Category Archives: संपादकीय

Sawantwadi Terminus: “आता नाही तर कधीच नाही…..”

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू व दीपकभाई केसरकर यांना घेऊन २७ जून २०१५ सावंतवाडी टर्मिनसचा शिलान्यास केला होता. तेव्हा कोकणी जनता आणि मुंबईस्थित चाकरमानी या घटनेने सुखावले होते, मात्र त्यानंतर या टर्मिनसचे काम रखडले ते आजतागायत पूर्ण झाले नाही आहे. २०१९ रोजी विधानसभा निवडणुकीत ‘मी पुन्हा येईन’ असा नारा त्यांनी दिला होता. आताच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते नुसते आलेच नाही तर पक्षाच्या विक्रमी जागांसह सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे आता तरी ते सावंतवाडी टर्मिनसचे काम पूर्ण करतील अशी आशा समस्त कोकणकरां कडून करण्यात येत आहे.

आता नाही तर कधीच नाही...

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या विकासासाठी पोषक राजकिय वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचा दबदबा आहे. जिल्हय़ातील सर्वच आमदार आणि खासदार सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. त्यामुळे सावंतवाडी टर्मिनस आणि ईतर रेंगाळलेली कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी एक सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खासदार नारायण राणे आणि सावंतवाडीचे विद्यमान आमदार आणि माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यात चांगले संबध निर्माण झाले आहेत. आमदार दिपक केसरकर यापुर्वीपासूनच सावंतवाडी टर्मिनस साठी आग्रही आहेत आणि त्यांच्या परीने ते त्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. सावंतवाडी टर्मिनस साठी लागणार्‍या पाण्यासाठी तिलारी प्रकल्पातून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करत असल्याचेही मागे सांगितले होते. मात्र त्यासाठी मोठी दिरंगाई होताना दिसत आहे. सध्याची केंद्रीय, राज्यातील आणि जिल्हय़ातील राजकिय परिस्थिती पाहता हे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी हीच नामी संधी आहे.

 

कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना, सावंतवाडी चा पाठपुरावा 

सावंतवाडी येथे टर्मिनस व्हावे, येथे महत्त्वाच्या गाडय़ांना थांबा मिळावा आणि ईतर मागण्यांसाठी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना, सावंतवाडी आपल्या पूर्ण कार्यक्षमतेने प्रयत्न करत आली आहे. विविध माध्यमातून संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी जनजागृती केली तर आहे त्याबरोबरच आपला मागण्या प्रशासनाकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे मांडल्या आहेत. सावंतवाडी टर्मिनसचे काम पूर्ण व्हावे यासाठी संघटना आग्रही आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा येवून देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. २०१५ साली त्यांनी सावंतवाडी टर्मिनसचे जे स्वप्न त्यांनी कोकणी जनतेला दाखवले होते ते लवकरच पूर्ण करतील असा विश्वास संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आहे.

 

 

 

 

 

 

Loading

जनरल आणि स्लीपर कोचेस डब्यांची कमतरता ठरत आहे धोकादायक

   Follow us on        

संपादकीय: वांद्रे टर्मिनस येथे काल पहाटे गाडीमध्ये चढताना चेंगराचेंगरी होऊन प्रवासी गंभीररीत्या जखमी होण्याचा प्रकार घडला होता. घटनास्थळी पडलेला रक्ताचा सडा घटनेचे गांभीर्य दाखवते.

वांद्रे-गोरखपूर एक्सप्रेस पूर्ण अनारक्षित स्वरुपाची होती. या गाडीच्या आसन क्षमतेपेक्षा तिकीटविक्री झाली होती. गाडी प्लॅटफॉर्म येत असताना जागा पकडण्यासाठी प्रवाशांची झुंबड उडाली. या वेळी चेंगराचेंगरी होऊन 9 प्रवासी जखमी झाले. त्यात 2 दोघे जण गंभीररीत्या जखमी झाले.

या घटनेनंतर या घटनेस जबाबदार कोण? कारणे काय? हे प्रश्न उठले. अन्य कारणे अनेक असतीलच मात्र मागणी – पुरवठा यातील तफावत हेच या घटने मागचे मुख्य कारण म्हणता येईल. देशातील प्रवाशांची मागणी कोणती आहे हेच ओळखणे प्रशासनाला जमले नाही; किंवा ते जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. देशातील प्रवाशांचा मोठा गट सामान्य आणि गरीब या प्रकारात मोडतो. या प्रवाशांना एसी आणि प्रिमीयम श्रेणीतून प्रवास प्रवास करणे परवडत नाही. एकतर जनरल नाहीतर स्लीपर या श्रेणीची तिकिटे त्यांना परवडतात. त्यामुळे प्रीमियम वंदे भारत, तेजस, राजधानी या सारख्या पूर्णपणे प्रिमीयम त्यांच्यासाठी नाहीच आहेत. आता राहिल्या बाकीच्या रेग्युलर गाड्या. या गाड्यांना फक्त 2 ते 4 जनरल डबे जोडलेले असतात, तर साधारणपणे 8 ते 10 सेकंड स्लीपर डबे या प्रवाशांसाठी असतात. ही संरचना प्रत्येक गाडीपरत्वे कमी अधिक असल्याने आपण ती आपण साधारणपणे 50% पकडून चालू. देशातील मोठ्या प्रवासगटाला ही क्षमता नक्किच कमी आहे.

रेल्वे प्रशासनाने अलीकडेच स्लीपर श्रेणीच्या डब्यांतून प्रवास करणाऱ्या प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांना आरक्षित डब्यातून प्रवास करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. कालची घटना याच निर्णयाचा एक परीणाम आहे. यापूर्वी प्रवाशांना वेटिंग तिकीटावरून स्लीपर डब्यांतून प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. तो आता नाहीसा झाल्याने जनरल डब्यातील गर्दी वाढली. प्रशासनाने यावर तोडगा न काढल्यास, हे चित्र असेच राहिल्यास भविष्यातही अशा घटना घडतच राहणार.

रेल्वे प्रशासन सध्या उत्पन्न वाढीवर भर देताना दिसत आहे. त्यामुळे वंदे भारतसारख्या प्रिमीयम गाड्या रूळांवर आणण्यास भर देत आहे. तर देशातील लोकप्रतिनिधींना आधुनिक आणि प्रगत भारत घडवायचा आहे. मात्र या आधुनिक भारतात वंदे भारत एक्सप्रेस रिकाम्या जात असतिल आणि सामान्य प्रवासी असे चिरडले जात असतिल तर अश्या आधुनिकतेचा काय उपयोग?

Loading

Sawantwadi Terminus: “नवरी तर नटली पण……?”

   Follow us on        
सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविन्द्र चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि सावंतवाडी या तीन स्थानकाच्या सुशोभीकरणाचे काम खूप कमी वेळात पूर्ण झाले असून आज या स्थानकांचे त्यांचाच हस्ते लोकार्पण होणार आहे.
कोकण पट्ट्यातील एकूण १२ स्थानकांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी त्यांनी १०० कोटी मंजूर करून घेतले. सावंतवाडी स्थानकाचे सुशोभीकरण पूर्ण झाले असून  या कामाला सुमारे ९ कोटी खर्च आला. या स्थानकाचे बाहेरचे रुपडे पालटून एखाद्या विमानतळाचे स्वरूप आले आहे. एखाद्या पर्यटन जिल्ह्याला साजेसे अशा स्वरूपाचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. प्रशासनाने केलेल्या या कामाबद्दल प्रवाशांकडून, प्रवासी संघटनेंकडून समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र एक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत राहतो. “नवरी तर नटली पण सुपारी कधी फुटणार?”
आंबोली, रेडी, सावंतवाडी शहर, तळकोकणातील समुद्र किनारे या पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी, दोडामार्ग तालुक्यातील काही भाग, सावंतवाडी पंचक्रोशी, बांदा, शिरोडा, वेंगुर्ला या मोठ्या पट्ट्यातील प्रवाशांसाठी सावंतवाडी स्थानकाचा विकास होणे खूप गरजेचे आहे. सध्याची परिस्थिती बघता या स्थानकावर खूप कमी गाड्यांना थांबे दिले आहेत. प्रवासी संख्या पाहता हे थांबे पुरेसे नाही आहेत. त्यामुळे वंदे भारत, मंगलोर एक्सप्रेस आणि ईतर प्रमुख गाड्यांना येथे थांबे मिळणे गरजेचे आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे येथे मंजूर झालेल्या टर्मिनसचे काम पूर्ण होणे. ९ वर्षापूर्वी सावंतवाडी स्थानकाचे ‘सावंतवाडी टर्मिनस’ या नावाने तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले होते. कोकण रेल्वेचा लाभ खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र राज्यातील कोकणातील जनतेला व्हावा यासाठी सावंतवाडी येथे टर्मिनस होणे खूप गरजचे आहे ही गोष्ट सुरेश प्रभू यांच्या तेव्हाच लक्षात आली होती. टर्मिनस झाल्यास  मुंबई /कल्याण/पुणे ते सावंतवाडी दरम्यान गाड्या चालविण्यास शक्य झाले असते. मात्र सुरेश प्रभू यांचा मंत्रिपदावरुन पायउतार होताच टर्मिनसचे काम रखडले ते आजतागायत अपूर्णच आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे टर्मिनसच्या दुसर्‍या टप्प्यातील कामासाठी आलेला निधी परत गेला. ‘सावंतवाडी टर्मिनस’ अशा नावाने भूमिपूजन झाले असूनही अजूनही रेल्वे रेकॉर्ड मध्ये ‘सावंतवाडी रोड’ असा उल्लेख होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविन्द्र चव्हाण यांच्या प्रयत्नांने सार्वजनिक बांधकाम विभाग PWD आणि कोकण रेल्वे KRCL यांच्यात एक सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोकण रेल्वे च्या १२ स्थानकाच्या बाहेरील सुशोभीकरणाची आणि रेल्वे स्थानकांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या पुनर्बांधणी करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि कमी वेळात ती पार पाडत आहे. मात्र आता कोकण रेल्वेने स्थानकाच्या आतील सुधारणांची जबाबदारी घेतली पाहिजे. सावंतवाडी स्थानकावर सध्या शेड नसल्याने प्रवाशांना ऊन आणि पावसाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सर्व प्लॅटफॉर्मवर शेड बांधणीचे काम प्राधान्याने घेण्याची गरज आहे. सध्या स्थानकावरील तिकीट आरक्षण खिडकीची वेळ दुपारी २ वाजेपर्यंत आहे ती पूर्णवेळ करण्याची गरज आहे.
सावंतवाडी शहर ते मळगाव रस्ता दुपदरीकरण होणे गरजेचे. 
तालुक्याच्या विकासासाठी रेल्वे वाहतूक आणि रस्ते वाहतूक यांचा बरोबरीने विकास होणे गरजेचे आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील सावंतवाडी हे एकमेव स्थानक शहरापासून दूर आहे. हे अंतर ८ किलोमीटर एवढे आहे. तसेच मार्गावर घाटरस्ता लागतो. त्यामुळे सावंतवाडी शहर ते मळगाव ही वाहतूक जलद होण्यासाठी हा रस्ता दुपदरीकरण होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
एसटी च्या वेळापत्रकात बदल आवश्यक
मळगाव ते वेंगुर्ला, शिरोडा, बांदा आणि सावंतवाडी जाण्यासाठी एसटी आणि रिक्षा हे दोन पर्याय प्रवाशांनकडे आहेत. अंतर जास्त असल्याने सर्वच प्रवाशाना रिक्षाने प्रवास करणे परवडत नाही. त्यामुळे सामान्य प्रवाशांसाठी एसटीने या मार्गावर लवचिक वेळापत्रक अंगीकारणे आवश्यक आहे. सध्या प्रवाशांना इतर गावांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या बसवर अवलंबुन राहावे लागत आहे. सावंतवाडी आगाराची अजूनही फक्त रेल्वे स्थानकाला विशेष बस नाही आहे. रेल्वेच्या वेळापत्रकाप्रमाणे एसटीच्या या मार्गावरील बसच्या वेळापत्रकात बदल केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांना तर होईलच आगाराच्या उत्पन्नातही भर पडेल.

Loading

संपादकीय: सावंतवाडीचा विकास विरुद्ध दिशेने?

   Follow us on        

संपादकीय :सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक जुने, इतिहासाचा वारसा असलेले, प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ, सुंदर आणि तलावाचे शहर अशी अनेक विशेषणे असलेल्या सावंतवाडी या शहराचे वर्णन महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर शहरांपैकी एक शहर अशा शब्दात केल्यास ती अतिशयोक्ती निश्चीतच ठरणार नाही.

सावंतवाडी हे शहर माहीत नसलेला व्यक्ती क्वचितच सापडेल. कधी काळी मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग या शहरातूनच जात असे. मुंबई गोवा प्रवासात अनेक शहरे लागत असली तरी प्रवाशांच्या स्मृतीत राहणारे हे एकमेव शहर. पर्यटकांना आकर्षित करणारा येथील स्वच्छ आणि सुंदर तलाव म्हणा, महामार्गाला अगदी लागून असलेला राजवाडा म्हणा किंवा स्थानिक कलाकारांनी हस्तकौशल्यांने साकारलेली येथील लाकडी खेळणी म्हणा, या सर्व गोष्टी पर्यटकांना नेहेमीच आकर्षित करत आले आहेत.

दुसरे म्हणजे पाश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण जोडणारा निपाणी-आजरा-आंबोली सावंतवाडी महामार्ग सुद्धा सावंतवाडी शहरातून जातो,त्यामुळे मुंबई म्हणा किंवा पाश्चिम महाराष्ट्र म्हणा गोव्याला जाणारा पर्यटक सावंतवाडी शहरातून जाणार हे नक्की. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील ईतर शहरांशी तुलना करता सावंतवाडी शहराचा विकास चांगला होत होता.

मात्र मागील काही वर्षांपासून चित्र बदलायला लागले. सर्व काही सुरळीत चालू असताना या शहराला कोणाची नजर लागावी तशा या शहराच्या बाबतीत काही नकारात्मक गोष्टी घडायला सुरवात झाली.

कोकणात 1998 साली कोकणरेल्वे आली. सावंतवाडी शहर हे मध्यवर्ती आणि तालुक्याचा प्रशासकीय भाग असल्याने या शहरातून किंवा शहराजवळून रेल्वे मार्ग जाणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न होता तो शहराच्या बाहेरून नेवून शहरापासून जवळपास आठ किलोमीटर दूर रेल्वे स्थानक बनविण्यात आले. वाहतुकींच्या अपुऱ्या सोयींमुळे तालुक्यातील नागरिकांसाठी हे रेल्वेस्थानक गैरसोयीचे बनले. जर स्थानक शहराच्या जवळपास असते तर येथील प्रवासी संख्याही जास्त असली असती आणि रेल्वेला मिळणार्‍या महसुलाच्या बाबतीतही कोकण रेल्वेच्या पाहिल्या पाच स्थानकांच्या यादीतही सावंतवाडीचा समावेश नक्किच झाला असता.

दुसरी नकारात्मक गोष्ट घडली ती म्हणजे या शहरातून जाणारा मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग शहराच्या दूर जवळपास 5 ते 6 किलोमीटर अंतरावरून बाहेरूनच वळविण्यात आला. शहराच्या विकासावर त्यामुळे नकारात्मक परिणाम झालाच मात्र सर्वात मोठा परीणाम येथील पर्यटनावर झाला. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या हॉटेल व्यावसायिक, कोकणी मेवा विक्रेते, लाकडी खेळणी दुकानदार आणि ईतर व्यावसायिकांचा रोजगार हिरावला गेला. गोवा मुंबई दरम्यान चालविण्यात येणार्‍या खाजगी बसेस आता शहराच्या बाहेरून जावू लागल्याने चाकरमान्यांच्या त्रासातही वाढ झाली आहे.

या गोष्टी कमी होत्या म्हणुन की काय आता सावंतवाडी शहराच्या बाबतीत अजून एक नकारात्मक गोष्ट घडत आहे. विद्यमान सरकारचा प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी नागपूर गोवा महामार्गही आता सावंतवाडी शहराबाहेरून 10 ते 12 किलोमीटर अंतरावरून जाणार आहे. या महामार्गाचा आराखडा बनवताना कोकणचा विकास किंवा कोकणच्या पर्यटनाचा विकास या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत. या महामार्गामुळे पाश्चिम महाराष्ट्रातून येणारा पर्यटक सरळ बाहेरच्या बाहेर गोव्यात जाणार आहे. गोव्याला जायला शक्तीपीठ महामार्गाचा पर्याय मिळाल्याने सावंतवाडी शहरातून जाणार्‍या सध्याच्या निपाणी-आजरा-आंबोली सावंतवाडी  महामार्गाचे महत्व कमी होणार आहे. सहाजिकच त्याचा फटका सावंतवाडी शहराच्या विकासाला बसणार आहे.

वरील गोष्टींमुळे सावंतवाडी शहराच्या तसेच संपूर्ण तालुक्याच्या विकासाला खीळ बसली आहे. तालुक्यातील साधनसामुग्री जमिनींच्या स्वरुपात महामार्गासाठी, रेल्वेरूळांसाठी वापरल्या गेल्या आहेत. मात्र त्याचा फायदा पाहिजे तसा तालुक्याला झाला नाही. चुका झाल्यात, मात्र त्या कोणाकडून, का आणि कशा झाल्यात यावर पण विचार करणे गरजेचे आहे. काही प्रमाणात येथील स्थानिक नागरिकही याला जबाबदार असतिल आणि येथील राजकारणीही. मात्र आता चुका सुधारल्या गेल्या पाहिजेत नाहीतर सावंतवाडी शहर किंबहुना संपूर्ण तालुका विकासाच्या युगात खूप मागे पडेल.

Loading

नागपूर – पत्रादेवी शक्तिपीठ महामार्ग कोकणच्या पर्यटनास तारक की मारक?

सिंधुदुर्ग, संपादकीय : नुकतीच बहुचर्चित नागपूर पत्रादेवी शक्तीपीठ एक्सप्रेसची अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळ MSRTC तर्फे जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी समजण्यात येणारा हा मार्ग राज्यातील सर्वात लांब महामार्ग म्हणून ओळखला जाणार आहे. एकूण 11 जिल्ह्यातून जाणारा महामार्गामुळे नागपूर गोवा हे अंतर फक्त 8 तासांवर येणार आहे. महाराष्ट्रातील साडे तीन शक्तिपीठांमधील तीन पूर्ण शक्तीपीठे म्हणून मान्यता असलेली माहुरची रेणुका माता, तुळजापूरची आई भवानी व कोल्हापूरची महालक्ष्मी देवी ही जोडली जाणार आहेत. या महामार्गाने पर्यटन विकास होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
कोकणाला किती फायदा?
हा महामार्ग तळकोकणातून जाणार असल्याने त्याचा फायदा कोकणच्या पर्यटन वाढीस होणार असल्याचा दावाही केला जात आहे.  महामार्ग जेथून जातो त्या भागाचा विकास होतो ही गोष्ट साहजिक आहे. मात्र आखणी करताना एखाद्या भागाचा विचार करून त्याप्रमाणे आखणी केली असती तर त्या भागाचा किंवा प्रदेशाचा अधिक विकास होतो. मात्र या महामार्गाचा आराखडा बनवताना कोकणचा विकास किंवा कोकणच्या पर्यटनाचा विकास या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या गेल्या नसल्याचे दिसत आहे.
गोव्याला तारक; कोकणास मारक 
हा मार्ग कोल्हापूरहून फणसवडे, घारपी आणि बांदामार्गे सरळ गोव्याच्या सीमेला मिळणार आहे.या मार्गात कोकणातील एकही पर्यटनस्थळ किंवा शहर लागत नाही आहे. आंबोली घाटातही बोगदा पाडून हा मार्ग पुढे येणार आहे. त्यामुळे आंबोली पर्यटनस्थळ सुद्धा पर्यटकांना या मार्गात भेटणार नाही. या कारणाने नागपूर किंवा पाश्चिम महाराष्ट्रातून येणारा पर्यटक हा महामार्गामुळे सरळ गोव्यात जाणार आहे. त्यामुळे कोकण पेक्षा गोव्याच्या पर्यटनास या महामार्गाचा अधिक फायदा होणार आहे.  दुसरी गोष्ट म्हणजे सध्याच्या कोल्हापूर आंबोली या मार्गाने गोव्याला जाणारा पर्यटक नवीन एक्सप्रेस मार्गाचा वापर करणार असल्याने त्याचा आंबोली आणि सावंतवाडी पर्यटन स्थळांवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
आंबोली ते सावंतवाडी इंटरचेंज गरजेचा 
महामार्ग सावंतवाडी शहरातून किंवा शहराच्या अगदी जवळून गेला असता तर त्याचा खूप मोठा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाच्या विकासाला झाला असता.  काही बाबींमुळे हे जर शक्य नसेल तर  या महामार्गाला एक इंटरचेंज सांगलीच्या धर्तीवर किंवा आता आजरावासिय मागत आहेत त्या धर्तीवर सावंतवाडी साठी द्यावा. जेणेकरून सिंधुदुर्ग चे पर्यटन बहरेल आणि सिंधुदुर्ग वासियांना आणि कोकण वासियांना धार्मिक पर्यटनासाठी अजून एक महामार्ग उपलब्ध होईल असे मत येथील स्थानिक  श्री. सागर तळवडेकर यांनी केली आहे.

Loading

०९ डिसेंबर देवगड दुर्घटना: जबाबदार कोण? बेलगाम तरुणाई, निष्काळजीपणा की अपुरी सुरक्षा व्यवस्था ?

देवगड :काल दिनांक ०९ डिसेंबर रोजी देवगड पर्यटनासाठी पुणे येथील संकल्प सैनिक अकॅडमीची सहल आली असताना या समुद्रात गेलेल्या चार विद्यार्थिनींचा पाण्यात बुडून मृत्यु झाल्याची आणि एकजण बेपत्ता झाल्याची  दुर्घटना घडली.
अशा घटना घडल्या कि पहिला प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे त्या जागेवरील सुरक्षाव्यवस्था. साहजिकच सर्व स्तरावरून अशा येथील प्रशासनास जबाबदार धरले जाते आणि येथून प्रशासन सुरक्षा देण्यास कुठे कुठे कमी पडले त्यावर सर्वच माध्यमावर चर्चा सुरु होते. येथेही काही त्रुटी आढळून आल्यात.
देवगड नगरपंचायतीतर्फे जीव रक्षकांना पगार दिला जातो एवढा खर्च करू नाही आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम नाही आहे. देवगड किनारपट्टीवर एक जीव रक्षक यापूर्वीच नोकरी सोडून गेला त्या ठिकाणी दुसऱ्याची नेमणूक अद्यापही करण्यात आलेली नाही. या ठिकाणी नगरपंचायतीचा एक सफाई कर्मचारीही उपस्थित असतो मात्र तोही या दुर्घटनेच्या वेळी नव्हता तो कोठे होता? असे प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. हजारो लाखो रुपये खर्च करून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या रंगीत तालीम करण्यात येतात मात्र आपत्ती आल्यावर ही रंगीत तालीम काहीच उपयोगाची नसते याचा प्रत्यय आजच्या घटनेवरून आला व्यक्ती बुडाल्यावर पोलीस हजर झाले व देवगड ग्रामीण रुग्णालयाच्या अपुऱ्या कर्मचारी वर्गाने बुडालेल्या  व्यक्तींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले सागरी पोलिसांची एकच नौका देवगड समुद्रात बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेत होती देवगड मधील मच्छिमार, ग्रामस्थ यांनीच आपत्ती व्यवस्थापन राबवले. पोलीस व देवगड ग्रामीण रुग्णालयातील कर्मचारी वगळून कुठल्याही खात्याचे लोक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी फिरकले नाहीत
सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी आहेत, त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अशा घटना घडल्यास हानी होता नये.  पण पूर्णपणे अशा घटनेस प्रशासनास जबाबदार धरणे योग्य ठरेल का? मुले जवळपास असली कि पालकवर्ग मुलांकडे लक्ष ठेवून असतो.  तेच पालक मुलांना सहलीसाठी किंवा एका अभ्यास दौऱ्यासाठी शाळेतर्फे किंवा एखाद्या अकॅडेमी तर्फे पाठवत असतात आणि तीच जबाबदारी त्या संस्थेला वर्ग pass करतो. त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो.
मात्र कालच्या घटनेत संस्थेतर्फे निष्काळजीपणाचे दर्शन झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे ही सैनिक अकॅडमी आहे, जेथे शिस्तीला मोठे स्थान आहे. संस्थेच्या शिक्षकांनी सहलीसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या नाही होत्या का? विध्यार्थ्यांच्या संख्येप्रमाणे शिक्षकांची संख्या कमी होती का? त्यांचा विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या कृतींवर पुरेसा लक्ष नाही होता का?  या घटनेवरून विद्यार्थी बेलगाम असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या अकॅडमीच्या प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Loading

देवा! चाकरमान्यांच्या मार्गातील ‘विघ्ने’ संपणार तरी कधी?

संपादकीय : एकीकडे फुल्ल झालेले रेल्वे आरक्षण तर दुसरीकडे मुंबई गोवा महामार्गाची झालेली दयनीय स्थिती यामुळे यंदा गणेशचतुर्थी सणाला गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांची चिंता वाढली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही त्याला मोठी कसरत करून गाव गाठावे लागणार हे उघड झाले आहे. हंगामात कोकणात गावी जाणे हे एक त्याच्यासाठी प्रकारचे दिव्यच झाले आहे.

कोकणात जाण्यासाठी दोन महत्त्वाचे पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे रेल्वे आणि दुसरा म्हणजे मुंबई गोवा महामार्ग. रेल्वेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मिळून कोकण रेल्वे मार्गावर सुमारे 300 विशेष फेर्‍या चालविणार आहे. अगदी शेवटी घोषित झालेल्या गाड्यांचे आरक्षण पाहिल्या 1/2 मिनिटांत फुल्ल झाले असल्याने आजून किती प्रवाशांना तिकीटे भेटली नसतील याचा अंदाज येतो. रेल्वे या मार्गावर अजून अतिरिक्त गाड्या चालवू शकणार नाही. कारण कोकण रेल्वे अजून ‘डबल ट्रॅक’ वर आणली गेली नाही आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या मार्गावर सोडण्यात आलेल्या 300 गाड्यांमुळे येथील यंत्रणेवर मोठा ताण येणार आहे. सर्व गाड्यांचे वेळापत्रक बिघडून उशिरा धावणार आहेत. याचा मोठा त्रास प्रवाशांना होणार आहे.

कोकणात जाण्याचा दुसरा पर्याय आहे मुंबई गोवा महामार्ग. गेली 14 वर्षे रखडलेला मुंबई गोवा महामार्गा अजूनही पूर्णत्वाच्या प्रतिक्षेत आहे. अनेक ठिकाणी जीवघेणे खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा Traffic तर होणारच पण अपघात होण्याच्या शक्यता आहेत. अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोका आहे. सर्व परिस्थिती वरून यंदाही चाकरमान्यांना गणेशोत्सवासाठी गावी जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार यात काही शंका नाही.

कोकण रेल्वे मार्ग फक्त कोकणासाठी मर्यादीत नाही आहे तर दक्षिणेकडील राज्यांतील गाड्या पण याच मार्गावरून जातात. पावसाळ्यातील एक दोन महिने सोडले तर या मार्गावरील गाड्यांचे आरक्षण मिळवणे तर एक प्रकारचे दिव्यच झाले आहे. जनरल आणि स्लीपर डब्यांची स्थिती मुंबईच्या लोकल डब्यांच्या गर्दी सारखी होत आहे.एवढी बिकट परिस्थिती असताना येथे गेली कोकण रेल्वे चालू झाल्यानंतर गेली 25 वर्षे डबल ट्रॅक साठी का प्रयत्न केले जात नाही आहेत हा एक मोठा प्रश्न आहे.

राजकिय इच्छाशक्तीचा अभाव 

कोकणरेल्वेचे शिल्पकार मा. मधु दंडवते आणि मा. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी कोकण रेल्वे साकारताना दाखवलेल्या इच्छाशक्तिचा अभाव आज प्रकर्षाने जाणवत असल्याचे दिसत आहे. मुंबई गोवा महामार्ग चौदा वर्षातही पूर्ण होत नाही, कोकण रेल्वे २५ वर्षानंतरही सिंगल ट्रॅक वर आहे हे कोकणातील नेत्यांचे खूप मोठे अपयश आहे. मोठे प्रकल्प नको तर आधी आम्हाला या मूलभूत सुविधा उपलब्ध तरी करून द्या असे आकांताने कोकणवासी सांगत आहे. पण त्याची हाक ऐकणारा कोणी दिसत नाही आहे.

 

 

 

 

Loading

कोकण रेल्वे ‘डबल ट्रॅक’ वर आणणे ही काळाची गरज…

Konkan Railway Track Doubling | कोकण रेल्वे यंदा आपले रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे. ०१ मे १९९८ रोजी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी कोकण रेल्वे राष्ट्राला समर्पित केली होती. या २५ वर्षात मुंबई ते आपले गाव या प्रवासासाठी कोकणवासीयांची नेहमीच कोकण रेल्वेला नेहमीच पहिली पसंती राहिली आहे. कोकणरेल्वेने सुद्धा आपल्या सेवेत खूप चांगल्या सुधारणा केल्या आहेत. 
सुरवातीच्या काळात प्रत्येक दिवशी सरासरी १७ गाड्या या मार्गावर धावत होत्या. आता प्रवाशांची संख्या वाढली त्यामुळे गाड्यांची संख्याही वाढली त्यामुळे ही सरासरी वाढून  प्रत्येक दिवशी ५० एवढी झाली आहे. त्याबरोबर १७ मालगाड्या रोज धावतात. स्थानकांची संख्याही वाढून ४९ ची ६८ एवढी झाली आहे.
एवढ्या गाड्या वाढवूनसुद्धा अजून गाड्यांची मागणी होत आहे. कारण या मार्गावर धावणाऱ्या गाड्यांना तुफान गर्दी होत आहे. हंगामाच तर सोडाच तर पावसाचे एक दोन महिने सोडले  बाकीच्या दिवशी आरक्षित तिकीट मिळविण्यास मोठी कसरत करावी लागत आहे. पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त या मुळे आरक्षणात संधीसाधू दलालांचा सुळसुळाट आहे. मजबुरी असल्याने या दलालांकडून दुप्पट भावात तिकीटे खरेदी करावी लागतात.
जनरल डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे दुःख तर विचारूच नका. या कोच मधून प्रवास करणे म्हणजे एक दिव्यच म्हणावे लागेल. सीट भेटली ते नशीबवान म्हंटले तरीही खचाखच भरलेल्या डब्यातून टॉयलेट ला जाणे पण अशक्य होते. त्यात जागेसाठी आणि इतर कारणांसाठी होणारी भांडणे पण सहन करावी लागतात. अशा परिस्थितीत ८/१० तास प्रवास करताना जीव नकोसा होतो. हंगामात तर आरक्षित डब्यांची स्थिती अशीच जनरल डब्यांसारखी होते. 
या कारणांनी या मार्गावर नवीन गाड्या सोडण्यासाठी नेहमीच मागणी होत आहे. मात्र नेहमीच या मागणीला लाल कंदील दाखवला गेला आहे. कारण त्यांच्यामते कोकण रेल्वे पूर्ण क्षमतेने धावत असून या मार्गावर आता कोणतीही नवीन गाडी सुरू करता येणे शक्य नाही.
रेल्वे रूळ दुहेरीकरण – एक काळाची गरज 
कोकण रेल्वे वर गेल्या २५ वर्षात गाड्या वाढल्यात, स्थानके वाढली आणि प्रवासी संख्या पण वाढली. मात्र रेल्वे रूळ दुहेरीकरणाचा प्रश्नावर रेल्वे प्रशासनाने प्राधान्य दिले नसल्याचे दिसत आहे. मुंबई ते रोहा या मार्गावर आधीच रेल्वे रूळ दुहेरीकरण झाले आहे. मात्र हा मार्ग मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत येतो. तर रोहा या स्थानकापासून पुढे कोकण रेल्वेमार्ग चालू होतो.  गेल्या २५ वर्षात फक्त ४९ किलोमीटर कोकण रेल्वेमार्गावर दुहेरीकरण झाले आहे. रोहा ते वीर या स्थानकांदरम्यान हे दुहेरीकरण ऑगस्ट २०२१ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाला एकूण ५५० कोटी एवढा खर्च आला होता. मात्र त्यापुढील रेल्वे रुळाच्या दुहेरीकरणाबाबत अजूनही काही वाच्यता रेल्वे प्रशासनाकडून केली जात नाही आहे. 
दिवा सावंतवाडी या गाडीप्रमाणे वसई – सावंतवाडी अशी गाडी चालू करावी अशी मागणी होत आहे. ही मागणी रास्त आहे. कारण सध्या या मार्गावर चालणाऱ्या गाड्यांच्या जनरल डब्यांत तुफान गर्दी होत आहे. ही गर्दी कमी करण्यासाठी जनरल गाडीची गरज आहे. अनेक स्थानके अशीही आहेत जेथे प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत असूनही तेथे महत्वाच्या गाडयांना थांबे दिले नाही आहेत. दुहेरीकरण झाल्यास नवीन गाड्या सोडून अशा स्थानकांना प्राधान्य देता येईल. 
पर्यटनवृद्धी साठी 
कोकणाला लाभलेल्या निसर्गसंपन्नतेमुळे कोकण भाग पर्यटनासाठी ओळखला जातो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून या अगोदरच मान्यता मिळाली आहे. विस्टाडोम कोच सारख्या सुविधा देऊन रेल्वे प्रशासन आपल्या परीने प्रयत्न करत आहे यावर वाद नाही. मात्र येथे पर्यटनासाठी येण्यासाठी रेल्वेची तिकिटे भेटणे मुश्किल होत असल्याने त्याचा पर्यटनावर परिणाम होत आहे. 
पुण्यातील कोंकणासीयांसाठी
कोकण रेल्वेचा फायदा पुण्यातील कोंकणवासीयांना पाहिजे तसा झाला नाही आहे. सध्या काही मोजक्याच लांब पल्ल्याच्या गाड्या पुण्यावरून कोकण रेल्वे मार्गावरून धावतात. या गाड्या कोकणातील मोजकेच थांबे घेत असल्याने आणि या गाडयांना होणाऱ्या गर्दीमुळे या गाड्या पुणेकरांसाठी असूनही नसल्यासारख्या आहेत. पुण्यावरून सावंतवाडी पर्यंत एका गाडीची प्रतीक्षा पुणेकरांना आहे. मागेच हुजूर साहिब नांदेड पनवेल एक्सप्रेसचा विस्तार रत्नागिरी पर्यंत करण्याची मागणी प्रवाशांकडून झाली होती. रेल्वे रूळ दुहेरीकरणामुळेच अशा मागण्या पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करता कोकणरेल्वे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करायची असेल तर रेल्वे रुळांचे दुहेरीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे सिद्ध होत आहे. हे काम सोपे नसून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळवणे आवश्यक आहे, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरजही आहे. रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारने त्यात रस दाखविला गेला पाहिजे. कोकणातील जनतेने सुद्धा सरकारवर यासाठी दबाव टाकणे आवश्यक आहे. 

Loading

दुसरी बाजू | ”गोव्याच्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मद्याचे दर कमी केल्यास पर्यटनात वाढ होईल पण……..”

दुसरी बाजू | अलीकडेच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि गोवा राज्यात दारूच्या दरात असलेली तफावत कमी करण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यात दारूच्या किमतीत शिथिलथा आणावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. गोव्यातून कमी किमतीत दारू खरेदी करून चोरीच्या मार्गाने जिल्ह्यात विकून चांगले पैसे मिळत असल्याने जिल्हयातील तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात दारूची तस्करी करताना दिसत आहे. परिणामी जिल्ह्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे. मद्याच्या दरातील ही तफावत दूर केल्यास या प्रवृत्तीला आळा घालता येणे शक्य होईल.  याबरोबरच दारूचे दर कमी केल्याने जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा विकास होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याच्या हितासाठी ही मागणी केली असली तरी त्याचा इतर बाजूने पण विचार होणे गरजेचे आहे. सर्वात प्रथम गोवा राज्यात दारू स्वस्त का आहे याचा इतिहास पाहू.

गोवा मुक्ती संग्रामाच्या तीव्र लढ्यानंतर अखेर १९६१ साली गोवा राज्याचे भारतात विलीनीकरण झाले. त्यानंतर गोव्यातून पोर्तुगीज गेले खरे पण ते गोव्याला अनेक गोष्टी देऊन गेले. त्यातील एक म्हणजे त्यांची जिवनशैली आणि संस्कृती.पोर्तुगीजांनी आपल्या वास्तुशास्त्रानुसार अनेक इमारती गोव्यात बांधल्या, युरोपियन अन्नपदार्थ त्यांनी गोव्यात आणले. एवढच नाही दिवसभराच्या दगदगीनंतर संध्याकाळी वाईनबरोबर शांत निवांत लाईफ एन्जॉय करायची सवय देखील पोर्तुगीजांनी गोव्याला लावली. त्यांची ही संस्कृती पर्यटकांना पण भावली आणि पर्यटक येथे आकर्षित झाला. पुढे या वाईनची जागा बिअर, रम आणि व्हिस्की या मद्यांनी घेतली 

नंतर गोव्याला ३० मे १९८७ ला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. नवीन राज्य तयार झाले खरे पण ते इतके लहान होते की त्यात फक्त दोनच जिल्हे आहेत. आत्ता राज्य चालवण्यासाठी लागणारा पुरेसा महसूल फक्त या दोनच जिल्ह्यातून मिळणार नव्हता. तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या एव्हाना एक लक्षात आले होते की गोवा हे एक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होऊ शकते. त्यासाठी पोर्तुगीजांनी आणलेल्या संस्कृतीचा पर्यटनासाठी वापर करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार रणनीती आखली गेली आणि त्याचाच एक भाग म्हणुन सरकारने दारूवरील अतिरिक्त कर कमी करून दारू स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून गोव्यात दारू स्वस्त झाली.गोव्यात सरकारने दारू स्वस्त केली पण बाकीच्या गोष्टींवरचा कर मात्र वाढवला आणि समतोल साधला.

साहजिकच पर्यटकांची संख्या वाढण्यामध्ये येथील कमी दारूचे दर हे एक महत्वाचे कारण ठरले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मद्याच्या दरात शिथिलता आणल्यास जिल्ह्याला कोणते फायदे होणार आहेत?

गोवा आणि सिंधुदुर्ग येथील भौगोलिक स्थिती जवळपास समान आहे. गोव्यात समुद्रकिनाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देतात. हे पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर वळविता येणे शक्य आहे. जिल्ह्यातील दारूचे हे दर कमी झाल्यास हे शक्य होणार आहे. दरातील तफावत कमी झाल्यास जिल्हातील तरुणांकडून होणारी तस्करी पण बंद होणार आहे. त्यामुळे दीपक केसरकर यांची ही मागणी मान्य झाल्यास असा दुहेरी फायदा जिल्ह्याला होऊ शकतो.

प्रत्येक गोष्टीची सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन बाजू असतात. सकारात्मक बाजू बघितली आता नकारात्मक बाजू बघू

जिल्ह्यात दारूचे दर कमी झाल्यास तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढण्याची शक्यता आहे. दर कमी असल्याने अधून मधून मद्यपान करणारा तरुण दररोज मद्यपान करायला लागण्याची शक्यता आहे. हे पटवून घेण्यासाठी आपण गेल्यावर्षी झालेला नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेचा NFHS संदर्भ घेऊया. या सर्व्हेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारी नुसार मद्यपानात गोवा राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो तर गोव्यातील महिला याबाबतीत देशात पाचव्या क्रमांकावर आहेत. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे ही मागणी मान्य झाल्यास सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातून दारू खरेदी करून त्यांची त्याच्या लगतच्या जिल्ह्यात तस्करी करण्याच्या प्रयत्न होणार आहे हे नक्की. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुण कमी प्रमाणात असला तरी ईतर जिल्ह्यातील तरुण असणार आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर आज जसा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तरुण कमी किंमतीत दारू खरेदी करून आपल्या भागात विकतो आहे तसेच राजापूर तालुक्यातील काही तरुण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दारू खरेदी करून आपल्या भागात विकण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा कि आज जो मद्य तस्करीचा प्रश्न सिंधदुर्ग जिल्ह्यात निर्माण झाला तोच प्रश्न उद्या लगतच्या जिल्ह्यात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

तसेच राज्यातील फक्त एका जिल्हय़ात वेगळा दर आणि ईतर जिल्ह्यात वेगळा दर ठेवण्यास काही तांत्रिक अडचणी येणार असून हा निर्णय घेताना त्याचा विचार प्रशासनाला करावा लागणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नेहमीच जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्नशील राहिले आहे. त्यामुळेच त्यांनी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मात्र मद्य दरात शिथिलता आणल्या नंतर होणारे दुष्परिणाम कसे हाताळले जातील यावर या प्रयोगाचे यश अवलंबून आहे.







मराठी तरुण-तरुणींना परदेशांत शिक्षण आणि नोकरीसाठी सर्वतोपरी मदत करणारी मराठी माणसांनी चालवलेली संस्था.
अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
Call on 9028602916 For More Details 
[email-subscribers-form id=”2″]

Loading

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search