Follow us on   

​मुंबई:

शेतकरी कुटुंबांना लग्न समारंभासाठी आता सवलतीच्या दरात एसटी बस उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर डहाणू तालुक्यात व्हाडाच्या ट्रकला झालेल्या अपघाताच्या अनुषंगाने शिवसेना उबाठा गटाचे सदस्य सुनील शिंदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. तसेच, अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

​अनेकदा शेतकरी कुटुंब लग्न किंवा इतर शुभकार्यासाठी ट्रक, डंपर किंवा इतर अवैध वाहनांचा वापर करतात, ही बाब लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाकडे नवीन बसचा ताफा दाखल झाल्यानंतर, शेतकरी कुटुंबात मुलगा किंवा मुलीचे लग्न असल्यास आणि त्यांनी एसटीकडे मागणी केल्यास, एसटी महामंडळ त्यांच्या दारापर्यंत बस पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

​राज्यात वाढत्या लोकसंख्येमुळे रेल्वे, मेट्रो, एसटी आणि बेस्ट यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक सेवांवर ताण वाढला असून, याचा गैरफायदा अवैध प्रवासी वाहतूक करणारे घेत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य शासनाने ८,३०० नवीन एसटी बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या टप्प्याटप्प्याने सेवेत दाखल होत आहेत. काही मार्गांवर सध्या प्रत्येक तासाला, तर पुढील दोन-तीन महिन्यांत दर अर्ध्या तासाने एसटी बस सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दि. ६ डिसेंबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना ही सुटी लागू राहणार आहे. बुधवारी या सुटीचे परिपत्रक काढण्यात आले.

चैत्यभूमी परिसरात महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जय्यत तयारी सुरु आहे. ६ डिसेंबर रोजी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने चैत्यभूमी येथे अनुयायी येतात. दरम्यान, त्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सार्वजनिक सुट्टीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार, शुक्रवारी मुंबईतील शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार असून दादर-वरळी परिसरात २ दिवस ड्राय-डे घोषित करण्यात आला आहे.

   Follow us on   

मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार काही मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेऊन सर्व स्तरातील मतदारांना खुश करण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार आजच मंत्रिमंडळाने सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार वाढवले जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल.

मानधनात किती वाढ होणार ?

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांचं सध्याचं मानधन त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचं मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये होणार आहे. तर, या ग्रामपंचायतींच्या उपसरंपचांचं मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये होणार आहे.

दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचं मानधन ४ हजार रुपयावरून ८ हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचांचं मानधन दीड हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये होईल.

ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचं मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये तर, उपसरपंचांचं मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये होणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यावर वर्षभरात 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे

मुंबई, दि. १५ मार्च: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक महत्वाचा निर्णय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये आता वडिलांच्या नावाप्रमाणेच आईचे नाव लावणे देखील बंधनकारक करण्यात आलंय. फक्त हेच नाही तर वडिलांच्या नावाच्या अगोदर आईचे नाव लावणे आवश्यक असणार आहे. 11 मार्च 2024 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. 14 मार्च 2024 रोजी याबाबतच्या अध्यादेश शासनाकडून काढण्यात आला.

दिनांक 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. म्हणजेच सुरूवातीला बालकाचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव वडिलांचे नाव आणि आडनाव याप्रमाणे. महसूल, शासकीय कागदपत्रे, शैक्षणिक कागदपत्रे, विविध परीक्षा यासर्वांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आलाय.

वडिलांच्या नावासोबत आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत दालनाबाहेर तशी पाटी लावली.

गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून हा मुद्दा गाजत होता की, शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांप्रमाणेच आईचे देखील नाव असावे. शेवटी मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याला मान्यता देण्यात आलीये. आता 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. हा नक्कीच एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागणार आहे.

अध्यादेश ईथे वाचा 👇🏻

सिंधुदुर्ग: जालना जिल्ह्यात मराठा आरक्षण आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारावरून वातावरण गंभीर झाले आहे. सदर घटनेचा निषेध राज्यातील इतर जिल्यात करण्यात येणार असल्याची शक्यता असून वातावरण अजून गंभीर होण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक ०२ सप्टेंबर दुपारी २ वाजल्यापासून  ते १६ सप्टेंबर पर्यंत रात्री १२ वाजे पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 37 (1) आणि कलम कलम 37(3) अंतर्गत जिल्ह्यात मनाईचे आदेश लागू केले आहेत.

कलम 37 (1)

• शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
• अंग भाजून टाकणार पदार्थ किंवा कोणताही स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे.
•  दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे जमा करणे किंवा तयार करणे.
•  व्यक्तींची किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे, (ज्या कारणामुळे समाजाच्या भावना दुखविली जाण्याची शक्यता असते.)
• सार्वजनिक रितीने आक्षेपार्ह घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवीणे.
• सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

कलम 37(3)

• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाच अगर पाचाहून जादा लोकांनी एकत्र जमा होणे, जमाव करणे मिरवणूका काढणे व सभा घेणे.
• हा हुकूम ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये व अधिकार बजावणीचे संदर्भात उपनिर्दीष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि एकत्र जमावे लागते व ज्या व्यक्तींनी पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग अगर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना संबधित विभागाचे पोलीस निरीक्षक किंवा सक्षम पोलीस प्राधिकारी यांची परवानगी घेतलेली आहे. अशा व्यक्तींना आणि लग्न इत्यादी धार्मिक समारंभ, प्रेतयात्रा यांस लागू पडणार नाही .

वरील कालावधीतील मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग तसेच त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांस व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांस राहील. या आदेशाचे जो कोणी उल्लंघन करील तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 135 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

दिनांक ०७ सप्टेंबर रोजी गोकुळाष्टमी तर दुसऱ्या दिवशी दहीहंडी उत्सव आहे. या मनाईचे सावट या सणांवर पडणार आहे.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीमध्ये गौरी गणपती आणि दिवाळी या सणांसाठी आनंदाचा शिधा (Anandacha Shidha) वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा शिधा 100 रुपयांत वाटण्यात येणार असल्याचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सांगण्यात आलं आहे. यामध्ये प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेलाचा समावेश या शिध्यामध्ये असणार आहे.

मागील वर्षी अगदी गुढीपाडव्यापर्यंत आनंदाचा शिधा पोहचला नव्हता. त्यामुळे नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया देखील व्यक्त केली होती. त्यामुळे यंदा तरी हा शिधा सामान्यांच्या घरी वेळेवर पोहचणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील केशरी आणि पिवळ्या रेशनकार्ड धारकांना हा शिधा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. यंदा देखील याच रेशनधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. तसेच राज्यातील सात कोटी नागरिकांना या आनंदाच्या शिध्याचा लाभ मिळणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत होतं. पण तरीही हा शिधा काही वेळत पोहचला नव्हता. ह्यावर्षी हा शिधा वेळेत पोहोचला जाणार याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.