Konkan Railway: कर्नाटक येथील खासदार श्रीनिवास पुजारी यांनी लोकसभेत कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करावे हा मुद्दा उचलून धरला असतानाच महाराष्ट्रातील खासदारांनी देखील हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. राज्यसभा खासदार श्री धैर्यशील पाटील यांनी २९ नोव्हेंबर रोजी हा मुद्दा पुन्हा राज्यसभेत उपस्थित केला होता.
गेले काही महिने अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती,महाराष्ट्र या कोकणातील २५ प्रवासी संघटनेच्या शिखर समितीने कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे आणि रोहा ते सावंतवाडी पर्यंतचा भाग हा मध्य रेल्वेला हस्तांतरित करण्यात यावा यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते, त्यासंदर्भात समितीने संबंधित लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष आणि इमेल मोहीमेद्वारे लक्ष वेधले होते, त्याला अनुसरून समितीने दिलेल्या निवेदनात मांडलेले मुद्दे खासदार श्री धैर्यशील पाटील यांनी राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करून रेल्वे मंत्र्यांकडून लेखी उत्तर प्राप्त केले आहे. प्रवासी समितीचा तसेच कोकणवासीयांचा जिव्हाळ्याचा विषय आणि कोकणातील रेल्वे मार्गाच्या विकासाकरिता महत्वाचा असलेला हा मुद्दा संपूर्ण देशासमोर मांडण्यासाठी संसदीय आयुधाचा वापर केल्याबद्दल कोकणवासीयांतर्फे प्रवासी समितीने खासदार पाटील यांचे आभार मानले.
खासदार पाटील यांचा प्रश्नाला उत्तर देताना रेल्वे मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यापूर्वी त्याचे १००% समभाग केंद्र शासनाच्या हाती येणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला केवळ गोवा शासनाने कोकण रेल्वे महामंडळातील त्यांचे समभाग केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या स्वाधीन करण्यास संमती दिल्याचे सांगितले.
आदरणीय पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील रेल्वे विकास, अमृत भारत स्थानक योजना, एक स्थानक एक उत्पादन योजना, रेल्वे मार्गाची क्षमतावृद्धी आणि आधुनिकीकरण, फलाट व इतर यंत्रणांचा कायापालट याकरिता कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे आवश्यक आहे. तसेच राज्याच्या राजधानी मुंबईशी सुलभ संपर्कासाठी ज्या रेल्वे विभागाअंतर्गत मुंबई त्याच रेल्वे विभागात संपूर्ण रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हेही यावेत ही समितीची भूमिका आहे असे समितीचे सचिव श्री अक्षय महापदी यांनी स्पष्ट केले.
कोकण रेल्वेवरील बरीच विकासकामे निधीअभावी रखडली आहेत, त्यात प्रामुख्याने सावंतवाडी टर्मिनस हा विषय बरीच वर्षे रखडला आहे. आजच्या घडीला महामंडळ या मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यास असमर्थ आहे त्यातच विविध राज्यांच्या हिस्सेदारीमुळे रेल्वे मंत्रालय किंवा संबंधित राज्य शासन निधी देण्यास हात आखडता घेत आहेत. त्यामुळे केवळ राज्यशासनांनी समभाग हस्तांतरित केल्यावर विलीनीकरण करण्याची भूमिका केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने न घेता ही प्रक्रिया लवकरात लवकर होण्यासाठी राज्य शासनाचे समभाग केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित करताना राज्य शासनांनी गुंतवलेला निधी त्यांना परत कोण आणि कसा देणार किंवा देणार नाही याबाबत निर्णय होणे आवश्यक आहे. यात केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने सर्व राज्य शासनांचे समभाग विकत घेणे हा सोयीस्कर पर्याय आहे. तरी, याबाबत पुढील निर्णय जलदगतीने होण्यासाठी आपले असेच सहकार्य अपेक्षित आहे, असे समितीकडून दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केले आहे.
राज्यसभा खासदार श्री धैर्यशील पाटील यांचे आभार व्यक्त करताना कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे काळाची गरज आहे ते लवकरात लवकर होणे हे सर्वांच्या हिताचे आहे. ज्याप्रमाणे कोकण रेल्वेच्या उभारणीसाठी स्वर्गीय मधू दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांचे स्मरण आजही केले जाते त्याचप्रमाणे कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण ही देखील ऐतिहासिक घटना असेल असे मत समितीला संलग्न असलेली कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीचे उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यांनी व्यक्त केले.
