Category Archives: शासन निर्णय

कोकणच्या ‘समृद्धीला’ राज्य सरकारची मान्यता.

Mumbai : नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर प्रस्तावित असणार्‍या पेण ते पत्रादेवी या ग्रीनफील्ड महामार्गास सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात एक जीआर गुरुवारी प्रसिद्ध केला आहे. सुमारे ३८८ किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम करणार आहे.

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असून कोकण विभाग हा पर्यटन, औद्योगिक व वाणिज्य कामांसाठी समृद्ध आहे. कोकण तसेच गोवा ते कोकणातून मुंबईकडे ये-जा करणाऱ्या पर्यटकांची, व्यावसायिकांची मोठी संख्या आहे. मुंबई ते कोकण पुढे गोवा असा द्रुतगती महामार्ग झाल्यास औद्योगिक पर्यटन क्षेत्र व दैनंदिन दळणवळण गतिमान होऊन कोकणची सर्वांगीण प्रगती होऊ शकेल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

कोकण द्रुतगती महामार्ग झाल्यानंतर मुंबईसाठी सर्वात गतिमान महामार्ग तयार होईल. हा महामार्ग नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडला जाईल. त्यामुळे कोकणातून आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणे सोयीचे होईल. कोकण द्रुतगती महामार्ग हा रायगड जिह्यातील पेण, अलिबाग, रोहा, तळा, माणगाव, म्हसळा तसेच रत्नागिरी जिह्यातील मंडणगड, दापोली, खेड, गुहागर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर आणि सिंधुदुर्ग जिह्यातील देवगड, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ला, सावंतवाडी असा जाणार आहे.

महामार्ग पेण जिह्यातल्या बलवली गावातून सुरू होईल आणि पुढील टप्प्यात या महामार्गाचे बांधकाम करण्यात येईल.

पेण-बलवली ते रायगड/रत्नागिरी सीमा (रायगड जिल्हा) 94.40 किलोमीटर

रायगड/रत्नागिरी सीमा ते गुहागर चिपळूण (रत्नागिरी जिल्हा) 69.39 किलोमीटर

गुहागर,चिपळूण ते रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग जिल्हा सीमा (रत्नागिरी जिल्हा) 122.81 किलोमीटर

रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग जिल्हा सीमा ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग जिल्हा) असा 100.84 किलोमीटर

असा एकूण 388.45 किलोमीटरचा हा महामार्ग आहे.

या महामार्ग पूर्ण झाल्यावर मुंबई ते कोकण अगदी कमी वेळामध्ये पार करता येणार आहे. त्याच बरोबर मुंबई गोवा महामार्गावरील ताण कमी होईल.

आता वाळू ऑनलाईन मागविता येणार | प्रति ब्रास ६०० रुपये दर | सरकारचे नवीन वाळू धोरण उद्यापासून अंमलात येणार

मुंबई – उद्या दिनांक १ मेपासून महाराष्ट्र सरकार नवीन वाळू धोरण अंमलात आणणार आहे. नागरिकांना स्वस्त दरानं वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशानं महाराष्ट्र सरकारनं नवीन वाळू धोरण जाहीर केलं आहे.
या नवीन धोरणानुसार बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास वाळूची मागणी ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रती ब्रास किंवा 133 रुपये प्रती मेट्रिक टन इतक्या दरानं वाळू मिळणार आहे. वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र नागरिकांना करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या आधीच्या वाळू धोरणानुसार, राज्यात वाळू घाटाचे लिलाव होत असत. पण, हे लिलाव वेळेवर होत नसल्यानं राज्यात वाळूचा तुटवडा निर्माण व्हायचा. दुसरीकडे बांधकामं मात्र थांबलेली नसायची. यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी स्थिती निर्माण व्हायची. परिणामी नागरिकांना मोठ्या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची. आता मात्र नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू घाटाचे लिलाव बंद होणार आहेत.
नवीन धोरणानुसार, वाळूच्या उत्खननासाठी राज्य सरकारकडून आधी नदीपात्रातील वाळूचे गट निश्चित केले जातील.या वाळू गटातून वाळूचं उत्खनन केलं जाईल. मग ही उत्खनन केलेली वाळू शासनाच्याच तालुका स्तरावरील वाळू डेपोमध्ये साठवली जाईल आणि तिथूनच तिची विक्री करण्यात येईल. नदीपात्रातील वाळूचा गट निश्चित केल्यानंतर त्यातून वाळूचं उत्खनन आणि वाहतूक यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहिल. वाळूचं उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
नवीन धोरणानुसार वाळू मागणीची  प्रक्रिया 
ज्या ग्राहकांना वाळू हवीय, त्यांना महाखनिज https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/ या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणं आवश्यक राहिल. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंद करावी लागेल. यासाठी लागणारं शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळेल. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येईल.वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल. वाळू डेपोतून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहिल.

कोविडचे कारण पुढे करून ‘मराठी’ भाषेचा बळी – मनसेचा शासन निर्णयावर आक्षेप.

मुंबई – राज्य शासनाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी ह्या विषयाचे मूल्यांकन एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरू नये आणि त्यांना केवळ श्रेणी द्यावी असा निर्णय काल महाराष्ट्र शासनानं जाहीर केला. हा निर्णय चूकीचा आहे आणि शासनानं तो मागे घ्यावा. 

वास्तविक शासनानं १ जून २०२० म्हणजे सुमारे तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व म्हणजे सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे केले होते. हे एक चांगले पाऊल होते. शासनानं तोच स्वत:चा निर्णय आता फिरवला आहे. 

हा निर्णय फिरवताना शासन म्हणतंय की हा निर्णय कोविडच्या महामारीच्या काळात आला असल्याने शाळा नियमीत चालू नव्हत्या. म्हणून मराठी भाषा शिकण्यासाठी अडचणी आल्या. पण प्रश्न असा पडतो की, शाळा सुरू नव्हत्या तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण अडचणीचं झालं होतं. मग मराठीचाच का वेगळा विचार? 

हे खरं आहे की मराठी विषय काही शाळांमध्ये नवीन होता परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या त्या शाळांना तीन वर्ष होती. मग ह्या तीन वर्षात त्या शाळांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था का उभी करता आली नाही? तीन वर्ष काही कमी नाहीत, मग तरीही मराठी शिकवण्याबाबत ह्या शाळांचा निरूत्साह का? असेल तर ह्या निरूत्साहावर शासन काय करत आहे?

शासन निर्णयात असं म्हटलं आहे की “मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये आणि पर्यायाने संपादणूकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आलेल्या आहेत असे दिसून येते”. शासन हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहे? त्याचा काही अहवाल आहे का? 

आज एप्रिल महिना आहे. शाळा सुरू व्हायला अजून अडीच महिने आहेत. मराठी शिकवण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न करायला आणि व्यवस्था सिध्द करायला पुरेसा वेळ आहे. शासनानं हा निर्णय मागे घ्यावा आणि शाळांना पुढील अडीच महिन्यात तयारी करायला सांगावी. 

राज्यात इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांत मराठीविषयी एक प्रकारची अनास्था आहे. म्हणून त्यांच्याकडून शासनावर दबाव येत असणार. कदाचित पालकांचीही मराठी बाबत अनास्था असणार. परंतु ह्यावर मात करून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी शिकवली जावीच ह्यासाठी शासन ठाम असावं. महाराष्ट्रात रहातात त्यांनी मराठी शिकावं, स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर राखावा ह्या आग्रहात काहीच गैर नाही. 

मराठी भाषेचा सन्मान राखणे, मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करणे आणि मराठीचा प्रसार करणे ह्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबध्द असलं पाहिजे. किंबहुना जेंव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारवर आलेली, राज्यघटनेनं दिलेली ही एक महत्वाची जबाबदारी आहे. 

महाराष्ट्र शासनानं स्वतः:ची ही जबाबदारी पार पाडावी आणि नवा मराठीविरोधी आदेश त्वरित मागे घ्यावा. 

अनिल शिदोरे

नेते आणि प्रवक्ते – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 

 

नागरिकांना दिलासा; पॅनकार्ड आधारकार्डशी लिंक करण्याची मुदत वाढविण्यात आली

Navi Delhi:केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) पॅन कार्ड आणि आधार कार्डचे लिकिंग करणे अनिवार्य केले आहे त्यासाठी ३१ मार्च २०२३ ही अंतिम तारीख दिली होती. या तारखेनंतर ज्या नागरिकांचे  पॅनकार्ड आधारकार्डशी लिंक नसतील त्यांची पॅनकार्ड रद्द होतील. त्याचा काहीच उपयोग करता येणार नाही. त्यामुळे असे नागरिक बँकिंग, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजाराशी संबंधित सेवांचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. बीएसई, एनएसई व्यवहार  करता येणार नाहीत. एकूण अशा नागरिकांच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांना थेट निर्बंध येतील असे जाहीर करण्यात आले होते. 
पण आज आयकर विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातुन ही मुदत ३० जून २०२३ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी आपले पॅनकार्ड आधारकार्डशी लिंक केले नसेल त्यांना तसे करण्यास अवधी भेटला आहे. या तारखेनंतर ज्या नागरिकांचे  पॅनकार्ड आधारकार्डशी लिंक नसतील त्यांची पॅनकार्ड रद्द होतील. पण असे नागरिक ३० दिवसांच्या अवधीत कार्ड लिंक करू शकतील पण त्यासाठी विशेष दंड वसूल करण्यात येणार आहे. 

Block "ad1" not found

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम – युवकांना शासनासोबत काम करण्याची संधी

मुंबई :महाराष्ट्र राज्य शासनाने मुख्यमंत्री फेलोशिप हा कार्यक्रम चालू केला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. 
महाराष्ट्र शासनाचा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम काय आहे?
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम युवकांना सरकारचा एक भाग बनण्याची संधी देतो. त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांची शासनाला मदत होते. त्यांचा उत्साह व तंत्रज्ञानाची आवड यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियांची गती वाढते. या कार्यक्रमामुळे मिळालेले ज्ञान व अनुभव यामुळे युवकांचा दृष्टिकोन विस्तारतो.
पात्रता
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, २०२३ करिता अर्ज करण्यासाठी पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत:
1. उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ ते कमाल २६ वर्ष या दरम्यान असावे. म्हणजे जीचा वाढदिवस ०३/०३/१९९७ ते ०३/०३/२००२ दरम्यान येतो अशी व्यक्ती (दोन्ही दिवस अंतर्भूत)
2. उमेदवार कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (किमान ६० टक्के गुण) असावा. तथापि, उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेस प्राधान्य दिले जाईल
3. उमेदवाराकडे किमान एक वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव असावा. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून केलेली पूर्णवेळ इंटर्नशिप / अप्रेंटीसशिप / आर्टीकलशिप अनुभवाच्या कार्यकाळात गणली जाईल. पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल.
4. मराठी भाषा लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेच, संगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील.
स्वरूप
1. फेलोशिपचा कार्यकाळ फेलो म्हणून रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिने राहील. सर्व फेलोंसाठी रुजू होण्याचा दिवस एकच राहील व त्या दिवशी निर्देशित ठिकाणी वेळेत हजर राहण्याचे फेलोंवर बंधन असेल.
2. निवड झालेल्या फेलोची शासनाच्या विशिष्ट प्राधिकरणावर नेमणूक करण्यात येईल. या प्राधिकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, शासनाचे सचिव, महामंडळांचे कार्यकारी संचालक किंवा इतर वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचा समावेश असेल.
3. प्राधिकरणावरील नेमणुकीचा निर्णय अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत घेतला जाईल. फेलोंना प्राधिकरण निवडीचा अधिकार नसेल.
4. नेमणूक केलेल्या कार्यालयाच्या मुख्य अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित प्राधिकरणाचे काम अधिक प्रभावी व्हावे यासाठी फेलो काम करतील. यास फिल्ड वर्क असे संबोधले जाईल.
5. फिल्ड वर्क सोबतच आयआयटी, मुंबई किंवा आयआयएम, नागपूर यांनी तयार केलेला विशेष अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे बंधन फेलोंवर असेल. प्रत्येक फेलोसाठी यापैकी एका शैक्षणिक संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास असतील. फेलोंना शैक्षणिक संस्था निवडीचा अधिकार नसेल.
6. फिल्ड वर्क व अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या फेलोंनाच फेलोशिप पूर्णत्त्वाचे प्रमाणपत्र मिळेल.
अधिक माहितीसाठी https://mahades.maharashtra.gov.in/FELLOWSHIP/ या शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळास भेट द्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आता गुढीपाडवा तसेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त 100 रुपयांत मिळणार आनंदाचा शिधा

मुंबई | गुढीपाडवा तसेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हेही वाचा >बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या पेपर मध्ये गोंधळ; विद्यार्थ्यांना बोनस म्हणून ६ गुण मिळणार?

याचा लाभ 1 कोटी 63 लाख शिधा पत्रिकाधारकांना होईल. यापूर्वी दिवाळीत हा आनंदाचा शिधा देण्यात आला होता. अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शेतकरी शिधा पत्रिकाधारकांना हा शिधा दिला जाईल. 1 किलो रवा, 1 किलो चनाडाळ, 1 किलो साखर आणि 1 लिटर पामतेल असा आनंदाचा शिधा गुढी पाडव्यापासून पुढील 1 महिन्याच्या कालावधीसाठी ई-पॉसद्धारे 100 रुपये प्रतिसंच असा सवलतीच्या दरात दिला जाईल. ई-पॉसची व्यवस्था नसलेल्या ठिकाणी ऑफलाईन पद्धतीने हा शिधा दिला जाईल.

हेही वाचा > संजय राऊत यांचा खासदार श्रीकांत शिंदेंवर गंभीर आरोप…

हा आनंदाचा शिधा देण्याकरिता आवश्यक शिधा जिन्नसांची खरेदी करण्याकरिता महाटेंडर्स या ऑनलाईन पोर्टलद्धारे 21 दिवसांऐवजी 15 दिवसांच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 2022 मध्ये दिवाळी सणानिमित्त शिधाजिन्नस खरेदीसाठी पार पडलेल्या निविदा प्रक्रियेत 279 प्रति संच या दरानुसार 455 कोटी 94 लाख आणि इतर अनुषंगीक खर्चासाठी 17 कोटी 64 लाख अशा 473 कोटी 58 लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी खाजगी आस्थापनांना निवडणुकीच्या दिवशी सुट्टी…शासनाचा आदेश

Grampanchayat Election 2022 :  जास्तीत जास्त मतदारांनी या ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान करावे यासाठी १८ डिसेंबरला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ज्या खाजगी आस्थापनांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देणं शक्य नसेल त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान २ तासांची सवलत द्यावी असे आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत. तसेच मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना सवलत न देणाऱ्या दुकाने, कार्यालयांवर कारवाई केली जाणार असल्याचही या आदेशात म्हटलं गेलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.

नक्की काय आहे हा आदेश

1) निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी.

2) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींना लागू राहिल (उदा. खाजगी कंपन्या यामधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इ.)

   Follow us on        

3) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्यक राहिल.

4) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी/व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई करण्यात येईल.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम’ च्या व्यवस्थेसाठी शासनाकडून दरपत्रकाची मागणी.

Sindhudurg News :जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय द्वारा ‘आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम’ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सुमारे २०० प्रशिक्षणार्थीना ह्या कार्यक्रमात प्रशिक्षण दिले जाईल. १२ दिवस हा कार्यक्रम चालणार आहे. ह्या दरम्यान ह्या कार्यक्रमासाठी चहा नाश्ता, दोन वेळचे जेवण, प्रशिक्षणार्थी साठी स्टेशनरी, ह्या कार्यक्रमाचे विडिओ शूटिंग व फोटोग्राफी, स्वयंसेवकांसाठी गादी, उशी,बेडशीट, चादर असा सेट पुरवणे.100 प्रशिक्षणार्थ्यांच्या सहलीची व्यवस्था करणे ज्यामध्ये गाडीची व्यवस्था ह्या सर्वांसाठी दरपत्रक मागविण्यात आलेली आहेत.
   Follow us on        
सदर दरपत्रके जिल्हा अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग जिल्हा येथे दिनांक ०८.१२.२०२२ ते १४.१२.२०२२ पर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी ह्या विषयाचे परिपत्रक खालील लिंक द्वारे उघडून वाचावे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search