Follow us on   

सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ५० ते ६० टक्के जमिनींवर वक्फ बोर्डनं दावा ठोकला आहे. महत्वाच्या देवस्थानावर ही दावा केला गेला आहे, असं विधान राज्याचे मत्स्य व बंदर विकासमंत्री नितेश राणे यांनी केला होता. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दावा केलेल्या जागांची यादी समोर आली असून देवगड, कुडाळ, मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आदी तालुक्यांचा समावेश या यादीत आहे. १५६ ठिकाणी वक्फ बोर्डानं दावा केल्याचं समोर येत आहे. मंत्री नितेश राणे म्हणाले होते की, या बोर्डानं दावा ठोकल्यावर आपण न्याय देखील मागू शकत नाही. या काद्यात कोर्ट, अधिकाऱ्यांसह सर्व मंडळी ही विशिष्ट समाजाची असणारी आहेत. या कायद्याचा विचार अन् माहिती आपण घेतली पाहिजे व सावध झालं पाहिजे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव विधेयक पारीत करत आहेत. इस्लामिक राष्ट्रामध्ये असा कोणाही वक्फ बोर्ड नसताना आपल्याच देशात का? हा खरा प्रश्न आहे. हिंदुराष्ट्रात अशा प्रकरचे इस्लामीकरण षडयंत्र खपवून घेतले जाणार नाही. देशात आणि राज्यात हिंदूच सरकार आहे. हिंदू नीही धर्माभीमान बाळगून 100% कडवट पणा दाखवून पुढे यावे, असे नितेश राणे म्हणाले होते. तसेच जिल्ह्यात ५० ते ६० टक्के जमिनींवर वक्फ बोर्डनं दावा ठोकल्याचे विधान त्यांनी आंबोली येथील हिंदू धर्म परिषदेत केला होता.

सिंधुदुर्गातील आंबोलीमध्ये हिंदू धर्म परिषदेत मंत्री नितेश राणे यांनी धक्कादायक माहिती समोर आणलीय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५० टक्के जागा आणि महत्त्वाच्या देवस्थानांवर वक्फ बोर्डने दावा केल्याचा खुलासा केला होता. तसेच त्यात जिल्ह्यातील देवस्थानं असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला होता. त्या आधारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५६ ठिकाणी वक्फ बोर्डाने दावा केल्याची यादी आपल्या हाती लागली आहे. जिल्ह्यातील १५६ ठिकाणी वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर दावा केल्याचं दिसून येत आहे. यात शेतजमिनीवर दावा केल्याचं देखील दिसत आहे.

   Follow us on   

अलिबाग: प्रस्तावित रेवस ते रेड्डी या मुंबईला थेट कोकणाशी जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी करंजा (उरण) ते रेवस (अलिबाग) या बहुप्रतीक्षित सागरी पुलाच्या जोड मार्गिकेला करंजा ग्रामस्थांनी आक्षेप नोंदविला आहे.  एमएसआरडी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर ग्रामस्थांनी आपल्या हरकती नोंदविल्या आहेत. यावेळी ग्रामस्थांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांच्या १९८० च्या आराखड्यानुसार मार्गिका द्यावी अशी मागणी केली आहे. यासाठी प्रशासनाला निवेदनही देण्यात आले आहे.

रामायणातील पौराणिक काळापासून द्रोणागिरी पर्वत सर्वांनाच माहीत आहे. अनेक आयुर्वेदिक वनस्पती, औषधी संजीवनी याच डोंगराच्या कडेकपारीमध्ये आहेत. या परिसरात डोंगरदेवी म्हणून प्रसिद्ध पावलेल्या करंजा ग्रामस्थांचे आराध्यदैवत असलेल्या द्रोणागिरी मातेवर भाविकांची श्रद्धा आहे. मात्र या पौराणिक काळातील द्रोणागिरी पर्वताला पोखरून करंजा-रेवस सागरी सेतूची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरू आहे. त्यामुळे उरणकर, भाविक तसेच गडप्रेमींमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ(एमएसआरडीसी) च्या माध्यमातून नव्याने हा मार्ग उभारण्यात येत आहे. प्रस्तावित रेवस ते रेड्डी या मुंबईला थेट कोकणाशी जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी सागरी महामार्गाच्या जोड मार्गिकेला करंजा ग्रामस्थांनी आक्षेप नोंदविला आहे. याची दखल घेत एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळाला भेट देऊन शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेतले. उरणच्या करंजा ते अलिबाग येथील रेवस दरम्यानच्या दोन किलोमीटर लांबीच्या पुलाचे भूमिपूजन १४ ऑक्टोबरला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले आहे. २ हजार ४७८ कोटी रुपयांची निविदा या पुलाच्या उभारणीसाठी मागविण्यात आली आहे. या पुलाची एकूण लांबी ही १०.२०९ किलोमीटर आहे. मुंबईतील सागरी अटल सेतू मार्गे द्रोणागिरी नोड येथून या पुलावरून कोकणात हा प्रवास करता येणार आहे. नियोजित रेड्डी ते रेवस मार्गापूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने १९८० साली महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अ.र अंतुले यांनी करंजा ते रेवस मार्गाची घोषणा केली होती. यावेळी भूसंपादनाची प्रकिया राबवून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात सुद्धा करण्यात आली होती. परंतु काही कारणास्तव सत्ताबदल होऊन अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्याने या पुलाचे काम बंद झाले होते.