Author Archives: Kokanai Digital

मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत – ठाणे आणि कळवा दरम्यान तांत्रिक बिघाड.

ठाणे :मध्य रेल्वेच्या ठाणे आणि कळवा ह्या दोन स्टेशन दरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याने या मार्गावरील वाहतुक विस्कळीत झाली आहे. दोन्ही जलद आणि धीम्या मार्गावरील लोकल्स खूप धीम्या गतीने चालविण्यात येत आहेत. सर्व गाड्या सुमारे एक ते दीड तास उशिराने चालत आहेत. लोकल्स च्या एका मागोमाग रांगा लागल्या आहेत. काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत 

आज सध्याकाळी ऑफिस सुटण्याच्या वेळात वाहतुक विस्कळीत झाल्याने प्रवाशांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. सर्व स्टेशनवर प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांची गर्दी पाहायला मिळत आहे.

मध्य रेल्वेकडून वाहतुक सूरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. लवकरात लवकर वाहतुक पूर्वपदावर आणली जाईल अशी संबधित रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

परदेशात जॉब करण्याची सुवर्णसंधी; व्हिजन ॲब्रॉड ने उचलले मोलाचे पाऊल

दरमहा ३ लाख रुपये पर्यंत कमावण्यासाठी मराठी तरुण-तरुणींना पुढे येण्याचे आवाहन..

 

मुंबई : ‘व्हिजन ॲब्रॉड’च्या माध्यमातून मर्यादित वयोगटातील मराठी युवक-युवतींना कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशात परमनंट रेसि. व्हिसा व कोणत्याही फिल्डमध्ये दरमहा २ ते ३ लाख रुपये पर्यंत जॉब उपलब्ध आहेत. यासंबंधीची सर्व माहिती विनामूल्य देण्यासाठी मराठी माणसांनीच पुढाकार घेतला आहे. यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व मदत करण्यात येत आहे.

भारतातील मराठी युवक-युवतींना व्हिजन ॲब्रॉड ने प्रगतीचे व्यासपीठ परदेशात निर्माण करून दिले आहे. यामध्ये भारतीय मुले परदेशी जाऊन नोकरी व्यवसाय करू शकतात. भारतात दहावी-बारावी तसेच ग्रॅज्युएट झालेली मुले-मुली मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र ती महिन्याला फक्त १५-२० ते २५ हजार रुपये पर्यंत कमाई करू शकतात. परंतु तीच मुले परदेशात गेली तर पार्टटाईम १ लाख तर फुल टाईम २ ते ३ लाख रुपये पर्यंत महिन्याला कमवू शकतात. तसेच इथली मुले परदेशात शिक्षण सुद्धा घेऊ शकतात. त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी बँकांजवळ कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे आणि शिक्षण घेत असताना मासिक ७० हजार रुपये पर्यंतचा जॉब करू शकतात. त्यामुळे या सुवर्ण संधीचा फायदा सर्वांनी घ्यावा, असे व्हिजन ॲब्रॉड ने म्हटले आहे.

सन २०१० पासून सर्व आवश्यक प्रोसिजरसाठी मार्गदर्शन व मदत करण्याचे कार्य सुरु केले आहे. यामध्ये पासपोर्ट, इव्हॅल्युऐशन, परमनंट व्हिसा, IELTS युनिव्हर्सिटी, पोलीस, मेडिकल, प्रुफ ऑफ फंड, परदेशात विमानतळावर उतरवून घेण्याची व राहण्याची व्यवस्था आदी बऱ्याच सुविधांचा समावेश आहे. असे व्हिजन ॲब्रॉड कडून सांगण्यात आले आहे. याबाबतची सर्व माहिती प्रत्यक्ष भेटूनच घ्यावी, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. 

परदेशात जाऊन जॉब करून किंवा व्यवसाय करून श्रीमंत झालेले भारतीय खूप आहेत. पण त्यामध्ये मराठी माणसांची संख्या फारच कमी आहे. मात्र पंजाबी (सर्वात जास्त) गुजराती-मारवाडी, तामिळ-केरळीयन यांची संख्या मोठी आहे, त्यांना ते जमते तर मराठी माणसांना का जमू नये? त्यांनीही जावे भरपूर पैसे मिळवावेत चांगल्या लाईफ स्टाईल मध्ये राहावे, असे आम्हाला मनापासून वाटते. हि एक चांगली संधी आहे, त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, माहीतच नाही असे होऊ नये म्हणून आमचा हा प्रयत्न आहे, याचा सर्वांनी प्रसार व प्रचार करुन स्वतःसोबत इतरांनाही पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करावा, अशी विनंती देखील व्हिजन ॲब्रॉड कडून करण्यात आली आहे.

 

 

व्हिजन ॲब्रॉडशी संपर्क साधण्यासाठी खालील फॉर्मवर आपली माहिती भरावी


 

 

घरगुती गॅस सिलिंडर वापरावर मर्यादा. वर्षभरात ‘एवढे’ सिलिंडर बूक करता येतील.


एलपीजी सिलिंडर बातमी :आता सिलिंडरसाठी काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नव्या नियमांनुसार एका कनेक्शनवर वर्षभरात आता केवळ 15 सिलेंडर मिळणार आहेत. त्यासोबतच एका महिन्याचा कोटाही निश्चित करण्यात आला आहे.

नव्या नियमानुसार आता घरगुती स्वयंपाक सिलिंडर ग्राहकांना 15 पेक्षा जास्त सिलिंडर दिले जाणार नाहीत. त्यासोबतच एका महिन्याचा कोटाही निश्चित करताना आता कोणताही ग्राहक एका महिन्यात दोनपेक्षा जास्त सिलेंडर घेऊ शकणार नाही. आत्तापर्यंत घरगुती विनाअनुदानित कनेक्शन (Non Subsidy Connection) असलेल्या ग्राहकांना हवे तेव्हा आणि वर्षभरात लागतील तेवढे सिलिंडर मिळत होते. पण आता नव्या नियमांनुसार याला आता बंधन आले आहे. त्यामुळे वर्षभरात ठराविक म्हणजेच, केवळ 15 सिलेंडर मिळणार आहेत.

अनुदानित सिलिंडरही ठराविक मिळणार आहे. तेल कंपन्यांकडून ग्राहकांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नोंदणी केलेल्यांना वर्षभरात फक्त 12 सिलिंडर मिळणार आहेत. यापेक्षा जास्त सिलिंडरची गरज लागल्यास विनाअनुदानित सिलिंडर घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे जास्तीचे पैसे मोजावे लागतील.

मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस चा चेहरा बदलणार.. नवीन आराखडा जाहीर. पूर्ण विडिओ पहा.

नवी दिल्ली :मुंबई छत्रपती टर्मिनस स्टेशन आता नव्या स्वरूपात दिसणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ह्या स्टेशनच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला आहे. स्टेशन आणि आजूबाजूचा परिसरात आता पर्यटनाच्या दृष्टीने बांधकाम केले जाईल आणि पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षण बनवण्यात येणार आहे.

एकूण १०,००० करोड मूल्याचे ३ प्रमुख स्टेशनचे पुनर्निर्माण आणि सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव आज केंद्रीय मंत्री मंडळाने स्वीकृत केलेला आहे. त्यामध्ये मुंबई, अहमदाबाद आणि दिल्लीतील ३ प्रमुख स्टेशनची नावे आहेत. तसेच हि ३ स्टेशन आणि देशातील इतर १९० रेल्वे स्टेशनच्या पुर्नबांधणीला एकूण ६० हजार करोड  रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत.

 

मोठी बातमी: PFI वर पाच वर्षासाठी बंदी.

पॉप्युलर फ्रंड ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय या संघटनेवर आता केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भातला अध्यादेशही जारी केला असून तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. ही बंदी पुढील पाच वर्षासाठी आहे.

२२ सप्टेंबर रोजी एनआयए तसंच ईडी अशा काही तपास यंत्रणांनी संयुक्तपणे पीएफआयवर कारवाई केली होती. या संघटनेशी संबंधित १०६ लोकांना या पहिल्या फेरीमध्ये अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या चौकशीतून समोर आलेल्या गोष्टींच्या आधारे दुसऱ्या फेरीत जवळपास २४७ लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता या तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे केलेल्या शिफारसीनुसार गृहमंत्रालयाने पाच वर्षांसाठी पीएफआयवर बंदी घातली आहे.

आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत शिंदे गटाला दिलासा तर ठाकरे गटाला धक्का

नवी दिली :शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या सुनावणीवरची स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला खरी शिवसेना कुणाची, याबाबतची कार्यवाही सुरू करायला परवानगी दिली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाबाबतचा निर्णय घेण्यापासून रोखावं, अशी मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र कोर्टाने ही मागणी मान्य न केल्यान ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे

आता शिवसेना नेमकी कुणाची? शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाला मिळणार? याबाबतची सुनावणी निवडणूक आयोगात सुरू होणार आहे.या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निवडणूक आयोग पुढे काय करणार?

निवडणूक आयोग बहुमताच्या आधारावर निर्णय देणार आहे. शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी तसंच शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत, याची सगळ्यात आधी पडताळणी करेल. शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच आमदार आणि खासदार हे सध्या तरी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बहुसंख्येने आहेत, पण पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत हे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावं लागणार आहे. यासाठी दोन्ही बाजूंकडून निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिज्ञापत्रही देण्यात येत आहेत. या सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर निवडणूक आयोग शिवसेनेचे आमदार-खासदार तसंच पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष बोलावण्याचीही शक्यता आहे. यानंतर ज्यांच्याकडे सर्वाधिक नेते, उपनेते, आमदार, खासदार, सचिव, जिल्हा संपर्क प्रमुख तसंच विभाग प्रमुख असतील, त्यांनाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते. या गोष्टींच्या सुनावणीची प्रक्रिया फारच किचकट असल्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलंही जाऊ शकतं. शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्यात आलं तर मात्र ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांना निवडणुका वेगळ्या चिन्हावर लढवाव्या लागू शकतात.

सध्याची परिस्थिती पाहता लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ शिंदे गटाच्या बाजूने जास्त असल्याचे दिसत आहे. पण गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचे संख्याबळ जास्त दाखवणे हे ही महत्त्वाचे आहे.

BEST ची ‘BEST’ ऑफर १९ रुपयांमध्ये १० फेऱ्यांचा प्रवास..

मुंबई: बेस्टकडून विशेष दसरा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. केवळ १९ रुपये भरून ९ दिवसांत १० प्रवास फेऱ्यांचा लाभ मिळणार आहे. नव्या आणि जुन्या ‘चलो अँपधारकांना या सुविधेचा केवळ एकदाच लाभ घेता येणार असून अधिकाधिक मुंबईकर प्रवाशांनी सुलभ अशा डिजिटल प्रवासाचा लाभ घ्यावा, या उद्देशाने ही सुविधा देण्यात आली आहे.

ऑफर कशी मिळवाल
बेस्ट ‘चलो ॲप’ डाऊनलोड करून बस पास सेक्शनमध्ये जाऊन ‘दसरा ऑफर’ निवडून तपशील भरून १९ रुपये ऑनलाईन भरून ही ऑफर खरेदी करू शकता. बसमध्ये चढल्यावर ‘स्टार्ट अ ट्रिप’वर टॅप करून मोबाईल फोन बसवाहकाच्या मशीनसमोर धरून तिकीट वैध करावे. त्यानंतर तुम्हाला प्रवासासाठी डिजिटल पावती अँपवर मिळेल. संपूर्ण प्रक्रिया रोख रक्कमविरहित आणि कागदविरहित असेल. ही योजना २६ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये उपलब्ध आहे.

योजनेचे लाभ
या योजनेद्वारे कोणत्याही बस मार्गावर ९ दिवसांच्या कालावधीदरम्यान विमानतळ, हॉप ऑन-टॉप ऑफ अशा विशेष बससेवा वगळता वातानुकूलित आणि बिगर वातानुकूलित बसगाड्यांद्वारे प्रवास करता येऊ शकतो.

 

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर. आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री जाणून घ्या

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राज्यातील पालकमंत्र्यांची नावे जाहीर केली आहेत. 

कोकणात सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद रवींद्र चव्हाण यांना देण्यात आले आहे. उदय सामंत हे रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम पाहतील. तर दीपक केसरकर यांची मुंबई शहर आणि कोल्हापूर ह्या दोन राज्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

जिल्हानिहाय पालकमंत्र्यांची यादी

देवेंद्र फडणवीस – नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, भंडारा, गडचिरोली

राधाकृष्ण विखे पाटील- अहमदनगर, सोलापूर
सुधीर मुनगंटीवार-चंद्रपूर,गोंदिया 
चंद्रकांत दादा पाटील- पुणे,
विजयकुमार गावित- नंदुरबार
गिरीश महाजन- धुळे,लातूर, नांदेड
गुलाबराव पाटील – बुलढाणा, जळगाव
 दादा भुसे- नाशिक
संजय राठोड- यवतमाळ, वाशिम
 सुरेश खाडे- सांगली
संदिपान भुमरे -औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)
उदय सामंत- रत्नागिरी, रायगड
तानाजी सावंत-परभणी, उस्मानाबाद (धाराशिव)
रवींद्र चव्हाण- पालघर, सिंधुदुर्ग
अब्दुल सत्तार- हिंगोली
दीपक केसरकर -मुंबई शहर ,  कोल्हापूर
अतुल सावे – जालना, बीड
शंभूराज देसाई – सातारा, ठाणे
मंगलप्रभात लोढा -मुंबई उपनगर

 

भाजपकडे 21 जिल्हे
भाजपकडे 21 जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी आली आहे. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सहा जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आहे. तर गिरीश महाजन यांच्याकडे तीन जिल्ह्याचं पालकमंत्री आलेय. मुंबई उपनगर, जालना, बीड, पालघर, सिंधुदुर्ग, सांगली, धुळे, लातूर, नांदेड, नंदुरबार, पुणे, चंद्रपूर, गोंदिया, अहमदनगर, सोलापूर, नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, भंडारा आणि गडचिरोली

15 जिल्हे शिंदे गटाकडे – 
15 जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या जबाबदारी शिंदे गटाला मिळाली आहे.  सातारा, ठाणे, मुंबई शहर ,  कोल्हापूर, हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, रायगड,औरंगाबाद, यवतमाळ, वाशिम, नाशिक, बुलढाणा आणि जळगाव हे जिल्हे शिंदे गटाकडे आले आहेत. 

 

आता मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे फर्स्टक्लास पासधारक करू शकणार एसी लोकलने प्रवास ….पासमध्ये ‘हा’ बदल करणे आवश्यक

मुंबई : आता मुंबई उपनगरीय रेल्वे लोकल्सच्या फर्स्ट क्लास श्रेणीतुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रवास करता येणार आहे. ज्या प्रवाशांनी फर्स्ट क्लास चा त्रैमासिक आणि सहामाही आणि वार्षिक पास काढला आहे ते प्रवासी AC लोकल आणि फर्स्ट क्लास श्रेणीच्या भाड्याचा फरक भरून एसी लोकल ने प्रवास करू शकतात.

दिनांक २४.०९.२०२२ पासून रेल्वेच्या उपनगिरीय टिकेट्स खिडक्यांवर हा फरक भरून प्रवाशांना आपला पास अपग्रेड करता येईल.दिनांक ह्या निर्णयामुळे त्रैमासिक आणि सहामाही आणि वार्षिक पासधारक एसी लोकलकडे वळतील असे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

० ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार?

मुंबई:  शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत?संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरु आहे? याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. राज्यातील २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा लवकरच बंद होणाची शक्यता आहे.

शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातील शिक्षक आणि पालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुद्धा अशाच प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.त्यावेळी मात्र, ग्रामीण भागातील शिक्षक आणि पालकांनी या निर्णयाला मोठा विरोध केला होता. आता पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाने याबाबतचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे.

शिक्षण हक्क कायदा काय सांगतो?

शिक्षण विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार पहिली ते पाचवीच्या शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटर अंतरावर असाव्यात तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळा तीन किलोमीटर अंतरावर असाव्यात असा आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत आणि शाळा जवळ असावी असा शिक्षण हक्क कायदा सांगतो, त्यामुळे अशा प्रकारच्या शाळा बंद झाल्यास शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल असं तज्ञांचा म्हणणं आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा शाळा बंद करायला विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारद्वारे अशा शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांना जवळपासच्या शाळांपर्यंत चांगली वाहतूक सुविधा देता येईल का याचा पूर्ण आढावा कदाचित घेऊन काही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

 

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search