिल्ह्यात मनाईचे आदेश लागू केले आहेत.
या कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई असणार आहे.
कलम 37 (1)
शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
अंग भाजून टाकणार पदार्थ किंवा कोणताही स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे.
दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे जमा करणे किंवा तयार करणे.
व्यक्तींची किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे, (ज्या कारणामुळे समाजाच्या भावना दुखविली जाण्याची शक्यता असते.)
सार्वजनिक रितीने आक्षेपार्ह घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवीणे.
सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
कलम 37(3)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाच अगर पाचाहून जादा लोकांनी एकत्र जमा होणे, जमाव करणे मिरवणूका काढणे व सभा घेणे.
हा हुकूम ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये व अधिकार बजावणीचे संदर्भात उपनिर्दीष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि एकत्र जमावे लागते व ज्या व्यक्तींनी पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग अगर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना संबधित विभागाचे पोलीस निरीक्षक किंवा सक्षम पोलीस प्राधिकारी यांची परवानगी घेतलेली आहे. अशा व्यक्तींना आणि लग्न इत्यादी धार्मिक समारंभ, प्रेतयात्रा यांस लागू पडणार नाही .
वरील कालावधीतील मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग तसेच त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांस व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांस राहील. या आदेशाचे जो कोणी उल्लंघन करील तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 135 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.
दिनांक ०७ सप्टेंबर रोजी गोकुळाष्टमी तर दुसऱ्या दिवशी दहीहंडी उत्सव आहे. या मनाईचे सावट या सणांवर पडणार आहे.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीमध्ये गौरी गणपती आणि दिवाळी या सणांसाठी आनंदाचा शिधा (Anandacha Shidha) वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा शिधा 100 रुपयांत वाटण्यात येणार असल्याचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सांगण्यात आलं आहे. यामध्ये प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेलाचा समावेश या शिध्यामध्ये असणार आहे.
मागील वर्षी अगदी गुढीपाडव्यापर्यंत आनंदाचा शिधा पोहचला नव्हता. त्यामुळे नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया देखील व्यक्त केली होती. त्यामुळे यंदा तरी हा शिधा सामान्यांच्या घरी वेळेवर पोहचणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील केशरी आणि पिवळ्या रेशनकार्ड धारकांना हा शिधा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. यंदा देखील याच रेशनधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. तसेच राज्यातील सात कोटी नागरिकांना या आनंदाच्या शिध्याचा लाभ मिळणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत होतं. पण तरीही हा शिधा काही वेळत पोहचला नव्हता. ह्यावर्षी हा शिधा वेळेत पोहोचला जाणार याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग भरती 2023: सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या 334 जागांसाठी सरळसेवा भरती 2023 जाहीर झाली आहे.
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग भरती पदाचे नाव/ पदानुसार जागा:
1) आरोग्य पर्यवेक्षक- 01
2) आरोग्य सेवक (पुरूष)- 55
3) आरोग्य परिचारिका/ आरोग्य सेवक (महिला)- 121
4) औषध निर्माण अधिकारी- 11
5) कंत्राटी ग्रामसेवक- 45
6) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा.पा.पु.)- 29
7) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)- 02
8) कनिष्ठ लेखा अधिकारी- 02
9) कनिष्ठ सहाय्यक लेखा- 04
10) मुख्य सेविका/ पर्यवेक्षिका- 02
11) पशुधन पर्यवेक्षक- 18
12) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ- 02
13) तारतंत्री- 01
14) वरिष्ठ सहाय्यक- 04
15) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा- 07
16) विस्तार अधिकारी (कृषि)- 03
17) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे)- 27
अर्ज कसा कराल?शैक्षणिकदृष्टीने पात्र उमेदवारांनी दिनांक 25 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अधिकृत वेबसाईट zpsindhudurg.maharashtra.gov.in ला भेट देऊन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा असे आवाहन शासनाने केले आहे.
जाहिरात
[pdf-embedder url=”https://kokanai.in/wp-content/uploads/2023/08/सिंधुदुर्ग-जिल्हा-जिल्हापरिषद-भरती-2023.pdf” title=”सिंधुदुर्ग जिल्हा जिल्हापरिषद भरती 2023″]
Mumbai : नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर प्रस्तावित असणार्‍या पेण ते पत्रादेवी या ग्रीनफील्ड महामार्गास सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात एक जीआर गुरुवारी प्रसिद्ध केला आहे. सुमारे ३८८ किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम करणार आहे.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असून कोकण विभाग हा पर्यटन, औद्योगिक व वाणिज्य कामांसाठी समृद्ध आहे. कोकण तसेच गोवा ते कोकणातून मुंबईकडे ये-जा करणाऱ्या पर्यटकांची, व्यावसायिकांची मोठी संख्या आहे. मुंबई ते कोकण पुढे गोवा असा द्रुतगती महामार्ग झाल्यास औद्योगिक पर्यटन क्षेत्र व दैनंदिन दळणवळण गतिमान होऊन कोकणची सर्वांगीण प्रगती होऊ शकेल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
कोकण द्रुतगती महामार्ग झाल्यानंतर मुंबईसाठी सर्वात गतिमान महामार्ग तयार होईल. हा महामार्ग नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडला जाईल. त्यामुळे कोकणातून आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणे सोयीचे होईल. कोकण द्रुतगती महामार्ग हा रायगड जिह्यातील पेण, अलिबाग, रोहा, तळा, माणगाव, म्हसळा तसेच रत्नागिरी जिह्यातील मंडणगड, दापोली, खेड, गुहागर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर आणि सिंधुदुर्ग जिह्यातील देवगड, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ला, सावंतवाडी असा जाणार आहे.
महामार्ग पेण जिह्यातल्या बलवली गावातून सुरू होईल आणि पुढील टप्प्यात या महामार्गाचे बांधकाम करण्यात येईल.
पेण-बलवली ते रायगड/रत्नागिरी सीमा (रायगड जिल्हा) 94.40 किलोमीटर
रायगड/रत्नागिरी सीमा ते गुहागर चिपळूण (रत्नागिरी जिल्हा) 69.39 किलोमीटर
गुहागर,चिपळूण ते रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग जिल्हा सीमा (रत्नागिरी जिल्हा) 122.81 किलोमीटर
रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग जिल्हा सीमा ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग जिल्हा) असा 100.84 किलोमीटर
असा एकूण 388.45 किलोमीटरचा हा महामार्ग आहे.
या महामार्ग पूर्ण झाल्यावर मुंबई ते कोकण अगदी कमी वेळामध्ये पार करता येणार आहे. त्याच बरोबर मुंबई गोवा महामार्गावरील ताण कमी होईल.
मुंबई – उद्या दिनांक १ मेपासून महाराष्ट्र सरकार नवीन वाळू धोरण अंमलात आणणार आहे. नागरिकांना स्वस्त दरानं वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशानं महाराष्ट्र सरकारनं नवीन वाळू धोरण जाहीर केलं आहे.
या नवीन धोरणानुसार बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास वाळूची मागणी ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रती ब्रास किंवा 133 रुपये प्रती मेट्रिक टन इतक्या दरानं वाळू मिळणार आहे. वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र नागरिकांना करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या आधीच्या वाळू धोरणानुसार, राज्यात वाळू घाटाचे लिलाव होत असत. पण, हे लिलाव वेळेवर होत नसल्यानं राज्यात वाळूचा तुटवडा निर्माण व्हायचा. दुसरीकडे बांधकामं मात्र थांबलेली नसायची. यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी स्थिती निर्माण व्हायची. परिणामी नागरिकांना मोठ्या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची. आता मात्र नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू घाटाचे लिलाव बंद होणार आहेत.
नवीन धोरणानुसार, वाळूच्या उत्खननासाठी राज्य सरकारकडून आधी नदीपात्रातील वाळूचे गट निश्चित केले जातील.या वाळू गटातून वाळूचं उत्खनन केलं जाईल. मग ही उत्खनन केलेली वाळू शासनाच्याच तालुका स्तरावरील वाळू डेपोमध्ये साठवली जाईल आणि तिथूनच तिची विक्री करण्यात येईल. नदीपात्रातील वाळूचा गट निश्चित केल्यानंतर त्यातून वाळूचं उत्खनन आणि वाहतूक यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहिल. वाळूचं उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
नवीन धोरणानुसार वाळू मागणीची प्रक्रिया
ज्या ग्राहकांना वाळू हवीय, त्यांना महाखनिज https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/ या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणं आवश्यक राहिल. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंद करावी लागेल. यासाठी लागणारं शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळेल. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येईल.वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल. वाळू डेपोतून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहिल.
Vision Abroad
मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
