Author Archives: Kokanai Digital

वेंगुर्ला बंदरावरील झुलता पूल काळोखात दिसत नाही; विद्युत रोषणाई करण्याची मागणी

सिंधुदुर्ग | वेंगुर्ला बंदरावर बनलेला कोकणातील पहिला झुलता पूल Sea Link पर्यटकांचे आकर्षण ठरला आहे. पर्यटक आणि स्थानिक सुद्धा फोटोशूट, सेल्फीशूट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर येथे भेटी देत आहेत. या पुलामुळे वेंगुर्ले तालुक्याच्या पर्यटनात भर पडली आहे. मात्र रात्री हा नयनरम्य पूल काळोखात दिसत नाही त्यामुळे त्यावर विद्युत रोषणाई करण्याची मागणी होत आहे.
या  झुलत्या पूलावर आकर्षक विद्युत रोषणाई तसेच शहरातील आंतर्रिक रस्त्यांची सुधारणा करण्याबाबत    मनिष सातार्डेकर यांनी वेंगुर्ले नगरपरिषदला निवेदन दिले आहे. हे निवेदन कार्यालय अधीक्षक संगीता कुबल यांनी स्वीकारले आहे 
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,  झुलता पूलामुळे वेंगुर्ल्याच्या पर्यटनात भर पडत आहे. परंतु, या पुलावर विद्युत रोषणाई नसल्याने रात्रीच्यावेळी हा झुलता पुल काळोखात असल्याने या पुलाचे सौंदर्य रात्रीच्यावेळी पर्यटकांना पाहता येत नाही. त्यामुळे या पुलावर लवकरात लवकर विद्युत रोषणाई करावी. तसेच शहरातील आंतर्रिक रस्त्यांची दुरावस्था झालेली असून हे रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी त्याची डागडुजी करावी असे नमुद केले आहे. 
इतर शहरात झुलते पूल पर्यटकांचे आकर्षण बनले आहेत. त्या पुलांवर आकर्षक रोषणाई करून मनमोहक दृश्य निर्मण केले जाते. त्यामुळे त्या त्या शहरांच्या सौंदर्यात भर पडली आहे. त्याच धर्तीवर वेंगुल्रे येथील पुलावर तशी आकर्षक रोषणाई करावी अशी मागणी होत आहे. 

सत्यजित चव्हाण आणि शरद पवार यांची भेट; रिफायनरी प्रकल्पासंबधी चर्चा


मुंबई – तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणारे सत्यजित चव्हाण आणि बारसू पंचक्रोशीतील काही कार्यकर्ते यांनी आज बारसू रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे भेट घेतली.यावेळी या कार्यकर्त्यांनी त्यांची बाजू मांडत संबंधित विषयावर साधकबाधक चर्चा केली. ही चर्चा  तब्बल तासभर चालली. यावेळी राष्ट्रवादी नेते जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. यासंदर्भात शरद पवार यांनी ट्विट करत माहिती दिली. 

काय म्हणाले शरद पवार? 

“बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणारे सत्यजीत चव्हाण आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे भेट घेतली. या भेटीदरम्यान माजी मंत्री, आमदार जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.”, असं ट्विट शरद पवार यांनी केलं आहे. दरम्यान, या दोघांमध्ये काय चर्चा झाली हे मात्र त्यांनी सांगितलेलं नाही.”

 

१९८० पासूनचे एकूण ६४ प्रकारचे जुनेअभिलेख उतारे मिळणार आता एका क्लिकवर; कोकणातील ‘या’ जिल्ह्यांत सेवेचा विस्तार…

मुंबई |जमीनविषयक दस्तऐवज नागरिकांना सहजासहजी उपलब्ध व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही सर्व माहिती ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिली आहे. ही सेवा या आधी फक्त राज्यात फक्त ७ जिल्ह्यापुरती मर्यादित होती ती आता २४ जिल्ह्यात विस्तारित केली आहे.
यामध्ये अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, नाशिक, पालघर, रायगड, सातारा, सोलापूर,सिंधुदुर्ग, ठाणे, वाशिम,वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
ई-अभिलेख या कार्यक्रमाद्वारे महाराष्ट्र सरकार जवळपास 30 कोटी जुने अभिलेख उतारे उपलब्ध करून देणार आहे.
जमिनीसंबंधी कोणताही व्यवहार करायचा असल्यास आपल्याला त्या जमिनीचा इतिहास माहिती असणं आवश्यक असतं. म्हणजे ती जमीन मूळ कुणाची होती, त्यात वेळोवेळी काय बदल होत गेले याची माहिती असावी लागते. ही माहिती मिळवण्यासाठी आता सरकारी कार्यालयात फेरे मारण्याची गरज नाही. 
ही माहिती मिळवण्यासाठी aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन रजिस्टर करणे गरजेचे आहे. एकदा रजिस्टर केल्यानांतर तुम्हाला ज्या जमिनीची माहिती पाहिजे त्या जमीनीचा  सर्वे/हिस्सा नंबर टाकून काही चार्जेस भरून जतन केलेले दस्तऐवज मिळवता येतील.  
एकूण ६४ प्रकारचे अभिलेख तुम्हाला या संकेतस्थळावरून मिळवता येतील
Click pdf to expand…
[pdf-embedder url=”https://kokanai.in/wp-content/uploads/2023/04/OFFICEWISE_DOCUMENTS.pdf”]

रिफायनरीविरोधी आंदोलक महिलांचा पोलिसांवरच हल्ला; बंदोबस्ताला उत्तर देण्यासाठी आंदोलकांचे पूर्वनियोजन – पोलिसांचा दावा

Barsu Refinery Protest | राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे झालेल्या रिफायनरीविरोधी आंदोलनात पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा आरोप केला जात आहे. पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलन दाबण्याचा प्रयन्त केला असा आरोप पण केला जात आहे. मात्र पोलिसांनी या आंदोलनाविरोधात एका धक्कादायक दावा केला आहे. 
महिला आंदोलकांनी महिला पोलिसांच्या  हाताला चावे घेतल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. आंदोलनादरम्यान उपविभागिय पोलीस अधिकारी नीता पाडवी यांच्यासह सहा महिला पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्या आहेत. इतेकच नाही तर आंदोलकांनी वेगवेगळ्या पर्यायांचा वापर केला. काही ठिकाणी त्यांनी गवतालाही आग लावून दिली. सुदैव त्यात कोणी आंदोलक अथवा पोलीस कर्मचारी जखमी झाला नाही. आंदोलनावेळी फक्त एका बाजूचे व्हिडिओ समोर आणले जात होते. मात्र आता पोलिसांनी केलेल्या दाव्यातून आंदोलनातील धक्कादायक वास्तव आणि आंदोलकांचा आक्रमकपणा समोर आला आहे.
आंदोलकांनी नियोजन करून विरोध केला.
आंदोलन होऊ शकते, याची दखल घेऊन पोलिसांनी यावेळी अतिशय मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात ठेवला होता. मात्र आंदोलकांनी पोलिसांच्या या बंदोबस्ताला उत्तर देण्यासाठी नियोजन केले असल्याची माहिती पुढे आली आहे. आंदोलनात सर्व ग्रामस्थ एकाचवेळी उतरले नाहीत. एक एक फळी आंदोलनात येत होती. त्यामुळे पोलिसांना एकाचवेळी कारवाई करता येत नव्हती.
ज्यावेळी महिला आंदोलक प्रतिबंधित क्षेत्रात घुसण्याचा प्रयत्न करत होत्या, तेव्हा महिला पोलिसांनी आपल्या हातातील लाठ्या आडव्या धरुन त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी महिला पोलिसांच्या हातातील लाठ्या घेण्यापासून ते महिला पोलिसांच्या हाताला चावे घेतल्याचा दावा पोलिसांनी केला.
नाणार आणि जैतापूर येथे झालेल्या आंदोलनात वापरण्यात आलेल्या पद्धतीचा यावेळी पोलीसांनी विशेष अभ्यास केला होता. त्यामुळे यावेळी महिला पोलिसांची कुमक मोठ्या प्रमाणात मागवण्यात आली होती. ज्याप्रमाणे आंदोलकांनी त्यांच्या एक एक फळ्या पुढे आणल्या त्यानुसार पोलिसांनीही आपली कुमक तयार ठेवली होती.
अंगावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची पोस्टर्स कशासाठी?
अनेक महिला आंदोलकांच्या अंगावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची पोस्टर्स होती. लाठीमार केला जाऊ नये या कारणासाठी, बचावासाठी ही पोस्टर्स आंगावर लावली होती कि वेगळा हेतू होता असा पोलिसांचा प्रश्न आहे. अशा आंदोलकांबाबत पोलिसांकडून काही अनुचित प्रकार घडला असता तर या आंदोलनाला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न होता का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. आंदोलनाला वेगळे वळण लावण्याचा हा प्रयत्न ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनात नेमका कोणी भरवून दिला? याची माहिती आता पोलिसांकडून घेतली जात आहे.

आता वाळू ऑनलाईन मागविता येणार | प्रति ब्रास ६०० रुपये दर | सरकारचे नवीन वाळू धोरण उद्यापासून अंमलात येणार

मुंबई – उद्या दिनांक १ मेपासून महाराष्ट्र सरकार नवीन वाळू धोरण अंमलात आणणार आहे. नागरिकांना स्वस्त दरानं वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशानं महाराष्ट्र सरकारनं नवीन वाळू धोरण जाहीर केलं आहे.
या नवीन धोरणानुसार बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास वाळूची मागणी ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रती ब्रास किंवा 133 रुपये प्रती मेट्रिक टन इतक्या दरानं वाळू मिळणार आहे. वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र नागरिकांना करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या आधीच्या वाळू धोरणानुसार, राज्यात वाळू घाटाचे लिलाव होत असत. पण, हे लिलाव वेळेवर होत नसल्यानं राज्यात वाळूचा तुटवडा निर्माण व्हायचा. दुसरीकडे बांधकामं मात्र थांबलेली नसायची. यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी स्थिती निर्माण व्हायची. परिणामी नागरिकांना मोठ्या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची. आता मात्र नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू घाटाचे लिलाव बंद होणार आहेत.
नवीन धोरणानुसार, वाळूच्या उत्खननासाठी राज्य सरकारकडून आधी नदीपात्रातील वाळूचे गट निश्चित केले जातील.या वाळू गटातून वाळूचं उत्खनन केलं जाईल. मग ही उत्खनन केलेली वाळू शासनाच्याच तालुका स्तरावरील वाळू डेपोमध्ये साठवली जाईल आणि तिथूनच तिची विक्री करण्यात येईल. नदीपात्रातील वाळूचा गट निश्चित केल्यानंतर त्यातून वाळूचं उत्खनन आणि वाहतूक यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहिल. वाळूचं उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
नवीन धोरणानुसार वाळू मागणीची  प्रक्रिया 
ज्या ग्राहकांना वाळू हवीय, त्यांना महाखनिज https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/ या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणं आवश्यक राहिल. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंद करावी लागेल. यासाठी लागणारं शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळेल. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येईल.वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल. वाळू डेपोतून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहिल.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग | परशुराम घाटातील कठीण कातळ फोडण्याचे कंत्राटदारापुढे आव्हान

NH-66 Updates: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील परशुराम घाटातील चौपदरीकरणाचे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी दिवसातील पाच तास वाहतूक बंद ठेवली आहे. पण घाटाच्या मध्यभागी असलेल्या कठीण कातळांना फोडण्याचे मोठे आव्हान कंत्राटदारापुढे उभे राहिले आहे. 
कातळ फोडण्याचे काम २४ तास ब्रेकरच्या साहाय्याने सुरू आहे; परंतु अतिशय कठिण असलेले हे कातळ फुटता फुटत नाही  आहेत. या ठिकाणी २२ मिटरहून अधिक उंच दरडीचा भाग असल्याने व तेथे कठीण कातळ लागल्याने कामाचा वेग कमी झाला आहे. त्यामुळे  तेथे तात्पुरत्या स्थितीत बायपास तयार करण्याचे नियोजन ठेकेदार कंपनीकडून केले गेले.  
कातळ फोडण्यासाठी सुरूंग लावण्याची मागणी करण्यात आली होती; परंतु जवळच लोकवस्ती असल्याने परवानगी मिळालेली नाही. परिणामी, हे कातळ फोडण्यासाठी जास्त कालावधी लागणार आहे.

गोव्यात भारतीय बनावटीचे मद्य आणि बिअरचे दर वाढणार

गोवा वार्ता : अबकारी खात्याने भारतीय बनावटीचे मद्य आणि बियरवरील उत्पादन शुल्क, इतर फी आणि लेबल रेकॉर्डिंग फीमधील बदल अधिसूचित केले आहेत. त्यात भारतीय बनावटीचे मद्य, विदेशी मद्य आणि बियरच्या कमाल किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे 750 मिलीपेक्षा कमी क्षमतेच्या बॉटलवरील शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे.

कमाल किरकोळ किंमत व्हॅल्यूमची गणना करण्याच्या हेतूने भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य, विदेशी दारू, वाईन आणि इतर देशी दारू उत्पादन शुल्क आणि लेबल रेकॉर्डिंग 60 मिली, 90 मिली, 180 मिली, 375 मिली यांचे शुल्क 750 मिलीप्रमाणे समतुल्य असेल.

भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य, विदेशी मद्य, 200 मिली, 250 मिली, आणि 275 मिली यांचे 275 मिलीच्या सममूल्य असेल. 325 मिली, 330 मिली, 500 मिली आणि 650 मिलीपेक्षा जास्त बियरचे मूल्य शुल्क 650 मिलीप्रमाणे आकारले जाईल.

 

एखाद्या प्रकल्पातून परिसरात कायमचे नुकसान होणार असेल त्याला विरोध करायलाच हवा- अजित पवार, विरोधी पक्षनेते

मुंबई – बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा होणारा विरोध हा तीव्र वळण घेत आहे. यावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी आपली भूमिका माध्यमांसमोर मांडली. विकासाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विरोध असण्याचे कारण नाही मात्र विकास होत असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची खबरदारी आपण घ्यायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला होणाऱ्या विरोधाविषयी मंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. एखाद्या प्रकल्पातून परिसरात कायमचे नुकसान होणार असेल किंवा भावी पिढी बरबाद होणार असेल तर जरूर त्या गोष्टीला विरोध करायला हवा परंतु त्यातून फायदा होणार असेल तर त्या दृष्टीकोनातूनही विचार केला पाहिजे, असे अजितदादा म्हणाले.

प्रस्तावित संकेश्वर-बांदा राष्ट्रीय महामार्ग सावंतवाडी शहराबाहेरून?

सावंतवाडी – प्रस्तावित संकेश्वर-बांदा राष्ट्रीय महामार्ग सावंतवाडी शहरातून जाणार कि नाही याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी लिहिलेल्या एका पत्राला सावंतवाडी नगरपरिषदेने दिलेल्या उत्तरामुळे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सावंतवाडी मतदार संघाचे माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी सावंतवाडी नगरपरिषदेला एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात संकेश्वर बांदा राष्ट्रीय महामार्ग सावंतवाडी शहरातील ज्या रिंग रोड मधून जाणार होता त्या रिंग रोड बाबत काय ठराव झाला याबाबत प्रश्न विचारला होता. मात्र नगरपरिषद मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांनी याबाबत कोणताही ठराव झाला नाही असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे हा महामार्ग सावंतवाडी शहरातून जाणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.
संकेश्‍वर ते बांदा हा नवा महामार्ग होऊ घातला आहे. हा महामार्ग चौपदरी असुन जवळपास दोन हजार कोटी रुपये यावर खर्च करण्यात येणार आहे. या महामार्गाचा सर्व्हे पूर्ण झाला असून जवळ जवळ 45 ते 60 मिटर रुंदीचा व 108 मीटर लांबीचा हा मार्ग असणार आहे. केंद्र शासनाच्या भारतमाला आणि सागरामाला या दोन्ही योजनेमध्ये या महामार्गाला स्थान मिळाल्याने याचे काम तातडीने सुरू होणार आहे. मात्र हा मार्ग सावंतवाडी शहरातून जाणार, की बावळाटमार्गे बांद्याला जोडणार? हा नवा पेच निर्माण झाला होता .  बावळाटमार्गे बांदा, असा मार्ग झाल्यास 10 किलोमीटरचे अंतर वाचणार आहे. शिवाय तांत्रिक अडचणीही कमी होतील. त्यामुळे बावळाटमार्गेच हा मार्ग नेण्याच्या हालचाली चालू होत्या. मात्र विरोध झाल्याने केंद्राने हा मार्ग आंबोली – माडखोल – सावंतवाडी – इन्सुलि मार्गे जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. हा मार्ग सावंतवाडी शहरात रिंग रोड मार्गे जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र दोन ते तीन वर्षे उलटली तरी सावंतवाडी नगरपरिषदेत याबाबत साधा ठराव पास झाला नसल्याने पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग या शहराच्या बाहेरून जातो. रेल्वेमार्ग सुमारे आठ किलोमीटर दूर अंतरावरून नेण्यात आला आहे. येथे विकासासाठी पूर्ण वाव असुनही सावंतवाडी शहर विकासाच्या दृष्टीने मागे पडत आहे. त्यामुळे निदान प्रस्तावित संकेश्वर-बांदा मार्ग सावंतवाडी शहरातूनच जावा अशी मोठ्या प्रमाणावर मागणी करण्यात आली आहे.

कोकण रेल्वेमार्गावर ”मधु दंडवते” प्रवासी गाडी सुरु करावी; प्रवासी संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

सावंतवाडी : कोकण रेल्वेमार्गावर वसई-सावंतवाडी पॅसेंजर सुरू करून त्याचे नामकरण ”मधु दंडवते” करण्यात यावे अशी मागणी वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना-मुंबई यांनी महाराष्ट्रा चे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
वसई नायगाव नालासोपारा विरार ते डहाणू रोड या भागात  कोकणातील चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात आहेत. या विभागातील लोकांना कोकण रेल्वेसाठी दादर किंवा सीएसएमटी स्टेशनला जावे लागते व खूप त्रासही सहन करावा लागतो. कोकण रेल्वे मार्गावर उत्तरेतून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या जलदगतीच्या रेल्वेगाड्या बऱ्याच आहेत. पण या गाड्या कोकणातील काही मोजक्याच स्थानकावर थांबतात. तसेच आरक्षण कोटाही कमी असल्याने त्याचा फायदा येथील कोकणवासीयांना होत नाही.. म्हणून फक्त कोकणवासीयांसाठी वसई ते सावंतवाडी पर्यंत कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्रा. मधु दंडवते यांच्या नावाने ही स्लो पॅसेंजर रेल्वे सुरू करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. संघटनेच्या या मागणीची रेल्वे बोर्डाकडे शिफारस करावी अशी विनंती एकनाथ शिंदे यांना करण्यात आली आहे.
ही मागणी पश्चिम रेल्वे व कोकण रेल्वेकडे मागील काही वर्षापासून केली जात आहे. वसई हे टर्मिनल नसल्याने ह्या रेल्वेची पुर्तता पश्चिम रेल्वेच्या बांद्रा, मुंबई सेंट्रल किंवा अहमदाबाद टर्मिनल वरून करावी. वसईरोड स्टेशनला काही बोगी आरक्षित असाव्यात,तसेच ही रेल्वे नेहमीसाठी व पनवेल ते सावंतवाडी दरम्याने सर्व स्थानकांवर थांबणारी स्लो रेल्वे असावी जेणेकरून कोकणातील सर्व प्रवाशांना याचा फायदा होईल. मागील ५ वर्षे वसई वलसाड किंवा अहमदाबाद वरून सावंतवाडीपर्यंत पॅसेंजर मागत आहोत ती मिळत नाही,
ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे अशी खंत संघटनेनं व्यक्त केली आहे. तरी कोकण रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे व लोकप्रतिनिधी यांनी या मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा व ह्या रेल्वेची पुर्तता करण्यासाठी लवकरात लवकर रेल्वे बोर्डाकडे याची मागणी करावी अशी विनंती अध्यक्ष शांताराम नाईक, सेक्रेटरी यशवंत जडयार यांनी मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
गाडीला मधु दंडवते यांचे नाव 
 कोकण रेल्वे प्रत्यक्षात आणण्याचे श्रेय मधु दंडवते यांच्याकडे जाते. त्यामुळेच त्यांच्या नावाने एखादी रेल्वे एक्सप्रेस चालू करावी असा पाठपुरावा चालू आहे. ही नवीन गाडी चालू करून त्यांचे नाव दिल्यास त्यांच्या कार्याचा गौरव होईल यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. 

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search