Follow us on   

मुंबई : मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या नवीन वेळापत्रकाप्रमाणे 5 ऑक्टोबर 2024 पासून चार गाडयांना थांबा देण्यात येणार आहे. दिवा शिवसेना उपशहरप्रमुख आणि दिवा रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष आदेश भगत यांनी याबाबत मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती.

कळवा आणि मुंब्रा येथून लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. या प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने प्रामुख्याने आता सकाळी आणि सायंकाळी या गर्दीच्या वेळेत 4 जलद गाडयांना थांबा देण्यात आला आहे. यामुळे कळवा आणि मुंब्रा येथील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या गाडयांना थांबा –

– अंबरनाथहुन-मुंबईच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल कळवा रेल्वे स्थानकात सकाळी 8.56 वाजता थांबेल.

– आसनगावहुन-मुंबईच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल मुंब्रा रेल्वे स्थानकात सकाळी 9.23 वाजता थांबेल.

– मुंबईहून बदलापूरच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल कळवा रेल्वे स्थानकात सायंकाळी 7.29 वाजता थांबेल.

मुंबईहून टिटवाळ्याच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल मुंब्रा रेल्वे स्थानकात सायंकाळी 7.47 वाजता थांबेल.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: संपूर्ण मराठी भाषा प्रेमींना अभिमान वाटावा अशी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासूनची मराठी जनतेची ही मागणी पूर्ण केली आहे.

देशात आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ भाषेला सर्वात आधी २००४ ,संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा बहाल केला गेला. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते.

अभिजात दर्जा मिळाल्याने कोणते फायदे मिळणार?

अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ व साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार यासह इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ दिलं जातं. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील सर्व ४५० विद्यापिठांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात. सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिजची स्थापना केली जाते. प्रत्येक विद्यापीठात त्या त्या भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र उभारलं जातं.

भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय?

संबंधित भाषा प्राचीन असावी आणि त्यातील साहित्य श्रेष्ठ असावे

– भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे लागते

– त्या भाषेला स्वत:चे स्वयंभूपण असावेत

– प्राचीन भाषा आणि तिचे अधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा

अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीचे सर्व निकष मराठी भाषेने पूर्ण केले आहेत.

   Follow us on   

मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील महिलांच्या मदतीसाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेताना काही ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याचं समोर आलं आहे. नांदेडमधील हदगाव तालुक्यातील मनाठा येथे सीएससी केंद्र चालकानं घोटाळा केल्याचं समोर आलं आहे. महिलांची नावं आणि पुरुषांचे आधार क्रमांक नोंदवून लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी संबंधितांची बँक खाती सील करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानुसार एकूण 18 खाती गोठवण्यात आली आहेत.

18 खाती गोठवली, अदिती तटकरेंची माहिती

महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या कल्याणासाठी महायुती सरकारने प्रामाणिक हेतूने राबवलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर करून चुकीच्या मार्गाने लाभ मिळवणाऱ्या 16 पुरुषांचे तसेच या गैरप्रकारात तांत्रिक सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीचे वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. यापुढेही महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असं अदिती तटकरे म्हणाल्या.

नांदेड जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेत नांदेड जिल्हयातील हदगाव तालुक्यातील मनाठा येथील सीएससी केंद्रचालकाने घोटाळा केल्याचं उघडं झालं होतं. सचिन मल्टीसर्विसेस नावाने गावातील सचिन थोरात हा युवक सुविधा केंद्र चालवतो. त्यानं रोजगार हमी योजनेसाठी कागदपत्र घेऊन लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले. संबंधितांच्या खात्यात रक्कम आल्यानंतर ते पैसे आपले असल्याचं काढून घेतल्याचं समोर आलं होतं.

   Follow us on   

मुंबई: मध्य रेल्वेवरुन प्रवास करणाऱ्यां प्रवाशां साठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. दिनांक 5 ऑक्टोबरपासून मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येणार आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)वरून अप आणि डाऊन 20 जलद लोकल फेऱ्या दादरवरून धावणार आहेत. सीएसएमटी, दादर स्थानकातील प्रवाशांची गर्दी विभाजित करण्यासाठी सीएसएमटीवरील 20 अप आणि डाऊन लोकल दादरवरून धावतील.

मध्य रेल्वेवरील लोकलमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे गर्दीचा भार सर्व लोकल फेऱ्यांवर पडत आहे. परिणामी दररोज अत्यंत गर्दीतून धक्के खात प्रवास करावा लागतो. लोकलमध्ये बसण्यास जागा मिळावी यासाठी दादर, भायखळ्यावरून सीएसएमटी गाठून प्रवासी पुन्हा कल्याण दिशेकडील प्रवास करतात. या प्रवाशांचा विचार करुन आता दादरवरुन जलद लोकल सोडण्यात येणार आहेत.

सीएसएमटीवरून 254 जलद लोकल धावतात. त्यातील अनेक लोकल पुरेसे फलाट नसल्याने उशीरा धावतात. तसेच सिग्नलमुळे सीएसएमटी-दादर दरम्यान अनेक लोकल बराचवेळ उभ्या असतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी 20 जलद लोकल सीएसएमटीऐवजी दादरवरून धावणार आहेत. त्यामुळे लोकलचा वक्तशीरपणा सुधारण्यास हातभार लागेल. तसेच दादर येथील गर्दी विभाजित करण्यास मदत होईल, असा विश्वास रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.

   Follow us on   

मुंबई, दि. २७ : शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता मुदतवाढ देण्यात आली असून आता इच्छुक उमेदवारांना ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. दि. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

   Follow us on   

मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार काही मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेऊन सर्व स्तरातील मतदारांना खुश करण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार आजच मंत्रिमंडळाने सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार वाढवले जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल.

मानधनात किती वाढ होणार ?

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांचं सध्याचं मानधन त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचं मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये होणार आहे. तर, या ग्रामपंचायतींच्या उपसरंपचांचं मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये होणार आहे.

दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचं मानधन ४ हजार रुपयावरून ८ हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचांचं मानधन दीड हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये होईल.

ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचं मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये तर, उपसरपंचांचं मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये होणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यावर वर्षभरात 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे